संयुक्त विचार विनिमय मंच - ( Joint Consultation Forum )

📌 *संयुक्त विचार विनिमय मंच - ( Joint Consultation Forum )*
     महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रश्न व तक्रार निवारणासाठी दि.१६.१०.१९९९ ( १९९६ - २००० चा करार ) झालेल्या करारानुसार *संयुक्त विचार विनिमय मंचाची* स्थापना करण्यात आली. त्यात व्यवस्थापन व मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांचे प्रत्येकी ५ प्रतिनिधींचा समावेश असतो. या मंचाद्वारे व्यवस्थापनाबरोबर आगार, विभाग, प्रादेशिक आणि मध्यवर्ती पातळीवर कर्मचारी प्रतिनिधीसोबत चर्चा करण्यात येते. संयुक्त विचार विनिमय मंचाचे उद्दिष्ट कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधने आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करणे हे आहे. या संयुक्त विचार विनिमय मंचाची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे -
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

१) मान्यताप्राप्त संघटनेने कामगारांच्या वैयक्तिक गार्हाण्यांसह स्थानिक स्वरूपाचे कामगार प्रश्न राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रत्येक पातळीवर स्थानिक व्यवस्थापनाकडे म्हणजेच आगार कार्यालय, विभागीय कार्यालय आणि प्रादेशिक कार्यालय या पातळीवर विचारात घेण्यात यावे. मान्यताप्राप्त संघटनेच्या राज्यस्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपातळीवरील प्रश्न मध्यवर्ती कायालयातील संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे न्यावेत.
२) कनिष्ठ प्राधिकाऱ्यांना टाळून मध्यवर्ती कार्यालयातील वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांकडे किंवा शासनाकडे परस्पर कोणतेही गा-हाणे किंवा समस्या कोणताही कामगार किंवा मान्यताप्राप्त संघटना नेणार नाही. पुरेशा कालावधीमध्ये एखादया प्रश्नावर संबंधित कनिष्ठ प्राधिकाऱ्याने जर निर्णय घेतला नाही तर, त्यापेक्षा वरच्या प्राधिकाऱ्याकडे कामगारांना किंवा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेला त्यांची गा-हाणी किंवा इतर प्रश्न नेता येईल.
३) मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत मंहामडळाच्या संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या बैठका पुढील पद्धतीने घेतील.
 ▪️अ ) आगार पातळीवर आणि विभागीय कार्यशाळा व विभागीय कार्यालय पातळीवर संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेची बैठक *दर ३ महिन्यातून* एकदा घेण्यात येईल. सदर बैठकीस विभागीय अधिकारी, कामगार अधिकारी आणि विभागीय लेखाधिकारी उपस्थित राहतील. आगार पातळीवरील बैठकीचे नियोजन यंत्र अभियंता ( चालन ) हे करतील . आगार व विभागीय कार्यशाळा पातळीवर होणाऱ्या बैठकीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या *तीन प्रतिनिधींना* बोलाविण्यात येईल.
▪️ ब ) विभाग नियंत्रक किंवा कार्यशाळा व्यवस्थापक हे विभागीय पातळीवरील मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी *दोन महिन्यातून* एकदा बैठक घेतील अशा बैठकीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या प्रकरण परत्वे अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि प्रत्येक आगाराच्या चिटणीसांना बोलाविण्यात येतील. संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या विभागीय पातळीवरील सभेला विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतुक अधिकारी, यंत्र अभियंता ( चालन ), कामगार अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिका-यांना बोलाविण्यात येईल. विभाग प्रमुखाबरोबर झालेल्या संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या बैठकीस घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी कामगार अधिकारी विभागीय कर्मचारी वर्गअधिकारी आणि विभागीय लेखाधिकारी यांचा समावेश असलेल्या उपसमितीने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या विभागीय अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यासोबत *दरमहा आढावा बैठक* घेतील. सदर आढावा बैठकीचे आयोजन कामगार अधिकारी करतील.
▪क ) प्रादेशिक व्यवस्थापक *दोन महिन्यातून* एकदा मान्यताप्राप्त संघटनेच्या प्रादेशिक सचिव आणि त्या प्रदेशांतर्गत येणाऱ्या विभागातील मान्यता प्राप्त संघटनेच्या विभागीय सचिवाबरोबर बैठक घेतील. सदर बैठकीसाठी प्रदेशातील विभाग नियंत्रकाला बोलाविण्यात येईल. प्रादेशिक पातळीवरील झालेल्या संयुक्त विचार विनिमय यत्रणेच्या बैठकीचे कार्य वृत्तासहीत कार्यसूचीच्या प्रति मध्यवर्ती कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल. ▪️ड ) व्यवस्थापकीय संचालक *चार महिन्यातून* एकदा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या राज्यपातळीवरील पदाधिकाऱ्याबरोबर बैठक घेतील . या बैठकीसाठी मान्यता प्राप्त संघटनेच्या *९ प्रतिनिधींना* उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात येईल. राज्य पातळीवर होणाऱ्या बैठकीमध्ये फक्त धोरणात्मक आणि सर्वसाधारण स्वरूपाच्या मुद्दावरच चर्चा करण्यात येईल. आगार / विभाग / घटक आणि प्रादेशिक पातळीवर उपस्थित होणारे मुद्दे त्या त्या संबंधित पातळीवरच सुटणे आवश्यक असते. जे मुद्दे वरील पातळीच्या बाहेर येणारे असतील तेच मुद्दे राज्यपातळीवर चर्चेसाठी घेण्यात येतील.
▪️ इ ) तातडीच्या स्वरूपाची प्रकरणे वेळीच तयार करून वर नमूद केलेल्या निरनिराळ्या पातळ्यांवरील चर्चेसाठी घ्यावयाच्या प्रश्नांबाबत कामगार संघटनेने व्यवस्थापकाला आणि व्यवस्थापनाने कामगार संघटनेला किमान *सात दिवस पूर्वी सूचना* दिली पाहीजे.
▪️ फ ) महामंडळाच्या आगार / विभाग / घटक / प्रदेश यामधील प्रमुख असणारे स्थानिक प्राधिकारी यांच्या अखत्यारीतील प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन मतभेदांच्या प्रकरणी तो प्रश्न त्यापेक्षा वरील पातळीवर म्हणजे आगार व्यवस्थापकाकडून विभाग नियंत्रकाकडे, अश्या प्रकरणावर व्यवस्थापकाने लवकर निर्णय न घेतल्याने विभाग नियंत्रकाकडून प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडे, प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडून आणि क कार्यशाळा व्यवस्थापकाकडून मध्यवर्ती कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे प्रकरणपरत्वे नेण्यात येईल.
▪️ग ) जर धोरणात्मक अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणत्याही कारणास्तव मतभेद निर्माण झाले तर त्या प्रश्नावर महामंडळाकडून निर्णय घेतला जाईल. तथापि अशा प्रकरणी निर्णय घेण्यापूर्वी महामंडळ संबंधित मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीचे म्हणणे ऐकूण घेण्याची संधी त्यांना देईल. महामंडळाचा निर्णयासंबंधीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेवर आवश्यक असेल तेथे शासनाच्या मान्यतेच्या अधिन बंधनकारक राहील. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी संयुक्त विचार विनिमय मंचाची कार्यपद्धती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांच्यामध्ये झालेल्या कराराद्वारे ठरविण्यात आलेली आहे.
       वरील सर्व उपायांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरही जर श्रमिकांचे किवा श्रमिकसंघाचे *समाधान* होत नसेल तर *औद्योगिक न्यायालयात प्रकरण श्रमिक किंवा श्रमिक संघन्यायासाठी* दाखल करू शकतात. विवादावर जर औद्योगिक न्यायालयातही समाधान मिळत नसेल तर *उच्च न्यायालयामध्ये असे प्रकरण न्यायासाठी* दाखल होऊ शकतात.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✍ *संकलन- नितिन बागले*

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (ईपीएफओ)

✡️ *कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (ईपीएफओ)*✡️

   कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेची स्थापना १५ नोव्हेंबर १९५१ मध्ये झाली.  कारखान्यात आणि इतर संस्थांमध्ये कार्यरत संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी याची स्थापना केली गेली.  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने अशा सर्व कार्यालये आणि कारखान्यांची नोंदणी करावी जेथे २० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात तसेच एखाद्या व्यक्तीचा पगार जर रु. १५०००/- महिन्यापेक्षा कमी असेल तर त्याला नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत योगदान द्यावे लागेल.

    कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) अलीकडेच *ईपीएफ, ईपीएस आणि ईडीएलआयशी* संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे आणि हे नियम *१सप्टेंबर २०१४* पासून लागू झाले आहेत. 

    या लेखात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित अनेक पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा छोटासा मी प्रयत्न केला आहे.

🚹 *(१).कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) म्हणजे काय?*

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेची स्थापना १५ नोव्हेंबर १९५१ मध्ये झाली.  कारखान्यात आणि इतर संस्थांमध्ये( एसटी महामंडळ) कार्यरत संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी याची स्थापना केली गेली.  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने अशा सर्व कार्यालये आणि कारखान्यांची नोंदणी करावी जेथे २० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात.
    हा कायदा आणि त्यामध्ये बनविलेल्या योजना *सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या त्रिपक्षीय मंडळामार्फत* राबविल्या जातात.  हा कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू आहे. असे म्हणता येईल की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये दरमहा काही रुपये जमा करून आपली सेवानिवृत्ती आनंददायक बनते.

🚹 *(२.) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पैसे कसे जमा केले जातात?*

 जेव्हा एखादी कंपनी एखाद्या कंपनीत काम करण्यास सुरवात करते, तेव्हा त्याच्या मूलभूत पगाराच्या *१२%  त्याच्या पगारामधून वजा* केले जातात आणि तेच योगदान *नियोक्ता( एसटी महामंडळ)* देतात.  त्या व्यक्तीच्या पगाराच्या १२%  वेतन पूर्णपणे कर्मचारी *भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ)* कडे जाते तर कंपनीने दिलेल्या अनुदानातील केवळ *३.६७% रक्कम* त्यात जमा केली जाते. *८.३३%* कर्मचारी *पेन्शन स्कीम-ईपीएसमध्ये* जमा होतात.  जाते  उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचार्याचा मूळ पगार रु.५०००/- महिना आहे तर  फक्त यातून *८.३३% (४१६ रुपये)* कर्मचारी पेन्शन योजनेत *(ईपीएस)* जमा होतील, बाकी रक्कम ईपीएफमध्ये जमा होईल.
    तसेच, *अनेक कर्मचारी आणि कार्यालयांकडून जमा केलेला निधी जोडून ईपीएफ खाते तयार केले जाते.*  या जमा झालेल्या पैशांवर दरवर्षी व्याज दिले जाते, जे सरकार आणि *केंद्रीय विश्वस्त मंडळ* यांनी निश्चित केले आहे.  चालू वर्षात देण्यात येणार्या व्याजाचा दर ८.८% आहे.

 🚹 *(३.) ईपीएफमध्ये जमा झालेल्या संपूर्ण रकमेला कर लाभ मिळतो का?*

 नाही,
    सरकारकडून दिले जाणारे व्याज फक्त *कर्मचार्‍यांच्या पगारामधून वजा केलेल्या पैशांवर* मिळते, म्हणजेच *ईपीएस अंतर्गत जमा केलेल्या पैशांवर व्याज मिळत नाही.* कंपनीकडून( एसटी महामंडळ) देण्यात आलेल्या योगदानावर (आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत) सरकार मिळणार्यानाही तर कर्मचार्‍यांना मिळणार्या व्याजावर कर आकारला जातो.

🚹 *(४.) वारस लावण्याची ईपीएफ मध्ये उपलब्ध आहे का?*
     होय, आपण आपल्या ईपीएफसाठी नामनिर्देशन सुविधा देखील घेऊ शकता.  आपल्या मृत्यूनंतर, आपल्या नॉमिनीला आपल्या पीएफकडून सर्व पैसे दिले जातात.  आपल्या ईपीएफ खात्यासाठी नामनिर्देशित बदलण्यासाठी किंवा अद्यावत करण्यासाठी फॉर्म नंबर २ भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तुम्हाला हा फॉर्म तुमच्या कंपनीच्या(एसटी महामंडळ) फायनान्स डिपार्टमेंटला किंवा थेट ईपीएफओ विभागात पाठवावा लागेल.

 🚹 *(५.) ईपीएफलाही पेन्शन मिळू शकेल?*

 होय, खरं तर, कर्मचार्‍यांच्या पगारामधून दरमहा काढल्या जाणार्या रकमेचा मुख्य हेतू म्हणजे सेवा विनाशुल्क तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे.  तथापि, निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी खालील अटी आवश्यक आहेत.

 (i) पेन्शन फक्त वयाच्या ५८ व्या वर्षा नंतर मिळते.

 (ii) जेव्हा आपण १० वर्षे पूर्ण केली असेल तेव्हाच निवृत्तीवेतन मिळू शकेल. जर आपण नोकरी बदलली असेल तर त्या प्रकरणात आपले ईपीएफ खाते हस्तांतरित केले गेले आहे.
 (iii) किमान पेन्शन दरमहा १००० रुपये आहे, तर दरमहा जास्तीत जास्त ३२५० रुपये दिले जातात.
(iv) ही पेन्शन ईपीएफ खातेधारकाला आयुष्यभर आणि त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना दिली जाते.

 🚹 *(६.) संपूर्ण ईपीएफ पैसे काढता येतात का?*

   समजा की आतापर्यंत तुमचे ईपीएफ खात्यात तुमचे योगदान आणि नियोक्ताचे योगदान ३५००००/- रुपये आहे.  यातून गृहित धरा की २५००००/- रुपये पीएफचे आहेत आणि पेन्शनचे १००००० रुपये. जर आपण आपल्या नोकरीच्या सहाव्या वर्षी पीएफचे पैसे काढण्याचा विचार करीत असाल तर, आपल्याला ३५०००० रुपये मिळेल असे समजू नका.  तुम्हाला ईपीएफची पूर्ण रक्कम मिळेल, परंतु नियम ईपीएससाठी भिन्न आहेत.  हे टेबल "डी" नुसार आढळले आहे.  हे आपल्या पगारावर मोजले जाते.  म्हणजेच, जर तुमचा पगार दरमहा ३०००० रुपये असेल आणि आपण सहाव्या वर्षी नोकरी सोडत असाल तर तुम्हाला १५०००× ६.४० = ९६००० रुपये मिळेल.  (दरमहा रु. १५००० ही पगाराची कमाल मर्यादा आहे.)

🚹 *(७.) ईपीएफमध्ये जास्त पैश्यांचे योगदान देऊ शकतो का?*
    दरमहा ईपीएफच्या १२% कर्मचार्‍यांकडून मूलभूत पगार कपात केली जाते, परंतु जर कर्मचार्यांना आपला वाटा वाढवायचा असेल तर ते तसे करू शकतात.  त्याला *व्हीपीएफ* अर्थात *स्वैच्छिक भविष्य निर्वाह निधी* म्हणतात.  ही अतिरिक्त रक्कम आपल्या पीएफमध्ये गुंतविली जाते आणि आपल्याला त्यावर व्याज मिळते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की आपली कंपनी देखील आपल्याला समान पैशाचे योगदान देईल, ती *फक्त नियमांनुसार १२%* योगदान देते.

🚹 *(८.) नोकरी बदलल्यानंतर ताबडतोब ईपीएफ पैसे काढणे बेकायदेशीर आहे काय?*

     नोकरी सोडल्यानंतर लोक ईपीएफमधून पैसे काढतात असे बर्‍याचदा पाहिले जाते परंतु ईपीएफच्या नियमांनुसार ते बेकायदेशीर आहे. आपण मागील २ महिन्यांपासून बेरोजगार असाल तरच आपण ईपीएफची रक्कम काढू शकता. आपण नोकरी बदलल्यास आपणास केवळ आपले पीएफ खाते हस्तांतरित करण्याची परवानगी आहे. जरी *ईपीएस (एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम)* च्या बाबतीत, जर आपण आपल्या नोकरीची १० वर्षे पूर्ण केली नाहीत तर आपण पैसे काढू शकता, परंतु १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आपण हे पैसे केवळ सेवानिवृत्तीवर घेऊ शकता, त्यापूर्वी नाही.

 🚹 *(१०.) एखादा कर्मचारी ईपीएफमध्ये पैसे कपात करण्यास नकार देऊ शकतो?*

    होय, हे आपणास धक्कादायक वाटेल पण हे खरे आहे.  जर आपला पगार दरमहा १५००० रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर आपण पीएफमध्ये गुंतवणूक करण्यास नकार देऊ शकता आणि आपल्या पगारामधून पीएफच्या नावावर कपात थांबवू शकता.  यासाठीचा महत्त्वाचा नियम म्हणजे एखादे काम सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला पीएफ फंडातून बाहेर पडावे लागेल. जर आपण हे केले तर आपल्याला यासाठी फॉर्म क्रमांक ११ देखील भरावा लागेल.  दुसरीकडे, आपण ईपीएफचा भाग झाल्यास आपण त्यातून बाहेर येऊ शकत नाही.  म्हणजेच आपल्याकडे आधीपासूनच ईपीएफ खाते असल्यास हा पर्याय आपल्यासाठी नाही.

 🚹 *(१०.) ईपीएफ विशेष गरजांसाठी निधी काढू शकतो?*
      नोकरी करतांना ईपीएफचे पैसे काढण्याची परवानगी नाही, परंतु असे काही खास प्रसंग आहेत ज्यात ईपीएफची काही रक्कम काढली जाऊ शकते, तरी या अंतर्गत आपण संपूर्ण रक्कम काढू शकत नाही.

 (i) स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या (जोडीदार, मूल किंवा अवलंबून असलेल्या पालकांच्या) उपचारांसाठी जास्तीत जास्त *६ पट पैसे* काढले जाऊ शकतात.  वैद्यकीय उपचारांमध्ये शस्त्रक्रिया, टीबी, कुष्ठरोग, अर्धांगवायू, कर्करोग आणि आरोग्याशी संबंधित आजारांचा समावेश आहे.

 (ii) आपल्या संपूर्ण रकमेपैकी *५०% रक्कम* स्वतः, मुले किंवा भावंडांच्या लग्नासाठी किंवा शिक्षणासाठी काढली जाऊ शकते. आपण आपल्या नोकरी दरम्यान हे तीन वेळा करू शकता.

 (iii) गृह कर्जाची परतफेड करण्यासाठीच्या पगाराच्या *३६ पट* रक्कम काढण्याची परवानगी आहे.

 (iv) त्यांच्या जोडीदाराच्या किंवा सामूहिक जबाबदारीच्या आधारे घेतलेल्या घराच्या दुरुस्तीसाठी *१२ पट पगार* काढता येतो.  ही सुविधा फक्त एकदाच वापरली जाऊ शकते.

 (v) स्वत: साठी, जोडीदार किंवा दोघांसाठीही संयुक्त प्लॉट किंवा घर विकत घेण्यासाठी किंवा घर बांधण्यासाठी पगाराच्या *३६ पट पैसे* काढता येतात.  प्लॉट खरेदी करण्याची मर्यादा *२४पट* आहे.

🔰 *ईपीएफशी संबंधित सामान्य प्रश्न?*

 ▪️1. बर्‍याच नोकर्‍या बदलल्या, ईपीएफ नंबरसुद्धा आठवला नाही.  ईपीएफ मिळेल?

  ➖नक्कीच मिळेल  ईपीएफओने बीटा आवृत्तीमध्ये एक दुवा प्रदान केला आहे.  हे आपल्याला ऑनलाइन पोर्टलवर घेऊन जाईल.  आपण आपल्या ईपीएफ खात्याचा सदस्य आयडी आणि आपल्या मागील रोजगार आणि नियोक्ता यांचे तपशील देऊन पैसे कसे काढू शकता हे देखील पाहू शकता.

▪️ २. माझी कंपनी केवळ १५००० /- महिन्याच्या पगारावर ईपीएफ वजा करीत आहे?

  ➖ जर एखाद्या नियोक्ताला कर्मचार्‍यांच्या खात्यात घरातील अधिक पगार घ्यायचा असेल तर तो कमीतकमी १८०० रुपये म्हणजेच १५०० रुपये किंवा मूलभूत आणि डीएच्या १२% कपात करण्यास मुक्त आहे.  जर एखाद्या कर्मचार्‍यास ईपीएफमध्ये यापेक्षा अधिक योगदान द्यावे इच्छित असेल तर त्याला *व्हीपीएफ* स्वीकारावे लागेल.

▪️ ३. ईपीएफ बाहेर पडण्यावर काही कर आहे काय?

    ➖जर कर्मचार्‍याने पाच वर्षांपेक्षा कमी योगदान दिले असेल आणि कलम ८० सी अंतर्गत कर लाभ मिळाला असेल तर, मागे घेतलेले पीएफ गेल्या चार वर्षांच्या सरासरी कर ब्रॅकेट स्लॅबनुसार आकारला जाईल.

 ▪️४. ईपीएफमधून पैसे काढण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचे योगदान आहे का?

    ➖नाही  पीएफला दिलेली सर्वात छोटी रक्कम देखील काढली जाऊ शकते.

 ▪️५. कर्मचारी सहा महिन्यांपेक्षा कमी पगार असल्यास कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत (ईपीएस) जमा केलेली रक्कम जप्त केली जाईल?

    ➖होय  सहा महिने आणि साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ ईपीएसमध्ये योगदान दिल्यानंतरच ते मागे घेतले जाऊ शकतात.
*______________________*

✍️ *संकलन- नितिन बागले*

लॉक डाऊन मधील पगाराविषयी कायदा काय सांगतो?

📌 *लॉक डाऊन मधील पगाराविषयी कायदा काय सांगतो?*

लाकडाऊनमुळे खासगी क्षेत्रातील  लाखो कामगार - कर्मचारी इच्छा असूनही कामावर जाऊ शकलेले नाहीत ; तसेच मालकांनीही आपले कारखाने , व्यवसाय व उद्योग सुरु ठेवता आलेले नाहीत . ज्यांचे काम घरूनही करता येण्यासारखे आहे , ते काम करत आहेत . इतरांचे काम मात्र पूर्णपणे बंद आहे . या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने कामगार - कर्मचाऱ्यांचे पगार न कापता , त्यांना पूर्ण पगार देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत . खासगी मालकांना सरकार असे आदेश देऊ शकते का , यावर उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत . सरकारला असे आदेश देण्याचा अधिकार नाही व त्यामुळे सरकारची ही कृती बेकायदा आहे , असे अनेकांचे मत आहे . मला मात्र हे म्हणणे मान्य नाही . सरकारने दिलेले आदेश पूर्णपणे कायद्याला धरूनच आहेत . मी असे का म्हणतो , याचे विवेचन या लेखात करणार आहे . परंतु , ते करण्यापूर्वी दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्या . एक म्हणजे , सरकारने १८९७ चा ‘ एपिडेमिक्स अॅक्ट ' व सन २००५ चा ' डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट ' या दोन कायद्यांचा आधार घेऊन लॉकडाऊनसह अन्य निबंध लागू केले आहेत . सरकारने घातलेले हे निबंध बेकायदा आहेत , असे कोणाचेच म्हणणे नाही . त्यामुळे खासगी उद्योग व्यवसाय बंद राहणे व तेथील कामगार कर्मचाऱ्यांची कामावरील अनुपस्थिती या दोन्ही गोष्टी ज्यामुळे घडल्या आहेत ती सरकारची कृती कायदेशीरच आहे , हे मान्य करावे लागेल . दुसरे असे की , खासगी उद्योग व्यवसायांना ‘ फॅक्टरीज अॅक्ट ' , ' पेमेंट ऑफ वेजेस अॅक्ट ' व ' शॉप्स अॅण्ड एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट ' हे दोन कायदे लागू होत असले , तरी तेथे नोकरी करणाऱ्यांचा वर्ग एकजिनसी नाही . ज्यांची नोकरी कंत्राटी स्वरूपाची आहे , त्यांचे मालक - नोकर संबंध त्या द्विपक्षीय कंत्राटानुसार ठरलेले आहेत . आताची ही चर्चा या वर्गात मोडणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांसंबंधी नाही . फार त्यांच्या बाबतीत सरकारच्या आदेशाकडे नैतिकता आणि माणुसकीच्या दृष्टीने पाहता येईल . याखेरीज आणखी एका स्वरूपाचे कंत्राटी कामगार कर्मचारी असू शकतात . ते म्हणजे , मालकाने ठरावीक कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराकडे नोकरी करणारे . हे आदेश या वर्गालाही लागू | होणारे आहेत . _ _ _ यासंदर्भात , ' पेमेंट ऑफ वेजेस अॅक्ट ' नुसार मालकावर असलेली दोन प्रमुख कायदेशीर बंधने विचारात घ्यावी लागतील . ती म्हणजे , ठरलेला पगार ठरलेल्या वेळी नियमितपणे देणे व या पगारातून , कायद्याने संमत बाबींखेरीज अन्य कोणत्याही बाबीसाठी रक्कम कापून न घेणे . कामगार कर्मचारी अनाधिकार ( अन्ऑथोराईज्ड ) अनुपस्थित राहिल्यास अशा अनुपस्थितीच्या | दिवसांचा पगार कापून घेण्याचा अधिकार मालकास आहे . त्यामुळे आत्ताच्या संदर्भात मालक कायद्याने दिलेला हा अधिकार वापरून पगार कापून घेणे किंवा तो अजिबात न देणे , असे करू शकतो का ? तसेच असे करू नका , असे सरकार खासगी मालकांना सांगू शकते का ? हा कळीचा मुद्दा आहे . कायद्याने मालकास दिलेल्या पगार कापण्याच्या किंवा अजिबात न देण्याच्या अधिकाराचा मुख्य व एकमेव आधार ' अनाधिकार अनुपस्थिती ' हा आहे . अनुपस्थिती कोणत्याही कारणाने अनाधिकार ठरत नसेल , तर मालक हा अधिकार वापरु शकणार नाही . एरवी परिस्थिती सामान्य असताना कामगाराची अनुपस्थिती अनाधिकार आहे की नाही , हे ठरविण्यासाठी प्रामुख्याने त्याच्या नोकरीच्या अटी व नियम किंवा त्या उद्योगाला लागू असलेल्या ' मॉडेल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ' हा मुख्य निकष असतो ; परंतु सध्याच्या काळात अनुपस्थितीचे अनाधिकार स्वरूप ठरविताना ' कोविड - १९ ' महामारीमुळे निर्माण झालेली असामान्य परिस्थिती व ती हाताळण्यासाठी सरकारने लागू केलेल्या लॉकडाऊनचाही विचार करणे अपरिहार्य ठरते . *कामगार - कर्मचाऱ्यांना घराबाहेर न पडू देणे कायदेशीर असेल , तर त्याचा परिणाम म्हणून कामगारांची नोकरीवरील अनुपस्थिही बेकायदा व अनाधिकार ठरू शकत नाही.*
   आता सरकारच्या दृष्टीने विचार करू . ' आपत्ती निवारण कायदा ' हा खूप व्यापक आहे . त्यात आलेली आपत्ती थोपविणे एवढाच भाग नाही . आपत्तीची झळ पोहोचलेल्यांना सावरण्यासाठी मदतीचा हात देणे हाही त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे . यासाठीही सरकारचा हा कायदा विविध अधिकार देतो . सरकारने मालकांना दिलेला आदेश हा या वर्गात मोडणारा आहे . अर्थात , हेही नाकारून चालणार नाही की , उद्योग व्यवसाय बंद ठेवावे लागणे व कामगार कर्मचाऱ्यांना काम न करताही पगार द्यावे लागणे , ही देखील मालकांना याच आपत्तीमुळे बसलेली झळ आहे . त्याचेही निवारण सरकारने करायला हवे , हे नक्की. काही लोक यामुळे आमच्या उद्योग व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कावर ( राज्यघटनेचा अनुच्छेद १९ जी ) गदा आल्याचा मुद्दा मांडतात ; परंतु राज्यघटनेने दिलेले कोणतेही मूलभूत हक्क अनिबंध नाहीत. त्या हक्कांवर वाजवी बंधने घालण्याचा अधिकार त्याच राज्यघटनेने सरकारला दिलेला आहे.

   ✍  *-अॅड . सुरेश पाकळे ( लेखक मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत .)*

चालक व वाहक यांना अतिकालीक भत्ता देण्याबाबत माहिती

📌 *चालक व वाहक यांना अतिकालीक भत्ता देण्याबाबत माहिती-*

   चालक व वाहक यांना ८ तासापेक्षा किंवा १२ तास विस्तारीत कामापेक्षा अधिक कामाबद्दल आणि ९ तासांच्या करार निर्दिष्ट विश्रांतीमध्ये घट झाल्याबद्दल द्यावयाच्या अतिकालीक वेतनासबंधी वेळोवेळी देण्यात आलेले सर्व अनुदेश यापुढे रद्द करुन अतिकालीक वेतन व ९ तासाच्या विश्रांतीत घट भरपाई देण्यासंबंधी खालील सुधारीत अनुदेश देण्यात आले आहेत.

महामंडळाच्या बसगाडया , मालमोटारी व कर्मचारी वाहने या सर्वासाठी नेमलेले सर्व चालक आणि वाहक यांना सुधारित आधारावर द्यावयाचे अतिकालीक वेतन व ९ तासांच्या विश्रांतीत घट झाल्याने द्यावयाची भरपाई लागू असेल . हे अनुदेश १ एप्रिल १९७२ पासून अंमलात येतील.

✳️ *अ )* जेथे अतिकालीक काम अंतर्भूत आहे , परतु ९ तासाची विश्रांती बुडालेली नाही , अशा बाबतीत ८ तासापेक्षा किंवा १२ तास विस्तारित कामापेक्षा अधिक कामाबद्दल अतिकालीक वेतन मोटार वाहतूक कामगार अधिनियम १९६१ मधील तरतूदीनुसार , कलम १२ च्या दुसर्या परंतु उल्लेख केलेल्या प्रकरणी सर्वसाधारण वेतनाच्या *दीडपट दराने* आणि मोटार वाहतूक कामगार अधिनियम १९६१ च्या कलम १३ च्या पहिल्या परंतु उल्लेख केलेल्या प्रकरणी सर्वसाधारण वेतनाच्या *दुप्पट दराने* देण्यात येईल .

✳️ *ब )* जेथे काही अतिकालीक काम अंतर्भुत नाही परतु ९ तासांची विश्रांती बुढालेली आहे अशा प्रकरणी बुडालेल्या विश्रांतीच्या प्रत्येक तासासाठी सर्वसाधारण वेतनाच्या दुप्पट दराने भरपाई देण्यात येईल.

✳️ *क)* जेथे अतिकालीक काम अंतर्भूत आहेतु ९ तासाची विश्रांतीही बुडालेली आहे .

♦️ *अशा प्रकरणी-*
वरील अ) प्रमाणे अतिकालीक वेतन अधिक विश्रांतीच्या बुडालेल्या प्रत्येक तासासाठी सर्वसाधारण वेतनाच्या दराने भरपाई देण्यात येईल .

🔰 *दिनांक 3 . ५ . १९७३ च्या शुद्धीपप्रकानुसार दुरुस्त केल्याप्रमाणे-*

 *स्पष्टीकरण-*

 ❇️ *अ) जेथे अतिकालीक काम अतर्भूत आहे . परतु ९ तासांची विश्रांती बुडालेली नाही-*
  वाहन बिघडल्याच्या प्रकरणी व मोटार वाहतूक कामगार अधिनियम १९६१ च्या कलम ११ च्या दुसर्या परंतुकात उल्लेखलेल्या अन्य प्रकरणी ८ तासापेक्षा किंवा १२ तास कामापेक्षा अधिक कामाबद्दल सर्वसाधारण वेतनाच्या दराच्या *दिडपट दराने* अतिकालिक वेतन देण्यात येईल.

      जादा कामाच्या प्रकरणी व मोटार वाहतूक कामगार अधिनियम १९६१ च्या कलम १३ च्या पहिल्या परंतुकात उल्लेखलेल्या प्रकरणी ८ तासापेक्षा किंवा १२ तास विस्तारीत कामापेक्षा कामाबद्दल सर्वसाधारण वेतनाच्या *दुप्पट दराने* अतिकालीक वेतन देण्यात येईल .

❇️ *ब ) जेथे अतिकालीक काम अंतर्भूत नाही ९ तासांची विश्रांती बुडालेली आहे -*

     मुख्यालय डेपो किंवा रात्रतस्तीचे ठिकाण येथे एका दिवसाच्या कर्तव्यकालाची समाप्ती त पुढील दिवशीच्या कर्ताकालाची सुरुवात या दरम्यान ९ तासांच्या करारनिर्दीष्ट विश्रांतीपैकी बुडालेल्या प्रत्येक तासाला सर्वसाधारण वेतनाच्या दराच्या *दुप्पट दराने* भरपाई देय होईल.

 *विश्रांतीत घट झाल्यामुळे दर तासाला वरीलप्रमाणे द्यावयाची भरपाई खालील प्रकरणी अनुज्ञेय राहील-*

 ▪ १)  नियत कर्तव्यकाल अधिक जादा कर्तव्यकाल किंवा अन्य चालकांचा वा वाहकाचा नियत कर्तव्यकाल.
▪२) जत्रेसारख्या प्रसंगी जादा कर्तव्यकाल
▪३) डेपो कार्यशाळेतून वाहन उशीरा मिळाल्याने सुटण्यास उशीर झाल्याच्या परिणामी इष्ट ठिकाणी उशीरा पोहचणे.
▪४)  मार्गावर वाहन बिघडल्यामुळे परिणामी इष्ट ठिकाणी उशीरा पोचणे.
▪५)  आगबोट किंवा आगगाडी याच्याशी सबंध वेळ साधण यासाठी विलंब झाल्यामुळे इष्ट ठिकाणी उशिरा पोहचणे.
▪६)  नियत कर्तव्यकाल अधिक रात्र वस्तीच्या ठिकाणी नैमित्तीक कराराचा कर्तव्यकाल.

❇️ *क) जेथे अतिकालीक काम ९ तासांची बुडालेली विश्रांती या दोहोंचाही अंतर्भाव-*

    ८ तासापेक्षा किंठा १२ तास विस्तारीत कामापेक्षा अधिक कामासाठी सर्वसाधारण दराच्या दीडपट दराने किवा वरील ( अ ) मध्ये उल्लेख केलेल्या प्रकरणी सर्वसाधारण दराच्या दुप्पट दराने अत्तिकालीत वेतन अधिक झालेल्या बुडालेल्या विश्रांतीच्या प्रत्येक तासासाठी *सर्वसाधारण दराने* भरपाई देण्यात येईल.

🔲  *अतिकालिक वेतन व ९ तास विश्रांतीत घट झाल्यामुळे भरपाई याचे लेखांकन-*

    अतिकालीक काम ९ तास विश्रांतीत झालेली घट याची नोंद दररोज प्रत्येक चालकाच्या व वाहकाच्या *समयपत्रात* ( वा २ अ नमुन्यात ) रकाना ९ , १४ व १५ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात येईल. अतिकालीक काम व / वा विश्रांतीतील घट यांची कारणे वा २ अ नमुन्याच्या मागील बाजूस उपलब्ध जागी तारीखवार नोंदवावी.
   वरील ( अ ) व ( क ) मधील प्रकरणी ८ तास किंवा १२ तास विस्तारित कामापेक्षा अधिक कामाची नोद रकाना ९ मध्ये करण्यात येईल . एका दिवसाच्या कर्तव्यकालाची समाप्ती व पुढील दिवसाच्या कर्तव्य कालाची  सुरुवात या दरम्यान वरील ( ब ) अनुसार विश्रांतीत घट झालेले तास ( म्हणजे १ तास २ तास इत्यादी ) याची नोंद रकाना १४ मध्ये करण्यात येईल . (जेथे विश्रांतीच्या बुडालेल्या प्रत्येक तासाला सर्व साधारण वेतनाच्या दराने भरपाई देय आहे अशा प्रकरणी वरील ( क ) अनुसार विश्रांतीत घट झालेल्या तासांची नोंद करण्यासाठी वा २अ नमुन्यात एक अतिरिक्त रकाना १५ सुरु करण्यात येईल.
   प्रत्येक अतिकालीक काम व विश्रांतीत घट यांची वा / २ नमुन्यात रकाने ९ ,१४ व १५ मध्ये दररोज नोंद कली पाहिजे . प्रत्येक महिन्याच चौथ्या आठवडयाच्या अखेरपर्यंत प्रत्येक आठवडयाला नोंदीची बेरीज केली पाहिजे . प्रत्यक्ष अतिकालीक काम व विश्रांतीत झालेली घट ( महिन्याच्या उरलेल्या दिवसासह ) यांची बेरीज प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस करण्यात येईल . अशा प्रकारे बेरीज केलेल्या काळाकरीता अतिकालीक वेतन व विश्रांतीत घट झालेल्या तासाची भरपाई यांच्यामुळे होणाऱ्या मासिक वेतनाचा हिशोब उपरोक्त अ , ब व क मध्ये उल्लेखलेल्या विहित दरानुसार करण्यात येईल , व यासाठी द्यावयाची रक्कम प्रत्येक चालकाला व वाहकाला मासिक वेतनाबरोबर दिली जाईल.

✍ *संकलन- नितिन बागले*

इश्यु अँण्ड स्टार्ट कार्यपद्धत

📌 *इश्यु अँण्ड स्टार्ट कार्यपद्धत परिपत्रक क्र. राप/वाह/चालन/१२४५६/१४१ दि.१०/०१/२०१४*

          रा . प . महामंडळाने बसस्थानकावरुन बस मार्गस्थ करण्यापूर्वी वाहकाने प्रवाशांना तिकीटे देऊनच ती मार्गस्थ करण्याबाबत इश्यु अॅण्ड स्टार्ट कार्यपद्धती निश्चित केली आहे . इश्यु ॲण्ड स्टार्ट कार्यपद्धतीची अमंलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे . परिणामी बसमध्ये बसणारे प्रवासी बस फलाटावर येताच बसचे दरवाजाजवळ गर्दी करतात त्यामुळे पाकीटमारी / चोऱ्या होतात , आबालवृद्धांची व स्त्रियांची गैरसोय होते . तसेच बसमध्ये जागा पकडण्यासाठी प्रवासी धावपळ करतात . महत्वाचे म्हणजे वाहकाचे प्रवाशांना तिकीटे देण्याचे काम नेमून दिलेल्या वेळेत ( पुढील थांबा येण्याअगोदर ) न झाल्याने प्रवासी विनातिकीट राहण्याचे / कमी अंतराचे तिकीट घेण्याच्या घटना होऊन रा . प . महामंडळाच्या उत्पत्रावर त्याचा परिणाम होतो . महामंडळाचे उत्पन्न वाढीची उपाययोजना म्हणून आपणास सूचित करण्यात येत की ,

१ ) वरील सर्व बाबी टाळण्यासाठी दि . १३ . ०१ . २०१४ रोजी पासून आपल्या विभागाच्या कार्यकक्षेतील सर्व बसस्थानकावर / वाहतूक नियंत्रक केंद्रावर इश्यु अॅण्ड स्टार्ट कार्यपद्धतीची १०० % अमंलबजावणी करण्यात यावी .
२ ) वाहकाने प्रवाशांना बसस्थानकावर / वाहतूक नियंत्रक केंद्रावर दिलेल्या तिकीट संख्येची नोंद बस सुटण्यापुर्वी वाहतूक नियंत्रक यांचेकडे द्यावी .
३ ) वाहतूक नियंत्रक यांनी स्थानकावरून सुटणाऱ्या सर्व बसेसच्या प्रवाशांना वाहकाने दिलेल्या तिकीट नोंदी वाहाक नियंत्रक नोंदवहीमध्ये शेरा कॉलममध्ये कराव्यात . ज्या ठिकाणी संगणकीय उद्घोषणांचा वापर होत असल्याचे कंट्रोल चार्ट संगणकीकृत झालेला आहे व वाहतूक नियंत्रक नोंदवहीचा वापर केला जात नाही अशा ठिकाणी स्वतंत्र रजिस्टरवर नोंद घ्यावी .
४ ) अशा नोंदी केल्यावरच बस मार्गस्थ होईल याची दक्षता संबंधित वाहतूक नियंत्रकांनी घ्यावी .
 ५ ) प्रवाशांच्या सुविधेसाठी स्थानकावर क्यू रेलींग असल्यास प्रवासी रांगेत उभे करुन वाहकामार्फत तिकीटे द्यावीत .
६ ) इश्यु अँण्ड स्टार्ट कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी होण्याबाबत आगार व्यवस्थापक आगारातील सर्व वाहतूक पर्यवेक्षक तसेच विभागीय अधिकारी वारंवार तपासणी करुन खात्री करतील .
 ७ ) सर्व मार्गतपासणी पर्यवेक्षकांना इश्यु अॅण्ड स्टार्ट कार्यपद्धतीची वाहक अंमलबजावणी करत आहेत याची तपासणी बसस्थानकावर तपासून करण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात . या अनुषंगाने संबंधितांना योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात .
सूचनांची अंमलबजावणी होत असल्याबाबत तपासणी करुन खात्री करावी .

सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक या वर्ग पर्यवेक्षकीय पदास वर्ग - 2 ( कनिष्ठ ) कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

👮‍♂️ *सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक या वर्ग  पर्यवेक्षकीय पदास वर्ग - 2 ( कनिष्ठ ) अधिकारी या पदाचा दर्जा दिल्या नंतर [परिपत्रक क्र.६/२०१७ नियोजन व पणन खाते] कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या :*

 1 . स . वा . अ . या पदात कामकाज करताना ते *पुर्णवेळ* रा . प . महामंडळाचे कामकाजासाठी बांधील रहातील व यांना कामकाज *वेळेची मर्यादा* रहाणार नाही .
 2 . सदर अधिकारी हे आगाराच्या आगार व्यवस्थापक वरिष्ठ यांच्या आदेशाने विविध अपराध प्रकरणी चौकशी अधिकारी म्हणुन कामकाज करतील .
 3 . विभागीय कार्यालयामध्ये नियते चालविण्याच्या दृष्टीने चालक वाहकांच्या कामगिऱ्या तयार करणे / लिंक डायग्रॅम तयार करणे व त्याप्रमाणे चालक वाहकाची कर्तव्ये आगाराच्या पर्यवेक्षकीय कर्मचाऱ्याने व्यवस्थीत लावली आहेत का ? याची तपासणी करणे .
4 . बसस्थानकाची संपुर्ण जबाबदारी व प्रवाशांना उपलब्ध करुन दिलेल्या सुविधांची वेळोवेळी तपासणी करणे व वटी वेळोवेळी दुरुस्त करणे .
5. सर्व वाहतुकीच्या नियमांचे व सुचनांचे पालन करुन घेताना वाहतुक शाखेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे शिस्तबध्द वर्तन होते का हे तपासणे .
6 . वाहतुक शाखे संबंधित सर्व परिपत्रके याची माहीती असणे आवश्यक असुन त्या अनुषंगाने सर्व कामकाज होते का ? हे तपासण्याची जबाबदारी राहील .
7 . वाहतुक शाखे संबंधित व आगाराच्या वाहतुक फलनिष्पत्तीमध्ये वाढ करण्याच्या निर्णय प्रक्रीयेमध्ये आवश्यक असणाऱ्या सर्व नोंद वह्याची वेळोवेळी तपासणी करणे . उदा . अपघात नोंद वही , नैमित्तीक करार , फेरीनिहाय उत्पन्न नोंद वही , वाहतुक मास्टर रजिस्टर इत्यादि .
 8 . आगारातील तिकिट व रोकड शाखा ही पुर्णत : सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक वर्ग 2 ( कनिष्ठ ) अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली कामकाज पार पाडेल . या शाखेतील नोंद वही तपासणी करणे व त्यामध्ये काही अनियमितता आढळल्यास आगार व्यवस्थापक वरिष्ठ यांना अहवाल सादर करतील .
9 . आगाराची वाहतुक सुरळीत चालण्यासाठी व वाहतुक फलनिष्पत्तीमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक  असणारे चालनिय कर्मचारी आगारास उपलब्ध होतील याप्रमाणे नियोजन करणे
10 . आगार व्यवस्थापक वरिष्ठ यांच्या परवानगीने वेळोवेळी मार्गतपासणी / रात्रवस्तीच्या ठिकाणी रा . प . बसची तपासणी करणे .
11 . रा . प . वाहनांचे अपघात टाळण्याकरीता विविध उपाय योजना करणे , तसेच मार्गावर अपघात झाल्यास आगार व्यवस्थापक वरिष्ठ यांच्या मदतीने अपघात हाताळणे .
12 . प्रवाशांशी योग्य तो समन्वय ठेवून महामंडळाप्रती प्रवाशांच्या मनात प्रतीमा उंचावण्याकरीता कामकाज करणे .
13 . कामगारांशी सलोख्याचे संबंध ठेवुन कामगारांमध्ये वितुष्ठ निर्माण होणार नाही व पर्यायाने महामंडळाच्या प्रवाशांप्रती असणाऱ्या जबाबदारीमध्ये खंड पडणार नाही या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांशी वागणुक ठेवणे .
14 . आगाराचे अंदाजपत्रक बनवून त्या मधील प्रमाणके गाठण्यासाठी परीश्रम करणे .
15. वाढ करण्याची जबाबदारी सहाय्यक वाहतुक अधिक्षक वर्ग 2 ( कनिष्ठ ) अधिकारी यांची राहील . 16 . बसस्थानकावरील प्रवाशांसाठी असणारी उपहार गृहे व अन्य स्टॉलची स्वछता , त्यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या मालाची व दराची नियमित तपासणी करणे .
17 . वेगवेगळ्या सवलतीच्या दराने विद्यार्थांना पास देणे व त्या अनुषंगाने रा . प . वाहतुकीचे नियोजन करणे . 18 . कामगार कराराप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रकारचे पास देणे.
19 . बसस्थानकावरुन सुटणाऱ्या सर्व गाड्या वेळेवर सुटतात का याची तपासणी करणे .
 20 . आगार तपासणी करण्यास आलेल्या अधिकाऱ्यांस सहकार्य करणे व तपासणी कामकाजात मदत करणे. 21 . बसस्थानकावरील सर्व कामे नेमुन दिलेल्या वेळेत बसस्थानकावरील पर्यवेक्षकीय कर्मचारी पार पाडतात का याची तपासणी करणे.
22 . आगारातील यांत्रिक विभागातील गाड्यांची तपासणी , देखभाल , दुरुस्ती करुन घेणे गाड्यांचा पुरवठा वाहतुकी करीता निर्माण करणे तसेच आगारात वाहने बंद रहाणार नाहीत या करीता विभागिय कार्यशाळेतुन सामानाची पुर्तता करणे .
23 . इंधन बचतीच्या दृष्टीने गाड्याची देखभाल आगार कार्यशाळेत होते का याची तपासणी करणे व आगारात येणारा डिझेलचा टॅकर रा . प . च्या कार्यपध्दतीनुसार आगारात घेणे .

✍ *संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार*

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक / कनिष्ठ कार्यदेशक या पदास वर्ग - 2 ( कनिष्ठ ) कर्तव्ये व जबाबदार्या

*सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक / कनिष्ठ कार्यदेशक या पदास वर्ग - 2 ( कनिष्ठ ) अधिकारी ( रा . प . आगारातील ) सदर पदाची कर्तव्ये व जबाबदार्या ( विभागांतर्गत आगार )*

★१. आगार कार्यशाळेत आगारातील संपुर्ण वाहनांची दैनिक देखभाल , दशदिन देखभाल , डॉकींग साठीचा कार्यक्रम तयार करणे , सदर कार्यक्रमानुसार वाहनांची देखभाल वेळेवर व योग्य गुणवत्तेची करुन घेणे व यावर नियंत्रण ठेवणे .
★२.आर टी ओ पासींग , पुनःस्थितीकरण या साठीचा कार्यक्रम तयार करुन त्यानुसार वाहने संबंधीत कार्यशाळांना पाठविण्या संदर्भातील व त्या स्विकारण्यासंदर्भातील आवश्यक ती कार्यवाही करणे .
★३. आगार कार्यशाळा कर्मचा- यांचे पाळीनिहाय वाटप ( आलोकेशन ) वाहानांच्या पाळीनिहाय देखभालीची संख्या विचारात घेऊन दरमहिन्यात तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करणे व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
★४. कार्यशाळेत असणा - या सर्व प्रकारच्या मशीनरीज उदा . कार वॉशर , एअर कॉप्रेसर , ग्रिस पंप , चेन कप्पी , ड्रील मशीन ग्राईंडर इत्यादी कार्यान्वित ठेवण्यासाठी आवश्यक ते नियंत्रण ठेवणे , पत्रव्यवहार करणे व योग्य ती कार्यवाही करणे . कार्यशाळेतील सर्व रजिस्टर्स व त्या संदर्भातील नोंदी उदा . मास्टर रजिस्टर , ब्रेकडाऊन रजिस्टर , लॉग शीट कंट्रोल रजिस्टर , 201 व 202 रजिस्टर , लॉगबुक ई . वेळच्यावेळी व अचुक रितीने करण्या संदर्भातील नियंत्रण ठेवणे . देखभाल कार्यक्रमानुसार वाहन देखभाल करुन व स्वच्छता तसेच वॉशींग करुन सुस्थितीत नियोजित वेळेवर नियतावर जाते किंवा नाही यावर नियंत्रण ठेवणे .
★५.  सर्व नियतांसाठी वेळेवर वाहने उपलब्ध करुन दयावीत . आगारातील भांडारामध्ये सर्व प्रकारच्या मटेरीअलचा साठा उपलब्ध आहे किंवा नाही , याची खातरजमा रोजच्या रोज करावी .
★६. तांत्रिक स्वरुपाचा पत्रव्यवहार करणे .
★७. विभागीय भांडार अधिकारी यांचे संपर्कात राहुन मटेरीअलची उपलब्धतता करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे . वाहन ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर ब्रेकडाऊनची जबाबदारी निश्चित करणे , कर्मचा - यांना मार्गदर्शन करणे व आवश्यक त्या ठिकाणी जबाबदार कर्मचा - यांचा अहवाल त्वरीत आगार प्रमुखांकडे सादर करण्यात यावा .
★८. कार्यशाळा कर्मचा - यांच्या रजेवर नियंत्रण ठेवणे . गैरहजर कर्मचा - यांचे अहवाल वेळीच आगार प्रमुखांकडे सादर करणे . आगाराचे सर्व यांत्रिकी पॅरामीटर्स उदा . केपीटीएल , केपीएल , नविन टायर खप , रिट्रेड टायर्सचा खप , मार्गस्थ बिघाडाचा दर , व्हेईकल युटीलायझेशन , फ्लीट युटीलायझेशन , पंक्च्युअॅलीटी ऑफ बसेस , अॅव्हरेज ऑफ रोड , स्प्रींगांचा खप , रिट्रेडीबीलीटी फॅक्टर इत्यादींवर सक्षमपणे नियंत्रण ठेऊन आगाराची कॉस्ट कमीत कमी राहील यादृष्टीने कार्यवाही करावी .
★९.  आगार व्यवस्थापक यांनी चौकशी अधिकारी म्हणुन नियुक्ती केल्यास त्या अपराध प्रकरणांवर चौकशी अधिकारी म्हणुन काम पाहतील व चौकशी अहवाल सादर करतील .
★१०.  आगारातील रात्रीच्या रेडी पार्कची वाहने सकाळी / पहाटे तपासणी करतील . तसेच त्यांच्या कामाची वेळ 8 तास न राहता ते 24 तास कर्तव्यास बांधील राहतील . यांत्रिक
 झालेल्या अपघातांची हाताळणी करतील . तसेच आगार व्यवस्थापक यांच्या अनुपस्थितीत झालेल्या अपघातांची हाताळणी करतील .
★११.  वाहनांची गुणवत्ता तपासणी करणे . डिझेल टँकरची वेळेवर मागणी करणे . टँकर आल्यावर तपासणी करणे , भुमीगत टँकमधील डिझेल मोजमाप करुन ठेवणे . प्रत्यक्ष शिल्लक व पुस्तकी शिल्लक यांचा ताळमेळ ठेवणे . डिझेल खपाचा संपुर्ण हिशोब व त्यावर नियंत्रण ठेवणे . डिझेल पंप व संबंधीत तक्रारींबाबत ऑईल कंपन्यांकडे पत्रव्यवहार करणे व तक्रारीचे निवारण करुन घेणे . *वेळोवेळी वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे काम करतील .*


✍️ *_संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार_*

कायदेशीर वारस व नामनिर्देशित व्यक्ती तफावत

🔨 *कायदेशीर वारस व नामनिर्देशित व्यक्ती तफावत*

    कायदेशीर वारस व नामनिर्देशित व्यक्ती यामध्ये फार तफावत आहे. रा.प.म. मयत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी बाबत केसचा पाठपुरावा करताना हि बाब लक्षात आली व याबाबत सर्वाना माहिती मिळावी हा या मागचा उद्देश आहे..
     मयत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी त्याच्या वारसाला सोपविताना कायदेशीर वारस असल्या बाबतचा दाखला न्यायालया कडून मिळविणे आवश्यक आहे. हि प्रक्रिया आवश्यक असली तरी मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक गरज असताना स्वतःच्या पैशापासून वंचित राहावे लागते हे सत्य नाकारता येत नाही.
       मयत झालेल्या  व्यक्तिचा कायदेशीर वारस कोण किंवा सात किंवा अधिक वर्षे परागंदा असलेल्याल व्यक्तिचा कायदेशीर वारस कोण याबाबत संभ्रम असल्यालस *दिवाणी न्याकयालयाकडून वारस दाखला (Succession Certificate)* मिळवावा लागतो. यासाठी मयत व्यक्तिच्या कायदेशीर वारसाने संबंधित दिवाणी न्यासयालयात दावा दाखल करावा. दाव्यात, दावा करणार्याचे नाव, पत्ता, रेशन कार्ड पॅन कार्ड, मयत व्यक्तिशी असलेले नाते, मयत व्यक्तिचे अन्य, वारस आणि त्यांचे पत्ते, पॅन कार्डस्, रेशन कार्ड, वंशावळ, मयताचा मृत्यूत दाखला आणि मयत व्यक्तिच्या नावावर असलेली सर्व स्थाववर व जंगम मालमत्ता यांचा तपशील नमुद असावा. अर्जावर कोर्ट फी अधिनियम, १८७० अन्वये आवश्यक ती कोर्ट फी अदा करावी.[ हि फी जास्त आहे ] दावा दाखल झाल्यातनंतर, न्याययालय ४५ दिवस मुदतीची नोटीस वर्तमान पत्रात प्रसिध्द करते. जर त्या‍बाबत कोणाचीही तक्रार प्राप्ती झाली नाही तर वादीच्या नावे वारस दाखला दिला जातो. या सर्व

प्रक्रियेला अंदाजे ५ ते ७ महिन्यां चा कालावधी लागतो. म्हणजेच आपण आपल्या गुंतवणुकी व स्वकष्टाने मिळविलेल्या मिळकती करिता नामनिर्देशीत केलेली व्यक्ती या आपल्या वारसदार नाहीत. सर्वसामान्य माणसाला नामनिर्देशीत व्यक्ती व कायदेशीर वारसदार यातील फरक जाणून घेणे आवश्यक आहे.

🩸 *नामनिर्देशीत व्यक्ती व कायदेशीर वारसदार यातील फरक*

*१)  नामनिर्देशीत व्यक्ती :-* व्यक्तीच्या मृत्यू नंतर नामनिर्देशित केकेली संपत्ती व गुंतवणूक नामनिर्देशित व्यक्तीच्या ताब्यात जाते परंतु तयार त्याचा तो मालक नसून फक्त विश्वस्त आहे. या संपत्ती व गुंतवणूकि कायदेशीर मालक सिद्ध होईपर्यंत त्याने या मालमत्ता व गुंतवणुकी विषयी कायदेशीर बाबी जसे कर,निगा व दुरुस्ती करणे एवढेच अधिकार आहेत.
*२)   कायदेशीर वारसदार :-* व्यक्तीच्या मृत्यू नंतर कायदेशीर वारस हा संपत्ती व गुंतवणूकीचा उत्तराधिकारी असून त्या मालमत्ता व गुंतवणुकी मधून उत्पन्न घेऊ शकतो व अंतिम मालक असतो.
     आपल्या मालमत्ता व गुंतवणुकी जसे बँक ठेवी,शेअर,म्युचल फंड,विमा,उपदान,भविष्य निर्वाह निधी, स्वकष्टार्जित जमीन, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिका, या सर्वांचे नामनिर्देशन करण्याच्या सुविधा आहेत व आपण त्या आपला वारसदार समजून नामनिर्देशन केलेले आहे. आपण कायदेशीर भाषेत चुकीचे आहोत. आपल्या नंतर गुंतवणुकी व मालमत्ते बाबत विवाद निर्माण झाल्यास कायदेशीर प्रक्रियेला वारसांना सामोरे जावे लागू शकते.
     हे सर्व टाळण्याकरिता ज्या व्यक्तीची मालकीच्या मालमत्ता व गुंतवणुकी आहेत त्याने मृत्युपत्र करून आपल्या मालमत्ता व गुंतवणुकीचे वारसदार नेमणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्र हे कायद्याच्या दृष्टीने पवित्र दस्त असून यात नौद केलेल्या तरतुदी या कायदेशीर अधिकृत मानून नेमलेले वारस हे कायदेशीर वारस मानले जातात व आपल्या मालमत्ता व गुंतवणुकीची आपल्या मृत्युपत्रा प्रमाणे वाटणी होते. नामनिर्देशन म्हणजे कायदेशीर वारसदार नव्हे 
      *वरील कायदेशीर लेखातील माहिती माझ्या वचना प्रमाणे आहे. या बाबत कायदेतज्ञा कडून मार्गदर्शन घ्यावे हि विनंती.*

✍️ *_संकलन- नितिन बागले_*