लोकअधिकारी सेवा जाहीर करणे (Public Utility Service Declaration)

ही नोटीस/पत्र "औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७" (Industrial Disputes Act, 1947) संदर्भात आहे.

यामध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की –

🔹 लोकअधिकारी सेवा जाहीर करणे (Public Utility Service Declaration)

औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ मधील कलम २ (एन) (६) नुसार, महाराष्ट्र शासनाने म.रा.म.वि. सेवा (MSRTC Services) या सेवेला लोकउपयोगी सेवा (Public Utility Service) म्हणून जाहीर केले आहे.

🔹 याचा अर्थ काय:

जेव्हा कोणतीही सेवा "लोकउपयोगी सेवा" म्हणून घोषित केली जाते, तेव्हा त्या सेवेमध्ये

संप / बंद / कामबंद / हडताल यावर काही प्रमाणात कायदेशीर निर्बंध लागू होतात.

कर्मचारी किंवा युनियनला संप करायचा असेल तर आधी किमान १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.

नोटीस कालावधीत आणि सरकार/औद्योगिक न्यायालयात चर्चा सुरू असताना संप करता येत नाही.

यामुळे प्रवासी/सार्वजनिक हितावर परिणाम होऊ नये, हे पाहिले जाते.

🔹 हे जाहीर का केले जाते:

प्रवाशांना आणि सामान्य जनतेला एस.टी. सेवा ही आवश्यक (essential) सेवा आहे.

अचानक संप किंवा कामबंद झाल्यास प्रवाशांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.

त्यामुळे सरकार दर ६ महिने (किंवा आवश्यकतेनुसार) एस.टी. सेवा "Public Utility Service" म्हणून जाहीर करते.

यामुळे कोणतेही औद्योगिक विवाद कायद्याच्या चौकटीत येतात आणि चर्चा, मध्यस्थी, समेट यामधून निकाल लावला जातो.

म्हणजे थोडक्यात –

हे पत्र एस.टी. सेवा ही सार्वजनिक उपयुक्तता सेवा आहे हे पुन्हा अधोरेखित करते, आणि कोणताही संप किंवा आंदोलन करण्यासाठी ठराविक कायदेशीर प्रक्रिया व नोटीस कालावधी पाळणे बंधनकारक आहे.

विभागातील मुख्य कामगार अधिकारी आणि कामगार अधिकारी यांची भूमिका

परिशिष्ट "अ"

विभागातील मुख्य कामगार अधिकारी आणि कामगार अधिकारी यांची भूमिका

मुख्य कामगार अधिकारी :

मुख्य कामगार अधिकारी हे कामगार शाखेचे प्रमुख असल्यामुळे महामंडळातील व्यवस्थापन व कामगार यांच्यामधील समन्वय साधणारी कडी म्हणून काम करतात. ते विभागातील कामगार अधिकाऱ्यांचे कामकाज पाहतात. महामंडळातील विविध कामगार संघटना व कामगार यांच्याशी ते संपर्क ठेवतात.

एकक प्रमुखांना मार्गदर्शन करणे, कामगार अधिकाऱ्यांना उद्योग विवादांबाबत सल्ला देणे तसेच आवश्यकतेनुसार अशा प्रकरणांमध्ये स्वतः हजर राहणे – उदा. समेट अधिकारी/कामगार न्यायालये/औद्योगिक न्यायाधिकरणांसमोरील कार्यवाही – ही त्यांची जबाबदारी आहे.

दररोज मध्यवर्ती कार्यालयात तसेच विभागीय भेटीदरम्यान त्यांच्याकडे येणाऱ्या संघटना व कामगारांशी ते चर्चा करतात. विभाग/एकक पातळीवर न सुटलेले अथवा विलंब झालेल्या प्रश्नांची चौकशी करून ते संबंधित विभागप्रमुखांकडे घेऊन जातात आणि खरी तक्रार असल्यास निवारणासाठी पाठपुरावा करतात.

मुख्य कामगार अधिकारी हे शासनाच्या विविध प्राधिकरणांकडून, मध्यवर्ती कार्यालयातील विभागप्रमुखांकडून, बाह्य संस्था तसेच विभागांकडून येणाऱ्या कामगार-व्यवस्थापन संबंधांशी संबंधित सर्व पत्रव्यवहार व प्रकरणे हाताळतात. ते मध्यवर्ती स्तरावर द्विपक्षीय बैठका आयोजित करतात, कामगार समस्यांचा अभ्यास करून त्या बैठकीत चर्चा होण्यासाठी विषय तयार करतात. विशेषतः संयुक्त समिती व तिच्या उपसमित्यांच्या बैठका महत्त्वपूर्ण असतात.

कामगार अधिकारी यांची भूमिका :

विभागातील कामगार अधिकारी हे कामगार संबंध, कामगार तक्रारी, औद्योगिक विवाद, कामगार कल्याण उपक्रम अशा विविध बाबींमध्ये सल्लागार म्हणून काम करतात.

एका बाजूला कामगार व त्यांच्या संघटनांनी विविध कामगार कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये किंवा औद्योगिक विवादांमध्ये ते प्रशासनाची बाजू सांभाळतात; तर दुसऱ्या बाजूला खरी तक्रार असल्यास त्याची चौकशी करून निवारणासाठी प्रयत्न करतात.

महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांना स्वतः निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. म्हणून अशा प्रकरणांमध्ये त्यांना संबंधित विभाग/शाखा/विभागप्रमुखांकडे पाठवावे लागते.

कामगार अधिकाऱ्यांनी कामगारांना व त्यांच्या संघटनांना प्रशासनाची भूमिका, अस्तित्वातील नियम, धोरणे व नियमन यांचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. त्याचबरोबर विभाग नियंत्रक/एकक प्रमुख व विभाग प्रमुखांना दररोज उद्भवणाऱ्या कामगार समस्या व तक्रारींबाबत मार्गदर्शन द्यावे लागते.

कधी कधी काही प्रशासनिक निर्णयांमुळे निर्माण झालेल्या कामगार परिस्थितीशी C.L.O. (मुख्य कामगार अधिकारी) आणि कामगार अधिकारी यांना सामना करावा लागतो, ज्याबाबत त्यांना पूर्वसूचना किंवा सल्लामसलत केलेली नसते.

कामगार अधिकाऱ्याचे कार्यकौशल्य, त्याची व्यवहारकुशलता तसेच संबंधित विभागप्रमुख, एककप्रमुख, डेपो व्यवस्थापक यांसारख्या अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन यावर त्याचे कामकाज अवलंबून असते.

तसेच, समेट अधिकारी, कामगार न्यायालये इत्यादींसमोर प्रकरणे किती प्रमाणात जातात हे केवळ प्रशासनाने सुरुवातीच्या टप्प्यावर तक्रारी कशा हाताळल्या यावरच नाही तर कामगार संघटनांच्या भूमिकेवरही अवलंबून असते.

विभागातील कामगार अधिकारी हा व्यवस्थापन व कामगार यांच्यामधील दुवा असून दोघांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध राखणे ही त्याची प्रमुख भूमिका आहे. परंतु दुर्दैवाने, सध्याच्या काळात कामगार अधिकाऱ्यांचा मोठा वेळ व उर्जा कामगार न्यायालये व समेट प्रक्रियेत कामगारांविरुद्ध खटले हाताळण्यात खर्च होतो. व्यवस्थापन त्यांना आपल्या धोरणांचे व निर्णयांचे कामगारांपुढे स्पष्टीकरण करणारा प्रवक्ता मानते, तर कामगार...

परिशिष्ट "ब"

मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांच्या पुढीलप्रमाणे कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आहेत:

1. कामगार शाखेचे कार्य कार्यक्षमतेने चालवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.

2. कामगार विषयक योग्य धोरण तयार करण्यासाठी तसेच सर्व कामगारविषयक बाबतीत प्रशासनाचे सल्लागार म्हणून ते काम करतात. आवश्यकतेनुसार केंद्रीय कार्यालयातील विभागप्रमुख/शाखा प्रमुखांना देखील ते कामगार विषयक सल्ला देतात.

3. प्रशासन व कामगार यांच्यात सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित व टिकवून ठेवण्यासाठी ते दुवा म्हणून कार्य करतात.

4. राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांसंदर्भात (संपूर्ण किंवा कोणत्याही विशिष्ट गटासंबंधी) 1952 च्या कल्याण अधिकारी (भरती व सेवाशर्ती) नियमांतील नियम ७ मध्ये दिलेल्या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. या जबाबदाऱ्या केंद्रीय कार्यशाळांतील कल्याण अधिकारी व विभागांतील कामगार अधिकारी त्यांच्या युनिट व विभागाशी संबंधित कामगारांसाठी पार पाडतात.

5. विविध राज्य परिवहन युनिट्समध्ये (मोठ्या व छोट्या) कामगार कायदे, सेवा नियम, समझोते इ. योग्य व एकसमान पद्धतीने अंमलात आणले जात आहेत याची खात्री करण्यासाठी ते विभागांना भेट देतात, केंद्रीय व प्रादेशिक कार्यशाळांची तपासणी करतात, कल्याण अधिकारी व कामगार अधिकाऱ्यांचे काम पाहतात आणि त्यांना आवश्यक सल्ला व मार्गदर्शन करतात.

6. आपल्या दौर्‍यादरम्यान ते विभागीय मुख्यालये, केंद्रीय व विभागीय कार्यशाळा तसेच खालच्या पातळीवरील विभागांत कामगारांची सभा घेतात. त्यातून कामगारांच्या तक्रारी ऐकून घेतात, तसेच महामंडळाचे धोरण, कामगार कायदे, सेवा नियम इत्यादी त्यांना समजावून सांगतात. अशा थेट संपर्कातून मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांना कामगार स्थितीचा योग्य आढावा घेता येतो आणि अनावश्यक वाद उद्भवणे किंवा वाढणे टाळता येते.

7. ते राज्य परिवहन कामगार ज्या कामगार संघटनांचे सदस्य आहेत त्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशीही संपर्क ठेवतात. त्यांच्या मार्फत आलेल्या तक्रारी व मागण्यांवर चर्चा करून व्यवस्थापन व कामगार यांच्यातील संबंध अधिक सुसंवादी करण्याचा प्रयत्न करतात.

8. आवश्यकतेनुसार ते व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधित्व समेट अधिकारी, कामगार आयुक्त किंवा कामगार न्यायालय यांच्यासमोर करतात, जेव्हा वाद किंवा इतर बाबी त्यांच्या निदर्शनास आणल्या जातात.

मुंबई राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे "दस्तऐवज व साधनांची प्रमाणीकरण नियम, 1958" अंतर्गत

मुख्य कामगार अधिकाऱ्यास महामंडळाच्या वतीने खालील कागदपत्रांवर स्वाक्षरी किंवा प्रमाणीकरण करण्याचा अधिकार आहे:

(a) राज्य परिवहन कामगारांच्या मान्यताप्राप्त संघटनांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी मोफत पासेस.

(b) संघटनांना मान्यता देणारी कागदपत्रे.

(c) औद्योगिक वाद अधिनियम, 1947 अंतर्गत समेट कार्यवाही.

(d) औद्योगिक वाद अधिनियम, 1947 अंतर्गत न्यायनिर्णय कार्यवाही.

(e) मध्यस्थी कार्यवाही.

परिशिष्ट "क"

मुख्य कल्याण अधिकारी (Chief Welfare Officer) यांची कर्तव्ये व कार्ये

क्रीडा व कल्याणविषयक कार्य

1. महामंडळाच्या विविध विभागांमध्ये क्रीडा व कल्याणविषयक उपक्रमांचे नियोजन व देखरेख करणे.

प्रादेशिक व आंतर-प्रादेशिक क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन.

ए.एस.आर.टी. तसेच इतर नामांकित संस्थांच्या स्पर्धांमध्ये महामंडळाच्या संघांचा सहभाग घडवून आणणे.

आंतरविभागीय व आंतर-प्रादेशिक क्रिकेट स्पर्धांचे आयोजन.

आंतरविभागीय नाट्यस्पर्धा व महामंडळाच्या नाट्यसंघाचा राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये सहभाग.

2. महामंडळाच्या शिष्यवृत्ती व पारितोषिक योजना तयार करणे व अंमलात आणणे तसेच वेळोवेळी याबाबत महामंडळास सल्ला देणे.

3. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सहाय्याच्या मागण्यांबाबत सक्षम प्राधिकरणांची मंजुरी मिळवून घेणे.

4. महामंडळाच्या दवाखान्यांचे कार्य पाहणे व त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी सल्ला देणे.

5. विविध युनिट्सना कल्याण निधीचे नियमन व वितरण करणे.

6. महामंडळाच्या विविध युनिट्समध्ये चालविण्यात येणाऱ्या कामगार शिक्षण वर्गांचे नियमन व देखरेख करणे.

7. फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट, एम.टी.डब्ल्यू. अ‍ॅक्ट, बॉम्बे शॉप्स अँड इस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट इ. कायद्यांमध्ये नमूद केलेल्या आरोग्य, सुरक्षा व कल्याणाशी संबंधित तरतुदींचे पालन करणे.

8. केंद्रीय स्तरावर क्रीडा व सांस्कृतिक परिषद स्थापन करून त्या मार्फत विविध युनिट्सना मार्गदर्शन करणे व परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.

9. वर्क्स कमिटी, जॉइंट प्रॉडक्शन कमिटी, सहकारी संस्था, "सेफ्टी फर्स्ट" व कल्याण समित्यांची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन देणे व त्यांच्या कामावर देखरेख करणे.

10. विविध युनिट्समधील कल्याण केंद्रांचे कार्य पाहणे व या केंद्रांमध्ये अधिकाधिक उपक्रम सुरू होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

11. कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांचे सर्वांगीण कल्याण साधण्यासाठी उपाय सुचवणे.

12. कारखाना निरीक्षक व वैद्यकीय विभागाशी संपर्क ठेवून कामगारांचे वैद्यकीय परीक्षण, आरोग्य नोंदी, धोकादायक कामांची देखरेख, रुग्ण भेट, अपघात प्रतिबंध, सुरक्षितता समिती, कारखाना तपासणी, सुरक्षा शिक्षण, अपघात चौकशी, प्रसूती लाभ व कामगार नुकसान भरपाई या बाबींची अंमलबजावणी करणे.

13. विविध युनिट्समधील वर्क्स कमिटी व सेफ्टी कमिटींमध्ये आरोग्य, सुरक्षा व कल्याणाबाबत झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे.

14. व्यवस्थापनास विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सल्ला देणे व मदत करणे — जसे की उपहारगृह, निवारा व विश्रांतीगृह, बालसंगोपन केंद्र, शौचालये, पिण्याचे पाणी, आरोग्य योजना, पेन्शन व निवृत्तीवेतन योजना, ग्रॅच्युइटी देयके इत्यादी.

15. सुट्यांचे नियमन, वेतनासह रजेच्या तरतुदी व त्याबाबत कामगारांना माहिती देणे तसेच अर्ज सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन करणे.

16. कामगारांसाठी निवास, अन्नधान्य, सामाजिक व मनोरंजनात्मक सुविधा, स्वच्छता, मुलांचे शिक्षण, वैयक्तिक अडचणी या सर्व कल्याणकारी बाबींवर व्यवस्थापनास सल्ला देणे.

17. वरील सर्व उपक्रम वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवून कामगारांना योग्य कार्यपरिस्थिती उपलब्ध करून देणे व त्यांचे आर्थिक व सांस्कृतिक स्तर उंचावणे, ज्यामुळे औद्योगिक संबंध सुसंवादी राहतील व औद्योगिक शांतता टिकेल.

परिशिष्ट – ड

विभागातील कामगार अधिकारी यांची कर्तव्ये व कार्ये

1. थेट किंवा संघटनांमार्फत प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी, मागण्या, निवेदने व विनंत्या यांचा स्वीकार करून, चर्चा केल्यानंतर योग्य व रास्त मागण्या संबंधित विभाग/एकक/विभागप्रमुख यांच्याकडे निवारणासाठी पाठविणे.

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना कायदा, ई.एस.आय. कायदा, कामगार भरपाई अधिनियम, किमान वेतन अधिनियम, वेतन भरणा अधिनियम, दुकाने व आस्थापना अधिनियम, मोटार परिवहन कामगार अधिनियम इत्यादी विविध कामगार कायद्यांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे व कामगार कायद्यांच्या तरतुदींच्या अर्थ लावण्याबाबत मार्गदर्शन करणे.

3. सेटलमेंट/करारनामे व संयुक्त समिती ठरावांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.

4. समेट व न्यायनिर्णय कार्यवाहींना उपस्थित राहणे आणि व्यवस्थापनाची बाजू पुराव्यांद्वारे व युक्तिवादाद्वारे समर्थपणे मांडणे.

5. डेपो व कार्यशाळांना भेट देऊन कामगार व त्यांचे संघटनांशी संपर्क साधणे, व्यवस्थापनाविषयी सद्भावना निर्माण करणे, डेपो तपासणी करणे. दर महिन्याला किमान ५ रात्री बाहेरगावी जाऊन डेपो तपासणी करणे आवश्यक आहे. या तपासणीत कामगार कायद्याअंतर्गत ठेवावयाच्या नोंदी व नोंदवही तपासणे व रास्त तक्रारींचे निवारण करणे यांचा समावेश आहे.

6. मान्यताप्राप्त संघटनांच्या आवर्तनिक बैठका विभाग नियंत्रकांबरोबर आयोजित करणे, कामगारांच्या समस्या सोडवणे व बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.

7. शिस्तभंग चौकशींची छाननी करून, सक्षम प्राधिकाऱ्यांना योग्य सल्ला देणे, विशेषतः बडतर्फीसारख्या शिक्षेच्या प्रस्तावित चौकश्या नियमानुसार चालतील याची खात्री करणे व चौकशीत त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्याचे उपाय सुचविणे.

8. औद्योगिक विवाद अधिनियम कलम 33 (1)(b), 33 (2)(b), 33 (3)(b) अंतर्गत समेट अधिकारी/कामगार न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण यांच्याकडे पाठविलेल्या अर्जांची छाननी करणे.

9. कामगार समितीच्या निवडणुका आयोजित करणे, समिती बैठका घेणे, कार्यवृत्त तयार करणे व घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.

10. कामगारांच्या कामगार भरपाई अधिनियमांतर्गत नुकसानभरपाईच्या दाव्यांची छाननी करणे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी घेणे, अशा प्रकरणांची योग्य नोंद ठेवणे, मध्यवर्ती कार्यालयाला मासिक विवरणपत्र पाठविणे व वार्षिक अहवाल पाठविणे.

11. विभागीय मुख्यालय व डेपो येथील दवाखान्यांची सर्वसाधारण देखरेख करणे व वैद्यकीय खर्च परतफेड अर्जांची छाननी करणे.

12. कल्याण केंद्रे व महिला कल्याण प्रशिक्षिकेच्या कामकाजाची देखरेख करणे, विभागीय कर्मचारी कल्याण समितीचे सचिव म्हणून कार्य करणे, वाचनालय, वाचनगृह, क्रीडा, नाट्यस्पर्धा, विभागीय व आंतरविभागीय क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम यांसारख्या कल्याण उपक्रमांचे आयोजन करणे.

13. कामगार शिक्षण योजनेची अंमलबजावणी करणे व कामगार-शिक्षकांकडून वर्गांचे आयोजन करणे.

14. कल्याण निधी नियमांनुसार आर्थिक मदतीसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी करून ते मध्यवर्ती कार्यालयाकडे पाठविणे.

15. शिष्यवृत्ती योजना व बक्षीस योजना अंतर्गत आलेल्या अर्जांची छाननी करून ते मध्यवर्ती कार्यालयाकडे पाठविणे.

16. कामगारांना लघु बचत, कुटुंब नियोजन, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन योजना, सहकारी संस्था यांबाबत शिक्षण व मार्गदर्शन करणे.

17. कामबंद, साधन खाली ठेवणे/पेन खाली ठेवणे, उपोषण, नियमाप्रमाणे काम करणे अशा कामगार चळवळींमधून निर्माण झालेल्या परिस्थिती हाताळणे, कामगार व त्यांच्या संघटनांना परस्पर सामंजस्याने तोडगा काढण्यास व कामावर रुजू होण्यास प्रवृत्त करणे, प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत त्यांना पटवून देणे. तसेच संघटनांकडून शिस्तसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास त्याचे अहवाल तयार करून अंमलबजावणी व मूल्यमापन अधिकाऱ्यांकडे पाठविणे.

18. कारखाना कायदा, किमान वेतन कायदा, दुकाने व आस्थापना कायदा इत्यादी अंतर्गत तपासणीसाठी डेपो/कार्यशाळा/विभागीय आस्थापना येथे आलेल्या निरीक्षकांच्या निरीक्षणांवर योग्य कार्यवाही करणे.

19. विभाग शाखेतील एस.टी. सहकारी बँकेच्या बैठकींना उपस्थित राहणे, निवडणुका घेणे व बँक शाखेचा सचिव म्हणून कार्य करणे.

20. एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, वर्धापन दिन, नवीन डेपो उद्घाटन, बक्षीस वितरण इत्यादी सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, करमणूक कार्यक्रम, हस्तकला/चित्रकला/भरतकाम/निटिंग यांसारख्या कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कलाकृतींच्या प्रदर्शनांचे आयोजन करणे, बाळस्पर्धा, संगीत, निबंध किंवा वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे.

21. ज्या विभागात गृहनिर्माण टेनमेंट्स बांधले आहेत, तिथे विभागीय टेनमेंट समितीचे सचिव म्हणून कार्य करणे, समितीच्या निवडणुका घेणे व टेनमेंटमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.

22. एस.टी. समाचारासाठी माहिती पुरविणे.

23. गंभीर आजारी कर्मचारी व अपघातग्रस्त कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना शक्य ती मदत करणे, तसेच ज्यांचे नातेवाईक नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांच्या अंत्यविधीची व्यवस्था करणे.

24. कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय व उच्च न्यायालयातील प्रकरणांत पॅनेल अधिवक्त्यांना साहाय्य करणे.