🚌
*महाराष्ट्र राज्य श्रमीक संघाला मान्यता देणे व अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंधक कायदा-*
*१९७१(M.R.T.U.P.Act.1971)*
👉 सदर कायद्याच्या तरतुदी संपुर्ण महाराष्ट्रात दि.९ सप्टेंबर १९७५ पासुन लागु करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याच्या तरतुदी ज्या उद्योगाना औद्योगिक कलह कायदा १९४७ व मुंबई औद्योगिक सबंध कायदा १९४६ लागु आहे त्या सर्व उद्योगांना, ज्यात महाराष्ट्र शासन हे सक्षम शासन (अँप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट) आहे, त्या ठिकाणी लागु आहेत. या कायद्याच्या कार्यरत असणार्या श्रमीक संघटनाना मान्यता देणे, मान्यताप्राप्त संघटणेचे हक्क आणि कर्तव्य, अमान्यताप्राप्त संघटनेचे हक्क, मालक कर्मचारी व संघटना यांच्या संदर्भातिल अनुचित कामगार प्रथा व त्यास प्रतिबंध करणे बाबतच्या तरतुदींचा समावेश आहे. या कायद्याखाली अनुचित कामगार प्रथा म्हणुन जाहीर व त्यास प्रतिबंध घालण्याचे अधिकार न्यायालयास आहेत. न्यायालयाने आदेश देवुनही मालकाने, संघटनेने किंवा कर्मचार्यांने सदर आदेशाचे पालन केले नाही तर न्यायालयाचा अवमान केला म्हणुन संबंधिता विरुद्ध तक्रार दाखल करता येते व न्यायालयाचा अवमान सिद्ध झाल्यास न्यायालय अशा व्यक्तिंना शिक्षा देखील देऊ शकते.
*मान्यताप्राप्त संघटना-*
👉ज्या उद्योगात ५० किंवा ५० पेक्षा जास्त कामगार आहेत व ते ज्या संघटनेचे सभासद आहेत अशी संघटना न्यायालयात मान्यतेसाठी अर्ज सादर करु शकते. अर्ज सादर करण्यापुर्वी संबंधित संघटनेच्या वार्षिक सभेत तसा ठराव मंजुर करुन घ्यावा लागतो. ज्या मान्यतेसाठी अर्ज सादर केला त्या आधीच्या ६ महिण्याच्या कालावधीत अर्ज करणार्या संघटनेची कमीत कमी सभासद संख्या ३०% असणे आवश्यक आहे. न्यायालत अर्ज सादर करणार्या संघटनेचे सभासद ३०% किंवा ३०% पेक्षा जास्त आहेत हे सिद्ध झाले तर न्यायालय अशा संघटनाना मान्यताप्राप्त संघटना म्हणुन जाहीर करते. *रा.प.महामंडळात कर्मचार्यांच्या सेवा शर्ती ह्या संपुर्ण महाराष्ट्रात सारख्या असल्याने संपुर्ण महामंडळ हे एक उद्योग म्हणुन महाराष्ट्र शासनाने अधिसुचना जारी केली आहे.*
त्यासाठी संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच मान्यताप्राप्त संघटना म्हणुन न्यायालय आदेश जारी करु शकते. *मान्यताप्राप्त संघटनेचा कालावधी हा दोन वर्षांचा असतो.*
जर त्या उद्योगात कार्यरत असलेल्या इतर श्रमीक संघटनानी मान्यतेसाठी अर्ज न केल्यास ती मान्यता कायम राहते. मान्यताप्राप्त संघटनेस दर ६ महिन्यांनी त्यांची सभासद संख्या ३०% पेक्षा कमी झाली नाही असे लेखा परिक्षीत विवरणपत्र न्यायालत दाखल करावे लागते. जर संघटनेची सभासद संख्या ३०% पेक्षा कमी झाली तर मान्यता आपोआप रद्द होते. इतर कोणत्या संघटनेने मान्यतेसाठी अर्ज केला असेल तर व मान्यताप्राप्त संघटनेपेक्षा अर्ज केलेल्या संघटनेची सभासद संख्या जास्ती झाल्याचे न्यायालत सिद्ध झाले तर न्यायालय अशा संघटनेस मान्यताप्राप्त संघटना म्हणुन जाहीर करते.
*मान्यताप्राप्त संघटनेची कर्तव्य-*
👉१) सभासद वर्गणी कमीत कमी दरमहा ५० पैशापेक्षा कमी नसावी.
👉२) मान्यताप्राप्त संघटनेची समितीची बैठक ३ महिन्यातुन एकदा होणे आवश्यक आहे.
👉३) अशा बैठकीत सहमत झालेले सर्व ठराव तसेच जनरल बॉडीत झालेले ठराव याची नोंद संघटनेच्या इतिवृत्ताच्या पुस्तकात देणे आवश्यक आहे.
🚌 *संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार* 🚌
*महाराष्ट्र राज्य श्रमीक संघाला मान्यता देणे व अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंधक कायदा-*
*१९७१(M.R.T.U.P.Act.1971)*
👉 सदर कायद्याच्या तरतुदी संपुर्ण महाराष्ट्रात दि.९ सप्टेंबर १९७५ पासुन लागु करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याच्या तरतुदी ज्या उद्योगाना औद्योगिक कलह कायदा १९४७ व मुंबई औद्योगिक सबंध कायदा १९४६ लागु आहे त्या सर्व उद्योगांना, ज्यात महाराष्ट्र शासन हे सक्षम शासन (अँप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट) आहे, त्या ठिकाणी लागु आहेत. या कायद्याच्या कार्यरत असणार्या श्रमीक संघटनाना मान्यता देणे, मान्यताप्राप्त संघटणेचे हक्क आणि कर्तव्य, अमान्यताप्राप्त संघटनेचे हक्क, मालक कर्मचारी व संघटना यांच्या संदर्भातिल अनुचित कामगार प्रथा व त्यास प्रतिबंध करणे बाबतच्या तरतुदींचा समावेश आहे. या कायद्याखाली अनुचित कामगार प्रथा म्हणुन जाहीर व त्यास प्रतिबंध घालण्याचे अधिकार न्यायालयास आहेत. न्यायालयाने आदेश देवुनही मालकाने, संघटनेने किंवा कर्मचार्यांने सदर आदेशाचे पालन केले नाही तर न्यायालयाचा अवमान केला म्हणुन संबंधिता विरुद्ध तक्रार दाखल करता येते व न्यायालयाचा अवमान सिद्ध झाल्यास न्यायालय अशा व्यक्तिंना शिक्षा देखील देऊ शकते.
*मान्यताप्राप्त संघटना-*
👉ज्या उद्योगात ५० किंवा ५० पेक्षा जास्त कामगार आहेत व ते ज्या संघटनेचे सभासद आहेत अशी संघटना न्यायालयात मान्यतेसाठी अर्ज सादर करु शकते. अर्ज सादर करण्यापुर्वी संबंधित संघटनेच्या वार्षिक सभेत तसा ठराव मंजुर करुन घ्यावा लागतो. ज्या मान्यतेसाठी अर्ज सादर केला त्या आधीच्या ६ महिण्याच्या कालावधीत अर्ज करणार्या संघटनेची कमीत कमी सभासद संख्या ३०% असणे आवश्यक आहे. न्यायालत अर्ज सादर करणार्या संघटनेचे सभासद ३०% किंवा ३०% पेक्षा जास्त आहेत हे सिद्ध झाले तर न्यायालय अशा संघटनाना मान्यताप्राप्त संघटना म्हणुन जाहीर करते. *रा.प.महामंडळात कर्मचार्यांच्या सेवा शर्ती ह्या संपुर्ण महाराष्ट्रात सारख्या असल्याने संपुर्ण महामंडळ हे एक उद्योग म्हणुन महाराष्ट्र शासनाने अधिसुचना जारी केली आहे.*
त्यासाठी संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच मान्यताप्राप्त संघटना म्हणुन न्यायालय आदेश जारी करु शकते. *मान्यताप्राप्त संघटनेचा कालावधी हा दोन वर्षांचा असतो.*
जर त्या उद्योगात कार्यरत असलेल्या इतर श्रमीक संघटनानी मान्यतेसाठी अर्ज न केल्यास ती मान्यता कायम राहते. मान्यताप्राप्त संघटनेस दर ६ महिन्यांनी त्यांची सभासद संख्या ३०% पेक्षा कमी झाली नाही असे लेखा परिक्षीत विवरणपत्र न्यायालत दाखल करावे लागते. जर संघटनेची सभासद संख्या ३०% पेक्षा कमी झाली तर मान्यता आपोआप रद्द होते. इतर कोणत्या संघटनेने मान्यतेसाठी अर्ज केला असेल तर व मान्यताप्राप्त संघटनेपेक्षा अर्ज केलेल्या संघटनेची सभासद संख्या जास्ती झाल्याचे न्यायालत सिद्ध झाले तर न्यायालय अशा संघटनेस मान्यताप्राप्त संघटना म्हणुन जाहीर करते.
*मान्यताप्राप्त संघटनेची कर्तव्य-*
👉१) सभासद वर्गणी कमीत कमी दरमहा ५० पैशापेक्षा कमी नसावी.
👉२) मान्यताप्राप्त संघटनेची समितीची बैठक ३ महिन्यातुन एकदा होणे आवश्यक आहे.
👉३) अशा बैठकीत सहमत झालेले सर्व ठराव तसेच जनरल बॉडीत झालेले ठराव याची नोंद संघटनेच्या इतिवृत्ताच्या पुस्तकात देणे आवश्यक आहे.
🚌 *संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार* 🚌
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा