सामान्य स्थायी आदेश क्र. 51
दिनांक : 1-9-1950
विषय : कामगार समिती (Works Committee)
कामगार व गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन (तत्कालीन मुंबई राज्य) यांची अधिसूचना क्र. 267/48, दिनांक 27-7-1950 नुसार, मुंबई राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाच्या नियंत्रणाखालील प्रत्येक आस्थापनेत औद्योगिक विवाद नियम, 1947 मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार कामगार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.
त्याअनुषंगाने असे निर्देश देण्यात येत आहेत की, सर्व विभागीय नियंत्रक व वाहतूक व्यवस्थापक यांनी औद्योगिक विवाद (मुंबई) नियम, 1947 मधील तरतुदीनुसार आपल्या-आपल्या विभागात कामगार समितीची स्थापना करावी.
उद्देश व कार्यक्षेत्र :
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या कलम 3(2) नुसार, कामगार समितीचे कर्तव्य नियोक्ता व कामगार यांच्यात सौहार्द व सद्भावना वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणे तसेच त्यांच्या सामायिक हितसंबंधांच्या बाबींवर चर्चा करणे व मतभेद निर्माण झाल्यास ते मिटविण्याचा प्रयत्न करणे हे आहे.
कामगार-व्यवस्थापन संबंधांचे महत्त्व लक्षात घेता, राज्य परिवहन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी कामगार समितीची भूमिका व्यवस्थापन व कामगार यांच्यातील तणाव कमी करणारी एक प्रभावी मध्यस्थ यंत्रणा म्हणून योग्य प्रकारे समजून घेतली पाहिजे.
कामगार समितीमुळे कामगारांना त्यांच्या दैनंदिन समस्यांवर मुक्तपणे चर्चा करण्याचे एक व्यासपीठ उपलब्ध होते व तक्रारींचा जलद निपटारा करण्याची व्यवस्था निर्माण होते. व्यवस्थापनासाठी ही समिती कामकाजातील परिस्थिती व संबंध सुधारण्यासाठी उपयुक्त साधन आहे.
तथापि, व्यवस्थापनाने या समितीकडे केवळ आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी करणारे माध्यम म्हणून पाहू नये आणि कामगारांनी तिला केवळ तक्रारी मांडण्याचे व्यासपीठ समजू नये. परस्परांच्या भूमिकेची समज, सहकार्याची भावना व परस्पर विश्वास हे कामगार समितीच्या यशस्वी कार्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.
राज्य परिवहन हे देशातील पहिले राष्ट्रीयीकृत उद्योग असल्यामुळे, कामगार व व्यवस्थापन यांच्यात भेदभाव करता येणार नाही, ही बाब व्यवस्थापन प्रतिनिधींनी कामगार प्रतिनिधींना सातत्याने समजावून सांगावी. खाजगी उद्योगांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी या समित्यांचा पूर्ण उपयोग केला पाहिजे.
आपल्या संस्थेमध्ये संघभावना (esprit de corps) निर्माण करणे, कार्यक्षमता वाढविणे व स्थानिक अडचणी सामूहिक प्रयत्नातून सोडविण्याची प्रवृत्ती वाढविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बाबीसाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती नाकारली पाहिजे.
रचना (Constitution) :
प्रत्येक विभागात व दापोडी केंद्रीय कार्यशाळेत संपूर्ण आस्थापनेसाठी एक कामगार समिती असेल.
कामगार समितीतील एकूण सदस्य संख्या 20 पेक्षा जास्त नसावी. कामगार प्रतिनिधींची संख्या ही राज्य परिवहनच्या प्रतिनिधींच्या संख्येपेक्षा कमी नसावी.
विभागीय नियंत्रक किंवा केंद्रीय कार्यशाळा व्यवस्थापक हे राज्य परिवहनचे प्रतिनिधी नामनिर्देशित करतील, तर कामगार प्रतिनिधींची निवड कामगारांद्वारे केली जाईल.
कामगार प्रतिनिधींची निवड पद्धत :
i) जर एका संघटनेचे सदस्यत्व एकूण कामगारांच्या 50% पेक्षा जास्त असेल, तर एकच निवडणूक मतदारसंघ असेल व ती संघटना सर्व कामगार प्रतिनिधी नामनिर्देशित करेल.
ii)
(a) एका संघटनेचे सदस्यत्व 50% पेक्षा जास्त असेल,
(b) दुसऱ्या संघटनेचे सदस्यत्व 50% पेक्षा कमी असेल,
(c) उर्वरित कामगार असंघटित असतील,
तर 50% पेक्षा जास्त सदस्य असलेली संघटना सर्व प्रतिनिधी नामनिर्देशित करेल. इतर संघटना व असंघटित कामगारांना प्रतिनिधित्व मिळणार नाही.
iii) जर दोन किंवा अधिक संघटना असतील व कोणाच्याही सदस्यसंख्येचे प्रमाण 50% पेक्षा जास्त नसेल आणि उर्वरित कामगार असंघटित असतील, तर प्रत्येक संघटनेला त्यांच्या सदस्यसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले जाईल व असंघटित कामगार स्वतंत्रपणे आपले प्रतिनिधी निवडतील.
उदाहरण :
एकूण कामगार – 1000
संघटना ‘A’ – 350 (3 जागा)
संघटना ‘B’ – 300 (3 जागा)
संघटना ‘C’ – 250 (3 जागा)
असंघटित कामगार – 100 (1 जागा)
संघटना आपले प्रतिनिधी नामनिर्देशित करतील व असंघटित कामगार स्वतःचा प्रतिनिधी निवडतील.
iv) जर कोणतीही संघटना अस्तित्वात नसेल, तर विभागीय नियंत्रक किंवा वाहतूक व्यवस्थापकाने बोलावलेल्या सभेत हात वर करून मतदान पद्धतीने निवड करण्यात येईल.
विभागीय कामगार समितीसाठी मतदारसंघ विभागणी :
विभागीय मुख्यालयातील नियंत्रक, चालक व वाहक – 4 जागा
आगार व बाह्य स्थानकांतील नियंत्रक, चालक व वाहक – 2 जागा
कार्यशाळा वगळता इतर विभागांतील कर्मचारी (लिपिक, शिपाई, पहारेकरी इ.) – 1 जागा
कार्यशाळा कर्मचारी – 3 जागा
(त्यापैकी 2 मुख्यालयातील व 1 बाह्य स्थानकातील)
दापोडी केंद्रीय कार्यशाळेसाठी प्रत्येक प्रमुख विभागास किमान एक प्रतिनिधी मिळेल अशा प्रकारे 10 कामगार प्रतिनिधी असतील.
राज्य परिवहनचे प्रतिनिधी हे शक्यतो आस्थापनेच्या कामकाजाशी थेट संबंधित किंवा संलग्न असलेल्या अधिकारी / पर्यवेक्षक वर्गातून विभागीय नियंत्रकाने नामनिर्देशित करावेत.
अध्यक्ष व सचिव :
विभागीय नियंत्रक किंवा वाहतूक व्यवस्थापक हे कामगार समितीचे अध्यक्ष असतील.
उपाध्यक्ष हा कामगार प्रतिनिधींमधून समितीद्वारे निवडला जाईल.
नियोक्ता व कामगार यांच्याकडून प्रत्येकी एक अशा दोन संयुक्त सचिवांची निवड समितीद्वारे केली जाईल.
निवडणूक पद्धत व बैठक :
19 वर्षांवरील व किमान 1 वर्ष सेवा पूर्ण केलेला कोणताही कामगार कामगार समितीसाठी उमेदवार होऊ शकतो. पहिल्या निवडणुकीसाठी ही अट लागू राहणार नाही.
19 वर्षांवरील व किमान 6 महिने सेवा पूर्ण केलेले (कॅज्युअल वगळता) सर्व कामगार मतदानास पात्र असतील.
नामनिर्देशन अर्ज औद्योगिक विवाद (मुंबई) नियम, 1947 मधील नमुना ‘H’ नुसार सादर करावेत.
विभागीय नियंत्रक नामनिर्देशनाची अंतिम तारीख निश्चित करेल व नामनिर्देशनानंतर किमान 3 दिवसांनी व जास्तीत जास्त 10 दिवसांच्या आत निवडणूक घेण्यात येईल.
कामगार समिती आवश्यकतेनुसार बैठक घेईल, मात्र किमान महिन्यातून एक बैठक घेणे बंधनकारक राहील. निवडणूक, बैठक व्यवस्था व आवश्यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी विभागीय नियंत्रकाची राहील.
कार्ये (FUNCTIONS):
औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ मध्ये वर्क्स कमिटीची कोणतीही विशिष्ट कार्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली नाहीत. तथापि, सल्लामसलतीचे माध्यम म्हणूनच नव्हे तर एक प्रभावी शैक्षणिक व जनजागृती करणारी यंत्रणा म्हणूनही वर्क्स कमिटी कार्य करू शकते. या उद्दिष्टांचा विचार करून वर्क्स कमिटी खालीलप्रमाणे काही कार्ये स्वतःकडे घेऊ शकते :—
१) कामकाजाच्या अटी (Working Conditions):
समिती खालील बाबींचा विचार करू शकते—
प्रकाश व्यवस्था, हवेशीरपणा, भोजनगृह व विश्रांतीगृहांची उपलब्धता इत्यादी.
कामगारांमध्ये देखभालविषयक जाणीव निर्माण करणे तसेच मोहिमा व स्पर्धांद्वारे कामाच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणणे.
२) सुरक्षा (Safety):
समिती कामगारांमध्ये संरक्षक साधनांचा वापर करण्याची गरज पटवून देऊ शकते.
विशेषतः कार्यशाळेतील कर्मचारी व वाहनचालकांसाठी तयार करण्यात येणारी सुरक्षा योजना—
कर्मचाऱ्याची काम करण्याची क्षमता पुन्हा पूर्ववत करण्यास मदत करेल
तसेच व्यवस्थापनावरील नुकसानभरपाईचा खर्च कमी करण्यास उपयुक्त ठरेल.
३) आरोग्य व पोषण (Health and Nutrition):
समिती प्रभावी औद्योगिक आरोग्य कार्यक्रम राबवू शकते. उत्तम औद्योगिक आरोग्यामुळे परिवहन व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होईल. या संदर्भात समिती—
(अ) कारखाने व आगारांमधील भोजनालये व कॅन्टीनची तपासणी व देखरेख करून चांगल्या सेवेसाठी व्यवस्थापनास सहकार्य करेल.
(ब) स्वच्छता व आरोग्यविषयक परिस्थितीची तपासणी करेल.
(क) कामगारांपर्यंत पोषणविषयक माहिती पोहोचवेल.
(ड) वैयक्तिक व सामाजिक स्वच्छतेबाबत कामगारांना शिक्षण, मार्गदर्शन व सल्ला देईल.
(ई) समाजातील सेवा संस्था, आरोग्य यंत्रणा इत्यादींशी संपर्क प्रस्थापित व कायम ठेवेल.
४) सूचना (Suggestions):
कामगारांनी आपल्या सूचना मांडाव्यात यासाठी समिती सूचना योजना राबवू शकते.
या योजनेचे यश कामगारांच्या सक्रिय सहभागावर अवलंबून राहील.
रोख बक्षिसे व औपचारिक सन्मान यामुळे योजना अधिक यशस्वी होऊ शकते.
५) मनोरंजन व कल्याण (Recreation and Welfare):
क्रीडा, नाट्य, साहित्यिक व संगीत गट तसेच सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून समिती कामगारांचे मनोबल उंचावू शकते.
६) शिक्षण (Education):
शिकाऊ प्रशिक्षण
तांत्रिक व सर्वसाधारण शिक्षण
व्याख्याने
वाहक प्रशिक्षण वर्ग
उपयुक्त ग्रंथालयाची देखभाल
शैक्षणिक चित्रपट
या बाबींमध्ये समितीस मोठा वाव आहे.
७) अनुपस्थिती, उशिरा हजेरी व कामगार बदल (Absenteeism, Tardiness and Labour Turnover):
समिती—
संघभावना व नियमित उपस्थितीबाबत कामगारांमध्ये जागरूकता निर्माण करू शकते.
अनुपस्थितीची मुख्य कारणे दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुरू करू शकते.
विभागनिहाय स्पर्धांचे आयोजन करू शकते.
वर्क्स कमिटीसमोर चर्चेसाठी घेता येणाऱ्या बाबी :
१) कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी युक्तीकरण व इतर योजना
२) प्रचलित सवलती किंवा सुविधा रद्द करणे अथवा त्यामधील बदल
३) कामाचे तास व विश्रांतीचे कालावधी
४) वेतन देण्याच्या पद्धती
५) कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या साहित्य व उपकरणांची गुणवत्ता व पुरेशी उपलब्धता
६) कामगार संघटनेची रचना, सदस्यत्व व पुनरावलोकन
७) पाळी सुरू करणे, बदलणे किंवा बंद करणे
८) कर्तव्य वेळापत्रक निश्चित करणे इत्यादी
कार्यसूची तयार करताना मार्गदर्शक तत्त्व :
वर्क्स कमिटीच्या चर्चेसाठी कार्यसूची तयार करताना विभागीय नियंत्रकांनी हे लक्षात घ्यावे की राज्य परिवहन सेवेच्या सेवा नियमांमध्ये समाविष्ट असलेले विषय कोणत्याही परिस्थितीत वर्क्स कमिटीसमोर चर्चेसाठी आणू नयेत.
निर्णय (DECISION):
१) वर्क्स कमिटीचे निर्णय फक्त सल्लागार स्वरूपाचे असतील.
तथापि, विभागीय नियंत्रकांनी बैठकीत उपस्थित केलेले प्रश्न शक्य तितक्या सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडविण्याचा प्रयत्न करावा.
बैठकीच्या इतिवृत्ताची (Minutes) एक प्रत मुख्य कामगार अधिकारी यांच्याकडे पाठवावी.
सर्व विभागीय नियंत्रक व वाहतूक व्यवस्थापकांनी औद्योगिक विवाद नियमांतील तरतुदीनुसार वर्क्स कमिटीची रचना करावी.
वरील स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन हे समितीच्या स्थापनेसाठी पार्श्वभूमी म्हणून व प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी दिलेले आहे.
कामगार व प्रसिद्धी अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घेऊन औद्योगिक विवाद नियमांनुसार वर्क्स कमिटीची योग्य रितीने स्थापना झाल्याची खात्री करावी.
(स्वाक्षरी)
डी. डी. साठे
मोटार परिवहन नियंत्रक,
मुंबई राज्य
