एस.टी. महामंडळाची शोकांतिका : सवलतींचा पाऊस आणि सेवांचा दुष्काळ
सध्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एस.टी.) मध्ये प्रवाशांसाठी सवलतींचा अक्षरशः पाऊस पडतोय – ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांना पास, महिलांसाठी ५०% सवलत, विविध सामाजिक घटकांसाठी योजनांची भरती. एकंदरीत सामाजिक दृष्टीकोनातून ही पावले चांगली आहेत. पण या सवलतीचा सडा फुलवताना महामंडळाच्या मूळ कणा – म्हणजेच बसेस आणि त्यांची कार्यक्षमता – हळूहळू गळून पडतेय, ही खेदजनक आणि गंभीर बाब आहे.
ताफ्याची घट, गर्दीची भर
सन २००० साली एस.टी. च्या ताफ्यात जवळपास १८,००० बसगाड्या कार्यरत होत्या. २०२५ साल उजाडलं, आणि हा आकडा आता १५,००० च्या खाली आला आहे. दरम्यानच्या काळात राज्याची लोकसंख्या चार पटीनं वाढली, शहरीकरण वाढलं, ग्रामीण भागांमधून प्रवासाचं प्रमाण वाढलं. त्यामुळे आज ताफा किमान ३०,००० बसगाड्यांचा असायला हवा होता, तर प्रत्यक्षात उलट घडतंय – बसेस कमी होतायत, आणि गर्दी वाढतेय.
वाहतुकीचे नियम धाब्यावर
आज एस.टी. च्या प्रत्येक बसमध्ये ९०-१०० प्रवासी कोंबले जातात – कायद्यानं बसची मर्यादा ५२-५५ प्रवाशांपर्यंत असताना ही परिस्थिती वाहतुकीच्या सुरक्षेचा स्पष्ट भंग आहे. कुठे अग्नीशमन उपकरण नाही, कुठे दरवाजे नीट बंद होत नाहीत, अनेक बसगाड्या मधेच बंद पडतात. प्रवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो, पण उपाययोजना कुणाच्याच अजेंड्यावर नाहीत.
चालक-वाहकांचा त्रासदायक प्रवास
हीच स्थिती बस चालवणाऱ्या आणि तिकीट कापणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक क्लेशदायक आहे. अपुऱ्या गाड्या, प्रवाशांची अमर्याद गर्दी, वेळेचं दडपण, बसमधील वाद, रस्त्यावरील अडचणी – यामुळे चालक-वाहक मानसिकदृष्ट्या कोलमडतात. त्यांच्याकडून ‘व्यवस्थापन’ ने नियमांची, सौजन्याची अपेक्षा ठेवलेली असते, पण कोणत्याही प्रकारचं संरक्षण, व्यवस्थापन आणि सहकार्य मात्र मिळत नाही.
आगारातले ‘बघ्ये’ अधिकारी
बस स्थानकांवर प्रचंड गर्दी, चकत्यांचे आवाज, जागेवरून प्रवाशांमध्ये होणारी बाचाबाची, या सगळ्या गोंधळात आगारातील अधिकारी फक्त निरीक्षक बनून ‘कॅबिन’मधून मजा पाहतात. गर्दीचे नियमन, बस मागे घेताना मदत, मार्गदर्शन किंवा किमान शिस्त राखणं याचं कुठलंच दायित्व प्रशासन घेईना. परिणामी अनेकदा अपघात, वादविवाद, धक्काबुक्की ही नेहमीची बाब झाली आहे.
शिस्त कोण लावणार? जबाबदारी कोण घेणार?
प्रश्न असा आहे की – प्रवाशांना सवलती देणं हा एक लोकप्रिय निर्णय असतो, पण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची अवस्था विचारात घेतली जात नाही. शासनाने सवलती जाहीर करताना त्या सवलतीसाठी लागणारी यंत्रणा, कर्मचारी, बसगाड्यांची उपलब्धता, व्यवस्थापन याचा समतोल साधला पाहिजे.
आज प्रवासात शिस्त नाही, सुरक्षा नाही, नियोजन नाही – यासाठी फक्त चालक-वाहकांना दोष देणं योग्य ठरत नाही. जबाबदारी ही महामंडळाच्या व्यवस्थापनाची आणि शासनाची देखील तितकीच आहे.
शेवटी एवढंच म्हणावंसं वाटतं –
सवलती पाजळणं सोपं आहे, पण त्या सवलतींच्या ओझ्याखाली बसलेली यंत्रणा जर पुरती कोलमडत असेल, तर एक दिवस ही ‘सवलत’ हेच एस.टी. चं शेवटचं प्रकरण ठरेल.
🔴 या स्थितीवर त्वरित आणि प्रभावी उपाय झाले पाहिजेत, अन्यथा महामंडळ हा शब्द केवळ इतिहासाच्या पुस्तकात उरेल.
