एस.टी.को - ऑपरेटिव्ह बँक व्याज दर व घर बांधणी कर्ज मर्यादा

सानुग्रह अनुदान माहिती अधिकार

चालक- वाहक यांना यांना कामगिरी न मिळाल्यास किंवा रद्द झाल्याने त्या दिवसाची हजेरी देणेबाबत

दैनंदिन कामगिरीवर हजर राहून सुद्धा चालक-वाहक यांना दिवस भरून दिला जात नव्हता.... याबाबत मान्यताप्राप्त संघटनेने दखल घेतली व उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे तक्रार केली.

यावर महाव्यवस्थापक (क.व.औ.स.) श्री.अजित गायकवाड यांनी आज दिनांक 26.09.2022 रोजी अधिकृत पत्र काढून दिवस भरून देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

संदीपदादा शिंदे कृती समिती मीटिंग

Story of MSRTC's Central Workshop Dapodi (C.W.D.) | कहाणी एसटीच्या दापोड...

History of msrtc Bus

अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना : 75 वर्षांवरील नागरिकांचा मोफत प्रवास

 ज्येष्ठ नागरिक योजना : 75 वर्षांवरील नागरिकांचा मोफत प्रवास

1. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीतून मोफत प्रवास योजनेला गेल्या शुक्रवारपासून (ता. २६) सुरुवात झाली.
2. या योजनेअंतर्गत 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना बसमधून प्रवासादरम्यान वाहक शून्य मूल्य वर्ग तिकीट देतील. विशेष म्हणजे मोफत प्रवासाची ही सवलत एस टीच्या सर्व सेवांसोबतच शिवनेरी बस सेवेसाठी देखील लागू असणार आहे,असे व्यवस्थापकीय संचालक चन्ने यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.
3. आता ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेंतर्गत ७५ वर्षीय ज्येष्ठांना सर्व प्रकारच्या बसमध्ये मोफत प्रवास सवलत योजनेचा फायदा मिळायला सुरूवात झाली. यामुळे ज्येष्ठांना मोठा आधार मिळाला आहे.
4. “७५ वर्षे वयोगटावरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीच्या सर्व सेवांमधून मोफत प्रवास सवलतीची अंमलबजावणी केली जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी प्रवासादरम्यान आधार, पॅन, निवडणूक ओळखपत्र, वाहन परवाना, केंद्र, राज्य शासनातर्फे देण्यात आलेले ओळखपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा वाहकाला दाखविल्यास ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास सवलत लागू आहे.”
5. सवलत योजनेची वैशिष्ट्ये: वातानुकुलीत, शयनयानसह सर्व सेवा प्रकारांमध्ये ही सवलत अनुज्ञेय आहे. 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवांमध्ये 50 टक्के सवलत मिळत आहे. आता वातानुकुलीत, शयनयान आणि शिवनेरी या उच्चश्रेणी सेवांनाही ही सवलत लागू होणार आहे.
6. 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना बसमधून मोफत प्रवासासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, पारपत्र, निवडणूक ओळखपत्र व केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे निर्गमित केलेले ओळखपत्र यापैकी कुठलेही एक ओळखपत्र वाहकाला दाखविल्यास शून्य मूल्य वर्गाचे तिकीट देऊन मोफत प्रवास करता येईल.

   परिपत्रक 👇

     

अमळनेर आगार विभाग जळगाव स्टेज टेबल

          अमळनेर आगार विभाग जळगाव

   स्टेज  टेबल 

गाडी नादुरुस्त झाली असता अथवा येण्यास उशीर झाला असता करावयाच्या मदतीसंबंधी व्यवस्था

 गाडी नादुरुस्त झाली असता अथवा येण्यास उशिर झाला असता करावयाच्या मदतीसंबंधी व्यवस्था

▫️◽▫️◽▫️▫️◽◽▫️▫️◽◽▫️▫️◽▫️◽◽▫️▫️◽▫️▫️▫️◽◽

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस गाडया विविध मार्गावर धावत असतात . ज्या गाडीत यांत्रिक बिघाड होतो त्यास " गाडी नादुरुस्त झाली असे म्हणतात.

 सर्वसाधारणपणे बस मधील डिझेल संपणे , एअर लॉक होणे , टायर फुटणे , पंक्चर होणे , फेक्झीबल पाईप तुटणे , फॅन बेल्ट तुटणे , जॉईन्टचे नट तुटणे , अॅक्सलचे नट तुटणे , अॅक्सल बाहेर येणे , साईलेंसर पाईप तुटणे , क्लचप्लेट निकामी होणे , क्राऊन पिनियन जाणे , गिअर बॉक्स मध्ये आवाज येणे , पिन बाहेर येणे इ . विविध कारणानी बस नादुरुस्त होऊ शकते . गाडी किरकोळ स्वरुपाच्या दोषामुळे नादुरुस्त झाली असल्यास उदा . फॅन बेल्ट बदलणे , टायर पंक्चर काढणे , ओअर लॉक काढणे , इ . दुरुस्त्या चालक / वाहकानीच करावयाच्या असतात . सदरच्या दुरुस्त्या किंवा ज्या दुरुस्त्या गाडीचे विश्रांतीच्या काळात केल्या जातात त्यावेळी ती नादुरुस्ती वाहन बिघाडात येत नाही . मात्र इतर दुरुस्त्या , ज्या चालक / वाहकाचे आवाक्या बाहेरच्या असतील , अशावेळी चालकानी वाहकाच्या मदतीने शक्य तो रस्त्याच्या कडेला बस उभी करून ठेवावी . बस नादुरुस्त कारणांची नोंद लॉगशिटवर नोंदवून बिघाड दूर करण्यासाठी कोणत्या हत्यांराची / साधनसामुग्रीची जरुरी आहे याबद्दल नेमकी माहिती वाहकाच्या मदतीने लि हून घेऊन ब्रेकडाऊन रीपोर्ट तयार करावा व त्या मार्गावरुन येणाऱ्या रा.प. बसच्या चालक / वाहकाबरोबर जवळच्या आगारात पाठवून द्यावा . आवश्यकता वाटल्यास रिलीफ बसची व्यवस्था करण्याबाबत कळवावे . अर्धा तासपर्यंत बस दुरुस्त न झाल्यास तसेच रिलीफ बस न आल्यास , मागाहून येणाऱ्या रा.प.बसने

प्रवाशांना त्यांचे इच्छित स्थळी पाठवून द्यावे . ज्या प्रवाशांना प्रवास करावयाचा नसेल त्यांना परतावा रक्कम हवी असल्यास झालेल्या प्रवास भाड्याचे पैसे वळते करून राहिलेल्या रक्कमेचा परतावा द्यावा . मात्र आवश्यक त्या नोंदी मार्गपत्रकावर करून तिकीटे मागून घेऊन ती रा.प.रकमेचा भरणा करताना सोबत जोडावीत . एखादी गाडी नादुरुस्त झाल्यास लेखी / तोंडी रिपोर्ट जेव्हा वाहतूक नियंत्रकाकडे येतो किंवा प्रत्यक्ष येऊन सांगितला जातो , तेव्हा वाहतूक नियंत्रकाने ब्रेकडाऊन फॉर्म भरून आगार कार्यशाळेत पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावा . गाडीचा असेल की , त्यामुळे गाडी पुढील मार्गावर धावूच शकणार नाही अशावेळी त्वरीत रिलीफ गाडीची व्यवस्था करण्यात यांत्रिक बिघाड असा यावी . ब्रेकडाऊन रिपोर्ट आगार शाळेत प्राप्त झाल्यावर तो ब्रेकडाऊन अटेंड करण्यासाठी ज्या हत्यारांची / साधनांची जरुरी असेल ते साहित्य त्वरीत गोळा करून कुशल यांत्रिक कर्मचाऱ्यांस ब्रेकडाऊनसाठी पाठवावे . ब्रेकडाऊन अटेंड केल्यावर केलेल्या दुरुस्तीच्या नोंदी लॉगशिटवर कराव्यात . जर त्या गाडीतील प्रवाशांची इतर गाड्यातून पुढे पाठविण्याची व्यवस्था झालेली नसेल तर बरोबर आणलेली गाडी पुढचे प्रवासासाठी द्यावी . व ब्रेकडाऊन गाडीची दुरुस्ती करून ती आगारात आणावी . यास रिपोर्टेड ब्रेकडाऊन म्हणतात . 

एखादी गाडी नियोजित वेळेपेक्षा एक तास होऊनही आली नाही अशावेळी कामगिरीवरील वाहतूक नियंत्रकानी त्या मार्गावरून येणाऱ्या गाड्यांचे चालक / वाहक तसेच इतर वाहन चालकाकडे चौकशी करावी . काहीच माहिती उपलब्ध न झाल्यास ती गाडी ब्रेकडाऊन झाली असल्याबाबतची माहिती आगार कार्यशाळेत कळवावी , प्रवाशांना कल्पना द्यावी . कार्यशाळेतील कर्मचाऱ्यांनी गाडीच्या बिघाडाचे नेमके कारण शोधण्यासाठी सदर गाडीच्या मागील काही दिवसांच्या डिफेक्ट स्लिपा पाहून अंदाज करावा व त्यानुसार ब्रेकडाऊन साहित्य घेऊन त्या गाडीचे येण्याचे मार्गाने निघावे व गाडीचा शोध घेऊन पुढील कार्यवाही करावी .

कामगार करार 1996- 2000 मधील रजे बाबतच्या खास तरतुदी

 *| कामगार करार १९९६-२००० मधील रजेबाबतच्या खास तरतूदी।*

 १) *नाकारलेल्या रजेचे रोखीकरण -* जर कर्मचाऱ्याने सरासरी वेतनावरील रजेसाठी अर्ज केला व अशी रजा प्रशासनाने कोणत्याही कारणासाठी नाकारली आणि अशा नाकारण्याचा परिणाम त्याच्या खाती विहीत मर्यादेपलिकडे रजा साठविल्यामुळे ती वाया गेली तर अशा कर्मचाऱ्याला व्यपगत रजेच्या कालावधीसाठी सरासरी वेतन देण्यात येते . 

२) *विकलांगता रजेसाठीच्या शर्तीबाबत -* ज्या प्रकरणामध्ये खास विकलांगता रजेचा समावेश आहे. त्या प्रकरणी अपघाता नंतर व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्याला ज्या रुग्णालयात दाखल केले असेल त्याचा दाखला विकलांगता रजा मंजूर करण्यासाठी ग्राह्य धरला जातो. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी यांचा दाखला सादर करण्याचा आग्रह धरला जात नाही. 

३) *सेवा समाप्तीनंतर द्यावयाची रजा-*  मृत /निवृत्त / राजीनामा दिलेल्या/ बडतर्फ / सेवामुक्त केलेल्या /स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या किंवा ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा वैद्यकिय कारणास्तव समाप्त केली असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या रजा, खात्यामध्ये न उपभोगलेली अर्जित रजा व वैद्यकिय कारणांसाठी अर्ध सरासरी वेतनावरील रजा जमा करण्याबाबत निरनिराळ्या लागू होणाऱ्या कायद्याच्या तरतूदींचे संबंधित कायद्यान्वये अनुज्ञेय रजेच्या मर्यादेपर्यंत पालन केले जाते. सदर रजेचे रोखीत रुपांतर केले जाते. 

४) *वैद्यकिय कारणादाखल रजा मंजूर करणे -* वैद्यकिय कारणांवरील रजा सामान्यतः नाकारण्यात येत नाही. तथापी ती नाकारणे अटळ ठरले तर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी अशी रजा नाकारण्यापूर्वी ती प्रकरणे अभिप्रायासाठी प्रकरणपरत्वे मुख्य मानसेवी | वैद्यकिय अधिकारी / मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी यांच्याकडे पाठविली जातात. 

५) *क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या रा.प.कर्मचाऱ्यास इजा झाल्यास विशेष रजा व वैद्यकिय खर्चाची प्रतिपूर्ती -* अधिकृत क्रीडा स्पर्धामध्ये भाग घेण्यासाठी रा.प.प्राधिकाऱ्यांनी ज्या कर्मचाऱ्याला अधिकृत केले आहे त्याला अशा स्पर्धामध्ये खेळताना इजा झाल्यास तो विशेष विकलांगता रजेसाठी हक्कदार होतो. ही विकलांगता रजा प्रकरण परत्वे महामंडळाचे मुख्य मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी / मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी यांनी प्रमाणीत करणे आवश्यक आहे. तसेच असा कर्मचारी जरी त्याने वैद्यकिय भत्त्याचा पर्याय निवडलेला असला तरी खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या फायद्यासाठी हक्कदार रहातो. 

६) स्वच्छक व मुद्रणालयातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यशाळा कामगारांप्रमाणे रजा न उपभोगता विकण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे .

*७) पगारी सुट्टया -* ज्या कॅलेंडर महिन्यात साप्ताहिक सुट्टया व पगारी सुट्टया मिळालेल्या नसतील, तो महिना संपल्या नंतरच्या दोन महिन्यात भरपाई सुट्टया देण्यात येतात. नाहीतर ज्या ज्या महिन्यात मिळालेल्या नसतील तो महिना संपल्यानंतर तिसऱ्या महिन्या मध्ये कर्मचारी त्याच्या पसंतीप्रमाणे त्या घेण्यास स्वतंत्र रहातो. पगारी सुट्टया त्या त्या कर्मचाऱ्याला वर निर्देशित केल्याप्रमाणे दिल्या पाहिजेत. परंतु अशा सुट्टया व्यवस्थापन देऊ शकले नाही तर ते कॅलेंडर वर्ष संपेपर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण व्यवस्थापन कॅलेंडर वर्ष संपेपर्यंत सुट्टया देऊ शकले नाही तर अशा रद्द झालेल्या पगारी सुट्टयांची भरपाई म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजेमध्ये रुपांतर करून देण्यात येतात. चालक / वाहक, यांत्रिक कर्मचारीवर्ग व कार्यशाळा, डेपो आणि मुद्रणालय याठिकाणी काम करणारे सर्व कर्मचारी वर्षातून १० सुट्टयांचे हक्कदार असतात. या १० पैकी २ सुट्टया २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट या आहेत. उरलेल्या सुट्टया कार्यसमिती निश्चित करते. जर एखादी पगारी सुट्टी कर्मचाऱ्यांच्या आठवडा सुट्टीच्या दिवशी येत असेल तर अशा कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त भरपाई सुट्टी देण्यात येते. शॉप अॅण्ड एस्टॅब्लिशमेन्ट अॅक्ट खाली मोडणारे कर्मचारी म्हणजे शिपाई / कारकून / नाईक कनिष्ठ सहाय्यक / सहाय्यक वाहतूक निरिक्षक / वाहतूक निरिक्षक सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक / सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक / आस्थापना पर्यवेक्षक / कार्यालयीन अधिक्षक इत्यादी यांना राज्य शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रतिवर्षी सार्वजनिक सुट्टया जाहिर केल्याप्रमाणे मिळतात. तसेच प्रतिवर्षी आठ नैमित्तिक रजा मिळतात . रोजंदार / तात्पुरत्या वेतन श्रेणीवरील कर्मचाऱ्यांना कामगिरीच्या १२ दिवसाला १ दिवस याप्रमाणे पगारी रजा मिळते.

✍️ *संकलन - नितिन बागले*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

एसटी अन गिरणी कामगार संपातील समान कायदेशीर गुंतागुंत

 एस टी अन गिरणी कामगार संपातील समानकायदेशीर गुंतागुंत

         गेल्या शतकातील 80 च्या दशकातील गिरणी कामगारांचा कामगार व गिरण्या दोन्ही घटकांना नेस्तनाबूत करणारा अभूतपर्व संप अन आताचा एस टी कामगारांचा संप या दोन संपात बऱ्याच पातळ्यांवर कायदेशीर साम्य आहे. त्या पैकी मान्यताप्राप्त/प्रातिनिधिक कामगार संघटना,तिचे कायदेशीर अधिकार, तिला संपविण्याचा प्रत्येक घटकाचा कधी छुपा तर कधी उघड प्रयत्न, तसे  अनेकांचे डावपेच आणि त्यातून झालेला सर्वनाश या बाबी तंतोतंत जुळतात.मुंबईतल्या सूतगिरणीत काम करणाऱ्या  कामगारांसाठी "राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ "ही संघटना मुंबई औद्योगिक संबंध कायदा 1946 खाली प्रातिनिधिक संघटना होती. कायद्याप्रमाणे प्रातिनिधिक संघटनेला कामगारांचे प्रतिनिधित्व करण्याचे सर्व अधिकार असतात. मालकांच्या बरोबर चर्चा करण्याचे अधिकार फक्त प्रातिनिधिक संघटनेला असतात .त्या संघटनेला इंग्रजीमध्ये "सोल बर्गेनिँग  एजंट "असे संबोधले जाते .राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ही काँग्रेसची संघटना होती .ती मोडीत काढण्याचा चंग  डॉक्टर दत्ता सामंत यांनी बांधला .कामगार दत्ता सामंत यांच्या  युनियनमध्ये दाखल झाले. संप सुरू झाला. मागण्या सार्वजनिक होत्या .वाटाघाटी करण्याचे अधिकार संप करणाऱ्या संघटनेला नव्हते. त्यामुळे सरकारने आणि मिल मालकांनी संपकरी संघटनेबरोबर चर्चा न करण्याची स्पष्ट भूमिका घेतली .भूमिका कायदेशीर होती. त्यामुळे सरकारने संप करणाऱ्या संघटनेशी वाटाघाटी केल्या नाहीत. कालांतराने गिरण्या बंद पडल्या. त्यांनी जागा विकून बरेच पैसे मिळवले. तीस वर्षे उलटून गेली तरी अजूनही तो संप मिटलेला नाही. त्या संपाने गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला .संघटना आणि अधिकार या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळ  प्रचंड नुकसान झाले .नेमकी तशीच अवस्था एसटीची आहे .एसटीमध्ये "महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना " ही एम आर टी यु अँड पी यू एल पी  कायदा 1971 खाली मान्यताप्राप्त संघटना आहे .ही मान्यता मुंबईच्या औद्योगिक न्यायालयाने कोणाच्या बाजूला किती कामगार आहेत याची तपासणी करून दिलेली आहे. ती मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेली आहे .त्यामुळे कामगार संघटना मान्यताप्राप्त आहे .तीच   " sole bargaining agent "आहे .ती  कोणत्याही राजकीय पक्षाला बांधलेली नाही .नेमकं हेच दुखणं आपल्या राजकीय पक्षांच आहे .एसटीमध्ये अमान्यताप्राप्त अशा कैक  संघटना आहेत . त्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या आहेत .त्या संघटना आणि राजकीय पक्षांना मान्यताप्राप्त संघटना आणि तिचे अधिकार डोळ्यात खूपत आहेत. ती संघटना संपवण्याचा चंग काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या तिन्ही पक्षांनी बांधलेला आहे .त्याच बरोबर प्रशासनालाही ती संघटना नकोशी झाली आहे. कारण ती त्यांच्या  भ्रष्ट्राचाराच्या मुळावर उठली आहे.सरकार मध्ये त्या संघटनेवर नाराजी आहे .यापूर्वीचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते साहेब यांनी ही संघटना संपवण्याचे सलग पाच वर्षे प्रयत्न केले. आता त्या संघटनेला कोंडीत   पकडायचे म्हणून अमान्यताप्राप्त असलेल्या संघटना एकत्र  आल्या. पहिल्यांदा सरकारचा आशीर्वाद घेतला आणि नंतर भाजपाने जबरदस्तीने त्यांना आशीर्वाद दिला . मग मान्यताप्राप्त  संघटना संपवायला निघालेले सगळेच या संपात  संपतात की काय ?अशी अवस्था झाली .काहीही झाले तरी एसटीच्या प्रशासनाला पगारवाढीचा करार  हा मान्यताप्राप्त संघटने बरोबरच केला पाहिजे .अन्य कोणाबरोबरही तो करता येणार नाही .सरकारमध्ये विलीनीकरण

         ही मागणी संघटना संपवण्याचे षडयंत्र आहे .हे न कळल्यामुळे कामगार फरफटत निघाले आहेत. या संपाला तसे कायदेशीर कोणतेही अधिष्ठान नाही .त्यामुळे भाजपच्या नेत्यानी  कामगारात शिरून घेतलेले नेत्रूत्व अपयशी ठरले. त्यांना वाटलं कामगार आपल ऐकतील .त्यानी कामगारांच्या अपेक्षा इतक्या वाढवून ठेवल्या की  संप मागे घेताना कामगारांनी खुलेपणाने त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि त्यांना मैदानातून पळवून लावले .काहीजण कामावर हजर झाले. काहीजण विना नेतृत्व आजही संपावर आहेत. त्यामुळे गेली तीस वर्षे संपावर असणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या सारखे हेही असेच संपावर  राहतील. कायदेशीर बाब समजून घेण्याच्या मनस्थितीत कुणीही नाही .ती समजून घ्यावी .असे आवाहन या संप करनांराना करावे असे वाटते.ते समजून घेतील अशी  आशा बाळगायला हरकत नाही

            अँड के डी शिंदे सांगली

एसटी चे राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण शक्य आहे का?

 एस टी चे राज्यसरकार मध्ये विलीनीकरण शक्य आहे का ?

       महाराष्ट्राच्या मनात बसलेली 'लालपरी' जिने लहानपणापासून प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुखकर प्रवासाचा अनुभव आठवणीत जपून ठेवण्यासाठी मोलाचा वाटा उचललेला आहे. या प्रवासामधील एक विशिष्ट आवाज म्हणजे ' खडखड ' ज्याची प्रत्येकाला आठवण नक्की असावी तो आता महामंडळाच्या तिजोरीतून यायला लागला आहे आणि आपली लालपरी आर्थिक विवंचनेत अडकल्याची आपल्यास जाणीव होऊ लागली आहे. आजच्या या लेखातून एसटी महामंडळाच्या एकूण कारभारावर आपण सविस्तर माहिती घेऊन या मागची कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

           1960 साली स्थापित झालेली स्वतंत्र संस्था जीचे अध्यक्षपद सरकारमधील परिवहन मंत्र्यांना देण्यात येते. मागच्या काही वर्षांमध्ये आगारातील वाईट स्थिती, अपुरे पगार, अनिश्चित कामाच्या वेळा यामुळे एकूण कारभारामध्ये संथपणा आलेला जाणवतो. त्यानंतर कोरोनाच्या संकटामुळे तब्बल 6300 कोटी रुपयांचा तोटा महामंडळाला सहन करावा लागला.

 ▪️ आर्थिक विवंचनेतून जाण्याची कारणे-

1. नवीन गाड्यांची खरेदी नाही व जुन्या गाड्यांवर आलेला ताण.

2. जुन्या गाड्यांची वेळच्यावेळी देखभाल नाही.

3. गाड्यांना लागणाऱ्या इंधन खरेदीवर परिणाम.

4. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर न होणे.

5. अनेक स्थानके, आगार यांची दूर्दशा.

▪️ विलिनीकरण होण्याची शक्यता आहे का ? 

       राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया तात्काळ करणे शक्य नाही कारण महामंडळाची निर्मिती Road Transport Corporation Act, 1950 हया केंद्राच्या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. या कायद्याखालचे महामंडळ बरखास्त करून राज्यशासनात विलीनीकरणास वेळ लागणार आहे. यामध्ये एकूण 96 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत तसेच 16 हजार बस आणि 65 लाख प्रवासी यामध्ये प्रतिदिन प्रवास करतात. महामंडळासंबंधी नागरी सेवा नियम आणि कायदे वेगळे आहेत. तसेच स्वायत्त संस्था असल्याने मंडळाच्या नफ्यातून पगार आणि इतर खर्च भागवला जातो.

▪️ विलीनीकरणाच्या वेळेस कोणती प्रक्रिया राबवली जाते-

1. विधिमंडळात विलीनीकरणाचा ठराव संमत करणे.

2. केंद्राची परवानगी आवश्यक नाही पण सहभागी करून घेणे गरजेचे.

3. बरखास्त झाल्यावर काय परिणाम होईल याचा सर्वांगीण विचार करून नवे नियम करावे लागतील.

4. 96 हजार कर्मचारी राज्य शासनात सामील करून त्यांचा पगार व इतर खर्च मिळून हजार कोटींचा खर्च राज्य शासनाला उचलावा लागेल.

         विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती राज्य शासनाद्वारे गठित करण्यात आली आहे व ते 12 आठवड्यात अहवाल सादर करतील. त्यामधून कोणत्या तांत्रिक बाबी समोर येतात त्यांना विचारात घेऊ पुढील निर्णय घेतला जाईल. एका अंदाजानुसार 1000 करोड प्रति महिना इतका अतिरिक्त बोजा सरकारी तिजोरीवर पडू शकतो. तसेच एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण केल्यास आशा सेविका, पोलीस पाटील इ. द्वारे देखील राज्यशासनात सामील करून घेण्याची मागणी होऊ शकते.

▪️ काही आकड्यांच्याद्वारे आपण महामंडळावरील एकूण तोट्याचा अंदाज घेऊ- 

2014-15 - 392 कोटी तोटा

2016-17 - 522 कोटी तोटा

2017-18 - 1578 कोटी तोटा

2018-19 - 886 कोटी तोटा

2019-20 - 803 कोटी तोटा 

        हे आकडे नक्कीच महामंडळाचे आर्थिक गणित किती बिघडले आहे याची माहिती आपल्याला करून देतात.

▪️ ST महामंडळांच्या पागराबद्दल सांगायचे झाल्यास गुजरात आणि कर्नाटक या ST मंडळांच्यापेक्षाही कमी पगार महाराष्ट्रात दिला जातो.

Nov 2020 नुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची स्थिती-

दर चार वर्षांनी वेतन करार होतो. 2016 च्या वेतन करारानुसार खालीलप्रमाणे पदानुसार वेतन दिले जाते

1. सफाई कामगार - 10,500 हजार रुपये.

2. नवीन ड्रायव्हर/कंडक्टर- 11 ते 12.5 हजार रुपये.

3. अनुभवी ड्रायव्हर /कंडक्टर - 20-25 हजार रुपये ( 10-15 वर्ष अनुभव).

4. Retirement जवळ आल्यावर - 30-35 हजार रुपये यामध्ये प्रत्येक वर्षी फक्त 2% वाढ करण्यात येते.

▪️ प्रवासादरम्यान मिळणारा भत्ता- 

1. रात्र वस्ती भत्ता- जिल्हा - 80 रुपये , साधारण - 75 रुपये.

2. नाईट शिफ्ट (9-5)- अतिरिक्त पैसे 3 तास - 35 रू. , 5 तास - 45 रू.

- महिला वाहक, कंडक्टर यांना राहण्याची सोय नसते आणि ST मधेच जागा करून त्यांना वेळ काढावी लागते.

- कोणत्याही पक्ष्याचा सरकारने पगाराच्या बाबतीत जास्त बदल केलेले नाही.

▪️ तज्ञांनी सुचविलेले संभाव्य उपाय -

1. राज्यातील अवैध वाहतूक बंद करणे आणि यासंबंधी कोर्टानेही आदेश दिलेले आहे, ज्याचा ST ला फायदा होईल

2. प्रवासी कर महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त आहे -17.5% तर बाकी राज्यात तो सरासरी 7.5% आहे.

      म्हणजे जर ST ला 100 रुपये भेटले तर त्यातील 17.5 रू. प्रवासी कर म्हणून राज्याला द्यावे लागतात. यामागचे कारण असे सांगण्यात येते की, जास्त फायदा झाल्यावर टॅक्स केंद्र सरकारला जाईल म्हणून राज्याकडे कराच्या माध्यमातून पैसे वळवण्यात येतात.

3. कितीही टोल माफी केली तरी काही ठिकाणी टोल आकारला जातो ज्यामुळे वर्षाला साधारण 100 कोटी रुपये द्यावे लागतात.

4. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून ST ला उभे करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे.

एसटी राज्य शासनात "विलीनीकरण" चर्चेत, पण विलीनीकरण म्हणजे काय?

 एसटी राज्य शासनात  'विलीनीकरण' चर्चेत, पण 'विलीनीकरण' म्हणजे काय?

         "राज्य परिवहन महामंडळ" कायदा 1950 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अस्तित्वात आले. हे महामंडळ स्थापन होत असताना, तत्कालीन राज्य सरकारचे 51 टक्के भागभांडवल म्हणजे 51 कोटी रुपये तत्कालीन केंद्र सरकारचे 49 टक्के भाग भांडवल म्हणजे 49 कोटी रुपये गुंतवण्यात आले होते. 

        सद्यस्थितीला राज्य सरकारचे भागभांडवल हे 2 हजार कोटींपेक्षा जास्त असून ,केंद्र सरकारचे भागभांडवल केवळ 49 कोटी रुपये आहे.  कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्वायत्त, राज्य सरकारची कंपनी किंवा राज्य सरकारचा विभाग म्हणून राहू शकते. त्यानुसार सध्या महामंडळाला स्वायत्त दर्जा आहे. विलीनीकरणासाठी महामंडळाला राज्य सरकारचा विभाग म्हणून दर्जा प्राप्त होणे गरजेचे आहे. 

        प्रथम याबाबत केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आणि त्यांचे भागभांडवल परत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने  ठराव करून आपला स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणून "राज्याचा विभाग" म्हणून राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला विनंती करणे गरजेचे आहे. अशावेळी महामंडळाचे आत्ताची रचना (स्ट्रक्चर) संपुष्टात येईल.

       अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ कामगार संघटना व त्यांचे अधिकार हे सर्व संपुष्टात येईल. जर राज्य शासनात एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करायचे झाल्यास आधी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे.त्यांचे भांडवल परत करणे गरजेचे आहे. सध्या एसटी महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे.

       विलीनीकरणानंतर  एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते देण्यासाठी राज्य शासनावर दर महिन्याला १ हजार कोटी याप्रमाणे वर्षाला १२ हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार.. सध्या... एसटी महामंडळ राज्य शासनाला  १७.५% प्रमाणे वर्षाला १ते १.५ हजार कोटी रुपये प्रवासी कर भरते..विलीनीकरण झाल्यावर हा महसुल बुडणार....

       सध्या एसटी महामंडळाचे ९२ हजार कर्मचारी आहेत. विलीनीकरण करून यांना शासनात सामील करून घेतले तर इतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची देखील मागणी पुढे येऊ शकते.देशात एकूण ५० परिवहन मंडळ आहेत यापैकी केवळ आंध्रप्रदेश मध्ये तिथल्या परिवहन मंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण करण्यात आले आहे 

       त्यासाठी आंध्रप्रदेश विधानसभेने विशेष कायदा मंजूर करून विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाने नेमलेली त्रिस्तरीय समिती या सगळ्याचा विचार करूनच आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे.