द रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन 1950

द रोड ट्रान्सपोर्ट कॉपोर्रेशन ऍक्ट, 1950
_________
विभागांचे व्यवस्थापन
__________
अध्याय 1
प्राथमिक
विभाग
1. लघु शीर्षक, मर्यादा आणि प्रारंभ.
2. परिभाषा.
प्रकरण दुसरा
रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन
3. राज्यातील रस्ते वाहतूक महामंडळांची स्थापना.
4. समावेश
5. महामंडळाचे व्यवस्थापन आणि संचालक मंडळ.
6. महापालिकेचे संचालक म्हणून किंवा निवडण्यासाठी अयोग्यता.
7. अध्यक्ष किंवा संचालक पदाद्वारे पदाचा राजीनामा.
8. कार्यालयाचे अध्यक्ष व सदस्यांचे हटवणे.
9. सदस्यांमधील रिक्तियां किंवा संविधानामधील दोष ज्याचे कार्य किंवा कार्यवाही रद्द करणे नाही
कॉर्पोरेशन
10. विशिष्ट उद्देशासाठी मंडळ असलेल्या व्यक्तींची तात्पुरती संस्था.
11. मंडळांची बैठक.
12. समित्या नियुक्त करणे आणि कार्यपद्धती नियुक्त करणे.
13. ऑर्डर आणि इतर उपकरणे प्रमाणीकरण.
14. महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी
15. व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य लेखाधिकारी आणि आर्थिक सल्लागार.
16. सर्व अधिकाऱ्यांचे आणि नोकरांचे सामान्य अयोग्यकरण.
17. सल्लागार परिषदेची नियुक्ती.
प्रकरण दुसरा
सहाय्यक महामंडळ
17 ए. सहाय्यक महामंडळांची स्थापना
प्रकरण तिसरे
महामंडळ आणि महापालिकेची कर्तव्ये
18. महानगरपालिकेचे सामान्य कर्तव्य
1 9. कॉर्पोरेशनचे अधिकार
1 9. क्लिष्ट लेख आणि मालमत्ता काढून टाकणे.
1 9. काही प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारची मंजूरी मिळविण्यासाठी महामंडळ.
20. कॉरपोरेशनच्या रस्त्याच्या वाहतूक सेवेच्या कार्यान्वयनाच्या विस्ताराचा विस्तार करणे
राज्य
21. मेलचे कॅरेज.
प्रकरण चौ
वित्त, खाते आणि लेख
विभाग
22. महानगरपालिकेच्या अर्थसहाय्याची सामान्य तत्त्वे.
23. महानगरपालिकेची राजधानी
24. महानगरपालिकेची अतिरिक्त राजधानी
25. राज्य सरकारकडून हमी
26. उधारी शक्ती.
27. महामंडळाचा निधी
28. व्याज आणि लाभांश देय.
2 9. घसारा आणि आरक्षित आणि इतर निधीची तरतूद.
30. निव्वळ नफा काढून टाकणे.
31. महापालिकेचा खर्च करणे.
32. बजेट
33. लेखा आणि लेखापरीक्षण.
प्रकरण पाच
विचित्र
34. राज्य सरकारकडून दिशानिर्देश.
35. परतावा आणि अहवाल.
36. चौकशी ऑर्डर करण्यासाठी शक्ती.
37. महानगरपालिकेच्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीची शक्ती.
38. महामंडळाची जागा घेण्याची ताकद.
3 9. कॉर्पोरेशनची तरलता
40. रस्ते वाहतूक उपक्रमांच्या अधिग्रहणासाठी भरपाई.
41. वगळले
42. प्रवेश शक्ती.
43. महापालिकेचे संचालक, अधिकारी व इतर कर्मचारी सार्वजनिक सेवक असतील.
44. नियम बनविण्याची शक्ती.
45. नियम बनविण्याची शक्ती.
45 ए. प्रत्येक विधान आणि नियमन राज्य विधानमंडळासमोर ठेवण्यात येईल.
46. ​​नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी दंड.
47. मुंबईशी संबंधित विशेष तरतुदी
47 ए. काही निगमांचे पुनर्गठन किंवा विघटन करण्यासाठी विशेष तरतूद.
48. बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनशी संबंधित संक्रमणकालीन तरतुदी.
अध्याय सहा
दिल्लीच्या युनियन टेरिटोरीला लागू असलेल्या विशेष तरतुदी
49. गुन्हेगारीचे अभियोजन व संज्ञान.
विभाग
50. मॅजिस्ट्रेटची नियुक्ती.
51. गुन्हेगारीची रचना
52. कार्यवाहीसाठी वेळ मर्यादित.
53. आरोपींच्या अनुपस्थितीत प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी मॅजिस्ट्रेटची शक्ती.










द रोड ट्रान्सपोर्ट कॉपोर्रेशन ऍक्ट, 1 9 50
कायदा क्रमांक 1 9 50 चा 64
[4 डिसेंबर 1 9 50.]
रोड ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशनची स्थापना आणि नियमन करण्यासाठी एक कायदा.
खालील प्रमाणे संसदेने अधिनियमित केले पाहिजे: -
अध्याय 1
प्राथमिक
1. लघु शीर्षक, मर्यादा आणि प्रारंभी .- (1) हा कायदा रोड ट्रान्सपोर्ट म्हणू शकतो
कॉर्पोरेशन्स ऍक्ट 1 9 50
(2) हे संपूर्ण भारतभर पसरते 1
***:
2
[परंतु दिल्ली रोड ट्रान्सपोर्ट लॉ (दुरुस्ती) सुरू होण्यापासून आणि त्यानंतरपासून
अधिनियम, 1 9 71, हा कायदा, अधिनियमित अधिनियमाद्वारे दुरुस्त केलेला, केंद्र शासित प्रदेशात विस्तारित आणि लागू होईल
दिल्ली:]
3
[पुढे असे की रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या प्रारंभापासून आणि पुढे
(दुरुस्ती) अधिनियम, 1 9 82, हा कायदा, अधिनियमित अधिनियमाद्वारे दुरुस्त केलेला, केंद्रशासित प्रदेशात वाढविला जाईल
मिझोरम.]
4
* * * * *
2. परिभाषा. - या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसल्यास, -
(ए) "सहायक सेवा" म्हणजे अशी कोणतीही उपकंपनी सेवा जी सुविधा किंवा सुविधा प्रदान करते
कॉरपोरेशनच्या कोणत्याही रोड ट्रान्सपोर्ट सेवेचा वापर करणार्या व्यक्ती;
5
[(एए) "बोर्ड" म्हणजे कॉर्पोरेशनचे संचालक मंडळ;]
(बी) "कॉर्पोरेशन" म्हणजे सेक्शन 3 च्या अंतर्गत स्थापित रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन;
5
[(बीबी) "संचालक" म्हणजे मंडळाचा सदस्य;]
(सी) "विस्तारित क्षेत्र" म्हणजे कुठल्याही क्षेत्राचा किंवा मार्गाचा ज्याचा वापर कोणत्याही रस्त्याची वाहतूक सेवा
महानगरपालिकेच्या कलम 20 मध्ये दिलेल्या पद्धतीने वाढविण्यात आली आहे;
(डी) "निर्धारित" म्हणजे या अधिनियमान्वये तयार केलेल्या नियमांद्वारे निर्धारित;
(ई) "रस्ते वाहतूक सेवा" म्हणजे प्रवाशांना किंवा सामान वाहून नेणारी सेवा किंवा रस्त्याने दोन्ही
भाड्याने किंवा पुरस्कारासाठी वाहने;
(एफ) "वाहन" म्हणजे कोणतेही यांत्रिकरित्या चालणारे वाहन, वापरल्या जाणार्या किंवा वापरल्या जाऊ शकत
रस्त्याची वाहतूक करण्याचे उद्दीष्ट आणि त्यात ट्रॅम-कार, ट्रॉली-गाडी आणि ट्रेलर समाविष्ट आहे;
(जी) वापरलेले शब्द आणि अभिव्यक्ती परंतु या अधिनियमात परिभाषित केलेली नाहीत आणि मोटर वाहनांमध्ये परिभाषित केलेली आहेत
कायदा, 1 9 3 9 (1 9 3 9 चा 4) याचा अर्थ त्या अधिनियमात त्यांना देण्यात आला आहे;


प्रकरण दुसरा
रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन
3. राज्यामध्ये रस्ते वाहतूक महामंडळांची स्थापना. - राज्य सरकार
संबंधित
(अ) रस्ते वाहतूक विकासाद्वारे सार्वजनिक, व्यापार आणि उद्योगाला दिलेला फायदे;
(बी) वाहतुकीच्या कोणत्याही स्वरुपासह कोणत्याही प्रकारच्या वाहतुकीचे समन्वय करण्याची इच्छाशक्ती;
(सी) कोणत्याही क्षेत्रामध्ये आणि रस्ते वाहतुकीसाठी सुविधा वाढविण्याच्या आणि सुधारण्याची इच्छा
त्यामध्ये रस्ते वाहतूक सेवेची कार्यक्षम आणि आर्थिक व्यवस्था प्रदान करणे,
कदाचित, राजकीय राजपत्रातील अधिसूचनाद्वारे, रस्ते वाहतूक महामंडळाची स्थापना 1
[संपूर्ण किंवा कोणत्याही
दिल्लीच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग] अशा नावाखाली अधिसूचनामध्ये निर्दिष्ट केले जाऊ शकते.
4. समावेश - प्रत्येक कॉर्पोरेशन विभाग 3 अंतर्गत अधिसूचित नावाने एक बॉडी कॉर्पोरेट असेल
शाश्वत उत्तराधिकार आणि एक सामान्य सील असणे, आणि त्या नावाच्या आधारावर सूट आणि दाखल केले जाईल.
2
[5. महानगरपालिकेचे व्यवस्थापन आणि संचालक मंडळ .- (1) सामान्य अधीक्षण,
कारपोरेशनच्या व्यवसायातील व व्यवसायाची दिशा व व्यवस्थापन संचालक मंडळात निहित असेल
जे, त्यांच्या समित्या आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सहाय्याने अशा सर्व शक्तींचा वापर करू शकतात आणि करू शकतात
अशा सर्व कृती व गोष्टींचा वापर कॉर्पोरेशनद्वारे केला जाऊ शकतो किंवा केला जाऊ शकतो.
(2) मंडळामध्ये पाच पेक्षा कमी नसलेले अध्यक्ष व अशा इतर निदेशक असतील
सत्तर पेक्षा अधिक, राज्य सरकार नेमण्यासाठी योग्य वाटू शकते.
(3) राज्य सरकार योग्य वाटल्यास, अन्य संचालकांपैकी एक म्हणून नियुक्ती करू शकेल
मंडळाचे उपाध्यक्ष
(4) या अधिनियमान्वये तयार केलेले नियम केंद्र सरकारच्या दोन्ही प्रतिमांना प्रदान करतील
आणि संबंधित राज्य सरकारच्या मंडळावर अशा दोन्ही प्रमाणात सहमत आहे
सरकार आणि त्याच्या प्रत्येक प्रतिनिधीच्या सरकारद्वारे आणि तेथे कोठे
उप-सेक्शन (3) च्या अंतर्गत इतर पक्षांना समभाग जारी करण्याद्वारे कॉर्पोरेशनची राजधानी उभारली जाते
कलम 23, अशा शेअरहोल्डर्सच्या मंडळासाठी आणि त्याच्या प्रस्तुतीकरणासाठी तरतूद केली जाईल
अशा रीतीने ज्या समभागधारकांनी अशा भागधारकांद्वारे निवडले जाईल.
(5) संचालकांमध्ये प्रासंगिक रिक्षा भरण्याच्या कार्यालयाची पदवी आणि पद अशा प्रकारचे असेल
सांगितल्यानुसार.]
6. म्हणून, किंवा म्हणून निवडण्यासाठी अक्षमता 3
[एक महानगरपालिका संचालक] .- 4
[(1)] ए
व्यक्ती म्हणून, किंवा म्हणून निवडण्यासाठी, 3 अयोग्य घोषित केले जाईल
[एक महापालिकेचे संचालक] -
(ए) जर तो पागल किंवा अस्वस्थ मनाचा माणूस असेल तर; किंवा
(बी) जर तो दिवाळखोर ठरला असेल तर; किंवा
(सी) नैतिक अध्यात्म अंतर्भूत असलेल्या गुन्हा केल्याबद्दल त्याला दोषी ठरवले असेल तर; किंवा
(डी) त्याच्याकडे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, कोणत्याही किंवा कोणत्याही बाबतीत तयार असलेल्या कोणत्याही विद्यमान कॉन्ट्रॅक्टमधील कोणताही रूचि असल्यास
कॉर्पोरेटमधील शेअरधारक (निर्देशकाव्यतिरिक्त) वगळता कारपोरेशनसाठी काम केले जात आहे
निगडीत कंपनी, जर तो भागधारक असला तर तो राज्यस जाहीर करेल
सरकार अशा कंपनीमध्ये ठेवलेल्या समभागांची निसर्ग आणि मर्यादा; किंवा
(ई) जर त्याच्याकडे इतर कोणत्याही रस्ते वाहतूक उपक्रमामध्ये आर्थिक व्याज असेल तर.


1
[(2) उप-सेक्शन (1) च्या कलम (डी) मधील काहीही 2 अयोग्य असल्याचे मानले जाणार नाही.
[व्यवस्थापकीय संचालक]
निवडल्या जाणा-या कॉपोर्रेशनची किंवा ए
3
[दिग्दर्शक].]
4
[(3) उपधारा (1) च्या खंड (ई) मधील काहीही अयोग्य असल्याचे मानले जाणार नाही, -
(ए) कोणताही अधिकारी किंवा इतर कर्मचारी किंवा निदेशक म्हणून निवडल्याबद्दल
कॉर्पोरेशन
(बी) महानगरपालिकेच्या कोणत्याही अधिकारी किंवा इतर कर्मचारी म्हणून, किंवा निदेशक म्हणून निवडल्याबद्दल
दुसरा कॉर्पोरेशन.]
7. अध्यक्ष किंवा 5 च्या पदाचा राजीनामा
[संचालक] - अध्यक्ष किंवा इतर 5
[संचालक]
राज्य सरकारकडे लिखित स्वरुपात नोटिस देऊन कारपोरेशन ऑफिस ऑफिसमधून राजीनामा देता येईल
त्या शासनाद्वारे राजीनामा स्वीकारण्यात आला असेल तर त्याचे कार्यालय रिक्त असल्याचे मानले जाईल.
8. कार्यालयातून अध्यक्ष व सदस्यांचे हटवणे. -6
[(1)] राज्य सरकार काढून टाकू शकते
कार्यालयातून अध्यक्ष किंवा इतर 7
कॉर्पोरेशनचे [संचालक] कोण-
(ए) कलम 6 मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही अपात्रतेच्या अधीन आहे किंवा नाही; किंवा
(बी) राज्य सरकारच्या मते पुरेसे माफ केल्याशिवाय चारपेक्षा जास्त अनुपस्थित आहे
8 च्या सलग बैठक
[मंडळ].
9
* * * * *
10 [(2) राज्य सरकार त्यांना नोटीस दिल्यानंतर कोणत्याही निदेशक पदाची नियुक्ती रद्द करू शकते
अशा कालावधीसाठी (एक महिन्यापेक्षा कमी नाही) निर्धारित केल्यानुसार:
केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या निदेशकांची नेमणूक नसेल तर
या सब-सेक्शन अंतर्गत त्या सरकारच्या सहमतीशिवाय संपुष्टात आले.]
9. सदस्यांमधील रिक्तियां किंवा संविधानातील दोष म्हणजे कायदे अवैध करणे किंवा नाही
कारपोरेशनच्या कार्यवाही.-11 किंवा कॉर्पोरेशन किंवा त्याच्या मंडळाचा कोणताही कायदा किंवा कार्यवाही अवैध असेल
कोणत्याही रकमेच्या अस्तित्वाच्या कारणाने [त्याच्या मंडळात] किंवा त्याच्या संविधानातील त्रुटी.
10. विशिष्ट उद्देशांसाठी 13 [मंडळा] असलेल्या व्यक्तींची तात्पुरती संस्था. (1) ए 13
[मंडळ]
कोणत्याही विशिष्ट हेतूने नियमांद्वारे निर्धारित केल्यानुसार अशा प्रकारे स्वतःशी संबद्ध होऊ शकते
या अधिनियमान्वये तयार केलेली व्यक्ती ज्याची मदत किंवा सल्ला देऊ शकेल.
(2) 13 वयानुसार संबंधित व्यक्ती
[बोर्ड] कोणत्याही कारणासाठी उप-सेक्शन (1) खाली असेल
13 च्या चर्चेत भाग घेण्याचा अधिकार आहे
[बोर्ड] त्या उद्देशाशी संबंधित आहेत, परंतु त्यांचे अधिकार नाहीत
13 च्या बैठकीत मतदान करा
[मंडळ].
11. 14 [मंडळाची] बैठक .- (1) अ 14
[बोर्ड] अशा वेळी आणि ठिकाणी पूर्ण करेल आणि अधीन असेल
सब-सेक्शन (2) आणि (3) च्या तरतूदी, व्यवहाराच्या संदर्भात प्रक्रियेच्या अशा नियमांचे पालन करतात
या अधिनियमान्वये तयार केलेल्या नियमांनुसार व्यवसाय त्यांच्या बैठकीत:
परंतु 14
[बोर्ड] प्रत्येक तीन महिन्यांत किमान एकदा भेटले पाहिजे.




(2) व्यक्तीस 1 च्या बैठकीत अध्यक्षपद देण्यात येईल
[मंडळाचे] अध्यक्ष किंवा त्याच्या अध्यक्ष असतील
कोणत्याही बैठकीपासून उपसमिती, असल्यास, किंवा दोन्ही अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत
उपाध्यक्ष, 2
[अशा दिग्दर्शकांकडे उपस्थित असलेल्या संचालकांद्वारे] निवडल्या जाऊ शकतात
अध्यक्ष
(3) 1 च्या बैठकीत सर्व प्रश्न
[बोर्ड] सदस्यांच्या मते बहुतेक निर्णय घेईल
उपस्थित, आणि मतदानाच्या समानतेच्या बाबतीत, अध्यक्ष किंवा, त्यांच्या अनुपस्थितीत, अध्यक्ष इतर कोणत्याही व्यक्तीस
दुसरा किंवा निर्णायक मत असेल.
12. समित्यांची नियुक्ती करणे आणि कार्यपद्धतींचे प्रतिनिधीत्व करणे.-3
[(1)] ए 4
[बोर्ड] वेळोवेळी असू शकते
एका बैठकीत पारितोषिकाने वेळ दिला-
(अ) समित्यांची नियुक्ती 5
(जसे संचालकांचा समावेश असेल) अशा प्रकारचे कार्य करण्यासाठी
ठराव मध्ये निर्दिष्ट;
(बी) अशा कोणत्याही समितीला किंवा 6 पर्यंत प्रतिनिधीत्व करणे
[अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकारी, महाव्यवस्थापक, उप महाप्रबंधक किंवा मुख्य लेखाधिकारी
कॉर्पोरेशन] ठराविक परिस्थितीत आणि मर्यादांवर, असल्यास असल्यास, ठराविक निराकरणात निर्दिष्ट केले जाऊ शकते,
अशा शक्ती व कर्तव्ये ज्या योग्य वाटतील त्याप्रमाणे;
(सी) 7 अधिकृत
[व्यवस्थापकीय संचालक] 8
[किंवा महानगरपालिकेचे इतर अधिकारी] अशा अधीन आहेत
अशी सक्ती आणि मर्यादा, जर असल्यास, अशा शक्तींचा वापर करण्यासाठी ठराविक स्वरुपात निर्दिष्ट केले जाऊ शकते
आणि अशा कर्तव्ये पार पाडत आहेत ज्यांचा दिवस प्रभावी प्रशासन आवश्यक आहे
व्यवसाय
9
[(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा व्यवस्थापकीय संचालक कोणत्याही शक्ती व कर्तव्ये सादर करू शकतात
कॉर्पोच्या कोणत्याही ऑफिसरमध्ये उप-सेक्शन (1) च्या अधीन असलेले अधिकार व कर्तव्येदेखील
राशन, आणि ज्या अधिकार्यास अशा शक्ती आणि कर्तव्ये दिली जातात अशा अधिकारी, व्यायाम आणि अशा प्रकारे कार्य करतील
व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नियंत्रणाखाली आणि देखरेखीखाली शक्ती व कर्तव्ये.]
10 [13. ऑर्डर आणि इतर उपकरणे प्रमाणीकरण. -सर्व ऑर्डर आणि मंडळाचे निर्णय
सेक्रेटरीच्या स्वाक्षरीद्वारे किंवा कॉर्पोरेशनच्या अशा इतर कोणत्याही अधिका-याने प्रमाणित केले जाईल
याद्वारे मंडळाद्वारे किंवा कलम 45 आणि इतर सर्व कायद्यान्वये असलेल्या नियमांनुसार अधिकृत केले जाऊ शकते
मंडळाद्वारे जारी केलेले उपकरण व्यवस्थापकीय संचालक किंवा इतरांच्या स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित केले जातील
कारपोरेशनचे अन्य अधिकारी याबाबतीत अधिकृत पद्धतीने अधिकृत झाले.]
14. महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी. -11 [(1) प्रत्येक कॉर्पोरेशनकडे व्यवस्थापनाची व्यवस्था असेल
राज्य सरकारद्वारे नियुक्त, मुख्य लेखाधिकारी आणि वित्तीय सल्लागार, संचालक:
परंतु त्याच व्यक्तीस मुख्य लेखाधिकारी व वित्तीय म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते
सल्लागार.]
(2) कॉपोर्रेशन 12 [एक सचिव आणि अशा इतर अधिकारी व कर्मचारी] यांची नेमणूक करेल
त्याच्या कार्ये कार्यक्षम कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक.


1
[(3) नियुक्ती व सेवा आणि अधिकारी व कर्मचा-यांचे वेतनमान यांची परिमाणे
महानगरपालिकेच्या
(ए) व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य लेखा अधिकारी आणि आर्थिक सल्लागार किंवा,
जसे की, मुख्य लेखाधिकारी-सह-आर्थिक सल्लागार अशा असतील, जसे असू शकतात
निर्धारित, आणि
(बी) इतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे प्रावधान, जसे की, त्यातील तरतूदींचे पालन करतात
कलम 34, या अधिनियमान्वये तयार केलेल्या नियमांनुसार ठरवा.]
2
[15. व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य लेखाधिकारी व आर्थिक सल्लागार- (1) व्यवस्थापन
महानगरपालिकेचे कार्यकारी संचालक आणि इतर सर्व अधिकारी व कर्मचारी असतील
कॉर्पोरेशन त्याच्या अधीन असेल.
(2) व्यवस्थापकीय संचालक मुख्य लेखाधिकारी आणि वित्तीय बाबींचे विचार प्राप्त करेल
प्रत्येक प्रस्तावावर सल्लागार किंवा मुख्य लेखाधिकारी-सह-आर्थिक सल्लागार म्हणून
महामंडळाचा निधी, किंवा निधीचा खर्च यांचा समावेश आहे आणि अशा दृश्ये बनू शकतात
मंडळाद्वारे अशा प्रस्तावाच्या विचारापूर्वी मंडळासमोर ठेवण्यात आले.]
16. सर्व अधिकाऱ्यांचे आणि नोकरांचे सामान्य अयोग्यकरण. - ज्या व्यक्तीकडे थेट आहे किंवा नाही
अप्रत्यक्षपणे, स्वत: च्या किंवा त्याच्या भागीदाराद्वारे किंवा एजंटने, कोणत्याही करारात किंवा कोणत्याही करारातील स्वारस्याद्वारे किंवा त्याद्वारे
महामंडळ किंवा इतर कोणत्याही रस्ते वाहतूक उपक्रम 3 किंवा 3 राहतील
[अधिकारी किंवा इतर
कर्मचारी].
17. सल्लागार परिषदेची नियुक्ती. - राज्य सरकार, विचारांच्या पडताळणीनंतर
कॉर्पोरेशन, राजकीय राजपत्रातील अधिसूचनाद्वारे, एक किंवा अधिक सल्लागार मंडळे तयार करतो
अशा प्रकारच्या व्यक्तींवर, अशा अटींवर आणि कॉर्पोरेशनला सल्ला देण्याच्या हेतूने
अशा प्रकरणांमध्ये, त्या अधिसूचनामध्ये निर्दिष्ट केले जाऊ शकते.
4
[अध्याय दुसरा
सहाय्यक महामंडळ
17 ए. सहाय्यक महामंडळांची स्थापना .- (1) जिथे कॉर्पोरेशन (यानंतर
कलम कॉरपोरेशन म्हणून संदर्भित विभाग) हे समाधानी आहे की त्यासाठी हे आवश्यक आहे किंवा आवश्यक आहे
या अधिनियमान्वये त्याच्या कार्यांचे अधिक प्रभावी निर्वहन, हे राज्यच्या सहमतीसह असू शकते
शासकीय आणि केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्रात अधिसूचना द्वारे एक योजना किंवा
एक किंवा अधिक सबसिडी कॉर्पोरेशनची स्थापना करणार्या योजना.
(2) उपधारा (1) खाली तयार केलेली योजना सहाय्यक निगम किंवा कॉर्पोरेशन्स निर्दिष्ट करेल
जे त्या नंतर स्थापित केले जाईल, ज्या तारखेपासून ते असेल त्या तारखेची तारीख किंवा तारीख
पालक कॉर्पोरेशनची शक्ती आणि कार्ये स्थापित केली गेली आहेत जी अशा सहायक कंपन्या किंवा
कॉपोर्रेशन्स अशा शक्तींवर नियंत्रण ठेवतात आणि निर्बंध, अटी आणि मर्यादा घालू शकतात
याचा वापर, अशा प्रत्येक सहाय्यक महामंडळाच्या मंडळाच्या व्यवस्थापनाद्वारे व्यवस्थापन केले जाऊ शकते
अशा उपकंपनीशी संबंधित अशा प्रत्येक सहाय्यक महामंडळाची राजधानी आणि इतर सर्व प्रकरणे संचालक
या अधिनियमात तरतुदी केल्या गेलेल्या विविध बाबींशी संबंधित कंपन्या
पालक कार्पोरेशनचा आदर
जर का-
(ए) मागील सहा महिन्याशिवाय कोणत्याही सबसिडी कॉर्पोरेशनने कोणत्याही नवीन मार्गावर ऑपरेशन सुरू केले पाहिजे
पालक निगम च्या;
(बी) उपकंपनीच्या संचालक मंडळांवर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी
महानगरपालिकेच्या राजधानीमध्ये कॉर्पोरेशन त्याच्या योगदानांच्या प्रमाणात असेल;




9
(सी) उपकंपनीच्या भांडवलात योगदान देण्यासाठी केंद्र सरकारची देयता
मध्यवर्ती मंजुरीशिवाय निगम किंवा पालक कार्पोरेशनमध्ये वाढ होणार नाही
सरकार
(डी) सबसिडी कॉर्पोरेशनकडे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य लेखा अधिकारी आणि अ
आर्थिक सल्लागार किंवा मुख्य लेखाधिकारी-सह-आर्थिक सल्लागार, आणि अशा अधिकारी असतील
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त;
(ई) राज्य सरकार आणि पालक निगमकडे दिशानिर्देश देण्याची शक्ती असेल
भर्ती परिस्थितीशी संबंधित दिशानिर्देशांसह, कोणत्याही बाबतीशी संबंधित संस्था
सहाय्यक महामंडळाच्या कर्मचा-यांची सेवा आणि प्रशिक्षण, अशा प्रकारे देय मजुरी
कर्मचारी, साठा महामंडळाद्वारे राखून ठेवली जाईल;
(एफ) भांडवल बजेट, महसूल बजेट आणि उपकंपनीची वार्षिक विकास योजना
महानगरपालिकेकडे आणि अशा अर्थसंकल्प किंवा योजनेस मंजूरीसाठी कॉर्पोरेशन सादर केले जाईल
कोणत्याही घाटाचा समावेश आहे, तसेच राज्य सरकारलाही.
(3) उप-सेक्शन (1) खाली तयार केलेल्या योजनेअंतर्गत स्थापित प्रत्येक सहाय्यक निगम एक असेल
बॉडी कॉरपोरेट, स्कीममध्ये कायमस्वरुपी नावाने आणि सामान्य सील आणि योजनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या नावाने
त्या नावाच्या आधारावर आणि त्यावर खटला दाखल केला जाईल.]
प्रकरण तिसरे
महामंडळ आणि महापालिकेची कर्तव्ये
18. महानगरपालिकेची सामान्य कर्तव्ये - याचा वापर करण्यासाठी ही महापालिकेची सामान्य कर्तव्य असेल
कार्यक्षम, पुरेसे, पुरविण्याच्या तरतुदीची तरतूद करणे किंवा सुरक्षित करणे किंवा प्रोत्साहन देणे यासारख्या शक्ती
1 मध्ये रस्ते वाहतूक सेवांची आर्थिक आणि व्यवस्थित समन्वय प्रणाली
[दिल्लीचे केंद्रशासित प्रदेश
किंवा त्याचा भाग] ज्यासाठी ती स्थापित केली गेली आहे आणि कोणत्याही विस्तारित क्षेत्रामध्ये:
परंतु या विभागातील काहीही एकतर कॉर्पोरेशनवर प्रत्यक्षपणे लागू केल्यासारखे समजले जाणार नाही
किंवा अप्रत्यक्षपणे, कोणत्याही न्यायालयाच्या किंवा ट्रिब्यूनलपुढे कार्यवाहीद्वारे अंमलात आणण्यायोग्य कोणतेही कर्तव्य किंवा उत्तरदायित्व
ते अन्यथा विषय असू शकत नाही.
1 9. कॉर्पोरेशनचे अधिकार .- (1) या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अधीन, एक कॉर्पोरेशन असेल
शक्ती
(ए) 2 मध्ये रस्ते वाहतूक सेवा चालविणे
[दिल्लीचे केंद्रशासित प्रदेश] आणि कोणत्याही विस्तारित क्षेत्रात;
(बी) कोणत्याही पूरक सेवा प्रदान करणे;
(सी) योग्य कर्मचा-यांसह कर्मचा-यांसाठी उपयुक्त सेवा पुरविणे
भविष्य निधी, राहण्याची सोय, विश्रांतीसाठी जागा आणि मनोरंजन आणि इतर सुविधा;
3
[(डी) त्याच्या कर्मचार्यांना आणि इतर व्यक्तींना पासचा मुद्दा विनामूल्य किंवा येथे मंजूर करणे
सवलत दर आणि अशा परिस्थितीत लागू करणे योग्य असू शकते;
(ई) न वापरलेल्या तिकिटांच्या आणि रकमेच्या रकमेच्या संदर्भात परतावा मंजूर करणे.]
(2) या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अधीन, उप-सेक्शन (1) ने प्रदान केलेल्या शक्तींचा समावेश असेल
शक्ती
(ए) रोलिंग स्टॉक, वाहने, उपकरणे, वनस्पती, सुसज्ज उत्पादन, खरेदी, देखभाल आणि दुरुस्ती करणे
कॉरपोरेशनच्या कोणत्याही क्रियाकलापांच्या उद्देशाने आवश्यक असलेल्या कोणत्याही गोष्टी किंवा इतर गोष्टी
उपविभाग (1) मध्ये;
स्पष्टीकरण. - या खंडात, "निर्माण" अभिव्यक्तीचा बांधकाम समाविष्ट नाही
प्रयोग किंवा संशोधनाच्या उद्देशांशिवाय मोटार वाहनाची संपूर्ण एकक;


10
(बी) चलनक्षम आणि अचल अशा दोन्ही मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी आणि कॉर्पोरेशन म्हणून धारण करण्यासाठी
सांगितलेल्या कोणत्याही कारणास्तव, आणि भाडे, विक्री किंवा अन्यथा हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक आहे
त्याद्वारे धारित कोणतीही मालमत्ता;
(सी) करार किंवा अनिवार्यपणे, अधिग्रहण करण्यासाठी आणि खरेदी करण्यासाठी योजना तयार करणे
1 च्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या अधिग्रहणाच्या कायद्यानुसार
[दिल्लीचे केंद्रशासित प्रदेश]
आणि अशा प्रक्रियेसह निर्धारित केले जाऊ शकते, ते पूर्णपणे किंवा कोणत्याही कालावधीसाठी, संपूर्ण किंवा कोणतेही
कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या कोणत्याही उपक्रमांचा भाग ज्यामध्ये त्याच्या क्रियाकलापांचा समावेश आहे
2 मध्ये रस्ते वाहतूक सेवा चालविणे
[ते केंद्रशासित प्रदेश] किंवा कोणत्याही विस्तारित क्षेत्रात;
(डी) करारानुसार खरेदी करणे किंवा लीज किंवा कोणत्याही भाडेपट्टीवर कोणत्याही जमिनीखाली घेणे आणि घेणे
उपक्रम सुरू करण्याच्या उद्देशाने अशा इमारतींवर आवश्यक ती जागा बांधणे;
(ई) स्क्रॅप वाहने, जुन्या टायर्स, वापरलेल्या तेलांचे विल्हेवाट लावणे, 3
[स्क्रॅपचे इतर कोणतेही स्टोअर
मूल्य, किंवा अशा इतर स्टोअरला निर्धारित पद्धतीने अप्रचलित घोषित केले जाऊ शकते].
(एफ) प्रवेश करण्यासाठी आणि अशा प्रकारच्या कराराचे प्रदर्शन करण्यासाठी आवश्यक ते करणे
कायद्यांतर्गत कर्तव्ये आणि तिचे सामर्थ्य यांचा वापर;
(जी) रस्ते वाहतूक सेवांमध्ये वापरण्यासाठी योग्य अशा प्रकारच्या वाहनांची खरेदी करणे
कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित;
(एच) करार वाहने, गॅरेज, शेड्स, ऑफिस इमारती,
डिपो, जमीन, कार्यशाळा, उपकरणे, साधने, उपकरणे आणि वाहनांसाठी स्पेअर पार्ट्स, किंवा इतर कोणत्याही
कॉर्पोरेशनद्वारे वापरल्या जाणार्या कोणत्याही अन्य उपक्रमांच्या मालकाने मालकीचा किंवा मालकीचा लेख
उपक्रमांच्या हेतूने;
(i) कारपोरेशनने नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या कौशल्याचा विकास करण्याच्या हेतूने काही करावे
किंवा महानगरपालिकेच्या उपकरणांची कार्यक्षमता किंवा त्या उपकरणाची पद्धत
कॉर्पोरेशनने तरतूदीसह आणि इतरांना कॉर्पोरेशनकडून सहाय्य सह संचालित केले
सुविधा किंवा प्रशिक्षण, शिक्षण आणि संशोधन प्रावधान;
(जे) वाहक म्हणून व्यवसाय करणार्या कोणत्याही व्यक्तीसह प्रवेश करण्यासाठी आणि करार करण्यास
महापालिकेच्या वतीने प्रवाशांच्या वा वस्तूंच्या वाहनासाठी प्रवाशांना किंवा माल पुरवठा
इतर व्यक्ती पूर्णपणे भाड्याने किंवा माल भाड्याने.
(के) वस्तूंचे सामान, साठवण आणि वितरण यासाठी सुविधा पुरविणे;
(एल) पोस्टर्स आणि जाहिरात बोर्डाच्या वाहनांवर आणि वाहनांच्या प्रदर्शनासाठी करारामध्ये प्रवेश करणे
आणि महापालिकेचे परिसर तसेच तिकिटावरील जाहिराती आणि इतर फॉर्म द्वारे जारी केलेले
सार्वजनिक महामंडळ;
(एम) राज्य सरकारच्या पूर्व मंजुरीसह योग्य ती सुविधा देण्यासाठी इतर सर्व गोष्टी करणे
महानगरपालिकेच्या व्यवसायात
4
[(एन) राज्य सरकारच्या मागील मंजुरीसह आणि रस्त्याच्या बाबतीत
सरकारच्या मागील मंजुरीसह कोणत्याही विस्तारित क्षेत्रात चालविण्यात येणारी वाहतूक सेवा
राज्य ज्यामध्ये विस्तारित क्षेत्र आहे, प्रवासी वाहनांसाठी भाड्याने आणि भाड्याने दिले जाते
आणि महामंडळाद्वारे प्रदान केलेल्या कोणत्याही रस्त्याची वाहतूक सेवा.]
(3) मागील विभागात वगळता या विभागातील काहीही कॉपोर्रेशनला अधिकृत म्हणून मानले जाणार नाही
राज्य सरकारची मंजुरी
(i) यासाठी वापरण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आवश्यक नसलेली कोणतीही वस्तू तयार करणे किंवा ती राखणे
महामंडळाच्या उपक्रमांचे उद्दीष्ट किंवा कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती, साठवण, किंवा कोणतीही सेवा प्रदान करणे
वाहन जो कॉर्पोरेशनचा नाही किंवा या हेतूसाठी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे वापरली जात नाही
च्या उपक्रम;



11
(ii) दुसर्या व्यक्तीस विक्रीच्या उद्देशाने कोणतीही वाहन खरेदी करणे;
(iii) कोणत्याही व्यक्तीला स्नेहक, स्पेयर पार्ट किंवा उपकरणे किंवा उपकरणे विकण्यासाठी किंवा पुरवठा करण्यासाठी,
वाहने
(iv) प्रवाशांना किंवा वस्तूंच्या वाहनासाठी भाड्याने वाहनांना स्पष्टपणे प्रदान केल्याशिवाय
किंवा या अधिनियमान्वये.
(4) या अधिनियमाद्वारे अन्यथा प्रदान केल्याशिवाय, पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असे नाही
कॉर्पोरेशनला त्या काळातील कोणत्याही कायद्याकडे दुर्लक्ष करण्यास अधिकृत करते.
(5) जिथे कॉर्पोरेशन संपूर्ण किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या उपक्रमाचा कोणताही भाग प्राप्त करते,
महामंडळाची नियुक्ती करताना 1
[अधिकारी व इतर कर्मचारी] च्या दाव्यांचा विचार करा
त्या उपक्रमांत नियुक्त कर्मचारी.
(6) या कलमातील तरतुदी कॉरपोरेशनच्या कोणत्याही शक्तीला मर्यादित म्हणून मानली जाणार नाहीत
या अधिनियमाच्या त्यानंतरच्या तरतूदीद्वारे किंवा त्याखालील तरतूद.
2
[1 9. क्लिष्ट लेख आणि मालमत्ता काढून टाकणे .- (1) जेव्हा काही लेख किंवा वस्तू येतात तेव्हा
वाहनासाठी किंवा अन्यथा कारपोरेशन ताब्यात घेण्यास आणि मालकाद्वारे किंवा इतरांद्वारे दावा केलेला नाही
कॉर्पोरेशन, जर अशा मालकाने किंवा तिच्या मालकीची असेल तर, कॉर्पोरेशनला पात्र असलेल्या इतर व्यक्तीस
इतर व्यक्तीला ज्ञात आहे, त्याला त्याची सूचना किंवा वस्तू काढून टाकण्याची गरज भासते
अशा नोटीसच्या सेवेच्या सात दिवसांच्या आत.
(2) अशा मालकाने किंवा इतर व्यक्तीस ज्ञात नसल्यास किंवा नोटीस त्याला दिली जाऊ शकत नाही किंवा ती करत नाही
नोटिफिकेशनच्या मागणीनुसार, कॉर्पोरेशन कदाचित अशा कालावधीच्या समाप्तीनंतर लागू होईल
या अधिनियमान्वये तयार केलेल्या नियमाद्वारे निर्दिष्ट केले जाणारे लेख किंवा वस्तू सार्वजनिक लिलावाने विक्री करा आणि त्यानंतर
विक्रय मिळविण्यापासून विक्री किंवा पैसे मिळविण्याच्या कोणत्याही रकमेतून वजा करणे
महानगरपालिकेच्या निधीमध्ये, जर अतिरिक्त असेल तर, अतिरिक्त विक्री-मिळकत, कोणतेही असल्यास; आणि ते
इतके श्रेय दिलेला विक्रय-मिळकत कोणत्याही व्यक्तीने त्याच्या अधिकारांची मागणी करुन मागणी केली असेल
सक्षम अधिकार क्षेत्राचा न्यायालय किंवा अशा विक्रीच्या एक वर्षाच्या आत कॉर्पोरेशनच्या समाधानासाठी.
1 9. काही प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारची मंजूरी मिळविण्यासाठी महामंडळ
या अधिनियमान्वये तिच्या कोणत्याही शक्तीचा वापर करणे, कॉर्पोरेशनला कोणत्याही एका काम, सेवेवर किंवा कामावर कामा नये
योजना किंवा इतर कोणत्याही हेतूसाठी 25 लाखापेक्षा अधिक रुपयांची भांडवल खर्च
केंद्र सरकारच्या मागील मंजुरीसह.]
20. कॉरपोरेशनच्या रस्त्याच्या वाहतूक सेवेच्या कार्यान्वयनाची विस्तार
दुसरा राज्य .- (1) जर एखाद्या कॉरपोरेशनला सार्वजनिक हितसंबंधित वाढीस पात्र असल्याचे मानले जाते
कोणत्याही रस्त्याच्या वाहतूक सेवांच्या कोणत्याही रस्त्याच्या किंवा इतर राज्यात स्थित असलेल्या कार्यासाठी,
राज्य सरकारच्या परवानगीने संबंधित इतर राज्य सरकारशी वाटाघाटी करा
प्रस्तावित विस्तार.
(2) इतर राज्य सरकार प्रस्तावित विस्तार मंजूर केल्यास, महानगरपालिका करेल
या योजनेसाठी योजना तयार करा आणि त्यास इतर शासनास त्याच्या संमतीसाठी आणि नंतर पुढे पाठवा
अशी संमती प्राप्त झाली आहे, पूर्वीच्या राज्याच्या मंजुरीसह कॉर्पोरेशन
सरकार, ही योजना मंजूर करा.
(3) योजना मंजूर झाल्यानंतर, महामंडळास विस्तार करण्यास सक्षम असेल
अशा मार्ग किंवा क्षेत्रासाठी रस्ते वाहतूक सेवा चालविणे आणि अशा सेवांचा ऑपरेशन इतका आहे
विस्तारित, कॉर्पोरेशन त्या मार्गाने किंवा त्या क्षेत्रातील सेवांच्या तरतूदींच्या अधीन असेल
इतर राज्यात लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत असे मार्ग किंवा क्षेत्र स्थित आहे.
(4) महामंडळ, वेळोवेळी, मंजूर केलेल्या योजनेमध्ये बदल किंवा विस्तार करू शकेल
उप-कलम (2) मध्ये पुरविल्या जाणार्या पद्धतीने तयार केलेल्या आणि मंजूर केलेल्या पूरक योजनेद्वारे
या विभागातील पूर्वगामी तरतुदी.




12
21. मेलची वाहने - मोटार वाहनांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही
कायदा, 1 9 3 9 (1 9 3 9 चा 4) एक निगम, जर केंद्र सरकारकडून आवश्यक असेल तर मेल असावा
दर आणि अशा अटी व शर्तींनुसार याद्वारे निर्दिष्ट केले जाऊ शकते
[त्या सरकार].
प्रकरण चौ
वित्त, खाते आणि लेख
22. महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा सामान्य सिद्धांत. - हे महापालिकेचे सामान्य सिद्धांत असेल
जे त्याचे उपक्रम चालविण्यास व्यावसायिक तत्त्वांवर कार्य करेल.
23. कॉर्पोरेशनची राजधानी. -2
[(1) राज्य सरकार कॉर्पोरेशनला देऊ शकेल
त्या शासनाद्वारे स्थापित केलेली कुठलीही भांडवल जी कॉपोर्रेशनने आवश्यक आहे
उपरोक्त उपक्रम किंवा अशा अटी व शर्तींशी संबंधित उद्देशांसाठी नाही
या कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याने सरकार निर्धारित करू शकेल.]
3
[(2) कॉर्पोरेशन उप-कलम (1) च्या अंतर्गत कोणतेही भांडवल प्रदान करू शकेल किंवा नाही, वाढवू शकते
अशा प्रकारच्या भांडवलाची (या विभागात यापुढे "अधिकृत शेअर भांडवल" म्हणून संदर्भित) समभाग जारी करणे
या तरतुदीद्वारे राज्य सरकारद्वारे अधिकृत केले जाऊ शकते:
तथापि, उप-सेक्शन (1) खाली कॉर्पोरेशनला कोणतीही भांडवली प्रदान केली गेली असेल तर, कोणतेही भांडवल असू शकत नाही
केंद्र सरकारच्या पूर्वीच्या मंजुरीशिवाय या उपविभागाखाली वाढविले जाईल.
(2 ए) केंद्र सरकारच्या मागील मंजुरीसह उप-सेक्शन (2) अंतर्गत उभारलेली कोणतीही भांडवली
कदाचित,-
(ए) उप-सेक्शन (1) अंतर्गत कारपोरेशनला प्रदान केलेल्या भांडवलाव्यतिरिक्त;
(बी) मध्यवर्ती सरकार किंवा राज्य सरकारद्वारे, जसे की, त्यानुसार, याची सदस्यता घेतली जाईल
प्रदान केलेल्या भांडवलाच्या संपूर्ण किंवा कोणत्याही भागाचे रुपांतरण [प्रारंभ करण्यापूर्वी किंवा नंतर
रोड ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन्स (दुरुस्ती) कायदा, 1 9 82] त्या सरकारद्वारे कॉर्पोरेशनकडे
उपधारा (1) अंतर्गत.]
(3) 4
कॉर्पोरेशनचे [अधिकृत शेअर भांडवल] अशा प्रकारच्या शेअर्समध्ये विभागले जाईल
राज्य सरकार ठरवू शकते; आणि शेअर्सची संख्या जी राज्याने घेतली असेल
सरकार, 5
*** आणि इतर पक्ष (ज्यांचे उपक्रम ज्यांच्याद्वारे प्राप्त झाले आहेत त्यांच्यासह
कॉर्पोरेशन) देखील राज्य सरकार द्वारे निश्चित केले जाईल 5
***
(4) उपधारा (3) मध्ये उल्लेखित इतर पक्षांना समभाग वाटप करणे
कारपोरेशन अशा प्रकारे ठरवल्या जाऊ शकतात.
(5) कारपोरेशनचे शेअर्स नियमांनुसार वगळता हस्तांतरित करता येणार नाहीत
या कायद्यांतर्गत
(6) कॉर्पोरेशन कोणत्याही वेळी, राज्य सरकारच्या मागील मंजुरीसह, रिडीम करू शकेल
उप-कलम (4) अन्वये इतर पक्षांना जारी करण्यात आलेल्या समभागांची पुर्तता केली जाऊ शकते.
24. महानगरपालिकेची अतिरिक्त भांडवली.- - जर, कलम 23 ए अंतर्गत शेअर्स जारी झाल्यानंतर
राज्याच्या मागील मंजूरीसह, कॉर्पोरेशनला पुढील भांडवल आवश्यक आहे
सरकार, नवीन शेअर्स आणि सब-सेक्शनच्या तरतूदीद्वारे अशा अतिरिक्त भांडवलाची उभारणी करा
(2)
6
अशा (2) (3), (3), (4), (5) आणि (6) अशा विभागाच्या समभाग जारी करण्यासाठी लागू होईल.
25. राज्य सरकारद्वारे हमी. - कॉरपोरेशनच्या समभागांची हमी दिली जाईल
अशा प्रकारचे वार्षिक लाभांश प्रमुख आणि देय रक्कम देय म्हणून राज्य सरकार
सरकारी राजपत्रात प्रकाशित अधिसूचनेनुसार राज्य सरकारने निश्चित केले जाणारे किमान दर
समभाग जारी करताना.

1. सबस्क्राइब 1 9 71 च्या एक्ट 71 द्वारा, एस. 7 (अ) आणि प्रथम अनुसूची, "केंद्र सरकारशी राज्य सल्लामसलत" साठी
सरकार "(डब्ल्यूईएफ 13-11-19 71).
2. सबस्क्राइब एस द्वारा 7 (अ) आणि प्रथम अनुसूची, ibid., उपधारा (1) (डब्ल्यूईएफ 13-11
3. सबस्क्राइब सन 1 9 82 च्या एक्ट 63 द्वारा 12, सब-सेक्शन (2) (डब्ल्यूईएफ 13-11-1982) साठी.
4. सब. एस द्वारा 12, ibid., "अधिकृत भांडवल" (डब्ल्यूईएफ 13-11-1982) साठी.
5. 1 99 71 च्या एक्ट 71 द्वारा काढलेले, एस. 7 (ए) आणि प्रथम अनुसूची (डब्ल्यू.ई.एफ. 3-9 -1771).
6. इन्स. सन 1 9 82 च्या एक्ट 63 द्वारा 16 आणि अनुसूची (डब्ल्यूएचई 13-11-1982).






13
1
[26. कर्ज घेण्याची शक्ती.-एक महामंडळ राज्य सरकारच्या मागील मंजुरीसह,
भांडवल वाढविण्याच्या किंवा भांडवली खर्चाची पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने पैसे उधार घ्या
खुल्या बाजारातील निसर्ग किंवा बँकिंगच्या कलम 3 अंतर्गत गठित संबंधित संबंधित बँकेकडून
कंपन्या (अंडरटेक्शन्सचे अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) कायदा, 1 9 70 (1 9 70 चा 5) किंवा बँकिंगचा विभाग 3
कंपन्या (अंडरटेक्शन्सचे अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) कायदा, 1 9 80 (40 ची 1 9 80), राज्य वित्त
राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1 9 51 च्या कलम 3 (1 9 51 च्या 63) अंतर्गत स्थापित कॉर्पोरेशन
इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशनच्या सेक्शन 3 च्या अंतर्गत स्थापित
अधिनियम, 1 9 48 (1 9 48 चा 15), भारतीय औद्योगिक विकास बँक, च्या कलम 3 च्या अंतर्गत स्थापित
इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1 9 64 (1 9 64 चा 18), भारतीय जीवन विमा निगम,
जीवन विमा निगम कायदा, 1 9 56 (316 9 31 चा 31) किंवा इतर कोणत्याही कलम 3 च्या अंतर्गत स्थापित
भारतीय रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या क्रेडिट संस्थाना आर्थिक संस्था.]
27. महानगरपालिकेचा निधी .- (1) प्रत्येक कॉर्पोरेशनकडे स्वतःचे निधी आणि सर्व पावती असतील
महानगरपालिकेस येथे घेऊन जाईल आणि महापालिकेद्वारे सर्व देय दिले जातील.
(2) राज्य सरकारद्वारा निर्देशित केल्याशिवाय, त्या निधीचे मालकीचे सर्व मनी असतील
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या एजंट्समध्ये जमा केले आहे,
2
[किंवा सह
बँकिंग कंपन्या (अधिग्रहण आणि.) च्या कलम 3 अंतर्गत गठित संबंधित नवीन बँक
अंडरटेकिंगचे हस्तांतरण) अधिनियम, 1 9 70 (1 9 70 चा 5), किंवा बँकिंग कंपन्यांच्या कलम 3 (संपादन आणि
अंडरटेकिंगचे हस्तांतरण) अधिनियम, 1 9 80 (1 9 80 चा 40)) किंवा अशा प्रकारच्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवून ठेवल्या जाऊ शकतात
राज्य सरकार
28. व्याज आणि लाभांश देय .- (1) कुठे 3
[संपूर्ण राजधानी किंवा राजधानी भांडवल भाग
कॉर्पोरेशन] केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार द्वारे उपधारा (1) अंतर्गत प्रदान केले जाते
कलम 23, कॉर्पोरेशन वेळोवेळी अशा दराने अशा भांडवलावर व्याज देईल
राज्य सरकार निश्चित केले 4
*** आणि अशा रूढीचा खर्चाचा भाग मानले जाईल
कॉर्पोरेशन
(2) कॉर्पोरेशन कुठे
5
समभाग जारी करून [संपूर्ण किंवा त्याच्या भांडवलाचा कोणताही भाग] वाढवते, तो देय देईल
अशा शेअर्सवरील डिव्हिडंड वेळोवेळी, वेळोवेळी, कॉर्पोरेशनद्वारे निश्चित केले जाऊ शकते
राज्य सरकारद्वारे लागू केलेली कोणतीही सामान्य मर्यादा 4
***, आणि अशा लाभांश
कॉर्पोरेशनच्या खर्चाचा भाग मानले जाईल.
2 9. घसारा आणि रिझर्व व इतर निधीची तरतूद. (1) एक महामंडळ असे करेल
वेळोवेळी राज्य सरकार म्हणून घसारा आणि आरक्षित आणि इतर निधीसाठी तरतुदी
वेळ, थेट.
(2) निधी निधीचे व्यवस्थापन, वेळोवेळी ती रक्कम उचलली जाईल
आणि त्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या रकमेचा अर्ज महापालिकेद्वारे निश्चित केला जाईल:
परंतु कोणत्याही निधीसाठी ज्याचा वापर केला गेला त्याशिवाय कोणत्याही निधीचा वापर केला जाणार नाही
राज्य सरकारच्या मागील मंजुरीशिवाय.
30. निव्वळ नफा काढून टाकणे- व्याज आणि डिव्हिडंडच्या भुगतानासाठी तरतूद केल्यानंतर
कलम 28 आणि कलम 2 9 अंतर्गत घसारा, आरक्षित आणि इतर निधीसाठी कॉर्पोरेशन याचा वापर करू शकेल
त्याच्या तरतुदीनुसार निव्वळ वार्षिक नफ्याची टक्केवारी ज्याद्वारे राज्य सरकारद्वारे निश्चित केली जाऊ शकते
रस्ते वाहतूक सेवांचा वापर करून प्रवाशांना सुविधा पुरविणे, कामगारांच्या कल्याणासाठी
कॉर्पोरेशन आणि अशा इतर उद्देशांसाठी ज्याच्या आधीच्या मंजूरीसह निर्धारित केले जाऊ शकते
केंद्र सरकार, 6
[आणि पूर्वीच्या मंजूरीसह, अशा रकमेच्या बाकी रकमेतून
राज्य सरकार 4
***, याद्वारे कॉर्पोरेशनद्वारे निर्दिष्ट केले जाऊ शकते, याचा अर्थ वित्तपुरवठा करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो
महानगरपालिकेचा विस्तार कार्यक्रम आणि उर्वरित, जर असेल तर, राज्य सरकारला देण्यात येईल
रस्ते विकासाच्या उद्देशाने शासन].

1. सबस्क्राइब सन 1 9 82 च्या एक्ट 63 द्वारा 13, कलम 26 (13 ते 13 -1 9 82) साठी.
2. इन्स. एस द्वारा 14, इबिड. (डब्ल्यूएचई 13-11-1982).
3. सबस्क्राइब एस द्वारा 16 आणि "कॉर्पोरेशनची राजधानी" साठी वेळापत्रक, ibid. (डब्ल्यूईएफ 13-11-1982).
4. 1 99 71 च्या एक्ट 71 द्वारा काढलेले, एस. 7 (ए) आणि प्रथम अनुसूची (डब्ल्यू.ई.एफ. 3-9 -1771).
5. सबस्क्राइब सन 1 9 82 च्या एक्ट 63 द्वारा 16 आणि अनुसूची, "त्याची राजधानी वाढवते" (डब्ल्यूएचई 13-11-1982).
6. सबस्क्राइब 1 9 5 9 मधील कायद्यानुसार, एस. 6, "साठी आणि रकमेच्या उद्देशाने रक्कम राज्य सरकारकडे केली जाईल
विकास "(डब्ल्यूएएफ 1-9 -1 9 5 9).



14
31. महापालिकेचा खर्च खर्च करणे. - एखाद्या महापालिकेकडे अशा रकमेचा खर्च करण्याचा अधिकार असेल
या अधिनियमान्वये अधिकृत असलेल्या वस्तूंवर योग्य वाटतात आणि अशा रकमेचा देय खर्च म्हणून विचारात घेतला जाईल
महानगरपालिकेच्या निधीतून
32. अर्थसंकल्प .- (1) प्रत्येक कॉर्पोरेशन प्रत्येक वर्षी अशा तारीखनुसार निर्धारित केल्याप्रमाणे तयार होईल
आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रकीय अंदाजपत्रकासाठी राज्य सरकारकडे सादर करा
त्या आर्थिक वर्षामध्ये मिळालेल्या रकमेत व खर्चाच्या संदर्भात.
(2) उप-कलम (3) आणि (4) च्या तरतुदींच्या अधीन, कोणतीही रक्कम किंवा त्याद्वारे वजा केली जाणार नाही
एक कॉरपोरेशन जोपर्यंत त्याचा खर्च केला जात नाही तोपर्यंत वर्तमान बजेट अनुदानानुसार मंजूर केला जात नाही
राज्य सरकार
(3)
1
[अशा अटी आणि प्रतिबंधांच्या अधीन राज्य ज्याद्वारे याद्वारे निर्दिष्ट केले जाऊ शकते
शासनाकडून, एक महामंडळाकडून अनुदानानुसार कोणतेही पुनरुज्जीवन मंजूर केले जाऊ शकते
अन्य खर्चासाठी किंवा एका योजनेसाठी केलेल्या तरतूदीतून दुसर्या संबंधित गोष्टींशी संबंधित
एकूण बजेट अनुदान ओलांडण्याची अट नाही.
(4) अशा मर्यादेत आणि अशा अटींच्या अधीन असलेल्या कारपोरेशन, लागू होऊ शकेल
राज्य सरकारद्वारे मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकात दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च
खर्च किंवा कोणत्याही विशिष्ट योजनेच्या संबंधात.
2
[33. लेखा आणि लेखापरीक्षण. (1) महानगरपालिका योग्य खात्यात आणि इतर नोंदी ठेवेल
आणि नफा आणि तोटा खाते आणि बॅलन्स शीट समभागांचे वार्षिक विवरण तयार करा
अशा स्वरुपाचे राज्य नियंत्रक आणि सल्लागार यांच्याशी सल्लामसलत करून निर्धारित केले जाऊ शकते
भारताचे महालेखापरीक्षक.
(2) महापालिकेचे खाते वार्षिक नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचे लेखापरीक्षण केले जातील
भारताचे किंवा त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीचे आणि अशा लेखापरीक्षा संदर्भात केलेल्या कोणत्याही खर्चाचे असेल
महानगरपालिकेच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना देय.
(3) भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक आणि त्याच्याद्वारे नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस
कॉर्पोरेशनच्या खात्यांच्या लेखापरीक्षामध्ये समान अधिकार, विशेषाधिकार आणि अधिकार असतील
भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणून अशा लेखापरीक्षाचा संबंध आहे
सरकारी खात्यांचे लेखापरीक्षण, आणि, विशेषतः, उत्पादन मागणी करण्याचा अधिकार असेल
पुस्तके, खाती, कनेक्टेड वाउचर आणि इतर कागदपत्रे आणि कागदपत्रे आणि कोणत्याही कार्यालयाची तपासणी करणे
कॉर्पोरेशन
(4) महानगरपालिकेचे खाते भारतीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी प्रमाणित केले आहे
त्याच्याद्वारे नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस लेखा परीक्षण अहवालासह पुढे पाठवले जाईल
दरवर्षी राज्य सरकारकडे; आणि ते सरकार 3 पूर्वी ठेवण्यात येईल
[प्रत्येक
संसदेचे सभासद]]
प्रकरण पाच
विचित्र
34. राज्य सरकारकडून दिशानिर्देश .- (1) राज्य सरकार, सल्लामसलत केल्यानंतर
अशा शासनाद्वारे स्थापित महामंडळ, महापालिकेच्या सामान्य निर्देशांचे पालन करावे
महानगरपालिकेद्वारे आणि अशा सूचनांमध्ये भर्ती, अटींशी संबंधित दिशानिर्देश समाविष्ट असू शकतात
कर्मचा-यांचे सेवा आणि प्रशिक्षण, कर्मचार्यांना दिले जाणारे वेतन, राखून ठेवलेले भांडार
आणि त्याच्या नफा किंवा साठा विल्हेवाट लावणे.
(2) या अधिनियमान्वये त्याच्या अधिकारांचा वापर आणि त्याच्या कर्तव्यांचे कार्यप्रदर्शन करताना, कॉर्पोरेशन करेल
मागील परवानगीशिवाय सब-सेक्शन (1) खाली जारी केलेल्या कोणत्याही सामान्य निर्देशांपासून दूर राहू नका
राज्य सरकार

1. सबस्क्राइब 1 9 5 9 मधील कायद्यानुसार, एस. 7, "एक महामंडळ मंजूर" (डब्ल्यूएएफ 1-9 -1 9 5 9).
2. सबस्क्राइब एस द्वारा 8, आयबीड., कलम 33 (डब्ल्यूएएफ 1-9 -1 9 5 9).
3. सबस्क्राइब 1 9 71 च्या एक्ट 71 द्वारा, एस. 7 (अ) आणि "राज्य विधानमंडळ" साठी प्रथम अनुसूची (डब्ल्यू.ई.एफ. 3-9 -1771).


15
35. परतावा आणि अहवाल .- (1) प्रत्येक कॉर्पोरेशन राज्य सरकारला अशा परतावा देईल,
आकडेवारी, खाती आणि इतर मालमत्तेची किंवा मालमत्तेची किंवा इतर कोणत्याही बाबतीशी संबंधित माहिती
राज्य सरकार वेळोवेळी आवश्यक योजना म्हणून प्रस्तावित योजना.
(2) उपधारा (1) च्या तरतुदींशी पूर्वग्रह न करता, एक कारपोरेशन, शक्य तितक्या लवकर
प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी, 1 ला सबमिट करा
[राज्य सरकार] अभ्यास आणि अभ्यास अहवाल
त्या वर्षाच्या दरम्यान आणि त्याच्या पॉलिसीवर आणि या कायद्याच्या अंतर्गत तिच्या अधिकार व कर्तव्यांनुसार त्याचे कार्यप्रदर्शन
कार्यक्रम
2
[(3) राज्य सरकार उप-सेक्शन (2) मध्ये निर्दिष्ट वार्षिक अहवाल देईल
3 पूर्वी
[संसदेचे प्रत्येक सदन]]
36. चौकशी करण्यासाठी ताकद. (1) राज्य सरकार, स्वतःला पूर्ण करण्यासाठी एक दृष्टीक्षेप
त्या सरकारने स्थापन केलेल्या कॉरपोरेशनची शक्ती व कर्तव्ये वापरली जातात आणि केली जातात
योग्यरित्या, कोणत्याही वेळी किंवा कोणत्याही क्रियाकलापांमध्ये चौकशी करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्ती किंवा व्यक्तीची नियुक्ती करू शकता
महापालिकेच्या आणि अशा प्रकारच्या चौकशीचे परिणाम राज्य सरकारला कळवावे.
(2) कॉर्पोरेशन व्यक्ती किंवा व्यक्तींना देईल जेणेकरून योग्य सर्व सुविधा नियुक्त केल्या जातील
चौकशीचे आचरण आणि व्यक्ती किंवा व्यक्तीस कोणताही दस्तऐवज, आधी सादर करणे किंवा सादर करणे,
खाते किंवा माहिती महानगरपालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अशा व्यक्ती किंवा व्यक्तींसाठी मागणी करतात
चौकशी उद्देश.
37. महानगरपालिकेच्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचा अधिकार नियंत्रणासाठी शक्ती .- (1) जर अहवाल प्राप्त झाला असेल तर
कलम 36 अन्वये किंवा अन्यथा घेतलेली कोणतीही चौकशी, राज्य सरकार संतुष्ट आहे की ते करणे आवश्यक आहे
सार्वजनिक हितमध्ये, राज्य सरकार, राजकीय राजपत्रातील अधिसूचनाद्वारे, कोणत्याही प्राधिकरणास परवानगी देऊ शकेल
कारपोरेशनकडून ताब्यात घेणे आणि ती लागू होईपर्यंत ती लागू होईपर्यंत
राज्य सरकारकडून वेळोवेळी जारी केल्या जाणार्या अशा दिशानिर्देशांनुसार
अधिसूचनामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कारपोरेशनचे उपक्रम, आणि कोणतीही व्यक्ती इतकी अधिकृत असेल
कदाचित या सर्व उपक्रमांच्या उपक्रमाचा प्रशासक म्हणून किंवा सर्व शक्तींचा वापर करण्याच्या उद्देशाने
या अधिनियमान्वये कारपोरेशन किंवा कॉर्पोरेशनच्या कोणत्याही ऑफिसरने विचार केल्याप्रमाणे अशा दिशानिर्देश जारी कराव्यात
4 पर्यंत फिट
[अधिकारी किंवा इतर कर्मचारी] आणि कोणत्याही बाहेरील एजन्सीची नोकरी करतात.
(2) राज्य सरकार अशा अधिसूचनांद्वारे निर्देशित करु शकेल की सर्व शुल्का आणि खर्च
राज्य सरकार वेळोवेळी परवानगी म्हणून अशा पारिश्रमिकाने एकत्रित अधिकृत
अशा व्यक्तीस वेळोवेळी राज्य शासनाकडून निश्चित करण्यात येईल अशा कालावधीत पैसे दिले जातील
महानगरपालिकेचे निधी, आणि जर खर्च इतके पैसे दिले नाहीत तर राज्य सरकार ऑर्डर देऊ शकेल
अशा रकमेच्या ताब्यात असलेल्या व्यक्तीस निर्देशित करण्यासाठी त्या व्यक्तीस पैसे द्यावे जेणेकरुन अशा खर्चास अधिकृत केले जाईल
अशा निधीच्या विरूद्ध इतर कोणत्याही शुल्कास प्राधान्य द्यावे आणि तोपर्यंत कर्जाची रक्कम जमा होईल
राज्य सरकारच्या आदेशांचे पालन करून कॉर्पोरेशन मान्य करतात.
5
[(3) या विभागात जारी केलेल्या प्रत्येक अधिसूचना एकत्रित परिस्थितीच्या अहवालासह
त्याच्या समस्या 6 आधी घातली जाईल
[संसदेचे प्रत्येक सदन], जसजसे ते जारी होईल, तसे होईल.]
38. महापालिकेची जागा घेण्याची शक्ती .- (1) जर राज्य सरकार मते असेल तर ए
त्या सरकारने स्थापन केलेले कॉर्पोरेशन कार्य करण्यास अक्षम आहे किंवा त्याने कायमस्वरुपी डीफॉल्ट केले आहे
या अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे किंवा त्या अंतर्गत लागू केलेल्या कर्तव्यांची कामगिरी किंवा ओलांडली किंवा गैरवर्तन केले आहे
त्याचे अधिकार, राज्य सरकार, 7
*** शासकीय राजपत्रात अधिसूचनांद्वारे, अधिसूचना
अधिसूचनामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीसाठी कारपोरेशन:
या सब-सेक्शन अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी राज्य सरकार एक
कॉपोर्रेशनला वाजवी वेळ द्यावी जेणेकरून ते का हटवले जाऊ नये हे दर्शविण्यास आणि त्यावर विचार केला जाईल
कारपोरेशनच्या स्पष्टीकरण व आपत्ती, जर असेल तर.

1. सबस्क्राइब 1 9 71 च्या एक्ट 71 द्वारा, एस. 7 (अ) आणि "केंद्र व राज्य सरकार" (प्रथम 3-9-1 9 71) साठी प्रथम अनुसूची.
2. इन्स. 1 9 5 9 मधील कायद्यानुसार, एस. 9 (डब्ल्यूएएफ 1-9 -1 9 5 9).
3. सबस्क्राइब 1 9 71 च्या एक्ट 71 द्वारा, एस. 7 (अ) आणि "राज्य विधानमंडळ" साठी प्रथम अनुसूची (डब्ल्यू.ई.एफ. 3-9 -1771).
4. सब. सन 1 9 82 च्या एक्ट 63 द्वारा 16 आणि अनुसूची, "अधिकारी किंवा नोकर्या" (डब्ल्यूईएफ 13-11-1982).
5. इं. 1 9 5 9 मधील कायद्यानुसार, एस. 10 (डब्ल्यूएच 1-19 -1 9 5 9).
6. सबस्क्राइब 1 9 71 च्या एक्ट 71 द्वारा, एस. 7 (अ) आणि "राज्य विधानमंडळ" साठी प्रथम अनुसूची (डब्ल्यू.ई.एफ. 3-9 -1771).
7. "केंद्र सरकारच्या मागील मंजूरीसह" शब्द वगळले आहेत. 7 (ए) आणि प्रथम अनुसूची, ibid.
(उदा. 3-9 -1 9 71).


16
(2) उप-सेक्शन (1) च्या अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित केल्यानंतर कॉर्पोरेशन-
(ए) सर्व 1
महानगरपालिकेच्या [निदेशक], अधिवेशनाच्या तारखेपासून त्यांची जागा रिकामे करतील
अशा कार्यालये 1
[संचालक];
(बी) या अधिनियमाच्या किंवा इतर कोणत्याही तरतुदींनुसार किंवा त्या अंतर्गत असलेल्या सर्व शक्ती आणि कर्तव्ये
या कायद्यानुसार, कॉर्पोरेशनने किंवा त्यांच्या वतीने केले किंवा केले जाऊ शकते
अधिराज्य, अशा व्यक्ती किंवा व्यक्तींद्वारे राज्य सरकार म्हणून वापर आणि प्रदर्शन केले जाऊ शकते
थेट;
(सी) महानगरपालिकेत निहित सर्व मालमत्ता राज्यातील अधिराज्य कालावधीच्या दरम्यान, राज्यात वसूल करण्यात येईल
सरकार
(3) खाली जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अधिग्रहण कालावधीच्या समाप्तीस
उप-कलम (1), राज्य सरकार-
(ए) अशा पुढील टर्मसाठी अधिग्रहण कालावधी वाढवण्याची गरज आहे; किंवा
(बी) कलम 5 मध्ये प्रदान केल्यानुसार कॉर्पोरेशनची पुनर्रचना करणे.
3 9. महानगरपालिकेची तरलता. (1) च्या बंद होण्याशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची तरतूद नाही
कंपन्या किंवा कॉरपोरेशन कॉर्पोरेशनकडे लागू होतील आणि कोणत्याही कॉर्पोरेशनला तरलता दिली जाणार नाही
संबंधित राज्य सरकारच्या आदेशानुसार जतन करुन त्याद्वारे निर्देशित केले जाऊ शकते
सरकारः
असे असले तरी मागील कोणत्याही गोष्टीशिवाय कोणत्याही राज्य सरकारद्वारे अशी कोणतीही मागणी केली जाणार नाही
केंद्र सरकारची मंजुरी
(2) कॉपोर्रेशनची मालमत्ता संपल्यानंतर, कॉपोर्रेशनची संपत्ती असेल तर
उत्तरदायित्वांची पूर्तता करणे, जर असल्यास, 2 मध्ये विभागले जाईल
[राज्य सरकार] आणि अशा इतर पक्षांनी
जसे की, प्रत्येकाने केलेल्या योगदानाच्या प्रमाणात भांडवलाची सदस्यता घेतली असेल
महानगरपालिकेची एकूण राजधानी
40. रस्ते वाहतूक उपक्रमांचे अधिग्रहण करण्यासाठी भरपाई. - जेव्हाही महानगरपालिका
या अधिनियमान्वये संपूर्ण किंवा कोणत्याही उपक्रमाच्या कोणत्याही भागांतर्गत कारपोरेशनद्वारे देय दिले जाईल
मुदतपूर्ती ज्या प्रकारे आणि त्यानुसार निर्धारित केली जाईल
प्रक्रिया नंतर पुढे सेट, म्हणजे, -
(ए) मुदतपूर्तीची रक्कम कराराद्वारे निश्चित करता येईल, त्यानुसार देय दिले जाईल
अशा करारासह;
(बी) अशा प्रकारच्या करारावर पोचता येणार नाही तर ही रक्कम लवादाद्वारे निश्चित केली जाईल
महानगरपालिकेतील एक नामनिर्देशित व्यक्ती, तिचे एक नॉमिनी असेल
आणि 3 ची मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नामित झालेल्या अध्यक्षांची भरपाई
[दिल्ली उच्च न्यायालय];
(सी) अपील 4 असेल
[दिल्ली उच्च न्यायालयात] न्यायाधिकरण निर्णय आणि विरुद्ध
5
[अशा उच्च न्यायालयाचा आदेश] अशा अपीलवर अंतिम असेल.
41. [कॉर्पोरेशन स्थानिक प्राधिकरण असल्याचे मानले जाते आणि तृतीय पक्ष म्हणून तरतूद
धोके] .- रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (दुरुस्ती) अधिनियम, 1 9 5 9 (1 9 5 9 मधील 28)
एस. 11 (डब्ल्यूएएफ 1-9 -1 9 5 9).
42. प्रवेशाचे सामर्थ्य. - एखाद्या कारपोरेशनने त्याच्या कोणत्याही कार्यातून किंवा ते करण्यासाठी आवश्यक असेल तेव्हा
कोणत्याही सर्वेक्षणाची, तपासणी किंवा तपासणी करणे, तात्काळ किंवा शक्तीच्या वापरास प्रारंभिक किंवा प्रासंगिक करणे
या अधिनियमाखालील महामंडळाद्वारे कर्तव्ये पार पाडणे, कोणतेही 6
[अधिकारी किंवा इतर कर्मचारी] च्या
पूर्वीच्या परवानगीने महामंडळाद्वारे सामान्यतः किंवा विशेषतः अधिकारित महामंडळास परवानगी दिली जाऊ शकते

1. सबस्क्राइब सन 1 9 82 च्या एक्ट 63 द्वारा 16 आणि अनुसूची, "सदस्यांसाठी" (डब्ल्यू.ई.एफ. 13-11-1982).
2. सबस्क्राइब 1 9 71 च्या एक्ट 71 द्वारा, एस. 7 (अ) आणि "केंद्र आणि राज्य सरकार" (प्रथम 3-9-1 9 71) साठी प्रथम अनुसूची.
3. सबस्क्राइब एस द्वारा 7 (अ) आणि प्रथम अनुसूची, ibid. "संबंधित राज्याच्या संबंधात अधिकार क्षेत्राचा वापर करणार्या उच्च न्यायालयात"
(उदा. 3-9 -1 9 71).
4. सब. एस द्वारा 7 (ए) आणि प्रथम अनुसूची, ibid., "उच्च न्यायालयात खोटे" (डब्ल्यू.ई.एफ. 3-9 -1771).
5. सबस्क्राइब एस द्वारा 7 (अ) आणि प्रथम अनुसूची, ibid., "उच्च न्यायालयाच्या आदेशासाठी" (डब्ल्यूईएफ 3-9 -1771).
6. सबस्क्राइब सन 1 9 82 च्या एक्ट 63 द्वारा 16 आणि "अधिकारी किंवा कर्मचारी" (डब्ल्यूईएफ 13-11-1982) साठी वेळापत्रक.


17
जिल्हा दंडाधिकारी, सूर्योदय आणि सूर्यास्त दरम्यान कोणत्याही जमीन किंवा परिसर वर प्रवेश, कारण-
अशा जमिनी किंवा परिसर, आणि येथे मालक किंवा ताब्यात अशा प्रविष्टि करण्यासाठी इरादा सक्षम सूचना
इतर कोणत्याही वेळी, अशा जमीन किंवा आवारात असलेल्या मालकांच्या लिखित स्वरुपाच्या संमतीने
अशा कामांमधून बाहेर पडण्याचा उद्देश किंवा अशा सर्वेक्षण, परीक्षा किंवा तपासणी करणे.
43. 1
[संचालक]
2
[अधिकारी व इतर कर्मचारी] महापालिकेचे लोक सेवक असतील
1
कॉर्पोरेशनचे [संचालक] आणि सर्व 2
[अधिकारी व इतर कर्मचारी], नियुक्त केले असले तरीही
राज्य सरकार किंवा महानगरपालिकेद्वारे कार्य करताना अभिनय करताना किंवा त्याबाबतची तक्रार करताना मानले जाईल
या अधिनियमाच्या किंवा इतर कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींचे पालन करून सार्वजनिक सेवक म्हणून काम करणे
भारतीय दंड संहिता (1860 च्या 45) च्या कलम 21 चा अर्थ.
44. नियम बनविण्याची शक्ती. (1) राज्य सरकार, राजकीय राजपत्रातील अधिसूचनाद्वारे,
या अधिनियमाच्या तरतूदींना प्रभावी करण्यासाठी नियम तयार करा.
(2) विशेषतः, आणि पूर्वगामी शक्तीच्या सार्वभौमत्वाबद्दल पूर्वग्रह न करता, अशा नियमांमुळे
खालीलपैकी कोणत्याही किंवा सर्व बाबींसाठी, जसे की: -
3
[(अ) कारपोरेशनच्या संचालकांची नियुक्ती करण्याच्या अटी आणि पद्धती, प्रतिनिधीत्व
मध्य आणि राज्य सरकारच्या मंडळात, आणि जेथे इतर पक्षांना समभाग जारी केले जातात
अशा शेअरहोल्डर्सच्या कलम 23 मधील उप-कलम (3) आणि सामान्यतः संविधानाशी संबंधित सर्व बाबी
मंडळाच्या;]
4
[(बी) महानगरपालिकेच्या निदेशकास किंवा इतर व्यक्तींना दिलेला पारिश्रमिक, भत्ता किंवा फी
कलम 10 च्या अंतर्गत मंडळाशी संबंधित;]
(सी) 5 च्या दरम्यान प्रासंगिक रिक्षा भरण्याच्या पद्धतीची पदवी
[संचालक] च्या
कॉर्पोरेशन;
(डी) 5 ची संख्या
[संचालक] 6 च्या बैठकीत कोरम तयार करणे आवश्यक आहे
[मंडळ];
(ई) नियुक्ती आणि सेवेची स्थिती आणि 7 ची वेतनमान
[व्यवस्थापकीय संचालक,
मुख्य लेखाधिकारी, आर्थिक सल्लागार किंवा मुख्य लेखातील बाबतीत
कॉर्पोरेशनचे अधिकारी-सह-आर्थिक सल्लागार];
(एफ) अनुसरण करण्याच्या प्रक्रियेस देय झालेल्या भत्ते, कार्यालयाची संख्या आणि टर्म
सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांमधे, अनौपचारिक रिक्षा भरण्याची पद्धत;
8
[(एफएफ) कोणत्याही स्टोअरच्या अंतर्गत प्रक्रिया अप्रचलित घोषित केली जाऊ शकते
कलम 19 च्या उप-कलम (2);]
(जी) कॉर्पोरेशनच्या शेअर्सची वाटणी, हस्तांतरण किंवा रीडीम करणे ज्या पद्धतीने;
(एच) कॉर्पोरेशनचे निव्वळ नफा ज्या प्रकारे वापरला जाईल;
(i) ज्या तारखेपर्यंत आणि ज्यामध्ये बजेट तयार केले जाईल आणि प्रत्येकमध्ये सबमिट केले जाईल
कलम 32 च्या उप-कलम (1) खाली वर्ष;
9
[(जे) ज्या खात्यातील वार्षिक स्टेटमेंट तयार केले जाईल;]
10 * * * * *
(एल) ज्या फॉर्ममध्ये परतावा, आकडेवारी किंवा अहवाल कलम 35 अंतर्गत सादर केले जातील;
(एम) कलम 40 अन्वये मध्यस्थ न्यायाधिकरणाने अनुसरण करण्याची प्रक्रिया;

1. सबस्क्राइब सन 1 9 82 च्या एक्ट 63 द्वारा 16 आणि अनुसूची, "सदस्यांसाठी" (डब्ल्यू.ई.एफ. 13-11-1982).
2. सबस्क्राइब एस द्वारा 16 आणि "अधिकारी व कर्मचारी" (अनुसूची 13-11 -1 9 82) साठी वेळापत्रक, ibid.
3. सबस्क्राइब एस द्वारा 16 आणि अनुसूची, ibid., कलम (ए) (डब्ल्यूईएफ 13-11-1982) साठी.
4. सब. एस द्वारा 16 आणि अनुसूची, ibid., खंड (बी) (डब्ल्यूईएफ 13-11-1982) साठी.
5. सबस्क्राइब एस द्वारा 16 आणि अनुसूची, ibid., "सदस्यांसाठी" (डब्ल्यूईएफ 13-11-1982).
6. सबस्क्राइब एस द्वारा 16 आणि "कॉर्पोरेशन" साठी वेळापत्रक, ibid. (डब्ल्यूईएफ 13-11-1982).
7. सबस्क्राइब एस द्वारा 16 आणि "मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा मुख्य व्यवस्थापक आणि मुख्य लेखाधिकारी" साठी वेळापत्रक, ibid.
(डब्ल्यूएचई 13-11-1982).
8. इन्स. एस द्वारा 16 आणि वेळापत्रक, ibid. (डब्ल्यूएचई 13-11-1982).
9. सबस्क्राइब 1 9 5 9 मधील कायद्यानुसार, एस. 12, क्लॉज (जे) (डब्ल्यूएएफ 1-9 -1 9 5 9).
10. द्वारा वगळले 12, इबिड. (1 999 -1 9 5 9).


18
1
[(एमएम) या अधिनियमान्वये अधिसूचना आणि आदेशांची सेवा;]
(एन) कोणतीही अन्य बाब जी ठरवायची आहे किंवा असू शकते.
45. नियम बनविण्याची ताकद. (1) एक कॉर्पोरेशन मागील 2 मंजुरी सह
[राज्य
सरकार आणि अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनाद्वारे], या कायद्याशी विसंगत नसलेल्या नियमन करा
आणि महानगरपालिकेच्या कामकाजासाठी तयार केलेले नियम.
(2) विशेषतः आणि पूर्वगामी शक्तीच्या सर्वसामान्यपणाबद्दल पूर्वग्रह नसल्यास, अशा नियमांमुळे
खालीलपैकी कोणत्याही किंवा सर्व बाबींसाठी, जसे की: -
(ए) ज्या पद्धतीने आणि ज्या उद्देशाने, व्यक्ती 3 सह संबद्ध असू शकतात
[मंडळ]
3
[बोर्ड] कलम 10 अंतर्गत;
(बी) 3 च्या बैठकीची वेळ आणि जागा
[मंडळा] आणि त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेचा अवलंब करावा
अशा बैठकीत व्यवसायाचा व्यवहार;
(सी) नियुक्ती आणि सेवाची परिस्थिती आणि अधिकार्यांच्या वेतनमानाचे माप आणि 4
[इतर
मुख्य लेखाधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक याशिवाय इतर महानगरपालिकेचे कर्मचारी
आर्थिक सल्लागार किंवा, मुख्य लेखाधिकारी-सह-आर्थिक सल्लागार] बाबतीत;
5
[(डी) कलम 1 9 नुसार कॉरपोरेशनच्या कर्मचार्यांना आणि इतर व्यक्तींना पास करण्याचा मुद्दा;
(इ) खंड 1 9 नुसार न वापरलेल्या तिकिटांच्या आणि रकमेच्या रकमेची परतफेड.]
6
[(एफ) अनधिकृत लेख किंवा वस्तूंच्या समाप्तीच्या कालावधीनंतर सार्वजनिकरित्या विक्री केली जाऊ शकते
लिलाव
(जी) रस्ते वाहतूक सेवा मध्ये प्रवासी आणि माल वाहनांच्या नियमन
कॉर्पोरेशन.]
7
[45 ए. प्रत्येक विधान आणि नियमन राज्य विधानमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. - प्रत्येक नियम आणि प्रत्येक
या अधिनियमान्वये बनविलेले नियम, राज्याआधी, बनविल्यानंतर लगेच दिले जातील
विधानमंडळ.]
46. ​​नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड. - राज्य सरकार, नियमानुसार, उल्लंघन करणारी तरतूद करू शकेल
कलम 44 6 अंतर्गत कोणतेही नियम तयार केले आहेत
[किंवा कलम 45 अंतर्गत कारपोरेशनने केलेले कोणतेही नियम]
पाचशे रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो आणि जेव्हा उल्लंघन चालू राहील
पहिली साक्ष देण्याच्या तारखेनंतर प्रत्येक दिवसासाठी आणखी जुना जुना वीस रुपये नाही
ज्या दरम्यान गुन्हेगारीने गुन्हा केला आहे असे सिद्ध झाले आहे.
47. मुंबईशी संबंधित विशिष्ट तरतुदी. (1) बॉम्बे स्टेट रोड म्हणून ओळखले जाणारे शरीर
परिवहन अधिसूचना आणि त्याचे मंडळ सरकारच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद केले आहे
मुंबई, क्रमांक 1780/5, दिनांक 16 नोव्हेंबर, 1 9 4 9 (त्यानंतर "विद्यमान" म्हणून संदर्भित)
कॉर्पोरेशन "आणि" बोर्ड "अनुक्रमे), यातील कोणत्याही त्रुटी किंवा अवैधपणाच्या असूनही
अधिनियमानुसार किंवा आदेशानुसार ते गठित केले गेले आहेत, ते मान्य करण्याचे सर्व उद्देश मानले जातील
या विभागात सांगितलेली अधिसूचना सर्व तरतुदी समाविष्ट आणि अधिनियमित करण्यात आली आहेत
आणि हा विभाग सतत सांगितल्यानुसार आणि त्या तारखेपासून चालू होता, आणि त्यानुसार-
(ए) सर्व कारवाई आणि विद्यमान महामंडळ किंवा मंडळासह सर्व व्यवहार
कार्यवाही किंवा व्यवहार ज्याद्वारे कोणतीही मालमत्ता, मालमत्ता किंवा हक्क विकत घेतले गेले होते किंवा कोणतेही उत्तरदायित्व किंवा दायित्व,
करारानुसार किंवा अन्यथा ते केले गेले, वैध आणि कायदेशीर असल्याचे मानले जाईल
घेतले किंवा केले; आणि

1. इन्स. 1 9 71 च्या एक्ट 71 द्वारा, एस. 7 (ए) आणि प्रथम अनुसूची (डब्ल्यू.ई.एफ. 3-9 -1771).
2. सबस्क्राइब 2005 च्या कायदा 4 द्वारे, एस. 2 आणि "राज्य सरकार" (अनुसूची 11-1-2005) साठी वेळापत्रक.
3. सबस्क्राइब सन 1 9 82 च्या एक्ट 63 द्वारा 16 आणि "कॉर्पोरेशन" साठी वेळापत्रक (डब्ल्यू.ई.एफ. 13-11-1982).
4. सब. एस द्वारा 16 आणि नियोजन, ibid., "मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा जनरल पेक्षा इतर महानगरपालिकेच्या सेवकांसाठी
सरव्यवस्थापक आणि मुख्य लेखाधिकारी "(डब्ल्यूईएफ 13-11-1982).
5. इं. 1 9 5 9 मधील कायद्यानुसार, एस. 13 (डब्ल्यूएएफ 1-9 -1 9 5 9).
6. इन्स. 1 9 71 च्या एक्ट 71 द्वारा, एस. 7 (ए) आणि प्रथम अनुसूची (डब्ल्यू.ई.एफ. 3-9 -1771).
7. इन्स. 2005 च्या कायदा 4 द्वारे, एस. 2 आणि वेळापत्रक (दि. 11-1-2005)


1 9
(बी) मुंबई सरकारच्या विरूद्ध कोणताही खटला, अभियोजन किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही होणार नाही
कोणत्याही कारवाईसंबधी मंडळाचा कोणताही सदस्य किंवा विद्यमान महामंडळाचा कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी
अस्तित्वात असलेल्या कार्पोरेशन किंवा मंडळाच्या स्थापनेशी संबंधित असलेल्या किंवा त्यांच्या संबंधात
विद्यमान महामंडळ किंवा मंडळाच्या अधिनियमाचा किंवा आदेशांचा कोणताही दोष किंवा अवैधपणा
गठित करण्यात आला.
(2) मुंबईच्या विभागात धारा 3 च्या अंतर्गत महामंडळाच्या स्थापनेवर (यानंतर संदर्भित
"नवीन कॉर्पोरेशन" म्हणून), -
(अ) विद्यमान महामंडळ आणि मंडळ विसर्जित केले जाईल आणि ते थांबतील असे मानले जाईल
कार्य
(बी) विद्यमान महामंडळात निहित सर्व मालमत्ता आणि मालमत्ता नवीन महामंडळात निहित होतील;
(सी) विद्यमान महामंडळाच्या सर्व अधिकार, दायित्वे आणि दायित्वे, कोणतेही उद्भवलेले असले तरीही
करार किंवा अन्यथा, नवीनच्या अनुक्रमे हक्क, उत्तरदायित्व आणि दायित्वे असतील
कॉर्पोरेशन; आणि
(डी) सर्व अनुज्ञप्ती आणि परवानग्या, सर्व कॉण्ट्रॅक्ट्स आणि सर्व अंमलबजावणी केलेल्या उपकरणे
विद्यमान महामंडळाची किंवा मंडळाची तरतूद, त्यास, किंवा त्यास देण्यात आली असल्याचे मानले जाईल
नवीन कॉर्पोरेशनच्या वतीने निष्पादित केले गेले आणि त्यानुसार प्रभावी होईल.
1
[47 ए. काही निगमांचे पुनर्गठन किंवा विघटन करण्यासाठी विशेष तरतूद .- (1) कोठे
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1 9 56 (1 9 56 चा 37) अंतर्गत राज्य पुनर्गठन
2
[किंवा कोणतेही
राज्य पुनर्गठन, राज्य किंवा संपूर्ण राज्याचा कोणताही भाग ज्याच्या संबंधात अ
ज्या दिवशी पुनर्रचना घडली त्या दिवशी कॉरपोरेशन होते,] कार्यरत होते आणि
ऑपरेटिंग, दुसर्या दिवशी दुसर्या राज्यात हस्तांतरित केली जाते आणि अशा हस्तांतरणामुळे, ते राज्य दिसते
महापालिकेची पुनर्बांधणी करणे किंवा पुनर्गठित करणे आवश्यक किंवा आवश्यक असलेले सरकार
जे काही असो किंवा ते विसर्जित केले पाहिजे, त्यासाठी राज्य सरकार एक योजना तयार करू शकेल
कॉरपोरेशनचे पुनर्गठन, पुनर्गठन किंवा विघटन यासह-
नवीन महामंडळांच्या मंडळाचे इतर कोणत्याही कॉर्पोरेशन, बॉडीसह कॉर्पोरेशनचे एकत्रीकरण
कॉर्पोरेट किंवा इतर राज्य सरकारचे व्यावसायिक उपक्रम, मालमत्तेचे हस्तांतरण, अधिकार आणि
संपूर्ण किंवा अंशतः कोणत्याही कारपोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट किंवा व्यावसायीक कारपोरेशनची उत्तरदायित्वे
इतर राज्य सरकारचे उपक्रम, आणि कोणत्याही कामगारांच्या हस्तांतरण किंवा पुनर्विकास
कॉर्पोरेशन आणि राज्य सरकार ही योजना केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवू शकते.
स्पष्टीकरण. - या उपविभागाखाली "राज्य सरकार" अंतर्गत कोणतीही योजना तयार करण्याच्या हेतूने, -
3
[(i) मुंबई राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संदर्भात याचा अर्थ असा असेल
मुंबई पुनर्गठन अंतर्गत तयार महाराष्ट्र किंवा गुजरात राज्य सरकार
कायदा, 1 9 60 (1 9 60 चा 11);]
(ii) PEPSU रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या संदर्भात, राज्य सरकारचा अर्थ असावा
पंजाबचे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1 9 56 (1 9 56 चे 37) च्या तरतुदींनुसार तयार करण्यात आले आहे;
4
[(iii) आसाम राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संबंधात, सरकारचा अर्थ असावा
उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) कायदा अंतर्गत तयार केल्याप्रमाणे असम किंवा मेघालय राज्य,
1 9 71 (1 9 71 चे 81).]
(2) अशा कोणत्याही योजनेच्या आधारे, राज्य सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतर केंद्र सरकार
संबंधित सरकार, योजनेसह किंवा त्याशिवाय आणि योजनेच्या मंजूरीसाठी मंजूरी देतात
मंजूर योजनेवर परिणाम, केंद्र सरकार वेळोवेळी अशी मागणी करू शकेल
ज्याप्रमाणे तो योग्य वाटतो त्याप्रमाणे संबंध आणि त्याप्रमाणे प्रत्येक आदेश काहीही असला तरीही प्रभावी होईल
या अधिनियमात समाविष्ट आहे.

1. इन्स. 1 9 56 चा कायदा 87 द्वारे. 2 (दुपारी 28-12-1956).
2. सबस्क्राइब 1 9 60 च्या 11 व्या कायद्यानुसार 71, "ज्या राज्याशी संबंधित महामंडळ होता त्या संपूर्ण किंवा कोणत्याही राज्याच्या कोणत्याही भागासाठी
1 नोव्हेंबर 1 9 56 पूर्वी "(दुपारी 25-4-19 60).
3. सबस्क्राइब एस द्वारा 71, आयबीड., खंड (i) (डब्ल्यूईएफ 25-4-19 60).
4. इं. 1 9 71 च्या कायदा 81 द्वारे. 73 (डब्ल्यूईएफ 21-1-19 72).


20
(3) उप-सेक्शन (2) अंतर्गत केलेले कोणतेही ऑर्डर खालीलपैकी कोणत्याही किंवा कोणत्याही बाबींसाठी प्रदान करू शकते,
म्हणजे: -
(ए) कलम 3 9 मधील काहीही असले तरी, महानगरपालिकेचे विघटन;
(बी) पुनरुत्थान किंवा पुनर्गठन, यासह कॉर्पोरेशनच्या कोणत्याही प्रकारे
कोणत्याही राज्यातील एकापेक्षा जास्त महानगरपालिकेची स्थापना करणे;
(सी) दोन किंवा अधिक महामंडळांचे किंवा इतर कोणत्याही संस्थेसह एक कॉर्पोरेशनचे एकत्रीकरण
इतर कोणत्याही राज्य सरकारचे कॉर्पोरेट किंवा व्यावसायिक उपक्रम;
(डी) ज्या कॉरपोरेशनची स्थापना केली गेली आहे किंवा कोणत्याही क्षेत्राच्या बहिष्काराचा विस्तार
तिथून
(ई) कॉर्पोरेशनच्या मालमत्ता, अधिकार आणि उत्तरदायित्वांचे संपूर्ण किंवा अंशतः हस्तांतरण
कोणत्याही इतर महानगरपालिकेला दिलेला परवाना किंवा परवाने मंजूर करण्यासह,
बॉडी कॉर्पोरेट किंवा कोणत्याही इतर राज्य सरकारचे व्यावसायिक उपक्रम, आणि अटी आणि
अशा हस्तांतरण अटी;
(फ) महानगरपालिकेच्या कोणत्याही कामगारांच्या हस्तांतरणास किंवा पुन्हा रोजगाराकडे किंवा त्याद्वारे,
अशा कोणत्याही हस्तांतरणास आणि, राज्य पुनर्गठन च्या कलम 111 च्या तरतुदींच्या अधीन
कायदा, 1 9 56 (1 9 56 चा 37)
1
[किंवा राज्य पुनर्गठन संबंधित कोणत्याही इतर कायदे], अटी आणि
अशा हस्तांतरण किंवा पुन्हा-रोजगारानंतर अशा कामगारांना लागू असलेल्या सेवा अटी;
(जी) अशा घटनात्मक, परिणामी आणि पूरक गोष्टींवर प्रभाव पाडणे आवश्यक असू शकते
मंजूर योजना.
(4) या कलमान्वये कोठेही मालमत्ता, अधिकार आणि दायित्वे हस्तांतरित केली जातात
कॉर्पोरेशन, त्या क्रमाच्या आधारे, अशा मालमत्ता, कारपोरेशनचे अधिकार आणि उत्तरदायित्व निहित होतील
ट्रान्सफ्रीची मालमत्ता, अधिकार आणि उत्तरदायित्वे असणे आणि त्यामध्ये असणे आवश्यक आहे.]
1
[48. बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनशी संबंधित संक्रमणकालीन तरतुदी.-
कलम 47 ए मधील काहीही असले तरी, हे राज्य सरकारसाठी वैध असेल
मुंबई उप-सेक्शन (1) खाली एक योजना तयार करण्यासाठी आणि ते सेंट्रलकडे अग्रेषित करण्यासाठी
1 मे 1 9 60 च्या आधी सरकार आणि अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती शक्ती प्रदान केली गेली
उप-सेक्शन (2) च्या अंतर्गत एखादे आदेश देण्यासाठी सरकार त्या दिवसापूर्वी वापरली जाऊ शकते परंतु ऑर्डर न घेता
त्यामुळे त्या दिवशीपर्यंत प्रभावी होईल.]
2
[अध्याय सहा
दिल्लीच्या युनियन टेरिटोरीला लागू असलेल्या विशेष तरतुदी
49. गुन्हेगारीचे अभियोजन व संज्ञान .- (1) कोणत्याही न्यायालयाने कोणत्याही गुन्हाच्या खटल्यात पुढे जाऊ नये.
या कायद्याच्या किंवा त्याअंतर्गत प्राप्त झालेल्या तक्रारी वगळता किंवा त्यासंदर्भात दंडनीय दंडनीय
नवीन महापालिकेचे महाव्यवस्थापक किंवा त्याद्वारे सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे अधिकृत व्यक्ती
लिखित वतीने
(2) या कायद्याच्या किंवा त्यातील कोणतेही नियम किंवा नियम किंवा सर्व उप-कायद्याच्या विरोधात सर्व गुन्हेगारी चालू राहिली
त्या अंतर्गत, दिल्लीच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या मर्यादेच्या आत किंवा त्यातील कोणत्याही मर्यादेपर्यंत ती केली जाईल
एक मजिस्ट्रेट द्वारे संज्ञेय.
50. मॅजिस्ट्रेटची नियुक्ती. (1) राज्य सरकार एक किंवा अधिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करू शकते
या अधिनियमान्वये किंवा कोणत्याही नियम किंवा नियमाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रथम किंवा द्वितीय श्रेणीचा
त्याखाली किंवा कोणत्याही उप-नियमाने पुढे चालू ठेवला आणि अशा वेळी वेळ आणि स्थान निर्धारित करू शकेल
मजिस्ट्रेट किंवा मजिस्ट्रेट व्यवसायाच्या प्रेषणासाठी बसतील.
(2) अशा मजिस्ट्रेट आणि त्यांच्या कर्मचा-यांचे वेतन अशा पगाराचे, पेंशन, सुट आणि इतरांना दिले जाईल
वेळोवेळी, भत्ते, राज्य सरकारद्वारे निश्चित केल्या जातील.

1. इन्स. 1 9 60 च्या 11 व्या कायद्यानुसार 71 (डब्ल्यूईएफ 25-4-19 60).
2 इं. 1 9 71 च्या एक्ट 71 द्वारा, एस. 7 (अ) आणि अनुसूची (डब्ल्यू.ई.एफ. 3-9 -1771).


21
(3) नवीन कॉर्पोरेशन त्याच्या निधीतून बाहेर येईल, राज्य सरकारला पगाराची रक्कम देईल,
सब-सेक्शन (2) अंतर्गत निश्चित केल्याप्रमाणे निवृत्तीवेतन, सुट आणि इतर भत्ता इतर सर्व प्रासंगिक
मॅजिस्ट्रेट्सच्या स्थापनेशी संबंधित आरोप
(4) अशा मजिस्ट्रेट्सना दिल्लीच्या संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशावर अधिकार क्षेत्र असेल.
(5) गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेच्या उद्देशासाठी, 18 9 8 (18 9 8 चा 5), नियुक्त सर्व मजिस्ट्रेट्स
या कलमाअंतर्गत त्या संहितेच्या कलम 12 नुसार नेमण्यात आलेली मजिस्ट्रेट म्हणून मानली जाईल.
51. गुन्हेगारीची रचना .- (1) नवीन महापालिकेचे महाप्रबंधक किंवा कोणतेही अधिकारी किंवा
लिखित स्वरुपात विशेषतः त्याच्याद्वारे अधिकृत केलेले इतर कर्मचारी, आधी किंवा नंतर
या अधिनियमाद्वारे किंवा या अधिनियमान्वये कार्यवाही करणार्या संस्थेने कोणत्याही अपराधास दंडनीय केले आहे.
(2) जिथे गुन्हा केला गेला असेल तर गुन्हेगारीला जर ताब्यात घेतले असेल तर नाही
इतके गुन्हेगारीच्या बाबतीत त्याच्याविरुद्ध पुढील कारवाई केली जाईल.
52. अभियोगासाठी वेळेची मर्यादा. कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही गुन्हासाठी शिक्षा होणार नाही
या अधिनियमान्वये किंवा त्याच्या अंतर्गत बनविलेले कोणतेही नियम किंवा नियम किंवा कोणतेही उप-नियम त्याविरूद्ध चालू राहील
अशा अपराधाची तक्रार त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर केली जाते.
(ए) अशा अपराधाची आयोगाची तारीख, किंवा
(बी) ज्या दिवशी आयोग किंवा अशा प्रकारच्या गुन्हाचे अस्तित्व पहिल्यांदा नोटीस आणले गेले
तक्रारदार च्या.
53. आरोपीच्या अनुपस्थितीत प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी मॅजिस्ट्रेटचा अधिकार ऐकणे. - असल्यास
या अधिनियमाच्या किंवा त्याविरुद्धच्या कोणत्याही आरोपाच्या आरोपास उत्तर देण्यासाठी न्यायाधिशसमोर उपस्थित राहण्यास बोलावले
त्यामध्ये तयार केलेला नियम किंवा नियम किंवा त्यातील कोणतेही उप-नियम पुढे चालू राहतात आणि त्या वेळी उपस्थित राहण्यास अपयशी ठरतात
समन्समध्ये नमूद केलेली जागा, किंवा ज्या दिवशी केस सुनावणी स्थगित केली असेल त्या तारखेस
मॅजिस्ट्रेट त्यांच्या अनुपस्थितीत केस ऐकू आणि ठरवू शकतो, जर-
(ए) अशा व्यक्तीवरील समन्सची सेवा त्याच्या समाधानी असल्याचे सिद्ध होते आणि
(बी) अशा व्यक्तीच्या अनुपस्थितीसाठी पुरेसे कारण दर्शविले जात नाही.

सोशल मीडियातून बाहेर या मित्रांनो 🙏

🔖 *सोशल मिडियातुन बाहेर या मित्रांनो...* 🙏

    गेल्या काही दिवसांपासुन उठ सुट कोणीही ताटे साहेब असो रावते साहेब असो, संदिपभाऊ असो छाजेड साहेब असोत वा अन्य कोणी व्यक्ती असो.
   आपले कर्मचारी कोणत्याही प्रकारची माहिती न घेता शहानिशा न करता पुरावे उपलब्ध नसतांना थेट सोशल मिडियावर खालच्या भाषेत आपल्या सडक्या मेंदुतुन जहरी टिका करत आहे. त्यामुळे संबंधीत वरिष्ठ पदावरच्या व्यक्तिंची बदनामी होत आहे चारित्र्य हनन होत आहे आणि या चारित्र्य हननाला कारणीभुत काही आपलेच बेअक्कल महाभाग कर्मचारी आहेत. हा अधिकार यांना कोणी दिला याचा जाब जर यांना या व्यक्तिंनी विचारला तर सदर कर्मचार्यांना एसटी महामंडळाच्या नोकरीचा राजिनामा ठेवावा लागेल व वेळ प्रसंगी जेलही होऊ शकते. या अश्या वागण्यामुळे एकच लक्षात येते एसटी कर्मचारी हा भडास व्यक्त करतो त्याची अक्कल गुडघ्यात असते असे बोलणार्यांच्या शब्दांना आपल्या कर्मचार्यांनी आपल्या वागणुकीतुन सिद्ध करुन दाखविले.
  *पण आपले वरिष्ठ नेते हे आपल्या घर संसाराचा नोकरीचा विचार करुन या विषयाला महत्व देत नाही आहे हा त्यांचा मोठेपणा आहे.*
  अश्या कर्मचार्यांना एकच सल्ला देऊ ईच्छितो कि, कोणतीही युनियन आपले घर प्रपंच संसार चालवत नाही रोज कामावर गेले तेंव्हा कुठे महिण्याचा पगार मिळतो त्यामुळे या असल्या भानगडीत पडुन आपला व आपल्या परिवाराला दिला जाणारा अमुल्य वेळ वाया घालवू नका. आपल्या परिवार रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ देऊ नका ही सर्व कर्मचार्यांना कळकळीची विनंती करतो.
   तुम्हाला खरचं कर्मचार्यांचे भले करायचे असेल नाव कमवायचे असेल तर कर्मचार्यांना आपल्या न्याय हक्कासाठी जागृत करा, कायदेशीर माहिती घेऊन पगारवाढीसाठी लढा द्या, आपल्या कर्मचार्यांना येणार्या दैनंदीन समस्या सोडविण्यासाठी कर्मचार्यांना मदत करा वैचारिक विचार मांडुन कामगार चळवळ उभी करुन क्रांती घडवा आपल्याला यश हमखास मिळेल.
    तर मित्रांनो आजपासुन तरी आपल्यात बदल घडवून एक चांगल्या कामासाठी कामगार एकीचे दर्शन घडवा.

   आपला मित्र
   *नितिन बागले*

केल्याने होत आहे रे आधी केलेच पाहिजे जस्ट डू इट!

  *केल्याने होत आहे रे... आधी केलेची पाहिजे! Just do it!*

नमस्कार मित्रांनो,
माझ्या बापाकडुन  मी जे काही शिकलो, त्यांनी मला यशाचा एक जबरदस्त कानमंत्र दिला. त्यांनी मला सांगितले की, *"To be successful you need to follow a simple formula for success... 'Just do it'...!"* हा फॉर्म्युला ऐकून मी सुरुवातीला थोडासा चक्रावलो! मी वडिलांना म्हटलं की, "Dada" is it really a formula for success? As far as I know it's a tagline of NIKE!" आम्ही दोघेही हसलो. मग सर म्हणाले की, "नितिन, सृष्टी फक्त अशाच माणसांना मदत करते जे कृती करतात. सृष्टीची कृपादृष्टी जे आपण करतो त्यावर असते, जे आपण जाणतो त्यावर नव्हे! हा फंडा समजायला फार सोपा आहे परंतु बरीच माणसं बरंच काही करतात परंतु त्यांना जे खरोखर हवे आहे त्या दिशेने कृती मात्र करत नाही. प्लॅनिंग करणं नक्कीच महत्त्वाचं आहे. परंतु बरीच माणसं फक्त प्लॅनिंग करतात, विचार करण्यात बराच वेळ घालवतात. आणि कोणत्या तरी मुहूर्ताची वाट पाहत बसतात. त्यांना असं वाटतं की, योग्य वेळेवर आपण कृती करू. आणि योग्य वेळ त्यांच्या आयुष्यात कधी येत नाही आणि यशापासून ते वंचित राहतात! या उलट कृती केल्याने आपल्या विचारांना चालना मिळते, आयुष्याला ऊर्जा प्राप्त होते व आपल्या आजूबाजूला  सकारात्मक वातावरण निर्माण होते. त्यामुळेच आपल्याला परिणाम प्राप्त होतात." मित्रांनो आजपासून जवळजवळ ३०वर्षांपूर्वी वडीलांनी मला दिलेल्या या मंत्राला मी प्रामाणिकपणे आचरणात आणलं. मी आतापर्यंत नेहमी जास्तीतजास्त कृतीवर भर दिला. मला सांगायला अत्यंत आनंद वाटतो की, जे परिणाम आम्हाला प्राप्त झाले ते खरोखरच जबरदस्त आहेत. *'Just do it...!'* या साध्या व सोप्या मंत्राचा इतका फायदा होईल हे त्या वेळी मला जाणवलं नव्हतं.
मित्रांनो, आज माझ्या अनुभवावरून मी सांगू शकतो की, कृतीमध्ये प्रचंड ताकद आहे. यश मिळवण्यासाठी कृती करणं अत्यावश्यक असतं. आपल्याकडे जगातील सर्व ज्ञान असेल परंतु आपण काही कृतीच केली नाही व त्या ज्ञानाचा वापरच केला नाही तर काय उपयोग? जर आपली स्वप्नं मोठी आहेत, ती स्वप्नं साकार करण्याची क्षमतादेखील आहे. परंतु ती स्वप्नं वास्तवात उतरवण्यासाठी आवश्यक कृतीच आपण केली नाही तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला त्याचा स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा आहे. बर्‍याच वेळा तो असा विचार करतो की, मी त्यासाठी काही तरी केलं पाहिजे. परंतु तो काहीच करत नाही. तर त्याला काय प्राप्त होईल? `काहीच नाही`.
BMW ही एक उत्कृष्ट कार आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. पण ती कार फक्त शोरूम किंवा गॅरेजमध्ये पडून असेल तर त्या कारचा काय फायदा? *जोपर्यंत कोणी तरी त्या कारमध्ये बसून तिचं इंजिन सुरू करत नाही तोपर्यंत त्या कारच्या खर्‍या क्षमतेला काही अर्थ नाही.* जेव्हा कारचं इंजिन सुरू असेल आणि ती वेगात पुढे जात असेल तेव्हाच त्या इंजिनचा वापर होईल  व इतर *माणसं त्या कारला डोळे विस्फारून पाहतील!*


*कृतीमुळे सकारात्मक उर्जा निर्माण होते*
बहुतांश माणसं जी आपल्या खर्‍या क्षमतेचा कधीच ठाव घेत नाहीत, त्यांच्याकडे स्वप्नंच नसतं किंवा जर स्वप्नं असेल तर ते साकार करण्यासाठी ते कृतीच करत नाहीत. जगातील प्रत्येक माणसामध्ये प्रचंड क्षमता आहे.
यातील बरीच माणसं आपल्या खर्‍या क्षमतेचा ठाव घेतल्याशिवायच संपूर्ण आयुष्य जगतात. बरीच माणसं संपूर्ण आयुष्यभर असं काही करतात जे त्यांना अजिबात आवडतच नाही. बरीच माणसं आपल्या मनाविरुद्ध आयुष्य जगातत. त्यांना जाणवत असतं की, आपल्यामध्ये काही तरी असामान्य दडलेलं आहे परंतु कोडं कधीच उलगडत नाही. अशा व्यक्तींना वाटत असतं की, "माझ्याकडे खूप पैसे असते तर किती बरं झालं असतं.", "मला चांगली नोकरी मिळाली असती तर फार छान झालं असतं", "माझं शिक्षण जास्त झालं असतं तर मी प्रगती करू शकलो असतो. "अशा व्यक्तींच्या फक्त बर्‍याच इच्छा असतात. परंतु त्या इच्छांचं रूपांतर स्वप्नांमध्ये व ध्येयांमध्ये ते करत नाहीत व त्याला अनुसरुन ते कृती कधीच करत नाहीत. कृतीमुळे सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते कृती केल्याने आपली देहबोली बदलते. आपण उत्साही बनतो. आपली मन:स्थिती टवटवीत होते. एक उदाहरण पाहू या, आपण कधीतरी संध्याकाळी दमून भागून घरी येतो. दिवसभराच्या दगदगीमुळे शारीरिक व मानसिकरीत्या प्रचंड थकवा आपल्याला जाणवत असतो. आपण घरी आल्या आल्या झोपण्यासाठी गादीवर आडवे व्हायच्या मन:स्थितीत असतो आणि अचानक आपल्याला एक फोन येतो आणि आपल्याला सांगण्यात येतं की जो प्रोजेक्ट आपण बर्‍याच दिवसांपासून मिळवण्याच्या प्रयत्नात होतो तो आपल्याला मिळणार आहे आणि त्यासाठी दोन दिवसांत रिपोर्ट सबमीट करावा लागणार आहे. हे कळताच क्षणी आपला आनंद गगनात मावत नाही, आपला थकवा कुठल्या कुठे निघून जातो. आपण चटकन फ्रेश होतो, कपडे बदलतो व आपल्या सहकर्मचार्‍यांना फोन करून ही आनंदाची बातमी सांगतो. आपली देहबोली बदलते. आपण पुढच्या दोन दिवसांसाठी आपली कृती योजना बनवतो व रिपोर्ट तयार करण्याच्या तयारीला लागतो. आपण आपोआपच सकारात्मक मन:स्थितीत येतो. नकारात्मक मन:स्थिती व थकवा कुठल्याकुठे उडून जातो!




*कृतीमुळे भीती दूर होते!*

बरीच माणसं कृती न करण्यामागचं कारण असतं अपयशाची भीती! भीतीला इंग्रजीमध्ये FEAR म्हणतात. FEAR चा माझ्या मते अर्थ पुढील प्रमाणे असला पाहिजे. 'False Enemy Appearing Real' म्हणजेच भीती म्हणजे आपला असा शत्रू तो खरा अस्तित्वातच नसतो परंतु आपल्या मनात त्याचे असे रक्तरंजित चित्र आपण निर्माण करतो की, तो खरा वाटू लागतो. या स्वकल्पित शत्रूला आपण एवढे घाबरतो की, आपण कृती करत नाही. विरोधाभास असा की, भीतीवर मात करण्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे कृती!
आपल्या मनात कोणतीही भीती ही अजाणतेपणामुळे किंवा भूतकाळातील वाईट अनुभवांमुळे निर्माण झालेली असते. आपण जेव्हा कृती करतो तेव्हा आपण काही ना काही परिणाम साध्य करतो व त्यातून अनुभव निर्माण करतो. या अनुभवमुळे आपला आत्मविश्वास वाढतो व भीतीचा अंत होतो. या उलट आपल्याला एखाद्या गोष्टीच्या भीतीने पछाडले असताना आपण काहीच कृती करत नाही तेव्हा आपला अजाणतेपणा आणखी वाढतो, त्यामुळे आपला आत्मविश्वास आणखी ढासळतो व भीती आणखी वाढते.
मित्रांनो, माझा एक अनुभव मला इथे सांगावासा वाटतो. मला पाण्याची प्रचंड भीती वाटायची. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे मला पोहता येत नाही. माझ्या पाण्याच्या भीतीमध्ये आणखी भर पडली जेव्हा माझ्या एका चांगल्या मित्राचं तलावात बुडून निधन झालं. माझी पाण्याबद्दलची भीती दिवसेंदिवस वाढू लागली. मी त्यावर काही कृतीदेखील केली नाही. एक दिवस मी मुद्दाम पाण्याची भीती दूर करायचं ठरवलं. लाईफ जॅकेट घालून मित्रांच्या मदतीने तलावात उतरलो व पाण्यात पोहण्याचा अनुभव घेतला. सुरुवातीला अक्षरश: माझी फाफरली होती. परंतु थोड्या वेळानंतर मी एंजॉय करत होतो. आता मला पाण्याची भीती वाटत नाही !
माझ्या अनुभवारून मी ठामपणे सांगू शकतो की, भीती वाटली की बिनधास्तपणे कृती करा.




कृतीमुळेच परिणाम साध्य होतात
कृतीमुळे काही ना काही परिणाम साध्य होतोच मग तो अपेक्षित परिणाम असेल किंवा अनपेक्षित. कृती केल्यावर काहीच परिणाम साध्य झाला नाही असं होणारच नाही. उदाहरणार्थ एखाद्या विक्रेत्याने आपलं प्रेझेंटेशन ग्राहकासमोर केल्यानंतर ग्राहक `हो` तरी म्हणतो किंवा काही तरी कारण सांगून टाळाटाळ करतो.
परंतु सांगायचा मुद्दा हा आहे की, सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम साध्य होतोच.
यशस्वी माणसं सतत कृती करतात. त्यांना अपेक्षित परिणाम साध्य झाल्यानंतर पुढील उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी कृती करतात. जर त्यांना अपेक्षित परिणाम साध्य झाले नाहीत तर परिणामांचं आणि कृतीचं विश्लेषण करतात व आपल्या कृतीमध्ये योग्य तो बदल करून पुन्हा कृती करतात. अपेक्षित परिणाम साध्य होईपर्यंत आपल्या कृतीमध्ये सतत बदल करतात !
कृती करण्याची योग्य वेळ कोणती?
आज, आत्ताच मुहूर्त टाळू नका!
कृतीचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे चालढकल करणं!
बर्‍याच माणसांना ठाऊक असतं की, आपण काय केलं पाहिजे परंतु ते कृती करण्यासाठी चालढकल करत असतात. चालढकल करण्यामागची बरीच कारणं आहेत. प्रमुख कारण भीती हेच असलं तरी आळशीपणा हादेखील कृतीच्या आड येत असतो. कृती करण्याच्या आड काहीही येऊ दे, भीती किंवा आळशीपणा, या दोन्ही गोष्टींना झटकण्यासाठी मुहूर्ताच्या शोधात राहू नका! मला विचाराल की कृती करण्याची योग्य वेळ कोणती? मीं म्हणेन की, आत्ता हीच वेळ आहे कृती करण्याची. आत्ता, ह्याच क्षणी आपण ताबडतोब कृती केली पाहिजे. जास्त विचार करू नका. आत्ता तडक उठा आणि कामाला लागा. लक्षात ठेवा, कृती केल्यानेच सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, कृतीमुळेच भिती नाहीशी होते आणि कृतीमुळेच परिणाम साध्य होतात. म्हणूनच आत्ता ह्या क्षणाचा मुहूर्त टाळू नका!
खालील पायर्‍या आपल्याला आत्ता ह्या क्षणी कृती करण्यासाठी प्रेरक ठरतील.
१) एक कागद घ्या आणि पेन घ्या आणि अशा पाच कृती लिहा ज्या बर्‍याच लहानात लहान कृती असेल्या तरी चालेल. एखादा फोन कॉल, ई-मेल, पुस्तक वाचणं, एखादं ताटकळत राहिलेलं काम. काहीही असो. कमीत कमी पाच कृतींची यादी बनवा.
२) उठा, आता एक-एक काम एका मागोमाग एक सरळ करून टाका. आज दिवस संपण्याच्या आत कमीत कमी एक गोष्ट तरी करून टाका. (नाही तर मी तुमच्या स्वप्नामध्ये येऊन त्रास देईन !!!)
*Just do it!*
*केल्याने होत आहे रे... आधी केलेची पाहिजे!*


🔖 *संकलन- नितिन बागले*

🙏🙏🙏🙏

सन 1996-2000 करार संबंधी थोडक्यात माहिती

🚌

*आपल्या कर्मचार्यांसाठी सन १९९६-२००० करारा संबंधी थोडक्यात माहिती-*

      २००० साली एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक(एमडी) *श्री. उज्वल उके* हे होते.
  व तसेच कामगार प्रतिनिधी *श्री. हनुमंतराव ताटे* सरचिटणीस,
 महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना
( महाराष्ट्र श्रमिक संघ मान्यता व अनुचित कामगार प्रथा प्रतिंबध कायदा १९७१, कलम १२ नुसार मान्यता प्राप्त संघटना प्रमाणपत्र क्र. ८/९५)

  ८ नोव्हेबर १९९९ रोजी *₹२०* च्या स्टॅम्प पेपरवर
*औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ चे कलम२(प) सहित १८(१) औद्योगिक विवाद(मुंबई) १९५७ चा नियम ६२ च्या अन्वये)*

   *प्रकरणाचे संक्षिप्त कथन*
 
    महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापन आणि महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स फेडरेशन (घटक),  महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना व महाराष्ट्र मोटर कामगार फेडरेशन,  प्रांतीय राष्ट्रीय मोटर कामगार युनियन, कास्ट्राईब राज्य परिवहन कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार सेना, महाराष्ट्र एसटी ट्रॅफिक सुपरवायझर असोसिएशन, महाराष्ट्र परिवहन मजदूर युनियन, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियन इंटक यांच्यात दिनांक पंधरा १५/१०/१९९४ रोजी झालेल्या कामगार कराराचा कालावधी दिनांक ०१/०४/९२ ते ३१/०३/१९९६ या आर्थिक वर्षासाठी होता.
 
    महाराष्ट्र श्रमिक संघ मान्यता व अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध कायदा १९७१ च्या कलम १२ अन्वये औद्योगिक न्यायालय मुंबई यांनी महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटना मान्यताप्राप्त संघटना असल्याचा दिनांक १६/०२/१९९५ रोजी निर्णय दिला.
    माननीय निबंधक औद्योगिक न्यायालय मुंबई यांनी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना ही *मान्यताप्राप्त संघटना असल्याबद्दल दिनांक ०६/०३/१९९५ रोजी प्रमाणपत्र दिले.*
   सदर कायद्यातील कलम *२०-सी* अन्वये व्यवस्थापनाबरोबर *सर्वसाधारण व धोरणात्मक प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे अधिकार* मान्यताप्राप्त संघटनेला आहेत. औद्योगिक कलह अधिनियम १९४७ चा कलम १९(२)ए.अन्वये मान्यताप्राप्त संघटना अस्तित्वात असलेली सर्व करार दोन महिन्याची नोटीस देऊन संपुष्टात आणण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.  या तरतुदीच्या आधारे मान्यताप्राप्त संघटनेने पत्र क्रमांक ३४८/९५  दिनांक २६/०४/१९९५ अन्वये मागील सर्व करार संपुष्टात आणण्याची व्यवस्थापनास नोटीस दिली तरी काही *कायदेशीर अडचणी मुळे नवीन करार होऊ शकला नाही.*
 
     दि.०८/०८/१९९६ नुसार मागण्यांचा मसुदा व्यवस्थापनास सादर केला गेला.
   सदर मागणी मसुद्यावर संघटनेशी चर्चा करण्यासाठी महामंडळाने ठराव क्रमांक ०७/१०/१९९६ अन्वये माननीय संचालक यांच्या अध्यक्षेखाली वाटाघाट समिती गठित केली. संघटनेच्या मागणी मसुद्यात नवीन वेतन श्रेणीचा प्रमुख मुद्दा होता. *त्यात पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी चा पर्याय खुला ठेवून मागणी केली होती.*
    तथापि पाचवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी त्यावेळेपर्यंत राज्य शासनाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या नव्हत्या म्हणून सदरची मागणी बाजूला ठेवून मागणी पत्रातील अन्य मागण्यांवर वाटाघाट समितीच्या बैठकीत मान्यता संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून समिती शिफारशी केल्या.
   वाटाघाटी चालू असताना प्रारंभी मागण्यांच्या मसुद्यावर अंतिम समझोता होईपर्यंत अंतरिम सहाय्य देण्याच्या मागणीशी वाटाघाटी केंद्रित झाल्या व राज्य शासनाच्या मध्यस्थीने *अंतरीम सहाय्यापोटी रुपये ३६ कोटी* दरवर्षी वाटप करण्याचे मान्य केले व सदरची रक्कम दिनांक ०१/०१/१९९६ पासून नियमित व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३१/०३/१९९६ रोजी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या *१८.५ टक्के* परंतु कमीत कमी दरमहा २००/- व जास्तीत जास्त रुपये ४५०/- ईतके अंतरिम सहाय्य देण्याचे मान्य केले. समझोत्यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर कामगारांना अंतरिम देय  होणाऱ्या थकबाकीतून वर उल्लेख केलेल्या अंतरिम सहाय्याची रक्कम समायोजित करण्याचे मान्य करण्यात आले.
   राज्य शासनाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर त्याआधारे मान्यताप्राप्त संघटनेने सुधारित वेतनश्रेणीच्या तक्त्यासह नवीन वेतन श्रेणीची  मागणी त्यांचे पत्र क्र. १३२२/९८ दिनांक ३०/१२/९८ अन्वये दिनांक ०२/०१/९९ रोजी झालेल्या वाटाघाट समितीच्या बैठकीत सादर केले.
    सदर वेतनश्रेणीबाबत व्यवस्थापन व मान्यताप्राप्त संघटना प्रतिनिधी यांच्या मध्ये एकमत न झाल्याने दिनांक १८/०४/९९ रोजी माननीय *मुख्यमंत्री* यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधी सभेत चर्चा केली व माननीय मुख्यमंत्र्यांनी करापोटी पहिल्या वर्षी रुपये ७२ कोटी पॅकेज डिल म्हणुन द्यावे असे सूचित केले.
   *१९९६-२००० सालाच्या कामगार कराराच्या वेळेस मुख्यमंत्री म्हणुन मा. ना. नारायण राणे व परिवहन मंत्री मा. गजानन किर्तीकर तसेच अध्यक्ष मा. गिरिष बापट हे पदावर होते.*

*अधोरेखीत-*

    सन २०१६-२० च्या कराराच्या मागण्या व १९९६-२००० च्या कराराच्या मागण्या जवळजवळ सारख्या होत्या...

*१९९६ मध्ये-*
  १. पाचवा वेतन आयोग एसटी कर्मचार्यांना लागु करा.
२. जोपर्यंत लागु होत नाही तोपर्यंत अंतरिम सहाय्य द्या.
३. शिवसेनेचे सरकार होते.
४. राज्य शासकिय कर्मचार्यांना पाचवा वेतन आयोग लागु झाले नसल्यामुळे अंतरिम सहाय्य देण्यात आले.

  *२०१६ मध्ये-*
 १. सातवा वेतन आयोग लागु करा.
२. जोपर्यंत लागु होत नाही तोपर्यंत अंतरिम सहाय्य द्या.
३. शिवसेनेचे सरकार होते.
४. अंतरिम सहाय्य देण्यात आले नाही .. एकतर्फी वेतनवाढीची घोषणा करण्यात आली. 
 

 ✍  *संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार*

महाराष्ट्र शासन असा ऐतिहासिक निर्णय घेणार का?

🚌 *महाराष्ट्र शासन असा ऐतिहासिक निर्णय घेणार का?*

*परिवहन विभाग में विलय की कवायद शुरू ! भष्ट्राचार पर अंकुश लगेगा। राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही यात्री सुरक्षित होंगे।*

Posted By January 29, 2018In: लखनऊ

👉मीडिया हाउस 29 ता. लखऩ़ऊ- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को एक बार फिर से परिवहन विभाग में विलय की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले को मूर्तरूप देने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने सभी पहलुओं पर अध्धयन करते हुए अपनी संस्तुति में परिवहन निगम को विभाग में शामिल करते हुए संविलियन करने की बात कही है। कमेटी के इस संस्तुति को संज्ञान में लेते हुए सेंट्रल रीजनल वर्कशाप कर्मचारी संघ ने सीएम को एक पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि निश्चय ही समिति की संस्तुति विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा। भष्ट्राचार पर अंकुश लगेगा। राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही यात्री सुरक्षित होंगे। बस और बस अड्डे अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हो जाएगे। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संघ के महामंत्री जसवंत सिंह ने एलान किया है कि आगामी आठ फरवरी को जीपीओ हजरतगंज में परिवहन निगम और परिवहन विभाग के कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के इस निर्णय पर आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही सीएम आवास जाकर सीएम को पुष्प भेंट करेंगे। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में एक जून 1972 को परिवहन विभाग से परिवहन निगम को अलग करके कारपोरेशन बना दिया गया। इसके पीछे उस सरकार की मंशा थी कि परिवहन निगम व्यवसायिक संस्थान है और व्यवसाय के नजरिए से स्वतंत्र निर्णय ले सके। और बसों के संचालन के मद्देनजर नजर खुद आय व्यय का ब्यौरा रख सके। इनके कामकाज की निगरानी के लिए शासन स्तर पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का गठन किया गया है। परिवहन विभाग के पूर्व आला अफसर बताते है कि केंद्र सरकार की ओर से दोनों विभागों का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। बाद में एक जून 1972 को अलग कर दिया। ऐसे में एक बार फिर दोनों विभागों का विलय करने से निगम हित में अच्छा प्रयास होगा। साथ ही सरकार की सम्पत्तियों और राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। इस विलय को लेकर फिलहाल तर्क दिये जा रहे है कि दशकों से खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया आसान होगी, वित्तिय स्वीकृत में किसी का अड़ंगा नहीं लगेगा,जर्जर बसें और बस अड्डों की दशा में सुधार होगा, रोडवेज बसों के साथ यात्री सुविधाएं बढ़ेगी।गांव-गांव बस सेवा का संकल्प पूरा होगा,नियम विरूद्ध खर्चे रूकने से करोड़ों की बचत होगी,हर वर्ष 275 करोड़ रोड टैक्स की बचत होगी और स्थापना व्यय पर हर वर्ष 200 करोड़ की बचत होगी।

जनहित याचिका म्हणजे पीआयएल कशी दाखल करता येते?

जनहित याचिका, म्हणजेच ‘PIL’ कशी दाखल करता येते?
लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या सर्वांसाठी..

आपण अनेकदा वर्तमानपत्रात वाचतो किंवा बातम्यांमध्ये ऐकतो की अमुक एखाद्या व्यक्तीने ह्या ह्या कारणासाठी जनहित याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. आपल्यापैकी अनेकांना ही जनहित याचिका का आणि केव्हा दाखल केली जाते ह्याबाबत माहिती नसते. भारतीय कायद्यात अशी तरतूद आहे की सार्वजनिक हितासाठी कुठलाही सर्वसामान्य माणूस कोर्टात जनहित याचिका दाखल करू शकतो.

इतर याचिकांप्रमाणे ह्या याचिकेसाठी पीडित पक्षाला स्वत: कोर्टात जाण्याची अट नाही. जनहित याचिका ही भारतीय नागरिकाने न्यायासाठी कोर्टात दाद मागण्याची एक प्रक्रिया आहे.

ही योजना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे प्रमुख न्यायाधीश पी. एन. भगवती ह्यांनी प्रस्थापित केली.

आपली न्यायव्यवस्था ही लोकाभिमुख असावी ह्या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यातलीच ही एक महत्वाची उपाययोजना आहे. लोकशाहीतील एक महत्वाचा मुद्दा असलेल्या जनहित याचिकेबाबत आज आपण जाणून घेऊया.

पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन म्हणजेच जनहित याचिकेचे कामकाज इतर न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा वेगळे चालते. ही याचिका दाखल करण्यासाठी आपल्याला कोर्टात स्वत: जाण्याची गरज नसून केवळ एखाद्या टपाल कार्ड किंवा अर्जाद्वारे किंवा आजच्या डिजिटल युगात एका इ मेल द्वारे सुद्धा आपण ही याचिका दाखल करू शकतो.

ह्या याचिकेचा सर्वप्रथम विचार अमेरिकेत केला गेला अमेरिकेत ह्या याचिकेला “सामाजिक कार्यवाही याचिका” असे म्हणतात.

अमेरिकेत व आपल्याकडेही ह्या याचिकेचा उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांना जलद तसेच कमी खर्चात न्याय मिळवून देणे हा आहे. तसेच जर ह्या याचिकेचा दुरुपयोग केलेला आढळून आला तर याचिका दाखल करण्याऱ्याला दंड केला जातो. जनहित याचिका स्वीकारणे किंवा फेटाळण्याचा निर्णय न्यायालय घेते.

ही याचिका दाखल कारण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने काही नियम लागू केले आहेत. ते म्हणजे ह्या याचिकेसाठी लागणारे “सामान्य न्यायालय शुल्क” कोर्ट माफ करू शकते. तसेच ही याचिका शासकीय तसेच एखाद्या खाजगी संस्थेविरुद्ध सुद्धा दाखल करता येते.

कोर्टाला पाठवलेले टपाल कार्ड सुद्धा ग्राह्य धरून त्याला रिट याचिका मानून ही याचिका दाखल करता येऊ शकते व सामाजिक हितासाठी कुठलीही सामान्य व्यक्ती किंवा संघटना जनहित याचिका दाखल करू शकते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तसेच घटना लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला जनहित याचिकेला घटनेत स्थान नव्हते. घटनेत ही तरतूद नंतर करण्यात आली. अनेक न्यायिक व राजनैतिक कारणे ह्या प्रक्रियेच्या विकासासाठी कारणीभूत ठरली. ढोबळमानाने बोलायचे झाल्यास सत्तरच्या दशकात सुरु झालेली ही प्रक्रिया ऐंशीचे दशक उजाडता उजाडता पक्की झाली.

जनहित याचिकेच्या प्रसिद्ध न्यायालयीन खटल्याचे उदाहरण म्हणून १९७९ सालच्या हुसेनआरा खातून व बिहार राज्य ह्या खटल्याकडे बघता येईल.

इंडियन एक्स्प्रेस ह्या वर्तमानपत्रात बिहारमधील तुरुंगांत खितपत पडलेल्या ट्रायल वर असलेल्या हजारो कैद्यांची वाईट अवस्था वर्णन करणारी एक बातमी प्रकाशित झाली होती. ह्या बातमीच्या आधारावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. ह्या खटल्याच्या निकालानंतर चाळीस हजार पेक्षाही जास्त कैद्यांना सोडून देण्यात आले. ऍडव्होकेट कपिल हिंगोरानी ह्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

९ मार्च १९७९ रोजी कोर्टाने म्हटले की प्रत्येक आरोपी स्वतःच्या बचावासाठी वकील नियुक्त करू शकत नाही.

ह्या परिस्थितीत अश्या आरोपींना मोफत कायद्याची सुविधा मिळाली पाहिजे. व ह्या सुविधेचा खर्च राज्य सरकार करेल. “त्वरित न्याय” हा घटनेत एक मूलभूत हक्क मानण्यात आला. तसेच हा सिद्धांत त्यानंतरच्या खटल्यांसाठी सुद्धा स्वीकार करण्यात आला.

ह्या केसमध्ये असे नमूद केले गेले की समाजातील कुठलीही प्रामाणिक व्यक्ती किंवा संस्था कायदेशीर किंवा संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल न्याय मागण्यासाठी कुठल्याही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करू शकते.

न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे जेव्हा जेव्हा सरकार किंवा शासनाद्वारे समाजातील वंचित घटकांवर अन्याय झाला तेव्हा जनहित याचिका हे समाजातील वंचित किंवा पीडित घटकांसाठी न्याय मागण्याचे एक प्रभावी साधन बनले.

जनहित याचिका ही एखादी व्यक्ती स्वतंत्रपणे किंवा एखादी संघटना दाखल करू शकते. किंवा त्यांच्या वतीने एखादा वकील सुद्धा ही याचिका दाखल करू शकतो. ही याचिका दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्याचा त्या घटनेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असायलाच हवा ही अट नाही. एखादी तटस्थ व्यक्ती सुद्धा समाजातील एखाद्या अन्यायकारक घटनेविरुद्ध स्वतः किंवा वकिलांमार्फत जनहित याचिका दाखल करू शकते. १९८१ साली पोलिसांनी कैद्यांवर केलेला अत्याचार “अनिल यादव विरुद्ध बिहार शासन” ह्या केसदरम्यान उघडकीस आला.

ह्या केस बद्दल एक बातमी प्रसिद्ध झाली. ह्या बातमीमुळे हे उघडकीला आले की पोलिसांनी तब्बल ३३ संशयित कैद्यांच्या डोळ्यात ऍसिड ओतून त्यांना आंधळे केले.

ही घटना समोर आल्यानंतर ऍपेक्स कोर्टाने आदेश दिले की त्या ३३ पीडितांना दिल्ली येथे उपचारांसाठी आणण्यात यावे आणि ह्या घटनेतील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर जलद कारवाई करण्यात यावी. ह्या केस मध्ये कोर्टाने आरोपींना मोफत कायदेशीर मदत मिळणे हा प्रत्येक आरोपीचा मूलभूत हक्क आहे हे मान्य केले.

याचिकाकर्ते अनिल यादव ह्यांनी सोशल ऍक्टिव्हिजम व इन्वेस्टिगेटिव्ह खटल्याची सुरुवात केली.

ब्लॅक्स लॉ डिक्शनरीमध्ये PILचा अर्थ पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे,
“a legal action initiated in a court of law for the enforcement of certain rights that are in the interest of the public where the class of community may or may not have a pecuniary interest or any other interest by which their legal rights are affected”

भारतीय संविधानाच्या ३२व्या अनुच्छेदामध्ये असे दिले आहे की केवळ पीडित व्यक्तीलाच कोर्टात रिट दाखल करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या संविधानाचा ३२व्या अनुच्छेदात असे म्हटले गेले आहे की भारतीय नागरिकास अधिकार किंवा कर्तव्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य कार्यवाही करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती पी एन भगवती ह्यांनी १९८१ साली एस पी गुप्ता विरुद्ध भारतीय संघराज्य ह्या केसचा निर्णय देताना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनचा सिद्धांत उलगडताना असे म्हटले आहे की,
“जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे किंवा समाजातील एखाद्या घटकाच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते किंवा त्यांच्यावर अन्याय होतो किंवा एखादा कायदेशीर अपराध घडतो किंवा गरिबी, अपंगत्व, असहाय्यता, कमकुवत आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीमुळे एखाद्या व्यक्तीचे कायदेशीर नुकसान झाल्यास किंवा कुणीही कोणावर बेकायदेशीर ओझे टाकून अन्याय केल्यास आणि अश्या परिस्थितीत पीडितांना न्यायालयाकडे दाद मागता येणे शक्य नसेल तर समाजातील कुठलाही सदस्य संविधानातील २२६व्या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतो.

अश्या व्यक्तींच्या किंवा सामाजिक घटकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास संविधानाच्या कलम ३२ नुसार सुप्रीम कोर्टात दाद मिळू शकते.

खालीलपैकी कुठल्याही कारणावरून जनहित याचिका दाखल करता येते. किंवा सामाजिक स्वास्थ्यासाठी किंवा हितासाठी हानिकारक असलेल्या कुठल्याही घटनेविरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येते.

दंगलपीडितांकडून दाखल होणारी याचिका, पर्यावरणात होणारे प्रदूषण, पर्यावरणीय असंतुलन, अन्नात भेसळ, वारसा -वस्तू संरक्षण, संस्कृती, जंगले आणि वन्यजीव संरक्षण, बालकल्याण, आर्थिक दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांचे शोषण किंवा अन्याय, सामाजिक हितासंदर्भात अन्य काही बाबी ह्या विषयांवरून साधारणपणे जनहित याचिका दाखल करता येतात.

भारताचा नागरिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, शासकीय मंडळे, शासकीय संस्था आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकतो.

कधी कधी काही लोक मात्र प्रकाशझोतात येण्यासाठी, किंवा पब्लिसिटी स्टंट म्हणून सुद्धा ह्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतात. मात्र ही तरतूद सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळावा म्हणून करण्यात आली आहे.

जनहित याचिका ही सामाजिक बदल घडवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. PIL प्रत्येकासाठी आहे, मग ती व्यक्ती कुठल्याही जाती धर्माची, वंशाची किंवा आर्थिक परिस्थितीतली असो. ह्या मुळे आपल्या विकसनशील देशाचा फायदाच झाला आहे. समाजातल्या दुर्बल व पिचलेल्या घटकांवरील होणारा अन्याय दूर करण्यामध्ये ह्या तरतुदीचा खूप मोलाचा सहभाग आहे.

अर्थात ह्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच खरी जनहित याचिका व खोटी याचिका ह्यांच्यातील फरक जाणून घेणे गरजेचे आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी

*कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी*
➖➖➖➖➖➖➖➖
कामगार मित्रांनो कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हे नाव आपण बरेच वेळा ऐकले असेल परंतु याबाबत संक्षिप्त स्वरूपात माहिती नसेल म्हणून माझ्या अध्यायनातुन आपल्या कर्मचारी बांधवास एक छोटीशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करतो.
🔹कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ साली अंमलात आला.त्या अनुषंगाने केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
🔹आपल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळा मध्ये स्वतंत्र विश्वस्त मंडळा मार्फत कामकाज केल्या जाते.
🔹employee provident fund (EPF)-यालाच मराठीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी असे म्हणतो.सदरच्या खात्यात कर्मचारी यांच्या मासिक वेतनातुन *(फक्त मूळवेतन+महागाई भत्ता)* १२% रक्कम कपात करून EPF च्या खात्यात समाविष्ट करण्यात येते.तसेच यात मालका कडून ३.६७% रक्कम समाविष्ट करण्यात येते.म्हणजे आपल्या EPF खात्यात दरमहा १५.६७% रक्कम जमा होत असते.विश्वस्त मंडळा कडून फक्त याच रकम्मेवर व्याज दिल्या जाते त्यामुळे सेवानिवृत्ती नंतर EPF चा पैसा जास्त मिळतो.
🔹employee pension scheme (EPS)-याला मराठीत कर्मचारी पेंशन योजना म्हटले जाते.या खात्यात कर्मचारी यांच्या वेतनातुन कोणत्याही प्रकारची रक्कम जमा होत नाही.उलट मालका कडून कर्मचाऱ्याच्या मासिक वेतन (मूळवेतन+महागाई भत्ता) याचे ८.३३% रक्कम जमा केली जाते.याच आधारावर आपली मासिक पेंशन किती असायला हवी हे ठरते.
👉🏻सप्टेंबर २०१४ पूर्वी मूळवेतन+महागाई भत्ता याची अधिकतम मर्यादा ६५००/- (दरमहा-५४२/-) होती.त्यात सप्टेंबर २०१४ पासून वाढ करण्यात आली असून अधिकतम मर्यादा १५०००/- (दरमहा-१२५०/-) करण्यात आली आहे.
👉🏻या योजनेमुळे पेंशन कमीत-कमी १०००/- ते जास्तीत-जास्त ७५००/- मिळते.
👉🏻या योजने करीता ६ महिन्या वरील कालावधी १ वर्ष म्हणून गणला जातो तर ६ महिन्या आतील कालावधी ० वर्ष म्हणून गणला जातो.
👉🏻या योजनेचा लाभ मिळविन्या करीता कमीत-कमी १० वर्ष सेवा होणे बंधनकारक आहे तर जास्तीत-जास्त ३५ वर्ष.
👉🏻१० वर्षा पेक्षा कमी सेवा असल्यास पेंशन योजनेचा लाभ मिळणार नाही परंतु जमा असलेली रक्कम काढून घेता येते.
👉🏻या योजनेला व्याज मिळत नाही.
*👉🏻सूत्र-सरासरी वेतन×सेवा वर्ष÷७०=दरमहा मासिक पेंशन.*
🔹employee direct life insurance (EDLI)-यात मालकाला ०.५०% रक्कम समाविष्ट करावी लागते.
🔹administration charges-यात मालकास ०.६५% रक्कम समाविष्ट करावी लागते.
*सदरच्या खात्यात दरमहा कर्मचारी १२%+मालक १३.१५%=२५.१५% जमा होत असतात.*
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
          *विकास डुबुले*
  *रा.प.मंगरूळपिर आगार*

पसु बाबतीत महत्त्वाची दुरुस्ती

पसु बाबतीत थोडी दुरुस्ती-
👉🏻प सु ह्या तीन महिन्याच्या आत प्रशासनाने कामगारांना दिले पाहिजे.
👉🏻न  दिल्यास कामगार वर्षभरात केव्हाही उपभोग घेऊ शकतो.
👉🏻प सु चे  अर्जित रजेत रुपांतर करता येते पण ह्याबाबत फक्त अधिकारी यांचे बाबतीत परीपत्रक वाचनात आहे त्यात कामगारांचा उल्लेख नाही. व कुठे असे केल्याबद्दल ऐकिवात नाही.
👉🏻काही पुस्तकात कामगारांना प सु चे  अर्जित रजेत रुपांतर करता येते असा उल्लेख आहे पण त्यावर पूर्णतः विसंबुन राहणे चुकीचे वाटतेय.

EPS-95 माहिती

EPS-95 माहिती-

         सेवा निवृत्त झालेल्या सदस्यांना EPS-95 या योजनेनुसार तुटपुंजी पेन्शन मिळत असल्यामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल Exumpted trust साठी लागू करावयाचा नाही, असे नवी दिल्ली येथील
१९९५ बाबतची माहिती खाली प्रस्तुत करीत आहोत; कृपया अवलोकन करावे व देणगी स्वरूपात रक्कम प्रदान करावी, ही नम्र विनंती.

"कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना १९९५ बाबत थोडेसे"

१) कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना, १९९५ केंद्र शासन आणि  महाराष्ट्र शासन सोडून सर्व खाजगी कंपन्या, शासकीय व निमशासकीय संस्था आणि महामंडळे या सर्वांना लागू आहे. आणि बंधनकारक आहे आणि म्हणूनच देशात १९ कोटींपेक्षा जास्त EPS-95 चे सदस्य आहेत.  केंद्र शासनाने " प्रॉव्हिडंट फंड" आणि "पेन्शन फंड" असे दोन फंड गठीत केले आहे. तसेच काही कंपन्यांना  स्वतःचा प्रॉव्हिडंट फंड गठीत करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांना Exempted Trust म्हणुन संबोधले जाते. तत्कालीन एमएसईबी व गठीत केलेल्या कंपन्या, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन, एन.टी.पी.सी. भेल, पी. जी.सी.एल. ह्या कंपन्या सुद्धा Exempted Trust मध्ये मोडतात. कारण या सर्वांचा Provident Fund Trust वेगळा आहे.

२) मुळ पगार + महागाई भत्ता कितीही असला तरी EPS-95 या योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा रु. ६५००/- सप्टेंबर २०१४ पर्यंत आणि त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ पासून कमाल मर्यादा रु. १५०००/- आणि या पगाराच्या ८.३३ टक्के रक्कम म्हणजेच रु. १२५०/- प्रती माह मालकाच्या CPF च्या वाट्यातून केंद्र शासनाच्या पेन्शन फंडात जमा होतात. सप्टेंबर २०१४ च्या अगोदर रु. ६५००/- च्या ८.३३ टक्के म्हणजेच रु. ५४१ प्रती माह  केंद्र शासनाला वळते होत होते. मूळ पगार + महागाई भत्ता याची कमाल मर्यादा निश्चित झाल्यामुळे सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारी पेन्शन फार तुटपुंजी आहे; यासाठी केंद्र शासनाने खालील प्रमाणे सूत्र निश्चित केले आहे.

अ) मासिक निवृत्ती वेतन १९९५ ते सेवानिवृत्त २०१४ पर्यंत + २ वर्षाचा बोनस = निवृत्ती वेतन योग्य वेतन x निवृत्ती वेतन सेवा / ७०
=रु. ६५००x२१ वर्षे/७०= रु. १९५० प्रती माह तुटपुंजी पेन्शन.

ब) मासिक निवृत्ती वेतन जे नवीन आहेत आणि सेवनिवृत्तीला खुप अवकाश असेल, त्यांची सेवा निवृत्ती पर्यंत ३० वर्षाची सेवा होत असेल तर पेन्शन किती होईल. = रु. १५००० x ३२ वर्षे/ ७० = रू. ६८५७ प्रती माह तुटपुंजी पेन्शन.

३) १९९६ मध्ये केंद्र शासनाने तरतुदीमध्ये सुधारणा करून "कर्मचारी + मालक" संयुक्तरीत्या कमाल मर्यादा वाढवू शकतात आणि त्यामुळे मूळ पगार + महागाई भत्ता ह्या रकमेच्या ८.३३ टक्के रक्कम मालकाच्या वाट्यातून केंद्र शासनाच्या पेन्शन फंडामध्ये वळते होऊन पगाराची कमाल मर्यादा राहणार नाही. त्यामुळे निवृत्ती वेतनाची योग्य रक्कम निवृत्तीनंतर मिळेल असे गृहीत धरूया कि, निवृत्ती वेतनाचा ( मूळ पगार + महागाई भत्ता) याचा एक वर्षाचा Average रु. ८०,०००/- प्रती माह आहे आणि त्यामुळे रु. ८०००० x ३२ वर्षे सेवा / ७० = रु. ३६,५७१/- एवढी रक्कम दरमहा निवृत्ती वेतन मिळेल. यासाठीच EPS-95 च्या निवृत्त सदस्यांची धडपड सुरू आहे.

४) परिच्छेद क्र. ३ मध्ये सुधारणा केलेली तरतूद अंमलात आणली गेली नाही आणि त्यामुळे २००५ मध्ये हरियाणा येथील निवृत्त सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित तरतूद अंमलात आणली नाही यावर शिक्कामोर्तब करून निवृत्त झालेल्या सदस्यांकडून रक्कम येऊन त्यांना वाढीव पेन्शन द्यावे असा ०४.१०.२०१६ ला आदेश दिला म्हणजेच पगाराची कमाल मर्यादा रु. ६५००/- किंवा रु. १५०००/- न राहता, मूळ पगार + महागाई भत्त्याच्या ८.३३ टक्के रक्कम घेऊन त्यांना वाढीव पेन्शन द्यावी आणि कोणतीही cut off date ठेवू नये. त्यामुळे सध्या कार्यरत सदस्यांनी मालकाशी व त्या अनुषंगाने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेसोबत चर्चा करून व पाठपुरावा करून प्रती माह वळती होणारी रक्कम वाढवता येईल व वाढीव पेन्शन (निवृत्ती वेतन) मिळवता येईल परंतु ह्या बाबी कार्यरत सदस्यांनी मनावर न घेतल्यामुळे याला चालना मिळाली नाही.

५) सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाने १६.०३.२०१७ ला मंजुरी दिली व कर्मचारी भविष्य निधी संघटन, नवी दिल्ली यांनी अश्याप्रकारेचे पत्र २३.०३.२०१७ ला निर्गमित केले. निवृत्त सदस्यांमध्ये आनंदाची लहर पसरली कारण याचा फायदा ६२ लाख पेंशनर्संना  होणार होता. या आनंदाची मर्यादा  काही काळच टिकली. ३१.०५.२०१७ ला कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने पत्र निर्गमित करून ज्या संस्थांना वेगळा ट्रस्ट स्थापन करण्याची परवानगी दिली त्या संस्था Exempted Trust या संज्ञेखाली मोडत असल्यामुळे अश्या Exempted Trust च्या सदस्यांना वाढीव वाढीव पेन्शनचा  लाभ मिळणार नाही असे फर्मान काढल्यामुळे Exempted Trust च्या सदस्यांच्या आनंदाला  ग्रहण लागले आणि या वर्गीकरणामुळे ६२ लाख पेन्शनर्संमधुन १२ लाख पेन्शनर्सं वंचित राहिले.

६) ३१.०५.२०१७ चे पत्र रद्द व्हावे व किमान पेन्शन रू. ७५००/- एवढी मिळावी व त्याला लागू असणारा महागाई भत्ता मिळावा या दोन रास्त मागणीसाठी दिल्ली येथे ०४ डिसेंम्बर पासून आमरण उपोषण सुरू होणार आहे आणि ०७ डिसेंबरला सामूहिक आत्मदहन आहे. या आंदोलनाला प्रचंड खर्च येणार असल्याने EPS-95 च्या राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने विनम्र आवाहन करून सढळ हाताने आर्थिक मदत करावी ही याचना केली आहे. कार्यरत सदस्यांनी त्यांच्या संघटनेमार्फत हा मुद्दा घेतल्यास कर्मचारी + मालक सयुंक्तरित्या मूळ पगार + महागाई भत्त्याच्या ८.३३ टक्के रक्कम मालकाच्या वाट्यातून केंद्र  शासनाला वळते करू शकतात आणि त्यामुळे सेवा निवृत्तीच्या वेळी योग्य वेतन मिळेल. कार्यरत सदस्यांना अश्याप्रकारचा फायदा असल्यामुळे त्यांनी मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे व निवृत्त सदस्यांना सहकार्य करावे ही नम्र विनंती.

             
  

कोणताही अर्ज कार्यालयात दिल्यानंतर त्याची पोच घेणे महत्त्वाचे आहे..

कोणताही अर्ज कार्यालयात दिल्यानंतर त्याची पोच घेणे महत्वाचे आहे. 

पोच कशी घ्यावी : 

अर्ज व्यवस्थित लिहून झाल्यावर त्याची झेरॉक्स करावी. जवळपास झेरॉक्स नसेल तर कोऱ्या  कागदावर कार्बन पेपर ठेवून त्यावर दुसरा कोरा कागद ठेवून टाचणीने फीट करावा व मग अर्ज लिहावा.

ओरिजिनल (मुल प्रत) अर्ज कार्यालयास द्यावी. कोणत्याही कार्यालयात बारनिशी विभाग असतो. त्या बारनिशी विभागात जावून झेरोक्स कागदावर बारनिशी विभागाचा सही  शिक्का घ्यावा.

अर्ज देण्याच्या दोन पद्धती आहेत.

१.  अर्ज प्रत्यक्ष अधिकाऱ्याचा  हातात देवून त्याचेकडून किंवा बारनिशी विभागातून पोच घेणे.
२. अर्ज बारनिशीत देवून त्याची पोच घेणे.

कार्यालय दूर असेल व तिथे जाने शक्य नसेल तर अर्ज रजिष्टर पोष्टाने पाठवावा. पाठवण्यापूर्वी अर्जाची झेरॉक्स करावी. पोच पोष्टाने येते. ती पोच पावती अर्जाला टाचनीने जोडून ठेवावी.

बऱ्याचदा अर्ज स्वीकारताना पोच मागितली असता, 'साहेब बाहेर गेलेत/ संध्याकाळी पोच मिळेल', 'बारनिशी तील शिपाई बाहेर गेलाय २ तासाने परत या' अशी वाट्टेल ती उत्तरे लबाड सरकारी कर्मचारी देतील. व तुम्हाला वाटेला लावतील त्यांच्या भूलाथापांना बळी पडू नका. 'मला पोच द्या, पोच मिळेपर्यंत मी इथून जाणार नाही.' अशी ताठर भूमिका घ्या. मगच पोच मिळेल.

अत्यंत महत्वाचे 

पोच घेतली नाही तर तुमचा अर्ज १०० % कचऱ्याच पेटीत जाणार आहे हे लक्षात असू द्या.

काही ठिकाणी अर्ज सादर केल्यावर टोकण मिळते. ते टोकण अर्जाच्या झेरॉक्सला चिकटवा. व पोच पावती, टोकण, अर्जाची झेरॉक्स फाईलला व्यवस्थित लावून ठेवा

 संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी

*कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी*
➖➖➖➖➖➖➖➖
कामगार मित्रांनो कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हे नाव आपण बरेच वेळा ऐकले असेल परंतु याबाबत संक्षिप्त स्वरूपात माहिती नसेल म्हणून माझ्या अध्यायनातुन आपल्या कर्मचारी बांधवास एक छोटीशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करतो.
🔹कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ साली अंमलात आला.त्या अनुषंगाने केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
🔹आपल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळा मध्ये स्वतंत्र विश्वस्त मंडळा मार्फत कामकाज केल्या जाते.
🔹employee provident fund (EPF)-यालाच मराठीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी असे म्हणतो.सदरच्या खात्यात कर्मचारी यांच्या मासिक वेतनातुन *(फक्त मूळवेतन+महागाई भत्ता)* १२% रक्कम कपात करून EPF च्या खात्यात समाविष्ट करण्यात येते.तसेच यात मालका कडून ३.६७% रक्कम समाविष्ट करण्यात येते.म्हणजे आपल्या EPF खात्यात दरमहा १५.६७% रक्कम जमा होत असते.विश्वस्त मंडळा कडून फक्त याच रकम्मेवर व्याज दिल्या जाते त्यामुळे सेवानिवृत्ती नंतर EPF चा पैसा जास्त मिळतो.
🔹employee pension scheme (EPS)-याला मराठीत कर्मचारी पेंशन योजना म्हटले जाते.या खात्यात कर्मचारी यांच्या वेतनातुन कोणत्याही प्रकारची रक्कम जमा होत नाही.उलट मालका कडून कर्मचाऱ्याच्या मासिक वेतन (मूळवेतन+महागाई भत्ता) याचे ८.३३% रक्कम जमा केली जाते.याच आधारावर आपली मासिक पेंशन किती असायला हवी हे ठरते.
👉🏻सप्टेंबर २०१४ पूर्वी मूळवेतन+महागाई भत्ता याची अधिकतम मर्यादा ६५००/- (दरमहा-५४२/-) होती.त्यात सप्टेंबर २०१४ पासून वाढ करण्यात आली असून अधिकतम मर्यादा १५०००/- (दरमहा-१२५०/-) करण्यात आली आहे.
👉🏻या योजनेमुळे पेंशन कमीत-कमी १०००/- ते जास्तीत-जास्त ७५००/- मिळते.
👉🏻या योजने करीता ६ महिन्या वरील कालावधी १ वर्ष म्हणून गणला जातो तर ६ महिन्या आतील कालावधी ० वर्ष म्हणून गणला जातो.
👉🏻या योजनेचा लाभ मिळविन्या करीता कमीत-कमी १० वर्ष सेवा होणे बंधनकारक आहे तर जास्तीत-जास्त ३५ वर्ष.
👉🏻१० वर्षा पेक्षा कमी सेवा असल्यास पेंशन योजनेचा लाभ मिळणार नाही परंतु जमा असलेली रक्कम काढून घेता येते.
👉🏻या योजनेला व्याज मिळत नाही.
*👉🏻सूत्र-सरासरी वेतन×सेवा वर्ष÷७०=दरमहा मासिक पेंशन.*
🔹employee direct life insurance (EDLI)-यात मालकाला ०.५०% रक्कम समाविष्ट करावी लागते.
🔹administration charges-यात मालकास ०.६५% रक्कम समाविष्ट करावी लागते.
*सदरच्या खात्यात दरमहा कर्मचारी १२%+मालक १३.१५%=२५.१५% जमा होत असतात.*
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
          *विकास डुबुले*
  *रा.प.मंगरूळपिर आगार*