🚌
*एस. टी. जगली पाहिजे, जगविली पाहिजे…* 🚌
प्रबोधन
👉ज्या देशात दळणवळणाची व वाहतुकीसाठी अत्याधुनिक संसाधने व सोयी असतील, त्यावरून त्या राष्ट्राच्या, राज्याच्या विकासाचे मोजमाप करण्यात येते. ज्या देशात रस्ते सुसूत्रीकरण अधिक असते त्या देशाच्या विकासाचा दर हा अधिक असतो, असा अर्थशास्त्राचा सिद्धान्त आहे. पर्यायाने व्यापार, उदिम, उद्योजकता आणि औद्योगिकीकरणामध्ये दळणवळण आणि प्रवासाच्या साधनांचा महत्त्वपूर्ण वाटा असतो. आजच्या स्थितीत सुविधापूर्ण व वैध प्रवासी वाहतूक करणारी संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची प्रतिमा आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून लौकिक मिळविलेली एसटी बस जिव्हाळ्याचे नाते जपणारी, आशिया खंडात सर्वात मोठी प्रवासी वाहतूक करणारी संस्था म्हणून एकेकाळी मानसन्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त केलेली संस्था असली, तरी आज मानवनिर्मित विविध संकटांचा सामना करत ती आपली वाटचाल करीत आहे.
एसटीच्या बाजूने होणारा एखादा निर्णय एसटीच्या हितासाठी जाहीर होण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. १९८०-८५ च्या नंतरच्या काळात एस. टी.ने बदलत्या काळानुरूप स्वतःमध्ये आमूलाग्र बदल स्वीकारले व जनतेची गरज विचारात घेऊन निमआराम, व्होल्वो, शिवनेरी, परिवर्तन, मिनीबस, महाबस अशा विविध प्रकारचे बदल करून घेतले. तरीही आजच्या खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या जमान्यात प्रवाशांच्या सेवेसाठी असलेल्या एसटीला आता खाजगी अवैध प्रवासी वाहतुकीची स्पर्धा निर्माण झाली आहे. आरटीओ व पोलिस विभागाने एसटी महामंडळास सकारात्मक सहकार्य केले, तर एसटी निश्‍चित खाजगी अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या स्पर्धेत आपली दमदार वाटचाल चालू ठेवू शकते. त्यासाठी एसटी सातत्याने प्रवासीभिमुख धोरणांचे नियोजन करून प्रवाशांकरिता विविध प्रकारच्या आकर्षक सुविधा देण्याचा प्रयत्न करीत असते. आजच्या घडीला प्रवाशांना एसटी महामंडळ, विविध ३० प्रकारच्या भाड्यात सूट देते. महामंडळाच्या बसेसचे होणारे अपघात टाळण्यासाठी विविध अपघात प्रतिबंधक योजना राबवीत असते. त्यामुळे एसटीचे अपघाताचे प्रमाण कमी झाले आहे. खाजगी अवैध प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहनांचे मालक अपघातप्रसंगी कोणत्याही सुविधा पुरवीत नाहीत. याउलट एखाद्या प्रवाशाने एसटीचे तिकीट काढले की, त्या प्रवाशाचा एक लक्ष रुपयांचा विमा महामंडळ उतरवत असते. तसेच प्रवाशाचा अपघातात मृत्यू झाल्यास दहा लक्ष रुपये त्याच्या नातेवाईकास देण्यात येतात. एसटी महामंडळ शासनाच्या आर्थिक महसुलात दररोज १७.५ टक्के प्रवासी कराच्या रूपाने रोख रकमेचा भरणा करीत असते. शासनाने याच पार्श्‍वभूमीवर खाजगी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहनधारकांवर काही प्रवासी सुविधा पुरविण्याबाबत सक्ती करण्याची गरज निर्माण झाली असून, प्रवासी कर कमी करण्याचीही नितान्त आवश्यकता आहे.
देशात, राज्यात किंवा कुठेही निदर्शने, आंदोलने, धरणे, बंद झाले, तर सर्वप्रथम एसटीवरच दगडफेक होत असते. कोणत्याही आंदोलनात एसटी आंदोलनाची बळी ठरलेली असते. वास्तविकत: एसटी बसगाड्यांचे नुकसान हे सार्वजनिक असल्याने, अंतिमतः देशातील प्रत्येक नागरिकाचे हे व्यक्तिगत नुकसान आहे. कारण ही सर्वांची सार्वजनिक मालमत्ता आहे. त्यामुळे तिचे खरे मालक आपणच आहोत, अशी भावना प्रत्येकाने मनात बाळगावी. एसटीवर दगडफेक, अडवणूक केल्यानंतर आंदोलन यशस्वी झाल्यासारखे नेत्यांना वाटते. परंतु, झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी बंद पुकारणार्‍या पक्षांना तथा नेत्यांना दंड देण्याची तरतूद आहे. समजा, एसटीने जर ठरविले की, आंदोलनाच्या दिवशी सर्व बसेस आगारातच उभ्या ठेवाव्यात, तर त्यामुळे प्रवाशांच्या अडचणीत भर पडेल आणि शासनाचेही महसुलाच्या रूपाने आर्थिक नुकसान होईल. म्हणजे एकाच वेळी दोन्हीही पातळ्यांवर सार्वजनिक नुकसान होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी समाजातील सर्वांनी एसटी आंदोलनाचे लक्ष्य होऊ नये म्हणून सार्वजनिक प्रयत्नांची गरज आहे. कारण ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेली एस. टी. ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे ब्रीद घेऊन वाटचाल करीत असताना आज खाजगी, अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या कचाट्यात सापडली आहे. प्रवासी भाड्यात सूट मिळणारा प्रवासी हा एस. टी.ने प्रवास करतो, तर पूर्ण रकमेचे भाडे भरणारे प्रवासी खाजगी अवैध प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहनांद्वारे प्रवास करतात. म्हणून ‘गाव तेथे एसटी’ चा नारा देणार्‍या एसटीला नेते, पदाधिकारी, गावपुढारी आणि सर्वसामान्य नागरिक आदी सर्वांमधून एकच आवाज येण्याची गरज आहे. तो आवाज म्हणजे- ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी एस. टी. जगली पाहिजे… जगविली पाहिजे…
*एस. टी. जगली पाहिजे, जगविली पाहिजे…* 🚌
प्रबोधन
👉ज्या देशात दळणवळणाची व वाहतुकीसाठी अत्याधुनिक संसाधने व सोयी असतील, त्यावरून त्या राष्ट्राच्या, राज्याच्या विकासाचे मोजमाप करण्यात येते. ज्या देशात रस्ते सुसूत्रीकरण अधिक असते त्या देशाच्या विकासाचा दर हा अधिक असतो, असा अर्थशास्त्राचा सिद्धान्त आहे. पर्यायाने व्यापार, उदिम, उद्योजकता आणि औद्योगिकीकरणामध्ये दळणवळण आणि प्रवासाच्या साधनांचा महत्त्वपूर्ण वाटा असतो. आजच्या स्थितीत सुविधापूर्ण व वैध प्रवासी वाहतूक करणारी संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची प्रतिमा आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून लौकिक मिळविलेली एसटी बस जिव्हाळ्याचे नाते जपणारी, आशिया खंडात सर्वात मोठी प्रवासी वाहतूक करणारी संस्था म्हणून एकेकाळी मानसन्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त केलेली संस्था असली, तरी आज मानवनिर्मित विविध संकटांचा सामना करत ती आपली वाटचाल करीत आहे.
एसटीच्या बाजूने होणारा एखादा निर्णय एसटीच्या हितासाठी जाहीर होण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. १९८०-८५ च्या नंतरच्या काळात एस. टी.ने बदलत्या काळानुरूप स्वतःमध्ये आमूलाग्र बदल स्वीकारले व जनतेची गरज विचारात घेऊन निमआराम, व्होल्वो, शिवनेरी, परिवर्तन, मिनीबस, महाबस अशा विविध प्रकारचे बदल करून घेतले. तरीही आजच्या खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या जमान्यात प्रवाशांच्या सेवेसाठी असलेल्या एसटीला आता खाजगी अवैध प्रवासी वाहतुकीची स्पर्धा निर्माण झाली आहे. आरटीओ व पोलिस विभागाने एसटी महामंडळास सकारात्मक सहकार्य केले, तर एसटी निश्‍चित खाजगी अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या स्पर्धेत आपली दमदार वाटचाल चालू ठेवू शकते. त्यासाठी एसटी सातत्याने प्रवासीभिमुख धोरणांचे नियोजन करून प्रवाशांकरिता विविध प्रकारच्या आकर्षक सुविधा देण्याचा प्रयत्न करीत असते. आजच्या घडीला प्रवाशांना एसटी महामंडळ, विविध ३० प्रकारच्या भाड्यात सूट देते. महामंडळाच्या बसेसचे होणारे अपघात टाळण्यासाठी विविध अपघात प्रतिबंधक योजना राबवीत असते. त्यामुळे एसटीचे अपघाताचे प्रमाण कमी झाले आहे. खाजगी अवैध प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहनांचे मालक अपघातप्रसंगी कोणत्याही सुविधा पुरवीत नाहीत. याउलट एखाद्या प्रवाशाने एसटीचे तिकीट काढले की, त्या प्रवाशाचा एक लक्ष रुपयांचा विमा महामंडळ उतरवत असते. तसेच प्रवाशाचा अपघातात मृत्यू झाल्यास दहा लक्ष रुपये त्याच्या नातेवाईकास देण्यात येतात. एसटी महामंडळ शासनाच्या आर्थिक महसुलात दररोज १७.५ टक्के प्रवासी कराच्या रूपाने रोख रकमेचा भरणा करीत असते. शासनाने याच पार्श्‍वभूमीवर खाजगी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहनधारकांवर काही प्रवासी सुविधा पुरविण्याबाबत सक्ती करण्याची गरज निर्माण झाली असून, प्रवासी कर कमी करण्याचीही नितान्त आवश्यकता आहे.
देशात, राज्यात किंवा कुठेही निदर्शने, आंदोलने, धरणे, बंद झाले, तर सर्वप्रथम एसटीवरच दगडफेक होत असते. कोणत्याही आंदोलनात एसटी आंदोलनाची बळी ठरलेली असते. वास्तविकत: एसटी बसगाड्यांचे नुकसान हे सार्वजनिक असल्याने, अंतिमतः देशातील प्रत्येक नागरिकाचे हे व्यक्तिगत नुकसान आहे. कारण ही सर्वांची सार्वजनिक मालमत्ता आहे. त्यामुळे तिचे खरे मालक आपणच आहोत, अशी भावना प्रत्येकाने मनात बाळगावी. एसटीवर दगडफेक, अडवणूक केल्यानंतर आंदोलन यशस्वी झाल्यासारखे नेत्यांना वाटते. परंतु, झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी बंद पुकारणार्‍या पक्षांना तथा नेत्यांना दंड देण्याची तरतूद आहे. समजा, एसटीने जर ठरविले की, आंदोलनाच्या दिवशी सर्व बसेस आगारातच उभ्या ठेवाव्यात, तर त्यामुळे प्रवाशांच्या अडचणीत भर पडेल आणि शासनाचेही महसुलाच्या रूपाने आर्थिक नुकसान होईल. म्हणजे एकाच वेळी दोन्हीही पातळ्यांवर सार्वजनिक नुकसान होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी समाजातील सर्वांनी एसटी आंदोलनाचे लक्ष्य होऊ नये म्हणून सार्वजनिक प्रयत्नांची गरज आहे. कारण ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेली एस. टी. ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे ब्रीद घेऊन वाटचाल करीत असताना आज खाजगी, अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या कचाट्यात सापडली आहे. प्रवासी भाड्यात सूट मिळणारा प्रवासी हा एस. टी.ने प्रवास करतो, तर पूर्ण रकमेचे भाडे भरणारे प्रवासी खाजगी अवैध प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहनांद्वारे प्रवास करतात. म्हणून ‘गाव तेथे एसटी’ चा नारा देणार्‍या एसटीला नेते, पदाधिकारी, गावपुढारी आणि सर्वसामान्य नागरिक आदी सर्वांमधून एकच आवाज येण्याची गरज आहे. तो आवाज म्हणजे- ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी एस. टी. जगली पाहिजे… जगविली पाहिजे…
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा