यामध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की –
🔹 लोकअधिकारी सेवा जाहीर करणे (Public Utility Service Declaration)
औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ मधील कलम २ (एन) (६) नुसार, महाराष्ट्र शासनाने म.रा.म.वि. सेवा (MSRTC Services) या सेवेला लोकउपयोगी सेवा (Public Utility Service) म्हणून जाहीर केले आहे.
🔹 याचा अर्थ काय:
जेव्हा कोणतीही सेवा "लोकउपयोगी सेवा" म्हणून घोषित केली जाते, तेव्हा त्या सेवेमध्ये
संप / बंद / कामबंद / हडताल यावर काही प्रमाणात कायदेशीर निर्बंध लागू होतात.
कर्मचारी किंवा युनियनला संप करायचा असेल तर आधी किमान १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
नोटीस कालावधीत आणि सरकार/औद्योगिक न्यायालयात चर्चा सुरू असताना संप करता येत नाही.
यामुळे प्रवासी/सार्वजनिक हितावर परिणाम होऊ नये, हे पाहिले जाते.
🔹 हे जाहीर का केले जाते:
प्रवाशांना आणि सामान्य जनतेला एस.टी. सेवा ही आवश्यक (essential) सेवा आहे.
अचानक संप किंवा कामबंद झाल्यास प्रवाशांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
त्यामुळे सरकार दर ६ महिने (किंवा आवश्यकतेनुसार) एस.टी. सेवा "Public Utility Service" म्हणून जाहीर करते.
यामुळे कोणतेही औद्योगिक विवाद कायद्याच्या चौकटीत येतात आणि चर्चा, मध्यस्थी, समेट यामधून निकाल लावला जातो.
म्हणजे थोडक्यात –
हे पत्र एस.टी. सेवा ही सार्वजनिक उपयुक्तता सेवा आहे हे पुन्हा अधोरेखित करते, आणि कोणताही संप किंवा आंदोलन करण्यासाठी ठराविक कायदेशीर प्रक्रिया व नोटीस कालावधी पाळणे बंधनकारक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा