संदीपदादा शिंदे कृती समिती मीटिंग

Story of MSRTC's Central Workshop Dapodi (C.W.D.) | कहाणी एसटीच्या दापोड...

History of msrtc Bus

अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना : 75 वर्षांवरील नागरिकांचा मोफत प्रवास

 ज्येष्ठ नागरिक योजना : 75 वर्षांवरील नागरिकांचा मोफत प्रवास

1. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीतून मोफत प्रवास योजनेला गेल्या शुक्रवारपासून (ता. २६) सुरुवात झाली.
2. या योजनेअंतर्गत 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना बसमधून प्रवासादरम्यान वाहक शून्य मूल्य वर्ग तिकीट देतील. विशेष म्हणजे मोफत प्रवासाची ही सवलत एस टीच्या सर्व सेवांसोबतच शिवनेरी बस सेवेसाठी देखील लागू असणार आहे,असे व्यवस्थापकीय संचालक चन्ने यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.
3. आता ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेंतर्गत ७५ वर्षीय ज्येष्ठांना सर्व प्रकारच्या बसमध्ये मोफत प्रवास सवलत योजनेचा फायदा मिळायला सुरूवात झाली. यामुळे ज्येष्ठांना मोठा आधार मिळाला आहे.
4. “७५ वर्षे वयोगटावरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीच्या सर्व सेवांमधून मोफत प्रवास सवलतीची अंमलबजावणी केली जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी प्रवासादरम्यान आधार, पॅन, निवडणूक ओळखपत्र, वाहन परवाना, केंद्र, राज्य शासनातर्फे देण्यात आलेले ओळखपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा वाहकाला दाखविल्यास ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास सवलत लागू आहे.”
5. सवलत योजनेची वैशिष्ट्ये: वातानुकुलीत, शयनयानसह सर्व सेवा प्रकारांमध्ये ही सवलत अनुज्ञेय आहे. 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवांमध्ये 50 टक्के सवलत मिळत आहे. आता वातानुकुलीत, शयनयान आणि शिवनेरी या उच्चश्रेणी सेवांनाही ही सवलत लागू होणार आहे.
6. 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना बसमधून मोफत प्रवासासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, पारपत्र, निवडणूक ओळखपत्र व केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे निर्गमित केलेले ओळखपत्र यापैकी कुठलेही एक ओळखपत्र वाहकाला दाखविल्यास शून्य मूल्य वर्गाचे तिकीट देऊन मोफत प्रवास करता येईल.

   परिपत्रक 👇

     

अमळनेर आगार विभाग जळगाव स्टेज टेबल

          अमळनेर आगार विभाग जळगाव

   स्टेज  टेबल 

गाडी नादुरुस्त झाली असता अथवा येण्यास उशीर झाला असता करावयाच्या मदतीसंबंधी व्यवस्था

 गाडी नादुरुस्त झाली असता अथवा येण्यास उशिर झाला असता करावयाच्या मदतीसंबंधी व्यवस्था

▫️◽▫️◽▫️▫️◽◽▫️▫️◽◽▫️▫️◽▫️◽◽▫️▫️◽▫️▫️▫️◽◽

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस गाडया विविध मार्गावर धावत असतात . ज्या गाडीत यांत्रिक बिघाड होतो त्यास " गाडी नादुरुस्त झाली असे म्हणतात.

 सर्वसाधारणपणे बस मधील डिझेल संपणे , एअर लॉक होणे , टायर फुटणे , पंक्चर होणे , फेक्झीबल पाईप तुटणे , फॅन बेल्ट तुटणे , जॉईन्टचे नट तुटणे , अॅक्सलचे नट तुटणे , अॅक्सल बाहेर येणे , साईलेंसर पाईप तुटणे , क्लचप्लेट निकामी होणे , क्राऊन पिनियन जाणे , गिअर बॉक्स मध्ये आवाज येणे , पिन बाहेर येणे इ . विविध कारणानी बस नादुरुस्त होऊ शकते . गाडी किरकोळ स्वरुपाच्या दोषामुळे नादुरुस्त झाली असल्यास उदा . फॅन बेल्ट बदलणे , टायर पंक्चर काढणे , ओअर लॉक काढणे , इ . दुरुस्त्या चालक / वाहकानीच करावयाच्या असतात . सदरच्या दुरुस्त्या किंवा ज्या दुरुस्त्या गाडीचे विश्रांतीच्या काळात केल्या जातात त्यावेळी ती नादुरुस्ती वाहन बिघाडात येत नाही . मात्र इतर दुरुस्त्या , ज्या चालक / वाहकाचे आवाक्या बाहेरच्या असतील , अशावेळी चालकानी वाहकाच्या मदतीने शक्य तो रस्त्याच्या कडेला बस उभी करून ठेवावी . बस नादुरुस्त कारणांची नोंद लॉगशिटवर नोंदवून बिघाड दूर करण्यासाठी कोणत्या हत्यांराची / साधनसामुग्रीची जरुरी आहे याबद्दल नेमकी माहिती वाहकाच्या मदतीने लि हून घेऊन ब्रेकडाऊन रीपोर्ट तयार करावा व त्या मार्गावरुन येणाऱ्या रा.प. बसच्या चालक / वाहकाबरोबर जवळच्या आगारात पाठवून द्यावा . आवश्यकता वाटल्यास रिलीफ बसची व्यवस्था करण्याबाबत कळवावे . अर्धा तासपर्यंत बस दुरुस्त न झाल्यास तसेच रिलीफ बस न आल्यास , मागाहून येणाऱ्या रा.प.बसने

प्रवाशांना त्यांचे इच्छित स्थळी पाठवून द्यावे . ज्या प्रवाशांना प्रवास करावयाचा नसेल त्यांना परतावा रक्कम हवी असल्यास झालेल्या प्रवास भाड्याचे पैसे वळते करून राहिलेल्या रक्कमेचा परतावा द्यावा . मात्र आवश्यक त्या नोंदी मार्गपत्रकावर करून तिकीटे मागून घेऊन ती रा.प.रकमेचा भरणा करताना सोबत जोडावीत . एखादी गाडी नादुरुस्त झाल्यास लेखी / तोंडी रिपोर्ट जेव्हा वाहतूक नियंत्रकाकडे येतो किंवा प्रत्यक्ष येऊन सांगितला जातो , तेव्हा वाहतूक नियंत्रकाने ब्रेकडाऊन फॉर्म भरून आगार कार्यशाळेत पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावा . गाडीचा असेल की , त्यामुळे गाडी पुढील मार्गावर धावूच शकणार नाही अशावेळी त्वरीत रिलीफ गाडीची व्यवस्था करण्यात यांत्रिक बिघाड असा यावी . ब्रेकडाऊन रिपोर्ट आगार शाळेत प्राप्त झाल्यावर तो ब्रेकडाऊन अटेंड करण्यासाठी ज्या हत्यारांची / साधनांची जरुरी असेल ते साहित्य त्वरीत गोळा करून कुशल यांत्रिक कर्मचाऱ्यांस ब्रेकडाऊनसाठी पाठवावे . ब्रेकडाऊन अटेंड केल्यावर केलेल्या दुरुस्तीच्या नोंदी लॉगशिटवर कराव्यात . जर त्या गाडीतील प्रवाशांची इतर गाड्यातून पुढे पाठविण्याची व्यवस्था झालेली नसेल तर बरोबर आणलेली गाडी पुढचे प्रवासासाठी द्यावी . व ब्रेकडाऊन गाडीची दुरुस्ती करून ती आगारात आणावी . यास रिपोर्टेड ब्रेकडाऊन म्हणतात . 

एखादी गाडी नियोजित वेळेपेक्षा एक तास होऊनही आली नाही अशावेळी कामगिरीवरील वाहतूक नियंत्रकानी त्या मार्गावरून येणाऱ्या गाड्यांचे चालक / वाहक तसेच इतर वाहन चालकाकडे चौकशी करावी . काहीच माहिती उपलब्ध न झाल्यास ती गाडी ब्रेकडाऊन झाली असल्याबाबतची माहिती आगार कार्यशाळेत कळवावी , प्रवाशांना कल्पना द्यावी . कार्यशाळेतील कर्मचाऱ्यांनी गाडीच्या बिघाडाचे नेमके कारण शोधण्यासाठी सदर गाडीच्या मागील काही दिवसांच्या डिफेक्ट स्लिपा पाहून अंदाज करावा व त्यानुसार ब्रेकडाऊन साहित्य घेऊन त्या गाडीचे येण्याचे मार्गाने निघावे व गाडीचा शोध घेऊन पुढील कार्यवाही करावी .

कामगार करार 1996- 2000 मधील रजे बाबतच्या खास तरतुदी

 *| कामगार करार १९९६-२००० मधील रजेबाबतच्या खास तरतूदी।*

 १) *नाकारलेल्या रजेचे रोखीकरण -* जर कर्मचाऱ्याने सरासरी वेतनावरील रजेसाठी अर्ज केला व अशी रजा प्रशासनाने कोणत्याही कारणासाठी नाकारली आणि अशा नाकारण्याचा परिणाम त्याच्या खाती विहीत मर्यादेपलिकडे रजा साठविल्यामुळे ती वाया गेली तर अशा कर्मचाऱ्याला व्यपगत रजेच्या कालावधीसाठी सरासरी वेतन देण्यात येते . 

२) *विकलांगता रजेसाठीच्या शर्तीबाबत -* ज्या प्रकरणामध्ये खास विकलांगता रजेचा समावेश आहे. त्या प्रकरणी अपघाता नंतर व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्याला ज्या रुग्णालयात दाखल केले असेल त्याचा दाखला विकलांगता रजा मंजूर करण्यासाठी ग्राह्य धरला जातो. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी यांचा दाखला सादर करण्याचा आग्रह धरला जात नाही. 

३) *सेवा समाप्तीनंतर द्यावयाची रजा-*  मृत /निवृत्त / राजीनामा दिलेल्या/ बडतर्फ / सेवामुक्त केलेल्या /स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या किंवा ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा वैद्यकिय कारणास्तव समाप्त केली असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या रजा, खात्यामध्ये न उपभोगलेली अर्जित रजा व वैद्यकिय कारणांसाठी अर्ध सरासरी वेतनावरील रजा जमा करण्याबाबत निरनिराळ्या लागू होणाऱ्या कायद्याच्या तरतूदींचे संबंधित कायद्यान्वये अनुज्ञेय रजेच्या मर्यादेपर्यंत पालन केले जाते. सदर रजेचे रोखीत रुपांतर केले जाते. 

४) *वैद्यकिय कारणादाखल रजा मंजूर करणे -* वैद्यकिय कारणांवरील रजा सामान्यतः नाकारण्यात येत नाही. तथापी ती नाकारणे अटळ ठरले तर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी अशी रजा नाकारण्यापूर्वी ती प्रकरणे अभिप्रायासाठी प्रकरणपरत्वे मुख्य मानसेवी | वैद्यकिय अधिकारी / मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी यांच्याकडे पाठविली जातात. 

५) *क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या रा.प.कर्मचाऱ्यास इजा झाल्यास विशेष रजा व वैद्यकिय खर्चाची प्रतिपूर्ती -* अधिकृत क्रीडा स्पर्धामध्ये भाग घेण्यासाठी रा.प.प्राधिकाऱ्यांनी ज्या कर्मचाऱ्याला अधिकृत केले आहे त्याला अशा स्पर्धामध्ये खेळताना इजा झाल्यास तो विशेष विकलांगता रजेसाठी हक्कदार होतो. ही विकलांगता रजा प्रकरण परत्वे महामंडळाचे मुख्य मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी / मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी यांनी प्रमाणीत करणे आवश्यक आहे. तसेच असा कर्मचारी जरी त्याने वैद्यकिय भत्त्याचा पर्याय निवडलेला असला तरी खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या फायद्यासाठी हक्कदार रहातो. 

६) स्वच्छक व मुद्रणालयातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यशाळा कामगारांप्रमाणे रजा न उपभोगता विकण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे .

*७) पगारी सुट्टया -* ज्या कॅलेंडर महिन्यात साप्ताहिक सुट्टया व पगारी सुट्टया मिळालेल्या नसतील, तो महिना संपल्या नंतरच्या दोन महिन्यात भरपाई सुट्टया देण्यात येतात. नाहीतर ज्या ज्या महिन्यात मिळालेल्या नसतील तो महिना संपल्यानंतर तिसऱ्या महिन्या मध्ये कर्मचारी त्याच्या पसंतीप्रमाणे त्या घेण्यास स्वतंत्र रहातो. पगारी सुट्टया त्या त्या कर्मचाऱ्याला वर निर्देशित केल्याप्रमाणे दिल्या पाहिजेत. परंतु अशा सुट्टया व्यवस्थापन देऊ शकले नाही तर ते कॅलेंडर वर्ष संपेपर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण व्यवस्थापन कॅलेंडर वर्ष संपेपर्यंत सुट्टया देऊ शकले नाही तर अशा रद्द झालेल्या पगारी सुट्टयांची भरपाई म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजेमध्ये रुपांतर करून देण्यात येतात. चालक / वाहक, यांत्रिक कर्मचारीवर्ग व कार्यशाळा, डेपो आणि मुद्रणालय याठिकाणी काम करणारे सर्व कर्मचारी वर्षातून १० सुट्टयांचे हक्कदार असतात. या १० पैकी २ सुट्टया २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट या आहेत. उरलेल्या सुट्टया कार्यसमिती निश्चित करते. जर एखादी पगारी सुट्टी कर्मचाऱ्यांच्या आठवडा सुट्टीच्या दिवशी येत असेल तर अशा कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त भरपाई सुट्टी देण्यात येते. शॉप अॅण्ड एस्टॅब्लिशमेन्ट अॅक्ट खाली मोडणारे कर्मचारी म्हणजे शिपाई / कारकून / नाईक कनिष्ठ सहाय्यक / सहाय्यक वाहतूक निरिक्षक / वाहतूक निरिक्षक सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक / सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक / आस्थापना पर्यवेक्षक / कार्यालयीन अधिक्षक इत्यादी यांना राज्य शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रतिवर्षी सार्वजनिक सुट्टया जाहिर केल्याप्रमाणे मिळतात. तसेच प्रतिवर्षी आठ नैमित्तिक रजा मिळतात . रोजंदार / तात्पुरत्या वेतन श्रेणीवरील कर्मचाऱ्यांना कामगिरीच्या १२ दिवसाला १ दिवस याप्रमाणे पगारी रजा मिळते.

✍️ *संकलन - नितिन बागले*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

एसटी अन गिरणी कामगार संपातील समान कायदेशीर गुंतागुंत

 एस टी अन गिरणी कामगार संपातील समानकायदेशीर गुंतागुंत

         गेल्या शतकातील 80 च्या दशकातील गिरणी कामगारांचा कामगार व गिरण्या दोन्ही घटकांना नेस्तनाबूत करणारा अभूतपर्व संप अन आताचा एस टी कामगारांचा संप या दोन संपात बऱ्याच पातळ्यांवर कायदेशीर साम्य आहे. त्या पैकी मान्यताप्राप्त/प्रातिनिधिक कामगार संघटना,तिचे कायदेशीर अधिकार, तिला संपविण्याचा प्रत्येक घटकाचा कधी छुपा तर कधी उघड प्रयत्न, तसे  अनेकांचे डावपेच आणि त्यातून झालेला सर्वनाश या बाबी तंतोतंत जुळतात.मुंबईतल्या सूतगिरणीत काम करणाऱ्या  कामगारांसाठी "राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ "ही संघटना मुंबई औद्योगिक संबंध कायदा 1946 खाली प्रातिनिधिक संघटना होती. कायद्याप्रमाणे प्रातिनिधिक संघटनेला कामगारांचे प्रतिनिधित्व करण्याचे सर्व अधिकार असतात. मालकांच्या बरोबर चर्चा करण्याचे अधिकार फक्त प्रातिनिधिक संघटनेला असतात .त्या संघटनेला इंग्रजीमध्ये "सोल बर्गेनिँग  एजंट "असे संबोधले जाते .राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ही काँग्रेसची संघटना होती .ती मोडीत काढण्याचा चंग  डॉक्टर दत्ता सामंत यांनी बांधला .कामगार दत्ता सामंत यांच्या  युनियनमध्ये दाखल झाले. संप सुरू झाला. मागण्या सार्वजनिक होत्या .वाटाघाटी करण्याचे अधिकार संप करणाऱ्या संघटनेला नव्हते. त्यामुळे सरकारने आणि मिल मालकांनी संपकरी संघटनेबरोबर चर्चा न करण्याची स्पष्ट भूमिका घेतली .भूमिका कायदेशीर होती. त्यामुळे सरकारने संप करणाऱ्या संघटनेशी वाटाघाटी केल्या नाहीत. कालांतराने गिरण्या बंद पडल्या. त्यांनी जागा विकून बरेच पैसे मिळवले. तीस वर्षे उलटून गेली तरी अजूनही तो संप मिटलेला नाही. त्या संपाने गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला .संघटना आणि अधिकार या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळ  प्रचंड नुकसान झाले .नेमकी तशीच अवस्था एसटीची आहे .एसटीमध्ये "महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना " ही एम आर टी यु अँड पी यू एल पी  कायदा 1971 खाली मान्यताप्राप्त संघटना आहे .ही मान्यता मुंबईच्या औद्योगिक न्यायालयाने कोणाच्या बाजूला किती कामगार आहेत याची तपासणी करून दिलेली आहे. ती मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेली आहे .त्यामुळे कामगार संघटना मान्यताप्राप्त आहे .तीच   " sole bargaining agent "आहे .ती  कोणत्याही राजकीय पक्षाला बांधलेली नाही .नेमकं हेच दुखणं आपल्या राजकीय पक्षांच आहे .एसटीमध्ये अमान्यताप्राप्त अशा कैक  संघटना आहेत . त्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या आहेत .त्या संघटना आणि राजकीय पक्षांना मान्यताप्राप्त संघटना आणि तिचे अधिकार डोळ्यात खूपत आहेत. ती संघटना संपवण्याचा चंग काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या तिन्ही पक्षांनी बांधलेला आहे .त्याच बरोबर प्रशासनालाही ती संघटना नकोशी झाली आहे. कारण ती त्यांच्या  भ्रष्ट्राचाराच्या मुळावर उठली आहे.सरकार मध्ये त्या संघटनेवर नाराजी आहे .यापूर्वीचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते साहेब यांनी ही संघटना संपवण्याचे सलग पाच वर्षे प्रयत्न केले. आता त्या संघटनेला कोंडीत   पकडायचे म्हणून अमान्यताप्राप्त असलेल्या संघटना एकत्र  आल्या. पहिल्यांदा सरकारचा आशीर्वाद घेतला आणि नंतर भाजपाने जबरदस्तीने त्यांना आशीर्वाद दिला . मग मान्यताप्राप्त  संघटना संपवायला निघालेले सगळेच या संपात  संपतात की काय ?अशी अवस्था झाली .काहीही झाले तरी एसटीच्या प्रशासनाला पगारवाढीचा करार  हा मान्यताप्राप्त संघटने बरोबरच केला पाहिजे .अन्य कोणाबरोबरही तो करता येणार नाही .सरकारमध्ये विलीनीकरण

         ही मागणी संघटना संपवण्याचे षडयंत्र आहे .हे न कळल्यामुळे कामगार फरफटत निघाले आहेत. या संपाला तसे कायदेशीर कोणतेही अधिष्ठान नाही .त्यामुळे भाजपच्या नेत्यानी  कामगारात शिरून घेतलेले नेत्रूत्व अपयशी ठरले. त्यांना वाटलं कामगार आपल ऐकतील .त्यानी कामगारांच्या अपेक्षा इतक्या वाढवून ठेवल्या की  संप मागे घेताना कामगारांनी खुलेपणाने त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि त्यांना मैदानातून पळवून लावले .काहीजण कामावर हजर झाले. काहीजण विना नेतृत्व आजही संपावर आहेत. त्यामुळे गेली तीस वर्षे संपावर असणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या सारखे हेही असेच संपावर  राहतील. कायदेशीर बाब समजून घेण्याच्या मनस्थितीत कुणीही नाही .ती समजून घ्यावी .असे आवाहन या संप करनांराना करावे असे वाटते.ते समजून घेतील अशी  आशा बाळगायला हरकत नाही

            अँड के डी शिंदे सांगली

एसटी चे राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण शक्य आहे का?

 एस टी चे राज्यसरकार मध्ये विलीनीकरण शक्य आहे का ?

       महाराष्ट्राच्या मनात बसलेली 'लालपरी' जिने लहानपणापासून प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुखकर प्रवासाचा अनुभव आठवणीत जपून ठेवण्यासाठी मोलाचा वाटा उचललेला आहे. या प्रवासामधील एक विशिष्ट आवाज म्हणजे ' खडखड ' ज्याची प्रत्येकाला आठवण नक्की असावी तो आता महामंडळाच्या तिजोरीतून यायला लागला आहे आणि आपली लालपरी आर्थिक विवंचनेत अडकल्याची आपल्यास जाणीव होऊ लागली आहे. आजच्या या लेखातून एसटी महामंडळाच्या एकूण कारभारावर आपण सविस्तर माहिती घेऊन या मागची कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

           1960 साली स्थापित झालेली स्वतंत्र संस्था जीचे अध्यक्षपद सरकारमधील परिवहन मंत्र्यांना देण्यात येते. मागच्या काही वर्षांमध्ये आगारातील वाईट स्थिती, अपुरे पगार, अनिश्चित कामाच्या वेळा यामुळे एकूण कारभारामध्ये संथपणा आलेला जाणवतो. त्यानंतर कोरोनाच्या संकटामुळे तब्बल 6300 कोटी रुपयांचा तोटा महामंडळाला सहन करावा लागला.

 ▪️ आर्थिक विवंचनेतून जाण्याची कारणे-

1. नवीन गाड्यांची खरेदी नाही व जुन्या गाड्यांवर आलेला ताण.

2. जुन्या गाड्यांची वेळच्यावेळी देखभाल नाही.

3. गाड्यांना लागणाऱ्या इंधन खरेदीवर परिणाम.

4. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर न होणे.

5. अनेक स्थानके, आगार यांची दूर्दशा.

▪️ विलिनीकरण होण्याची शक्यता आहे का ? 

       राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया तात्काळ करणे शक्य नाही कारण महामंडळाची निर्मिती Road Transport Corporation Act, 1950 हया केंद्राच्या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. या कायद्याखालचे महामंडळ बरखास्त करून राज्यशासनात विलीनीकरणास वेळ लागणार आहे. यामध्ये एकूण 96 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत तसेच 16 हजार बस आणि 65 लाख प्रवासी यामध्ये प्रतिदिन प्रवास करतात. महामंडळासंबंधी नागरी सेवा नियम आणि कायदे वेगळे आहेत. तसेच स्वायत्त संस्था असल्याने मंडळाच्या नफ्यातून पगार आणि इतर खर्च भागवला जातो.

▪️ विलीनीकरणाच्या वेळेस कोणती प्रक्रिया राबवली जाते-

1. विधिमंडळात विलीनीकरणाचा ठराव संमत करणे.

2. केंद्राची परवानगी आवश्यक नाही पण सहभागी करून घेणे गरजेचे.

3. बरखास्त झाल्यावर काय परिणाम होईल याचा सर्वांगीण विचार करून नवे नियम करावे लागतील.

4. 96 हजार कर्मचारी राज्य शासनात सामील करून त्यांचा पगार व इतर खर्च मिळून हजार कोटींचा खर्च राज्य शासनाला उचलावा लागेल.

         विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती राज्य शासनाद्वारे गठित करण्यात आली आहे व ते 12 आठवड्यात अहवाल सादर करतील. त्यामधून कोणत्या तांत्रिक बाबी समोर येतात त्यांना विचारात घेऊ पुढील निर्णय घेतला जाईल. एका अंदाजानुसार 1000 करोड प्रति महिना इतका अतिरिक्त बोजा सरकारी तिजोरीवर पडू शकतो. तसेच एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण केल्यास आशा सेविका, पोलीस पाटील इ. द्वारे देखील राज्यशासनात सामील करून घेण्याची मागणी होऊ शकते.

▪️ काही आकड्यांच्याद्वारे आपण महामंडळावरील एकूण तोट्याचा अंदाज घेऊ- 

2014-15 - 392 कोटी तोटा

2016-17 - 522 कोटी तोटा

2017-18 - 1578 कोटी तोटा

2018-19 - 886 कोटी तोटा

2019-20 - 803 कोटी तोटा 

        हे आकडे नक्कीच महामंडळाचे आर्थिक गणित किती बिघडले आहे याची माहिती आपल्याला करून देतात.

▪️ ST महामंडळांच्या पागराबद्दल सांगायचे झाल्यास गुजरात आणि कर्नाटक या ST मंडळांच्यापेक्षाही कमी पगार महाराष्ट्रात दिला जातो.

Nov 2020 नुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची स्थिती-

दर चार वर्षांनी वेतन करार होतो. 2016 च्या वेतन करारानुसार खालीलप्रमाणे पदानुसार वेतन दिले जाते

1. सफाई कामगार - 10,500 हजार रुपये.

2. नवीन ड्रायव्हर/कंडक्टर- 11 ते 12.5 हजार रुपये.

3. अनुभवी ड्रायव्हर /कंडक्टर - 20-25 हजार रुपये ( 10-15 वर्ष अनुभव).

4. Retirement जवळ आल्यावर - 30-35 हजार रुपये यामध्ये प्रत्येक वर्षी फक्त 2% वाढ करण्यात येते.

▪️ प्रवासादरम्यान मिळणारा भत्ता- 

1. रात्र वस्ती भत्ता- जिल्हा - 80 रुपये , साधारण - 75 रुपये.

2. नाईट शिफ्ट (9-5)- अतिरिक्त पैसे 3 तास - 35 रू. , 5 तास - 45 रू.

- महिला वाहक, कंडक्टर यांना राहण्याची सोय नसते आणि ST मधेच जागा करून त्यांना वेळ काढावी लागते.

- कोणत्याही पक्ष्याचा सरकारने पगाराच्या बाबतीत जास्त बदल केलेले नाही.

▪️ तज्ञांनी सुचविलेले संभाव्य उपाय -

1. राज्यातील अवैध वाहतूक बंद करणे आणि यासंबंधी कोर्टानेही आदेश दिलेले आहे, ज्याचा ST ला फायदा होईल

2. प्रवासी कर महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त आहे -17.5% तर बाकी राज्यात तो सरासरी 7.5% आहे.

      म्हणजे जर ST ला 100 रुपये भेटले तर त्यातील 17.5 रू. प्रवासी कर म्हणून राज्याला द्यावे लागतात. यामागचे कारण असे सांगण्यात येते की, जास्त फायदा झाल्यावर टॅक्स केंद्र सरकारला जाईल म्हणून राज्याकडे कराच्या माध्यमातून पैसे वळवण्यात येतात.

3. कितीही टोल माफी केली तरी काही ठिकाणी टोल आकारला जातो ज्यामुळे वर्षाला साधारण 100 कोटी रुपये द्यावे लागतात.

4. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून ST ला उभे करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे.

एसटी राज्य शासनात "विलीनीकरण" चर्चेत, पण विलीनीकरण म्हणजे काय?

 एसटी राज्य शासनात  'विलीनीकरण' चर्चेत, पण 'विलीनीकरण' म्हणजे काय?

         "राज्य परिवहन महामंडळ" कायदा 1950 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अस्तित्वात आले. हे महामंडळ स्थापन होत असताना, तत्कालीन राज्य सरकारचे 51 टक्के भागभांडवल म्हणजे 51 कोटी रुपये तत्कालीन केंद्र सरकारचे 49 टक्के भाग भांडवल म्हणजे 49 कोटी रुपये गुंतवण्यात आले होते. 

        सद्यस्थितीला राज्य सरकारचे भागभांडवल हे 2 हजार कोटींपेक्षा जास्त असून ,केंद्र सरकारचे भागभांडवल केवळ 49 कोटी रुपये आहे.  कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्वायत्त, राज्य सरकारची कंपनी किंवा राज्य सरकारचा विभाग म्हणून राहू शकते. त्यानुसार सध्या महामंडळाला स्वायत्त दर्जा आहे. विलीनीकरणासाठी महामंडळाला राज्य सरकारचा विभाग म्हणून दर्जा प्राप्त होणे गरजेचे आहे. 

        प्रथम याबाबत केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आणि त्यांचे भागभांडवल परत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने  ठराव करून आपला स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणून "राज्याचा विभाग" म्हणून राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला विनंती करणे गरजेचे आहे. अशावेळी महामंडळाचे आत्ताची रचना (स्ट्रक्चर) संपुष्टात येईल.

       अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ कामगार संघटना व त्यांचे अधिकार हे सर्व संपुष्टात येईल. जर राज्य शासनात एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करायचे झाल्यास आधी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे.त्यांचे भांडवल परत करणे गरजेचे आहे. सध्या एसटी महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे.

       विलीनीकरणानंतर  एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते देण्यासाठी राज्य शासनावर दर महिन्याला १ हजार कोटी याप्रमाणे वर्षाला १२ हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार.. सध्या... एसटी महामंडळ राज्य शासनाला  १७.५% प्रमाणे वर्षाला १ते १.५ हजार कोटी रुपये प्रवासी कर भरते..विलीनीकरण झाल्यावर हा महसुल बुडणार....

       सध्या एसटी महामंडळाचे ९२ हजार कर्मचारी आहेत. विलीनीकरण करून यांना शासनात सामील करून घेतले तर इतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची देखील मागणी पुढे येऊ शकते.देशात एकूण ५० परिवहन मंडळ आहेत यापैकी केवळ आंध्रप्रदेश मध्ये तिथल्या परिवहन मंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण करण्यात आले आहे 

       त्यासाठी आंध्रप्रदेश विधानसभेने विशेष कायदा मंजूर करून विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाने नेमलेली त्रिस्तरीय समिती या सगळ्याचा विचार करूनच आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे.

कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजना १९७६ (एस.टी.महामंडळ)

 कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजना १९७६ (एस.टी.महामंडळ)

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

        कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) यांची कर्मचारी डीपॉझीट लिंक विमा योजना १९७६ (EDLI) या योजनेतून रा.प.महामंडळाने सूट घेऊन स्वतंत्र विश्वस्त मंडळ स्थापन केलेले असल्यामुळे सदर योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या आर्थिक लाभापेक्षा रा.प.महामंडळातील मृत कर्मचाऱ्यांना/ वारसांना ज्यादा लाभ (रक्कम) देणे बंधनकारक आहे. 

🔅१. अतिरिक्त उपदान तथा कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजनेअंतर्गत लाभाची रक्कम रुपये ६,००,०००/- [ रु.सहा लाख केवळ ] ठरवलेली आहे.

🔅 २. त्यापेक्षा जास्त द्यावयाची ठरविल्यास सदरची रक्कम देण्याचे सूत्र -

 अतिरिक्त उपदान=  मूळ वेतन + महागाई भत्ता यांची एकूण रक्कम

× गुणीले ५१ (महिन्यांची मर्यादा)

उदा- १२०००+ १४४०(१२%) = १३४४०× ५१ = ६८५४४०

या पध्दतीने परिगणित केले जाते.

 (जी रक्कम येईल ती देण्यास व सदर रकमेची उच्चतम मर्यादा रु.६,१५,०००/- [ रु सहा लाख पंधरा हजार फक्त एवढी राहील.)

संदर्भ - कर्मचारी वर्ग परिपत्रक क्र.२१/२०१७ दि.१६ जून २०१७

🔅 ३. सामान्य स्थायी आदेश क्र.११०४, दिनांक १९.०३.१९८६ मध्ये अंशतः बदल करुन कायमचे विकलांगत्व आलेल्या रा.प.कर्मचाऱ्यांना वगळून फक्त रा.प.सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास अतिरिक्त उपदान देय होईल. 

🔅४. अतिरिक्त उपदान परिगणित करताना

 [ मुळ वेतन अधिक महागाई भत्ता ] गुणील ५१ म्हणून परिगणित करण्यात यावे, नियमित उपदान व अतिरिक्त उपदान मिळून कमाल मर्यादा रु.२०,००,०००/- [ रु.वीस लाख फक्त ] देय राहील.  

🔅 ५. ( i ) सभासदांच्या सेवा समाप्तीपुर्वीच्या १२ महिन्यांच्या ( सेवा कालावधी १२ महिन्यापेक्षा कमी असल्यास त्यांच्या सेवा काळाची सरासरी ) 

सरासरी वेतनाच्या ( मासिक वेतन रु .१५,००० / - मर्यादेपर्यत ) ३० पट रक्कम 

  अधिक 

( ii ) सभासदांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील लगतच्या मागील १२ महिन्यातील सरासरी शिल्लक रक्कम किंवा त्यांच्या सभासदत्वाच्या कालावधीतील सरासरी शिल्लक ( जर तो कालावधी १२ महिन्यांपेक्षा कमी असेल तर ) रक्कमेच्या ५० % रक्कम. याची कमाल मर्यादा रु  १,५०,००० / - पर्यंत राहिल.

  वरील ( i ) व ( ii ) यांची बेरीज करुन जी रक्कम येईल ती रक्कम लाभार्थीस देय होईल. या लाभाची उच्चतम मर्यादा रु . ६,००,००० / - इतकी राहिल.

🔅 ६. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) त्यांच्या EDLI स्कीम मधील विमा रकमेची ज्या ज्या वेळेस वाढ करेल त्याच आधारावर एस.टी.महामंडळातील कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभाची रक्कम वाढवत असते त्यामुळेच अलीकडे EDLI स्कीम १९७६ यांनी रू. सात लाखांपर्यंत वाढ केली आहे त्याच धर्तीवर एस.टी.मधील विमा योजनेत ती वाढ विश्वस्त मंडळात ठराव घेऊन ती वाढ लागू करण्यात येईल.

🔖 संकलन- नितिन बागले

PF (पीएफ) खातेधारकांना मिळतो सात लाखांचा विमा

 

📌 *PF (पीएफ) खातेधारकांना मिळतो सात लाखांचा विमा*

    कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ( ईपीएफओ ) आपल्या कोट्यावधी खातेदारांच्या सोयीसाठी नवनवीन योजना आणतं असते. 

  आता कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजने शिवाय EPFO ने जीवन विम्याचा लाभ देखील देने सुरू केला आहे. या जागतिक कोरोना महामारी संकटाच्या वेळी *कर्मचारी डिपॉझिट लिंक्ड विमा योजना 1976( EDLIScheme )* अंतर्गत देण्यात आलेल्या विमा रकमेची मर्यादा आता सात लाख रुपये करण्यात आली आहे. या योजने मुळे आता तमाम EPFO खातेदारांना फायदा होणार आहे. कारण या योजनेत कर्मचाऱ्यांना कोणतेही योगदान / हप्ता भरावा लागत नाही. 

▪️ *आपण इन्शुरन्स क्लेम केंव्हा करू शकतो -*

   सरकारच्या EDLIScheme योजने अंतर्गत कर्मचारी यांचा जर आजाराने, अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू नंतर कर्मचाऱ्याच्या वतीने नातेवाईक दावा दाखल केला जातो. मृत्यूच्या ताबडतोब 12 महिन्यांच्या आत दावा दाखल करता येतो, कर्मचारी जरी एकापेक्षा जास्त आस्थापनांमध्ये / कंपनी मधे काम केले असेल तरीही पीडित कुटुंबालाही हे कव्हर दिले आहे.

▪️ *कोण क्लेमचा दावा दाखल करु शकतो ?*

 PF खातेधारकाच्या मृत्यू नंतर नॉमिनी / वारसदार यांच्या मार्फत दावा केली जाते. जर कर्मचारी यांनी वारस नोंद केली नसेल तर कायदेशीर वारसांना यांचा लाभ दिला जातो. म्हणजेच या योजनेंतर्गत नॉमिनी / वारस नोंद न झाल्यास मृत कर्मचाऱ्याची जोडीदार , त्याच्यी मुले ही लाभार्थी होतात. 

▪️ *या योजनेत किती पैसे भरावे लागतात ?*

   योजनेंतर्गत एकरकमी हप्ता हा EPFO मार्फत भरला जातो. यासाठी कर्मचाऱ्यास कोणतीही रक्कम देण्याची गरज पडत नाही. म्हणजेच हे विमा संरक्षण EPFO ग्राहकांना विनामूल्य उपलब्ध आहे. त्याचा फक्त PF नियमीत कपात होणे आवश्यक आहे. *कोरोना मुळे मृत्यू हे देखील यात सामील करून घेण्यात आले आहेत.*

▪️ *Insurance claim कसा करावा ?*

   आपल्याला क्लेम मिळविण्यासाठी *फॉर्म -5 IF* जमा करावा लागेल. यानंतर सदर कर्मचारी कामावर असलेल्या कंपनी मार्फत व्हेरिफिकेशन प्रोसेस करण्यात येईल. सर्व कागदपत्रे यांची पडताळणी केल्यानंतर आपल्याला Insurance Claim हा वारसदारांना देण्यात येईल.

 

सोबत - 

        1.फॉर्म 5IF 

        2.EDLI Scheme 1976 

🔖 *संकलन- नितिन बागले*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

संयुक्त विचार विनिमय मंच - ( Joint Consultation Forum )

📌 *संयुक्त विचार विनिमय मंच - ( Joint Consultation Forum )*
     महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रश्न व तक्रार निवारणासाठी दि.१६.१०.१९९९ ( १९९६ - २००० चा करार ) झालेल्या करारानुसार *संयुक्त विचार विनिमय मंचाची* स्थापना करण्यात आली. त्यात व्यवस्थापन व मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांचे प्रत्येकी ५ प्रतिनिधींचा समावेश असतो. या मंचाद्वारे व्यवस्थापनाबरोबर आगार, विभाग, प्रादेशिक आणि मध्यवर्ती पातळीवर कर्मचारी प्रतिनिधीसोबत चर्चा करण्यात येते. संयुक्त विचार विनिमय मंचाचे उद्दिष्ट कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधने आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करणे हे आहे. या संयुक्त विचार विनिमय मंचाची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे -
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

१) मान्यताप्राप्त संघटनेने कामगारांच्या वैयक्तिक गार्हाण्यांसह स्थानिक स्वरूपाचे कामगार प्रश्न राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रत्येक पातळीवर स्थानिक व्यवस्थापनाकडे म्हणजेच आगार कार्यालय, विभागीय कार्यालय आणि प्रादेशिक कार्यालय या पातळीवर विचारात घेण्यात यावे. मान्यताप्राप्त संघटनेच्या राज्यस्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपातळीवरील प्रश्न मध्यवर्ती कायालयातील संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे न्यावेत.
२) कनिष्ठ प्राधिकाऱ्यांना टाळून मध्यवर्ती कार्यालयातील वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांकडे किंवा शासनाकडे परस्पर कोणतेही गा-हाणे किंवा समस्या कोणताही कामगार किंवा मान्यताप्राप्त संघटना नेणार नाही. पुरेशा कालावधीमध्ये एखादया प्रश्नावर संबंधित कनिष्ठ प्राधिकाऱ्याने जर निर्णय घेतला नाही तर, त्यापेक्षा वरच्या प्राधिकाऱ्याकडे कामगारांना किंवा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेला त्यांची गा-हाणी किंवा इतर प्रश्न नेता येईल.
३) मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत मंहामडळाच्या संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या बैठका पुढील पद्धतीने घेतील.
 ▪️अ ) आगार पातळीवर आणि विभागीय कार्यशाळा व विभागीय कार्यालय पातळीवर संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेची बैठक *दर ३ महिन्यातून* एकदा घेण्यात येईल. सदर बैठकीस विभागीय अधिकारी, कामगार अधिकारी आणि विभागीय लेखाधिकारी उपस्थित राहतील. आगार पातळीवरील बैठकीचे नियोजन यंत्र अभियंता ( चालन ) हे करतील . आगार व विभागीय कार्यशाळा पातळीवर होणाऱ्या बैठकीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या *तीन प्रतिनिधींना* बोलाविण्यात येईल.
▪️ ब ) विभाग नियंत्रक किंवा कार्यशाळा व्यवस्थापक हे विभागीय पातळीवरील मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी *दोन महिन्यातून* एकदा बैठक घेतील अशा बैठकीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या प्रकरण परत्वे अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि प्रत्येक आगाराच्या चिटणीसांना बोलाविण्यात येतील. संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या विभागीय पातळीवरील सभेला विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतुक अधिकारी, यंत्र अभियंता ( चालन ), कामगार अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिका-यांना बोलाविण्यात येईल. विभाग प्रमुखाबरोबर झालेल्या संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या बैठकीस घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी कामगार अधिकारी विभागीय कर्मचारी वर्गअधिकारी आणि विभागीय लेखाधिकारी यांचा समावेश असलेल्या उपसमितीने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या विभागीय अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यासोबत *दरमहा आढावा बैठक* घेतील. सदर आढावा बैठकीचे आयोजन कामगार अधिकारी करतील.
▪क ) प्रादेशिक व्यवस्थापक *दोन महिन्यातून* एकदा मान्यताप्राप्त संघटनेच्या प्रादेशिक सचिव आणि त्या प्रदेशांतर्गत येणाऱ्या विभागातील मान्यता प्राप्त संघटनेच्या विभागीय सचिवाबरोबर बैठक घेतील. सदर बैठकीसाठी प्रदेशातील विभाग नियंत्रकाला बोलाविण्यात येईल. प्रादेशिक पातळीवरील झालेल्या संयुक्त विचार विनिमय यत्रणेच्या बैठकीचे कार्य वृत्तासहीत कार्यसूचीच्या प्रति मध्यवर्ती कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल. ▪️ड ) व्यवस्थापकीय संचालक *चार महिन्यातून* एकदा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या राज्यपातळीवरील पदाधिकाऱ्याबरोबर बैठक घेतील . या बैठकीसाठी मान्यता प्राप्त संघटनेच्या *९ प्रतिनिधींना* उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात येईल. राज्य पातळीवर होणाऱ्या बैठकीमध्ये फक्त धोरणात्मक आणि सर्वसाधारण स्वरूपाच्या मुद्दावरच चर्चा करण्यात येईल. आगार / विभाग / घटक आणि प्रादेशिक पातळीवर उपस्थित होणारे मुद्दे त्या त्या संबंधित पातळीवरच सुटणे आवश्यक असते. जे मुद्दे वरील पातळीच्या बाहेर येणारे असतील तेच मुद्दे राज्यपातळीवर चर्चेसाठी घेण्यात येतील.
▪️ इ ) तातडीच्या स्वरूपाची प्रकरणे वेळीच तयार करून वर नमूद केलेल्या निरनिराळ्या पातळ्यांवरील चर्चेसाठी घ्यावयाच्या प्रश्नांबाबत कामगार संघटनेने व्यवस्थापकाला आणि व्यवस्थापनाने कामगार संघटनेला किमान *सात दिवस पूर्वी सूचना* दिली पाहीजे.
▪️ फ ) महामंडळाच्या आगार / विभाग / घटक / प्रदेश यामधील प्रमुख असणारे स्थानिक प्राधिकारी यांच्या अखत्यारीतील प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन मतभेदांच्या प्रकरणी तो प्रश्न त्यापेक्षा वरील पातळीवर म्हणजे आगार व्यवस्थापकाकडून विभाग नियंत्रकाकडे, अश्या प्रकरणावर व्यवस्थापकाने लवकर निर्णय न घेतल्याने विभाग नियंत्रकाकडून प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडे, प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडून आणि क कार्यशाळा व्यवस्थापकाकडून मध्यवर्ती कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे प्रकरणपरत्वे नेण्यात येईल.
▪️ग ) जर धोरणात्मक अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणत्याही कारणास्तव मतभेद निर्माण झाले तर त्या प्रश्नावर महामंडळाकडून निर्णय घेतला जाईल. तथापि अशा प्रकरणी निर्णय घेण्यापूर्वी महामंडळ संबंधित मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीचे म्हणणे ऐकूण घेण्याची संधी त्यांना देईल. महामंडळाचा निर्णयासंबंधीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेवर आवश्यक असेल तेथे शासनाच्या मान्यतेच्या अधिन बंधनकारक राहील. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी संयुक्त विचार विनिमय मंचाची कार्यपद्धती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांच्यामध्ये झालेल्या कराराद्वारे ठरविण्यात आलेली आहे.
       वरील सर्व उपायांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरही जर श्रमिकांचे किवा श्रमिकसंघाचे *समाधान* होत नसेल तर *औद्योगिक न्यायालयात प्रकरण श्रमिक किंवा श्रमिक संघन्यायासाठी* दाखल करू शकतात. विवादावर जर औद्योगिक न्यायालयातही समाधान मिळत नसेल तर *उच्च न्यायालयामध्ये असे प्रकरण न्यायासाठी* दाखल होऊ शकतात.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✍ *संकलन- नितिन बागले*