शनिवार, ३० ऑगस्ट, २०२५

निलंबन मागे घेतल्यानंतर निर्वाह भत्ता वसुल करून रजा अर्जित केल्यास सेवा ग्राह्यता

निलंबन मागे घेतल्यानंतर निर्वाह भत्ता वसुल करून रजा अर्जित केल्यास सेवा ग्राह्यता

1. निलंबन काळ रजा स्वरूपात धरला गेला
चौकशीच्या निकालावर किंवा विभागीय आदेशावरून जर निलंबनकाळ कर्तव्यावरील कालावधी म्हणून न धरता,
तो रजेचा कालावधी (Earned Leave / Half Pay Leave इ.) म्हणून मंजूर केला तर :
आधी मिळालेला निर्वाह भत्ता वसूल केला जातो.
त्या काळात कर्मचाऱ्याची स्वतःची शिल्लक रजा खर्ची घातली जाते.

2. सेवा ग्राह्यता
असा निलंबन काळ पूर्णपणे सेवा कालावधीमध्ये ग्राह्य धरला जातो, कारण तो रजेच्या प्रकारात समाविष्ट केला जातो.
म्हणजेच :
वरिष्ठता (Seniority) वर परिणाम होत नाही.
बढतीचे हक्क टिकून राहतात.
पेन्शन व निवृत्तीवेतन हक्कांसाठी ही सेवा ग्राह्य धरली जाते.

3. वेतन संबंधी परिणाम
त्या काळात मिळालेला निर्वाह भत्ता वसूल झाल्यानंतर, संबंधित रजेप्रमाणे वेतन/रजा समायोजित केली जाते.
जर अर्जित रजा (Earned Leave) वापरली असेल तर त्या रजेच्या दराने वेतन मिळते.
जर अर्धवेतन रजा (Half Pay Leave) वापरली असेल तर त्या काळात अर्धे वेतनच ग्राह्य धरले जाते.

निलंबनकाळ जर रजा स्वरूपात अर्जित केला असेल तर तो सेवा कालावधीत गणला जातो, पण वेतन किती मिळेल हे त्या रजेच्या प्रकारावर अवलंबून असते.

सोमवार, २५ ऑगस्ट, २०२५

बिंदू नामावली म्हणजे काय? साध्या सोप्या भाषेत

बिंदू नामावली म्हणजे काय? साध्या सोप्या भाषेत 

आपल्या देशात शासकीय नोकरभरती किंवा पदोन्नती (Promotion) करताना आरक्षण धोरण लागू केलं जातं.
प्रत्येक प्रवर्गाला (खुला, OBC, SC, ST इ.) त्याच्या टक्केवारीनुसार जागा मिळाव्यात यासाठी सरकारने एक पद्धत ठरवली आहे.
त्या पद्धतीने तयार होणाऱ्या क्रमवार यादीला "बिंदू नामावली" म्हणतात.

बिंदू नामावलीचा सोपा अर्थ
👉 बिंदू नामावली म्हणजे एखाद्या भरतीमधील प्रत्येक जागेवर कोणत्या प्रवर्गाची निवड होईल हे ठरवून ठेवलेली क्रमवार यादी.

यामुळे –
कुठल्या प्रवर्गाला किती जागा मिळणार,
कोणती जागा कोणत्या क्रमांकावर त्या प्रवर्गाला मिळेल,
हे स्पष्ट होतं.

उदाहरण
समजा १० जागा भरायच्या आहेत आणि आरक्षण प्रमाण असं आहे –

खुला (Open) – ५०%

OBC – २७%

SC – १५%

ST – ८%


मग बिंदू नामावली अशी दिसू शकते :
जागा क्रमांक प्रवर्ग

1 खुला
2 OBC
3 खुला
4 SC
5 खुला
6 OBC
7 खुला
8 ST
9 खुला
10 OBC

ही यादी पाहून लगेच समजतं की –

१ली जागा खुली,

२री OBC,

४थी SC,

८वी ST,

अशी वाटपाची पद्धत आहे.

बिंदू नामावलीची गरज
आरक्षण योग्य पद्धतीने लागू करण्यासाठी
कुठल्या प्रवर्गाला जागा द्यायची यावर गोंधळ टाळण्यासाठी
भरती व पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी

बिंदू नामावली ही सरकारी भरतीत व पदोन्नतीत एक महत्वाची यादी आहे.
ती नसती तर आरक्षणाचा योग्य हिशेब ठेवणे अवघड झालं असतं.
म्हणूनच प्रत्येक शासकीय विभागात बिंदू नामावलीनुसारच जागा वाटप केलं जातं.

रविवार, १० ऑगस्ट, २०२५

अपंगत्व आले तरी नोकरी गमावू नका – जाणून घ्या सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास कर्मचाऱ्यांना पर्यायी नोकरी देणे बंधनकारक – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल

कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि नियोक्त्यांची जबाबदारी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक ऐतिहासिक निकाल नुकताच चर्चेत आला आहे. सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याला अपंगत्व आले, तर त्याला नोकरीतून काढून टाकण्याऐवजी पर्यायी नोकरी देणे हे नियोक्त्याचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रकरणाचा मागोवा
2014 पासून आंध्र प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (APSRTC) मध्ये चालक म्हणून कार्यरत असलेले जोसेफ या कर्मचाऱ्याला वैद्यकीय तपासणीत चालकपदासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. कारण — त्याला ‘रुग्णदृष्ट’ (night blindness) समस्या होती, जी वाहन चालविण्यास अडथळा ठरत होती. परिणामी, महामंडळाने त्याला चालकपदावरून हटवून केवळ “आर्थिक लाभ” देण्याचा निर्णय घेतला.

जोसेफ यांनी हा निर्णय मान्य न करता, अपंग व्यक्ती संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार पर्यायी पदावर नियुक्तीची मागणी करत न्यायालयाचे दार ठोठावले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे.
वैद्यकीय कारणामुळे मूळ पदावर काम करणे शक्य नसले तरी, नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याच्या आत्मसन्मान आणि उपजीविकेच्या हक्कांचे रक्षण करणे बंधनकारक आहे.

अशा परिस्थितीत पर्यायी पद देणे हे कायदेशीर तसेच नैतिक कर्तव्य आहे.

फक्त आर्थिक भरपाई पुरेशी नाही, कारण ती कर्मचाऱ्याच्या करिअर व भविष्याच्या संरक्षणासाठी अपुरी आहे.

या निर्णयातील ठळक मुद्दे
1. नोकरीतून थेट काढून टाकणे अन्यायकारक – वैद्यकीय कारणांमुळे पूर्णपणे काम करण्यास असमर्थ ठरल्यासही पर्यायी काम देणे गरजेचे.
2. औद्योगिक विवाद टाळता येऊ शकतो – योग्य पदनिर्देश व पुनर्नियुक्तीने अनावश्यक वाद टाळता येतील.
3. हा केवळ प्रशासनाचा विषय नाही, तर संविधानिक हक्कांचा मुद्दा आहे – रोजगाराचा हक्क, सन्मानाने जगण्याचा हक्क आणि अपंगत्व आले तरीही उपजीविकेचा हक्क हे सर्व महत्त्वाचे आहेत.

भारतात अनेकदा सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्याची उदाहरणे दिसतात. यामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही तर आत्मसन्मानाला मोठी धक्का बसतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण ठरेल.

विवाहित बहिणीलाही "अनुकंपा" नोकरीचा हक्क!

📢 विवाहित बहिणीलाही "अनुकंपा" नोकरीचा हक्क! 🙌

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला महत्वाचा निर्णय –
शासकीय कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर पात्र वारस नसल्यास, आणि निधन झालेल्या कर्मचाऱ्याचे पालनपोषण करणारी विवाहित बहीण असेल, तर तिलाही अनुकंपा तत्वावरील नोकरी मिळण्याचा हक्क आहे. 🏛️

हा निर्णय अनेक कुटुंबांसाठी दिलासा देणारा आहे, कारण याआधी विवाहित बहिणींना या योजनेतून वगळले जात होते. आता न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की नात्यापेक्षा जबाबदारी आणि पालनपोषण हे महत्त्वाचे आहे. ❤️

✍️ न्यायालयाचा संदेश:
"मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात जर कोणी पात्र वारस नसेल, तर विवाहित बहीणही अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र ठरते."

🔹 हा निर्णय भविष्यात अनेकांना न्याय मिळवून देईल आणि अन्यायकारक अडथळे दूर करेल.