आमदारांचा बाप ड्रायव्हर हवा होता
एसटीचा तोटा 1900 कोटींवर गेला म्हणून सरकार त्यांना पगारवाढ नाकारतंय. मग राज्यावर पावणे तीन लाख कोटी रूपये कर्ज असताना आपली पगारवाढ करून घेताना नेत्यांना राज्याच्या तिजोरीची चाड नव्हती का? जर आमदारांच्या पगारवाढीचं समर्थन होत असेल तर 8 हजारात कुटुंब जगवणाऱ्या, महाराष्ट्राला प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या ड्रायव्हर, कंडक्टरला न्याय मिळायलाच हवा.
एसटीच्या संपाची दाहकता मुंबईत बसून कळेलच असं नाही. मुंबईची लोकल बंद पडली तर मुंबईकरांचं जे हाल होतात तेच आज गावातल्या माणसांचं होतंय. एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची लाईफलाईन आहे. ऐन दिवाळीत एसटी बंद पडल्यानं यावर्षीची दिवाळी लोकांना प्रचंड यातनांसह साजरी करावी लागतीय.
मी एका खेड्यात लहानाचा मोठा झालो. त्यामुळे खेड्यातल्या माणसांसाठी एसटीचं महत्व काय असतं याची मला चांगली जाणीव आहे. वर्षानुवर्षं गावात एसटी घेऊन येणाऱ्या ड्रायव्हर, कंडक्टरसोबत गावातल्या माणसांचं एक नातं जुळलेलं असतं. मुक्कामी गाडीवरचे ड्रायव्हर, कंडक्टर तर त्या गावचे होऊन जातात. हे बिचारे ऊन, वारा, पाऊस काहीही असो गावाला अविरत सेवा देतात. गावाकडच्या रस्त्यांबद्दल काय बोलावं? तशा खड्यातुनही रोज सेवा देणारे ड्रायव्हर, कंडक्टर आज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी भांडताहेत. त्याचा सामान्यांना प्रचंड ञास होतोय. पण सरकारला ञास होत नाही हे दूर्दैवं. ड्रायव्हर, कंडक्टरचा मुलगा मंञी, मुख्यमंञी असता तर त्यांचं दुख तो समजू शकला असता. त्यांना आंदोलनाविना पगारवाढ मिळाली असती. हाच संप मुंबईतल्या लोकलच्या ड्रायव्हरने केला असता तर त्याचा जगभर बोभाटा झाला असता. पण गावाकडच्या माणसांच्या वेदना मुंबईतल्या मंञालयात पोहोचायला खूप काळ जावा लागतो. हजारो शेतकऱ्यांना मरावं लागलं तेव्हा कुठे सरकार नावाच्या व्यवस्थेला शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासाची आठवण होते.
एसटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. मुंबई पुण्यात प्रायव्हेट गाडी चालवणाऱ्या ड्रायव्हरला 12 हजार पगार आहे. एसटी चालवणाऱ्यांना 8 हजार हा कसला न्याय? मुंबई- पुण्यात त्यांनी आपली कुटुंबं कशी जगवायची? पोरांना कसं शिकवायचं? पोराबाळांची लग्नं कशी करायची? कामाचा किमान मोबदला मिळत नसेल तर त्याविरोधात लढायचंही नाही का? एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संतापचा उद्रेक झालाय. त्यांची ही निर्णायक लढाई आहे. त्यातूनच हा ऐतिहासिक संप होतोय. सर्वसामान्य जनता प्रचंड हाल सोसतीय. दूर्दैवानं सरकार माञ बघ्याच्या भूमिकेत आहे. शह काटशहाच्या राजकारणात गुंतलंय. सर्वसामान्यांच्या संतापाचा उद्रेक होण्याआधी मुख्यञ्यांनी तोडगा काढवा, कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा हीच अपेक्षा.
एसटीचा तोटा 1900 कोटींवर गेला म्हणून सरकार त्यांना पगारवाढ नाकारतंय. मग राज्यावर पावणे तीन लाख कोटी रूपये कर्ज असताना आपली पगारवाढ करून घेताना नेत्यांना राज्याच्या तिजोरीची चाड नव्हती का? जर आमदारांच्या पगारवाढीचं समर्थन होत असेल तर 8 हजारात कुटुंब जगवणाऱ्या, महाराष्ट्राला प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या ड्रायव्हर, कंडक्टरला न्याय मिळायलाच हवा.
एसटीच्या संपाची दाहकता मुंबईत बसून कळेलच असं नाही. मुंबईची लोकल बंद पडली तर मुंबईकरांचं जे हाल होतात तेच आज गावातल्या माणसांचं होतंय. एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची लाईफलाईन आहे. ऐन दिवाळीत एसटी बंद पडल्यानं यावर्षीची दिवाळी लोकांना प्रचंड यातनांसह साजरी करावी लागतीय.
मी एका खेड्यात लहानाचा मोठा झालो. त्यामुळे खेड्यातल्या माणसांसाठी एसटीचं महत्व काय असतं याची मला चांगली जाणीव आहे. वर्षानुवर्षं गावात एसटी घेऊन येणाऱ्या ड्रायव्हर, कंडक्टरसोबत गावातल्या माणसांचं एक नातं जुळलेलं असतं. मुक्कामी गाडीवरचे ड्रायव्हर, कंडक्टर तर त्या गावचे होऊन जातात. हे बिचारे ऊन, वारा, पाऊस काहीही असो गावाला अविरत सेवा देतात. गावाकडच्या रस्त्यांबद्दल काय बोलावं? तशा खड्यातुनही रोज सेवा देणारे ड्रायव्हर, कंडक्टर आज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी भांडताहेत. त्याचा सामान्यांना प्रचंड ञास होतोय. पण सरकारला ञास होत नाही हे दूर्दैवं. ड्रायव्हर, कंडक्टरचा मुलगा मंञी, मुख्यमंञी असता तर त्यांचं दुख तो समजू शकला असता. त्यांना आंदोलनाविना पगारवाढ मिळाली असती. हाच संप मुंबईतल्या लोकलच्या ड्रायव्हरने केला असता तर त्याचा जगभर बोभाटा झाला असता. पण गावाकडच्या माणसांच्या वेदना मुंबईतल्या मंञालयात पोहोचायला खूप काळ जावा लागतो. हजारो शेतकऱ्यांना मरावं लागलं तेव्हा कुठे सरकार नावाच्या व्यवस्थेला शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासाची आठवण होते.
एसटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. मुंबई पुण्यात प्रायव्हेट गाडी चालवणाऱ्या ड्रायव्हरला 12 हजार पगार आहे. एसटी चालवणाऱ्यांना 8 हजार हा कसला न्याय? मुंबई- पुण्यात त्यांनी आपली कुटुंबं कशी जगवायची? पोरांना कसं शिकवायचं? पोराबाळांची लग्नं कशी करायची? कामाचा किमान मोबदला मिळत नसेल तर त्याविरोधात लढायचंही नाही का? एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संतापचा उद्रेक झालाय. त्यांची ही निर्णायक लढाई आहे. त्यातूनच हा ऐतिहासिक संप होतोय. सर्वसामान्य जनता प्रचंड हाल सोसतीय. दूर्दैवानं सरकार माञ बघ्याच्या भूमिकेत आहे. शह काटशहाच्या राजकारणात गुंतलंय. सर्वसामान्यांच्या संतापाचा उद्रेक होण्याआधी मुख्यञ्यांनी तोडगा काढवा, कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा हीच अपेक्षा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा