सन 1996-2000 करार संबंधी थोडक्यात माहिती

🚌

*आपल्या कर्मचार्यांसाठी सन १९९६-२००० करारा संबंधी थोडक्यात माहिती-*

      २००० साली एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक(एमडी) *श्री. उज्वल उके* हे होते.
  व तसेच कामगार प्रतिनिधी *श्री. हनुमंतराव ताटे* सरचिटणीस,
 महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना
( महाराष्ट्र श्रमिक संघ मान्यता व अनुचित कामगार प्रथा प्रतिंबध कायदा १९७१, कलम १२ नुसार मान्यता प्राप्त संघटना प्रमाणपत्र क्र. ८/९५)

  ८ नोव्हेबर १९९९ रोजी *₹२०* च्या स्टॅम्प पेपरवर
*औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ चे कलम२(प) सहित १८(१) औद्योगिक विवाद(मुंबई) १९५७ चा नियम ६२ च्या अन्वये)*

   *प्रकरणाचे संक्षिप्त कथन*
 
    महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापन आणि महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स फेडरेशन (घटक),  महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना व महाराष्ट्र मोटर कामगार फेडरेशन,  प्रांतीय राष्ट्रीय मोटर कामगार युनियन, कास्ट्राईब राज्य परिवहन कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार सेना, महाराष्ट्र एसटी ट्रॅफिक सुपरवायझर असोसिएशन, महाराष्ट्र परिवहन मजदूर युनियन, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियन इंटक यांच्यात दिनांक पंधरा १५/१०/१९९४ रोजी झालेल्या कामगार कराराचा कालावधी दिनांक ०१/०४/९२ ते ३१/०३/१९९६ या आर्थिक वर्षासाठी होता.
 
    महाराष्ट्र श्रमिक संघ मान्यता व अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध कायदा १९७१ च्या कलम १२ अन्वये औद्योगिक न्यायालय मुंबई यांनी महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटना मान्यताप्राप्त संघटना असल्याचा दिनांक १६/०२/१९९५ रोजी निर्णय दिला.
    माननीय निबंधक औद्योगिक न्यायालय मुंबई यांनी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना ही *मान्यताप्राप्त संघटना असल्याबद्दल दिनांक ०६/०३/१९९५ रोजी प्रमाणपत्र दिले.*
   सदर कायद्यातील कलम *२०-सी* अन्वये व्यवस्थापनाबरोबर *सर्वसाधारण व धोरणात्मक प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे अधिकार* मान्यताप्राप्त संघटनेला आहेत. औद्योगिक कलह अधिनियम १९४७ चा कलम १९(२)ए.अन्वये मान्यताप्राप्त संघटना अस्तित्वात असलेली सर्व करार दोन महिन्याची नोटीस देऊन संपुष्टात आणण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.  या तरतुदीच्या आधारे मान्यताप्राप्त संघटनेने पत्र क्रमांक ३४८/९५  दिनांक २६/०४/१९९५ अन्वये मागील सर्व करार संपुष्टात आणण्याची व्यवस्थापनास नोटीस दिली तरी काही *कायदेशीर अडचणी मुळे नवीन करार होऊ शकला नाही.*
 
     दि.०८/०८/१९९६ नुसार मागण्यांचा मसुदा व्यवस्थापनास सादर केला गेला.
   सदर मागणी मसुद्यावर संघटनेशी चर्चा करण्यासाठी महामंडळाने ठराव क्रमांक ०७/१०/१९९६ अन्वये माननीय संचालक यांच्या अध्यक्षेखाली वाटाघाट समिती गठित केली. संघटनेच्या मागणी मसुद्यात नवीन वेतन श्रेणीचा प्रमुख मुद्दा होता. *त्यात पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी चा पर्याय खुला ठेवून मागणी केली होती.*
    तथापि पाचवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी त्यावेळेपर्यंत राज्य शासनाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या नव्हत्या म्हणून सदरची मागणी बाजूला ठेवून मागणी पत्रातील अन्य मागण्यांवर वाटाघाट समितीच्या बैठकीत मान्यता संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून समिती शिफारशी केल्या.
   वाटाघाटी चालू असताना प्रारंभी मागण्यांच्या मसुद्यावर अंतिम समझोता होईपर्यंत अंतरिम सहाय्य देण्याच्या मागणीशी वाटाघाटी केंद्रित झाल्या व राज्य शासनाच्या मध्यस्थीने *अंतरीम सहाय्यापोटी रुपये ३६ कोटी* दरवर्षी वाटप करण्याचे मान्य केले व सदरची रक्कम दिनांक ०१/०१/१९९६ पासून नियमित व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३१/०३/१९९६ रोजी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या *१८.५ टक्के* परंतु कमीत कमी दरमहा २००/- व जास्तीत जास्त रुपये ४५०/- ईतके अंतरिम सहाय्य देण्याचे मान्य केले. समझोत्यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर कामगारांना अंतरिम देय  होणाऱ्या थकबाकीतून वर उल्लेख केलेल्या अंतरिम सहाय्याची रक्कम समायोजित करण्याचे मान्य करण्यात आले.
   राज्य शासनाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर त्याआधारे मान्यताप्राप्त संघटनेने सुधारित वेतनश्रेणीच्या तक्त्यासह नवीन वेतन श्रेणीची  मागणी त्यांचे पत्र क्र. १३२२/९८ दिनांक ३०/१२/९८ अन्वये दिनांक ०२/०१/९९ रोजी झालेल्या वाटाघाट समितीच्या बैठकीत सादर केले.
    सदर वेतनश्रेणीबाबत व्यवस्थापन व मान्यताप्राप्त संघटना प्रतिनिधी यांच्या मध्ये एकमत न झाल्याने दिनांक १८/०४/९९ रोजी माननीय *मुख्यमंत्री* यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधी सभेत चर्चा केली व माननीय मुख्यमंत्र्यांनी करापोटी पहिल्या वर्षी रुपये ७२ कोटी पॅकेज डिल म्हणुन द्यावे असे सूचित केले.
   *१९९६-२००० सालाच्या कामगार कराराच्या वेळेस मुख्यमंत्री म्हणुन मा. ना. नारायण राणे व परिवहन मंत्री मा. गजानन किर्तीकर तसेच अध्यक्ष मा. गिरिष बापट हे पदावर होते.*

*अधोरेखीत-*

    सन २०१६-२० च्या कराराच्या मागण्या व १९९६-२००० च्या कराराच्या मागण्या जवळजवळ सारख्या होत्या...

*१९९६ मध्ये-*
  १. पाचवा वेतन आयोग एसटी कर्मचार्यांना लागु करा.
२. जोपर्यंत लागु होत नाही तोपर्यंत अंतरिम सहाय्य द्या.
३. शिवसेनेचे सरकार होते.
४. राज्य शासकिय कर्मचार्यांना पाचवा वेतन आयोग लागु झाले नसल्यामुळे अंतरिम सहाय्य देण्यात आले.

  *२०१६ मध्ये-*
 १. सातवा वेतन आयोग लागु करा.
२. जोपर्यंत लागु होत नाही तोपर्यंत अंतरिम सहाय्य द्या.
३. शिवसेनेचे सरकार होते.
४. अंतरिम सहाय्य देण्यात आले नाही .. एकतर्फी वेतनवाढीची घोषणा करण्यात आली. 
 

 ✍  *संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार*