गुरुवार, १९ जून, २०२५

महत्त्वाचे परिपत्रक– आपल्या रा.प. वाहनांची सुरक्षितता, नियमबद्धता आणि प्रतिष्ठेसाठी अत्यंत गरजेचे पाऊल!

🚍 महत्त्वाची सूचना – आपल्या रा.प. वाहनांची सुरक्षितता, नियमबद्धता आणि प्रतिष्ठेसाठी अत्यंत गरजेचे पाऊल! 🚦

दि. १८ जून २०२५ रोजी यंत्र अभियंता विभाग, म.रा.मा.प. महामंडळ, मुंबई यांनी एक अत्यंत महत्वाचे परिपत्रक काढले असून सर्व विभाग नियंत्रक व विभाग प्रमुखांना याची गंभीर नोंद घेण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे.

🛑 तक्रारी वाढत आहेत – आता दुर्लक्ष शक्य नाही!
तपासणीत दिसून आले आहे की अनेक रा.प. वाहनांचे स्पीडोमीटर बंद आहेत, काही वाहनांमध्ये सीट बेल्टच नाहीत, तर अनेक वाहनांचे पीयूसी प्रमाणपत्र कालबाह्य झाले आहे. यामुळे वाहनचालक व महामंडळ दोघेही कायदेशीर अडचणीत येत आहेत. पोलिस व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून दंडाची कारवाई होत आहे, जी महामंडळाच्या प्रतिमेला धक्का देणारी आहे.

💡 आता काय करायचं?

 स्पीडोमीटर – चालकाचा डोळा!
➤ सर्व रा.प. वाहनांचे डॅशबोर्डवरील स्पीडोमीटर तात्काळ कार्यरत करा.
➤ गाडीचा वेग चालकाला दिसणं म्हणजे सुरक्षिततेचं पहिलं पाऊल.

सीट बेल्ट – प्रवासाची सुरक्षा पट्टी!
➤ सर्व वाहनांची तपासणी करून सीट बेल्ट अस्तित्वात आणि सुस्थितीत आहेत का, याची खात्री करा.
➤ नसल्यास नवीन मागणी करून तातडीने बसवा.

पीयूसी – श्वासातील विश्वास!
➤ प्रदूषण तपासणी प्रमाणपत्र (PUC) नियमाप्रमाणे वेळेवर नूतनीकरण करा.
➤ कोणत्याही वाहनाचे PUC जुने राहू नये, अन्यथा दंड निश्चित आहे.

⚠️ लक्षात ठेवा!
जर वरील त्रुटीमुळे वाहतुकीच्या यंत्रणेकडून दंड झाला, तर जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखाची असेल.
म्हणून प्रत्येकाने आपापल्या अधिनस्त विभागात तत्काळ अंमलबजावणी करावी.

 टीप:
हे परिपत्रक ईमेल व संगणक मुद्रण स्वरूपात पाठवण्यात आले आहे. स्वतंत्र छापील प्रत दिली जाणार नाही.

✅ चला, आपण सर्वजण मिळून आपल्या एस.टी. महामंडळाची शिस्त, सुरक्षा आणि सेवा दर्जा अधिक उजळ करूया!
– महाव्यवस्थापक (यं.अ.), म.रा.मा.प. महामंडळ

रविवार, १५ जून, २०२५

एस.टी. महामंडळातील विनातिकीट प्रवास प्रकरणांवरील धोरण – आता अधिक स्पष्टता आणि न्याययोग्यता

🚌 एस.टी. महामंडळातील विनातिकीट प्रवास प्रकरणांवरील धोरण – आता अधिक स्पष्टता आणि न्याययोग्यता

दिनांक: २१ जून २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारीवर्ग खाते कडून एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक (क्र. १९०/२०२३) जाहीर करण्यात आले. या परिपत्रकाने वाहक कर्मचाऱ्यांवर अपहाराच्या आरोपांखाली होणाऱ्या शिस्तभंग कारवायांबाबत स्पष्ट व वास्तवाशी जुळणाऱ्या सूचना दिल्या आहेत.

🔍 पार्श्वभूमी
गेल्या काही काळात असे निदर्शनास आले की, वाहनात मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी गर्दी असताना काही प्रवाशांना तिकीट देण्यास उशीर होतो किंवा ते शक्यच होत नाही. तपासणी पथकाच्या अचानक आलेल्या कारवाईत असे काही प्रवासी सापडल्यास, वाहकावर “प्रवासभाडे घेतले नाही व तिकीट दिले नाही” (FNC) असा आरोप लावून शिस्तभंगाची कारवाई केली जात होती. हे वाहकांसाठी अन्यायकारक ठरत होते.

📌 परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे

तिकीट देणे बंधनकारक – पण वास्तवात लवचिकता हवी
वाहकांनी प्रत्येक प्रवाशाला प्रवासाच्या सुरुवातीस तिकीट देणे बंधनकारक आहे. मात्र, जर वाहनामध्ये प्रचंड गर्दी असेल, तर वाहकाला प्रत्येकाला लगेच तिकीट देणे शक्य नसते. यामुळे काही प्रकरणांत अपुरा दोष वाहकावर येतो.

तपासणी पथकाने घाईघाईत निष्कर्ष काढू नयेत
जर तपासणी दरम्यान काही प्रवाशांकडे तिकीट नसल्याचे आढळले, तर खालील बाबी तपासूनच निर्णय घ्यावा:

बसची आसनक्षमता + २५% उभे प्रवासी असेल.

वाहकाने पैसे घेतले नाहीत आणि अजून तिकीट देणे बाकी होते.

एकूण प्रवाशांपैकी केवळ ५% प्रवाशांना तिकीट नसेल, आणि वाहकाने प्रयत्न सुरू ठेवले असतील.

अशा परिस्थितीत, वाहकावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे अन्यायकारक ठरेल.

दंड प्रवाशाला – न दोष वाहकाचा, तर जबाबदारी प्रवाशाची
प्रवाशांनीही नियम पाळावे लागतील. वाहकाच्या चुकीशिवाय जर कुणी विनातिकीट प्रवास करताना आढळले, तर त्याच्यावर प्रचलित नियमांनुसार दंड आकारण्यात यावा.

🧭 प्रशासनाची जबाबदारी – न्याय्य निर्णय घ्या
प्रत्येक प्रकरणाचा सखोल विचार करून, तपशीलवार परिस्थितीचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा. केवळ तिकीट नसल्यामुळे दोष निश्चित न करता, कमी वेळ, गर्दी, मार्गाची लांबी, तपासणीचे ठिकाण, वाहनाची स्थिती, वाहकाचे प्रयत्न या गोष्टींचा विचार करूनच पुढील कारवाई करावी.

🌟 हे धोरण का महत्त्वाचे आहे?

वाहक कर्मचाऱ्यांवरचा अन्यायकारक दबाव कमी होईल.

प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांचे संरक्षण होईल.

प्रवाशांमध्ये जवाबदारीची भावना निर्माण होईल.

तपासणी प्रक्रिया न्याय्य आणि विवेकी बनेल.

🔚 उपसंहार
ही सुधारणा ही एस.टी. महामंडळातील कामकाज अधिक पारदर्शक, न्याय्य व व्यवहार्य बनवण्याकडे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मा. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या मान्यतेने हे परिपत्रक प्रसिद्ध झाले असून, ते सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी अंमलात आणावे व त्याचे पालन सुनिश्चित करावे.

✍️ लेखन: [नितिन बागले वाहक एसटी महामंडळ, माहिती अधिकार कार्यकर्ता]

शनिवार, १४ जून, २०२५

एस.टी. महामंडळाच्या सनियंत्रण समित्या पूर्ववत सुरू करणे व नवीन समित्या स्थापन करणे

🚌 विषय:
एस.टी. महामंडळाच्या सनियंत्रण समित्या पूर्ववत सुरू करणे व नवीन समित्या स्थापन करणे

📌 परिपत्रक क्रमांक:
नियोजन व पणन खाते परिपत्रक क्र. ०४/२०२५
दि. १३ जून २०२५

🔍 काय बदल होणार आहे?

1. पूर्वी बंद केलेली ६ प्रादेशिक कार्यालये पुन्हा सुरू न करता, त्यांच्या जागी ६ सनियंत्रण समित्या पूर्ण कार्यान्वित केल्या जाणार आहेत.

2. याआधी फक्त ४ समित्या कार्यरत होत्या – आता नवीन दोन समित्या स्थापन केल्या जात आहेत.

3. एकूण समित्यांची संख्या आता ६ झाली आहे.

🗂️ नवीन सनियंत्रण समित्यांची माहिती:

समिती क्र. मुख्यालय विभाग
01 मुंबई मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
02 छत्रपती संभाजीनगर नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, बीड, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव, परभणी
03 नागपूर नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली
04 पुणे पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर
05 अमरावती अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ

👥 समितीमध्ये कोणकोण असतील? (एकूण १३ पदे):

पद वर्ग संख्या
प्रादेशिक व्यवस्थापक वर्ग १ १
प्रादेशिक अभियंता वर्ग १ १
वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी वर्ग २ १
सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक वर्ग २(क) १
वाहतूक निरीक्षक वर्ग ३ १
सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक वर्ग २(क) १
आस्थापना पर्यवेक्षक वर्ग २(क) १
वरिष्ठ लिपिक वर्ग ३ १
लिपिक-टंकलेखक वर्ग ३ ३
चालक वर्ग ३ ५
नाईक/शिपाई वर्ग ४ १

📋 कोण कोणती कार्यवाही करणार?

कर्मचारीवर्ग खाते – सर्व नियुक्त्या, बदली, कार्यभार यांची जबाबदारी

स्थापत्य खाते – समित्यांसाठी कार्यालय व जागा उपलब्ध करणे

भांडार व खरेदी खाते – फर्निचर, साहित्य उपलब्ध करणे किंवा जुनं वापरणे

सचिवीय शाखा – समितीला वाहन उपलब्ध करून देणे

📈 सनियंत्रण समितींची मुख्य जबाबदारी:

1. आगारांची व विभागांची तपासणी करून सुधारणा सुचवणे
2. वेळापत्रक व चालन नियोजन
3. वाहतूक व यांत्रिक कामांवर नियंत्रण ठेवणे
4. आर.टी.ओ., पोलिस यंत्रणा यांच्याशी समन्वय साधणे
5. वाहतूक नियमांचे पालन, शिस्त राखणे
6. वरिष्ठांचे आदेश व धोरणे अंमलात आणणे

📑 कार्यवाही अहवाल कोण सादर करणार?
महाव्यवस्थापक (वाहतूक) व महाव्यवस्थापक (यंत्र अभियांत्रिकी) हे दोन अधिकारी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना सर्व अहवाल देतील

एकंदरीत उद्दिष्ट:

महसूल व उत्पन्न वाढवणे
सुसुत्रता, नियंत्रण व जबाबदारीची वाटणी योग्य करणे
प्रत्येक विभागावर अधिक परिणामकारक देखरेख ठेवणे

बुधवार, ११ जून, २०२५

राज्य परिवहन महामंडळातील बुडालेल्या पगारी सुट्ट्यांचे अर्जित रजेमध्ये रूपांतर – समजून घ्या!

राज्य परिवहन महामंडळातील बुडालेल्या पगारी सुट्ट्यांचे अर्जित रजेमध्ये रूपांतर – समजून घ्या!
राज्य परिवहन महामंडळाने दि. ४ फेब्रुवारी २००० रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. या परिपत्रकानुसार, कामगार करार १९९६-२००० मधील कलम २२ (१३) नुसार काही विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात आली आहेत. या परिपत्रकाचा उद्देश म्हणजे, जेव्हा कर्मचारी साप्ताहिक पगारी सुट्ट्या वेळेत घेऊ शकले नाहीत, तेव्हा त्या बुडालेल्या सुट्ट्यांचे काय होणार? याबाबत स्पष्टता देणे.

महत्त्वाचे मुद्दे – सोप्या शब्दांत:
1. साप्ताहिक पगारी सुट्ट्या जर वेळेत मिळाल्या नाहीत –
त्या महिन्यानंतर दोन महिन्यांत त्या कर्मचारीला दिल्या पाहिजेत.
जर सुट्टी देऊ शकली नाही, तर कॅलेंडर वर्ष संपण्याच्या आत त्या द्यायचा प्रयत्न करावा.

2. सुट्टी जर मिळाली नाही, आणि वर्ष संपले, तर ती सुट्टी अर्जित रजेमध्ये (Earned Leave) रूपांतरित केली जाईल.

3. जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने पगारी सुट्ट्या मागवण्यासाठी अर्ज केला आणि त्या फक्त कर्मचारी कमतरतेमुळे नाकारल्या गेल्या, तरच त्या भरपाई सुट्ट्या अर्जित रजेत रूपांतरित होतील.

4. फारशी अर्ज केलेली नसतील तर, अशा सुट्ट्या अर्जित रजेत रूपांतरित करता येणार नाहीत. यासाठी अर्ज असणे गरजेचे आहे.

5. कमाल अर्जित रजा साठवण्याची मर्यादा 300 दिवस आहे, त्यामुळे पगारी सुट्ट्या साठवताना ही मर्यादा लक्षात घ्या.

6. ज्या कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिला किंवा बडतर्फ झाले, त्यांना अशा बुडालेल्या सुट्ट्यांचा लाभ मिळणार नाही.

7. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी – सुट्टी संबंधित माहिती मूळ विभागाने नवीन विभागाकडे दिली पाहिजे.

8. लेखा शाखेची भूमिका – अशा सुट्ट्या अर्जित रजेत टाकण्याआधी लेखा विभागाने योग्य तपासणी करून रजा खात्यावर जमा करावी.

9. जर कर्मचारी सुट्टी घेऊ शकला नाही, तर ती पुढील वर्षाच्या शेवटपर्यंत देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असावा.
जर तरीही शक्य नसेल, तर ती अर्जित रजेत जोडली जाईल.

थोडक्यात निष्कर्ष:
एस.टी. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पगारी सुट्ट्या वेळेत मिळाल्या नाहीत, तर त्या वाया जाणार नाहीत. त्या सुट्ट्यांचे योग्य नियोजन करून कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजेमध्ये रूपांतर केले जाईल, जेणेकरून त्यांचा आर्थिक किंवा मानसिक नुकसान होणार नाही.

टीप: हे नियम दि. १६.१०.१९९९ पासून लागू करण्यात आले आहेत. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.

एस.टी.चालकांसाठी अपघात विरहीत सेवा बिल्ला योजना – एक सविस्तर माहिती

एस.टी. चालकांसाठी अपघात विरहीत सेवा बिल्ला योजना – एक सविस्तर माहिती
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एस.टी.) ही संस्था केवळ प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देत नाही, तर लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही अत्यंत जबाबदारीने पार पाडते. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका असते ती चालकांची – जे दररोज हजारो किलोमीटर अंतर पार करत, प्रवाशांना सुरक्षितपणे त्यांच्या गंतव्य स्थानी पोहोचवतात.
हीच जबाबदारीची भावना ओळखून, एस.टी. महामंडळाने "अपघात विरहीत सुरक्षित सेवा कालावधी बिल्ला योजना" सुरु केली आहे. ही योजना चालकांना त्यांच्या अपघात विरहीत सेवेसाठी सन्मानित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

या योजनेचा उद्देश काय आहे?
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे एस.टी. चालकांनी त्यांच्या सेवाकालात अपघात टाळण्यासाठी जे प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत, त्यांचे कौतुक करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे.

कोण पात्र आहे?
कायम, नैमित्तिक व रोजंदारीवरील सर्व चालक व चालक-वाहक या योजनेस पात्र आहेत.
भाडेतत्वावरील किंवा कंत्राटी चालकांना ही योजना लागू नाही.

विना अपघात सेवा बिल्ला कोणत्या कालावधीनुसार दिला जाईल?
सेवा कालावधी देण्यात येणारा बिल्ला
५ वर्ष ५ वर्ष विना अपघात सेवा बिल्ला
१० वर्ष १० वर्ष विना अपघात सेवा बिल्ला
१५ वर्ष १५ वर्ष विना अपघात सेवा बिल्ला
२० वर्ष २० वर्ष विना अपघात सेवा बिल्ला
२५ वर्ष २५ वर्ष विना अपघात सेवा बिल्ला
३० वर्ष ३० वर्ष विना अपघात सेवा बिल्ला

❖ उदाहरण: जर एखादा चालक ०१.०१.२०२० रोजी सेवेत रुजू झाला, तर ५ वर्ष पूर्ण होतात ३१.१२.२०२४ रोजी. जर त्या कालावधीत त्याने अपघातविना सेवा केली असेल, तर त्याला ५ वर्ष विना अपघात सेवा बिल्ला देण्यात येईल.

बिल्ला देण्यासाठी काही अटी :

1. किरकोळ अपघात सवलत:
०५, १०, १५, २०, २५ किंवा ३० वर्षांच्या सेवेत जास्तीत जास्त ३ किरकोळ अपघात झाले तरी बिल्ला देण्यात येईल, जरी चालक जबाबदार असला तरी.

2. सेवा कालावधीची मोजणी:
पूर्वी एका वर्षात किमान २६० दिवस सेवा ही अट होती. आता ती काढून टाकण्यात आली आहे. आता केवळ एकूण सेवाकाल लक्षात घेतला जाईल.

3. न्यायालय निर्णय:
जर अपघात प्रकरणात पोलिसांनी चालक जबाबदार धरला, पण न्यायालयात निर्दोष ठरवले, तर त्याला बिल्ला मिळेल.

बिल्ला कधी व कुठे दिला जाईल?

प्रमुख राष्ट्रीय सणांना:
दरवर्षी १ मे (कामगार दिन) किंवा २६ जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) दिवशी.
आगार/घटक पातळीवर:
सर्व पात्र चालकांचा सन्मान सोहळा आगार व विभाग पातळीवर पार पाडण्यात येईल.

या योजनेचा खर्च कुठून केला जाईल?
योजनेचा खर्च "हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अपघात सहाय्यता निधी" यामधून केला जाईल.

नोंद व कागदपत्रांची व्यवस्था:
चालकाच्या व्यक्तिगत फाईल व सेवापुस्तकात ही नोंद केली जाईल.
आगार व विभागीय कार्यालयात विहीत नमुन्यात नोंदवही ठेवली जाईल.
जर चालकाची बदली झाली, तर माहिती संबंधित आगार व विभागाला देणे बंधनकारक आहे.

काही महत्त्वाच्या सूचना:
अर्ज प्राप्त झाल्यावर आगार व्यवस्थापकाने ती बारकाईने तपासून विभागीय कार्यालयाकडे पाठवावी.
पात्र चालकांची नावे सुचना फलकावर लावावीत.
बिल्ला ही महामंडळाची मालमत्ता आहे, त्याची जबाबदारी संबंधित चालकावर असेल.

उपसंहार:
ही योजना म्हणजे चालकांच्या निष्ठावान, प्रामाणिक आणि सुरक्षित सेवेला मिळणारा एक सरकारी सन्मान आहे. अपघातमुक्त सेवा ही केवळ कौशल्याची नाही, तर जबाबदारीची आणि जाणीवेची साक्ष आहे. अशा चालकांना मान्यता देणे ही एस.टी. महामंडळाची प्रेरणादायी पावले आहेत.

✍️ – नितीन बागले
(एस.टी. महामंडळातील कर्मचारी, सामाजिक अभ्यासक, माहिती अधिकार कार्यकर्ता)

मंगळवार, १० जून, २०२५

विना मूल्य विना तिकीट – दोषी कोण? प्रवासी की वाहक?

विना मूल्य विना तिकीट – दोषी कोण? प्रवासी की वाहक?
एस.टी. महामंडळामध्ये काम करणाऱ्या अनेक वाहकांच्या तोंडून आपण एक गोष्ट सतत ऐकतो – "प्रवाशाने तिकीट घेतलं नाही, पण दोष मात्र वाहकावर टाकला जातो."
ही गोष्ट केवळ तक्रार नसून एक वास्तव आहे, जी आज महामंडळाच्या नियमांमधील एका मोठ्या त्रुटीकडे बोट दाखवते.

प्रवाशांची विविधता आणि स्थिती
आज बसमधून प्रवास करणारे प्रवासी हे वेगवेगळ्या वयोगटातले, पार्श्वभूमीचे आणि मानसिकतेचे असतात.

काहीजण मोबाईलमध्ये पूर्णपणे गर्क असतात.

काहीजण कानात हेडफोन लावून बाहेरच्या जगाशी संबंध तोडून बसलेले असतात.

तर काहीजण अशिक्षित किंवा प्रथमच प्रवास करणारे असतात – हातात फक्त आधारकार्ड धरून “तिकीटचं काय?” हे समजण्याची त्यांची तयारीच नसते.

या सर्व प्रकारात एक गोष्ट मात्र सामान्य – तिकीट घ्यायची जबाबदारी ही प्रवाशांवर असते, पण प्रत्यक्षात ती वाहकावर लादली जाते.

वाहकावर अन्यायकारक जबाबदारी का?

आज एस.टी. मध्ये जर कुठल्या प्रवाशाकडे तिकीट आढळले नाही, तर त्या प्रवाशाने तिकीट घेतले की नाही, त्याने पैसे दिले की नाही – हे सगळं पुराव्याविना ठरवलं जातं. आणि दोष थेट वाहकावर ठेवला जातो.

परिणाम?

त्या वाहकाला त्वरित निलंबित केलं जातं

त्याच्या वार्षिक वेतनवाढीवर गदा येते

अनेक वेळा मानसिक तणाव सहन करावा लागतो

हे सर्व एका प्रवाशाच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा हेतुपुरस्सर केलेल्या कृतीमुळे घडतं, आणि त्याची किंमत प्रामाणिक वाहकाला भरावी लागते.

BEST चा आदर्श नियम

BEST मध्ये एक सरळ आणि न्याय्य नियम आहे –
"प्रवाशाने स्वतःहून तिकीट मागून घ्यावे. जर तिकीट नसेल, तर प्रवाशीच दंडास पात्र राहील."

हा नियम प्रवाशांवर त्यांच्या जबाबदारीचं भान ठेवतो. तोच नियम एस.टी. महामंडळातही लागू व्हायला हवा.

तिकीट हरवले तरी दोष वाहकाचा?
कधी कधी प्रवासी तिकीट घेतात पण हरवतात. तरीही म्हणतात, “मी पैसे दिले होते, पण वाहकाने तिकीटच दिलं नाही.”
यावर न विचार करता, प्रशासन वाहकाला दोषी धरतं – कारण प्रवाशाचं म्हणणं पुरावा मानलं जातं. ही बाब केवळ अन्यायकारकच नाही तर व्यवस्थेच्या चुकीचं द्योतक आहे.

नवा विचार, नवा नियम हवा
वाहकावर आरोप करणं सोपं आहे, पण तो ज्या धावपळीत, तणावात, आणि जबाबदारीत काम करतो, त्याचा विचार होणं आवश्यक आहे.
एस.टी. महामंडळाने खालील गोष्टी तातडीने अमलात आणाव्यात:

1. तिकीट न घेतल्यास प्रवाशाला दंड – जसं BEST मध्ये आहे.

2. तिकीट हरवले तर प्रवाशाकडे जबाबदारी – वाहकावर नको.

3. वाहकावरील आरोपांची चौकशी होईपर्यंत निलंबन नको – कारण अनेकदा प्रवासी खोटं बोलतात.

4. CCTV, इ-तिकीट प्रणालीचा अधिक वापर – दोन्ही बाजूंना संरक्षण मिळेल.

शेवटी...

वाहक हा महामंडळाचा केवळ कर्मचारी नाही, तर संपूर्ण प्रवासाचा केंद्रबिंदू आहे. त्याच्यावर अन्यायकारक नियम लादणे, म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेला कमकुवत करणं.
प्रवाशांनीही आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे – तिकीट घेणं हे हक्कासोबतच कर्तव्य देखील आहे.

हा मुद्दा केवळ वाहकांपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था न्याय्य व सुस्पष्ट कशी करावी यासाठीचा एक महत्वाचा टप्पा आहे.
✍️ – एका जागरूक प्रवाशाच्या आणि प्रामाणिक वाहकाच्या वतीने

रविवार, ८ जून, २०२५

रिकाम्या बसेस केवळ कि.मी.साठी धावू नयेत! – एस.टी. महामंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

रिकाम्या बसेस केवळ कि.मी.साठी धावू नयेत! – एस.टी. महामंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

एस.टी. महामंडळाच्या वाहनांचे नियोजन, चालक-वाहकांचे कामाचे नियोजन आणि खर्च यामध्ये सातत्याने काही विसंगती दिसून येतात. अनेक वेळा चालक किंवा वाहक यांना अशा बससाठी कामावर लावले जाते, ज्या बस पूर्ण रिकाम्या असतात – फक्त नियोजित कि.मी. (किलोमीटर) रद्द होऊ नये म्हणून. मात्र या प्रकारामुळे महामंडळाचे उत्पन्न तर होत नाहीच, पण खर्च मात्र नाहक वाढतो. याच मुद्द्यावर महामंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

📌 मुद्दा काय आहे?

मार्गस्थ बिघाड, लिंक बस उशिरा येणे किंवा डेपो/कार्यशाळेतून गाडी उशिरा मिळणे यामुळे गाडी वेळेवर मार्गावर जात नाही. अशा परिस्थितीत, काही आगारांमध्ये चालक/वाहकांवर रिकामी गाडी तरीही मार्गावर घेऊन जाण्यासाठी दबाव टाकला जातो, फक्त कागदोपत्री कि.मी. पूर्ण होण्यासाठी.

हे का चुकीचे आहे?

रिकाम्या गाड्या मार्गावर धावल्याने:

इंधन खर्च वाढतो.

उत्पन्न होत नाही.

अतिकालिक भत्ता द्यावा लागतो.

आर्थिक नुकसान होते.

🔍 महत्त्वाचे निर्देश काय आहेत?

महामंडळाच्या दिनांक १४/५/२००८ रोजी प्रसिद्ध परिपत्रकानुसार:

कोणत्याही परिस्थितीत रिकामी बस फक्त कि.मी.साठी मार्गावर पाठवू नये.

चालक/वाहकांवर सक्ती करू नये.

गाड्या वेळेवर उपलब्ध करून देणे ही आगारप्रमुखांची जबाबदारी आहे.

ड्युटी २४ तास आधीच कळवणे आवश्यक असून, एकदा लावलेली ड्युटी बदलून कर्मचाऱ्याला त्रास देऊ नये.

अशा प्रकारच्या तक्रारी टाळण्यासाठी स्पष्ट सूचना सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात याव्यात.


🛑 कामगार संघटनांनी उपस्थित केलेला मुद्दा योग्यच!

ही बाब कामगार संघटनांनी गटनिहाय समितीत मुद्दाम मांडलेली होती. कर्मचारी हिताचे रक्षण व्हावे, अनाठायी ओव्हरटाईम व त्रास टाळावा यासाठीच त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

निष्कर्ष:

एसटी महामंडळाने घेतलेला हा निर्णय केवळ आर्थिकदृष्ट्या योग्य नाही तर कर्मचारी हितासाठीही आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचा योग्य उपयोग होणे आणि महामंडळाच्या संसाधनांचा विवेकपूर्ण वापर होणे हे या निर्णयामुळे शक्य होणार आहे.

शनिवार, ७ जून, २०२५

निलंबन म्हणजे शिक्षा नव्हे – पण वास्तव वेगळं आहे!

📌 निलंबन म्हणजे शिक्षा नव्हे – पण वास्तव वेगळं आहे!

एस.टी. महामंडळातील कर्मचारी वर्गाच्या आयुष्यात "निलंबन" हा शब्द आता अपरिहार्य झाला आहे. जणू तो शिस्तीचा भाग न राहता शिक्षेचं साधन बनलाय. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार निलंबन ही कोणतीही शिक्षा नसून चौकशीसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया आहे. पण वास्तव मात्र वेगळं चित्र मांडतं.

एखादी किरकोळ चूक, एखादं अपचाराचं प्रकरण, कधीकधी तर फक्त तक्रारीच्या आधारेही कर्मचार्‍यांना तात्काळ निलंबित केलं जातं. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कर्मचारी मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक त्रासात जातो. यात त्याचं नुकसान होतं, प्रतिष्ठा धुळीस मिळते आणि कुटुंबावरही ताण येतो.

प्रशासन म्हणतं – “ही चौकशीसाठीची प्रक्रिया आहे”, पण जर ती प्रक्रिया पारदर्शक नसेल, कालमर्यादेत नसेल आणि तपास लांबवत ठेवला गेला, तर निलंबन हे शिक्षेपेक्षा कमी नसतं.

एस.टी. मधील अनेक कर्मचारी हे आपल्या रोजच्या सेवेत प्रामाणिक असतात, तरीही लहानसहान गोष्टींवरून त्यांना थेट निलंबनाचा फटका बसतो. शिस्त व आवेदन प्रक्रियेमध्ये निलंबनाच्या स्पष्ट सूचना असूनही त्या पाळल्या जात नाहीत.

या अन्यायाविरोधात एकजूट होण्याची गरज आहे.
निलंबनाला शिक्षा मानणं चुकीचं असेल, पण त्याचा वापर जर शिक्षेसारखा केला जात असेल, तर ती प्रक्रिया योग्य आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. कर्मचाऱ्याच्या अधिकारांचा, प्रतिष्ठेचा आणि आयुष्याच्या स्थैर्याचा विचार करूनच निर्णय घेणं हे प्रशासनाचं कर्तव्य आहे.

शिस्तीचं पालन हवं, पण न्यायाच्या मर्यादेत. अन्यायाच्या छायेखाली कुठलीच शिस्त टिकू शकत नाही.
✍️

शुक्रवार, ६ जून, २०२५

"डबल ड्युटीची सक्ती – अन्याय, मानसिक छळ आणि सुरक्षिततेचा खेळ"

"डबल ड्युटीची सक्ती – अन्याय, मानसिक छळ आणि सुरक्षिततेचा खेळ"

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात काम करणाऱ्या चालक-वाहक कर्मचाऱ्यांसाठी "डबल ड्युटी" म्हणजे एक प्रकारचा मानसिक व शारीरिक छळच ठरत आहे.

2016 साली महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाने स्पष्ट परिपत्रक काढून सांगितले होते की, डबल ड्युटी फक्त गरज असल्यासच देण्यात यावी आणि तीसुद्धा इच्छुक कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावर आधारित, नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने.

पण प्रत्यक्षात काय चित्र आहे?

ज्यांना डबल ड्युटी करायची नाही, त्यांच्यावरच सक्ती!

आज अनेक आगारांमध्ये असे प्रकार सर्रास दिसून येतात की जे कर्मचारी वैयक्तिक कारणांनी, शारीरिक कारणांनी किंवा कौटुंबिक अडचणीमुळे डबल ड्युटी करु इच्छित नाहीत, त्यांच्यावरच सक्तीने काम लादले जाते.

कधी कधी त्यांचं नाव डबल ड्युटी लिस्टमध्ये आधीच टाकलेलं असतं – आणि ते नकार देतील असं गृहित धरून दुसऱ्या, जास्त वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला तयार ठेवलेलं असतं. ही पूर्ण प्रक्रिया संगनमताने, योजनाबद्धपणे आणि पारदर्शकतेविरहित राबवली जाते.

कुठे गेला 'इच्छुक अर्ज'चा नियम?

परिपत्रकात स्पष्ट नमूद आहे की इच्छुक चालक-वाहकांकडून अर्ज घेऊनच डबल ड्युटी द्यावी. पण अनेक ठिकाणी हे अर्ज घेतलेच जात नाहीत, की नोंद ठेवली जात नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या 'नको' या उत्तराला "ऑर्डर आहे" असं उत्तर दिलं जातं आणि नाईलाजानं, भीतीपोटी ड्युटी केली जाते.

⚠️ परिणाम – थकवा, तणाव आणि अपघात

या सक्तीचा परिणाम म्हणजे:

झोपेच्या अभावामुळे रस्त्यावर डुलक्या घेणारे चालक

तणावात काम करणारे कर्मचारी

आणि अखेर प्रवाशांच्या प्राणांना धोका

दरवर्षी ३००० बस अपघात आणि त्यातील सुमारे ५०० प्राणांतिक अपघात हे केवळ आकडे नाहीत, हे व्यवस्थेतील दोषांचं थेट परिणाम आहेत.

कर्मचाऱ्यांची मागणी:

1. डबल ड्युटीबाबत केवळ इच्छुक कर्मचाऱ्यांनाच संधी द्यावी.


2. प्रत्येक आगारात मासिक डबल ड्युटी अर्जांची नोंद ठेवली जावी व ती पारदर्शकपणे लावली जावी.


3. सक्तीने ड्युटी लावणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर चौकशी व कारवाई करण्यात यावी.


4. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ६ दिवस नंतर १ दिवस विश्रांती मिळालीच पाहिजे.

आज गरज आहे ती संगनमत थांबवण्याची, पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची आणि कर्मचारी व प्रवासी दोघांच्याही सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याची.

रविवार, २४ नोव्हेंबर, २०२४

भारतातील स्पीड ब्रेकर्सचे नियम आहेत

भारतातील स्पीड ब्रेकर्सचे नियम आहेत:

 स्थान: शहरी भागात किरकोळ रस्ते आणि निवासी भागात स्पीड ब्रेकर वापरावेत. हायवे किंवा शहरी मर्यादेबाहेरील हाय-स्पीड रस्त्यांवर त्यांची शिफारस केलेली नाही. 

 डिझाइन: स्पीड ब्रेकर्सची त्रिज्या १७ मीटर, रुंदी ३.७ मीटर आणि उंची ०.१ मीटर असावी. 

 खुणा: स्पीड ब्रेकरला पर्यायी काळ्या आणि पांढऱ्या पट्ट्यांसह रंगविले जावे.  रात्रीच्या वेळी दृश्यमानता सुधारण्यासाठी मांजरीचे डोळे वापरले जाऊ शकतात. 

 संकेत: स्पीड ब्रेकरच्या ४० मीटर आधी चेतावणी चिन्हे लावावीत. 

 रंबलर स्ट्रिप्स: थर्मोप्लास्टिक रंबलर स्ट्रिप्स स्पीड ब्रेकरच्या 50 मीटर आधी प्रथम चेतावणी म्हणून आणि 10-20 मीटर आधी ठेवल्या पाहिजेत. 

 देखभाल: वाहतूक परिस्थिती आणि रस्त्याच्या प्रकारानुसार स्पीड ब्रेकर नियमितपणे रंगवले जावेत. 

 पाणी साचणे: स्पीड ब्रेकरजवळ पाणी साचणे टाळण्यासाठी तरतूद करावी. 

 पूल: पुलांवर स्पीड ब्रेकर देऊ नयेत. 

 स्पीड ब्रेकर हाय-स्पीड क्रॅश कमी करण्यात मदत करू शकतात, परंतु बेकायदेशीर किंवा अनियोजित स्पीड ब्रेकर तितकेच धोकादायक असू शकतात.