कामगार समिती (Works Committee)

सामान्य स्थायी आदेश क्र. 51

दिनांक : 1-9-1950

विषय : कामगार समिती (Works Committee)

कामगार व गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन (तत्कालीन मुंबई राज्य) यांची अधिसूचना क्र. 267/48, दिनांक 27-7-1950 नुसार, मुंबई राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाच्या नियंत्रणाखालील प्रत्येक आस्थापनेत औद्योगिक विवाद नियम, 1947 मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार कामगार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.

त्याअनुषंगाने असे निर्देश देण्यात येत आहेत की, सर्व विभागीय नियंत्रक व वाहतूक व्यवस्थापक यांनी औद्योगिक विवाद (मुंबई) नियम, 1947 मधील तरतुदीनुसार आपल्या-आपल्या विभागात कामगार समितीची स्थापना करावी.

उद्देश व कार्यक्षेत्र :

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या कलम 3(2) नुसार, कामगार समितीचे कर्तव्य नियोक्ता व कामगार यांच्यात सौहार्द व सद्भावना वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणे तसेच त्यांच्या सामायिक हितसंबंधांच्या बाबींवर चर्चा करणे व मतभेद निर्माण झाल्यास ते मिटविण्याचा प्रयत्न करणे हे आहे.

कामगार-व्यवस्थापन संबंधांचे महत्त्व लक्षात घेता, राज्य परिवहन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी कामगार समितीची भूमिका व्यवस्थापन व कामगार यांच्यातील तणाव कमी करणारी एक प्रभावी मध्यस्थ यंत्रणा म्हणून योग्य प्रकारे समजून घेतली पाहिजे.

कामगार समितीमुळे कामगारांना त्यांच्या दैनंदिन समस्यांवर मुक्तपणे चर्चा करण्याचे एक व्यासपीठ उपलब्ध होते व तक्रारींचा जलद निपटारा करण्याची व्यवस्था निर्माण होते. व्यवस्थापनासाठी ही समिती कामकाजातील परिस्थिती व संबंध सुधारण्यासाठी उपयुक्त साधन आहे.

तथापि, व्यवस्थापनाने या समितीकडे केवळ आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी करणारे माध्यम म्हणून पाहू नये आणि कामगारांनी तिला केवळ तक्रारी मांडण्याचे व्यासपीठ समजू नये. परस्परांच्या भूमिकेची समज, सहकार्याची भावना व परस्पर विश्वास हे कामगार समितीच्या यशस्वी कार्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.

राज्य परिवहन हे देशातील पहिले राष्ट्रीयीकृत उद्योग असल्यामुळे, कामगार व व्यवस्थापन यांच्यात भेदभाव करता येणार नाही, ही बाब व्यवस्थापन प्रतिनिधींनी कामगार प्रतिनिधींना सातत्याने समजावून सांगावी. खाजगी उद्योगांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी या समित्यांचा पूर्ण उपयोग केला पाहिजे.

आपल्या संस्थेमध्ये संघभावना (esprit de corps) निर्माण करणे, कार्यक्षमता वाढविणे व स्थानिक अडचणी सामूहिक प्रयत्नातून सोडविण्याची प्रवृत्ती वाढविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बाबीसाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती नाकारली पाहिजे.

रचना (Constitution) :

प्रत्येक विभागात व दापोडी केंद्रीय कार्यशाळेत संपूर्ण आस्थापनेसाठी एक कामगार समिती असेल.

कामगार समितीतील एकूण सदस्य संख्या 20 पेक्षा जास्त नसावी. कामगार प्रतिनिधींची संख्या ही राज्य परिवहनच्या प्रतिनिधींच्या संख्येपेक्षा कमी नसावी.

विभागीय नियंत्रक किंवा केंद्रीय कार्यशाळा व्यवस्थापक हे राज्य परिवहनचे प्रतिनिधी नामनिर्देशित करतील, तर कामगार प्रतिनिधींची निवड कामगारांद्वारे केली जाईल.

कामगार प्रतिनिधींची निवड पद्धत :

i) जर एका संघटनेचे सदस्यत्व एकूण कामगारांच्या 50% पेक्षा जास्त असेल, तर एकच निवडणूक मतदारसंघ असेल व ती संघटना सर्व कामगार प्रतिनिधी नामनिर्देशित करेल.

ii)

(a) एका संघटनेचे सदस्यत्व 50% पेक्षा जास्त असेल,

(b) दुसऱ्या संघटनेचे सदस्यत्व 50% पेक्षा कमी असेल,

(c) उर्वरित कामगार असंघटित असतील,

तर 50% पेक्षा जास्त सदस्य असलेली संघटना सर्व प्रतिनिधी नामनिर्देशित करेल. इतर संघटना व असंघटित कामगारांना प्रतिनिधित्व मिळणार नाही.

iii) जर दोन किंवा अधिक संघटना असतील व कोणाच्याही सदस्यसंख्येचे प्रमाण 50% पेक्षा जास्त नसेल आणि उर्वरित कामगार असंघटित असतील, तर प्रत्येक संघटनेला त्यांच्या सदस्यसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले जाईल व असंघटित कामगार स्वतंत्रपणे आपले प्रतिनिधी निवडतील.

उदाहरण :

एकूण कामगार – 1000

संघटना ‘A’ – 350 (3 जागा)

संघटना ‘B’ – 300 (3 जागा)

संघटना ‘C’ – 250 (3 जागा)

असंघटित कामगार – 100 (1 जागा)

संघटना आपले प्रतिनिधी नामनिर्देशित करतील व असंघटित कामगार स्वतःचा प्रतिनिधी निवडतील.

iv) जर कोणतीही संघटना अस्तित्वात नसेल, तर विभागीय नियंत्रक किंवा वाहतूक व्यवस्थापकाने बोलावलेल्या सभेत हात वर करून मतदान पद्धतीने निवड करण्यात येईल.

विभागीय कामगार समितीसाठी मतदारसंघ विभागणी :

विभागीय मुख्यालयातील नियंत्रक, चालक व वाहक – 4 जागा

आगार व बाह्य स्थानकांतील नियंत्रक, चालक व वाहक – 2 जागा

कार्यशाळा वगळता इतर विभागांतील कर्मचारी (लिपिक, शिपाई, पहारेकरी इ.) – 1 जागा

कार्यशाळा कर्मचारी – 3 जागा

(त्यापैकी 2 मुख्यालयातील व 1 बाह्य स्थानकातील)

दापोडी केंद्रीय कार्यशाळेसाठी प्रत्येक प्रमुख विभागास किमान एक प्रतिनिधी मिळेल अशा प्रकारे 10 कामगार प्रतिनिधी असतील.

राज्य परिवहनचे प्रतिनिधी हे शक्यतो आस्थापनेच्या कामकाजाशी थेट संबंधित किंवा संलग्न असलेल्या अधिकारी / पर्यवेक्षक वर्गातून विभागीय नियंत्रकाने नामनिर्देशित करावेत.

अध्यक्ष व सचिव :

विभागीय नियंत्रक किंवा वाहतूक व्यवस्थापक हे कामगार समितीचे अध्यक्ष असतील.

उपाध्यक्ष हा कामगार प्रतिनिधींमधून समितीद्वारे निवडला जाईल.

नियोक्ता व कामगार यांच्याकडून प्रत्येकी एक अशा दोन संयुक्त सचिवांची निवड समितीद्वारे केली जाईल.

निवडणूक पद्धत व बैठक :

19 वर्षांवरील व किमान 1 वर्ष सेवा पूर्ण केलेला कोणताही कामगार कामगार समितीसाठी उमेदवार होऊ शकतो. पहिल्या निवडणुकीसाठी ही अट लागू राहणार नाही.

19 वर्षांवरील व किमान 6 महिने सेवा पूर्ण केलेले (कॅज्युअल वगळता) सर्व कामगार मतदानास पात्र असतील.

नामनिर्देशन अर्ज औद्योगिक विवाद (मुंबई) नियम, 1947 मधील नमुना ‘H’ नुसार सादर करावेत.

विभागीय नियंत्रक नामनिर्देशनाची अंतिम तारीख निश्चित करेल व नामनिर्देशनानंतर किमान 3 दिवसांनी व जास्तीत जास्त 10 दिवसांच्या आत निवडणूक घेण्यात येईल.

कामगार समिती आवश्यकतेनुसार बैठक घेईल, मात्र किमान महिन्यातून एक बैठक घेणे बंधनकारक राहील. निवडणूक, बैठक व्यवस्था व आवश्यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी विभागीय नियंत्रकाची राहील.

कार्ये (FUNCTIONS):

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ मध्ये वर्क्स कमिटीची कोणतीही विशिष्ट कार्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली नाहीत. तथापि, सल्लामसलतीचे माध्यम म्हणूनच नव्हे तर एक प्रभावी शैक्षणिक व जनजागृती करणारी यंत्रणा म्हणूनही वर्क्स कमिटी कार्य करू शकते. या उद्दिष्टांचा विचार करून वर्क्स कमिटी खालीलप्रमाणे काही कार्ये स्वतःकडे घेऊ शकते :—

१) कामकाजाच्या अटी (Working Conditions):

समिती खालील बाबींचा विचार करू शकते—

प्रकाश व्यवस्था, हवेशीरपणा, भोजनगृह व विश्रांतीगृहांची उपलब्धता इत्यादी.

कामगारांमध्ये देखभालविषयक जाणीव निर्माण करणे तसेच मोहिमा व स्पर्धांद्वारे कामाच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणणे.

२) सुरक्षा (Safety):

समिती कामगारांमध्ये संरक्षक साधनांचा वापर करण्याची गरज पटवून देऊ शकते.

विशेषतः कार्यशाळेतील कर्मचारी व वाहनचालकांसाठी तयार करण्यात येणारी सुरक्षा योजना—

कर्मचाऱ्याची काम करण्याची क्षमता पुन्हा पूर्ववत करण्यास मदत करेल

तसेच व्यवस्थापनावरील नुकसानभरपाईचा खर्च कमी करण्यास उपयुक्त ठरेल.

३) आरोग्य व पोषण (Health and Nutrition):

समिती प्रभावी औद्योगिक आरोग्य कार्यक्रम राबवू शकते. उत्तम औद्योगिक आरोग्यामुळे परिवहन व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होईल. या संदर्भात समिती—

(अ) कारखाने व आगारांमधील भोजनालये व कॅन्टीनची तपासणी व देखरेख करून चांगल्या सेवेसाठी व्यवस्थापनास सहकार्य करेल.

(ब) स्वच्छता व आरोग्यविषयक परिस्थितीची तपासणी करेल.

(क) कामगारांपर्यंत पोषणविषयक माहिती पोहोचवेल.

(ड) वैयक्तिक व सामाजिक स्वच्छतेबाबत कामगारांना शिक्षण, मार्गदर्शन व सल्ला देईल.

(ई) समाजातील सेवा संस्था, आरोग्य यंत्रणा इत्यादींशी संपर्क प्रस्थापित व कायम ठेवेल.

४) सूचना (Suggestions):

कामगारांनी आपल्या सूचना मांडाव्यात यासाठी समिती सूचना योजना राबवू शकते.

या योजनेचे यश कामगारांच्या सक्रिय सहभागावर अवलंबून राहील.

रोख बक्षिसे व औपचारिक सन्मान यामुळे योजना अधिक यशस्वी होऊ शकते.

५) मनोरंजन व कल्याण (Recreation and Welfare):

क्रीडा, नाट्य, साहित्यिक व संगीत गट तसेच सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून समिती कामगारांचे मनोबल उंचावू शकते.

६) शिक्षण (Education):

शिकाऊ प्रशिक्षण

तांत्रिक व सर्वसाधारण शिक्षण

व्याख्याने

वाहक प्रशिक्षण वर्ग

उपयुक्त ग्रंथालयाची देखभाल

शैक्षणिक चित्रपट

या बाबींमध्ये समितीस मोठा वाव आहे.

७) अनुपस्थिती, उशिरा हजेरी व कामगार बदल (Absenteeism, Tardiness and Labour Turnover):

समिती—

संघभावना व नियमित उपस्थितीबाबत कामगारांमध्ये जागरूकता निर्माण करू शकते.

अनुपस्थितीची मुख्य कारणे दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुरू करू शकते.

विभागनिहाय स्पर्धांचे आयोजन करू शकते.

वर्क्स कमिटीसमोर चर्चेसाठी घेता येणाऱ्या बाबी :

१) कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी युक्तीकरण व इतर योजना

२) प्रचलित सवलती किंवा सुविधा रद्द करणे अथवा त्यामधील बदल

३) कामाचे तास व विश्रांतीचे कालावधी

४) वेतन देण्याच्या पद्धती

५) कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या साहित्य व उपकरणांची गुणवत्ता व पुरेशी उपलब्धता

६) कामगार संघटनेची रचना, सदस्यत्व व पुनरावलोकन

७) पाळी सुरू करणे, बदलणे किंवा बंद करणे

८) कर्तव्य वेळापत्रक निश्चित करणे इत्यादी

कार्यसूची तयार करताना मार्गदर्शक तत्त्व :

वर्क्स कमिटीच्या चर्चेसाठी कार्यसूची तयार करताना विभागीय नियंत्रकांनी हे लक्षात घ्यावे की राज्य परिवहन सेवेच्या सेवा नियमांमध्ये समाविष्ट असलेले विषय कोणत्याही परिस्थितीत वर्क्स कमिटीसमोर चर्चेसाठी आणू नयेत.

निर्णय (DECISION):

१) वर्क्स कमिटीचे निर्णय फक्त सल्लागार स्वरूपाचे असतील.

तथापि, विभागीय नियंत्रकांनी बैठकीत उपस्थित केलेले प्रश्न शक्य तितक्या सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडविण्याचा प्रयत्न करावा.

बैठकीच्या इतिवृत्ताची (Minutes) एक प्रत मुख्य कामगार अधिकारी यांच्याकडे पाठवावी.

सर्व विभागीय नियंत्रक व वाहतूक व्यवस्थापकांनी औद्योगिक विवाद नियमांतील तरतुदीनुसार वर्क्स कमिटीची रचना करावी.

वरील स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन हे समितीच्या स्थापनेसाठी पार्श्वभूमी म्हणून व प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी दिलेले आहे.

कामगार व प्रसिद्धी अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घेऊन औद्योगिक विवाद नियमांनुसार वर्क्स कमिटीची योग्य रितीने स्थापना झाल्याची खात्री करावी.

(स्वाक्षरी)

डी. डी. साठे

मोटार परिवहन नियंत्रक,

मुंबई राज्य

सेवाज्येष्ठता – पुनःप्रवर्गीकरण (Reversion / Re-classification)

सेवाज्येष्ठता – पुनःप्रवर्गीकरण (Reversion / Re-classification) 

🧾 सोप्या भाषेत अर्थ

एखादा कर्मचारी पुन्हा खालच्या प्रवर्गात टाकला गेला (पुनःप्रवर्गीकरण झाले)

👉 तर तो कर्मचारी ज्या प्रवर्गात परत गेला आहे, त्या प्रवर्गातीलच ज्येष्ठतेत मोजला जाईल.

जर हे पुनःप्रवर्गीकरण कर्मचाऱ्याच्या स्वतःच्या विनंतीवर झाले असेल

👉 तर त्याची ज्येष्ठता पुनःप्रवर्गीकरण झालेल्या तारखेपासून मोजली जाईल.

(म्हणजे आधीची ज्येष्ठता धरली जाणार नाही)

जर पुनःप्रवर्गीकरण प्रशासकीय कारणामुळे झाले असेल

(उदा. पद रद्द होणे, पुनर्रचना, तांत्रिक कारणे इ.)

👉 तर सक्षम प्राधिकरण (वरिष्ठ अधिकारी)

कर्मचाऱ्याची ज्येष्ठता कशी मोजायची याबाबत स्वतंत्र आदेश देऊ शकतात.

🧠 थोडक्यात समजून घ्या

परिस्थिती

ज्येष्ठता कशी मोजली जाईल

✓स्वतःच्या विनंतीवर पुनःप्रवर्गीकरण - त्या तारखेपासून

✓प्रशासनाच्या कारणामुळे पुनःप्रवर्गीकरण -

सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार

✅ निष्कर्ष:-

विनंतीवर झालेले पुनःप्रवर्गीकरण → जुनी ज्येष्ठता जातात

प्रशासकीय कारणामुळे झालेले पुनःप्रवर्गीकरण → ज्येष्ठतेबाबत निर्णय अधिकार्‍यांकडे

उदाहरण -

(एस. टी. महामंडळ – वाहक ➝ शिपाई)

समजा,

श्री. रामदास पाटील

नियुक्ती : एस. टी. महामंडळात वाहक (Conductor)

वाहक पदावर सेवा सुरू : 01 जानेवारी 2010

काही वैयक्तिक / आरोग्य / कौटुंबिक कारणांमुळे

त्यांनी स्वतःच्या विनंतीवरून

शिपाई (Peon) या पदावर समाविष्ट करण्याची मागणी केली.

📅 घडलेली कारवाई

शिपाई पदावर समाविष्ट करण्याचा आदेश : 01 जुलै 2020

ही कारवाई कर्मचाऱ्याच्या स्वतःच्या विनंतीवरून झाली.

📊 सेवाज्येष्ठता कशी ठरेल?

काय धरले जाणार नाही?

वाहक पदावरील 2010 ते 2020 ही सेवा

त्या सेवेवर आधारित कोणतीही ज्येष्ठता

✅ काय धरले जाईल

शिपाई पदावरील ज्येष्ठता

👉 01 जुलै 2020 पासूनच मोजली जाईल

म्हणजे—

शिपाई संवर्गात 2015, 2016, 2017 मध्ये भरती झालेले कर्मचारी

👉 हे सर्व कर्मचारी रामदास पाटील यांच्यापेक्षा वरिष्ठ (Senior) ठरतील.

सोप्या शब्दात 

स्वतःच्या विनंतीवर पदांतर / पुनःप्रवर्गीकरण झाले असल्यास

जुनी सेवाज्येष्ठता संपते

आणि नवीन पदावरची ज्येष्ठता त्या तारखेपासूनच सुरू होते.

🔹 लागू कायदेशीर तत्त्वे 

1.सेवाविषयक सर्वसाधारण नियमांनुसार,

जेव्हा एखादा कर्मचारी स्वतःच्या विनंतीवर

खालच्या संवर्गात समाविष्ट होतो,

तेव्हा त्या कर्मचाऱ्यास मूळ पदावरील सेवाज्येष्ठतेचा हक्क राहत नाही.

2. अशा प्रकरणात कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता

➝ पुनःप्रवर्गीकरण झालेल्या तारखेपासूनच

संबंधित नवीन संवर्गात मोजली जाते.

3. सदर प्रकरणात पुनःप्रवर्गीकरण

👉 प्रशासकीय कारणामुळे नसून, पूर्णतः कर्मचाऱ्याच्या विनंतीवर झालेले आहे.

त्यामुळे सेवाज्येष्ठता संरक्षण देण्याचा कोणताही नियम लागू होत नाही.

संदर्भ:- एस टी महामंडळ कर्मचारी सेवा विनिमय दिनांक 26 नोव्हेंबर 1982

Gratuity म्हणजे काय?

Gratuity म्हणजे काय?

Gratuity म्हणजे

कर्मचाऱ्याने नोकरीत दीर्घकाळ, प्रामाणिक आणि सातत्यपूर्ण सेवा दिल्यानंतर

नियोक्त्याकडून (कंपनी/संस्था) मिळणारी एकरकमी कायदेशीर रक्कम.

👉 ही रक्कम बक्षीस (Bonus) नसून

👉 कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर हक्क आहे.

Gratuity कधी मिळते?

Gratuity मिळण्यासाठी खालील अटी पूर्ण असाव्यात:

किमान 5 वर्षांची सलग सेवा पूर्ण झालेली असावी

खालील परिस्थितीत Gratuity देय होते:

नोकरी सोडताना (Resignation)

निवृत्ती (Retirement)

स्वेच्छानिवृत्ती (VRS)

कर्मचाऱ्याचा मृत्यू (या वेळी 5 वर्षांची अट लागू नाही)

कायमस्वरूपी अपंगत्व

Gratuity कशी Calculate होते?

(Payment of Gratuity Act, 1972 नुसार)

अधिकृत Formula:

Gratuity = (15 × Last Drawn Salary × Years of Service) ÷ 26

येथे —

Last Drawn Salary = Basic + DA

15 = एका वर्षासाठी 15 दिवसांचे वेतन

26 = महिन्यातील प्रत्यक्ष कामाचे दिवस

उदाहरण (Example):

Basic + DA = ₹18,000

सेवा = 5 वर्ष

Calculation:

👉 Gratuity ≈ ₹62,307

महत्वाचे नियम (Very Important Rules)

5 वर्षे + 6 महिने किंवा त्याहून जास्त सेवा = पुढील पूर्ण वर्ष धरले जाते

उदा. 6 वर्षे 7 महिने = 7 वर्षे सेवा

Gratuity वर कमाल मर्यादा = ₹20 लाख

(कायद्यानुसार)

Gratuity ची गणना फक्त Basic + DA वर होते

❌ Gross Salary

❌ HRA

❌ Allowances

धरले जात नाहीत.

लक्षात ठेवा (Most Important)

🔹 Gratuity ही Extra Bonus नाही

🔹 ती तुमच्या सेवेचा कायदेशीर हक्क आहे

🔹 कंपनीने न दिल्यास कर्मचारी कायदेशीर दावा करू शकतो

🟢 उपदान (Gratuity) – कायदेशीर तरतुदी : सोप्या शब्दांत

१) २४० दिवस काम न केल्यामुळे उपदान नाकारणे – काय सांगतो कायदा?

उपदान प्रदान अधिनियम, 1972 – कलम 2(अ) व 2(ए) नुसार

“सलग सेवा (Continuous Service)” म्हणजे —

👉 व्यत्यय नसलेली सेवा

👉 आणि काही कारणांमुळे सेवा तुटलेली वाटली तरी ती सलग सेवा म्हणूनच धरली जाते

👇 खालील कारणांमुळे गैरहजर राहिलेले दिवस “सेवेत धरले जातात” :

आजारपण

अपघात

कोणतीही रजा (मंजूर / नंतर मंजूर / खात्यातून टाकलेली)

परवानगीशिवाय अनुपस्थिती (जोपर्यंत शिक्षा नाही)

Lay-off

संप

टाळेबंदी

कामगाराच्या दोषाशिवाय कामबंदी

📌 म्हणजेच —

२४० दिवसांची मोजणी करताना वरील सर्व कालावधी सेवा दिवसांत धरावा लागतो.

❌ कोणते दिवस धरले जात नाहीत?

परवानगीशिवाय गैरहजर राहिल्याबद्दल

दंड / शिक्षा झालेली असेल

किंवा स्थायी आदेशानुसार तो कालावधी “सेवेतील खंड” ठरवला असेल

👉 अशा परिस्थितीतच तो कालावधी वगळता येतो.

२) उपदान (Gratuity) जप्त करता येते का?

कलम 4(6) नुसार —

👉 फक्त बडतर्फी (Dismissal) झाल्यासच

👉 उपदान पूर्ण किंवा अंशतः जप्त करता येते.

उपदान जप्त करण्याची कारणे :

(अ) नियोक्त्याच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास

जाणूनबुजून

निष्काळजीपणामुळे

👉 झालेले नुकसान जितके, तितकीच रक्कम उपदानातून जप्त

(ब) खालील गंभीर कारणांमुळे बडतर्फी झाल्यास :

दंगलखोर / बेशिस्त वर्तन

हिंसक कृत्य

कामावर असताना केलेला नैतिक अधःपतनाचा गुन्हा

👉 अशा वेळी उपदान अंशतः किंवा पूर्णतः जप्त होऊ शकते.

📌 इतर कोणत्याही शिक्षेसाठी उपदान जप्त करता येत नाही.

३) उपदान जप्त करण्याची योग्य प्रक्रिया

⚠️ फक्त बडतर्फीच्या आदेशात “उपदान जप्त” असे लिहिणे पुरेसे नाही.

कायदेशीर प्रक्रिया अशी असावी :

कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस

त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी

स्वतंत्र, कारणासह लेखी आदेश

त्या आदेशाची प्रत कामगार आयुक्त / नियंत्रक प्राधिकाऱ्याला देणे

👉 ही प्रक्रिया न पाळल्यास उपदान जप्ती बेकायदेशीर ठरू शकते.

४) उपदानाची रक्कम ठरवणे व कर्मचाऱ्याला कळवणे

कलम 7 (1 ते 3) नुसार —

कर्मचारी अर्ज करेल किंवा न करेल

👉 नियोक्त्याने स्वतः उपदानाची रक्कम ठरवावी

ती रक्कम :

कर्मचाऱ्याला

व नियंत्रक प्राधिकाऱ्याला

लेखी स्वरूपात कळवणे बंधनकारक आहे

५) शिस्तभंग / न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असताना उपदान

🔹 पूर्ण उपदान थांबवू नये

(अ) वेतनवाढ स्थगित / वेतन कमी करण्याची शिक्षा असल्यास :

शिक्षेची रक्कम

👉 नियंत्रक प्राधिकारी / कामगार न्यायालयात जमा

उर्वरित उपदान

👉 कर्मचाऱ्याला वेळेत अदा

(ब) बडतर्फीची नोटीस प्रलंबित व स्थगन आदेश असल्यास :

निवृत्तीनंतर बडतर्फी देता येत नाही

पर्यायी शिक्षा (३ वेतनवाढी स्थगित इ.) गृहित धरून

ती रक्कम न्यायालयात जमा

उर्वरित उपदान अदा

६) सेवेत निधन झाल्यास उपदान

नामनिर्देशन असल्यास → नामनिर्देशित वारसाला उपदान

नामनिर्देशन नसल्यास →

👉 न्यायालयाचा वारस प्रमाणपत्र आवश्यक

📌 त्यामुळे —

सर्व कर्मचाऱ्यांनी वेळीच नामनिर्देशन करणे बंधनकारक

विवाहानंतर नामनिर्देशन अद्ययावत करणे आवश्यक

७) बडतर्फी रद्द होऊन पुनर्नियुक्ती झाल्यास

न्यायालयाने बडतर्फी रद्द केली

सेवा सलगतेसह पुनर्नियुक्ती दिली

👉 बडतर्फी ते पुनर्नियुक्तीचा कालावधी

उपदानासाठी ग्राह्य धरावा लागतो.

🔴 अंतिम महत्वाची सूचना

✔️ उपदान हा कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर हक्क आहे

✔️ उपदान प्रदान अधिनियम, 1972 चे काटेकोर पालन आवश्यक

✔️ प्रत्येक विभागाकडे कायद्याची अद्ययावत प्रत असावी

✔️ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या तरतुदींची माहिती देणे आवश्यक

तिकीट साठा हरवल्याचे निदर्शनास आल्यास घ्यावयाची कार्यवाही

6.01 तिकीट हरवल्याचे निदर्शनास आल्यास घ्यावयाची कार्यवाही

(अ) साठा विभागात (Stores Division) तिकिट हरवल्याचे आढळल्यास, विभागीय नियंत्रक (Stores) यांनी तात्काळ

मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी,

उपमहाव्यवस्थापक (वाहतूक – TR),

उपमहाव्यवस्थापक (S&P)

यांना अहवाल द्यावा व सर्व विभागांना त्याची माहिती एकाच वेळी द्यावी.

(ब) वाहकाकडून तिकिट हरवल्याचे आढळल्यास, वाहकाने लेखी स्वरूपात डेपो व्यवस्थापकास कळवावे.

डेपो व्यवस्थापकाने नोंदी तपासून खात्री करून तात्काळ विभागीय नियंत्रकास अहवाल सादर करावा.

विभागीय नियंत्रकाने उपमहाव्यवस्थापक (TR) यांना कळवून, हरविलेल्या तिकिटांचा तपशील २४ तासांच्या आत सर्व विभागीय नियंत्रकांना कळवावा.

जर डेपोमध्ये तिकिट हरविल्याचे आढळल्यास, डेपो व्यवस्थापकाने तात्काळ विभागीय नियंत्रकास सविस्तर माहिती द्यावी व पुढील कार्यवाही विभागीय नियंत्रकाने करावी.

(क) हरविलेल्या तिकिटांचा संपूर्ण तपशील (प्रकार, सिरीज, क्रमांक, दर व किंमत) अहवाल देताना देणे बंधनकारक आहे.

6.02 गैरप्रकाराचा संशय

तिकिट हरविणे हे गैरप्रकारामुळे झाले असल्याचा संशय असल्यास,

डेपो स्तरावर : डेपो व्यवस्थापक स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करतील.

साठा विभागात : विभागीय नियंत्रक (Stores) तक्रार दाखल करतील.

तसेच दोषी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कारवाई सुरू करण्यात येईल.

6.03 प्राथमिक चौकशी

जर प्राथमिक चौकशीत अधिकारी अथवा त्याच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांची थेट चूक नसल्याचे दिसून आले, तरी तिकिट अपहाराचा कट आहे का याची सखोल चौकशी करण्यात येईल व त्याचा अहवाल

उपमहाव्यवस्थापक (TR),

मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी,

उपमहाव्यवस्थापक (S&P)

यांना सादर करण्यात येईल.

6.04 वाहक दोषी आढळल्यास

प्राथमिक चौकशीत वाहक जबाबदार आढळल्यास, प्रथमदर्शनी निष्काळजीपणाचा आरोप ठेवून सखोल चौकशी केली जाईल.

चौकशीदरम्यान आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाने वाहकास निलंबित करण्यात येऊ शकते.

त्याच वेळी हरविलेल्या तिकिटांच्या संपूर्ण दर्शनी मूल्याचा (Face Value) डेबिट खालीलप्रमाणे आकारण्यात येईल :

(अ) प्रवासी / सामान / आरक्षण तिकिटे – दर्शनी मूल्याने

(खाते क्र. 619 – Shortage Recoverable Account मध्ये डेबिट

आणि खाते क्र. 658 – Suspense Account मध्ये क्रेडिट)

(ब) सामान तिकिटांसाठी – संबंधित तिकिट पुस्तकातील १०० तिकिटांपैकी जास्तीत जास्त मूल्य गृहीत धरून.

6.05 निष्काळजीपणा परंतु फसवणूक नसल्यास

जर चौकशीत असे सिद्ध झाले की तिकिट हरविणे हे केवळ निष्काळजीपणामुळे झाले असून फसवणूक नव्हती, तर वरील डेबिट रद्द करून

वाहकाकडून प्रति पुस्तक किंवा त्याच्या भागासाठी रुपये 10/- इतकी दंडरक्कम वसूल करण्यात येईल.

सामान तिकिटांच्या बाबतीत दंड १०% किंवा रुपये 10/- (जे कमी असेल ते) इतकाच राहील.

फसवणूक सिद्ध झाल्यास, शिस्तभंग कारवाईनुसार संपूर्ण रक्कम वसूल करून

खाते क्र. 619 मध्ये जमा करण्यात येईल व Suspense Account (658) साफ करण्यात येईल.

6.06 हरविलेली तिकिटे नंतर सापडल्यास

पूर्वी हरविलेली म्हणून जाहीर केलेली तिकिटे नंतर सापडल्यास,

ती वापरात आणू नयेत. सर्व तिकिटांची सखोल तपासणी करून,

रद्द (Cancelled) शिक्का मारावा.

ती तिकिटे ६ महिने परीक्षणासाठी साठवून ठेवून, नंतर नोंद करून नष्ट करण्यात यावीत.

छापील, फाटकी, कीड लागलेली किंवा वापरण्यायोग्य नसलेली तिकिटेही याच पद्धतीने नष्ट करावीत.

6.07 नोंद

तिकिट नष्ट केल्याबाबतची योग्य नोंद संबंधित तिकिट पुस्तक नोंदवहीत करणे बंधनकारक आहे.

🔹 चार्जशीटला उत्तर देण्याचा नमुना

(Reply to Charge Sheet)

प्रति,

मा. विभागीय नियंत्रक,

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,

________ विभाग.

विषय : चार्जशीट क्रमांक ______ दिनांक ______ बाबत स्पष्टीकरण / उत्तर.

महोदय,

मला दिनांक ______ रोजी प्राप्त झालेल्या वरील संदर्भित चार्जशीटमधील आरोपांबाबत खालीलप्रमाणे माझे स्पष्टीकरण सादर करीत आहे.

1️⃣ प्राथमिक निवेदन

मी महामंडळाचा प्रामाणिक व निष्ठावान कर्मचारी असून आजपर्यंत माझ्या सेवाकाळात कोणताही आर्थिक गैरप्रकार अथवा शिस्तभंगाचा गंभीर दोष माझ्यावर सिद्ध झालेला नाही.

2️⃣ तिकिट हरविण्याबाबत वस्तुस्थिती

चार्जशीटमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, दिनांक ______ रोजी माझ्याकडील तिकिट पुस्तिका / तिकिटे हरवल्याची बाब खरी असली तरी ती अनवधानाने व अनिच्छितपणे घडलेली आहे. सदर घटना घडताच मी तात्काळ प्रामाणिकपणे लेखी स्वरूपात डेपो व्यवस्थापकांना अहवाल दिला होता.

3️⃣ गैरप्रकाराचा हेतू नसल्याचे स्पष्टिकरण

सदर प्रकरणात :

कोणताही फसवणुकीचा (Fraud)

कोणताही आर्थिक अपहाराचा (Misappropriation)

अथवा हेतुपुरस्सर गैरप्रकाराचा (Malpractice)

माझा उद्देश नव्हता व तसे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत.

ही बाब Accounts Manual – Clause 6.05 नुसार स्पष्टपणे निष्काळजीपणाचा प्रकार ठरते.

4️⃣ नियमानुसार सौम्य दंडाची तरतूद

महामंडळाच्या खातेनियमावलीनुसार, केवळ निष्काळजीपणामुळे तिकिट हरविल्यास :

दर्शनी मूल्याचा पूर्ण डेबिट लावणे योग्य नाही

प्रति तिकिट पुस्तक रुपये 10/- इतका दंड आकारण्याची तरतूद आहे

तसेच फसवणूक सिद्ध झाल्याशिवाय कठोर शिस्तभंग कारवाई करण्याची तरतूद नाही.

5️⃣ नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत

माझ्यावर कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत (Principle of Natural Justice) लागू होणे आवश्यक आहे.

दोषाचा हेतू, परिस्थिती व माझा पूर्वसेवावृत्तांत विचारात घेणे आवश्यक आहे.

6️⃣ नम्र विनंती

वरील सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून :

सदर प्रकरण निष्काळजीपणाच्या श्रेणीत गणावे

नियमानुसार सौम्य दंड लावून प्रकरण निकाली काढावे

माझ्यावर कोणतीही कठोर शिस्तभंग कारवाई करू नये

अशी नम्र विनंती करीत आहे.

आपला नम्र,

दिनांक : ________

स्वाक्षरी : ____________

नाव : __________________

हुद्दा : वाहक

कर्मचारी क्रमांक : ______

डेपो : __________________

🚍 वाहकासाठी संरक्षणात्मक कायदेशीर मुद्दे - 

1️⃣ तिकिटे ही शासकीय मालमत्ता असली तरी दोषाचा हेतू सिद्ध करणे आवश्यक

तिकिट हरविणे आपोआप फसवणूक ठरत नाही.

निष्काळजीपणा (Negligence) व गैरप्रकार (Fraud/Malpractice) यात कायदेशीर फरक आहे.

हेतुपुरस्सर अपहाराचा ठोस पुरावा नसल्यास कठोर कारवाई बेकायदेशीर ठरते.

2️⃣ Accounts Manual – Clause 6.05 : मुख्य संरक्षण

केवळ निष्काळजीपणामुळे तिकिट हरविल्यास

👉 पूर्ण दर्शनी मूल्य वसूल करता येत नाही

👉 ₹10 प्रति तिकिट पुस्तक (किंवा त्याचा भाग) इतकाच दंड लागू

यापेक्षा अधिक दंड / शिक्षा ही नियमबाह्य ठरते.

3️⃣ तात्काळ व प्रामाणिक अहवाल दिल्यास दोष कमी होतो

वाहकाने स्वतःहून व तात्काळ लेखी अहवाल दिला असल्यास

👉 हेतू नसल्याचे द्योतक ठरते

👉 शिक्षा सौम्य ठेवणे बंधनकारक होते

विलंब हा दोष वाढवतो, पण तात्काळ अहवाल संरक्षणात्मक बाब आहे.

4️⃣ नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत (Principle of Natural Justice)

चौकशीपूर्वी दोष ठरवता येत नाही

ऐकून न घेता दंड / निलंबन देणे बेकायदेशीर

वाहकास :

स्पष्टीकरणाची संधी

साक्षीदार तपासण्याचा अधिकार

कागदपत्रांची प्रत मिळण्याचा अधिकार आहे

 

एस.टी. बसची धाववेळ कशी ठरवली जाते? — अधिकृत पद्धत

एस.टी. बसची धाववेळ कशी ठरवली जाते? — अधिकृत पद्धत

एस.टी. महामंडळाच्या प्रत्येक मार्गासाठी (Route) बसची धाववेळ ठरवताना प्रत्यक्ष रस्त्याच्या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केला जातो. हे सर्व काम रोड/रूट सर्व्हे करून केले जाते. त्या सर्व्हेनुसार बसेसना किती गतीने चालवता येईल आणि त्यानुसार धाववेळ किती लागेल हे ठरवले जाते.

1️⃣ रस्त्याच्या प्रकारानुसार गती निश्चित केली जाते

दस्तऐवजानुसार एस.टी. बसला दिलेली अधिकृत वेगमर्यादा पुढीलप्रमाणे आहे:

रस्त्याचा प्रकार साधारण सरासरी गती       (KPH)

Cement / Asphalt Road.                      50 KPH

Good Metal Road                                  45 KPH

W.B.M. & Metal Road/पृष्ठभाग दुरुस्ती आवश्यक 40 KPH

Kutcha Road                                            30 KPH

➡ म्हणजे बस ज्या रस्त्यावर चालणार आहे त्याच्या गुणवत्तेनुसार धाववेळ बदलते.

2️⃣ धाववेळ काढण्याची अधिकृत पद्धत

उदा. — रस्त्याचा प्रकार Cement/Asphalt असेल आणि दोन ठिकाणांमधील अंतर 100 किमी असेल तर:

दिलेली गती: 50 KPH

धाववेळ = अंतर ÷ गती = 100 ÷ 50 = 2 तास

अशा प्रकारे संपूर्ण मार्ग लहान-लहान तुकड्यांत (sections) विभागला जातो आणि प्रत्येक तुकड्यासाठी वेग वेगळा धरून एकत्रित धाववेळ काढली जाते.

यालाच Sectionwise Running Time Statement म्हणतात.

3️⃣ आवश्यक असल्यास नवीन सर्व्हे केला जातो

जर बसची धाववेळ बदलण्याची गरज वाटली (उदा. रस्ता खराब झाला, सुधारला, वाहतूक वाढली, नवीन पूल झाला इ.) तर:

ATS पेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने हा सर्व्हे करू नये.

बसमध्ये Tachograph बसवून प्रत्यक्ष किती वेळ लागतो ते मोजले जाते.

4️⃣ एका विभागात केलेला Running Time दुसऱ्या विभागालाही लागू

प्रत्येक विभाग आपापल्या बसेससाठी धाववेळ तयार करतो;

परंतु:

Inter-Regional आणि Inter-Divisional सेवा अंतिम करताना

इतर विभागांनाही हा Running Time स्वीकारावा लागतो.

5️⃣ Running Time ठरवल्यानंतर Form No.1 ला जोडणे आवश्यक

सर्व Ordinary आणि Other Services साठी

Sectionwise Running Time Statement तयार करून

Form No.1 सोबत जोडणे बंधनकारक आहे.

 (सोप्या भाषेत)

एस.टी. बसची धाववेळ काढण्यासाठी:

1. संपूर्ण मार्गाचा प्रत्यक्ष सर्व्हे केला जातो.

2. रस्त्याच्या गुणवत्तेनुसार निश्चित केलेल्या अधिकृत वेगमर्यादेनुसार वेळ काढली जाते.

3. आवश्यक असल्यास tachograph वापरून पुन्हा सर्व्हे.

4. विभागाने ठरवलेली वेळ इतर विभागांनाही मान्य.

5. सर्व चालू सेवांची running time statement तयार करून Form No.1 ला जोडावी लागते.

संकलन - नितिन बागले 

लोकअधिकारी सेवा जाहीर करणे (Public Utility Service Declaration)

ही नोटीस/पत्र "औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७" (Industrial Disputes Act, 1947) संदर्भात आहे.

यामध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की –

🔹 लोकअधिकारी सेवा जाहीर करणे (Public Utility Service Declaration)

औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ मधील कलम २ (एन) (६) नुसार, महाराष्ट्र शासनाने म.रा.म.वि. सेवा (MSRTC Services) या सेवेला लोकउपयोगी सेवा (Public Utility Service) म्हणून जाहीर केले आहे.

🔹 याचा अर्थ काय:

जेव्हा कोणतीही सेवा "लोकउपयोगी सेवा" म्हणून घोषित केली जाते, तेव्हा त्या सेवेमध्ये

संप / बंद / कामबंद / हडताल यावर काही प्रमाणात कायदेशीर निर्बंध लागू होतात.

कर्मचारी किंवा युनियनला संप करायचा असेल तर आधी किमान १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.

नोटीस कालावधीत आणि सरकार/औद्योगिक न्यायालयात चर्चा सुरू असताना संप करता येत नाही.

यामुळे प्रवासी/सार्वजनिक हितावर परिणाम होऊ नये, हे पाहिले जाते.

🔹 हे जाहीर का केले जाते:

प्रवाशांना आणि सामान्य जनतेला एस.टी. सेवा ही आवश्यक (essential) सेवा आहे.

अचानक संप किंवा कामबंद झाल्यास प्रवाशांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.

त्यामुळे सरकार दर ६ महिने (किंवा आवश्यकतेनुसार) एस.टी. सेवा "Public Utility Service" म्हणून जाहीर करते.

यामुळे कोणतेही औद्योगिक विवाद कायद्याच्या चौकटीत येतात आणि चर्चा, मध्यस्थी, समेट यामधून निकाल लावला जातो.

म्हणजे थोडक्यात –

हे पत्र एस.टी. सेवा ही सार्वजनिक उपयुक्तता सेवा आहे हे पुन्हा अधोरेखित करते, आणि कोणताही संप किंवा आंदोलन करण्यासाठी ठराविक कायदेशीर प्रक्रिया व नोटीस कालावधी पाळणे बंधनकारक आहे.

विभागातील मुख्य कामगार अधिकारी आणि कामगार अधिकारी यांची भूमिका

परिशिष्ट "अ"

विभागातील मुख्य कामगार अधिकारी आणि कामगार अधिकारी यांची भूमिका

मुख्य कामगार अधिकारी :

मुख्य कामगार अधिकारी हे कामगार शाखेचे प्रमुख असल्यामुळे महामंडळातील व्यवस्थापन व कामगार यांच्यामधील समन्वय साधणारी कडी म्हणून काम करतात. ते विभागातील कामगार अधिकाऱ्यांचे कामकाज पाहतात. महामंडळातील विविध कामगार संघटना व कामगार यांच्याशी ते संपर्क ठेवतात.

एकक प्रमुखांना मार्गदर्शन करणे, कामगार अधिकाऱ्यांना उद्योग विवादांबाबत सल्ला देणे तसेच आवश्यकतेनुसार अशा प्रकरणांमध्ये स्वतः हजर राहणे – उदा. समेट अधिकारी/कामगार न्यायालये/औद्योगिक न्यायाधिकरणांसमोरील कार्यवाही – ही त्यांची जबाबदारी आहे.

दररोज मध्यवर्ती कार्यालयात तसेच विभागीय भेटीदरम्यान त्यांच्याकडे येणाऱ्या संघटना व कामगारांशी ते चर्चा करतात. विभाग/एकक पातळीवर न सुटलेले अथवा विलंब झालेल्या प्रश्नांची चौकशी करून ते संबंधित विभागप्रमुखांकडे घेऊन जातात आणि खरी तक्रार असल्यास निवारणासाठी पाठपुरावा करतात.

मुख्य कामगार अधिकारी हे शासनाच्या विविध प्राधिकरणांकडून, मध्यवर्ती कार्यालयातील विभागप्रमुखांकडून, बाह्य संस्था तसेच विभागांकडून येणाऱ्या कामगार-व्यवस्थापन संबंधांशी संबंधित सर्व पत्रव्यवहार व प्रकरणे हाताळतात. ते मध्यवर्ती स्तरावर द्विपक्षीय बैठका आयोजित करतात, कामगार समस्यांचा अभ्यास करून त्या बैठकीत चर्चा होण्यासाठी विषय तयार करतात. विशेषतः संयुक्त समिती व तिच्या उपसमित्यांच्या बैठका महत्त्वपूर्ण असतात.

कामगार अधिकारी यांची भूमिका :

विभागातील कामगार अधिकारी हे कामगार संबंध, कामगार तक्रारी, औद्योगिक विवाद, कामगार कल्याण उपक्रम अशा विविध बाबींमध्ये सल्लागार म्हणून काम करतात.

एका बाजूला कामगार व त्यांच्या संघटनांनी विविध कामगार कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये किंवा औद्योगिक विवादांमध्ये ते प्रशासनाची बाजू सांभाळतात; तर दुसऱ्या बाजूला खरी तक्रार असल्यास त्याची चौकशी करून निवारणासाठी प्रयत्न करतात.

महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांना स्वतः निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. म्हणून अशा प्रकरणांमध्ये त्यांना संबंधित विभाग/शाखा/विभागप्रमुखांकडे पाठवावे लागते.

कामगार अधिकाऱ्यांनी कामगारांना व त्यांच्या संघटनांना प्रशासनाची भूमिका, अस्तित्वातील नियम, धोरणे व नियमन यांचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. त्याचबरोबर विभाग नियंत्रक/एकक प्रमुख व विभाग प्रमुखांना दररोज उद्भवणाऱ्या कामगार समस्या व तक्रारींबाबत मार्गदर्शन द्यावे लागते.

कधी कधी काही प्रशासनिक निर्णयांमुळे निर्माण झालेल्या कामगार परिस्थितीशी C.L.O. (मुख्य कामगार अधिकारी) आणि कामगार अधिकारी यांना सामना करावा लागतो, ज्याबाबत त्यांना पूर्वसूचना किंवा सल्लामसलत केलेली नसते.

कामगार अधिकाऱ्याचे कार्यकौशल्य, त्याची व्यवहारकुशलता तसेच संबंधित विभागप्रमुख, एककप्रमुख, डेपो व्यवस्थापक यांसारख्या अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन यावर त्याचे कामकाज अवलंबून असते.

तसेच, समेट अधिकारी, कामगार न्यायालये इत्यादींसमोर प्रकरणे किती प्रमाणात जातात हे केवळ प्रशासनाने सुरुवातीच्या टप्प्यावर तक्रारी कशा हाताळल्या यावरच नाही तर कामगार संघटनांच्या भूमिकेवरही अवलंबून असते.

विभागातील कामगार अधिकारी हा व्यवस्थापन व कामगार यांच्यामधील दुवा असून दोघांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध राखणे ही त्याची प्रमुख भूमिका आहे. परंतु दुर्दैवाने, सध्याच्या काळात कामगार अधिकाऱ्यांचा मोठा वेळ व उर्जा कामगार न्यायालये व समेट प्रक्रियेत कामगारांविरुद्ध खटले हाताळण्यात खर्च होतो. व्यवस्थापन त्यांना आपल्या धोरणांचे व निर्णयांचे कामगारांपुढे स्पष्टीकरण करणारा प्रवक्ता मानते, तर कामगार...

परिशिष्ट "ब"

मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांच्या पुढीलप्रमाणे कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आहेत:

1. कामगार शाखेचे कार्य कार्यक्षमतेने चालवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.

2. कामगार विषयक योग्य धोरण तयार करण्यासाठी तसेच सर्व कामगारविषयक बाबतीत प्रशासनाचे सल्लागार म्हणून ते काम करतात. आवश्यकतेनुसार केंद्रीय कार्यालयातील विभागप्रमुख/शाखा प्रमुखांना देखील ते कामगार विषयक सल्ला देतात.

3. प्रशासन व कामगार यांच्यात सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित व टिकवून ठेवण्यासाठी ते दुवा म्हणून कार्य करतात.

4. राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांसंदर्भात (संपूर्ण किंवा कोणत्याही विशिष्ट गटासंबंधी) 1952 च्या कल्याण अधिकारी (भरती व सेवाशर्ती) नियमांतील नियम ७ मध्ये दिलेल्या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. या जबाबदाऱ्या केंद्रीय कार्यशाळांतील कल्याण अधिकारी व विभागांतील कामगार अधिकारी त्यांच्या युनिट व विभागाशी संबंधित कामगारांसाठी पार पाडतात.

5. विविध राज्य परिवहन युनिट्समध्ये (मोठ्या व छोट्या) कामगार कायदे, सेवा नियम, समझोते इ. योग्य व एकसमान पद्धतीने अंमलात आणले जात आहेत याची खात्री करण्यासाठी ते विभागांना भेट देतात, केंद्रीय व प्रादेशिक कार्यशाळांची तपासणी करतात, कल्याण अधिकारी व कामगार अधिकाऱ्यांचे काम पाहतात आणि त्यांना आवश्यक सल्ला व मार्गदर्शन करतात.

6. आपल्या दौर्‍यादरम्यान ते विभागीय मुख्यालये, केंद्रीय व विभागीय कार्यशाळा तसेच खालच्या पातळीवरील विभागांत कामगारांची सभा घेतात. त्यातून कामगारांच्या तक्रारी ऐकून घेतात, तसेच महामंडळाचे धोरण, कामगार कायदे, सेवा नियम इत्यादी त्यांना समजावून सांगतात. अशा थेट संपर्कातून मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांना कामगार स्थितीचा योग्य आढावा घेता येतो आणि अनावश्यक वाद उद्भवणे किंवा वाढणे टाळता येते.

7. ते राज्य परिवहन कामगार ज्या कामगार संघटनांचे सदस्य आहेत त्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशीही संपर्क ठेवतात. त्यांच्या मार्फत आलेल्या तक्रारी व मागण्यांवर चर्चा करून व्यवस्थापन व कामगार यांच्यातील संबंध अधिक सुसंवादी करण्याचा प्रयत्न करतात.

8. आवश्यकतेनुसार ते व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधित्व समेट अधिकारी, कामगार आयुक्त किंवा कामगार न्यायालय यांच्यासमोर करतात, जेव्हा वाद किंवा इतर बाबी त्यांच्या निदर्शनास आणल्या जातात.

मुंबई राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे "दस्तऐवज व साधनांची प्रमाणीकरण नियम, 1958" अंतर्गत

मुख्य कामगार अधिकाऱ्यास महामंडळाच्या वतीने खालील कागदपत्रांवर स्वाक्षरी किंवा प्रमाणीकरण करण्याचा अधिकार आहे:

(a) राज्य परिवहन कामगारांच्या मान्यताप्राप्त संघटनांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी मोफत पासेस.

(b) संघटनांना मान्यता देणारी कागदपत्रे.

(c) औद्योगिक वाद अधिनियम, 1947 अंतर्गत समेट कार्यवाही.

(d) औद्योगिक वाद अधिनियम, 1947 अंतर्गत न्यायनिर्णय कार्यवाही.

(e) मध्यस्थी कार्यवाही.

परिशिष्ट "क"

मुख्य कल्याण अधिकारी (Chief Welfare Officer) यांची कर्तव्ये व कार्ये

क्रीडा व कल्याणविषयक कार्य

1. महामंडळाच्या विविध विभागांमध्ये क्रीडा व कल्याणविषयक उपक्रमांचे नियोजन व देखरेख करणे.

प्रादेशिक व आंतर-प्रादेशिक क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन.

ए.एस.आर.टी. तसेच इतर नामांकित संस्थांच्या स्पर्धांमध्ये महामंडळाच्या संघांचा सहभाग घडवून आणणे.

आंतरविभागीय व आंतर-प्रादेशिक क्रिकेट स्पर्धांचे आयोजन.

आंतरविभागीय नाट्यस्पर्धा व महामंडळाच्या नाट्यसंघाचा राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये सहभाग.

2. महामंडळाच्या शिष्यवृत्ती व पारितोषिक योजना तयार करणे व अंमलात आणणे तसेच वेळोवेळी याबाबत महामंडळास सल्ला देणे.

3. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सहाय्याच्या मागण्यांबाबत सक्षम प्राधिकरणांची मंजुरी मिळवून घेणे.

4. महामंडळाच्या दवाखान्यांचे कार्य पाहणे व त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी सल्ला देणे.

5. विविध युनिट्सना कल्याण निधीचे नियमन व वितरण करणे.

6. महामंडळाच्या विविध युनिट्समध्ये चालविण्यात येणाऱ्या कामगार शिक्षण वर्गांचे नियमन व देखरेख करणे.

7. फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट, एम.टी.डब्ल्यू. अ‍ॅक्ट, बॉम्बे शॉप्स अँड इस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट इ. कायद्यांमध्ये नमूद केलेल्या आरोग्य, सुरक्षा व कल्याणाशी संबंधित तरतुदींचे पालन करणे.

8. केंद्रीय स्तरावर क्रीडा व सांस्कृतिक परिषद स्थापन करून त्या मार्फत विविध युनिट्सना मार्गदर्शन करणे व परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.

9. वर्क्स कमिटी, जॉइंट प्रॉडक्शन कमिटी, सहकारी संस्था, "सेफ्टी फर्स्ट" व कल्याण समित्यांची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन देणे व त्यांच्या कामावर देखरेख करणे.

10. विविध युनिट्समधील कल्याण केंद्रांचे कार्य पाहणे व या केंद्रांमध्ये अधिकाधिक उपक्रम सुरू होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

11. कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांचे सर्वांगीण कल्याण साधण्यासाठी उपाय सुचवणे.

12. कारखाना निरीक्षक व वैद्यकीय विभागाशी संपर्क ठेवून कामगारांचे वैद्यकीय परीक्षण, आरोग्य नोंदी, धोकादायक कामांची देखरेख, रुग्ण भेट, अपघात प्रतिबंध, सुरक्षितता समिती, कारखाना तपासणी, सुरक्षा शिक्षण, अपघात चौकशी, प्रसूती लाभ व कामगार नुकसान भरपाई या बाबींची अंमलबजावणी करणे.

13. विविध युनिट्समधील वर्क्स कमिटी व सेफ्टी कमिटींमध्ये आरोग्य, सुरक्षा व कल्याणाबाबत झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे.

14. व्यवस्थापनास विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सल्ला देणे व मदत करणे — जसे की उपहारगृह, निवारा व विश्रांतीगृह, बालसंगोपन केंद्र, शौचालये, पिण्याचे पाणी, आरोग्य योजना, पेन्शन व निवृत्तीवेतन योजना, ग्रॅच्युइटी देयके इत्यादी.

15. सुट्यांचे नियमन, वेतनासह रजेच्या तरतुदी व त्याबाबत कामगारांना माहिती देणे तसेच अर्ज सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन करणे.

16. कामगारांसाठी निवास, अन्नधान्य, सामाजिक व मनोरंजनात्मक सुविधा, स्वच्छता, मुलांचे शिक्षण, वैयक्तिक अडचणी या सर्व कल्याणकारी बाबींवर व्यवस्थापनास सल्ला देणे.

17. वरील सर्व उपक्रम वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवून कामगारांना योग्य कार्यपरिस्थिती उपलब्ध करून देणे व त्यांचे आर्थिक व सांस्कृतिक स्तर उंचावणे, ज्यामुळे औद्योगिक संबंध सुसंवादी राहतील व औद्योगिक शांतता टिकेल.

परिशिष्ट – ड

विभागातील कामगार अधिकारी यांची कर्तव्ये व कार्ये

1. थेट किंवा संघटनांमार्फत प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी, मागण्या, निवेदने व विनंत्या यांचा स्वीकार करून, चर्चा केल्यानंतर योग्य व रास्त मागण्या संबंधित विभाग/एकक/विभागप्रमुख यांच्याकडे निवारणासाठी पाठविणे.

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना कायदा, ई.एस.आय. कायदा, कामगार भरपाई अधिनियम, किमान वेतन अधिनियम, वेतन भरणा अधिनियम, दुकाने व आस्थापना अधिनियम, मोटार परिवहन कामगार अधिनियम इत्यादी विविध कामगार कायद्यांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे व कामगार कायद्यांच्या तरतुदींच्या अर्थ लावण्याबाबत मार्गदर्शन करणे.

3. सेटलमेंट/करारनामे व संयुक्त समिती ठरावांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.

4. समेट व न्यायनिर्णय कार्यवाहींना उपस्थित राहणे आणि व्यवस्थापनाची बाजू पुराव्यांद्वारे व युक्तिवादाद्वारे समर्थपणे मांडणे.

5. डेपो व कार्यशाळांना भेट देऊन कामगार व त्यांचे संघटनांशी संपर्क साधणे, व्यवस्थापनाविषयी सद्भावना निर्माण करणे, डेपो तपासणी करणे. दर महिन्याला किमान ५ रात्री बाहेरगावी जाऊन डेपो तपासणी करणे आवश्यक आहे. या तपासणीत कामगार कायद्याअंतर्गत ठेवावयाच्या नोंदी व नोंदवही तपासणे व रास्त तक्रारींचे निवारण करणे यांचा समावेश आहे.

6. मान्यताप्राप्त संघटनांच्या आवर्तनिक बैठका विभाग नियंत्रकांबरोबर आयोजित करणे, कामगारांच्या समस्या सोडवणे व बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.

7. शिस्तभंग चौकशींची छाननी करून, सक्षम प्राधिकाऱ्यांना योग्य सल्ला देणे, विशेषतः बडतर्फीसारख्या शिक्षेच्या प्रस्तावित चौकश्या नियमानुसार चालतील याची खात्री करणे व चौकशीत त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्याचे उपाय सुचविणे.

8. औद्योगिक विवाद अधिनियम कलम 33 (1)(b), 33 (2)(b), 33 (3)(b) अंतर्गत समेट अधिकारी/कामगार न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण यांच्याकडे पाठविलेल्या अर्जांची छाननी करणे.

9. कामगार समितीच्या निवडणुका आयोजित करणे, समिती बैठका घेणे, कार्यवृत्त तयार करणे व घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.

10. कामगारांच्या कामगार भरपाई अधिनियमांतर्गत नुकसानभरपाईच्या दाव्यांची छाननी करणे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी घेणे, अशा प्रकरणांची योग्य नोंद ठेवणे, मध्यवर्ती कार्यालयाला मासिक विवरणपत्र पाठविणे व वार्षिक अहवाल पाठविणे.

11. विभागीय मुख्यालय व डेपो येथील दवाखान्यांची सर्वसाधारण देखरेख करणे व वैद्यकीय खर्च परतफेड अर्जांची छाननी करणे.

12. कल्याण केंद्रे व महिला कल्याण प्रशिक्षिकेच्या कामकाजाची देखरेख करणे, विभागीय कर्मचारी कल्याण समितीचे सचिव म्हणून कार्य करणे, वाचनालय, वाचनगृह, क्रीडा, नाट्यस्पर्धा, विभागीय व आंतरविभागीय क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम यांसारख्या कल्याण उपक्रमांचे आयोजन करणे.

13. कामगार शिक्षण योजनेची अंमलबजावणी करणे व कामगार-शिक्षकांकडून वर्गांचे आयोजन करणे.

14. कल्याण निधी नियमांनुसार आर्थिक मदतीसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी करून ते मध्यवर्ती कार्यालयाकडे पाठविणे.

15. शिष्यवृत्ती योजना व बक्षीस योजना अंतर्गत आलेल्या अर्जांची छाननी करून ते मध्यवर्ती कार्यालयाकडे पाठविणे.

16. कामगारांना लघु बचत, कुटुंब नियोजन, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन योजना, सहकारी संस्था यांबाबत शिक्षण व मार्गदर्शन करणे.

17. कामबंद, साधन खाली ठेवणे/पेन खाली ठेवणे, उपोषण, नियमाप्रमाणे काम करणे अशा कामगार चळवळींमधून निर्माण झालेल्या परिस्थिती हाताळणे, कामगार व त्यांच्या संघटनांना परस्पर सामंजस्याने तोडगा काढण्यास व कामावर रुजू होण्यास प्रवृत्त करणे, प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत त्यांना पटवून देणे. तसेच संघटनांकडून शिस्तसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास त्याचे अहवाल तयार करून अंमलबजावणी व मूल्यमापन अधिकाऱ्यांकडे पाठविणे.

18. कारखाना कायदा, किमान वेतन कायदा, दुकाने व आस्थापना कायदा इत्यादी अंतर्गत तपासणीसाठी डेपो/कार्यशाळा/विभागीय आस्थापना येथे आलेल्या निरीक्षकांच्या निरीक्षणांवर योग्य कार्यवाही करणे.

19. विभाग शाखेतील एस.टी. सहकारी बँकेच्या बैठकींना उपस्थित राहणे, निवडणुका घेणे व बँक शाखेचा सचिव म्हणून कार्य करणे.

20. एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, वर्धापन दिन, नवीन डेपो उद्घाटन, बक्षीस वितरण इत्यादी सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, करमणूक कार्यक्रम, हस्तकला/चित्रकला/भरतकाम/निटिंग यांसारख्या कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कलाकृतींच्या प्रदर्शनांचे आयोजन करणे, बाळस्पर्धा, संगीत, निबंध किंवा वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे.

21. ज्या विभागात गृहनिर्माण टेनमेंट्स बांधले आहेत, तिथे विभागीय टेनमेंट समितीचे सचिव म्हणून कार्य करणे, समितीच्या निवडणुका घेणे व टेनमेंटमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.

22. एस.टी. समाचारासाठी माहिती पुरविणे.

23. गंभीर आजारी कर्मचारी व अपघातग्रस्त कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना शक्य ती मदत करणे, तसेच ज्यांचे नातेवाईक नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांच्या अंत्यविधीची व्यवस्था करणे.

24. कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय व उच्च न्यायालयातील प्रकरणांत पॅनेल अधिवक्त्यांना साहाय्य करणे.

निलंबन मागे घेतल्यानंतर निर्वाह भत्ता वसुल करून रजा अर्जित केल्यास सेवा ग्राह्यता

निलंबन मागे घेतल्यानंतर निर्वाह भत्ता वसुल करून रजा अर्जित केल्यास सेवा ग्राह्यता

1. निलंबन काळ रजा स्वरूपात धरला गेला

चौकशीच्या निकालावर किंवा विभागीय आदेशावरून जर निलंबनकाळ कर्तव्यावरील कालावधी म्हणून न धरता,

तो रजेचा कालावधी (Earned Leave / Half Pay Leave इ.) म्हणून मंजूर केला तर :

आधी मिळालेला निर्वाह भत्ता वसूल केला जातो.

त्या काळात कर्मचाऱ्याची स्वतःची शिल्लक रजा खर्ची घातली जाते.

2. सेवा ग्राह्यता

असा निलंबन काळ पूर्णपणे सेवा कालावधीमध्ये ग्राह्य धरला जातो, कारण तो रजेच्या प्रकारात समाविष्ट केला जातो.

म्हणजेच :

वरिष्ठता (Seniority) वर परिणाम होत नाही.

बढतीचे हक्क टिकून राहतात.

पेन्शन व निवृत्तीवेतन हक्कांसाठी ही सेवा ग्राह्य धरली जाते.

3. वेतन संबंधी परिणाम

त्या काळात मिळालेला निर्वाह भत्ता वसूल झाल्यानंतर, संबंधित रजेप्रमाणे वेतन/रजा समायोजित केली जाते.

जर अर्जित रजा (Earned Leave) वापरली असेल तर त्या रजेच्या दराने वेतन मिळते.

जर अर्धवेतन रजा (Half Pay Leave) वापरली असेल तर त्या काळात अर्धे वेतनच ग्राह्य धरले जाते.

निलंबनकाळ जर रजा स्वरूपात अर्जित केला असेल तर तो सेवा कालावधीत गणला जातो, पण वेतन किती मिळेल हे त्या रजेच्या प्रकारावर अवलंबून असते.

बिंदू नामावली म्हणजे काय? साध्या सोप्या भाषेत

बिंदू नामावली म्हणजे काय? साध्या सोप्या भाषेत 

आपल्या देशात शासकीय नोकरभरती किंवा पदोन्नती (Promotion) करताना आरक्षण धोरण लागू केलं जातं.

प्रत्येक प्रवर्गाला (खुला, OBC, SC, ST इ.) त्याच्या टक्केवारीनुसार जागा मिळाव्यात यासाठी सरकारने एक पद्धत ठरवली आहे.

त्या पद्धतीने तयार होणाऱ्या क्रमवार यादीला "बिंदू नामावली" म्हणतात.

बिंदू नामावलीचा सोपा अर्थ

👉 बिंदू नामावली म्हणजे एखाद्या भरतीमधील प्रत्येक जागेवर कोणत्या प्रवर्गाची निवड होईल हे ठरवून ठेवलेली क्रमवार यादी.

यामुळे –

कुठल्या प्रवर्गाला किती जागा मिळणार,

कोणती जागा कोणत्या क्रमांकावर त्या प्रवर्गाला मिळेल,

हे स्पष्ट होतं.

उदाहरण

समजा १० जागा भरायच्या आहेत आणि आरक्षण प्रमाण असं आहे –

खुला (Open) – ५०%

OBC – २७%

SC – १५%

ST – ८%

मग बिंदू नामावली अशी दिसू शकते :

जागा क्रमांक प्रवर्ग

1 खुला

2 OBC

3 खुला

4 SC

5 खुला

6 OBC

7 खुला

8 ST

9 खुला

10 OBC

ही यादी पाहून लगेच समजतं की –

१ली जागा खुली,

२री OBC,

४थी SC,

८वी ST,

अशी वाटपाची पद्धत आहे.

बिंदू नामावलीची गरज

आरक्षण योग्य पद्धतीने लागू करण्यासाठी

कुठल्या प्रवर्गाला जागा द्यायची यावर गोंधळ टाळण्यासाठी

भरती व पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी

बिंदू नामावली ही सरकारी भरतीत व पदोन्नतीत एक महत्वाची यादी आहे.

ती नसती तर आरक्षणाचा योग्य हिशेब ठेवणे अवघड झालं असतं.

म्हणूनच प्रत्येक शासकीय विभागात बिंदू नामावलीनुसारच जागा वाटप केलं जातं.

अपंगत्व आले तरी नोकरी गमावू नका – जाणून घ्या सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास कर्मचाऱ्यांना पर्यायी नोकरी देणे बंधनकारक – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल

कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि नियोक्त्यांची जबाबदारी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक ऐतिहासिक निकाल नुकताच चर्चेत आला आहे. सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याला अपंगत्व आले, तर त्याला नोकरीतून काढून टाकण्याऐवजी पर्यायी नोकरी देणे हे नियोक्त्याचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रकरणाचा मागोवा

2014 पासून आंध्र प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (APSRTC) मध्ये चालक म्हणून कार्यरत असलेले जोसेफ या कर्मचाऱ्याला वैद्यकीय तपासणीत चालकपदासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. कारण — त्याला ‘रुग्णदृष्ट’ (night blindness) समस्या होती, जी वाहन चालविण्यास अडथळा ठरत होती. परिणामी, महामंडळाने त्याला चालकपदावरून हटवून केवळ “आर्थिक लाभ” देण्याचा निर्णय घेतला.

जोसेफ यांनी हा निर्णय मान्य न करता, अपंग व्यक्ती संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार पर्यायी पदावर नियुक्तीची मागणी करत न्यायालयाचे दार ठोठावले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे.

वैद्यकीय कारणामुळे मूळ पदावर काम करणे शक्य नसले तरी, नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याच्या आत्मसन्मान आणि उपजीविकेच्या हक्कांचे रक्षण करणे बंधनकारक आहे.

अशा परिस्थितीत पर्यायी पद देणे हे कायदेशीर तसेच नैतिक कर्तव्य आहे.

फक्त आर्थिक भरपाई पुरेशी नाही, कारण ती कर्मचाऱ्याच्या करिअर व भविष्याच्या संरक्षणासाठी अपुरी आहे.

या निर्णयातील ठळक मुद्दे

1. नोकरीतून थेट काढून टाकणे अन्यायकारक – वैद्यकीय कारणांमुळे पूर्णपणे काम करण्यास असमर्थ ठरल्यासही पर्यायी काम देणे गरजेचे.

2. औद्योगिक विवाद टाळता येऊ शकतो – योग्य पदनिर्देश व पुनर्नियुक्तीने अनावश्यक वाद टाळता येतील.

3. हा केवळ प्रशासनाचा विषय नाही, तर संविधानिक हक्कांचा मुद्दा आहे – रोजगाराचा हक्क, सन्मानाने जगण्याचा हक्क आणि अपंगत्व आले तरीही उपजीविकेचा हक्क हे सर्व महत्त्वाचे आहेत.

भारतात अनेकदा सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्याची उदाहरणे दिसतात. यामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही तर आत्मसन्मानाला मोठी धक्का बसतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण ठरेल.

विवाहित बहिणीलाही "अनुकंपा" नोकरीचा हक्क!

📢 विवाहित बहिणीलाही "अनुकंपा" नोकरीचा हक्क! 🙌

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला महत्वाचा निर्णय –

शासकीय कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर पात्र वारस नसल्यास, आणि निधन झालेल्या कर्मचाऱ्याचे पालनपोषण करणारी विवाहित बहीण असेल, तर तिलाही अनुकंपा तत्वावरील नोकरी मिळण्याचा हक्क आहे. 🏛️

हा निर्णय अनेक कुटुंबांसाठी दिलासा देणारा आहे, कारण याआधी विवाहित बहिणींना या योजनेतून वगळले जात होते. आता न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की नात्यापेक्षा जबाबदारी आणि पालनपोषण हे महत्त्वाचे आहे. ❤️

✍️ न्यायालयाचा संदेश:

"मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात जर कोणी पात्र वारस नसेल, तर विवाहित बहीणही अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र ठरते."

🔹 हा निर्णय भविष्यात अनेकांना न्याय मिळवून देईल आणि अन्यायकारक अडथळे दूर करेल.

समूह टर्म लाइफ इन्शुरन्स (GTLI) - सर्वसामान्य माहिती

एसबीआय लाइफ इन्शुरन्सच्या समूह टर्म लाइफ इन्शुरन्स (GTLI) धोरणाविषयी असून, ती एमएसआरटीसी (ST महामंडळ) च्या कर्मचार्‍यांसाठी लागू आहे. या विमा योजनेअंतर्गत मृत्यूच्या घटनेत कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा हा मुख्य उद्देश आहे.

🛡️ समूह टर्म लाइफ इन्शुरन्स (GTLI) - सर्वसामान्य माहिती

पॉलिसी क्रमांक: 72100481905

विमा कंपनी: SBI Life Insurance Co. Ltd.

कालावधी: 22 फेब्रुवारी 2025 ते 21 फेब्रुवारी 2026

(पुढील वर्षासाठी पॉलिसी नूतनीकरण आवश्यक)

👥 कोण पात्र आहेत?

वय: 18 ते 65 वर्षे (किंवा निवृत्ती - जे आधी येईल)

MSRTC कर्मचारी ज्यांचे वेतन SBI बँकेच्या कॉर्पोरेट पगार पॅकेज खात्यात जमा होते.

✅ मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. 24x7 मृत्यूचा विमा संरक्षण:

अपघात, आजार, अगदी आत्महत्येसह सर्व मृत्यूंना कव्हर.

पात्र खातेधारकाची नोंद विमा कंपनीकडे असलेल्या यादीमध्ये झाल्यापासून सुरुवात.

2. वैद्यकीय तपासणी गरज नाही:

गट पॉलिसी असल्यामुळे स्वतंत्र वैद्यकीय तपासणी लागत नाही.

3. कामाच्या ठिकाणचे सर्व अपघात/घटनांचा समावेश:

सेवा करताना किंवा ऑफिसच्या परिसरात काही घडले तरी कव्हर मिळतो.

4. दाव्याची प्रक्रिया सरळ:

दावेदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह थेट विमा कंपनी/बँकेकडे दावा करावा लागतो.

5. नामनिर्देशित व्यक्ती संबंधी नियम:

एकटं खाते: बँकेत दिलेली नामनिर्देशित व्यक्ती लाभार्थी ठरते.

संयुक्त खाते: जो जिवंत आहे तो लाभार्थी. दोघेही मृत्युमुखी पडल्यास – बँकेतील नोंदीनुसार लाभार्थी ठरेल.

इतर काही प्रकरणांत कायदेशीर वारस ओळखून विमा कंपनी निर्णय घेईल.

📩 दावा सादर करण्याची पद्धत:

मृत्यू झाल्यावर 90 दिवसांच्या आत शाखेत/विमा कंपनीला ईमेल, फॅक्स किंवा पत्राद्वारे कळवणे आवश्यक.

कागदपत्रे मिळाल्यावर 7 दिवसात दावे निकाली काढण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे.

📑 दाव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

1. दावा फॉर्म (शाखेकडून प्रमाणित)

2. मृत्यू प्रमाणपत्र (मूळ किंवा शाखा प्रमाणित प्रत)

3. केवायसी दस्तऐवज – दावेदाराचे आधार/ओळखपत्र

4. बँक तपशील – पासबुक/रद्द केलेला चेक

5. बँकेचा पुष्टीकरण फॉर्म

6. नामनिर्देशित व्यक्ती नसेल तर:

प्रतिज्ञापत्र

संयुक्त नुकसानभरपाई बाँड

कायदेशीर वारसांचा पुरावा

जामीनदाराचे पत्र

🔁 मिड-जॉइनर्स आणि मिड-लीव्हर्स बाबत:

महिन्याच्या 5 तारखेपूर्वी SBI कार्यालयात कर्मचारी यादी द्यावी.

बदल नसेल, तरीही त्याची लिखित पुष्टी द्यावी

🧑‍💼 संपर्क व मार्गदर्शनासाठी:

विमा ब्रोकिंग सल्लागार: Anand Rathi Insurance Brokers Ltd. (ARIBL)

दावा फॉर्म आणि प्रक्रिया तपशील: परिशिष्ट-A मध्ये नमूद केले आहेत.

🔐 डेटा गोपनीयता:

खातेदाराच्या संमतीनेच त्याचा डेटा इतर कंपन्यांना सामायिक केला जाईल.

2023 चा डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा लागू असेल.

📝 नवीन खाते उघडताना काय करावे?

खातेदाराने एक स्वीकृती पत्र द्यायचे:

"मी येथे एसबीआयला माझी वैयक्तिक माहिती पगार पॅकेज खात्याशी संबंधित पूरक फायदे देणाऱ्या कंपन्यांसोबत शेअर करण्यास संमती देतो.

ही योजना एक प्रकारे कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबासाठी आर्थिक सुरक्षा कवच आहे. अचानक मृत्यू आल्यास त्याचा परिणाम थोडा तरी सौम्य होण्यासाठी ही मदत महत्वाची ठरते.

📝 टीप:

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खातेदाराने वेळोवेळी आपली माहिती व नामनिर्देश यांची बँकेत योग्य नोंद केली आहे याची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक आहे.