औद्योगिक विवाद कायद्यात महाराष्ट्र सरकारने सुचविलेल्या सुधारणांचा विरोध करा!
औद्योगिक विवाद(औ.वि.)कायदा 1947 मध्ये सुधार करण्याच्यामहाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना राज्यातील सर्वच मोठ्या सक्रिय कामगारयुनियनांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रातीलभाजप सरकार 2015 पासूनच औ.वि. कायद्यात सुधार करण्याचा प्रयत्नकरीत आहे, परंतू त्याला आत्तापर्यंत अपयशच मिळाले आहे. ज्याकारखान्यात 300 पेक्षा कमी कामगार आहेत अशा कारखान्यांना राज्यसरकारच्या पूर्व-परवानगीशिवाय बंद करणे अधिक सुलभ करण्यासाठीमहाराष्ट्र सरकारने पुन्हा सुधारणेचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
आजवर ज्या कारखान्यांत 100 हून कमी कामगार काम करीत असत, अशा कारखान्यांना बंद करण्यासाठी किंवा कामगार कपात करण्यासाठीसरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसायची. औ.वि कायद्याच्याअंतर्गत समाविष्ट जवळजवळ 25.16 लक्ष कामगार काम करतअसलेल्या 37000 कंपन्यांपैकी 32000, म्हणजेच 87% कंपन्यांमध्ये100हून कमी कामगार काम करतात. ह्यांना सरकारच्या परवानगीचीगरज नसते. म्हणजेच महाराष्ट्रातील कामगारांचा मोठा तबका आधीचकंपन्या अचानक बंद होण्यापासून व कामगार कपातीच्या धोक्यापासूनसुरक्षित नाहीय. नियमितपणे लाखों कामगारांना कंपन्यांमधून काढूनटाकले जाण्याच्या प्रमुख कारणांपैकी हे एक आहे.कामगार शक्तीचामोठा हिस्सा कंत्राटी तत्त्वांवर आर्थिक हलाखीत व असुरक्षितरोजगारांच्या परिस्थितींत काम करण्यास मजबूर होण्याचे हेही कारणआहे. प्रस्तावित सुधारणांना मान्यता मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतरझाले तर सुमारे 3400 कंपन्यांमध्ये काम करणारे जवळपास 5.84 लाखअजून कामगार, कंपन्या बंद होण्यापासून व कामगार कपातीपासूनसंरक्षण गमावून बसतील. मग कंपन्या बंद करण्यासाठी आणिकामगारांना कामावरून कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्यापरवानगीची आवश्यकता जवळजवळ 11 लाख कामगार काम करतअसलेल्या फक्त 1365 कंपन्यांना असेल. ह्याचा अर्थ असा की 95%हून जास्त कंपन्यामधील 55% हून जास्त कामगार संरक्षण गमावतील.
कामगारांवरील ह्या हल्ल्याची तथाकथित तीव्रता कमी करण्यासाठीकामावरून कमी केलेल्या कामगारांना आज देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाई रक्कमेच्या तिप्पट भरपाई देण्याचा प्रस्ताव एका सुधारातकरण्यात आला आहे. मात्र आम्हांला पूर्ण जाणीव आहे की आजच्यापरिस्थितीत भरपाई मिळवणे जवळजवळ अशक्यच आहे, कारणऔद्योगिक न्यायालयाच्या फेऱ्यांत कामगारांना अडकवून भरपाईदेण्यापासून स्वतःला वाचवण्यात भांडवलदार तरबेज आहेत. कामगारभिकारी नव्हेत! ते भरपाईसाठी भीक मागत नाही. त्यांना एक स्थायी वमानाची नोकरी हवी आहे जी त्यांच्या व त्यांच्या परिवाराच्या सुरक्षित वसन्माननीय जीवनमानाची हमी देईल.
ह्या सुधारणा लागू करण्यासाठी सरकारच्या अनेक तर्कांपैकी एक असाहीदिला जातोय की ह्यामुळे कंपन्या कंत्राटी कामगारांऐवजी स्थायी कामगाररूजू करण्यास प्रोत्साहित होतील, कारण अशा सुधारांनंतर 300 हूनकमी कामगार रूजू असणाऱ्या कंपन्यांना बंद करण्यासाठी अथवाकामगारांची कपात करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरजअसणार नाही. हा तर अतिशय फसवा तर्क आहे! जर तो त्याचकामासाठी कंत्राटी कामगार रूजू करू शकत असेल, तर कोणताभांडवलदार स्थायी कामगार रूजू करेल?
केंद्र सरकार व काही राज्य सरकारे अशा भांडवलदारांच्या हातातीलबाहुल्या बनले आहेत जे कामगार कायद्यांमध्ये सुधारांसाठी आक्रमकपणेपुढाकार घेत आहेत. आजचे कामगार कायदे कामगारांना चांगले संरक्षणदेतात असे नाही, परंतू भांडवलदार अशा सुधारांना पुढे रेटीत आहेत जेअधिकाधिक कामगारांना घोर संघर्षांतून प्राप्त झालेल्या अधिकारांपासूनवंचित करतील. विविध भांडवलदारी संघटनांनी प्रकाशित केलेलेदस्तावेज वाचले आणि विविध सरकारांनी वेळोवेळी घेतलेली धोरणेलक्षात घेतली तर हेच स्पष्ट होईल की केंद्र सरकार व विविध राज्यसरकारे भांडवलदारी हितांसाठीच काम करीत आहेत. फेडरेशन ऑफइंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीस - फिक्की हा हिंदुस्थानातीलविविध भांडवलदारी संघटनांचा एक समूह आहे.त्याने 2014 मध्येप्रकाशित केलेले ’’कामगार धोरणांत प्रस्तावित सुधारणा’’ हे ह्याचेच एकउदाहरण आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारांनी कामगारकायद्यांत लागू केलेले सुधार आणि ते सुधार लागू करण्यासाठी दिलेलेतर्क, फिक्कीच्या प्रकाशनाशी अगदी तंतोतंत जुळून येतात. महाराष्ट्रसरकारचे प्रस्तावित सुधारदेखील ह्याचाच एक नमूना आहेत.
म्हणूनच प्रस्तावित सुधार हे कामगारांच्या अधिकारांवर एक मोठा हल्लाआहेत. विविध सरकारे अनेक कामगार कायद्यांमध्ये सुधार करण्यासाठीपुढाकार घेत आहेत. सर्वच कामगारांनी एकजुटीने ह्या सर्व प्रयत्नांचाविरोध करायला हवा, मग ते कोणत्याही युनियन मध्ये का असोनात.हेअतिशयच गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे.
