एस.टी. महामंडळातील कर्मचारी वर्गाच्या आयुष्यात "निलंबन" हा शब्द आता अपरिहार्य झाला आहे. जणू तो शिस्तीचा भाग न राहता शिक्षेचं साधन बनलाय. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार निलंबन ही कोणतीही शिक्षा नसून चौकशीसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया आहे. पण वास्तव मात्र वेगळं चित्र मांडतं.
एखादी किरकोळ चूक, एखादं अपचाराचं प्रकरण, कधीकधी तर फक्त तक्रारीच्या आधारेही कर्मचार्‍यांना तात्काळ निलंबित केलं जातं. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कर्मचारी मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक त्रासात जातो. यात त्याचं नुकसान होतं, प्रतिष्ठा धुळीस मिळते आणि कुटुंबावरही ताण येतो.
प्रशासन म्हणतं – “ही चौकशीसाठीची प्रक्रिया आहे”, पण जर ती प्रक्रिया पारदर्शक नसेल, कालमर्यादेत नसेल आणि तपास लांबवत ठेवला गेला, तर निलंबन हे शिक्षेपेक्षा कमी नसतं.
एस.टी. मधील अनेक कर्मचारी हे आपल्या रोजच्या सेवेत प्रामाणिक असतात, तरीही लहानसहान गोष्टींवरून त्यांना थेट निलंबनाचा फटका बसतो. शिस्त व आवेदन प्रक्रियेमध्ये निलंबनाच्या स्पष्ट सूचना असूनही त्या पाळल्या जात नाहीत.
या अन्यायाविरोधात एकजूट होण्याची गरज आहे.
निलंबनाला शिक्षा मानणं चुकीचं असेल, पण त्याचा वापर जर शिक्षेसारखा केला जात असेल, तर ती प्रक्रिया योग्य आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. कर्मचाऱ्याच्या अधिकारांचा, प्रतिष्ठेचा आणि आयुष्याच्या स्थैर्याचा विचार करूनच निर्णय घेणं हे प्रशासनाचं कर्तव्य आहे.
शिस्तीचं पालन हवं, पण न्यायाच्या मर्यादेत. अन्यायाच्या छायेखाली कुठलीच शिस्त टिकू शकत नाही.
✍️
