राज्य परिवहन महामंडळातील बुडालेल्या पगारी सुट्ट्यांचे अर्जित रजेमध्ये रूपांतर – समजून घ्या!

राज्य परिवहन महामंडळातील बुडालेल्या पगारी सुट्ट्यांचे अर्जित रजेमध्ये रूपांतर – समजून घ्या!

राज्य परिवहन महामंडळाने दि. ४ फेब्रुवारी २००० रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. या परिपत्रकानुसार, कामगार करार १९९६-२००० मधील कलम २२ (१३) नुसार काही विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात आली आहेत. या परिपत्रकाचा उद्देश म्हणजे, जेव्हा कर्मचारी साप्ताहिक पगारी सुट्ट्या वेळेत घेऊ शकले नाहीत, तेव्हा त्या बुडालेल्या सुट्ट्यांचे काय होणार? याबाबत स्पष्टता देणे.

महत्त्वाचे मुद्दे – सोप्या शब्दांत:

1. साप्ताहिक पगारी सुट्ट्या जर वेळेत मिळाल्या नाहीत –

त्या महिन्यानंतर दोन महिन्यांत त्या कर्मचारीला दिल्या पाहिजेत.

जर सुट्टी देऊ शकली नाही, तर कॅलेंडर वर्ष संपण्याच्या आत त्या द्यायचा प्रयत्न करावा.

2. सुट्टी जर मिळाली नाही, आणि वर्ष संपले, तर ती सुट्टी अर्जित रजेमध्ये (Earned Leave) रूपांतरित केली जाईल.

3. जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने पगारी सुट्ट्या मागवण्यासाठी अर्ज केला आणि त्या फक्त कर्मचारी कमतरतेमुळे नाकारल्या गेल्या, तरच त्या भरपाई सुट्ट्या अर्जित रजेत रूपांतरित होतील.

4. फारशी अर्ज केलेली नसतील तर, अशा सुट्ट्या अर्जित रजेत रूपांतरित करता येणार नाहीत. यासाठी अर्ज असणे गरजेचे आहे.

5. कमाल अर्जित रजा साठवण्याची मर्यादा 300 दिवस आहे, त्यामुळे पगारी सुट्ट्या साठवताना ही मर्यादा लक्षात घ्या.

6. ज्या कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिला किंवा बडतर्फ झाले, त्यांना अशा बुडालेल्या सुट्ट्यांचा लाभ मिळणार नाही.

7. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी – सुट्टी संबंधित माहिती मूळ विभागाने नवीन विभागाकडे दिली पाहिजे.

8. लेखा शाखेची भूमिका – अशा सुट्ट्या अर्जित रजेत टाकण्याआधी लेखा विभागाने योग्य तपासणी करून रजा खात्यावर जमा करावी.

9. जर कर्मचारी सुट्टी घेऊ शकला नाही, तर ती पुढील वर्षाच्या शेवटपर्यंत देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असावा.

जर तरीही शक्य नसेल, तर ती अर्जित रजेत जोडली जाईल.

थोडक्यात निष्कर्ष:

एस.टी. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पगारी सुट्ट्या वेळेत मिळाल्या नाहीत, तर त्या वाया जाणार नाहीत. त्या सुट्ट्यांचे योग्य नियोजन करून कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजेमध्ये रूपांतर केले जाईल, जेणेकरून त्यांचा आर्थिक किंवा मानसिक नुकसान होणार नाही.

टीप: हे नियम दि. १६.१०.१९९९ पासून लागू करण्यात आले आहेत. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.