Gratuity म्हणजे
कर्मचाऱ्याने नोकरीत दीर्घकाळ, प्रामाणिक आणि सातत्यपूर्ण सेवा दिल्यानंतर
नियोक्त्याकडून (कंपनी/संस्था) मिळणारी एकरकमी कायदेशीर रक्कम.
👉 ही रक्कम बक्षीस (Bonus) नसून
👉 कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर हक्क आहे.
Gratuity कधी मिळते?
Gratuity मिळण्यासाठी खालील अटी पूर्ण असाव्यात:
किमान 5 वर्षांची सलग सेवा पूर्ण झालेली असावी
खालील परिस्थितीत Gratuity देय होते:
नोकरी सोडताना (Resignation)
निवृत्ती (Retirement)
स्वेच्छानिवृत्ती (VRS)
कर्मचाऱ्याचा मृत्यू (या वेळी 5 वर्षांची अट लागू नाही)
कायमस्वरूपी अपंगत्व
Gratuity कशी Calculate होते?
(Payment of Gratuity Act, 1972 नुसार)
अधिकृत Formula:
Gratuity = (15 × Last Drawn Salary × Years of Service) ÷ 26
येथे —
Last Drawn Salary = Basic + DA
15 = एका वर्षासाठी 15 दिवसांचे वेतन
26 = महिन्यातील प्रत्यक्ष कामाचे दिवस
उदाहरण (Example):
Basic + DA = ₹18,000
सेवा = 5 वर्ष
Calculation:
👉 Gratuity ≈ ₹62,307
महत्वाचे नियम (Very Important Rules)
5 वर्षे + 6 महिने किंवा त्याहून जास्त सेवा = पुढील पूर्ण वर्ष धरले जाते
उदा. 6 वर्षे 7 महिने = 7 वर्षे सेवा
Gratuity वर कमाल मर्यादा = ₹20 लाख
(कायद्यानुसार)
Gratuity ची गणना फक्त Basic + DA वर होते
❌ Gross Salary
❌ HRA
❌ Allowances
धरले जात नाहीत.
लक्षात ठेवा (Most Important)
🔹 Gratuity ही Extra Bonus नाही
🔹 ती तुमच्या सेवेचा कायदेशीर हक्क आहे
🔹 कंपनीने न दिल्यास कर्मचारी कायदेशीर दावा करू शकतो
१) २४० दिवस काम न केल्यामुळे उपदान नाकारणे – काय सांगतो कायदा?
उपदान प्रदान अधिनियम, 1972 – कलम 2(अ) व 2(ए) नुसार
“सलग सेवा (Continuous Service)” म्हणजे —
👉 व्यत्यय नसलेली सेवा
👉 आणि काही कारणांमुळे सेवा तुटलेली वाटली तरी ती सलग सेवा म्हणूनच धरली जाते
👇 खालील कारणांमुळे गैरहजर राहिलेले दिवस “सेवेत धरले जातात” :
आजारपण
अपघात
कोणतीही रजा (मंजूर / नंतर मंजूर / खात्यातून टाकलेली)
परवानगीशिवाय अनुपस्थिती (जोपर्यंत शिक्षा नाही)
Lay-off
संप
टाळेबंदी
कामगाराच्या दोषाशिवाय कामबंदी
📌 म्हणजेच —
२४० दिवसांची मोजणी करताना वरील सर्व कालावधी सेवा दिवसांत धरावा लागतो.
❌ कोणते दिवस धरले जात नाहीत?
परवानगीशिवाय गैरहजर राहिल्याबद्दल
दंड / शिक्षा झालेली असेल
किंवा स्थायी आदेशानुसार तो कालावधी “सेवेतील खंड” ठरवला असेल
👉 अशा परिस्थितीतच तो कालावधी वगळता येतो.
२) उपदान (Gratuity) जप्त करता येते का?
कलम 4(6) नुसार —
👉 फक्त बडतर्फी (Dismissal) झाल्यासच
👉 उपदान पूर्ण किंवा अंशतः जप्त करता येते.
उपदान जप्त करण्याची कारणे :
(अ) नियोक्त्याच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास
जाणूनबुजून
निष्काळजीपणामुळे
👉 झालेले नुकसान जितके, तितकीच रक्कम उपदानातून जप्त
(ब) खालील गंभीर कारणांमुळे बडतर्फी झाल्यास :
दंगलखोर / बेशिस्त वर्तन
हिंसक कृत्य
कामावर असताना केलेला नैतिक अधःपतनाचा गुन्हा
👉 अशा वेळी उपदान अंशतः किंवा पूर्णतः जप्त होऊ शकते.
📌 इतर कोणत्याही शिक्षेसाठी उपदान जप्त करता येत नाही.
३) उपदान जप्त करण्याची योग्य प्रक्रिया
⚠️ फक्त बडतर्फीच्या आदेशात “उपदान जप्त” असे लिहिणे पुरेसे नाही.
कायदेशीर प्रक्रिया अशी असावी :
कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस
त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी
स्वतंत्र, कारणासह लेखी आदेश
त्या आदेशाची प्रत कामगार आयुक्त / नियंत्रक प्राधिकाऱ्याला देणे
👉 ही प्रक्रिया न पाळल्यास उपदान जप्ती बेकायदेशीर ठरू शकते.
४) उपदानाची रक्कम ठरवणे व कर्मचाऱ्याला कळवणे
कलम 7 (1 ते 3) नुसार —
कर्मचारी अर्ज करेल किंवा न करेल
👉 नियोक्त्याने स्वतः उपदानाची रक्कम ठरवावी
ती रक्कम :
कर्मचाऱ्याला
व नियंत्रक प्राधिकाऱ्याला
लेखी स्वरूपात कळवणे बंधनकारक आहे
५) शिस्तभंग / न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असताना उपदान
🔹 पूर्ण उपदान थांबवू नये
(अ) वेतनवाढ स्थगित / वेतन कमी करण्याची शिक्षा असल्यास :
शिक्षेची रक्कम
👉 नियंत्रक प्राधिकारी / कामगार न्यायालयात जमा
उर्वरित उपदान
👉 कर्मचाऱ्याला वेळेत अदा
(ब) बडतर्फीची नोटीस प्रलंबित व स्थगन आदेश असल्यास :
निवृत्तीनंतर बडतर्फी देता येत नाही
पर्यायी शिक्षा (३ वेतनवाढी स्थगित इ.) गृहित धरून
ती रक्कम न्यायालयात जमा
उर्वरित उपदान अदा
६) सेवेत निधन झाल्यास उपदान
नामनिर्देशन असल्यास → नामनिर्देशित वारसाला उपदान
नामनिर्देशन नसल्यास →
👉 न्यायालयाचा वारस प्रमाणपत्र आवश्यक
📌 त्यामुळे —
सर्व कर्मचाऱ्यांनी वेळीच नामनिर्देशन करणे बंधनकारक
विवाहानंतर नामनिर्देशन अद्ययावत करणे आवश्यक
७) बडतर्फी रद्द होऊन पुनर्नियुक्ती झाल्यास
न्यायालयाने बडतर्फी रद्द केली
सेवा सलगतेसह पुनर्नियुक्ती दिली
👉 बडतर्फी ते पुनर्नियुक्तीचा कालावधी
उपदानासाठी ग्राह्य धरावा लागतो.
🔴 अंतिम महत्वाची सूचना
✔️ उपदान हा कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर हक्क आहे
✔️ उपदान प्रदान अधिनियम, 1972 चे काटेकोर पालन आवश्यक
✔️ प्रत्येक विभागाकडे कायद्याची अद्ययावत प्रत असावी
✔️ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या तरतुदींची माहिती देणे आवश्यक
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा