एस.टी. महामंडळातील विनातिकीट प्रवास प्रकरणांवरील धोरण – आता अधिक स्पष्टता आणि न्याययोग्यता

🚌 एस.टी. महामंडळातील विनातिकीट प्रवास प्रकरणांवरील धोरण – आता अधिक स्पष्टता आणि न्याययोग्यता

दिनांक: २१ जून २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारीवर्ग खाते कडून एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक (क्र. १९०/२०२३) जाहीर करण्यात आले. या परिपत्रकाने वाहक कर्मचाऱ्यांवर अपहाराच्या आरोपांखाली होणाऱ्या शिस्तभंग कारवायांबाबत स्पष्ट व वास्तवाशी जुळणाऱ्या सूचना दिल्या आहेत.

🔍 पार्श्वभूमी

गेल्या काही काळात असे निदर्शनास आले की, वाहनात मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी गर्दी असताना काही प्रवाशांना तिकीट देण्यास उशीर होतो किंवा ते शक्यच होत नाही. तपासणी पथकाच्या अचानक आलेल्या कारवाईत असे काही प्रवासी सापडल्यास, वाहकावर “प्रवासभाडे घेतले नाही व तिकीट दिले नाही” (FNC) असा आरोप लावून शिस्तभंगाची कारवाई केली जात होती. हे वाहकांसाठी अन्यायकारक ठरत होते.

📌 परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे

✅ तिकीट देणे बंधनकारक – पण वास्तवात लवचिकता हवी

वाहकांनी प्रत्येक प्रवाशाला प्रवासाच्या सुरुवातीस तिकीट देणे बंधनकारक आहे. मात्र, जर वाहनामध्ये प्रचंड गर्दी असेल, तर वाहकाला प्रत्येकाला लगेच तिकीट देणे शक्य नसते. यामुळे काही प्रकरणांत अपुरा दोष वाहकावर येतो.

✅ तपासणी पथकाने घाईघाईत निष्कर्ष काढू नयेत

जर तपासणी दरम्यान काही प्रवाशांकडे तिकीट नसल्याचे आढळले, तर खालील बाबी तपासूनच निर्णय घ्यावा:

बसची आसनक्षमता + २५% उभे प्रवासी असेल.

वाहकाने पैसे घेतले नाहीत आणि अजून तिकीट देणे बाकी होते.

एकूण प्रवाशांपैकी केवळ ५% प्रवाशांना तिकीट नसेल, आणि वाहकाने प्रयत्न सुरू ठेवले असतील.

अशा परिस्थितीत, वाहकावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे अन्यायकारक ठरेल.

✅ दंड प्रवाशाला – न दोष वाहकाचा, तर जबाबदारी प्रवाशाची

प्रवाशांनीही नियम पाळावे लागतील. वाहकाच्या चुकीशिवाय जर कुणी विनातिकीट प्रवास करताना आढळले, तर त्याच्यावर प्रचलित नियमांनुसार दंड आकारण्यात यावा.

🧭 प्रशासनाची जबाबदारी – न्याय्य निर्णय घ्या

प्रत्येक प्रकरणाचा सखोल विचार करून, तपशीलवार परिस्थितीचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा. केवळ तिकीट नसल्यामुळे दोष निश्चित न करता, कमी वेळ, गर्दी, मार्गाची लांबी, तपासणीचे ठिकाण, वाहनाची स्थिती, वाहकाचे प्रयत्न या गोष्टींचा विचार करूनच पुढील कारवाई करावी.

🌟 हे धोरण का महत्त्वाचे आहे?

वाहक कर्मचाऱ्यांवरचा अन्यायकारक दबाव कमी होईल.

प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांचे संरक्षण होईल.

प्रवाशांमध्ये जवाबदारीची भावना निर्माण होईल.

तपासणी प्रक्रिया न्याय्य आणि विवेकी बनेल.

🔚 उपसंहार

ही सुधारणा ही एस.टी. महामंडळातील कामकाज अधिक पारदर्शक, न्याय्य व व्यवहार्य बनवण्याकडे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मा. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या मान्यतेने हे परिपत्रक प्रसिद्ध झाले असून, ते सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी अंमलात आणावे व त्याचे पालन सुनिश्चित करावे.

✍️ लेखन: [नितिन बागले वाहक एसटी महामंडळ, माहिती अधिकार कार्यकर्ता]