लॉक डाऊन मधील पगाराविषयी कायदा काय सांगतो?

📌 *लॉक डाऊन मधील पगाराविषयी कायदा काय सांगतो?*

लाकडाऊनमुळे खासगी क्षेत्रातील  लाखो कामगार - कर्मचारी इच्छा असूनही कामावर जाऊ शकलेले नाहीत ; तसेच मालकांनीही आपले कारखाने , व्यवसाय व उद्योग सुरु ठेवता आलेले नाहीत . ज्यांचे काम घरूनही करता येण्यासारखे आहे , ते काम करत आहेत . इतरांचे काम मात्र पूर्णपणे बंद आहे . या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने कामगार - कर्मचाऱ्यांचे पगार न कापता , त्यांना पूर्ण पगार देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत . खासगी मालकांना सरकार असे आदेश देऊ शकते का , यावर उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत . सरकारला असे आदेश देण्याचा अधिकार नाही व त्यामुळे सरकारची ही कृती बेकायदा आहे , असे अनेकांचे मत आहे . मला मात्र हे म्हणणे मान्य नाही . सरकारने दिलेले आदेश पूर्णपणे कायद्याला धरूनच आहेत . मी असे का म्हणतो , याचे विवेचन या लेखात करणार आहे . परंतु , ते करण्यापूर्वी दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्या . एक म्हणजे , सरकारने १८९७ चा ‘ एपिडेमिक्स अॅक्ट ' व सन २००५ चा ' डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट ' या दोन कायद्यांचा आधार घेऊन लॉकडाऊनसह अन्य निबंध लागू केले आहेत . सरकारने घातलेले हे निबंध बेकायदा आहेत , असे कोणाचेच म्हणणे नाही . त्यामुळे खासगी उद्योग व्यवसाय बंद राहणे व तेथील कामगार कर्मचाऱ्यांची कामावरील अनुपस्थिती या दोन्ही गोष्टी ज्यामुळे घडल्या आहेत ती सरकारची कृती कायदेशीरच आहे , हे मान्य करावे लागेल . दुसरे असे की , खासगी उद्योग व्यवसायांना ‘ फॅक्टरीज अॅक्ट ' , ' पेमेंट ऑफ वेजेस अॅक्ट ' व ' शॉप्स अॅण्ड एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट ' हे दोन कायदे लागू होत असले , तरी तेथे नोकरी करणाऱ्यांचा वर्ग एकजिनसी नाही . ज्यांची नोकरी कंत्राटी स्वरूपाची आहे , त्यांचे मालक - नोकर संबंध त्या द्विपक्षीय कंत्राटानुसार ठरलेले आहेत . आताची ही चर्चा या वर्गात मोडणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांसंबंधी नाही . फार त्यांच्या बाबतीत सरकारच्या आदेशाकडे नैतिकता आणि माणुसकीच्या दृष्टीने पाहता येईल . याखेरीज आणखी एका स्वरूपाचे कंत्राटी कामगार कर्मचारी असू शकतात . ते म्हणजे , मालकाने ठरावीक कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराकडे नोकरी करणारे . हे आदेश या वर्गालाही लागू | होणारे आहेत . _ _ _ यासंदर्भात , ' पेमेंट ऑफ वेजेस अॅक्ट ' नुसार मालकावर असलेली दोन प्रमुख कायदेशीर बंधने विचारात घ्यावी लागतील . ती म्हणजे , ठरलेला पगार ठरलेल्या वेळी नियमितपणे देणे व या पगारातून , कायद्याने संमत बाबींखेरीज अन्य कोणत्याही बाबीसाठी रक्कम कापून न घेणे . कामगार कर्मचारी अनाधिकार ( अन्ऑथोराईज्ड ) अनुपस्थित राहिल्यास अशा अनुपस्थितीच्या | दिवसांचा पगार कापून घेण्याचा अधिकार मालकास आहे . त्यामुळे आत्ताच्या संदर्भात मालक कायद्याने दिलेला हा अधिकार वापरून पगार कापून घेणे किंवा तो अजिबात न देणे , असे करू शकतो का ? तसेच असे करू नका , असे सरकार खासगी मालकांना सांगू शकते का ? हा कळीचा मुद्दा आहे . कायद्याने मालकास दिलेल्या पगार कापण्याच्या किंवा अजिबात न देण्याच्या अधिकाराचा मुख्य व एकमेव आधार ' अनाधिकार अनुपस्थिती ' हा आहे . अनुपस्थिती कोणत्याही कारणाने अनाधिकार ठरत नसेल , तर मालक हा अधिकार वापरु शकणार नाही . एरवी परिस्थिती सामान्य असताना कामगाराची अनुपस्थिती अनाधिकार आहे की नाही , हे ठरविण्यासाठी प्रामुख्याने त्याच्या नोकरीच्या अटी व नियम किंवा त्या उद्योगाला लागू असलेल्या ' मॉडेल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ' हा मुख्य निकष असतो ; परंतु सध्याच्या काळात अनुपस्थितीचे अनाधिकार स्वरूप ठरविताना ' कोविड - १९ ' महामारीमुळे निर्माण झालेली असामान्य परिस्थिती व ती हाताळण्यासाठी सरकारने लागू केलेल्या लॉकडाऊनचाही विचार करणे अपरिहार्य ठरते . *कामगार - कर्मचाऱ्यांना घराबाहेर न पडू देणे कायदेशीर असेल , तर त्याचा परिणाम म्हणून कामगारांची नोकरीवरील अनुपस्थिही बेकायदा व अनाधिकार ठरू शकत नाही.*
   आता सरकारच्या दृष्टीने विचार करू . ' आपत्ती निवारण कायदा ' हा खूप व्यापक आहे . त्यात आलेली आपत्ती थोपविणे एवढाच भाग नाही . आपत्तीची झळ पोहोचलेल्यांना सावरण्यासाठी मदतीचा हात देणे हाही त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे . यासाठीही सरकारचा हा कायदा विविध अधिकार देतो . सरकारने मालकांना दिलेला आदेश हा या वर्गात मोडणारा आहे . अर्थात , हेही नाकारून चालणार नाही की , उद्योग व्यवसाय बंद ठेवावे लागणे व कामगार कर्मचाऱ्यांना काम न करताही पगार द्यावे लागणे , ही देखील मालकांना याच आपत्तीमुळे बसलेली झळ आहे . त्याचेही निवारण सरकारने करायला हवे , हे नक्की. काही लोक यामुळे आमच्या उद्योग व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कावर ( राज्यघटनेचा अनुच्छेद १९ जी ) गदा आल्याचा मुद्दा मांडतात ; परंतु राज्यघटनेने दिलेले कोणतेही मूलभूत हक्क अनिबंध नाहीत. त्या हक्कांवर वाजवी बंधने घालण्याचा अधिकार त्याच राज्यघटनेने सरकारला दिलेला आहे.

   ✍  *-अॅड . सुरेश पाकळे ( लेखक मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत .)*