EPS-95 माहिती

EPS-95 माहिती-

         सेवा निवृत्त झालेल्या सदस्यांना EPS-95 या योजनेनुसार तुटपुंजी पेन्शन मिळत असल्यामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल Exumpted trust साठी लागू करावयाचा नाही, असे नवी दिल्ली येथील
१९९५ बाबतची माहिती खाली प्रस्तुत करीत आहोत; कृपया अवलोकन करावे व देणगी स्वरूपात रक्कम प्रदान करावी, ही नम्र विनंती.

"कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना १९९५ बाबत थोडेसे"

१) कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना, १९९५ केंद्र शासन आणि  महाराष्ट्र शासन सोडून सर्व खाजगी कंपन्या, शासकीय व निमशासकीय संस्था आणि महामंडळे या सर्वांना लागू आहे. आणि बंधनकारक आहे आणि म्हणूनच देशात १९ कोटींपेक्षा जास्त EPS-95 चे सदस्य आहेत.  केंद्र शासनाने " प्रॉव्हिडंट फंड" आणि "पेन्शन फंड" असे दोन फंड गठीत केले आहे. तसेच काही कंपन्यांना  स्वतःचा प्रॉव्हिडंट फंड गठीत करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांना Exempted Trust म्हणुन संबोधले जाते. तत्कालीन एमएसईबी व गठीत केलेल्या कंपन्या, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन, एन.टी.पी.सी. भेल, पी. जी.सी.एल. ह्या कंपन्या सुद्धा Exempted Trust मध्ये मोडतात. कारण या सर्वांचा Provident Fund Trust वेगळा आहे.

२) मुळ पगार + महागाई भत्ता कितीही असला तरी EPS-95 या योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा रु. ६५००/- सप्टेंबर २०१४ पर्यंत आणि त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ पासून कमाल मर्यादा रु. १५०००/- आणि या पगाराच्या ८.३३ टक्के रक्कम म्हणजेच रु. १२५०/- प्रती माह मालकाच्या CPF च्या वाट्यातून केंद्र शासनाच्या पेन्शन फंडात जमा होतात. सप्टेंबर २०१४ च्या अगोदर रु. ६५००/- च्या ८.३३ टक्के म्हणजेच रु. ५४१ प्रती माह  केंद्र शासनाला वळते होत होते. मूळ पगार + महागाई भत्ता याची कमाल मर्यादा निश्चित झाल्यामुळे सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारी पेन्शन फार तुटपुंजी आहे; यासाठी केंद्र शासनाने खालील प्रमाणे सूत्र निश्चित केले आहे.

अ) मासिक निवृत्ती वेतन १९९५ ते सेवानिवृत्त २०१४ पर्यंत + २ वर्षाचा बोनस = निवृत्ती वेतन योग्य वेतन x निवृत्ती वेतन सेवा / ७०
=रु. ६५००x२१ वर्षे/७०= रु. १९५० प्रती माह तुटपुंजी पेन्शन.

ब) मासिक निवृत्ती वेतन जे नवीन आहेत आणि सेवनिवृत्तीला खुप अवकाश असेल, त्यांची सेवा निवृत्ती पर्यंत ३० वर्षाची सेवा होत असेल तर पेन्शन किती होईल. = रु. १५००० x ३२ वर्षे/ ७० = रू. ६८५७ प्रती माह तुटपुंजी पेन्शन.

३) १९९६ मध्ये केंद्र शासनाने तरतुदीमध्ये सुधारणा करून "कर्मचारी + मालक" संयुक्तरीत्या कमाल मर्यादा वाढवू शकतात आणि त्यामुळे मूळ पगार + महागाई भत्ता ह्या रकमेच्या ८.३३ टक्के रक्कम मालकाच्या वाट्यातून केंद्र शासनाच्या पेन्शन फंडामध्ये वळते होऊन पगाराची कमाल मर्यादा राहणार नाही. त्यामुळे निवृत्ती वेतनाची योग्य रक्कम निवृत्तीनंतर मिळेल असे गृहीत धरूया कि, निवृत्ती वेतनाचा ( मूळ पगार + महागाई भत्ता) याचा एक वर्षाचा Average रु. ८०,०००/- प्रती माह आहे आणि त्यामुळे रु. ८०००० x ३२ वर्षे सेवा / ७० = रु. ३६,५७१/- एवढी रक्कम दरमहा निवृत्ती वेतन मिळेल. यासाठीच EPS-95 च्या निवृत्त सदस्यांची धडपड सुरू आहे.

४) परिच्छेद क्र. ३ मध्ये सुधारणा केलेली तरतूद अंमलात आणली गेली नाही आणि त्यामुळे २००५ मध्ये हरियाणा येथील निवृत्त सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित तरतूद अंमलात आणली नाही यावर शिक्कामोर्तब करून निवृत्त झालेल्या सदस्यांकडून रक्कम येऊन त्यांना वाढीव पेन्शन द्यावे असा ०४.१०.२०१६ ला आदेश दिला म्हणजेच पगाराची कमाल मर्यादा रु. ६५००/- किंवा रु. १५०००/- न राहता, मूळ पगार + महागाई भत्त्याच्या ८.३३ टक्के रक्कम घेऊन त्यांना वाढीव पेन्शन द्यावी आणि कोणतीही cut off date ठेवू नये. त्यामुळे सध्या कार्यरत सदस्यांनी मालकाशी व त्या अनुषंगाने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेसोबत चर्चा करून व पाठपुरावा करून प्रती माह वळती होणारी रक्कम वाढवता येईल व वाढीव पेन्शन (निवृत्ती वेतन) मिळवता येईल परंतु ह्या बाबी कार्यरत सदस्यांनी मनावर न घेतल्यामुळे याला चालना मिळाली नाही.

५) सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाने १६.०३.२०१७ ला मंजुरी दिली व कर्मचारी भविष्य निधी संघटन, नवी दिल्ली यांनी अश्याप्रकारेचे पत्र २३.०३.२०१७ ला निर्गमित केले. निवृत्त सदस्यांमध्ये आनंदाची लहर पसरली कारण याचा फायदा ६२ लाख पेंशनर्संना  होणार होता. या आनंदाची मर्यादा  काही काळच टिकली. ३१.०५.२०१७ ला कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने पत्र निर्गमित करून ज्या संस्थांना वेगळा ट्रस्ट स्थापन करण्याची परवानगी दिली त्या संस्था Exempted Trust या संज्ञेखाली मोडत असल्यामुळे अश्या Exempted Trust च्या सदस्यांना वाढीव वाढीव पेन्शनचा  लाभ मिळणार नाही असे फर्मान काढल्यामुळे Exempted Trust च्या सदस्यांच्या आनंदाला  ग्रहण लागले आणि या वर्गीकरणामुळे ६२ लाख पेन्शनर्संमधुन १२ लाख पेन्शनर्सं वंचित राहिले.

६) ३१.०५.२०१७ चे पत्र रद्द व्हावे व किमान पेन्शन रू. ७५००/- एवढी मिळावी व त्याला लागू असणारा महागाई भत्ता मिळावा या दोन रास्त मागणीसाठी दिल्ली येथे ०४ डिसेंम्बर पासून आमरण उपोषण सुरू होणार आहे आणि ०७ डिसेंबरला सामूहिक आत्मदहन आहे. या आंदोलनाला प्रचंड खर्च येणार असल्याने EPS-95 च्या राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने विनम्र आवाहन करून सढळ हाताने आर्थिक मदत करावी ही याचना केली आहे. कार्यरत सदस्यांनी त्यांच्या संघटनेमार्फत हा मुद्दा घेतल्यास कर्मचारी + मालक सयुंक्तरित्या मूळ पगार + महागाई भत्त्याच्या ८.३३ टक्के रक्कम मालकाच्या वाट्यातून केंद्र  शासनाला वळते करू शकतात आणि त्यामुळे सेवा निवृत्तीच्या वेळी योग्य वेतन मिळेल. कार्यरत सदस्यांना अश्याप्रकारचा फायदा असल्यामुळे त्यांनी मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे व निवृत्त सदस्यांना सहकार्य करावे ही नम्र विनंती.