📌 *संयुक्त विचार विनिमय मंच - ( Joint Consultation Forum )*
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रश्न व तक्रार निवारणासाठी दि.१६.१०.१९९९ ( १९९६ - २००० चा करार ) झालेल्या करारानुसार *संयुक्त विचार विनिमय मंचाची* स्थापना करण्यात आली. त्यात व्यवस्थापन व मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांचे प्रत्येकी ५ प्रतिनिधींचा समावेश असतो. या मंचाद्वारे व्यवस्थापनाबरोबर आगार, विभाग, प्रादेशिक आणि मध्यवर्ती पातळीवर कर्मचारी प्रतिनिधीसोबत चर्चा करण्यात येते. संयुक्त विचार विनिमय मंचाचे उद्दिष्ट कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधने आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करणे हे आहे. या संयुक्त विचार विनिमय मंचाची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे -
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
१) मान्यताप्राप्त संघटनेने कामगारांच्या वैयक्तिक गार्हाण्यांसह स्थानिक स्वरूपाचे कामगार प्रश्न राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रत्येक पातळीवर स्थानिक व्यवस्थापनाकडे म्हणजेच आगार कार्यालय, विभागीय कार्यालय आणि प्रादेशिक कार्यालय या पातळीवर विचारात घेण्यात यावे. मान्यताप्राप्त संघटनेच्या राज्यस्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपातळीवरील प्रश्न मध्यवर्ती कायालयातील संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे न्यावेत.
२) कनिष्ठ प्राधिकाऱ्यांना टाळून मध्यवर्ती कार्यालयातील वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांकडे किंवा शासनाकडे परस्पर कोणतेही गा-हाणे किंवा समस्या कोणताही कामगार किंवा मान्यताप्राप्त संघटना नेणार नाही. पुरेशा कालावधीमध्ये एखादया प्रश्नावर संबंधित कनिष्ठ प्राधिकाऱ्याने जर निर्णय घेतला नाही तर, त्यापेक्षा वरच्या प्राधिकाऱ्याकडे कामगारांना किंवा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेला त्यांची गा-हाणी किंवा इतर प्रश्न नेता येईल.
३) मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत मंहामडळाच्या संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या बैठका पुढील पद्धतीने घेतील.
▪️अ ) आगार पातळीवर आणि विभागीय कार्यशाळा व विभागीय कार्यालय पातळीवर संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेची बैठक *दर ३ महिन्यातून* एकदा घेण्यात येईल. सदर बैठकीस विभागीय अधिकारी, कामगार अधिकारी आणि विभागीय लेखाधिकारी उपस्थित राहतील. आगार पातळीवरील बैठकीचे नियोजन यंत्र अभियंता ( चालन ) हे करतील . आगार व विभागीय कार्यशाळा पातळीवर होणाऱ्या बैठकीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या *तीन प्रतिनिधींना* बोलाविण्यात येईल.
▪️ ब ) विभाग नियंत्रक किंवा कार्यशाळा व्यवस्थापक हे विभागीय पातळीवरील मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी *दोन महिन्यातून* एकदा बैठक घेतील अशा बैठकीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या प्रकरण परत्वे अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि प्रत्येक आगाराच्या चिटणीसांना बोलाविण्यात येतील. संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या विभागीय पातळीवरील सभेला विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतुक अधिकारी, यंत्र अभियंता ( चालन ), कामगार अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिका-यांना बोलाविण्यात येईल. विभाग प्रमुखाबरोबर झालेल्या संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या बैठकीस घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी कामगार अधिकारी विभागीय कर्मचारी वर्गअधिकारी आणि विभागीय लेखाधिकारी यांचा समावेश असलेल्या उपसमितीने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या विभागीय अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यासोबत *दरमहा आढावा बैठक* घेतील. सदर आढावा बैठकीचे आयोजन कामगार अधिकारी करतील.
▪क ) प्रादेशिक व्यवस्थापक *दोन महिन्यातून* एकदा मान्यताप्राप्त संघटनेच्या प्रादेशिक सचिव आणि त्या प्रदेशांतर्गत येणाऱ्या विभागातील मान्यता प्राप्त संघटनेच्या विभागीय सचिवाबरोबर बैठक घेतील. सदर बैठकीसाठी प्रदेशातील विभाग नियंत्रकाला बोलाविण्यात येईल. प्रादेशिक पातळीवरील झालेल्या संयुक्त विचार विनिमय यत्रणेच्या बैठकीचे कार्य वृत्तासहीत कार्यसूचीच्या प्रति मध्यवर्ती कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल. ▪️ड ) व्यवस्थापकीय संचालक *चार महिन्यातून* एकदा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या राज्यपातळीवरील पदाधिकाऱ्याबरोबर बैठक घेतील . या बैठकीसाठी मान्यता प्राप्त संघटनेच्या *९ प्रतिनिधींना* उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात येईल. राज्य पातळीवर होणाऱ्या बैठकीमध्ये फक्त धोरणात्मक आणि सर्वसाधारण स्वरूपाच्या मुद्दावरच चर्चा करण्यात येईल. आगार / विभाग / घटक आणि प्रादेशिक पातळीवर उपस्थित होणारे मुद्दे त्या त्या संबंधित पातळीवरच सुटणे आवश्यक असते. जे मुद्दे वरील पातळीच्या बाहेर येणारे असतील तेच मुद्दे राज्यपातळीवर चर्चेसाठी घेण्यात येतील.
▪️ इ ) तातडीच्या स्वरूपाची प्रकरणे वेळीच तयार करून वर नमूद केलेल्या निरनिराळ्या पातळ्यांवरील चर्चेसाठी घ्यावयाच्या प्रश्नांबाबत कामगार संघटनेने व्यवस्थापकाला आणि व्यवस्थापनाने कामगार संघटनेला किमान *सात दिवस पूर्वी सूचना* दिली पाहीजे.
▪️ फ ) महामंडळाच्या आगार / विभाग / घटक / प्रदेश यामधील प्रमुख असणारे स्थानिक प्राधिकारी यांच्या अखत्यारीतील प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन मतभेदांच्या प्रकरणी तो प्रश्न त्यापेक्षा वरील पातळीवर म्हणजे आगार व्यवस्थापकाकडून विभाग नियंत्रकाकडे, अश्या प्रकरणावर व्यवस्थापकाने लवकर निर्णय न घेतल्याने विभाग नियंत्रकाकडून प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडे, प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडून आणि क कार्यशाळा व्यवस्थापकाकडून मध्यवर्ती कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे प्रकरणपरत्वे नेण्यात येईल.
▪️ग ) जर धोरणात्मक अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणत्याही कारणास्तव मतभेद निर्माण झाले तर त्या प्रश्नावर महामंडळाकडून निर्णय घेतला जाईल. तथापि अशा प्रकरणी निर्णय घेण्यापूर्वी महामंडळ संबंधित मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीचे म्हणणे ऐकूण घेण्याची संधी त्यांना देईल. महामंडळाचा निर्णयासंबंधीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेवर आवश्यक असेल तेथे शासनाच्या मान्यतेच्या अधिन बंधनकारक राहील. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी संयुक्त विचार विनिमय मंचाची कार्यपद्धती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांच्यामध्ये झालेल्या कराराद्वारे ठरविण्यात आलेली आहे.
वरील सर्व उपायांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरही जर श्रमिकांचे किवा श्रमिकसंघाचे *समाधान* होत नसेल तर *औद्योगिक न्यायालयात प्रकरण श्रमिक किंवा श्रमिक संघन्यायासाठी* दाखल करू शकतात. विवादावर जर औद्योगिक न्यायालयातही समाधान मिळत नसेल तर *उच्च न्यायालयामध्ये असे प्रकरण न्यायासाठी* दाखल होऊ शकतात.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✍ *संकलन- नितिन बागले*
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रश्न व तक्रार निवारणासाठी दि.१६.१०.१९९९ ( १९९६ - २००० चा करार ) झालेल्या करारानुसार *संयुक्त विचार विनिमय मंचाची* स्थापना करण्यात आली. त्यात व्यवस्थापन व मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांचे प्रत्येकी ५ प्रतिनिधींचा समावेश असतो. या मंचाद्वारे व्यवस्थापनाबरोबर आगार, विभाग, प्रादेशिक आणि मध्यवर्ती पातळीवर कर्मचारी प्रतिनिधीसोबत चर्चा करण्यात येते. संयुक्त विचार विनिमय मंचाचे उद्दिष्ट कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधने आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करणे हे आहे. या संयुक्त विचार विनिमय मंचाची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे -
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
१) मान्यताप्राप्त संघटनेने कामगारांच्या वैयक्तिक गार्हाण्यांसह स्थानिक स्वरूपाचे कामगार प्रश्न राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रत्येक पातळीवर स्थानिक व्यवस्थापनाकडे म्हणजेच आगार कार्यालय, विभागीय कार्यालय आणि प्रादेशिक कार्यालय या पातळीवर विचारात घेण्यात यावे. मान्यताप्राप्त संघटनेच्या राज्यस्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपातळीवरील प्रश्न मध्यवर्ती कायालयातील संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे न्यावेत.
२) कनिष्ठ प्राधिकाऱ्यांना टाळून मध्यवर्ती कार्यालयातील वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांकडे किंवा शासनाकडे परस्पर कोणतेही गा-हाणे किंवा समस्या कोणताही कामगार किंवा मान्यताप्राप्त संघटना नेणार नाही. पुरेशा कालावधीमध्ये एखादया प्रश्नावर संबंधित कनिष्ठ प्राधिकाऱ्याने जर निर्णय घेतला नाही तर, त्यापेक्षा वरच्या प्राधिकाऱ्याकडे कामगारांना किंवा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेला त्यांची गा-हाणी किंवा इतर प्रश्न नेता येईल.
३) मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत मंहामडळाच्या संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या बैठका पुढील पद्धतीने घेतील.
▪️अ ) आगार पातळीवर आणि विभागीय कार्यशाळा व विभागीय कार्यालय पातळीवर संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेची बैठक *दर ३ महिन्यातून* एकदा घेण्यात येईल. सदर बैठकीस विभागीय अधिकारी, कामगार अधिकारी आणि विभागीय लेखाधिकारी उपस्थित राहतील. आगार पातळीवरील बैठकीचे नियोजन यंत्र अभियंता ( चालन ) हे करतील . आगार व विभागीय कार्यशाळा पातळीवर होणाऱ्या बैठकीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या *तीन प्रतिनिधींना* बोलाविण्यात येईल.
▪️ ब ) विभाग नियंत्रक किंवा कार्यशाळा व्यवस्थापक हे विभागीय पातळीवरील मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी *दोन महिन्यातून* एकदा बैठक घेतील अशा बैठकीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या प्रकरण परत्वे अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि प्रत्येक आगाराच्या चिटणीसांना बोलाविण्यात येतील. संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या विभागीय पातळीवरील सभेला विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतुक अधिकारी, यंत्र अभियंता ( चालन ), कामगार अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिका-यांना बोलाविण्यात येईल. विभाग प्रमुखाबरोबर झालेल्या संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या बैठकीस घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी कामगार अधिकारी विभागीय कर्मचारी वर्गअधिकारी आणि विभागीय लेखाधिकारी यांचा समावेश असलेल्या उपसमितीने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या विभागीय अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यासोबत *दरमहा आढावा बैठक* घेतील. सदर आढावा बैठकीचे आयोजन कामगार अधिकारी करतील.
▪क ) प्रादेशिक व्यवस्थापक *दोन महिन्यातून* एकदा मान्यताप्राप्त संघटनेच्या प्रादेशिक सचिव आणि त्या प्रदेशांतर्गत येणाऱ्या विभागातील मान्यता प्राप्त संघटनेच्या विभागीय सचिवाबरोबर बैठक घेतील. सदर बैठकीसाठी प्रदेशातील विभाग नियंत्रकाला बोलाविण्यात येईल. प्रादेशिक पातळीवरील झालेल्या संयुक्त विचार विनिमय यत्रणेच्या बैठकीचे कार्य वृत्तासहीत कार्यसूचीच्या प्रति मध्यवर्ती कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल. ▪️ड ) व्यवस्थापकीय संचालक *चार महिन्यातून* एकदा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या राज्यपातळीवरील पदाधिकाऱ्याबरोबर बैठक घेतील . या बैठकीसाठी मान्यता प्राप्त संघटनेच्या *९ प्रतिनिधींना* उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात येईल. राज्य पातळीवर होणाऱ्या बैठकीमध्ये फक्त धोरणात्मक आणि सर्वसाधारण स्वरूपाच्या मुद्दावरच चर्चा करण्यात येईल. आगार / विभाग / घटक आणि प्रादेशिक पातळीवर उपस्थित होणारे मुद्दे त्या त्या संबंधित पातळीवरच सुटणे आवश्यक असते. जे मुद्दे वरील पातळीच्या बाहेर येणारे असतील तेच मुद्दे राज्यपातळीवर चर्चेसाठी घेण्यात येतील.
▪️ इ ) तातडीच्या स्वरूपाची प्रकरणे वेळीच तयार करून वर नमूद केलेल्या निरनिराळ्या पातळ्यांवरील चर्चेसाठी घ्यावयाच्या प्रश्नांबाबत कामगार संघटनेने व्यवस्थापकाला आणि व्यवस्थापनाने कामगार संघटनेला किमान *सात दिवस पूर्वी सूचना* दिली पाहीजे.
▪️ फ ) महामंडळाच्या आगार / विभाग / घटक / प्रदेश यामधील प्रमुख असणारे स्थानिक प्राधिकारी यांच्या अखत्यारीतील प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन मतभेदांच्या प्रकरणी तो प्रश्न त्यापेक्षा वरील पातळीवर म्हणजे आगार व्यवस्थापकाकडून विभाग नियंत्रकाकडे, अश्या प्रकरणावर व्यवस्थापकाने लवकर निर्णय न घेतल्याने विभाग नियंत्रकाकडून प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडे, प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडून आणि क कार्यशाळा व्यवस्थापकाकडून मध्यवर्ती कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे प्रकरणपरत्वे नेण्यात येईल.
▪️ग ) जर धोरणात्मक अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणत्याही कारणास्तव मतभेद निर्माण झाले तर त्या प्रश्नावर महामंडळाकडून निर्णय घेतला जाईल. तथापि अशा प्रकरणी निर्णय घेण्यापूर्वी महामंडळ संबंधित मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीचे म्हणणे ऐकूण घेण्याची संधी त्यांना देईल. महामंडळाचा निर्णयासंबंधीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेवर आवश्यक असेल तेथे शासनाच्या मान्यतेच्या अधिन बंधनकारक राहील. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी संयुक्त विचार विनिमय मंचाची कार्यपद्धती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांच्यामध्ये झालेल्या कराराद्वारे ठरविण्यात आलेली आहे.
वरील सर्व उपायांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरही जर श्रमिकांचे किवा श्रमिकसंघाचे *समाधान* होत नसेल तर *औद्योगिक न्यायालयात प्रकरण श्रमिक किंवा श्रमिक संघन्यायासाठी* दाखल करू शकतात. विवादावर जर औद्योगिक न्यायालयातही समाधान मिळत नसेल तर *उच्च न्यायालयामध्ये असे प्रकरण न्यायासाठी* दाखल होऊ शकतात.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✍ *संकलन- नितिन बागले*
