कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि नियोक्त्यांची जबाबदारी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक ऐतिहासिक निकाल नुकताच चर्चेत आला आहे. सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याला अपंगत्व आले, तर त्याला नोकरीतून काढून टाकण्याऐवजी पर्यायी नोकरी देणे हे नियोक्त्याचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
प्रकरणाचा मागोवा
2014 पासून आंध्र प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (APSRTC) मध्ये चालक म्हणून कार्यरत असलेले जोसेफ या कर्मचाऱ्याला वैद्यकीय तपासणीत चालकपदासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. कारण — त्याला ‘रुग्णदृष्ट’ (night blindness) समस्या होती, जी वाहन चालविण्यास अडथळा ठरत होती. परिणामी, महामंडळाने त्याला चालकपदावरून हटवून केवळ “आर्थिक लाभ” देण्याचा निर्णय घेतला.
जोसेफ यांनी हा निर्णय मान्य न करता, अपंग व्यक्ती संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार पर्यायी पदावर नियुक्तीची मागणी करत न्यायालयाचे दार ठोठावले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे.
वैद्यकीय कारणामुळे मूळ पदावर काम करणे शक्य नसले तरी, नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याच्या आत्मसन्मान आणि उपजीविकेच्या हक्कांचे रक्षण करणे बंधनकारक आहे.
अशा परिस्थितीत पर्यायी पद देणे हे कायदेशीर तसेच नैतिक कर्तव्य आहे.
फक्त आर्थिक भरपाई पुरेशी नाही, कारण ती कर्मचाऱ्याच्या करिअर व भविष्याच्या संरक्षणासाठी अपुरी आहे.
या निर्णयातील ठळक मुद्दे
1. नोकरीतून थेट काढून टाकणे अन्यायकारक – वैद्यकीय कारणांमुळे पूर्णपणे काम करण्यास असमर्थ ठरल्यासही पर्यायी काम देणे गरजेचे.
2. औद्योगिक विवाद टाळता येऊ शकतो – योग्य पदनिर्देश व पुनर्नियुक्तीने अनावश्यक वाद टाळता येतील.
3. हा केवळ प्रशासनाचा विषय नाही, तर संविधानिक हक्कांचा मुद्दा आहे – रोजगाराचा हक्क, सन्मानाने जगण्याचा हक्क आणि अपंगत्व आले तरीही उपजीविकेचा हक्क हे सर्व महत्त्वाचे आहेत.
भारतात अनेकदा सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्याची उदाहरणे दिसतात. यामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही तर आत्मसन्मानाला मोठी धक्का बसतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण ठरेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा