अग्रलेख
एसटी कर्मचाऱ्यांचे हाल कोण बघणार?
प्रवाशांचे प्रचंड हाल..., दिवाळीत गावी निघालेले प्रवासी अडकून पडले..., ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांची मनमानी, संप करून प्रवाशांना धरले वेठीस... असे मथळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या बातम्या देताना बुधवारी विविध प्रसार माध्यमांनी दिले. जणू काही दिवाळीत सुट्टी मिळत नाही म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला आणि प्रवाशांची वाट लावली असेच त्यातून एखाद्या अनभिज्ञ व्यक्तीला वाटावे. सरकारनेही तीच बेफिकीरी दाखवली. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते हे तर त्यापुढे गेले. सातवा आयोग पंचवीस वर्षे देणार नाही, देता येणार नाही, असे बोलण्याइतका खुर्चीचा माज रावते यांनीही दाखवला. जो तो प्रवाशांच्या हालाबाबत बोलत होता पण, प्रवाशांची अशी गैरसोय केल्याबद्दल हात जोडून माफी मागणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे हाल कोण समजून घेणार? त्यांच्या व्यथा कोण मांडणार? पंचवीस वर्षे नोकरी होऊनही फक्त पंचवीस हजार रुपयांमध्ये संसाराचे चाक ओढण्याची कसरत करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दैन्यावस्थेचे चित्र जनतेसमोर कधी येणार? रावते यांनीच उधळपट्टी केली, एसटीचे चाक आणखी आर्थिक गर्तेत घातले या आरोपांबद्दल कुणीच कसे बोलत नाही? सातवा वेतन आयोग सोडा त्यांना योग्य ती पगारवाढ, भत्ते, सुविधा काहीही दिले जात नाही. त्यांनी तरी किती वाट पाहायची? अशा संप, आंदोलनांतूनच संपकर्त्या कामगारांच्या तीव्र भावना निष्क्रीय, बहिऱ्या सरकारपर्यंत पोहोचत असतात. अन्यथा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणतात त्यानुसार, करू, करू, काहीतरी करू, माझ्यावर विश्वास ठेवा.. यावर विश्वास ठेवून पुन्हा ताटकळत बसावे लागेल. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख दिलासा देतात आणि त्यांच्याच पक्षाचा एक नेता परिवहन मंत्री म्हणून उद्दाम भाषा करतो हे संतापजनक आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्या आजच्या नाहीत वा एसटीचे आजारपणही आजचे नाही. प्रत्येक सरकारच्या काळात एसटीकडे दुर्लक्ष होत आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्याही कानाआड टाकल्या गेल्या आहेत. महाड डेपोतून सुटणारी रामदास पठार-मुंबई बस आहे. त्या बसमधील एका वाहक महिलेने तिची व्यथा सांगितली होती. लहान बाळाला घरी ठेवून ती दररोज मुंबईला बस घेऊन जायची आणि यायची. पगार अवघा नऊ हजार रुपये. जवळची ड्यूटी द्यायला वरिष्ठ तयार नाहीत आणि तिला सवलत देता येईल एवढे मनुष्यबळही एसटीकडे नाही. राज्यातील जवळपास प्रत्येक खेड्यापाड्यात एसटी पोहोचली आहे. रात्रीची वसतीची गाडी घेऊन जाणारे एसटी वाहक-चालक झोपतातही त्याच एसटीत. त्यांचा एसटीविषयीची ही आस्था अनेक गावांनी, हजारो माणसांनी पाहिली आहे. हृदयविकाराचा झटका आलेला असतानाही गाडी बाजूला घेऊन प्रवाशांचा प्राण वाचवून आपल्या प्राणांचे बलिदान देणारे कर्मचारी एसटीला लाभले आहेत. तीही माणसेच आहेत. अशांच्या व्यथा तडीला लावण्यासाठी जर संप केला जात असेल तर सर्वसामान्य जनताही हे समजून घेऊ शकते. एसटीच्या सर्व विभागांतील सर्वच कर्मचारी एकजुटीने या संपात उतरले आहेत. खासगी बस भाड्याने घेण्यासाठी पैसे असणाऱ्या परिवहन महामंडळाने त्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी दिलेली नाही, त्यांना राबवण्याचे नवनवे मार्ग शोधणाऱ्या वरिष्ठांनी त्यांच्या विश्रांती कक्षाच्या दुरवस्थेकडे कधी लक्ष दिलेले नाही. चालक-वाहक कुठे झोपतात, कुठे जेवतात, काय खातात या कशाचीही पर्वा परिवहन मंत्र्यांनी आजवर दाखवलेली नाही. आणि वर आता संप केला म्हणून आत टाकण्याची आणि दंडाची धमकावणी सुरू झाली आहे. रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपकर्त्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. विदेश दौरे करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना आपल्याच मातीतील माणसांवर चालवलेली ही दडपशाही दिसत नाही की खुपत नाही. कामावर या एवढाच धोशा सरकारकडून सुरू आहे. वेतनवाढ शक्य नाही, एसटीला दरवर्षी २०० कोटींचा तोटा होतोय, असे सांगितले जाते. हा तोटा कुणामुळे याची कारणे शोधायला लागली तर सरकारलाच सर्वप्रथम थकबाकीदार म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करावे लागेल. सरकारच्या विविध योजनांसाठी एसटीकडून प्रवास भाड्यात सवलत दिली जाते. सरकारकडे या सवलतींपोटी एसटीला देय असलेले काही हजार कोटी थकले आहेत. ही थकबाकी दिली गेली तरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बहुतेक मागण्या मार्गी लागतील. गेली अनेक वर्षे ही थकबाकी देण्याचे कुठल्याही सरकारने नाव काढलेले नाही. खासगी बससेवेने एसटीचे उत्पन्न चिंताजनक पातळीपर्यंत घटवले आहे. ही बससेवा रोखण्याची इच्छाशक्ती प्रशासन आजवर दाखवू शकलेले नाही. उलट एसटीचे खासगीकरण करण्याची भाषा सुरू आहे. भाजपा आणि शिवसेना यांनी श्रेयासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांना असे लटकवले असेल तर हे हीन कृत्य निषेधार्ह आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे हाल कोण बघणार?
प्रवाशांचे प्रचंड हाल..., दिवाळीत गावी निघालेले प्रवासी अडकून पडले..., ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांची मनमानी, संप करून प्रवाशांना धरले वेठीस... असे मथळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या बातम्या देताना बुधवारी विविध प्रसार माध्यमांनी दिले. जणू काही दिवाळीत सुट्टी मिळत नाही म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला आणि प्रवाशांची वाट लावली असेच त्यातून एखाद्या अनभिज्ञ व्यक्तीला वाटावे. सरकारनेही तीच बेफिकीरी दाखवली. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते हे तर त्यापुढे गेले. सातवा आयोग पंचवीस वर्षे देणार नाही, देता येणार नाही, असे बोलण्याइतका खुर्चीचा माज रावते यांनीही दाखवला. जो तो प्रवाशांच्या हालाबाबत बोलत होता पण, प्रवाशांची अशी गैरसोय केल्याबद्दल हात जोडून माफी मागणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे हाल कोण समजून घेणार? त्यांच्या व्यथा कोण मांडणार? पंचवीस वर्षे नोकरी होऊनही फक्त पंचवीस हजार रुपयांमध्ये संसाराचे चाक ओढण्याची कसरत करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दैन्यावस्थेचे चित्र जनतेसमोर कधी येणार? रावते यांनीच उधळपट्टी केली, एसटीचे चाक आणखी आर्थिक गर्तेत घातले या आरोपांबद्दल कुणीच कसे बोलत नाही? सातवा वेतन आयोग सोडा त्यांना योग्य ती पगारवाढ, भत्ते, सुविधा काहीही दिले जात नाही. त्यांनी तरी किती वाट पाहायची? अशा संप, आंदोलनांतूनच संपकर्त्या कामगारांच्या तीव्र भावना निष्क्रीय, बहिऱ्या सरकारपर्यंत पोहोचत असतात. अन्यथा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणतात त्यानुसार, करू, करू, काहीतरी करू, माझ्यावर विश्वास ठेवा.. यावर विश्वास ठेवून पुन्हा ताटकळत बसावे लागेल. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख दिलासा देतात आणि त्यांच्याच पक्षाचा एक नेता परिवहन मंत्री म्हणून उद्दाम भाषा करतो हे संतापजनक आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्या आजच्या नाहीत वा एसटीचे आजारपणही आजचे नाही. प्रत्येक सरकारच्या काळात एसटीकडे दुर्लक्ष होत आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्याही कानाआड टाकल्या गेल्या आहेत. महाड डेपोतून सुटणारी रामदास पठार-मुंबई बस आहे. त्या बसमधील एका वाहक महिलेने तिची व्यथा सांगितली होती. लहान बाळाला घरी ठेवून ती दररोज मुंबईला बस घेऊन जायची आणि यायची. पगार अवघा नऊ हजार रुपये. जवळची ड्यूटी द्यायला वरिष्ठ तयार नाहीत आणि तिला सवलत देता येईल एवढे मनुष्यबळही एसटीकडे नाही. राज्यातील जवळपास प्रत्येक खेड्यापाड्यात एसटी पोहोचली आहे. रात्रीची वसतीची गाडी घेऊन जाणारे एसटी वाहक-चालक झोपतातही त्याच एसटीत. त्यांचा एसटीविषयीची ही आस्था अनेक गावांनी, हजारो माणसांनी पाहिली आहे. हृदयविकाराचा झटका आलेला असतानाही गाडी बाजूला घेऊन प्रवाशांचा प्राण वाचवून आपल्या प्राणांचे बलिदान देणारे कर्मचारी एसटीला लाभले आहेत. तीही माणसेच आहेत. अशांच्या व्यथा तडीला लावण्यासाठी जर संप केला जात असेल तर सर्वसामान्य जनताही हे समजून घेऊ शकते. एसटीच्या सर्व विभागांतील सर्वच कर्मचारी एकजुटीने या संपात उतरले आहेत. खासगी बस भाड्याने घेण्यासाठी पैसे असणाऱ्या परिवहन महामंडळाने त्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी दिलेली नाही, त्यांना राबवण्याचे नवनवे मार्ग शोधणाऱ्या वरिष्ठांनी त्यांच्या विश्रांती कक्षाच्या दुरवस्थेकडे कधी लक्ष दिलेले नाही. चालक-वाहक कुठे झोपतात, कुठे जेवतात, काय खातात या कशाचीही पर्वा परिवहन मंत्र्यांनी आजवर दाखवलेली नाही. आणि वर आता संप केला म्हणून आत टाकण्याची आणि दंडाची धमकावणी सुरू झाली आहे. रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपकर्त्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. विदेश दौरे करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना आपल्याच मातीतील माणसांवर चालवलेली ही दडपशाही दिसत नाही की खुपत नाही. कामावर या एवढाच धोशा सरकारकडून सुरू आहे. वेतनवाढ शक्य नाही, एसटीला दरवर्षी २०० कोटींचा तोटा होतोय, असे सांगितले जाते. हा तोटा कुणामुळे याची कारणे शोधायला लागली तर सरकारलाच सर्वप्रथम थकबाकीदार म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करावे लागेल. सरकारच्या विविध योजनांसाठी एसटीकडून प्रवास भाड्यात सवलत दिली जाते. सरकारकडे या सवलतींपोटी एसटीला देय असलेले काही हजार कोटी थकले आहेत. ही थकबाकी दिली गेली तरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बहुतेक मागण्या मार्गी लागतील. गेली अनेक वर्षे ही थकबाकी देण्याचे कुठल्याही सरकारने नाव काढलेले नाही. खासगी बससेवेने एसटीचे उत्पन्न चिंताजनक पातळीपर्यंत घटवले आहे. ही बससेवा रोखण्याची इच्छाशक्ती प्रशासन आजवर दाखवू शकलेले नाही. उलट एसटीचे खासगीकरण करण्याची भाषा सुरू आहे. भाजपा आणि शिवसेना यांनी श्रेयासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांना असे लटकवले असेल तर हे हीन कृत्य निषेधार्ह आहे.
