"डबल ड्युटीची सक्ती – अन्याय, मानसिक छळ आणि सुरक्षिततेचा खेळ"
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात काम करणाऱ्या चालक-वाहक कर्मचाऱ्यांसाठी "डबल ड्युटी" म्हणजे एक प्रकारचा मानसिक व शारीरिक छळच ठरत आहे.
2016 साली महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाने स्पष्ट परिपत्रक काढून सांगितले होते की, डबल ड्युटी फक्त गरज असल्यासच देण्यात यावी आणि तीसुद्धा इच्छुक कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावर आधारित, नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने.
पण प्रत्यक्षात काय चित्र आहे?
⛔ ज्यांना डबल ड्युटी करायची नाही, त्यांच्यावरच सक्ती!
आज अनेक आगारांमध्ये असे प्रकार सर्रास दिसून येतात की जे कर्मचारी वैयक्तिक कारणांनी, शारीरिक कारणांनी किंवा कौटुंबिक अडचणीमुळे डबल ड्युटी करु इच्छित नाहीत, त्यांच्यावरच सक्तीने काम लादले जाते.
कधी कधी त्यांचं नाव डबल ड्युटी लिस्टमध्ये आधीच टाकलेलं असतं – आणि ते नकार देतील असं गृहित धरून दुसऱ्या, जास्त वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला तयार ठेवलेलं असतं. ही पूर्ण प्रक्रिया संगनमताने, योजनाबद्धपणे आणि पारदर्शकतेविरहित राबवली जाते.
❌ कुठे गेला 'इच्छुक अर्ज'चा नियम?
परिपत्रकात स्पष्ट नमूद आहे की इच्छुक चालक-वाहकांकडून अर्ज घेऊनच डबल ड्युटी द्यावी. पण अनेक ठिकाणी हे अर्ज घेतलेच जात नाहीत, की नोंद ठेवली जात नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या 'नको' या उत्तराला "ऑर्डर आहे" असं उत्तर दिलं जातं आणि नाईलाजानं, भीतीपोटी ड्युटी केली जाते.
⚠️ परिणाम – थकवा, तणाव आणि अपघात
या सक्तीचा परिणाम म्हणजे:
झोपेच्या अभावामुळे रस्त्यावर डुलक्या घेणारे चालक
तणावात काम करणारे कर्मचारी
आणि अखेर प्रवाशांच्या प्राणांना धोका
दरवर्षी ३००० बस अपघात आणि त्यातील सुमारे ५०० प्राणांतिक अपघात हे केवळ आकडे नाहीत, हे व्यवस्थेतील दोषांचं थेट परिणाम आहेत.
✅ कर्मचाऱ्यांची मागणी:
1. डबल ड्युटीबाबत केवळ इच्छुक कर्मचाऱ्यांनाच संधी द्यावी.
2. प्रत्येक आगारात मासिक डबल ड्युटी अर्जांची नोंद ठेवली जावी व ती पारदर्शकपणे लावली जावी.
3. सक्तीने ड्युटी लावणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर चौकशी व कारवाई करण्यात यावी.
4. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ६ दिवस नंतर १ दिवस विश्रांती मिळालीच पाहिजे.
आज गरज आहे ती संगनमत थांबवण्याची, पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची आणि कर्मचारी व प्रवासी दोघांच्याही सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याची.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा