निलंबन (Supension)
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधीलनियम ४ (१) नुसार शासकीय कर्मचा-यास खालीलपरीस्थितीत निलंबीत करता येते. निलंबन करणेचा अधिकारनियुक्ती अधिकारी यांना असतो.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधीलनियम ४ (१) नुसार शासकीय कर्मचा-यास खालीलपरीस्थितीत निलंबीत करता येते. निलंबन करणेचा अधिकारनियुक्ती अधिकारी यांना असतो.
(अ) शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्याचे योजिले असेल अथवा अशी कार्यवाही प्रलंबीत असेल
(ब) कर्मचारी राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने बाधक ठरणा-याकार्यात कर्मचारी गुंतला असेल तर, (क) कर्मचा-या विरूध्द फौजदारी गुन्हयाचे संदर्भात खटल्याचे अन्वेषण,चौकशी,किंवा न्याय चौकशी चालू असेल तर,
२. फौजदारी आरोपांखाली किंवा अटक करून ४८ तासांपेक्षाअधिक काळ पोलीस किंवा
न्यायालयीन कस्टडी मध्ये ठेवले असेल तर,
३. विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ मधीलप्रकरण दोन मध्ये निलंबना
३. विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ मधीलप्रकरण दोन मध्ये निलंबना
संदर्भात असलेल्या तरतूदी खालीलप्रमाणे आहेत-
१. कर्मचा-यास निलंबीत करणेचा निर्णय घेताना लोकहित हा मार्गदर्शक घटक असावा.
२. कर्मचा-यास पूरेश्या समर्थनाशिवाय बेफिकिरीनेनिलंबीत करू नये.
३. शिस्तभंग विषयक प्राधिका-यांनी निलंबनकरताना स्वेच्छा अधिकाराचा अत्यंत काळजीपूर्वकवापर करावा.
४. कर्मचा-या विरूध्द गंभीर स्वरूपाची कारणे असेलतर व कर्मचारी सेवेत राहिल्यास
त्यामुळे अडचणीची परीस्थिती निर्माण होण्यासकिंवा तपासात अडथळा होण्याचा संभव असेलअशा कारणांशिवाय निलंबनाचाआदेश देणेत येवू नये.
५. चौकशी दरम्यान कर्मचा-याकडून पूराव्यातढवळाढवळ करण्यास वाव मिळणार असेल अथवासाक्षीदारावर दबाव अथवा हस्तक्षेपकरण्याची शक्यता असेल तर,
६. कर्मचारी सेवेत राहिल्यामुळे तो ज्या कार्यालयातकाम करीत असेल त्या कार्यालयाचे शिस्तीवर गंभीरप्रतिकूल परीणाम होण्याचा संभव असेल तर,
१. कर्मचा-यास निलंबीत करणेचा निर्णय घेताना लोकहित हा मार्गदर्शक घटक असावा.
२. कर्मचा-यास पूरेश्या समर्थनाशिवाय बेफिकिरीनेनिलंबीत करू नये.
३. शिस्तभंग विषयक प्राधिका-यांनी निलंबनकरताना स्वेच्छा अधिकाराचा अत्यंत काळजीपूर्वकवापर करावा.
४. कर्मचा-या विरूध्द गंभीर स्वरूपाची कारणे असेलतर व कर्मचारी सेवेत राहिल्यास
त्यामुळे अडचणीची परीस्थिती निर्माण होण्यासकिंवा तपासात अडथळा होण्याचा संभव असेलअशा कारणांशिवाय निलंबनाचाआदेश देणेत येवू नये.
५. चौकशी दरम्यान कर्मचा-याकडून पूराव्यातढवळाढवळ करण्यास वाव मिळणार असेल अथवासाक्षीदारावर दबाव अथवा हस्तक्षेपकरण्याची शक्यता असेल तर,
६. कर्मचारी सेवेत राहिल्यामुळे तो ज्या कार्यालयातकाम करीत असेल त्या कार्यालयाचे शिस्तीवर गंभीरप्रतिकूल परीणाम होण्याचा संभव असेल तर,
कर्मचा-यास निलंबन करणे इष्ट ठरेल अशा बाबीखालीलप्रमाणे आहेत-
(अ) नैतिक अध:पतन समाविष्ट असलेला अपराध /वर्तणूक.
(ब) भष्ट्राचार सरकारी पैशांचा अपहार दुर्विनियोग,प्रमाणाबाहेर मत्ता बाळगणे,
सरकारी अधिकाराचा वैयक्तिक लाभासाठीगैरवापर
(क) शासनाची मोठी हानी करणारा असा गंभीर स्वरूपाचा निष्काळजीपणा
आणि कर्तव्यच्युती
(ड) कर्तव्यविन्मुख होणे ( काम करणे सोडून देणे
(इ) वरिष्ठ अधिका-यांच्या लेखी आदेशाचे पालनकरण्यास नकार देणे किंवा
त्याचे बुध्दिपुर:स्सर पालन न करणे.
मानीव निलंबन-
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९मधील नियम ४ चा उप नियम २ नुसार कर्मचा-यासखालील परीस्थितीमध्येनिलंबनाधीन असलेचे मानणेत येते.
(अ) फौजदारी आरोपाखाली ४८ तासांहून अधिक काळ पर्यत पोलीस कस्टडीत किंवा न्यायालयीन कस्टडीत अटकेत ठेवले असेल तर,
(ब) अपराध सिध्द होवून ४८ तासांहुन अधिक काळपर्यत कारावासाची शिक्षा झाली असेल व अशाकर्मचा-यास बडतर्फ केले नसेल किंवासेवेतून काढून टाकले नसेल किंवा सक्तीने सेवानिवृत्तकेले नसेल तर, कर्मचा-याचे अपराध सिध्दीचेदिनाकांपासून मानीव निलंबन मानणेत येते.
निलंबीत कर्मचा-यास निर्वाहभत्ता मिळण्याचा हक्क-
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी स्वियेत्तर सेवाआणि निलंबन बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणेयांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ च्या नियम६८ उप नियम (१) (एक) नुसार पहिल्या तीनमहिन्याच्या कालावधी मध्ये ५० टक्के इतक्या मर्यादेपर्यत (निलंबनाचा कालावधी लांबण्यास कर्मचा-याचाप्रत्यक्षपणे संबध येत नसेल तर) निलंबनाचाकालावधी लांबल्यास त्यास, कर्मचा-याचा प्रत्यक्षपणेसंबध जोडता येणार नसेल तर, पहिल्या तीनमहिन्यांच्या कालावधी मध्ये अनुज्ञेय असलेल्यानिर्वाह भत्याच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के मर्यादेपर्यत वाढ करता येईल.
(अ) नैतिक अध:पतन समाविष्ट असलेला अपराध /वर्तणूक.
(ब) भष्ट्राचार सरकारी पैशांचा अपहार दुर्विनियोग,प्रमाणाबाहेर मत्ता बाळगणे,
सरकारी अधिकाराचा वैयक्तिक लाभासाठीगैरवापर
(क) शासनाची मोठी हानी करणारा असा गंभीर स्वरूपाचा निष्काळजीपणा
आणि कर्तव्यच्युती
(ड) कर्तव्यविन्मुख होणे ( काम करणे सोडून देणे
(इ) वरिष्ठ अधिका-यांच्या लेखी आदेशाचे पालनकरण्यास नकार देणे किंवा
त्याचे बुध्दिपुर:स्सर पालन न करणे.
मानीव निलंबन-
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९मधील नियम ४ चा उप नियम २ नुसार कर्मचा-यासखालील परीस्थितीमध्येनिलंबनाधीन असलेचे मानणेत येते.
(अ) फौजदारी आरोपाखाली ४८ तासांहून अधिक काळ पर्यत पोलीस कस्टडीत किंवा न्यायालयीन कस्टडीत अटकेत ठेवले असेल तर,
(ब) अपराध सिध्द होवून ४८ तासांहुन अधिक काळपर्यत कारावासाची शिक्षा झाली असेल व अशाकर्मचा-यास बडतर्फ केले नसेल किंवासेवेतून काढून टाकले नसेल किंवा सक्तीने सेवानिवृत्तकेले नसेल तर, कर्मचा-याचे अपराध सिध्दीचेदिनाकांपासून मानीव निलंबन मानणेत येते.
निलंबीत कर्मचा-यास निर्वाहभत्ता मिळण्याचा हक्क-
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी स्वियेत्तर सेवाआणि निलंबन बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणेयांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ च्या नियम६८ उप नियम (१) (एक) नुसार पहिल्या तीनमहिन्याच्या कालावधी मध्ये ५० टक्के इतक्या मर्यादेपर्यत (निलंबनाचा कालावधी लांबण्यास कर्मचा-याचाप्रत्यक्षपणे संबध येत नसेल तर) निलंबनाचाकालावधी लांबल्यास त्यास, कर्मचा-याचा प्रत्यक्षपणेसंबध जोडता येणार नसेल तर, पहिल्या तीनमहिन्यांच्या कालावधी मध्ये अनुज्ञेय असलेल्यानिर्वाह भत्याच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के मर्यादेपर्यत वाढ करता येईल.
v निलंबनाधीन शासकीय सेवकाचे प्रकरणातील विभागीय चौकशी सहा महिनेचे आंत त्वरेने पूर्ण करणे बाबत शासन आदेश आहेत. (संदर्भ- शासन परीपत्रक क्रं. सामान्य प्रशासन विभाग क्रं. सीडीआर-१३८७/१७७६/४७/अकरा, दिं. २५/२/१९८८)
v कर्मचा-यास ३ महिने पेक्षा अधिक काळ निलंबीत ठेवता येणार नाही असा न्यायनिर्णय श्री. अजयकुमार चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत कारण निलंबनामुळे कर्मचा-याची समाजातून अवहेलना होते. तिरस्काराला सामोरे जावे लागते तसेच कर्मचा-याला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो त्यामुळे निलंबनाचा कालावधी कमीतकमी असावा असे न्यायालयाचे व शासनाचे धोरण आहे.
प्रदिर्घ निलंबन कालावधी -
v कर्मचा-या विरूध्द विभागीय चौकशी वाजवी वेळेत पूर्ण झाली नाही या कारणास्तव निलंबन मागे घेवून कर्मचा-यास कामावर घ्यावे असे आदेश न्यायालयाकडून दिले जावू शकतात. (मुंबई उच्च न्यायालयाने मदनलाल शर्मा विरूध्द महाराष्ट्र राज्य २००४ (१) ऑल अेम आर २१० या प्रकरणी अमार्यदेत निलंबन बेकायदेशीर ठरविलेले आहे.)
v निलंनब आदेशा विरूध्द अपील करता येते काय ?
१. निलंनब शिक्षा नसली तरी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम १७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कर्मचारीस निलंबन अथवा मानवी निलंबन आदेशांविरूध्द अपील करता येते.
२. सक्षम अपीलीय अधिका-याकडे अपील करु शकतो.अपीलीय अधिकारी संदर्भात नियम १८ मध्ये अपिलीय अधिकारी कोण याबाबत हे नमूद केलेले आहे.
३. निलंबनाचा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवसांचे आत सक्षम प्राधिकरणाकडे अपील करणे बंधनकारक आहे अपील करण्यास विलंब झाला असेल तर नियम १९ चे तरतुदीनुसार विलंब क्षमार्पीत करण्याचे अधिकार अपीलीय अधिका-यास आहे मात्र त्यासाठी योग्य व समाधानकारक कारणे असले आवश्यक आहे.
४. अपीलीय अधिकारी यांचेकउुन न्याय न मिळाल्यास निलंबन आदेशाविरुध्द
न्यायालयात दाद मागता येते.
५. आकसापोटी व असदहेतुने केलेली निलंबनाची कारवाई विधीग्राहय ठरत नाही, अशा .
निलंबन कालावधीत कार्यालयात उपस्थित राहून हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करणे
आवश्यक आहे काय?
स्पष्टीकरण- नाही. वर्ग-४ कर्मचारी यांचे मुख्यालय बदलण्याची मर्यादा जिल्हयापूरती मर्यादित असल्यामुळे निलंबीत वर्ग-४ कर्मचा-याचे मुख्यालय जिल्हयाबाहेर अथवा विभागाबाहेर निश्चित करता येत नाही. विभागाबाहेर मुख्यालय निश्चित केल्यामुळे न्यायालयाने अशा कृतीवर आक्षेप घेवून न्यायालयाने अशा प्रकारची कृती स्वरूपाची ठरविली आहे. संदर्भ-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग विरूध्द श्री.मेटे, शिपाई ULP प्रकर
निलंबीत कर्मचारी सेवा जेष्ठतेनुसार पदानेन्नतीस पात्र आहे म्हणून अशा कर्मचा-यास पदोन्नती देता येती काय?
निलंबन कालावधीत कार्यालयात उपस्थित राहून हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करणे
आवश्यक आहे काय?
स्पष्टीकरण- निलंबन कालावधीत कर्मचा-याने कार्यालयात उपस्थित राहणे व हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करणे आवश्यकता नाही. तसेच निलंबीत कर्मचा-याकडून कार्यालयात काम करून घेणे हि बाब गैरस्वरूपाची आहे. तथापी निलंबीत कर्मचा-याने मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे. मुख्यालय सोडताना निलंबीत कर्मचा-याने सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने मुख्यालय सोडणे आवश्यक आहे. संदर्भ-
निलंबीत वर्ग-४ कर्मचा-याचे मुख्यालय जिल्हयाबाहेर अथवा विभागा बाहेर ठेवता येते काय?
स्पष्टीकरण- नाही. वर्ग-४ कर्मचारी यांचे मुख्यालय बदलण्याची मर्यादा जिल्हयापूरती मर्यादित असल्यामुळे निलंबीत वर्ग-४ कर्मचा-याचे मुख्यालय जिल्हयाबाहेर अथवा विभागाबाहेर निश्चित करता येत नाही. विभागाबाहेर मुख्यालय निश्चित केल्यामुळे न्यायालयाने अशा कृतीवर आक्षेप घेवून न्यायालयाने अशा प्रकारची कृती स्वरूपाची ठरविली आहे. संदर्भ-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग विरूध्द श्री.मेटे, शिपाई ULP प्रकर
निलंबीत कर्मचारी सेवा जेष्ठतेनुसार पदानेन्नतीस पात्र आहे म्हणून अशा कर्मचा-यास पदोन्नती देता येती काय?
स्पष्टकीरण- नाही. निलंबीत कर्मचा-यास पदोन्नती देता येत नाही. कारण अशा कर्मचा-याचे तात्पूरते निलंबीन कालावधी मध्ये अधिकार काढून घेतलेले असतात व पदोन्नतीचे पद हे मूळ पदा पेक्षा अधिक जबाबदारीचे व अधिकाराचे पद असल्याने निलंबीत कर्मचा-याला पदोन्नती देता येत नाही.
विभागीय चौकशी चालू असलेल्या कर्मचा-याला पदोन्नती देता येते काय?
स्पष्टीकरण- सदरचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांचे अधिकार कक्षेत असून कर्मचारी विभागीय चौकशी अंती शिक्षा झाल्यास सदरची शिक्षा वरीष्ठ वेतनश्रेणीत भोगण्यास तयार आहे असे संमतीपत्र दिल्यास विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या कर्मचा-याला विभागीय चौकशीच्या आधीन राहून पदोन्नतीचा लाभ देता येतो. संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. SRV-1095/Pr.Kr.29/95/dt. 22 April 1996.
शिक्षेच्या कालावधीत पदोन्नती देता येते काय?
स्पष्टीकरण- पदोन्नतीचा दिनांक शिक्षेच्या कालावधीत येत असेल तर, अशा कर्मचा-यास पदोन्नती देता येत नाही. मात्र कर्मचा-याला ठपका ठेवलेची शिक्षा प्रदान केली असल्यास अशा कर्मचा-याचा पदोन्नतीसाठी विचार करता येतो.
नियुक्ती अधिका-यापेक्षा दुय्यम लगतचा अधिकारी निलंबनाचे आदेश निर्गमीत करू शकतात काय?
स्पष्टीकरण- होय नियुक्ती अघिक-याने दुय्यम लगतच्या अधिकारी कर्मचा-यास निलंबीत करू शकतो. मात्र निलंबनाचे कारण तात्काळ नियुक्ती अधिकारी यांना अवगत करणे आवश्यक आहे. संदर्भ-म. ना. से. (शि.वअ.) नियम १९७९ मधील नियम-४
निलंबनाविरूध्द अपील करता येते काय?
स्पष्टीकरण- होय. महाराष्ट नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम- १७ नुसार निलंबनाविरूध्द अपील सक्षम प्राधिका-याकडे ४५ दिवसांचे आंत अपील करता येते. अपीलीय प्राघिकरणे याबाबतची माहिती नियम १८ मध्ये नमूद करणेत आलेली आहे. त्यानुसार गट अ किंवा गट ब सेवेतील व्यक्ती बाबत जिला शिक्षा करणा-या व शासनाला दुय्यम असणा-या प्राधिकरणाने शिक्षा आदेश काढले असतील तर शासनाकडे अपील करता येईल. ज्या प्रकरणी शिक्षा आदेश शासनाने अथवा शासनास दुय्यम नसणा-या अन्य प्राधिकरणाने काढले असेल अशा शिक्षा आदेशविरूध्द राज्यपालांकडे अपील सादर करता येते. गट क आणि गट ड सेवेतील व्यक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ५ अन्वये शिक्षा करणा-या अधिका-याच्या निकटच्या वरीष्ठतम अधिका-याकडे अपील करता येते.
अपीलाकरीता कालमर्यादा किती दिवसांची आहे?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील)नियम १९७९ मधील नियम १९ नुसार ज्या शिक्षा आदेशाविरूध्द अपील करावयाचे आहे त्यासाठी त्या आदेशाची प्रत कर्मचा-यास मिळाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांचे आत अपील सादर करता येते. काल मर्यादा नंतर केलेले अपील विचारात घेतले जात नाही.तथापी अपीलकर्त्याला विहित मुदतीत अपील सादर करता आले नाही व सदर अपील सादर करण्यासाठी पूरेसे कारण होते अशी अपीलीय प्राधिकरणाची खात्री पटली तर, ४५ दिवस असलेली कालमर्यादा शिथील करून अपीलीय प्राधिकरण अपील स्वीकारू शकतो.
निलंबनाविरूध्द किंवा शिक्षेविरूध्द न्यायालयात दाद मागता येते काय?
स्पष्टीकरण- निलंबन आदेशाविरूध्द अथवा शिक्षा आदेशाविरूध्द प्रथमत: सक्षम प्राधिकारणाकडे अपील अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अपीलीय अधिकारी यांनी अपील अर्जाचा वाजवी वेळेत विचार केला नाही किंवा अपील फेटाळले असले तर,न्यायालयाकडे दाद मागता येते.
अपील सादर केल्यानंतर कर्मचा-याला हजर राहून म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्याची गरज आहे काय?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील)नियम १९७९ मध्ये अपीलावर निर्णय घेण्याच्या वेळेस वैयक्तीक सुनावणी देवून म्हणणे मांडण्याची संधी दयावी अशी स्पष्ट तरतूद नाही तथापी श्री. अपील अमृत अत्रे विरूध्द जिल्हा सत्र न्यायाधीश औरंगाबाद व इतर या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचा-यास प्रत्यक्ष हजर राहणेबाबत व म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देणे आवश्यक आहे असा महत्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे.
अपील अर्जावर अपीलीय अधिकारी यांनी निर्णय देताना अपील अर्जात उपस्थित केलेल्या मुदयाचे मूल्यमापन केले किंवा कसे याबाबत अपीलनिर्णयात तपशील नसेल तर, असा आदेश समर्थनीय ठरतो काय?
स्पष्टीकरण- अपीलीय अधिकारी यांनी कर्मचा-याकडून प्राप्त झालेल्या अर्जावर निर्णय घेताना प्रकरणातील बचाव पक्ष व शिस्तभंग विषयक प्राधिकरण तसेच चौकशी प्राधिकरण यांनी विभागीय चौकशी मधील विदयमान तरतूदी प्रमाणे कार्यवाही केली किंवा नाही, कर्मचा-यास बचाव करण्यासाठी वाजवी संधी दिली किंवा नाही याबाबी प्रथमत:पडताळून पहाणे आवश्यक आहे. तदनंतर अपील अर्जात उपस्थित केले मुददे विचारात घेवून सर्व मुदयांची खात्री करून त्यावर निर्णय नोंदविला पाहिजे. अपील अर्जावर निर्णय देताना अपीलीय अधिकारी यांनी मुददा निहाय काढलेली निरीक्षणे व निर्णयाबाबतचे समर्थन इ. तपशील अपील आदेशात नमूद करून बोलका आदेश (Speaking Order)निर्गमीत करणे आवश्यक आहे. कोणतीही कारणे न देता अपील अतर्ज फेटाळणे हि बाब अनूचीत स्वरूपाची आहे. अशा प्रकारची कृती नैसर्गीक न्याय तत्वाचा भंग करणारी आहे. त्यामुळे मोघम व ढोबळ तपशील नमूद करून काढलेले अपील अर्ज विधीग्राहय ठरत नाहीत. संदर्भ एस. एन मुखर्जी विरूध्द केंद्र शासन सुप्रीम कोट्र केस १९८४. केस क्र. AIR1990/1984
अपील आणि पुर्ननिरीक्षण यामध्ये काय फरत आहे ?
स्पष्टीकरण- अपील अर्ज हा संबधीत कर्मचारी यांनीनियम १७ व १८ मधील तरतूदी विचारात घेवून अपीलीय प्राधिकरणाकडे सादर केलेला असतो त्या अपील अर्जातील बाबी व संपूर्ण प्रकरण तपासून अपीलकर्ता कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून अपीलीय अधिकारी योग्य तो निर्णय घेतात. यात शिक्षा रदद करणे, शिक्षा कमी करणे, शिक्षा कायम करणे अथवाशिक्षेत वाढ करणे या बाबीचा समावेश असतो.
पुर्ननिरीक्षणामध्ये अपीलस्तरावरील अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या शिक्षा आदेशाचे अवलोकन केल्यानंतर या आदेशातील बाबी आक्षेपार्ह व विभागीय चौकशी कार्यप्रणाली विचारात घेवून कार्यवाही झाली नाही व सदोष आदेश निर्गमीत झाले असे वरीष्ठ अधिकारी यांना वाटले तर, अशा प्रकरणात सर्व कागदपत्रे मागवून वरीष्ठ स्तरावर प्रकरणाची शहनिशा केली जाते व योग्य ते निर्णय घेतले जातात. चुकीने शिक्षा प्रदान केली असेल तर, त्यात दूरूस्ती केली जाते किंवा तो शिक्षा आदेश रदद केला जातो किंवा प्रमादाच्या मानाने शिक्षा कमी दिली असेल तर, शिक्षेत वाढ केली येते. अथवा कोणतीही शिक्षा दिली नसेल तर, त्या प्रकरणानुसार व परीस्थितीनूरूप शिक्षा आदेश निर्गमीत केले जातात,किंवा अशा प्रकरणात चौकशीची अधिक गरज असेल तर, त्या प्राधिकरणाकडे किंवा अन्य प्राधिकारणाकउे प्रकरण पाठविता येते. म्हणजेच अपिलाशिवाय प्रकरणाची छाननी करून अपीलीय स्तरावरील अधिकारी स्वत: होवून योग्य तो निर्णय घेवू शकतात.संदर्भ- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम-२५.
शासनस्तरावून निलंबन आदेश निर्गमित झाले असेल तर अपिल कुणाकडे करावे ?
स्पष्टीकरण- शासनस्तरावून निलंबन आदेश निर्गमित झाले असेल तर मा. राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र राज्य, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई – ४०००३५ यांचेकडे, शासन आदेश मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत अपिल करावे. मा. राज्यपाल महोदय यांचे स्तरावरून अपिल अर्जावर योग्य तो निर्णय देण्यासाठी असंबधीत खात्याचे मंत्री महोदय यांची नेमणूक केली जाते. मंत्री महोदय मा. राज्यपाल यांचेवतीने सुनावणी घेतात. सुनावणीचे वेळी अपिलकर्ता व शासन प्रतिनिधी यांचे म्हणणे ऐकून योग्य तो निर्णय देतात.
अपिलकर्ता अधिकारी अथवा कर्मचारी अपिल सुनावणीचे वेळी अपिलीय अधिकारी यांचेसमोर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी बचाव सहाय्यक यांनी मदत घेऊ शकतात काय ?
स्पष्टीकरण- होय, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, क्रं. वशिअ-१२१५/प्र.क्र.६/१९ दिनांक ५/१२/२०१५ नुसार अपिलकर्ता अधिकारी / कर्मचारी यांना अपिलाचे सुनावणीचे वेळी अपिलकर्ता यांना त्यांची बाजू अपिलीय अधिकारी यांचेसमोर सक्षमपणे मांडता यावी यासाठी बचाव सहाय्यक यांची मदत घेण्यासाठी शासन आदेश निर्गमित झाले आहेत.
