रविवार, १० जून, २०१८

Due & Drawn बद्दल

*Due & Drawn बद्दल*

वेतनवाढ झाल्यावर जेव्हा पासून वेतनवाढ लागू केली आहे तेव्हा पासून नवीन वेतनवाढ नुसार झालेला एकूण पगार आणि तेव्हा पासून आपल्याला मिळालेला जुना पगार यांचा दरमहा फरक काढण्यासाठी due&drawn पद्धत वापरतात.

उदा.
एप्रिल 2016 पासून नवीन वेतनवाढ लागू झाल्यावर माहे एप्रिल महिन्याचे फरक arears काढण्यासाठी due&drawn पद्धत वापरतात

Due (नवीन)           drawn(मिळालेले)
बेसिक                       बेसिक
10152                     3950
महागाई                      महागाई
711                          395
एकूण                         एकूण
10863                      4345

फरक = due - drawn
         =10863 - 4345
         =6518
हा फरक दरमहा काढून एकूण किती रक्कम फरक मिळणार त्यासाठी due&drawn पद्धतीने प्रत्येक कामगारांची उपस्थिती नुसार दरमहा फरक रक्कम काढली जाते....

*टीप:-* due&drawn पद्धतीने प्रत्येक भागाचे म्हणजे बेसिक, ग्रेड पे, महागाई भत्ता, इतर भत्ते यांचा स्वतंत्र फरक काढला जातो.

सोमवार, २८ मे, २०१८

कामगार, मालक आणि कायदे.....

नोटाबंदी , जीएसटी, खर्च कपात , निधी अभाव अशी थातुरमातुर कारणे सांगून चक्क नोकरीवरून काढून टाकणे , राजीनामा बळजबरी लिहून मागणे इत्यादी बाबी अलीकडे फॅशनच आहे. बघूया कामगार कायदे काय सांगतात.
कामगार, मालक आणि कायदे.....
  1. The Employees Compensation Act, 1923:नोकरीदारांच्या नुकसान भरपाईचा कायदा सामाजिक सुरक्षा लक्षात घेता तयार करण्यात आला. कामावर हजर असताना आणि काम करतेवेळी दुखापत झाली तर कामगाराला आणि कामगार मयत झाल्यास निर्भर व्यक्तींना नुकसान भरपाई मालकाकडून मिळावी अशी तरतूद आहे.
  2. The Trade Unions Act, 1926: किमान सात कामगार अर्थात कामगार संघटना सभासद यांनी विहित नमुन्यात कामगार संघटना निबंधक यांचेकडे नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास व त्यासोबत कामगार संघटनेचे नाव, नियमावली, सभासद, पदाधिकारी यांचे विवरण पुरविल्यास आणि काहीही बेकायदेशीर न आढळल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान केल्या जाते. दोन किंवा अधिक कामगार संघटना एकीकरण करू शकतात. ठराविक नोंदी जतन करण्याची आणि त्यांचे वार्षिक अहवाल-विवरण पुरविण्याची जबाबदारी कामगार संघटनेवर आहे.
  3. The Weekly Holidays Act, 1942: कामाच्या ठिकाणी नोकरदारांना साप्ताहिक सुट्टीचा कायदा यानुसार आठवड्यातून एक दिवस सर्व दुकाने संपूर्ण बंद राहतील अशी तरतूद असली तरी बदललेल्या परिस्थितीत अतीलहान स्वत: मालक असलेले लोक आठवडी सातही दिवस काम करतात. येत्या काळात २४x७x३६५ असे दृश्य दिसू शकते.
  4. The Bombay Industrial Relations Act, 1946: मुंबई औद्योगिक संबध कायदा म्हणजे मालक आणि कामगार यांच्यातील सुमधुर संबंध साधणारी संपूर्ण संहिता होय. प्रातिनिधिक कामगार संघटना, मान्यताप्राप्त संघटना यांचेशी वाटाघाटी, सेवा शर्तीतील बदल कश्या प्रकारे करता येतील, सामुदायिक विवाद निवारण, कामगार न्यायालये याबाबींसोबतच आकसाची कारवाई गुन्हा ठरविण्यात आला आहे.
  5. The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946: नोकरीच्या किमान अटी स्पष्ट व सर्वविदित करण्याचे बंधन मालकावर घातलेले आहे. या अटी नोंदणीकृत असायल्या हव्यात. गैरवर्तन म्हणजे काय हे लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. आणि ते स्थानिक भाषेत अर्थात महाराष्ट्रात मराठीत असणे आवश्यक आहे. आपल्याला मराठीत भाषांतर हवे असल्यास संपर्क करावा.
  6. The Industrial Dispute Act, 1947: औद्योगिक विवाद कायदा म्हणजे कामगार-कामगार किंवा कामगार-मालक किंवा मालक-मालक यांच्यातील वादाचे निराकरण करण्यासाठीचा कायदा होय. हल्ली काही माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपन्यांत तडकाफडकी नोकरीवरून काढण्याच्या, अवाजवी धमकीपूर्वक मागण्या केल्याच्या घटना पुढे येत आहेत. कामावरून तात्पुरते कमी करणे, कामावरून कायमस्वरूपी काढून टाकणे, टाळेबंदी, कामावर येण्यास प्रतिबंध अश्या प्रकारच्या विविध तरतुदी या कायद्यात स्पष्ट आहे. नोकरी स्वीकारताना कामगारांनी नेमणूक पत्र नीट वाचावे असे अपेक्षित आहे. जास्त पगार मोहाचा व लोभाचा विषय असला तरी दूरगामी परिणाम लक्षात ठेवणे हे कामगारांच्या व त्यांचेवर निर्भर कुटुंबाच्या हिताचे आहे.
  7. The Minimum Wages Act, 1948: किमान वेतन कायदा यामुळे कुशल, अकुशल आणि अर्ध-कुशल या वर्गवारीवर व छोटी-मोठी-मध्यम शहरे या आधारावर किमान वेतन शासन ठरविते आणि मालकांनी किमान वेतन कामगार-कर्मचारी यांना पुरविणे बंधनकारक आहे.
  8. The Factories Act, 1948: कामगारांचे कामाचे तास, आरोग्य, सुरक्षा, सुखसोयी, रजा व इतर लाभ, आठवडा म्हणजे काय, पाळी, संयंत्रे, धोकादायक कामे, वार्षिक रजा, कामगारांची जबाबदारी, नोंदणी, नोंद-पुस्तके, वाद, अपघात, गुन्हे, निरीक्षण, निरीक्षक इत्यादी तरतुदी कारखान्याविषयीच्या कायद्यात आहेत.
  9. The Bombay Shops and Establishments Act, 1948: मुंबई दुकाने आणि आस्थापना कायद्यात अनेक सुधारणा आणि दुरुस्त्या झालेल्या आहेत. येत्या काळात आपल्याला महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, २०१७ याचे पालन करावे लागेल. यातील तरतुदीत नवनवीन प्रकारांच्या व्यापार प्रकीयांना आणि छोटेखानी आयटी क्षेत्रालाही समाविष्ट केल्या गेलेले आहे. व्यवसाय, दुकाने, चहापान दुकाने, भोजनालय, खानावळ, हॉटेल, मनोरंजन केंद्र इत्यादी यांना व्यवसाय परवाना घेणे बंधनकारक आहे. आजकाल तो ऑनलाइन प्रक्रियेतून मिळतो.
  10. The Employees State Insurance Act, 1948: कामगार राज्य विमा कायद्यात औद्योगिक कामगारांसाठी सामाजिक विमा, कामगारांचे लाभ, अपघात किंवा मृत्यू याबाबत नुकसान भरपाई याशिवाय आजारपण, बाळंतपण, औषधोपचार, खर्च परतावा, विमा दवाखाने इत्यादी तरतुदी आहेत.
  11. The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952: निवृत्तीच्या काळासाठी किंवा म्हातारपणासाठी किंवा मुलाबाळांच्या शिक्षण वा लग्न इत्यादी बाबी लक्षात घेता हा भविष्य निधी कायदा अस्तीत्वात आला. सरकारी अर्थात शासकीय नोकर सामान्यपणे सेवानिवृत्ती पर्यंत नोकरी करतात आणि त्यांना या कायद्याचा पुरेपूर लाभ मिळतो. परंतु खाजगी क्षेत्रात सामान्यपणे एक व्यक्ती अनेक ठिकाणी अनेक मालकांकडे नोकरी करतो. त्यांच्या खात्यातील जमा भविष्यनिधी शिल्लक रक्कम वेळेत काढणे किंवा नवीन मालकाकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद असली तरी नव्या पिढीतील कामगार त्याकडे लक्ष पुरवीत नाही आणि त्यामुळे अनेकांचे फावते असे चित्र आहे. जर तुम्हाला तुमच्या मालकाने भविष्यनिधी फार्म १०-क आणि फार्म १९ दिल्या नसल्यास संपर्क करावा.
  12. The Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous. Provisions Act, 1955: वर्तमानपत्राच्या उद्योगात कार्यरत नोकरदारांच्या कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणणे हा वृत्तपत्रातील श्रमिक पत्रकार व इतर कर्मचारी ह्यांच्या नोकरीच्या शर्तीविषयीचा कायद्याचा उद्देश्य आहे. डिजिटल पत्रकारिता या क्षेत्रात हा कायदा एक आवाहन आहे.
  13. The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959: रोजगार विनिमय कायद्याने मालकांवर त्यांच्या आस्थापनांतील नोकर्‍यातील रिकाम्या जागांची रोजगार विनिमय केंद्रांना माहिती देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
  14. The Apprentices Act, 1961: हा शिकाऊ कामगारा संबंधीचा कायदा आहे. नव्या पिढीतील नागरिकांतून कुशल कारागीर घडविणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. मालकाने शिकाऊ कामगारांना योग्य प्रशिक्षण देवून प्रमाणपत्र द्यावे व शक्य असल्यास स्वत:कडे कामावर लावावे किंवा तो व्यक्ती इतरत्र रोजगार शोधू शकतो. स्किल इंडिया कार्यक्रम या उद्देश्याला पूरक म्हणता येईल.
  15. The Maternity Benefit Act, 1961: बाळंतपणा संबधीच्या लाभाचा कायदा. यात अनेक सुधारणा झालेल्या आहेत. किमान रजा, लाभ, सूट, अपराध व शिक्षा, रजा धोरण (मराठी भाषेत सुद्धा), नोंदी आणि नोंद-पुस्तके याबाबत सविस्तर विस्तृत तरतुदी आहेत. रजा धोरण स्थानिक भाषेत अर्थात महाराष्ट्रात मराठीत असणे आवश्यक आहे. आपल्याला मराठीत भाषांतर हवे असल्यास संपर्क करावा.
  16. The Motor Transport Workers Act, 1961:मोटारवाहतूक क्षेत्रात कामगारांना रात्री-अपरात्री प्रवास करावा लागतो, बाहेरगावी मुक्काम ठोकावा लागतो, वाहने प्रवासात नादुरुस्त होतात, या विविध कारणांमुळे मोटारवाहतूक कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. नुकतेच राज्य परिवहन मोटारवाहतूक कामगारांनी ऐन दिवाळीच्या (ऑक्टोबर २०१७) तोंडावर प्रलंबित वेतनवृद्धी मागणीसाठी संप पुकारला होता. मा. उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदा ठरविल्याने कामगारांना कामावर परत येणे भाग पडले. संप बेकायदा ठरल्यामुळे संप कालावधीचे वेतन राज्य सरकारने कपात केली.
  17. The Payment of Bonus Act, 1965: बोनस दिवाळीत मिळतो आणि आपण दिवाळीची वाट बघत असतो. परंतु बोनस म्हणजे काय, कुणाला देय राहील, त्याची रक्कम गणना सूत्र काय आहे, किमान व कमाल बोनस कसा असेल, बोनस देण्याची मुदत काय असेल आणि बक्षीस वस्तु म्हणजे बोनस होय काय याबाबतच्या तरतुदी आहेत. तर दिवाळी म्हणजे बोनस ही संकल्पना जरा कायद्याने तपासून बघा आणि भेटवस्तु देणारा मालक लवकर बदला.
  18. The Payment of Wages Act, 1965: फक्त काम पण पगार नाही ही पिळवणूक चालणार नाही. पगार द्यावाच लागेल. पगार देण्याची पद्धत, पगार प्रचलित नाण्यांमध्ये किंवा चलनी नोटांमध्ये किंवा दोन्हींमध्ये दिला पाहिजे, परंतु वस्तु स्वरूपात नको. पूर्वी पगार चेक वटवून देण्यात येत होता. आता इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने अर्थात आरटीजीएस, एनईएफटी, आयएमपीएस पद्धतीने लवकर, लगेच व तात्काळ देता येतो अर्थातच ठरविक दिवशी.
  19. The Maharashtra Mathadi, Hammal and other Manual Workers (Regulation of Employment and Welfare) Act 1969: माथाडी, हमाल आणि इतर अंग मेहनतीचे काम करणार्‍या असंघटित कामगारांच्या नोकरीच्या परिस्थिती आणि शर्ती यात सुधारणा करणारा कायदा.
  20. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970: कंत्राटदाराकडून नेमलेल्या कामगारांची पिळवणूक होत असते आणि म्हणूनच हा कंत्राटी कामगारांसाठीचा कायदा आहे. कंत्राटी कामगारांचे आरोग्य व सुखसोयी याबाबत तरतुदी आहेत. कंत्राटी कामगारांना इतर कायद्यांचे लाभ सहसा दिले जात नाहीत, परंतु मा. न्यायालयांचे निर्णय याबाबतीत लक्षात घ्यायला हवेत.
  21. The Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971: कामगार संघटनाना मान्यता देणारा आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंधक अश्या या कायद्यात सामुदायिक वाटाघाटी, मान्यताप्राप्त कामगार संघटना, त्यांचे हक्क, बेकायदा संप, अपराध, इत्यादी बाबींबाबत विस्तृत तरतुदी आहेत.
  22. The Payment of Gratuity Act, 1972: निष्ठावान कर्मचारी म्हणजे मालकाचे भाग्यच, नाही काय? अर्थातच खरे आहे. वर्षानुवर्षे एकाच मालकाकडे इमाने इतबारे झटणार्‍या कर्मचार्‍यांना नोकरी सोडतेवेळी किंवा सेवानिवृत्तीच्या वेळी हक्काची बक्षिसी या कायद्याने सुनिश्चित केलेली आहे.
  23. The Sales Promotion Act, 1976: हा कायदा विक्रीवाढ नोकरीदार जे औषधी प्रतिनिधी अर्थातच मेडिकल रीप्रेजेंटेटिव म्हणून कार्य करतात त्यांचेसाठी लागू आहे. काही परिस्थितींत नोकरी सोडतेवेळी १८० दिवस भरपगारी रजा मिळू शकेल. औद्योगिक वाद अधिनियम सोडता इतर कायद्यांचे लाभ मिळतील.
  24. The Equal Remuneration Act, 1976: कामगार पुरुष व स्त्रिया यांना एकाच कामासाठी किंवा सारख्या स्वरूपाच्या कामासाठी समान पगार मिळायला हवा आणि नोकरी देताना स्त्री-पुरुष असा भेदभाव करता येणार नाही अशी तरतूद या समान पगाराच्या कायद्यात आहे.
  25. The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979: परराज्य -फिरत्या कामगारांचा रोजगार व नोकरीची परिस्थिती निर्धारित करणारा कायदा. या प्रकारच्या कामगारांना नोंदणी केल्यावरच कामावर लावता येईल परंतु त्यांना पिण्याचे पाणी, संडास, मुतारी, धुण्याची जागा, आराम खोल्या, उपहारगृहे, पाळणाघर, राहण्याची जागा, मोफत वैद्यकीय सोय, संरक्षक पोषाख पुरविणे आवश्यक आहे. बांधकाम क्षेत्रात परराज्य-फिरत्या कामगारांचा सुळसुळाट आहे तेव्हा बांधकाम व्यावसायिकांनी या प्रकारच्या नोंदी ठेवणे आवश्यक व कायद्याने बंधनकारक आहेत.
  26. Maharashtra Workmen's Minimum House Rent Allowance Act, 1983: माणसाला काही प्राथमिक गरजा असतात. अन्न, वस्त्र आणि निवारा आवश्यक गरजा आहेत. या कायद्याने काही किमान घरभाडे भत्ता आवश्यक आहे. मालक मात्र जास्त घरभाडे देवू शकतो.
  27. The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and. Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988: अतिलहान आस्थापना वा सूक्ष्म व्यावसायिक वर्गाला काही ठराविक कामगार कायद्यांनी बंधनकारक असलेल्या नोंदी, नोंद-पुस्तके जतन करणे यातून सवलत दिलेली आहे.
  28. The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005: जागोजागी सुरक्षा रक्षकांची वाढती मागणी आहे. एटीएम, दवाखाने, शाळा, महाविद्यालये, खाजगी सोसायट्या, मॉल, सिनेमागृहे इत्यादी सर्व ठिकाणी आपल्याला सुरक्षा रक्षक दिसतात. शासकीय कार्यालये येथे सुद्धा खाजगी सुरक्षा रक्षक नेमणूक केल्या जाते. या सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक सुरक्षा कंपन्या करतात. परवाना, सुरक्षा रक्षकांचे काम, कामाचे तास, कामाच्या पाळया, पर्यवेक्षक, गणवेश, शस्त्रे, परवानाधारक शस्त्रे, पूर्वायुष्याची माहिती याबाबत तरतुदी आहेत. अनेक सुरक्षा कंपन्या सुरक्षा रक्षकांना अतिशय कमी पगारावर कामावर जुंपतात हे सुद्धा विदारक सत्य आहे. वाढती बेरोजगारी समस्येमुळे भारतीय सेनेतून निवृत्त होणारे सुद्धा सुरक्षा रक्षक म्हणून कमी पगारावर काम करतात हे सुद्धा सत्य आहे. सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतन रास्त अपेक्षा आहे.
~ लेखक अविनाश मुरकुटे विधी लेखन, विधी-व्यस्थापन शिक्षण क्षेत्रात अनुभवी मारदर्शक म्हणून ओळखल्या जातात. ते पुण्यातील अनेक विधी-व्यवस्थापन-मीडिया महाविद्यालयांत विविध विषय शिकवितात. ते Galaxy4U या विधी सल्लागार संस्थेचे संस्थापक संचालक आहेत. तसेच ते अनेक लहान व मध्यम उद्योग जगतातील कंपन्यांना दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण आणि कायदेशीर सल्लागार सेवा पुरवितात.
भ्रमणध्वनी: ९८२२६-९८०७० किंवा ९६३७७-९६३०८ | ईमेल: avinash@murkute.com किंवा avinash@galaxy4u.in

बुधवार, १६ मे, २०१८

What is Mean by

🚌
*आपल्या एस. टी.मधील बर्याच कामगारांना यांचा Longform माहित नाही खास त्यांच्यासाठी ज्ञानात भर-*

*What is Mean by-*

👉T1- Log sheet

👉T2- Duty Card

👉T2A- Overtime & duty card of Drivers and Conductors

👉T3- Control Chart

👉T4- Details of Line Checking

👉T5- Accident Form, Details of Accident

👉T6- Conductors Or Driver's Cash

👉T9- Duty Allocation

👉T13- Service Instruction Chart
T20- Paid Parcel Receipt

👉T31- Parcel Receipt

क्रमश: पुढिल पोस्ट मध्ये

*संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार*
🚌

रविवार, १३ मे, २०१८

सी.एल रजा बाबतीत नविन नियम

🚌

*_सी.एल रजा बाबतीत नविन नियम_* 

-  CL रजा Casual leave या शब्दांचे मराठी भाषांतर नैमितिक रजा किंवा किरकोळ रजा असे केले जाते. Casual म्हणजे निर्हेतुक (unintentional) अनपेक्षित (unexpected) अपघाती (accidental) असा अधिकारी कर्मचार्याच्या आवाक्याबाहेर तसेच निकडीच्या वेळी काढावी लागणारी रजा असे या रजा प्रकारचे वर्णन करता येईल. मात्र ही रजा साधारणपणे एका वेळी तीन दिवसांहून जास्त दिवस घेता येणार नाही. *केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच दहा दिवसा पर्यंत नैमितिक रजा (CL) वाढविता येईल. काही कार्यालयात अतिनिकडीच्या, अतिमहत्वाच्या वा आकस्मिक कामासाठीही काढलेली किरकोळ रजा नाकारून ती बिनपगारी (LWP- Leave without pay) करण्याचा  प्रकार आढळतो.* 

                        रजेचा अर्ज नाही, रजा आधी मजुर करून घेतली नाही,  इत्यादी कारणावरून नैमितिक रजा(CL) बिनपगारी (LWP- Leave without pay) करणे हे कायदा नियमातील तरतुदीना सोडून होणार आहे. *_सेवाशर्ती नियम 16 (1)(2) व (4) यामधील सविस्तर तरतुदी एकत्रितरीत्या वाचल्यानंतर अधिकारी, कर्मचारी यांची किरकोळ रजा नामंजुर करणे, नाकारणे अथवा रद्द करणे याचा अधिकार कायदा नियमामध्ये कुठेच मिळालेला नाही._*  त्यामुळे नैमितिक रजा(CL) प्रसंगी अर्ज नसला तरीही नाकारता येणार नाही किंवा बिनपगारी (LWP) करता येणार नाही.



*संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार*

🙏

बुधवार, २५ एप्रिल, २०१८

एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची कनिष्ठ वेतनश्रेणी यापुढे रद्द

*एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची कनिष्ठ वेतनश्रेणी यापुढे रद्द*

*- मंत्री दिवाकर रावते यांची घोषणा*

*नव्याने भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ*

मुंबई, दि. 25 : एसटी महामंडळामध्ये भरती झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सध्या
१ वर्षापर्यंत कनिष्ठ वेतन श्रेणीवर काम करावे लागते. एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची कनिष्ठ वेतनश्रेणीची ही पध्दत रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी केली. या निर्णयाचा लाभ नव्याने भरती होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना होईल, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. रावते म्हणाले की, एसटी महामंडळात भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सध्या १ वर्षे कनिष्ठ वेतनश्रेणीवर काम करावे लागते. या काळात कमी वेतनामुळे त्यांना अनेक आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या कर्मचाऱ्यांची होणारी आर्थिक कुचंबणा लक्षात घेता कनिष्ठ वेतन श्रेणीची पद्धती रद्द करण्यात येईल. या निर्णयावर संचालक मंडळाच्या येणाऱ्या बैठकीमध्ये शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. रावते म्हणाले की, एसटीमध्ये पूर्वी नवीन कर्मचारी भरती झाल्यानंतर त्याला सुरुवातीची ५ वर्षे कनिष्ठ वेतनश्रेणीवर काम करावे लागत होते. तो कालावधी नंतर ३ वर्षावर आणण्यात आला. आपण तो कालावधी १ वर्षावर आणला. पण आता हा कालावधीही रद्द करण्यात येईल, एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची कनिष्ठ वेतनश्रेणीची पध्दती रद्द करण्यात येईल. या निर्णयाचा लाभ नव्याने भरती होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना होईल, असे त्यांनी सांगितले.

००००

सोमवार, २३ एप्रिल, २०१८

इश्यु व स्टार्ट पद्धत

       इश्यु व स्टार्ट पद्धत-

      प्रथम तिकीट घेऊन मगच प्रवास सुरू करण्याच्या पद्धतीला  "इश्यु व स्टार्ट" पद्धती असे म्हणतात. महामंडळाच्या कारभारात या पद्धतीला अत्यंत महत्त्व आहे. या पद्धतीमुळे वाया जाणारे महामंडळाचे उत्पन्न वाचू शकते.      कोणतीही गाडी मार्गावर जाण्यापूर्वी प्रथम फलाटावर पंधरा मिनिटे अगोदर लावावी यावेळी गाडीत प्रवाशांचे आरक्षण असेल त्याप्रमाणे त्या सीटवर बसण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. त्यांची आगाऊ तिकीट विक्रीची व्हाऊचर तापासून त्यावर वरील नोंदीप्रमाणे प्रवासी त्या त्या सीटवर बसलेले आहेत, प्रवास भाडे बरोबर वसूल केलेले आहे याची खात्री करावी. व्हाऊचर परत करावी. आगाऊ आरक्षण तिकिटा शिवाय प्रवासी गाडीत बसलेले असतील त्यांना ट्रे मधुन त्यांच्या प्रवासाची तिकिटे द्यावीत. गाडीची आसन क्षमता झालेली असल्यास वाहतूक नियंत्रकास सांगावे. वाहतूक नियंत्रक तिकिटांची नंबर बंद करतात व मार्ग पत्रकावर सुरुवातीचे ठिकाणी किती प्रवासी गाडीत आहेत हे मार्ग पत्रकावर नोंद करून गाडी पुढील मार्गावर सोडतात. वाहतूक नियंत्रण नोंदवहीवर त्या गाडीतून गेलेल्या प्रवासी संख्येची नोंद करतील. अशा पद्धतीमुळे वाहकांना अपहार करण्याची संधी मिळत नाही.  कोणत्याही प्रवासास विनातिकीट प्रवास करण्याची हिंमत होत नाही.  प्रवाशांनाही महामंडळाच्या कामकाजाबाबत आपुलकी वाटते.
      सदर पद्धतीचा कटाक्षाने वापर होण्याच्या दृष्टीने वाहतूक नियंत्रक व इतर पर्यवेक्षकीय कर्मचाऱ्यांनी दक्ष राहिले पाहिजे.

गुरुवार, १९ एप्रिल, २०१८

आगार प्रमुखांची कर्तव्ये

आगार प्रमुखांची कर्तव्ये-

     आगार प्रमुख हा खऱ्या अर्थाने त्या त्या आगाराचा विभाग नियंत्रक असल्याने आगाराची सर्वकष संपूर्ण जबाबदारी ही आगारप्रमुख वर असते त्यामुळे त्यांच्या हाताखालील सर्व कर्मचाऱ्यांची जी जी कर्तव्य आहे ती तपासून ती योग्य पद्धतीने केली जातात हे पाहणे हे आगार प्रमुखांचे महत्त्वाचे काम आहे. त्या अनुषंगाने आगार प्रमुखांना अनेक दिशानी काम करावे लागते. व त्यासाठी त्यांच्या कामाची खास जबाबदारी निश्चित करणेही कठीण असते. त्यामुळे त्यांनी खाली दिलेल्या महत्त्वाच्या कामांवर लक्ष ठेवून ती सर्व कामे व्यवस्थित होतात याची काळजी घ्यावी.
१.एक आगारातील तिकीट विभाग, जमा झालेली रक्कम,त्याचा बँकेत भरणा,आगारा साठी लागणारी तिकिटे व त्यांचा पुरवठा इत्यादी कामे पाहाणे.
 २. आगारातील सर्व कर्मचा-यांची पगार बिले बनविणे व त्यासाठी नेमलेल्या लेखाकार यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे.
 ३.आगारातील यांत्रिक विभागातील गाड्यांची तपासणी, देखभाल-दुरुस्ती, त्यासाठी लागणारे सामान मिळवणे, यांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या रजा, त्यांच्या कामातील अडचणी, वाहतूक विभागाला गाण्यांचा पुरवठा, वेळोवेळी नेमून दिलेली सर्व कामे केली जातात यावर नियंत्रण ठेवणे.
 ४. विभागीय कार्यालयाची होणारा सर्व पत्रव्यवहार, मासिक प्रपत्रे वेळोवेळी पाठविली जातात हे पाहणे.
५. आगारातील सर्व कर्मचाऱ्यांवर शिस्त आवेदन पद्धतीप्रमाणे योग्य ती कारवाई करणे व त्यादृष्टीने जबाबदारी ठरवून दोषी असलेल्या कर्मचार्‍यांना योग्य ते शिक्षण देणे.
६. आगारतपासणी करणार्या सर्व अधिकार्यास सहकार्य करून त्यांच्या तपासणी पूर्ण सहकार्य करणे.
७. मार्गावरील गाड्यांना अपघात होऊ नये म्हणून वेळोवेळी चालकांच्या बैठका घेणे व अपघात झाल्यास त्या संबंधीची सर्व कामे करणे.
 ८.  मार्गावर घडलेल्या अपघाताचे जागी भेट देणे , चौकशी करणे, कागपत्रे बनविणे व विभागीय कार्यालयाशी संबंध ठेवणे.
 ९. रोखपाल शाखेतील दैनंदिन बनविली जाणारी प्रपत्रे, कॅश बुक, इ. तपासुन सही करणे.
१०. इंधन भरतीच्या दृष्टीने गाड्यांची देखभाल व इंधनाची आवक/जावक या संबंधीची सर्व कामे करणे तसेच मार्गावरील नादुरुस्त गाड्यांची सोय व कारणमीमांसा या संबंधीची सर्व कामे.
११.. आपल्या आगाराचे अंदाजपत्रक बनवून त्या अंदाजपत्रकामध्ये दिलेल्या सर्व पॅरामीटर्स गाठण्यासाठी प्रामाणिक परिश्रम करणे.
 १२.बस स्थानकावरील सर्व कामे नेमून दिलेले वेगवेगळे पर्यवेक्षक व्यवस्थितरित्या करतात याची संपूर्ण खात्री करून घेऊन त्यावर सतत नजर ठेवणे.
१३. प्रवाशांची योग्य तो संबंध ठेवून महामंडळाची प्रतिमा प्रवाशांच्या मनात उत्तम प्रकारे ठसविणे तसेच कामगारांशी सलोख्याचे संबंध ठेवून कामगारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे वितुष्ट निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे, हे व अशाप्रकारची महत्त्वाची कामे आगारप्रमुखांनी करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
      आगारप्रमुखांचे कामामध्ये प्रत्यक्ष कामाचे वर्णन करणे हे जवळजवळ अशक्य असते कारण आगारप्रमुख आगाराचा सर्वेसर्वा असल्यामुळे वरील दर्शविलेली कामे ही फक्त उदाहरणादाखल दिलेली महत्वाची कामे आहेत. ती सर्वकष नाहीत हे लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या वेळी विभागीय कार्यालय अथवा मध्यवर्ती व प्रादेशिक कार्यालयातुन जी परिपत्रके आणि सूचना येतात त्याची अंमलबजावणी आगार प्रमुखांनी करावयाची आहे.

बुधवार, १८ एप्रिल, २०१८

कनिष्ठ सहाय्यक अपराध यांची कर्तव्य

कनिष्ठ सहाय्यक (अपराध) यांची कर्तव्य-

 1. आवेदन शिस्त व कार्यपद्धती यांचे संपूर्ण ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
 2. यासंबंधात वेळोवेळी निघालेल्या परिपत्रकांची माहिती करून घेणे.
 3. यासंबंधातील कोणतीही माहिती कोणालाही कधीही न सांगणे.
4. सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आज्ञेनुसार प्रमाणाबाबत नोंद करून दररोज त्याची प्रगती पाहणी.
5.  प्रमादा संबंधात नोंदवही ठेवणे. त्यात प्रत्येक प्रमाद प्रकरणाची माहिती पाहणे व सदर नोंदवही ही नेहमी अद्यावत ठेवणे.
6. संशयित दोषी व्यक्तींना मेमो, आरोप पत्र, कारणमिमांसा पत्र वेळेवर देणे. त्यांच्या कडून आलेली उत्तरे सक्षम अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आणणे तसेच त्यांच्या सक्षम सुनावणीच्या तारखा व वेळ संबंधितांना वेळेवर देणे.
 7. प्रमाण प्रकरण पूर्ण झाल्यावर त्यांची नोंद करून महिन्यांमध्ये संपवलेल्या प्रमादाबाबतचा तपशील विभागीय कार्यालयस पाठविणे.  शिवाय दिलेल्या प्रपत्राप्रमाणे गोषवारा काढणे.

प्रवासी गाड्यांमध्ये ठेवावयाची कागदपत्रे

प्रवासी गाड्यांमध्ये ठेवावयाची कागदपत्रे-

1. दरपत्रक
 2. तक्रार पुस्तक
3. tax token
4. फिटनेस सर्टिफिकेट
5.  "C" फॉर्म
    आपल्या महामंडळाला प्रवासी वाहतुकीची मक्तेदारी मिळालेली असल्या कारणाने प्रत्येक गाडीची विमा पॉलिसी उतरवण्याची आवश्यकता नाही. मात्र अपवादासाठी आपणास प्रत्येक गाडीबरोबर "सी" फॉर्म ठेवण्याची परवानगी दिलेली आहे. शिवाय प्रत्येक गाडीमध्ये प्रथमोपचार साहित्य ठेवलेच पाहिजे असे बंधन आहे.
    आरटीओच्या नियमानुसार प्रत्येक गाडीत "पीयूसी" सर्टीफिकेट ठेवणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.  तसेच आंतरराज्य नैमित्तिक कराराच्या बसमध्ये परमिट व प्रवासी यादी नियमानुसार ठेवणे आवश्यक आहे.


शुक्रवार, १३ एप्रिल, २०१८

Measurement of Technical Efficiency and TFP in Msrtc Technical*

*Measurement of Technical Efficiency and TFP in Msrtc Technical*

1. *Fleet utilization* (%)  = [  (Number of buses on road)/ ( Number of buses in fleet) ] × 100

2. *Vehicle Utilization (UV) in Kms* = (Total Effective Km. Operated on a road / ( Total buses on road an average day)

3. *Load Factor (%)* = [ ( Passenger Kilometers) / ( Capacity Kilometers) ] × 100

4. *Dead Kilometrage (%)* = [ ( Dead kilometres) /(Total Effective Km)× 100

5. *Average Wage per employee (Rs.)* = Personnel Cost / ( Staff Strength)

6. *Average Fare (Paise)* = Traffic Revenue/ ( Passenger Kilometers)

7. *Staff Bus Ratio (S/B)* = Staff Strength/ (Number of Buses held)

8. *Busses on Road* = Average busses held × Fleet Utilization

9. *Effective kilometers* = Busses on Road × Vehicle Utilization rate

10. *Gross Kilometers* = Effective Kilometers + Dead Kilometers

11. *Diesel Consumption* = Gross Kilometers/ KMPL

12. *Traffic Revenue* = Average Fare × ( Capacity × Effective Kms Load Factor)

13. *Total Revenue* =  Traffic Revenue + Non-Traffic Revenue

14. *Personnel Costs* =  Buses held × (S/B) × ( Average Wage / Employee)

15. *Diesel Cost* = Price of Diesel × Diesel Consumption

16. *Passenger tax rate* Passenger tax / Traffic Revenue

17. *Break-even fare* = Total Cost / Passenger kilometers

18. *Passenger kilometres* = Load factor × Capacity × Effective kilometers

19. *Other Material Cost rate* = Other material costs/ Traffic Revenue.

20. *Depreciation per bus* = Kms operated during a year by a bus / life of bus in terms of Kms × Actual bus Cost

21. *Interest on capital borrowed for buying buses* = Region's % Share in the total capital obtained for purchasing busses by MSRTC × current rate of interest.


_*Information collected by - Nitin Bagale*_

सोमवार, ९ एप्रिल, २०१८

*एसटीची दैनंदिन रोकड बँक स्वतः घेऊन जाणार*

*एसटीची दैनंदिन रोकड बँक स्वतः घेऊन जाणार*

*सोलापुरातील चोरीच्या घटनेची गंभीर दखल ; मंत्री दिवाकर रावते यांच्या सुचनेनुसार निर्णय*

*महामंडळाची होणार १३ कोटी रुपयांची बचत*

मुंबई, दि. ९ : एसटी महामंडळाची तिकीट विक्रीतून दररोज जमा होणारी रोख रक्कम स्थानिक पातळीवरील राष्ट्रीयकृत बँक स्वतः आगारात येऊन घेऊन जाणार आहे. या निर्णयामूळे एसटी महामंडळाच्या दरवर्षी रोकड हाताळणीसाठी खर्च होणाऱ्या सुमारे १३ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी सोलापूर आगारात १५ लाख रुपयांची रोख रक्कम बँकेत भरणा करण्यासाठी घेऊन जात असताना चोरट्यांनी चोरून नेण्याचा प्रकार घडला होता. या घटनेची मंत्री श्री. रावते यांनी गंभीर दखल घेऊन रोख रक्कम भरण्याची जबाबदारी संबंधित बँकेवर सोपविण्याबाबत एसटी प्रशासनाला सूचना केली होती.

परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या २८४ व्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

मंत्री श्री. रावते म्हणाले की, एसटी महामंडळाच्या २५० आगारात तिकीट विक्रीतून गोळा झालेली रोख रक्कम दररोज बँकेत महामंडळामार्फत जमा केली जाते. दरदिवशी सुमारे १५ कोटी रुपये रोख स्वरूपात विविध आगारात जमा होतात. हि रक्कम एसटीच्या बसेसद्वारे जवळच्या स्थानिक राष्ट्रीयकृत बँकेत भरली जाते. मात्र प्रत्येक आगारातून मोठ्या  प्रमाणात जमा होणाऱ्या रोख रकमेची पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था एसटीकडे उपलब्ध नसल्याने तसेच मागणी करूनही अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पोलीस प्रशासनाकडून असमर्थता दाखवली जात असल्याने या रकमेची चोरी होणे, दरोडा पडणे अशा घटना घडत असतात. हे सर्व थांबविण्यासाठी बँकेनेच आगारात येऊन रक्कम घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्यानुसार भारतीय स्टेट बँकेने राज्यातील २५० आगार क्षेत्रातील रोख रक्कम घेऊन जाण्याची व्यवस्था केली आहे. यामुळे ही रक्कम बँकेत जमा करणे, त्यासाठी लागणारी सुरक्षा व्यवस्था, बसची व्यवस्था या सर्वावरील खर्चात बचत झाल्याने महामंडळाचे दरवर्षी तब्बल १३ कोटी रुपये वाचणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
*जनसंपकॆ अधिकारी*
एस.टी. महामंडळ
०००००

शुक्रवार, ६ एप्रिल, २०१८

अधिकारी/कर्मचारी यांची कर्तव्ये व जबाबदा-या

अधिकारी/कर्मचारी यांची कर्तव्ये व जबाबदा-या

व्यवस्थापकीय संचालक:-
👉महामंडळाच्या घटनापत्रकातील नियम क्र. ७८ नुसार राज्यपाल हे संचालकापैकी एकास महामंडळाच्या कामकाजाच्या व्यवस्थापनासाठी, व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्त करतील, आणि व्यवस्थापकीय संचालक हे महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या अधिपत्याखाली आणि देखरेखीखाली काम करतील. वरीलप्रमाणे नियुक्त केलेल्या व्यवस्थापकीय संचालकांना सर्व/कोणतेही कार्ये पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळ अधिकार प्रदान करतील.

वित्तीय सल्लागार व प्रमुख लेखाधिकारी:-
👉कर्तव्ये:-
मुख्यालयातील देयकांची अदायगी होणेपूर्वी त्या सर्व देयकांची छाननी करणे .
प्रक्षेत्रावरील कॅश बुकाची तपासणी करणे.
बँकेच्या सर्व व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे.
मुख्यालयातील तसेच प्रक्षेत्रावरील सर्व कर्मचारी /अधिकारी यांच्या वेतनाची वेळोवेळी अदायगी करणेची व्यवस्था करणे.
महामंडळाच्या लेख्याचे वर्षाअखेरीस अंतिमीकरण करणे.
अंतर्गत लेखा परिक्षक, संवैधानिक लेखापरिक्षक आणि महालेखापाल (वाणिज्यक) यांचेकडील लेखा परिक्षकांनी उपस्थित केलेल्या लेखा शंकाचे निराकरण करणे.
प्रत्येक वर्षाचे अर्थसंकल्पाचे अंदाजपत्रक /सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणे.
प्रत्येक वर्षाचे भांडवली अर्थसंकल्पाचे अंदाजपत्रक तयार करणे.
सहाय्यक अनुदानाचा प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी तयार करणे.
प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या शासकीय कर्मचारी / अधिका-यांचे रजा वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशदानाचा भरणा करणे.
आयकर विषयक सर्व कामे, उदा. आयकर विवरणपत्र तयार करुन आयकर विभागाकडे दाखल करणे.

व्यवस्थापकीय संचालकांनी इतर सोपविलेली कामे.
👉जबाबदा-या:-
महामंडळाचे वित्तिय सल्लागार व प्रमुख लेखाअधिकारी हे महामंडळाचे सर्व आर्थिक व्यवहार, सुरळीत चालू राहणे, तसेच उत्पादन साधनावर योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवणेस जबाबदा-या असतील.
वित्तीय नियम व कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन महामंडळासाठी लागणारे साहित्य व सामान खरेदीची तपासणी करणेस जबाबदार असतील.
महामंडळे वार्षीक लेखे बिनचूक तयार करुन ते विहित वेळेत संचालक मंडळासमोर सादर करण्यास जबाबदार असतील.
महामंडळाचे रोखापाल व लेखाविभागात काम करणा-या कर्मचा-यावर दैनंदिन पर्यवेक्षकीय नियंत्रण ठेवण्यास जबाबदार राहतील.
मुख्यालयातील सर्व बिले /व्हावचर्स यांची अदायगी करण्यापूर्वी त्यांची सर्व तपासणी करण्याची जबाबदारी आणि अवैध देयकांची अदायगी टाळणेची जबाबदारी त्यांचेवर असेल.
महामंडळाचे सर्व वाहनांचे लॉग बुकाची तपासणी करतील आणि ते नियमानुसार ठेवले असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी असणे.
महामंडळाच्या दैनंदिन कारभारात व्यवस्थापकीय संचालकांनी सोपविलेली इतर जबाबदारी पार पाडणे.

प्रशासकीय अधिकारी:-
👉कर्तव्ये:-

महामंडळाचे सर्व कर्मचारी नियमितपणे वेळेत कामावर येतात आणि जातात याची पाहणी करणे.
नियुक्तीचे आदेश काढणे आणि पुर्वी केलेल्या नियुक्या नियमित करुन घेणे.
महामंडळाच्या सर्व कर्मचा-यांची प्रक्षेत्रावरील सर्व कर्मचा-यासह सेवापुस्तके ठेवणे.
अधिकारी /कर्मचा-यांच्या वेतनवाढी विनियमित करणे आणि त्या वेतनवाढीवर आदेश देय दिनांकास निर्गमित करणे.
अधिकारी /कर्मचा-यांची रजा प्रकरणे नियमित करणे व तसे मंजुरी आदेश निर्गमित करणे.
कर्मचारी / अधिका-यांच्या प्रत्येक संवर्गाची ज्येष्ठता यादी तयार करणे व त्यांच्या पदोन्नतीबाबत कार्यवाही करणे.
मुख्यालयातील योग्य ती सेवा साहित्य पुरविण्याचे प्रस्ताव तयार करणे आणि प्रक्षेत्र व्यवस्थापकाकडुन आलेल्या प्रस्तावाची तपासणी करणे.
प्रक्षेत्रावरुन आलेल्या मासिक प्रगती अहवालाचे एकत्रीकरण करुन ते आद्ययावत करणे.
स्टेशनरी व जड वस्तु खरेदीची नोंदवही ठेवणे व त्यांची वार्षिक तपासणी करणे.
अतिकालिक भत्त्याची बिलांची तपासणी करणे व अदायगीसाठी सादर करणे.
बाहेरुन आलेली पत्रे व मुख्यालयातुन जाणारी पत्रे यावर नियंत्रण ठेवणे.
सर्व वाहनांचा विमा, रोड टॅक्स, परमिट इत्यादीची अदायगी वेळेत करुन घेणे.तसेच दुरुस्तीविषयक सर्व कामे पाहणे.
वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांचे गणवेशाचे प्रस्ताव तयार करणे.

व्यवस्थापकीय संचालकांनी सोपविलेली इतर कामे.
👉जबाबदा-या :-
दैनंदिन कामकाज सुरळीत व सक्षमपणे चालविणे.
जनतेकडून तसेच कर्मचा-याकडून आलेल्या तक्रारीचा अभ्यास करणे व त्यावर योग्य तोडगा काढून तो व्यवस्थापकीय संचालकांना सादर करणे.
महामंडळाची सर्व वाहने चालू स्थितीत ठेवणे .
सर्व कर्मचा-यांच्या रजा, वेतनवाढी , इतर क्लेमस , प्रकरणे निकालात काढणे.
संचालक मंडळ , भागधारक किंवा इतर सर्व सभांचे रेकॉर्ड , नोंदवह्या ठेवणे आणि सर्व सभा सुरळीतपणे पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांचेवर असेल.

व्यवस्थापकीय संचालकांनी इतर सोपविलेल्या इतर जबाबदा-या पार पाडणे.
प्रक्षेत्र व्यवस्थापक :-
👉कर्तव्ये:-

प्रक्षेत्राचा संपूर्ण दैनंदिन कारभार पाहणे प्रशासकीय कामकाज पाहणे, प्रक्षेत्राचा विकासात्मक कार्यक्रम आर्थिक व्यवहार यावर नियंत्रण ठेवणे.
प्रक्षेत्रावरील सर्व आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे.
प्रक्षेत्रावरील दैनंदिन खरेदी , विक्री, पशुधनविषयक सर्व नोंदवह्या ठेवणे, व त्या अद्ययावत ठेवणे.
खाद्य , वैरण , नोंदवह्या ठेवणे व त्या अद्ययावत ठेवणे.
वर्ष संपल्याबरोबर त्वरीत वार्षिक लेखे मुख्यालयास सादर करणे.
प्रक्षेत्राच्या लेख्याची दरमहा तेरीजपत्रके मुख्यालयास सादर करणे.
त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कर्मचा-यांच्या रजा,वेतनवाढी मंजुरीचे आदेश निर्गमित करणे.
अधिनस्त कार्यरत कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते वेळच्यावेळी अदा करणे.
प्रक्षेत्राच्या मासिक खर्चाचे प्रस्ताव तयार करुन ते मुख्यालयास सादर करणे.
लागवडीखालील जमिनीवर पिके घेणेसाठी पिकसंकल्प मुख्यालयास सादर करणे.
प्रक्षेत्रावरील प्रत्येक पिकांची मशागत, नोंदवही (Cultivation Register) ठेवणे, त्यामध्ये उत्पादन , विल्हेवाट, व प्रक्षेत्रावरील धान्य दरमहा नोंदी ठेवण्यात याव्यात.
प्रक्षेत्रावरील बँकेचे सर्व व्यवहार वित्तीय नियमानुसार करणे.

व्यवस्थापकीय संचालकांनी सोपविलेली इतर कर्तव्ये .
👉जबाबदा-या:-
प्रक्षेत्रावरील सर्व साधनाचा पुरेपुर वापर करुन, जेणेकरुन महामंडळाची प्रगती होईल, हे पाहण्याची जबाबदारी त्यांचेवर असेल.
प्रक्षेत्रावरील सर्व योजना सुरळीतपणे कार्यान्वित ठेवण्याची प्रक्षेत्राचा प्रमुख म्हणुन जबाबदारी त्यांचेवर राहील.
प्रक्षेत्रावरील सर्व बाबींचे कर, टॅक्सेस, भाडे इ.वेळच्यावेळी संबंधीतांना अदा करण्याची जबाबदारी असेल.
अधिपत्याखालील कर्मचारी किंवा जनतेकडून सर्व तक्रारीचे तपास घेऊन त्याचा विनाविलंब निपटारा करण्याची जबाबदारी असेल.
प्रक्षेत्रावरील सर्व कर्मचारी / कामगार यांना दररोज पुरेसे कामकाज दिलेले आहे याची तपासणी करणे.
आर्थिक वर्ष संपल्याबरोबर त्वरीत प्रक्षेत्राचा वार्षिक अहवाल / लेखा मुख्यालयास सादर करण्याची जबाबदारी असेल.
अधिनस्त कर्मचा-यांकडून केल्या जाणा-या सर्व आर्थिक / वित्तीय व्यवहारावर योग्य ती दक्षता / नियंत्रण ठेवणेची प्रक्षेत्र व्यवस्थापकांची जबाबदारी असेल.
🚌🚌🚌🚌

🚌विकासाच्या संकल्पना आणि एसटी महामंडळ🚌

फक्त लढ म्हणा कामगारांनो.....🚌🚌🚌🚌
🚌विकासाच्या संकल्पना आणि एसटी महामंडळ🚌
👉सध्या राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांमध्ये चर्चेचा विषय आणि मार्मिक विषय म्हणजे- दर चार वर्षांनी कर्मचार्‍यांच्या पगारात होणारी वाढ
👉 तसा हा विषय कर्मचार्‍यांच्या भविष्याशी निगडित असल्याने त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे व यावर एक व्यापक चर्चा व्हावी म्हणून आता बरेचसे कर्मचारी आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत.
👉आपल्याला हव्या असलेल्या न्यायासाठी संघर्ष करायला आम्हाला डॉ. बाबासाहेबांनीच शिकविले आहे. तेव्हा आपल्या हक्कांसाठी संघटित होऊन लढणे हा आमचा अधिकार आम्ही बजावणार.
👉एसटी महामंडळ ही राज्याची वाहिनी आहे. महाराष्ट्राने साधलेल्या आजच्या विकासाचा मोलाचा वाटा, राज्य महामंडळास जातो. आपल्या कष्टाने समर्थपणे ज्यांनी हा डोलारा आजपर्यंत सांभाळला आहे, ते श्रमजीवी कर्मचारी पूर्णपणे चांगल्या स्थितीत आहेत असे नाही.
👉तज्ज्ञ व्यक्तींना विषमता म्हणजे काय असते हे जर पाहायचे असेल, तर महामंडळ कर्मचार्‍यांच्या श्रमजीवी दैनंदिन जीवनाचा अभ्यास करायला हवा.
👉आतापर्यंत सहा वेतन आयोग व अनेक प्रकारचे करार कर्मचारी संघटना व प्रशासन यांच्यात झालेत. परंतु, हा वर्ग नेहमी त्याला मिळायला हव्यात अशा सुविधांपासून वंचित राहिला आहे.
👉सध्या या वर्गातील 👉यांत्रिक,
👉चालक-वाहक,
👉 कर्मचार्‍यांचे पगार बेस्ट,
👉 राज्य वीज मंडळ
👉 किंवा इतर संस्थेच्या त्यांच्याच समकक्ष कर्मचार्‍यांपेक्षा जवळपास 💰३० ते ४० टक्के 💰कमी आहेत.
👉याला समता म्हणता येईल का
🚌काही मुद्दे मी आवर्जून इथे उपस्थित करइच्छितो🚌
👉१९९४ ते १९९६ या काळात रा. प. प्रशासनाने एक समिती नेमली होती.
👉 यामध्ये चालक, वाहक, यांत्रिक यांच्या कामांचा दर्जा लक्षात घेऊन वेतन ठरविण्यात यावे, असे ठरले.
👉 अर्थात, जॉब व्हॅल्युएशन ज्येष्ठतेनुसार वेतन वाढणार हे निश्‍चित होते. असे झाले असते तर या वर्गातील कर्मचार्‍यांना थोडासा तरी आर्थिक दिलासा मिळाला असता,
परंतु आमच्या काही संघटनांनी हा अहवाल फेटाळून केराच्या टोपलीत टाकला.
याचाच अर्थ महामंडळाच्या कार्यरत असलेल्या संघटना चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांच्या प्रश्‍नासंदर्भात किती हितचिंतक आहेत, हे दिसून येते.
👉तसेच इथल्या प्रशासनाची एक बाब प्रकर्षाने आपल्या नजरेस आणून देऊ इच्छितो की,
👉चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना
💊 वैद्यकीय रजा मिळत नाही.
या ठिकाणी असलेल्या प्रशासनातील बड्या मंडळींना असे वाटत असावे की, या वर्गातील कर्मचारी कधी आजारी पडतचनाहीत
👉कारण ते श्रमजीवी आहेत आणि म्हणून त्यांना वैद्यकीय रजा देण्याची काय गरज, असे त्यांना वाटत असावे.
 आजारच नाही तर आजारी-भत्ता मिळणार कसा? पण, सार्‍याच विभागाला हा लाभ मिळतो आणि यांना न दिल्यास कर्मचारी संघर्ष करतील असे वाटत असावे म्हणून या महागाईच्या काळातही ३५ रुपये एवढा दरमहा वैद्यकीय भत्ता दिला जातो.
🙏 कर्मचारीसुद्धा माणूसच आहे आणि माणूस म्हटला की, त्याला काम पडणारच, ही बाब लक्षात घेऊनच विविध विभागातील कर्मचार्‍यांना किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान आहे.
👉 त्याप्रमाणे महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना किरकोळ रजा मिळतात. पण, त्याच विभागात असलेल्या व आपल्या अथक परिश्रमाने काम करणार्‍या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान का नाही, हा प्रश्‍न पडतोच. ती काय माणसंनाहीत
 त्यांना काय तातडीचे काम पडत नाही
किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान विभागातील इतर कर्मचार्‍यांना आहे, मग चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना कानाही
👉या कर्मचार्‍यांच्या समस्या इथेच संपतातका
👉 नाही. महामंडळाच्या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना अकस्माती सेवेचा कोणताही लाभ मिळत नाही, हा त्यांच्यावर होत असलेला अन्यायच नाहीकाय
👉 विकास झाला. आधीपेक्षा बरीच प्रगती आम्ही साधली. दरडोई उत्पन्न वाढले. पण, महामंडळाच्या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांच्या संदर्भातील धोरण मात्र तेच आहे. ते काहीच बदललेले नाही. आज एवढी महागाई असतानाही या कर्मचार्‍यांना धुलाई-भत्ता दरमहा पन्नास रुपये प्रमाणे आणि मिळतो.
 रात्रपाळी-भत्ता दररोज सात रुपयेप्रमाणे!
👉गणवेश शिलाई-भत्ता एका गणवेशाकरिता ५० रुपये.
आज गणवेश शिलाईखर्च किती येतो, हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. हे जगातील आश्‍चर्य नाही का
हे व असे अनेक प्रश्‍न आहेत की, त्या प्रश्‍नांच्या पूर्ततेकडे कर्मचारी संघटनांचे लक्ष नाही व शासनाचेही लक्ष नाही. शासन लक्ष देत नाही म्हटले की, ती भूमिका आपण समजून घेऊ शकतो, कारण शासनाला काहीही सहजासहजी द्यायचे नसते. पण, संघटना या मुद्यांकडे लक्ष का देत नाहीत, हे काही पचनी पडत नाही. या मुद्याच्या मुळाशी गेलो असता हे लक्षात आले की, आमच्या चळवळीचे प्रतिनिधित्व करणारे आमच्या व्यथांपासून परिचित नाहीत. कारण, ते आमच्या वर्गाचेचनाहीत
👉 उच्च पदावर असलेल्या माणासांना आमच्या व्यथा कळणार कशा
👉आणि म्हणून या वर्गातील कर्मचार्‍यांच्या समस्या प्रशासनातील अधिकार्‍यांसमोर मांडल्या जात नाहीत.
👮🏿चालक, वाहक हे
ऊन,
वारा,
पाऊस यांची पर्वा न करता प्रवाशांना गंतव्य ठिकाणी सुखरूप पोहोचविण्याचे काम करतात.
 मुक्कामी असलेली एस. टी.ची बस दर्‍याखोर्‍यातील गावात,
👉घनदाट जंगलात, नक्षलपरिसरात जीव धोक्यात टाकून नेतात व आपली कामगिरी योग्य रीतीने पार पाडतात.
मुक्कामी वाहनातच डासांचा त्रास सहन करत निवास करतात. 
सकाळचे जेवण संध्याकाळी करतात,
 तर बर्‍याचदा दुसर्‍या दिवशी दिवसभर उपाशी राहून सेवा बजावतात.
💊 अनियमित जेवण केल्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो. तो आजारी झाला तर त्याला आजारी रजासुद्धा मिळत नाही.
 अपघात झाला तर हा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे झाला, असा ठपका ठेऊन त्यांना आर्थिक मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जाते.
👉सध्या चालक, वाहक, यांत्रिक या वर्गाच्या कर्मचार्‍यांवर अधिकच्या कामाचा भार पडतो आहे. कारण, प्रशासनाने या पदाच्या रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे शारीरिक ताणतणावासोबत मानसिक ताण निर्माण होताना दिसत आहे.
याची प्रचीती म्हणून पुणे येथील संतोष माने प्रकरणाचे उदाहरण देता येईल.
🔴 या प्रकरणाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. या प्रकरणात ज्यांनी गुन्हा केला त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. परंतु, या प्रकरणामागील आर्थिक व सामाजिक कारणे जाणून घेतली पाहिजेत.🔴
🙏सध्या सरकारची नीती ही उच्चवर्गीयांना पोषक आहे.
👉 शिक्षणाची संधी उपलब्ध असूनसुद्धा चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगार मुलांना शिकवू शकणार नाही, कारण खाजगी संस्थेतील फी भरण्यास असमर्थ राहील.
 पर्यायाने या वर्गातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहावेत,
👉असाच उद्देश एस. टी. कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांचा असावा, म्हणून हे नेते कधी या वंचित वर्गाच्या अडीअडचणी प्रशासनासमोर मांडत नाहीत.
👿 म्हणून या सर्व बाबीला प्रशासन तर जबाबदार आहेच,
त्यापेक्षा
😡 कामगारप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, असे म्हणावयास हरकत नाही.
👮🏿जो चालक, वाहक राज्य परिवहन मंडळाला प्रवाशांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवून देतो,
🙏तो स्वत: प्रवाशांच्या शिव्या ऐकून व अनेक समस्यांना तोंड देऊन आगारातून नेलेले वाहन सुखरूप आगारात परत जमा करतो.🙏
👉तो आज हलाखीचे जीवन जगत आहे व त्याची आज पिळवणूक होत आहे आणि तो कुठलाही संघर्ष न करता मुकाट्याने सहन करतो आहे.
 पण, आशेवर जगत आहे. तेव्हा आशा करायला हरकत नाही की,
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴येत्या काही दिवसांत कामगार करार किंवा सात वा वेतन आयोग होईल व या वर्गातील कर्मचार्‍यांना न्याय मिळेल
🚌नितिन बागले, चोपडा आगार🚌