एस टी अन गिरणी कामगार संपातील समानकायदेशीर गुंतागुंत
गेल्या शतकातील 80 च्या दशकातील गिरणी कामगारांचा कामगार व गिरण्या दोन्ही घटकांना नेस्तनाबूत करणारा अभूतपर्व संप अन आताचा एस टी कामगारांचा संप या दोन संपात बऱ्याच पातळ्यांवर कायदेशीर साम्य आहे. त्या पैकी मान्यताप्राप्त/प्रातिनिधिक कामगार संघटना,तिचे कायदेशीर अधिकार, तिला संपविण्याचा प्रत्येक घटकाचा कधी छुपा तर कधी उघड प्रयत्न, तसे अनेकांचे डावपेच आणि त्यातून झालेला सर्वनाश या बाबी तंतोतंत जुळतात.मुंबईतल्या सूतगिरणीत काम करणाऱ्या कामगारांसाठी "राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ "ही संघटना मुंबई औद्योगिक संबंध कायदा 1946 खाली प्रातिनिधिक संघटना होती. कायद्याप्रमाणे प्रातिनिधिक संघटनेला कामगारांचे प्रतिनिधित्व करण्याचे सर्व अधिकार असतात. मालकांच्या बरोबर चर्चा करण्याचे अधिकार फक्त प्रातिनिधिक संघटनेला असतात .त्या संघटनेला इंग्रजीमध्ये "सोल बर्गेनिँग एजंट "असे संबोधले जाते .राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ही काँग्रेसची संघटना होती .ती मोडीत काढण्याचा चंग डॉक्टर दत्ता सामंत यांनी बांधला .कामगार दत्ता सामंत यांच्या युनियनमध्ये दाखल झाले. संप सुरू झाला. मागण्या सार्वजनिक होत्या .वाटाघाटी करण्याचे अधिकार संप करणाऱ्या संघटनेला नव्हते. त्यामुळे सरकारने आणि मिल मालकांनी संपकरी संघटनेबरोबर चर्चा न करण्याची स्पष्ट भूमिका घेतली .भूमिका कायदेशीर होती. त्यामुळे सरकारने संप करणाऱ्या संघटनेशी वाटाघाटी केल्या नाहीत. कालांतराने गिरण्या बंद पडल्या. त्यांनी जागा विकून बरेच पैसे मिळवले. तीस वर्षे उलटून गेली तरी अजूनही तो संप मिटलेला नाही. त्या संपाने गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला .संघटना आणि अधिकार या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळ प्रचंड नुकसान झाले .नेमकी तशीच अवस्था एसटीची आहे .एसटीमध्ये "महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना " ही एम आर टी यु अँड पी यू एल पी कायदा 1971 खाली मान्यताप्राप्त संघटना आहे .ही मान्यता मुंबईच्या औद्योगिक न्यायालयाने कोणाच्या बाजूला किती कामगार आहेत याची तपासणी करून दिलेली आहे. ती मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेली आहे .त्यामुळे कामगार संघटना मान्यताप्राप्त आहे .तीच " sole bargaining agent "आहे .ती कोणत्याही राजकीय पक्षाला बांधलेली नाही .नेमकं हेच दुखणं आपल्या राजकीय पक्षांच आहे .एसटीमध्ये अमान्यताप्राप्त अशा कैक संघटना आहेत . त्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या आहेत .त्या संघटना आणि राजकीय पक्षांना मान्यताप्राप्त संघटना आणि तिचे अधिकार डोळ्यात खूपत आहेत. ती संघटना संपवण्याचा चंग काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या तिन्ही पक्षांनी बांधलेला आहे .त्याच बरोबर प्रशासनालाही ती संघटना नकोशी झाली आहे. कारण ती त्यांच्या भ्रष्ट्राचाराच्या मुळावर उठली आहे.सरकार मध्ये त्या संघटनेवर नाराजी आहे .यापूर्वीचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते साहेब यांनी ही संघटना संपवण्याचे सलग पाच वर्षे प्रयत्न केले. आता त्या संघटनेला कोंडीत पकडायचे म्हणून अमान्यताप्राप्त असलेल्या संघटना एकत्र आल्या. पहिल्यांदा सरकारचा आशीर्वाद घेतला आणि नंतर भाजपाने जबरदस्तीने त्यांना आशीर्वाद दिला . मग मान्यताप्राप्त संघटना संपवायला निघालेले सगळेच या संपात संपतात की काय ?अशी अवस्था झाली .काहीही झाले तरी एसटीच्या प्रशासनाला पगारवाढीचा करार हा मान्यताप्राप्त संघटने बरोबरच केला पाहिजे .अन्य कोणाबरोबरही तो करता येणार नाही .सरकारमध्ये विलीनीकरण
ही मागणी संघटना संपवण्याचे षडयंत्र आहे .हे न कळल्यामुळे कामगार फरफटत निघाले आहेत. या संपाला तसे कायदेशीर कोणतेही अधिष्ठान नाही .त्यामुळे भाजपच्या नेत्यानी कामगारात शिरून घेतलेले नेत्रूत्व अपयशी ठरले. त्यांना वाटलं कामगार आपल ऐकतील .त्यानी कामगारांच्या अपेक्षा इतक्या वाढवून ठेवल्या की संप मागे घेताना कामगारांनी खुलेपणाने त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि त्यांना मैदानातून पळवून लावले .काहीजण कामावर हजर झाले. काहीजण विना नेतृत्व आजही संपावर आहेत. त्यामुळे गेली तीस वर्षे संपावर असणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या सारखे हेही असेच संपावर राहतील. कायदेशीर बाब समजून घेण्याच्या मनस्थितीत कुणीही नाही .ती समजून घ्यावी .असे आवाहन या संप करनांराना करावे असे वाटते.ते समजून घेतील अशी आशा बाळगायला हरकत नाही
अँड के डी शिंदे सांगली
