पसु बाबतीत महत्त्वाची दुरुस्ती

पसु बाबतीत थोडी दुरुस्ती-
👉🏻प सु ह्या तीन महिन्याच्या आत प्रशासनाने कामगारांना दिले पाहिजे.
👉🏻न  दिल्यास कामगार वर्षभरात केव्हाही उपभोग घेऊ शकतो.
👉🏻प सु चे  अर्जित रजेत रुपांतर करता येते पण ह्याबाबत फक्त अधिकारी यांचे बाबतीत परीपत्रक वाचनात आहे त्यात कामगारांचा उल्लेख नाही. व कुठे असे केल्याबद्दल ऐकिवात नाही.
👉🏻काही पुस्तकात कामगारांना प सु चे  अर्जित रजेत रुपांतर करता येते असा उल्लेख आहे पण त्यावर पूर्णतः विसंबुन राहणे चुकीचे वाटतेय.

EPS-95 माहिती

EPS-95 माहिती-

         सेवा निवृत्त झालेल्या सदस्यांना EPS-95 या योजनेनुसार तुटपुंजी पेन्शन मिळत असल्यामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल Exumpted trust साठी लागू करावयाचा नाही, असे नवी दिल्ली येथील
१९९५ बाबतची माहिती खाली प्रस्तुत करीत आहोत; कृपया अवलोकन करावे व देणगी स्वरूपात रक्कम प्रदान करावी, ही नम्र विनंती.

"कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना १९९५ बाबत थोडेसे"

१) कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना, १९९५ केंद्र शासन आणि  महाराष्ट्र शासन सोडून सर्व खाजगी कंपन्या, शासकीय व निमशासकीय संस्था आणि महामंडळे या सर्वांना लागू आहे. आणि बंधनकारक आहे आणि म्हणूनच देशात १९ कोटींपेक्षा जास्त EPS-95 चे सदस्य आहेत.  केंद्र शासनाने " प्रॉव्हिडंट फंड" आणि "पेन्शन फंड" असे दोन फंड गठीत केले आहे. तसेच काही कंपन्यांना  स्वतःचा प्रॉव्हिडंट फंड गठीत करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांना Exempted Trust म्हणुन संबोधले जाते. तत्कालीन एमएसईबी व गठीत केलेल्या कंपन्या, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन, एन.टी.पी.सी. भेल, पी. जी.सी.एल. ह्या कंपन्या सुद्धा Exempted Trust मध्ये मोडतात. कारण या सर्वांचा Provident Fund Trust वेगळा आहे.

२) मुळ पगार + महागाई भत्ता कितीही असला तरी EPS-95 या योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा रु. ६५००/- सप्टेंबर २०१४ पर्यंत आणि त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ पासून कमाल मर्यादा रु. १५०००/- आणि या पगाराच्या ८.३३ टक्के रक्कम म्हणजेच रु. १२५०/- प्रती माह मालकाच्या CPF च्या वाट्यातून केंद्र शासनाच्या पेन्शन फंडात जमा होतात. सप्टेंबर २०१४ च्या अगोदर रु. ६५००/- च्या ८.३३ टक्के म्हणजेच रु. ५४१ प्रती माह  केंद्र शासनाला वळते होत होते. मूळ पगार + महागाई भत्ता याची कमाल मर्यादा निश्चित झाल्यामुळे सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारी पेन्शन फार तुटपुंजी आहे; यासाठी केंद्र शासनाने खालील प्रमाणे सूत्र निश्चित केले आहे.

अ) मासिक निवृत्ती वेतन १९९५ ते सेवानिवृत्त २०१४ पर्यंत + २ वर्षाचा बोनस = निवृत्ती वेतन योग्य वेतन x निवृत्ती वेतन सेवा / ७०
=रु. ६५००x२१ वर्षे/७०= रु. १९५० प्रती माह तुटपुंजी पेन्शन.

ब) मासिक निवृत्ती वेतन जे नवीन आहेत आणि सेवनिवृत्तीला खुप अवकाश असेल, त्यांची सेवा निवृत्ती पर्यंत ३० वर्षाची सेवा होत असेल तर पेन्शन किती होईल. = रु. १५००० x ३२ वर्षे/ ७० = रू. ६८५७ प्रती माह तुटपुंजी पेन्शन.

३) १९९६ मध्ये केंद्र शासनाने तरतुदीमध्ये सुधारणा करून "कर्मचारी + मालक" संयुक्तरीत्या कमाल मर्यादा वाढवू शकतात आणि त्यामुळे मूळ पगार + महागाई भत्ता ह्या रकमेच्या ८.३३ टक्के रक्कम मालकाच्या वाट्यातून केंद्र शासनाच्या पेन्शन फंडामध्ये वळते होऊन पगाराची कमाल मर्यादा राहणार नाही. त्यामुळे निवृत्ती वेतनाची योग्य रक्कम निवृत्तीनंतर मिळेल असे गृहीत धरूया कि, निवृत्ती वेतनाचा ( मूळ पगार + महागाई भत्ता) याचा एक वर्षाचा Average रु. ८०,०००/- प्रती माह आहे आणि त्यामुळे रु. ८०००० x ३२ वर्षे सेवा / ७० = रु. ३६,५७१/- एवढी रक्कम दरमहा निवृत्ती वेतन मिळेल. यासाठीच EPS-95 च्या निवृत्त सदस्यांची धडपड सुरू आहे.

४) परिच्छेद क्र. ३ मध्ये सुधारणा केलेली तरतूद अंमलात आणली गेली नाही आणि त्यामुळे २००५ मध्ये हरियाणा येथील निवृत्त सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित तरतूद अंमलात आणली नाही यावर शिक्कामोर्तब करून निवृत्त झालेल्या सदस्यांकडून रक्कम येऊन त्यांना वाढीव पेन्शन द्यावे असा ०४.१०.२०१६ ला आदेश दिला म्हणजेच पगाराची कमाल मर्यादा रु. ६५००/- किंवा रु. १५०००/- न राहता, मूळ पगार + महागाई भत्त्याच्या ८.३३ टक्के रक्कम घेऊन त्यांना वाढीव पेन्शन द्यावी आणि कोणतीही cut off date ठेवू नये. त्यामुळे सध्या कार्यरत सदस्यांनी मालकाशी व त्या अनुषंगाने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेसोबत चर्चा करून व पाठपुरावा करून प्रती माह वळती होणारी रक्कम वाढवता येईल व वाढीव पेन्शन (निवृत्ती वेतन) मिळवता येईल परंतु ह्या बाबी कार्यरत सदस्यांनी मनावर न घेतल्यामुळे याला चालना मिळाली नाही.

५) सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाने १६.०३.२०१७ ला मंजुरी दिली व कर्मचारी भविष्य निधी संघटन, नवी दिल्ली यांनी अश्याप्रकारेचे पत्र २३.०३.२०१७ ला निर्गमित केले. निवृत्त सदस्यांमध्ये आनंदाची लहर पसरली कारण याचा फायदा ६२ लाख पेंशनर्संना  होणार होता. या आनंदाची मर्यादा  काही काळच टिकली. ३१.०५.२०१७ ला कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने पत्र निर्गमित करून ज्या संस्थांना वेगळा ट्रस्ट स्थापन करण्याची परवानगी दिली त्या संस्था Exempted Trust या संज्ञेखाली मोडत असल्यामुळे अश्या Exempted Trust च्या सदस्यांना वाढीव वाढीव पेन्शनचा  लाभ मिळणार नाही असे फर्मान काढल्यामुळे Exempted Trust च्या सदस्यांच्या आनंदाला  ग्रहण लागले आणि या वर्गीकरणामुळे ६२ लाख पेन्शनर्संमधुन १२ लाख पेन्शनर्सं वंचित राहिले.

६) ३१.०५.२०१७ चे पत्र रद्द व्हावे व किमान पेन्शन रू. ७५००/- एवढी मिळावी व त्याला लागू असणारा महागाई भत्ता मिळावा या दोन रास्त मागणीसाठी दिल्ली येथे ०४ डिसेंम्बर पासून आमरण उपोषण सुरू होणार आहे आणि ०७ डिसेंबरला सामूहिक आत्मदहन आहे. या आंदोलनाला प्रचंड खर्च येणार असल्याने EPS-95 च्या राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने विनम्र आवाहन करून सढळ हाताने आर्थिक मदत करावी ही याचना केली आहे. कार्यरत सदस्यांनी त्यांच्या संघटनेमार्फत हा मुद्दा घेतल्यास कर्मचारी + मालक सयुंक्तरित्या मूळ पगार + महागाई भत्त्याच्या ८.३३ टक्के रक्कम मालकाच्या वाट्यातून केंद्र  शासनाला वळते करू शकतात आणि त्यामुळे सेवा निवृत्तीच्या वेळी योग्य वेतन मिळेल. कार्यरत सदस्यांना अश्याप्रकारचा फायदा असल्यामुळे त्यांनी मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे व निवृत्त सदस्यांना सहकार्य करावे ही नम्र विनंती.

             
  

कोणताही अर्ज कार्यालयात दिल्यानंतर त्याची पोच घेणे महत्त्वाचे आहे..

कोणताही अर्ज कार्यालयात दिल्यानंतर त्याची पोच घेणे महत्वाचे आहे. 

पोच कशी घ्यावी : 

अर्ज व्यवस्थित लिहून झाल्यावर त्याची झेरॉक्स करावी. जवळपास झेरॉक्स नसेल तर कोऱ्या  कागदावर कार्बन पेपर ठेवून त्यावर दुसरा कोरा कागद ठेवून टाचणीने फीट करावा व मग अर्ज लिहावा.

ओरिजिनल (मुल प्रत) अर्ज कार्यालयास द्यावी. कोणत्याही कार्यालयात बारनिशी विभाग असतो. त्या बारनिशी विभागात जावून झेरोक्स कागदावर बारनिशी विभागाचा सही  शिक्का घ्यावा.

अर्ज देण्याच्या दोन पद्धती आहेत.

१.  अर्ज प्रत्यक्ष अधिकाऱ्याचा  हातात देवून त्याचेकडून किंवा बारनिशी विभागातून पोच घेणे.
२. अर्ज बारनिशीत देवून त्याची पोच घेणे.

कार्यालय दूर असेल व तिथे जाने शक्य नसेल तर अर्ज रजिष्टर पोष्टाने पाठवावा. पाठवण्यापूर्वी अर्जाची झेरॉक्स करावी. पोच पोष्टाने येते. ती पोच पावती अर्जाला टाचनीने जोडून ठेवावी.

बऱ्याचदा अर्ज स्वीकारताना पोच मागितली असता, 'साहेब बाहेर गेलेत/ संध्याकाळी पोच मिळेल', 'बारनिशी तील शिपाई बाहेर गेलाय २ तासाने परत या' अशी वाट्टेल ती उत्तरे लबाड सरकारी कर्मचारी देतील. व तुम्हाला वाटेला लावतील त्यांच्या भूलाथापांना बळी पडू नका. 'मला पोच द्या, पोच मिळेपर्यंत मी इथून जाणार नाही.' अशी ताठर भूमिका घ्या. मगच पोच मिळेल.

अत्यंत महत्वाचे 

पोच घेतली नाही तर तुमचा अर्ज १०० % कचऱ्याच पेटीत जाणार आहे हे लक्षात असू द्या.

काही ठिकाणी अर्ज सादर केल्यावर टोकण मिळते. ते टोकण अर्जाच्या झेरॉक्सला चिकटवा. व पोच पावती, टोकण, अर्जाची झेरॉक्स फाईलला व्यवस्थित लावून ठेवा

 संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी

*कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी*
➖➖➖➖➖➖➖➖
कामगार मित्रांनो कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हे नाव आपण बरेच वेळा ऐकले असेल परंतु याबाबत संक्षिप्त स्वरूपात माहिती नसेल म्हणून माझ्या अध्यायनातुन आपल्या कर्मचारी बांधवास एक छोटीशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करतो.
🔹कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ साली अंमलात आला.त्या अनुषंगाने केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
🔹आपल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळा मध्ये स्वतंत्र विश्वस्त मंडळा मार्फत कामकाज केल्या जाते.
🔹employee provident fund (EPF)-यालाच मराठीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी असे म्हणतो.सदरच्या खात्यात कर्मचारी यांच्या मासिक वेतनातुन *(फक्त मूळवेतन+महागाई भत्ता)* १२% रक्कम कपात करून EPF च्या खात्यात समाविष्ट करण्यात येते.तसेच यात मालका कडून ३.६७% रक्कम समाविष्ट करण्यात येते.म्हणजे आपल्या EPF खात्यात दरमहा १५.६७% रक्कम जमा होत असते.विश्वस्त मंडळा कडून फक्त याच रकम्मेवर व्याज दिल्या जाते त्यामुळे सेवानिवृत्ती नंतर EPF चा पैसा जास्त मिळतो.
🔹employee pension scheme (EPS)-याला मराठीत कर्मचारी पेंशन योजना म्हटले जाते.या खात्यात कर्मचारी यांच्या वेतनातुन कोणत्याही प्रकारची रक्कम जमा होत नाही.उलट मालका कडून कर्मचाऱ्याच्या मासिक वेतन (मूळवेतन+महागाई भत्ता) याचे ८.३३% रक्कम जमा केली जाते.याच आधारावर आपली मासिक पेंशन किती असायला हवी हे ठरते.
👉🏻सप्टेंबर २०१४ पूर्वी मूळवेतन+महागाई भत्ता याची अधिकतम मर्यादा ६५००/- (दरमहा-५४२/-) होती.त्यात सप्टेंबर २०१४ पासून वाढ करण्यात आली असून अधिकतम मर्यादा १५०००/- (दरमहा-१२५०/-) करण्यात आली आहे.
👉🏻या योजनेमुळे पेंशन कमीत-कमी १०००/- ते जास्तीत-जास्त ७५००/- मिळते.
👉🏻या योजने करीता ६ महिन्या वरील कालावधी १ वर्ष म्हणून गणला जातो तर ६ महिन्या आतील कालावधी ० वर्ष म्हणून गणला जातो.
👉🏻या योजनेचा लाभ मिळविन्या करीता कमीत-कमी १० वर्ष सेवा होणे बंधनकारक आहे तर जास्तीत-जास्त ३५ वर्ष.
👉🏻१० वर्षा पेक्षा कमी सेवा असल्यास पेंशन योजनेचा लाभ मिळणार नाही परंतु जमा असलेली रक्कम काढून घेता येते.
👉🏻या योजनेला व्याज मिळत नाही.
*👉🏻सूत्र-सरासरी वेतन×सेवा वर्ष÷७०=दरमहा मासिक पेंशन.*
🔹employee direct life insurance (EDLI)-यात मालकाला ०.५०% रक्कम समाविष्ट करावी लागते.
🔹administration charges-यात मालकास ०.६५% रक्कम समाविष्ट करावी लागते.
*सदरच्या खात्यात दरमहा कर्मचारी १२%+मालक १३.१५%=२५.१५% जमा होत असतात.*
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
          *विकास डुबुले*
  *रा.प.मंगरूळपिर आगार*

निलंबन

निलंबन (Supension)

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधीलनियम ४ (१) नुसार शासकीय कर्मचा-यास खालीलपरीस्थितीत निलंबीत करता येते. निलंबन करणेचा अधिकारनियुक्ती अधिकारी यांना असतो.

   (अ)  शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्याचे योजिले असेल अथवा अशी कार्यवाही                 प्रलंबीत असेल

   (ब) कर्मचारी राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने बाधक ठरणा-याकार्यात कर्मचारी गुंतला असेल तर, (क)  कर्मचा-या विरूध्द फौजदारी गुन्हयाचे संदर्भात खटल्याचे अन्वेषण,चौकशी,किंवा            न्याय चौकशी चालू असेल तर,

    २.  फौजदारी आरोपांखाली किंवा अटक करून ४८ तासांपेक्षाअधिक काळ पोलीस किंवा

   न्यायालयीन कस्टडी मध्ये ठेवले असेल तर,
३. विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ मधीलप्रकरण दोन मध्ये निलंबना

   संदर्भात असलेल्या तरतूदी खालीलप्रमाणे आहेत-

१.      कर्मचा-यास निलंबीत करणेचा निर्णय घेताना लोकहित हा मार्गदर्शक घटक असावा.
२. कर्मचा-यास पूरेश्या समर्थनाशिवाय बेफिकिरीनेनिलंबीत करू नये.
३. शिस्तभंग विषयक प्राधिका-यांनी निलंबनकरताना स्वेच्छा अधिकाराचा अत्यंत काळजीपूर्वकवापर करावा.  
४. कर्मचा-या विरूध्द गंभीर स्वरूपाची कारणे असेलतर व कर्मचारी सेवेत राहिल्यास
  त्यामुळे अडचणीची परीस्थिती निर्माण होण्यासकिंवा तपासात अडथळा होण्याचा संभव असेलअशा कारणांशिवाय निलंबनाचाआदेश देणेत येवू नये.
५. चौकशी दरम्यान कर्मचा-याकडून पूराव्यातढवळाढवळ करण्यास वाव मिळणार असेल अथवासाक्षीदारावर दबाव अथवा हस्तक्षेपकरण्याची शक्यता असेल तर, 
६. कर्मचारी सेवेत राहिल्यामुळे तो ज्या कार्यालयातकाम करीत असेल त्या कार्यालयाचे शिस्तीवर गंभीरप्रतिकूल परीणाम होण्याचा संभव असेल तर,

कर्मचा-यास निलंबन करणे इष्ट ठरेल अशा बाबीखालीलप्रमाणे आहेत-

(अ) नैतिक अध:पतन समाविष्ट असलेला अपराध /वर्तणूक.
(ब) भष्ट्राचार सरकारी पैशांचा अपहार दुर्विनियोग,प्रमाणाबाहेर मत्ता बाळगणे, 
    सरकारी अधिकाराचा वैयक्तिक लाभासाठीगैरवापर
(क)   शासनाची मोठी हानी करणारा असा गंभीर स्वरूपाचा निष्काळजीपणा 
    आणि कर्तव्यच्युती 
(ड) कर्तव्यविन्मुख होणे ( काम करणे सोडून देणे
(इ) वरिष्ठ अधिका-यांच्या लेखी आदेशाचे पालनकरण्यास नकार देणे किंवा 
    त्याचे बुध्दिपुर:स्सर पालन न करणे.

मानीव निलंबन-

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९मधील नियम ४ चा उप नियम २ नुसार कर्मचा-यासखालील परीस्थितीमध्येनिलंबनाधीन असलेचे मानणेत येते.

(अ)  फौजदारी आरोपाखाली ४८ तासांहून अधिक काळ पर्यत पोलीस कस्टडीत किंवा      न्यायालयीन कस्टडीत अटकेत ठेवले असेल तर,
(ब) अपराध सिध्द होवून ४८ तासांहुन अधिक काळपर्यत कारावासाची शिक्षा झाली असेल व अशाकर्मचा-यास बडतर्फ केले नसेल किंवासेवेतून काढून टाकले नसेल किंवा सक्तीने सेवानिवृत्तकेले नसेल तर, कर्मचा-याचे अपराध सिध्दीचेदिनाकांपासून मानीव निलंबन मानणेत येते.

निलंबीत कर्मचा-यास निर्वाहभत्ता मिळण्याचा हक्क- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी स्वियेत्तर सेवाआणि निलंबन बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणेयांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ च्या नियम६८ उप नियम (१) (एक) नुसार  पहिल्या तीनमहिन्याच्या कालावधी मध्ये ५० टक्के इतक्या मर्यादेपर्यत (निलंबनाचा कालावधी लांबण्यास कर्मचा-याचाप्रत्यक्षपणे संबध येत नसेल तर) निलंबनाचाकालावधी लांबल्यास त्यास, कर्मचा-याचा  प्रत्यक्षपणेसंबध जोडता येणार नसेल तर, पहिल्या तीनमहिन्यांच्या कालावधी मध्ये  अनुज्ञेय असलेल्यानिर्वाह भत्याच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के मर्यादेपर्यत वाढ करता येईल. 

v     निलंबनाधीन शासकीय सेवकाचे प्रकरणातील विभागीय चौकशी सहा महिनेचे आंत त्वरेने पूर्ण करणे बाबत शासन आदेश आहेत. (संदर्भ- शासन परीपत्रक क्रं. सामान्य प्रशासन विभाग क्रं. सीडीआर-१३८७/१७७६/४७/अकरा, दिं. २५/२/१९८८)

v    कर्मचा-यास ३ महिने पेक्षा अधिक काळ निलंबीत ठेवता येणार नाही असा न्यायनिर्णय श्री. अजयकुमार चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत कारण निलंबनामुळे कर्मचा-याची समाजातून अवहेलना होते. तिरस्काराला सामोरे जावे लागते तसेच कर्मचा-याला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो त्यामुळे निलंबनाचा कालावधी कमीतकमी असावा असे न्यायालयाचे व शासनाचे धोरण आहे.

प्रदिर्घ निलंबन कालावधी -

v     कर्मचा-या विरूध्द विभागीय चौकशी वाजवी वेळेत पूर्ण झाली नाही या कारणास्तव निलंबन मागे घेवून कर्मचा-यास कामावर घ्यावे असे आदेश न्यायालयाकडून दिले जावू शकतात.  (मुंबई उच्च न्यायालयाने मदनलाल शर्मा विरूध्द महाराष्ट्र राज्य २००४ (१) ऑल अेम आर २१० या प्रकरणी अमार्यदेत निलंबन बेकायदेशीर ठरविलेले आहे.)

v    निलंनब आदेशा विरूध्द अपील करता येते काय ? 

१.   निलंनब शिक्षा नसली तरी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९      मधील नियम १७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कर्मचारीस निलंबन अथवा मानवी निलंबन  आदेशांविरूध्द अपील करता येते.

२.   सक्षम अपीलीय अधिका-याकडे अपील करु शकतो.अपीलीय अधिकारी संदर्भात नियम   १८ मध्ये अपिलीय अधिकारी कोण याबाबत हे नमूद केलेले आहे.

३.   निलंबनाचा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवसांचे आत सक्षम प्राधिकरणाकडे अपील   करणे बंधनकारक आहे अपील करण्यास विलंब झाला असेल तर नियम १९ चे         तरतुदीनुसार विलंब क्षमार्पीत करण्याचे अधिकार अपीलीय अधिका-यास आहे मात्र       त्यासाठी योग्य व समाधानकारक कारणे असले आवश्यक आहे.

४.   अपीलीय अधिकारी यांचेकउुन न्याय न मिळाल्यास निलंबन आदेशाविरुध्द 

     न्यायालयात दाद मागता येते.

५.   आकसापोटी व असदहेतुने केलेली निलंबनाची कारवाई विधीग्राहय ठरत नाही, अशा .


निलंबन कालावधीत कार्यालयात उपस्थित राहून हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करणे 
   आवश्यक आहे काय?

स्पष्टीकरण- निलंबन कालावधीत कर्मचा-याने कार्यालयात उपस्थित राहणे व हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करणे आवश्यकता नाही. तसेच निलंबीत कर्मचा-याकडून कार्यालयात काम करून घेणे हि बाब गैरस्वरूपाची आहे. तथापी निलंबीत कर्मचा-याने मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे. मुख्यालय सोडताना निलंबीत कर्मचा-याने सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने मुख्यालय सोडणे आवश्यक आहे. संदर्भ-

निलंबीत वर्ग-४ कर्मचा-याचे मुख्यालय जिल्हयाबाहेर अथवा विभागा बाहेर ठेवता येते काय?

स्पष्टीकरण- नाही. वर्ग-४ कर्मचारी यांचे मुख्यालय बदलण्याची मर्यादा जिल्हयापूरती मर्यादित असल्यामुळे निलंबीत वर्ग-४ कर्मचा-याचे मुख्यालय जिल्हयाबाहेर अथवा विभागाबाहेर निश्चित करता येत नाही. विभागाबाहेर मुख्यालय निश्चित केल्यामुळे न्यायालयाने अशा कृतीवर आक्षेप घेवून न्यायालयाने अशा प्रकारची कृती स्वरूपाची ठरविली आहे. संदर्भ-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग विरूध्द श्री.मेटे, शिपाई ULP प्रकरण



निलंबीत कर्मचारी सेवा जेष्ठतेनुसार पदानेन्नतीस पात्र आहे म्हणून अशा कर्मचा-यास पदोन्नती देता येती काय?

स्पष्टकीरण- नाही. निलंबीत कर्मचा-यास पदोन्नती देता येत नाही. कारण अशा कर्मचा-याचे तात्पूरते निलंबीन कालावधी मध्ये अधिकार काढून घेतलेले असतात व पदोन्नतीचे पद हे मूळ पदा पेक्षा अधिक जबाबदारीचे व अधिकाराचे पद असल्याने निलंबीत कर्मचा-याला पदोन्नती देता येत नाही.

विभागीय चौकशी चालू असलेल्या कर्मचा-याला पदोन्नती देता येते काय?

स्पष्टीकरण- सदरचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांचे अधिकार कक्षेत असून कर्मचारी विभागीय चौकशी अंती शिक्षा झाल्यास सदरची शिक्षा वरीष्ठ वेतनश्रेणीत भोगण्यास तयार आहे असे संमतीपत्र दिल्यास विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या कर्मचा-याला विभागीय चौकशीच्या आधीन राहून पदोन्नतीचा लाभ देता येतो. संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. SRV-1095/Pr.Kr.29/95/dt. 22 April 1996.

शिक्षेच्या कालावधीत पदोन्नती देता येते काय?

स्पष्टीकरण- पदोन्नतीचा दिनांक शिक्षेच्या कालावधीत येत असेल तर, अशा कर्मचा-यास पदोन्नती देता येत नाही. मात्र कर्मचा-याला ठपका ठेवलेची शिक्षा प्रदान केली असल्यास अशा कर्मचा-याचा पदोन्नतीसाठी विचार करता येतो.

नियुक्ती अधिका-यापेक्षा दुय्यम लगतचा अधिकारी निलंबनाचे आदेश निर्गमीत करू शकतात काय?

स्पष्टीकरण- होय नियुक्ती अघिक-याने दुय्यम लगतच्या अधिकारी कर्मचा-यास निलंबीत करू शकतो. मात्र निलंबनाचे कारण तात्काळ नियुक्ती अधिकारी यांना अवगत करणे आवश्यक आहे. संदर्भ-म. ना. से. (शि.वअ.) नियम १९७९ मधील नियम-४

निलंबनाविरूध्द अपील करता येते काय?

स्पष्टीकरण- होय. महाराष्ट नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम- १७ नुसार निलंबनाविरूध्द अपील सक्षम प्राधिका-याकडे ४५ दिवसांचे आंत अपील करता येते. अपीलीय प्राघिकरणे याबाबतची माहिती नियम १८ मध्ये नमूद करणेत आलेली आहे. त्यानुसार गट अ किंवा गट ब सेवेतील व्यक्ती बाबत जिला शिक्षा करणा-या व शासनाला दुय्यम असणा-या प्राधिकरणाने शिक्षा आदेश काढले असतील तर शासनाकडे अपील करता येईल. ज्या प्रकरणी शिक्षा आदेश शासनाने अथवा शासनास दुय्यम नसणा-या अन्य प्राधिकरणाने काढले असेल अशा शिक्षा आदेशविरूध्द राज्यपालांकडे अपील सादर करता येते. गट क आणि गट ड सेवेतील व्यक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ५ अन्वये शिक्षा करणा-या अधिका-याच्या निकटच्या वरीष्ठतम अधिका-याकडे अपील करता येते.

अपीलाकरीता कालमर्यादा किती दिवसांची आहे?

स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील)नियम १९७९ मधील नियम १९ नुसार ज्या शिक्षा आदेशाविरूध्द अपील करावयाचे आहे त्यासाठी त्या आदेशाची प्रत कर्मचा-यास मिळाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांचे आत अपील सादर करता येते. काल मर्यादा नंतर केलेले अपील विचारात घेतले जात नाही.तथापी अपीलकर्त्याला विहित मुदतीत अपील सादर करता आले नाही व सदर अपील सादर करण्यासाठी पूरेसे कारण होते अशी अपीलीय प्राधिकरणाची खात्री पटली तर, ४५ दिवस असलेली कालमर्यादा शिथील करून अपीलीय प्राधिकरण अपील स्वीकारू शकतो.

निलंबनाविरूध्द किंवा शिक्षेविरूध्द न्यायालयात दाद मागता येते काय?

स्पष्टीकरण- निलंबन आदेशाविरूध्द अथवा शिक्षा आदेशाविरूध्द प्रथमत: सक्षम प्राधिकारणाकडे अपील अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अपीलीय अधिकारी यांनी अपील अर्जाचा वाजवी वेळेत विचार केला नाही किंवा अपील फेटाळले असले तर,न्यायालयाकडे दाद मागता येते.

अपील सादर केल्यानंतर कर्मचा-याला हजर राहून म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्याची गरज आहे काय?

स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील)नियम १९७९ मध्ये अपीलावर निर्णय घेण्याच्या वेळेस वैयक्तीक सुनावणी देवून म्हणणे मांडण्याची संधी दयावी अशी स्पष्ट तरतूद नाही तथापी श्री. अपील अमृत अत्रे विरूध्द जिल्हा सत्र न्यायाधीश औरंगाबाद व इतर या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचा-यास प्रत्यक्ष हजर राहणेबाबत व म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देणे आवश्यक आहे असा महत्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे.

अपील अर्जावर अपीलीय अधिकारी यांनी निर्णय देताना अपील अर्जात उपस्थित केलेल्या मुदयाचे मूल्यमापन केले किंवा कसे याबाबत अपीलनिर्णयात तपशील नसेल तर, असा आदेश समर्थनीय ठरतो काय?

स्पष्टीकरण- अपीलीय अधिकारी यांनी कर्मचा-याकडून प्राप्त झालेल्या अर्जावर निर्णय घेताना प्रकरणातील बचाव पक्ष व शिस्तभंग विषयक प्राधिकरण तसेच चौकशी प्राधिकरण यांनी विभागीय चौकशी मधील विदयमान तरतूदी प्रमाणे कार्यवाही केली किंवा नाही, कर्मचा-यास बचाव करण्यासाठी वाजवी संधी दिली किंवा नाही याबाबी प्रथमत:पडताळून पहाणे आवश्यक आहे. तदनंतर अपील अर्जात उपस्थित केले मुददे विचारात घेवून सर्व मुदयांची खात्री करून त्यावर निर्णय नोंदविला पाहिजे. अपील अर्जावर निर्णय देताना अपीलीय अधिकारी यांनी मुददा निहाय काढलेली निरीक्षणे व निर्णयाबाबतचे समर्थन इ. तपशील अपील आदेशात नमूद करून बोलका आदेश (Speaking Order)निर्गमीत करणे आवश्यक आहे. कोणतीही कारणे न देता अपील अतर्ज फेटाळणे हि बाब अनूचीत स्वरूपाची आहे. अशा प्रकारची कृती नैसर्गीक न्याय तत्वाचा भंग करणारी आहे. त्यामुळे मोघम व ढोबळ तपशील नमूद करून काढलेले अपील अर्ज विधीग्राहय ठरत नाहीत. संदर्भ एस. एन मुखर्जी विरूध्द केंद्र शासन सुप्रीम कोट्र केस १९८४. केस क्र. AIR1990/1984

अपील आणि पुर्ननिरीक्षण यामध्ये काय फरत आहे ? 

स्पष्टीकरण- अपील अर्ज हा संबधीत कर्मचारी यांनीनियम १७ व १८ मधील तरतूदी विचारात घेवून अपीलीय प्राधिकरणाकडे सादर केलेला असतो त्या अपील अर्जातील बाबी व संपूर्ण प्रकरण तपासून अपीलकर्ता कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून अपीलीय अधिकारी योग्य तो निर्णय घेतात. यात शिक्षा रदद करणे, शिक्षा कमी करणे, शिक्षा कायम करणे अथवाशिक्षेत वाढ करणे या बाबीचा समावेश असतो.

पुर्ननिरीक्षणामध्ये अपीलस्तरावरील अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या शिक्षा आदेशाचे अवलोकन केल्यानंतर या आदेशातील बाबी आक्षेपार्ह व विभागीय चौकशी कार्यप्रणाली विचारात घेवून कार्यवाही झाली नाही व सदोष आदेश निर्गमीत झाले असे वरीष्ठ अधिकारी यांना वाटले तर, अशा प्रकरणात सर्व कागदपत्रे मागवून वरीष्ठ स्तरावर प्रकरणाची शहनिशा केली जाते व योग्य ते निर्णय घेतले जातात. चुकीने शिक्षा प्रदान केली असेल तर,  त्यात दूरूस्ती केली जाते किंवा तो शिक्षा आदेश रदद केला जातो किंवा प्रमादाच्या मानाने शिक्षा कमी दिली असेल तर, शिक्षेत वाढ केली येते. अथवा कोणतीही शिक्षा दिली नसेल तर, त्या प्रकरणानुसार व परीस्थितीनूरूप शिक्षा आदेश निर्गमीत केले जातात,किंवा अशा प्रकरणात चौकशीची अधिक गरज असेल तर, त्या प्राधिकरणाकडे किंवा अन्य प्राधिकारणाकउे प्रकरण पाठविता येते. म्हणजेच अपिलाशिवाय प्रकरणाची छाननी करून अपीलीय स्तरावरील अधिकारी स्वत: होवून योग्य तो निर्णय घेवू शकतात.संदर्भ- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम-२५.

   शासनस्तरावून निलंबन आदेश निर्गमित झाले असेल तर अपिल कुणाकडे करावे ?

  स्पष्टीकरण- शासनस्तरावून निलंबन आदेश निर्गमित झाले असेल तर मा. राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र राज्य, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई – ४०००३५ यांचेकडे, शासन आदेश मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत अपिल करावे. मा. राज्यपाल महोदय यांचे स्तरावरून अपिल अर्जावर योग्य तो निर्णय देण्यासाठी असंबधीत खात्याचे मंत्री महोदय यांची नेमणूक केली जाते. मंत्री महोदय मा. राज्यपाल यांचेवतीने सुनावणी घेतात. सुनावणीचे वेळी अपिलकर्ता व शासन प्रतिनिधी यांचे म्हणणे ऐकून योग्य तो निर्णय देतात.

  अपिलकर्ता अधिकारी अथवा कर्मचारी अपिल सुनावणीचे वेळी अपिलीय अधिकारी यांचेसमोर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी बचाव सहाय्यक यांनी मदत घेऊ शकतात काय ? 

   स्पष्टीकरण- होय,  सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, क्रं. वशिअ-१२१५/प्र.क्र.६/१९ दिनांक ५/१२/२०१५ नुसार अपिलकर्ता अधिकारी / कर्मचारी यांना अपिलाचे सुनावणीचे वेळी अपिलकर्ता यांना त्यांची बाजू अपिलीय अधिकारी यांचेसमोर सक्षमपणे मांडता यावी यासाठी बचाव सहाय्यक यांची मदत घेण्यासाठी शासन आदेश निर्गमित झाले आहेत.