रविवार, १५ जुलै, २०१८

निवडश्रेणी

*निवडश्रेणी-*
 चालक/ वाहक दोन निवडश्रेण्या रा.प.सेवेमध्ये मिळतात
१. चालक निवडश्रेणी 'ब'
 २. चालक निवडश्रेणी 'अ'
     ही योजना दि. ०१/०४/१९७७ पासुन अमलात आली.

१. ब) चालकांना निवडश्रेणी ही समयवेतनश्रेणी पासुन १० वर्षांनी किंवा रोजंदार गट क्र.१ पासुन १२ वर्ष झाल्यानंतर अनुज्ञेय आहे.
२. अ) चालकांना निवडश्रेणी ब मिळाल्यानंतर ७ वर्ष सेवा झाल्यानंतर अनुज्ञेय आहे. म्हणजेच समयवेतनश्रेणी पासुन अ निवड श्रेणी मिळविण्यासाठी १७ वर्षाचा कालवधी आवश्यक आहे. तर रोजंदार गट क्र.१ पासुन १९ वर्षाचा कालावधी आवश्यक आहे.

*निवडश्रेणी 'अ' व 'ब' मंजुर करण्यासाठी आवश्यक अटी-*
१. निवडश्रेणी अ व ब ज्या तारखेला पात्र असेल त्या पुर्वीच्या ५ वर्षामध्ये १३०० हजर दिवसाची उपस्थिती आवश्यक. प्रत्येक वर्षात सरासरी २६० दिवस आवश्यक.
२. सदर ५ वर्षात १३०० हजर दिवस पुर्ण करीत नसेल तर त्यापुढे ज्या तारखेस १३०० दिवस पुर्ण होतील तीच तारीख निवडश्रेणी तारीख म्हणुन धरण्यात येते.
३. निवडश्रेणी पात्र तारखे पुर्वीच्या ५ वर्षातील सेवेचा कालावधी *अपघात विरहीत* असेल तर त्याला निवडश्रेणी पात्र तारखेपासुन देता येते. परंतु *सदर ५ वर्षात चालकाच्या हातून गंभीर अथवा मरणांकित अपघात होऊन सदर अपघात अपघातास चालक जबाबदार असेल तर निवडश्रेणी ही पात्र तारखेस न देता अपघात तारखेपासुन पुढे ५ वर्षांनी दिली जाते.* चालक निवडश्रेणी 'ब' ही ही वाहतुक नियंत्रक पदाची तर 'अ' ही सहाय्यक वाहतुक निरिक्षक पदाची देण्यात येते.

रविवार, १७ जून, २०१८

एसटी महामंडळातील संघटनांच्या प्रगतीतील अडथळ्यास कारणीभूत घटक

🚌

*एसटी महामंडळातील संघटनांच्या प्रगतीतील अडथळ्यास कारणीभूत घटक-*

   📌 १. अंतर्गत घटक- कामगारांचे अज्ञान व निरक्षरता, कामगारातील एकजुटीचा अभाव, कामगारांची स्थलांतर करण्याची घातक प्रवृत्ती, तुटपुंजे वेतन, संघटनेचे नेतृत्व कामगारातून नाही, राजकीय हितसंबंधाची जपणूक, संघटनेचा कामगारांच्या जीवनाच्या सर्वांगाला स्पर्श नाही, *सतत श्रम करण्याने संघटनेच्या कामात रस घेण्याची शक्ती कामगारांमध्ये उरत नाही.*

📌 २. बहिर्गत घटक- महामंडळाचा दृष्टीकोण, कामगारांची भरती पद्धत, *सरकारचा दृष्टीकोन.*


📌 *संप काळातील मालक वर्गाचे डावपेच-*
    आवाहन, नफ्यात सहभाग, *संघटनेचे नेतृत्व निष्प्रभ करणे,* संघटने विरुद्ध जहरी प्रचार, टाळेबंदी करणे, परिस्थितीप्रमाणे चोख उत्तर, संप फोडणे, कामगारांचा बळी, *बाहुले कामगार संघटना निर्माण करणे.*

📌 *संपाचे परिणाम-*
       अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते, समाजजीवन विस्कळीत, कामगार वर्गाचे सर्व दृष्टीने नुकसान, *मालकाचेही नुकसान.*



 ✍ *संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार*

🙏🙏🙏🙏

सोमवार, ११ जून, २०१८

भारतीय कामगार कायदातील बडतर्फ करण्याविषयी ज्या गोष्टी आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे

17 Apr 2018 . 1 min read

भारतीय कामगार कायदातील बडतर्फ करण्याविषयी ज्या गोष्टी आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे




Indian labour laws termination
‘कर्मचाऱ्यांसाठी बडतर्फीचे नियम’ हे कर्मचाऱ्यांसाठी नेहमी भीतीदायक शब्द आहेत. कर्मचाऱ्याचा उदरनिर्वाह त्याच्या नोकरीमध्ये कार्यरत असण्यावर आणि मासिक वेतन कमावण्यावर अवलंबून असते, आणि जर त्यांचे हे उदरनिर्वाहाचे साधनच काढून घेतले तर त्यांच्या जीवनात निराशाच पसरेल. तथापि, नोकरीतून बडतर्फ विविध कारणांमुळे केले जाऊ शकते, आणि कंपनीकडे असे निर्णय घेण्यासाठी योग्य कारण असेल आणि असलेच पाहिजे. सुदैवाने, भारतात आपल्या येथे ‘कामावर ठेवा आणि काढून टाका’ हे धोरण नाही आहे, म्हणून पाशिमात्य देशांप्रमाणे भारतात नोटीस दिल्याशिवाय कामावरून बडतर्फ केले जाऊ शकत नाही. कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यापूर्वी मालकाला काही विशेष कार्यपद्धतींचा अवलंब करावा लागतो, आणि काही प्रसंगी तर नुकसान भरपाई सुद्धा द्यावी लागते. त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यासाठी भारतीय कामगार कायद्यांचे पालन करावे लागते.  
या लेखात, आम्ही सेवेतून काढून टाकण्याच्या पद्धती आणि प्रक्रिया, आणि आर्थिक हक्क याविषयी समजावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

‘कामगार’ आणि ‘बिगर कामगार’

भारतातील कर्मचाऱ्यांना साधारणपणे ‘कामगार’ आणि ‘बिगर कामगार’ म्हणून वर्गीकृत केले जाते. ‘कामगार’ या शब्दाची व्याख्या औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ (“आयडी कायदा”) यामध्ये करण्यात आली आहे, आणि त्याशिवाय उद्योगात काम करत असलेल्या सर्व व्यक्ती देखील या कक्षेत येतात, परंतु यामध्ये व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय आणि पर्यवेक्षणीय भूमिका करत असलेले कर्मचारी समाविष्ट होत नाहीत. आयडी कायद्याच्या अंतर्गत केलेल्या व्याख्येखेरीज कामगार आणि बिगर कामगार यांच्या दरम्यान फरक सांगणारे कुठलेही सूत्र नाही, आणि कर्मचारी करत असलेल्या कामाच्या स्वरूपानुसार विविध निर्णयांद्वारे या स्थितीची चाचणी करण्यात आली आहे आणि स्थापना करण्र्यात आली आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांना कामगार समजले जाते त्यांना आयडी कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जाते, आणि त्यांना सेवेतून काढून टाकणे हे आयडी कायद्याच्या तरतुदीनुसारच असले पाहिजे.

नोकरीतून बडतर्फ करण्याच्या पद्धती  

गैरव्यवहार, कर्तव्यमुक्तता किंवा कपात यामुळे नोकरीतून बडतर्फ केले जाऊ शकते.

गैरव्यवहार

नोकरीतून बडतर्फ करण्याचे कारण गैरव्यवहार असू शकते, ज्यासाठी मालकाने शिस्तभंगाची कारवाई करणे आवश्यक आहे. शिस्तभंगाच्या कारवाईकरिता, कर्मचाऱ्याला नोकरीतून बडतर्फ करण्यासाठी भारतात एक कायद्यानुसार एक प्रक्रिया ठरवली आहे. यामध्ये, एक शिस्तमंडळ तयार करणे आणि असणे, आरोपी कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस देणे, आणि कर्मचाऱ्याला त्याच्या बचाव करण्याची योग्य संधी देणे या बाबी समाविष्ट आहेत. नैसर्गिक न्याय तत्वे ध्यानात ठेवून, योग्य पद्धतीने कारवाई करणे आवश्यक आहे.
काही बाबतीत, शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा परिणाम म्हणून, नोटीस न देता, आणि कोणतीही नुकसान भरपाई न देता कामावरून काढून टाकण्याचे समर्थन करू शकतो. कायद्यानुसार, गैरव्यवहार ही संज्ञा अश्या परिस्थिती आणि घटनांची यादी प्रदान करतो ज्याला गैरव्यवहार समजले जाईल, ही सर्व समावेशक यादी आहे आणि म्हणूनच कंपनीच्या मालकांना जसे वाटेल त्याप्रमाणे त्यांच्या कंपनीमध्ये धोरणे /  सेवा नियम आणि आणि अश्या इतर अनेक घटना समविष्ट करण्याचा अधिकार आहे, ज्याला त्यांच्या क्षेत्रात गैरवर्तन मानले जाईल. गैरव्यवहारांमध्ये हेतुपुरस्सर मुजोरी करणे किंवा आज्ञाभंग करणे; चोरी; फसवणूक किंवा लबाडीपणा; हेतुपुरस्सर मालकाच्या मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान करणे; लाचलुचपत; वरचेवर उशिरा येणे किंवा रजा घेणे; बेकायदेशीररित्या मारहाण करणे किंवा लैंगिक शोषण या बाबींचा समावेश केलेला आहे.
कामावरून काढून टाकण्याची उपरोक्त प्रक्रिया कामगार किंवा बिगर कामगार अश्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल.

कर्तव्यमुक्तता  

कामगार नसेलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया ही त्यांच्या रोजगाराच्या करारामध्ये लिखित नोटीसचा कालावधी, आणि ते काम करत असलेल्या राज्यामधील दुकान आणि अस्थापन कायदा (“एसअँडई”) नुसार नियंत्रित केली जाते. साधारणपणे, राज्याचा एसअँडई नुसार नोकरीतून बडतर्फ करण्यापूर्वी निदान एक महिन्याची सूचना देणे किंवा बडतर्फ करण्याच्या बद्दल मोबदला देणे, आणि काही उदाहरणांमध्ये, नोकरीतून बडतर्फ करण्यासाठी काही कारण आवश्यक असते, आणि अन्य काही उदाहरणांमध्ये नोकरीतून बडतर्फ केल्यामुळे मालकाला नुकसानभरपाई द्यावी लागते. रोजगाराच्या कराराअंतर्गत दिलेल्या बडतर्फीची नोटीस, कायद्याअंतर्गत विहित केले आहे त्यापेक्षा कमी आशादायक नसावी.

कपात

आयडी कायद्याने कपात करण्यासाठी काही पायऱ्या रचल्या आहेत. कपात या शब्दाचा अर्थ आहे काही अपवाद वगळता, शिस्तभंगाच्या कारणाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणामुळे, मालकाद्वारे कामगाराला कामावरून बडतर्फ केले जाणे. जेव्हा मालकाला, त्याच्याकडे एक वर्षाहून अधिक कालावधी साठी काम करत असलेल्या कामगाराला बडतर्फ करायचे असेल, तेव्हा मालकाने त्याला एक महिन्याची नोटीस (बडतर्फ करण्याच्या कारणासह) देणे किंवा कामगाराला अश्या नोटीसच्या बदल्यात पैसे देणे आवश्यक आहे. मालकाने स्थानिक मजदूर अधिकाऱ्यांनादेखील निर्धारित वेळेच्या आत बडतर्फ केले जाणार असल्याची सूचना दिली पाहिजे.
बडतर्फ करण्याबद्दल नुकसान भरपाई देण्यासाठी नियम
या शिवाय, वाजवी कारण वगळता, कामगारांना बडतर्फ करताना मालकाने “शेवटी आलेले प्रथम बाहेर” हा नियम पाळणे बंधनकारक आहे. आयडी कायद्याच्या तरतुदीनुसार, बडतर्फ करण्यात येणाऱ्या कामगाराला बडतर्फ केल्याबद्दल नुकसानभरपाई मिळवण्याचा हक्क आहे, आणि ही नुकसानभरपाई जितके वर्षे अविरत काम केले आहे तितक्या वर्षांच्या प्रत्येकी १५ दिवसांच्या पगाराच्या दराने मोजली जाते. १०० पेक्षा जास्त कामगार कार्य करत असलेले काही संस्था (कारखाने, खाणी, प्लांट) तीन महिन्यांची लेखी सूचना दिल्याशिवाय कामगारांना बडतर्फ करू शकत नाही, आणि या नोटीस मध्ये बडतर्फ केल्याचे कारण, किंवा नोटीस दिल्याबद्दल भरपाई देण्याची माहिती दिलेली असते. या व्यतिरिक्त, बडतर्फ करण्याआधी, संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याकडून पूर्व-परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

विभाजित देणी

कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून बडतर्फ केल्यानंतर, बडतर्फ करताना कर्मचाऱ्याला देय असणाऱ्या सर्व थकबाकी मालकाने देणे आवश्यक असते. यापैकी काही देयता पुढीलप्रमाणे आहेत:
  1. नोटीस पे, जेव्हा बडतर्फ केल्याची नोटीस दिली गेलेली नसते;
  2. बडतर्फ केलेल्या महिन्यात, जितके दिवस काम केले आहे परंतु त्या दिवसांचा पगार मिळालेला नाही, तो पगार;
  3. पेमेंट ऑफ ग्रॅट्युइटी कायदा, १९७२ नुसार, किमान ५ वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी ग्रॅट्युइटी. हा कायदा त्या संस्थांना लागू आहे जिथे १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी काम करतात. काम केलेल्या प्रत्येक पूर्ण वर्षाच्या १५ दिवसांच्या पगारानुसार मोजली जाते;
  4. मंजूर असलेल्या परंतु कर्मचाऱ्याने न वापरलेल्या रजांच्या बदल्यात मोबदला;
  5. जर कर्मचारी पात्र असेल तर लागू असलेला कायदेशीर बोनस. जे कर्मचारी महिना १०,००० पेक्षा अधिक कमाई करत आहेत आणि आर्थिक वर्षात ३० दिवसाहून अधिक कालावधीसाठी काम करत आहे ते पेमेंट ऑफ बोनस कायदा, १९६५ नुसार कायदेशीर बोनससाठी पात्र आहेत;
  6. जर एखादा कर्मचारी कामगार असेल आणि त्याला नोकरीवरून बडतर्फ करण्यात आले तर, बडतर्फ केल्याबद्दल नुकसानभरपाई;
  7. मालक आणि कर्मचारी यांच्या दरम्यान करारानुसार मान्य केले गेलेली , किंवा मालकाच्या कंपनीच्या धोरणाअंतर्गत लागू अन्य कुठलीही थकबाकी;
  8. कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या नावे जमा असेलेला भविष्य निधी काढण्यासाठी, योग्य अधिकाऱ्याकडे अर्ज करण्यात कर्मचाऱ्यांना सहाय्य देणे.
इतरही अनेक प्रकारची देणी असू शकतात, आणि ही प्रत्येक नोकरी नुसार बदलू शकतात. उपरोक्त लेख हा नोकरीतून बडतर्फ करण्याचे विविध प्रकार आणि कामगारांचा हक्क असलेले विभाजित देणी थोडक्यात समजून देण्यासाठी लिहिलेला आहे. परंतु, बडतर्फ करण्याचे प्रत्येक प्रकरण इतर प्रकरणांपेक्षा स्वतंत्रपणे हाताळले जाते.

औद्योगिक विवाद कायद्यात महाराष्ट्र सरकारने सुचविलेल्या सुधारणांचा विरोध करा!

     औद्योगिक विवाद कायद्यात महाराष्ट्र सरकारने सुचविलेल्या सुधारणांचा विरोध करा!


औद्योगिक विवाद(.वि.)कायदा 1947 मध्ये सुधार करण्याच्यामहाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना राज्यातील सर्वच मोठ्या सक्रिय कामगारयुनियनांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागत आहेमहाराष्ट्रातीलभाजप सरकार 2015 पासूनच .विकायद्यात सुधार करण्याचा प्रयत्नकरीत आहेपरंतू त्याला आत्तापर्यंत अपयशच मिळाले आहेज्याकारखान्यात 300 पेक्षा कमी कामगार आहेत अशा कारखान्यांना राज्यसरकारच्या पूर्व-परवानगीशिवाय बंद करणे अधिक सुलभ करण्यासाठीमहाराष्ट्र सरकारने पुन्हा सुधारणेचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
आजवर ज्या कारखान्यांत 100 हून कमी कामगार काम करीत असतअशा कारखान्यांना बंद करण्यासाठी किंवा कामगार कपात करण्यासाठीसरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसायची.वि कायद्याच्याअंतर्गत समाविष्ट जवळजवळ 25.16 लक्ष कामगार काम करतअसलेल्या 37000 कंपन्यांपैकी 32000, म्हणजेच 87% कंपन्यांमध्ये100हून कमी कामगार काम करतातह्यांना सरकारच्या परवानगीचीगरज नसतेम्हणजेच महाराष्ट्रातील कामगारांचा मोठा तबका आधीचकंपन्या अचानक बंद होण्यापासून  कामगार कपातीच्या धोक्यापासूनसुरक्षित नाहीयनियमितपणे लाखों कामगारांना कंपन्यांमधून काढूनटाकले जाण्याच्या प्रमुख कारणांपैकी हे एक आहे.कामगार शक्तीचामोठा हिस्सा कंत्राटी तत्त्वांवर आर्थिक हलाखीत  असुरक्षितरोजगारांच्या परिस्थितींत काम करण्यास मजबूर होण्याचे हेही कारणआहेप्रस्तावित सुधारणांना मान्यता मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतरझाले तर सुमारे 3400 कंपन्यांमध्ये काम करणारे जवळपास 5.84 लाखअजून कामगारकंपन्या बंद होण्यापासून  कामगार कपातीपासूनसंरक्षण गमावून बसतीलमग कंपन्या बंद करण्यासाठी आणिकामगारांना कामावरून कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्यापरवानगीची आवश्यकता जवळजवळ 11 लाख कामगार काम करतअसलेल्या फक्त 1365 कंपन्यांना असेलह्याचा अर्थ असा की 95%हून जास्त कंपन्यामधील 55% हून जास्त कामगार संरक्षण गमावतील.
कामगारांवरील ह्या हल्ल्याची तथाकथित तीव्रता कमी करण्यासाठीकामावरून कमी केलेल्या कामगारांना आज देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाई रक्कमेच्या तिप्पट भरपाई देण्याचा प्रस्ताव एका सुधारातकरण्यात आला आहेमात्र आम्हांला पूर्ण जाणीव आहे की आजच्यापरिस्थितीत भरपाई मिळवणे जवळजवळ अशक्यच आहेकारणऔद्योगिक न्यायालयाच्या फेऱ्यांत कामगारांना अडकवून भरपाईदेण्यापासून स्वतःला वाचवण्यात भांडवलदार तरबेज आहेतकामगारभिकारी नव्हेतते भरपाईसाठी भीक मागत नाहीत्यांना एक स्थायी मानाची नोकरी हवी आहे जी त्यांच्या  त्यांच्या परिवाराच्या सुरक्षित सन्माननीय जीवनमानाची हमी देईल.
ह्या सुधारणा लागू करण्यासाठी सरकारच्या अनेक तर्कांपैकी एक असाहीदिला जातोय की ह्यामुळे कंपन्या कंत्राटी कामगारांऐवजी स्थायी कामगाररूजू करण्यास प्रोत्साहित होतीलकारण अशा सुधारांनंतर 300 हूनकमी कामगार रूजू असणाऱ्या कंपन्यांना बंद करण्यासाठी अथवाकामगारांची कपात करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरजअसणार नाहीहा तर अतिशय फसवा तर्क आहेजर तो त्याचकामासाठी कंत्राटी कामगार रूजू करू शकत असेलतर कोणताभांडवलदार स्थायी कामगार रूजू करेल?
केंद्र सरकार  काही राज्य सरकारे अशा भांडवलदारांच्या हातातीलबाहुल्या बनले आहेत जे कामगार कायद्यांमध्ये सुधारांसाठी आक्रमकपणेपुढाकार घेत आहेतआजचे कामगार कायदे कामगारांना चांगले संरक्षणदेतात असे नाहीपरंतू भांडवलदार अशा सुधारांना पुढे रेटीत आहेत जेअधिकाधिक कामगारांना घोर संघर्षांतून प्राप्त झालेल्या अधिकारांपासूनवंचित करतीलविविध भांडवलदारी संघटनांनी प्रकाशित केलेलेदस्तावेज वाचले आणि विविध सरकारांनी वेळोवेळी घेतलेली धोरणेलक्षात घेतली तर हेच स्पष्ट होईल की केंद्र सरकार  विविध राज्यसरकारे भांडवलदारी हितांसाठीच काम करीत आहेतफेडरेशन इंडियन चेंबर  कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीस फिक्की हा हिंदुस्थानातीलविविध भांडवलदारी संघटनांचा एक समूह आहे.त्याने 2014 मध्येप्रकाशित केलेले ’’कामगार धोरणांत प्रस्तावित सुधारणा’’ हे ह्याचेच एकउदाहरण आहेमध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारांनी कामगारकायद्यांत लागू केलेले सुधार आणि ते सुधार लागू करण्यासाठी दिलेलेतर्कफिक्कीच्या प्रकाशनाशी अगदी तंतोतंत जुळून येतातमहाराष्ट्रसरकारचे प्रस्तावित सुधारदेखील ह्याचाच एक नमूना आहेत.
म्हणूनच प्रस्तावित सुधार हे कामगारांच्या अधिकारांवर एक मोठा हल्लाआहेतविविध सरकारे अनेक कामगार कायद्यांमध्ये सुधार करण्यासाठीपुढाकार घेत आहेतसर्वच कामगारांनी एकजुटीने ह्या सर्व प्रयत्नांचाविरोध करायला हवामग ते कोणत्याही युनियन मध्ये का असोनात.हेअतिशयच गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे.