नोटाबंदी , जीएसटी, खर्च कपात , निधी अभाव अशी थातुरमातुर कारणे सांगून चक्क नोकरीवरून काढून टाकणे , राजीनामा बळजबरी लिहून मागणे इत्यादी बाबी अलीकडे फॅशनच आहे. बघूया कामगार कायदे काय सांगतात.
कामगार, मालक आणि कायदे.....
- The Employees Compensation Act, 1923:नोकरीदारांच्या नुकसान भरपाईचा कायदा सामाजिक सुरक्षा लक्षात घेता तयार करण्यात आला. कामावर हजर असताना आणि काम करतेवेळी दुखापत झाली तर कामगाराला आणि कामगार मयत झाल्यास निर्भर व्यक्तींना नुकसान भरपाई मालकाकडून मिळावी अशी तरतूद आहे.
- The Trade Unions Act, 1926: किमान सात कामगार अर्थात कामगार संघटना सभासद यांनी विहित नमुन्यात कामगार संघटना निबंधक यांचेकडे नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास व त्यासोबत कामगार संघटनेचे नाव, नियमावली, सभासद, पदाधिकारी यांचे विवरण पुरविल्यास आणि काहीही बेकायदेशीर न आढळल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान केल्या जाते. दोन किंवा अधिक कामगार संघटना एकीकरण करू शकतात. ठराविक नोंदी जतन करण्याची आणि त्यांचे वार्षिक अहवाल-विवरण पुरविण्याची जबाबदारी कामगार संघटनेवर आहे.
- The Weekly Holidays Act, 1942: कामाच्या ठिकाणी नोकरदारांना साप्ताहिक सुट्टीचा कायदा यानुसार आठवड्यातून एक दिवस सर्व दुकाने संपूर्ण बंद राहतील अशी तरतूद असली तरी बदललेल्या परिस्थितीत अतीलहान स्वत: मालक असलेले लोक आठवडी सातही दिवस काम करतात. येत्या काळात २४x७x३६५ असे दृश्य दिसू शकते.
- The Bombay Industrial Relations Act, 1946: मुंबई औद्योगिक संबध कायदा म्हणजे मालक आणि कामगार यांच्यातील सुमधुर संबंध साधणारी संपूर्ण संहिता होय. प्रातिनिधिक कामगार संघटना, मान्यताप्राप्त संघटना यांचेशी वाटाघाटी, सेवा शर्तीतील बदल कश्या प्रकारे करता येतील, सामुदायिक विवाद निवारण, कामगार न्यायालये याबाबींसोबतच आकसाची कारवाई गुन्हा ठरविण्यात आला आहे.
- The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946: नोकरीच्या किमान अटी स्पष्ट व सर्वविदित करण्याचे बंधन मालकावर घातलेले आहे. या अटी नोंदणीकृत असायल्या हव्यात. गैरवर्तन म्हणजे काय हे लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. आणि ते स्थानिक भाषेत अर्थात महाराष्ट्रात मराठीत असणे आवश्यक आहे. आपल्याला मराठीत भाषांतर हवे असल्यास संपर्क करावा.
- The Industrial Dispute Act, 1947: औद्योगिक विवाद कायदा म्हणजे कामगार-कामगार किंवा कामगार-मालक किंवा मालक-मालक यांच्यातील वादाचे निराकरण करण्यासाठीचा कायदा होय. हल्ली काही माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपन्यांत तडकाफडकी नोकरीवरून काढण्याच्या, अवाजवी धमकीपूर्वक मागण्या केल्याच्या घटना पुढे येत आहेत. कामावरून तात्पुरते कमी करणे, कामावरून कायमस्वरूपी काढून टाकणे, टाळेबंदी, कामावर येण्यास प्रतिबंध अश्या प्रकारच्या विविध तरतुदी या कायद्यात स्पष्ट आहे. नोकरी स्वीकारताना कामगारांनी नेमणूक पत्र नीट वाचावे असे अपेक्षित आहे. जास्त पगार मोहाचा व लोभाचा विषय असला तरी दूरगामी परिणाम लक्षात ठेवणे हे कामगारांच्या व त्यांचेवर निर्भर कुटुंबाच्या हिताचे आहे.
- The Minimum Wages Act, 1948: किमान वेतन कायदा यामुळे कुशल, अकुशल आणि अर्ध-कुशल या वर्गवारीवर व छोटी-मोठी-मध्यम शहरे या आधारावर किमान वेतन शासन ठरविते आणि मालकांनी किमान वेतन कामगार-कर्मचारी यांना पुरविणे बंधनकारक आहे.
- The Factories Act, 1948: कामगारांचे कामाचे तास, आरोग्य, सुरक्षा, सुखसोयी, रजा व इतर लाभ, आठवडा म्हणजे काय, पाळी, संयंत्रे, धोकादायक कामे, वार्षिक रजा, कामगारांची जबाबदारी, नोंदणी, नोंद-पुस्तके, वाद, अपघात, गुन्हे, निरीक्षण, निरीक्षक इत्यादी तरतुदी कारखान्याविषयीच्या कायद्यात आहेत.
- The Bombay Shops and Establishments Act, 1948: मुंबई दुकाने आणि आस्थापना कायद्यात अनेक सुधारणा आणि दुरुस्त्या झालेल्या आहेत. येत्या काळात आपल्याला महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, २०१७ याचे पालन करावे लागेल. यातील तरतुदीत नवनवीन प्रकारांच्या व्यापार प्रकीयांना आणि छोटेखानी आयटी क्षेत्रालाही समाविष्ट केल्या गेलेले आहे. व्यवसाय, दुकाने, चहापान दुकाने, भोजनालय, खानावळ, हॉटेल, मनोरंजन केंद्र इत्यादी यांना व्यवसाय परवाना घेणे बंधनकारक आहे. आजकाल तो ऑनलाइन प्रक्रियेतून मिळतो.
- The Employees State Insurance Act, 1948: कामगार राज्य विमा कायद्यात औद्योगिक कामगारांसाठी सामाजिक विमा, कामगारांचे लाभ, अपघात किंवा मृत्यू याबाबत नुकसान भरपाई याशिवाय आजारपण, बाळंतपण, औषधोपचार, खर्च परतावा, विमा दवाखाने इत्यादी तरतुदी आहेत.
- The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952: निवृत्तीच्या काळासाठी किंवा म्हातारपणासाठी किंवा मुलाबाळांच्या शिक्षण वा लग्न इत्यादी बाबी लक्षात घेता हा भविष्य निधी कायदा अस्तीत्वात आला. सरकारी अर्थात शासकीय नोकर सामान्यपणे सेवानिवृत्ती पर्यंत नोकरी करतात आणि त्यांना या कायद्याचा पुरेपूर लाभ मिळतो. परंतु खाजगी क्षेत्रात सामान्यपणे एक व्यक्ती अनेक ठिकाणी अनेक मालकांकडे नोकरी करतो. त्यांच्या खात्यातील जमा भविष्यनिधी शिल्लक रक्कम वेळेत काढणे किंवा नवीन मालकाकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद असली तरी नव्या पिढीतील कामगार त्याकडे लक्ष पुरवीत नाही आणि त्यामुळे अनेकांचे फावते असे चित्र आहे. जर तुम्हाला तुमच्या मालकाने भविष्यनिधी फार्म १०-क आणि फार्म १९ दिल्या नसल्यास संपर्क करावा.
- The Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous. Provisions Act, 1955: वर्तमानपत्राच्या उद्योगात कार्यरत नोकरदारांच्या कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणणे हा वृत्तपत्रातील श्रमिक पत्रकार व इतर कर्मचारी ह्यांच्या नोकरीच्या शर्तीविषयीचा कायद्याचा उद्देश्य आहे. डिजिटल पत्रकारिता या क्षेत्रात हा कायदा एक आवाहन आहे.
- The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959: रोजगार विनिमय कायद्याने मालकांवर त्यांच्या आस्थापनांतील नोकर्‍यातील रिकाम्या जागांची रोजगार विनिमय केंद्रांना माहिती देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
- The Apprentices Act, 1961: हा शिकाऊ कामगारा संबंधीचा कायदा आहे. नव्या पिढीतील नागरिकांतून कुशल कारागीर घडविणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. मालकाने शिकाऊ कामगारांना योग्य प्रशिक्षण देवून प्रमाणपत्र द्यावे व शक्य असल्यास स्वत:कडे कामावर लावावे किंवा तो व्यक्ती इतरत्र रोजगार शोधू शकतो. स्किल इंडिया कार्यक्रम या उद्देश्याला पूरक म्हणता येईल.
- The Maternity Benefit Act, 1961: बाळंतपणा संबधीच्या लाभाचा कायदा. यात अनेक सुधारणा झालेल्या आहेत. किमान रजा, लाभ, सूट, अपराध व शिक्षा, रजा धोरण (मराठी भाषेत सुद्धा), नोंदी आणि नोंद-पुस्तके याबाबत सविस्तर विस्तृत तरतुदी आहेत. रजा धोरण स्थानिक भाषेत अर्थात महाराष्ट्रात मराठीत असणे आवश्यक आहे. आपल्याला मराठीत भाषांतर हवे असल्यास संपर्क करावा.
- The Motor Transport Workers Act, 1961:मोटारवाहतूक क्षेत्रात कामगारांना रात्री-अपरात्री प्रवास करावा लागतो, बाहेरगावी मुक्काम ठोकावा लागतो, वाहने प्रवासात नादुरुस्त होतात, या विविध कारणांमुळे मोटारवाहतूक कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. नुकतेच राज्य परिवहन मोटारवाहतूक कामगारांनी ऐन दिवाळीच्या (ऑक्टोबर २०१७) तोंडावर प्रलंबित वेतनवृद्धी मागणीसाठी संप पुकारला होता. मा. उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदा ठरविल्याने कामगारांना कामावर परत येणे भाग पडले. संप बेकायदा ठरल्यामुळे संप कालावधीचे वेतन राज्य सरकारने कपात केली.
- The Payment of Bonus Act, 1965: बोनस दिवाळीत मिळतो आणि आपण दिवाळीची वाट बघत असतो. परंतु बोनस म्हणजे काय, कुणाला देय राहील, त्याची रक्कम गणना सूत्र काय आहे, किमान व कमाल बोनस कसा असेल, बोनस देण्याची मुदत काय असेल आणि बक्षीस वस्तु म्हणजे बोनस होय काय याबाबतच्या तरतुदी आहेत. तर दिवाळी म्हणजे बोनस ही संकल्पना जरा कायद्याने तपासून बघा आणि भेटवस्तु देणारा मालक लवकर बदला.
- The Payment of Wages Act, 1965: फक्त काम पण पगार नाही ही पिळवणूक चालणार नाही. पगार द्यावाच लागेल. पगार देण्याची पद्धत, पगार प्रचलित नाण्यांमध्ये किंवा चलनी नोटांमध्ये किंवा दोन्हींमध्ये दिला पाहिजे, परंतु वस्तु स्वरूपात नको. पूर्वी पगार चेक वटवून देण्यात येत होता. आता इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने अर्थात आरटीजीएस, एनईएफटी, आयएमपीएस पद्धतीने लवकर, लगेच व तात्काळ देता येतो अर्थातच ठरविक दिवशी.
- The Maharashtra Mathadi, Hammal and other Manual Workers (Regulation of Employment and Welfare) Act 1969: माथाडी, हमाल आणि इतर अंग मेहनतीचे काम करणार्‍या असंघटित कामगारांच्या नोकरीच्या परिस्थिती आणि शर्ती यात सुधारणा करणारा कायदा.
- The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970: कंत्राटदाराकडून नेमलेल्या कामगारांची पिळवणूक होत असते आणि म्हणूनच हा कंत्राटी कामगारांसाठीचा कायदा आहे. कंत्राटी कामगारांचे आरोग्य व सुखसोयी याबाबत तरतुदी आहेत. कंत्राटी कामगारांना इतर कायद्यांचे लाभ सहसा दिले जात नाहीत, परंतु मा. न्यायालयांचे निर्णय याबाबतीत लक्षात घ्यायला हवेत.
- The Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971: कामगार संघटनाना मान्यता देणारा आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंधक अश्या या कायद्यात सामुदायिक वाटाघाटी, मान्यताप्राप्त कामगार संघटना, त्यांचे हक्क, बेकायदा संप, अपराध, इत्यादी बाबींबाबत विस्तृत तरतुदी आहेत.
- The Payment of Gratuity Act, 1972: निष्ठावान कर्मचारी म्हणजे मालकाचे भाग्यच, नाही काय? अर्थातच खरे आहे. वर्षानुवर्षे एकाच मालकाकडे इमाने इतबारे झटणार्‍या कर्मचार्‍यांना नोकरी सोडतेवेळी किंवा सेवानिवृत्तीच्या वेळी हक्काची बक्षिसी या कायद्याने सुनिश्चित केलेली आहे.
- The Sales Promotion Act, 1976: हा कायदा विक्रीवाढ नोकरीदार जे औषधी प्रतिनिधी अर्थातच मेडिकल रीप्रेजेंटेटिव म्हणून कार्य करतात त्यांचेसाठी लागू आहे. काही परिस्थितींत नोकरी सोडतेवेळी १८० दिवस भरपगारी रजा मिळू शकेल. औद्योगिक वाद अधिनियम सोडता इतर कायद्यांचे लाभ मिळतील.
- The Equal Remuneration Act, 1976: कामगार पुरुष व स्त्रिया यांना एकाच कामासाठी किंवा सारख्या स्वरूपाच्या कामासाठी समान पगार मिळायला हवा आणि नोकरी देताना स्त्री-पुरुष असा भेदभाव करता येणार नाही अशी तरतूद या समान पगाराच्या कायद्यात आहे.
- The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979: परराज्य -फिरत्या कामगारांचा रोजगार व नोकरीची परिस्थिती निर्धारित करणारा कायदा. या प्रकारच्या कामगारांना नोंदणी केल्यावरच कामावर लावता येईल परंतु त्यांना पिण्याचे पाणी, संडास, मुतारी, धुण्याची जागा, आराम खोल्या, उपहारगृहे, पाळणाघर, राहण्याची जागा, मोफत वैद्यकीय सोय, संरक्षक पोषाख पुरविणे आवश्यक आहे. बांधकाम क्षेत्रात परराज्य-फिरत्या कामगारांचा सुळसुळाट आहे तेव्हा बांधकाम व्यावसायिकांनी या प्रकारच्या नोंदी ठेवणे आवश्यक व कायद्याने बंधनकारक आहेत.
- Maharashtra Workmen's Minimum House Rent Allowance Act, 1983: माणसाला काही प्राथमिक गरजा असतात. अन्न, वस्त्र आणि निवारा आवश्यक गरजा आहेत. या कायद्याने काही किमान घरभाडे भत्ता आवश्यक आहे. मालक मात्र जास्त घरभाडे देवू शकतो.
- The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and. Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988: अतिलहान आस्थापना वा सूक्ष्म व्यावसायिक वर्गाला काही ठराविक कामगार कायद्यांनी बंधनकारक असलेल्या नोंदी, नोंद-पुस्तके जतन करणे यातून सवलत दिलेली आहे.
- The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005: जागोजागी सुरक्षा रक्षकांची वाढती मागणी आहे. एटीएम, दवाखाने, शाळा, महाविद्यालये, खाजगी सोसायट्या, मॉल, सिनेमागृहे इत्यादी सर्व ठिकाणी आपल्याला सुरक्षा रक्षक दिसतात. शासकीय कार्यालये येथे सुद्धा खाजगी सुरक्षा रक्षक नेमणूक केल्या जाते. या सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक सुरक्षा कंपन्या करतात. परवाना, सुरक्षा रक्षकांचे काम, कामाचे तास, कामाच्या पाळया, पर्यवेक्षक, गणवेश, शस्त्रे, परवानाधारक शस्त्रे, पूर्वायुष्याची माहिती याबाबत तरतुदी आहेत. अनेक सुरक्षा कंपन्या सुरक्षा रक्षकांना अतिशय कमी पगारावर कामावर जुंपतात हे सुद्धा विदारक सत्य आहे. वाढती बेरोजगारी समस्येमुळे भारतीय सेनेतून निवृत्त होणारे सुद्धा सुरक्षा रक्षक म्हणून कमी पगारावर काम करतात हे सुद्धा सत्य आहे. सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतन रास्त अपेक्षा आहे.
~ लेखक अविनाश मुरकुटे विधी लेखन, विधी-व्यस्थापन शिक्षण क्षेत्रात अनुभवी मारदर्शक म्हणून ओळखल्या जातात. ते पुण्यातील अनेक विधी-व्यवस्थापन-मीडिया महाविद्यालयांत विविध विषय शिकवितात. ते Galaxy4U या विधी सल्लागार संस्थेचे संस्थापक संचालक आहेत. तसेच ते अनेक लहान व मध्यम उद्योग जगतातील कंपन्यांना दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण आणि कायदेशीर सल्लागार सेवा पुरवितात.
भ्रमणध्वनी: ९८२२६-९८०७० किंवा ९६३७७-९६३०८ | ईमेल: avinash@murkute.com किंवा avinash@galaxy4u.in
