🚌
✍ *एस.टी.महामंडळाचा व एस.टी.कामगारांचा छ्ळ कशासाठी?*
📌 तत्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्य प्रधान श्री.मोराजी देसाई यांनी प्रवाशी वाहतुकीच्या राष्ट्रीयकरणाची घोषणा स्वातंत्र्यापुर्वीच केली व त्यावेळच्या मुंबई प्रांतातील अहमदाबाद येथील शहरी बस सेवेचे राष्ट्रीयकरण प्रथम करण्याचे ठरवले व अशी बससेवा दि.०१/०४/१९४७ रोजी अहमदाबाद येथे सुरु झाली.स्वातंत्र्यानंतर बससेवेचा विस्तार संपुर्ण देशभर करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले व त्या दृष्टीने 'स्टेट ट्रान्सपोर्ट' हा स्वतंत्र विभाग उघडण्यात आला.
दि. १जुन१९४८ ला पुणे ते अहमदनगर ही पहिली बससेवा सुरु करण्यात आली व ' गाव तेथे एस.टी.' हे घोष वाक्य घेऊन एस.टी.ने लोकांना व गावांना जोडायला सुरुवात केली.
त्यानंतर सन १९५० मध्ये 'रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन' कायदा तयार करण्यात आला व विभागीय महामंडळ निर्माण करुन खर्या अर्थाने राष्ट्रीयकरणाची मुहुर्तमेढ रोवण्यात आली. यानंतर विविध राज्यात विभागीय महामंडळे स्थापन करुन देशभर एस.टी.सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेत सुरु झाली.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला दरवर्षी कार्याचा अहवाल विधानसभेत सादर करावा लागतो. त्यात प्रवाश्यांना सुविधा, कामगार संबंध, गाड्या व त्यांचा वापर नफा- तोटा, इ. संपुर्ण प्रकारची माहिती द्यावी लागते.
*अशा पद्धतिने एस.टी.ही जनप्रतिनिधींना संपुर्णपणे जवाबदार जवाबदार असते. शासनातर्फे आमदारांच्या समिती नेमल्या जातात व त्यावरही अहवाल विधानसभेत मांडला जातो.*
👉 एस.टी.महामंडळाने सुरुवातीला ३६ वाहन घेउन सुरु झालेला १९४८ मधील पुणे विभाग मार्च १९९२ पर्यंत ११ विभाग होऊन त्याकडे १९४६ वाहने होती.
ही झाली पुर्वीची स्थिती.
📌आता २०१६ पर्यंत अंदाजीत एस.टी.कडे १९००० हजार वाहने आहेत. तुलनेने महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढली, प्रवाशी वाढले पण एस.टी.गाड्यांची संख्या वाढली नाही.
एस.टी.महामंडळाची प्रगती होत नसुन अधोगती होत आहे, याचे कारण आहे राजकिय ईच्छाशक्ती व महामंडळामध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार.
✍ *थोडक्यात विश्लेषण-*
👉१. एस.टी.महामंडळ सध्या संपुर्ण भारत देशात महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त १७% प्रवाशी कर भरत आहे. अन्य कुठल्याही राज्यात एवढा कर एस.टी.भरत नाही. परिणामी प्रवाशी भाडेवाढ.
२. तसेच एस.टी.ला जी डिझेल सब्सिडी मिळत होती ती बंद केली महाराष्ट्र शासनाने, त्याचा परिणाम प्रवाशी भाडेवाढ.
३. एस.टी.स्थापन झाल्यापासुन विस्तार वाढला खरा पण नंतर व आता बसेस कमी करुन, लांब पल्ल्याचे रुट बंद करुन विस्तार कमी केला जात आहे.
४. शासन हळुहळु एस.टी.चे रुट, बसेस, कर्मचारी, कमी करत आहे.
५. एस.टी.च्या मोक्याच्या जागेची विक्री करत आहे (मुंबई सेंट्र्ल आगार) याचा अर्थ आपल्या आय.ए.एस. अधिकारी व तज्ञ लोकांनी काढावा.
६. आज पर्यंत शासनाची दुरर्शन वरिल अशी जाहिरात दाखवा की, महाराष्ट्राच्या प्रवाशी जनतेने एस.टी.बसने प्रवास करा. एस.टी.महामंडळ सांगते पण शासन सांगत नाही.
७. तसेच असा आमदार, मंत्री दाखवा की तो एस.टी.बसने प्रवास करतो व सोबत आव्हान करतो का एस.टी.ने प्रवास करा म्हणुन नाही ना?
८. सरकारने विविध महामंडळांचा, योजनांचा विकास व्हायला पाहिजे त्यासाठी एखाद्या प्रसिद्ध सेलिब्रेटींना आयकॉन म्हणुन जाहिरात करायला लावतात, पण असा एखादा सेलिब्रिटी कधी एस.टी.चा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी नेमला.का? नाही.
९. या महाराष्ट्र राज्यात कधीच आमदार, मंत्री, सेलीब्रेटी, क्लासवन अधिकारी, इ. प्रवास करीत नाही, त्या एस.टी.मध्ये प्रवाशी जनतेला खिळखिळ्या बसेसची अवस्था करुन, प्रवासभाडे वाढवुन प्रवास करायला कसे आव्हान करणार?
उलट प्रवाशी कर वाढवुन, दिवाळीला भाडे वाढ करुन, डिझेल सब्सिडी रद्द करुन प्रवाश्यांना एस.टी.तुन प्रवा करण्यापासुन वंचीत करत आहेत लांब करत आहेत.
अवैध प्रवाशी वाहतुकीला अशा निर्णयातुन प्रोत्साहन मिळत आहे.
यात सरकार स्पशेल अपयशी ठरत आहे.
मग यांची एस.टी.चालवण्याची इच्छाशक्ती आहे का? का फक्त एस.टी.वाचविण्याचे सोंग चालु आहे.
असे का घडत आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, कारणही तसेच आहे.
👉जेवढीही राजकिय मंडळी आहे, त्यांचा स्वत: चा ट्रव्हल्स व्यवसाय आहेत, प्रत्येकाकडे चार- चार हजार बसेस आहेत. या चालविण्यासाठी व स्वत: चा उद्योग व्यवसाय वाढविण्यासाठी एस.टी.महामंडळा कुठलेही अर्थ सहाय्य न देता हळुहळु खाजगीकरण करुन बंद करण्याचा डाव राजकीय मंडळी करत आहे.
👉 *१०.मोराजी देसाईनी एस.टी.चे राष्ट्रीयकरण केले तर आपले विद्यमान परिवहन व दळणवळण मंत्री खाजगीकरण करत आहेत, टप्पे वाहतुकीला परवाणे देत आहेत. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.*
यात नुकसान होत आहे सर्वसामान्य प्रवाशी जनतेच व कष्टकरी एस.टी.कामगारांचे.
जो सर्वसामान्य गरिब माणुस एस.टी.ने प्रवास करीत आहे, त्याचे प्रवास करण्याचे हक्काचे साधनच हिसकावुन घेण्याचा घाट करत आहेत.
📌 *राहिला प्रश्न एस.टी.कर्मचार्यांचा...*
👉 एवढी खराब अवस्था एस.टी.ची केल्यावर कर्मचार्यांचे काय हाल होत आहेत याचा विचारच दुर आहे.
१. *संपुर्ण भारत देशात एस.टी.कर्मचार्यांचा पगार सर्वात कमी अशी ख्याती मिळवणारे एकमेव महामंडळ.*
२. या महागाईच्या देशात दैनंदिन सुखसोयीच्या वस्तु विकत घेण्याची ऐपत एस.टी.कर्मचार्यांची नाही आहे, अशी अवस्था आमच्या कामगारांची आहे.
३. तोट्याच्या नावाखाली कर्मचार्यांचा छ्ळ चालु आहे आणि एस.टी.कामगार तो तोटा भरुन काढण्यासाठी, एस.टी.टिकली पाहिजे, आपला घर प्रपंच चालला पाहिजे यासाठी अहोरात्र डबल-डुयटी करुन राब राब राबुन मरत आहे, झिजत आहे.
४. त्यात अजुन नविन भर वाहकांवर अक्षर: हिटलरशाही पद्धतिने दंडात्मक परिपत्रके काढुन त्यांना नौकरी सोडण्यासाठी भाग पाडले जात आहे.
५. तसेच एस.टी.मधील सत्राशे साठ(२०) संघटना विविध राजकिय पक्षाच्या स्थापन होऊन मतदान व मान्यतेसाठी कामगारांचा छ्ळ चालु आहे, त्यासाठी कामगारांचा बळी दिला जात आहे.
📌 *तेंव्हा प्रवाशी मित्रांनो व कामगार मित्रांनो या कुटील राजकिय डावापासुन वेळीच सावध होवुन ' एस.टी.वाचवा' व " एस.टी.महामंडळ राज्य शासनात विलिन करा" ही मोहीम हातात घेऊन संघर्ष करण्यासाठी सरकारला जाब विचारण्याची खरी वेळ येवुन ठेपली आहे.*
🚌 ✍ *नितिन बागले, चोपडा आगार* 🚌
✍ *एस.टी.महामंडळाचा व एस.टी.कामगारांचा छ्ळ कशासाठी?*
📌 तत्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्य प्रधान श्री.मोराजी देसाई यांनी प्रवाशी वाहतुकीच्या राष्ट्रीयकरणाची घोषणा स्वातंत्र्यापुर्वीच केली व त्यावेळच्या मुंबई प्रांतातील अहमदाबाद येथील शहरी बस सेवेचे राष्ट्रीयकरण प्रथम करण्याचे ठरवले व अशी बससेवा दि.०१/०४/१९४७ रोजी अहमदाबाद येथे सुरु झाली.स्वातंत्र्यानंतर बससेवेचा विस्तार संपुर्ण देशभर करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले व त्या दृष्टीने 'स्टेट ट्रान्सपोर्ट' हा स्वतंत्र विभाग उघडण्यात आला.
दि. १जुन१९४८ ला पुणे ते अहमदनगर ही पहिली बससेवा सुरु करण्यात आली व ' गाव तेथे एस.टी.' हे घोष वाक्य घेऊन एस.टी.ने लोकांना व गावांना जोडायला सुरुवात केली.
त्यानंतर सन १९५० मध्ये 'रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन' कायदा तयार करण्यात आला व विभागीय महामंडळ निर्माण करुन खर्या अर्थाने राष्ट्रीयकरणाची मुहुर्तमेढ रोवण्यात आली. यानंतर विविध राज्यात विभागीय महामंडळे स्थापन करुन देशभर एस.टी.सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेत सुरु झाली.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला दरवर्षी कार्याचा अहवाल विधानसभेत सादर करावा लागतो. त्यात प्रवाश्यांना सुविधा, कामगार संबंध, गाड्या व त्यांचा वापर नफा- तोटा, इ. संपुर्ण प्रकारची माहिती द्यावी लागते.
*अशा पद्धतिने एस.टी.ही जनप्रतिनिधींना संपुर्णपणे जवाबदार जवाबदार असते. शासनातर्फे आमदारांच्या समिती नेमल्या जातात व त्यावरही अहवाल विधानसभेत मांडला जातो.*
👉 एस.टी.महामंडळाने सुरुवातीला ३६ वाहन घेउन सुरु झालेला १९४८ मधील पुणे विभाग मार्च १९९२ पर्यंत ११ विभाग होऊन त्याकडे १९४६ वाहने होती.
ही झाली पुर्वीची स्थिती.
📌आता २०१६ पर्यंत अंदाजीत एस.टी.कडे १९००० हजार वाहने आहेत. तुलनेने महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढली, प्रवाशी वाढले पण एस.टी.गाड्यांची संख्या वाढली नाही.
एस.टी.महामंडळाची प्रगती होत नसुन अधोगती होत आहे, याचे कारण आहे राजकिय ईच्छाशक्ती व महामंडळामध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार.
✍ *थोडक्यात विश्लेषण-*
👉१. एस.टी.महामंडळ सध्या संपुर्ण भारत देशात महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त १७% प्रवाशी कर भरत आहे. अन्य कुठल्याही राज्यात एवढा कर एस.टी.भरत नाही. परिणामी प्रवाशी भाडेवाढ.
२. तसेच एस.टी.ला जी डिझेल सब्सिडी मिळत होती ती बंद केली महाराष्ट्र शासनाने, त्याचा परिणाम प्रवाशी भाडेवाढ.
३. एस.टी.स्थापन झाल्यापासुन विस्तार वाढला खरा पण नंतर व आता बसेस कमी करुन, लांब पल्ल्याचे रुट बंद करुन विस्तार कमी केला जात आहे.
४. शासन हळुहळु एस.टी.चे रुट, बसेस, कर्मचारी, कमी करत आहे.
५. एस.टी.च्या मोक्याच्या जागेची विक्री करत आहे (मुंबई सेंट्र्ल आगार) याचा अर्थ आपल्या आय.ए.एस. अधिकारी व तज्ञ लोकांनी काढावा.
६. आज पर्यंत शासनाची दुरर्शन वरिल अशी जाहिरात दाखवा की, महाराष्ट्राच्या प्रवाशी जनतेने एस.टी.बसने प्रवास करा. एस.टी.महामंडळ सांगते पण शासन सांगत नाही.
७. तसेच असा आमदार, मंत्री दाखवा की तो एस.टी.बसने प्रवास करतो व सोबत आव्हान करतो का एस.टी.ने प्रवास करा म्हणुन नाही ना?
८. सरकारने विविध महामंडळांचा, योजनांचा विकास व्हायला पाहिजे त्यासाठी एखाद्या प्रसिद्ध सेलिब्रेटींना आयकॉन म्हणुन जाहिरात करायला लावतात, पण असा एखादा सेलिब्रिटी कधी एस.टी.चा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी नेमला.का? नाही.
९. या महाराष्ट्र राज्यात कधीच आमदार, मंत्री, सेलीब्रेटी, क्लासवन अधिकारी, इ. प्रवास करीत नाही, त्या एस.टी.मध्ये प्रवाशी जनतेला खिळखिळ्या बसेसची अवस्था करुन, प्रवासभाडे वाढवुन प्रवास करायला कसे आव्हान करणार?
उलट प्रवाशी कर वाढवुन, दिवाळीला भाडे वाढ करुन, डिझेल सब्सिडी रद्द करुन प्रवाश्यांना एस.टी.तुन प्रवा करण्यापासुन वंचीत करत आहेत लांब करत आहेत.
अवैध प्रवाशी वाहतुकीला अशा निर्णयातुन प्रोत्साहन मिळत आहे.
यात सरकार स्पशेल अपयशी ठरत आहे.
मग यांची एस.टी.चालवण्याची इच्छाशक्ती आहे का? का फक्त एस.टी.वाचविण्याचे सोंग चालु आहे.
असे का घडत आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, कारणही तसेच आहे.
👉जेवढीही राजकिय मंडळी आहे, त्यांचा स्वत: चा ट्रव्हल्स व्यवसाय आहेत, प्रत्येकाकडे चार- चार हजार बसेस आहेत. या चालविण्यासाठी व स्वत: चा उद्योग व्यवसाय वाढविण्यासाठी एस.टी.महामंडळा कुठलेही अर्थ सहाय्य न देता हळुहळु खाजगीकरण करुन बंद करण्याचा डाव राजकीय मंडळी करत आहे.
👉 *१०.मोराजी देसाईनी एस.टी.चे राष्ट्रीयकरण केले तर आपले विद्यमान परिवहन व दळणवळण मंत्री खाजगीकरण करत आहेत, टप्पे वाहतुकीला परवाणे देत आहेत. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.*
यात नुकसान होत आहे सर्वसामान्य प्रवाशी जनतेच व कष्टकरी एस.टी.कामगारांचे.
जो सर्वसामान्य गरिब माणुस एस.टी.ने प्रवास करीत आहे, त्याचे प्रवास करण्याचे हक्काचे साधनच हिसकावुन घेण्याचा घाट करत आहेत.
📌 *राहिला प्रश्न एस.टी.कर्मचार्यांचा...*
👉 एवढी खराब अवस्था एस.टी.ची केल्यावर कर्मचार्यांचे काय हाल होत आहेत याचा विचारच दुर आहे.
१. *संपुर्ण भारत देशात एस.टी.कर्मचार्यांचा पगार सर्वात कमी अशी ख्याती मिळवणारे एकमेव महामंडळ.*
२. या महागाईच्या देशात दैनंदिन सुखसोयीच्या वस्तु विकत घेण्याची ऐपत एस.टी.कर्मचार्यांची नाही आहे, अशी अवस्था आमच्या कामगारांची आहे.
३. तोट्याच्या नावाखाली कर्मचार्यांचा छ्ळ चालु आहे आणि एस.टी.कामगार तो तोटा भरुन काढण्यासाठी, एस.टी.टिकली पाहिजे, आपला घर प्रपंच चालला पाहिजे यासाठी अहोरात्र डबल-डुयटी करुन राब राब राबुन मरत आहे, झिजत आहे.
४. त्यात अजुन नविन भर वाहकांवर अक्षर: हिटलरशाही पद्धतिने दंडात्मक परिपत्रके काढुन त्यांना नौकरी सोडण्यासाठी भाग पाडले जात आहे.
५. तसेच एस.टी.मधील सत्राशे साठ(२०) संघटना विविध राजकिय पक्षाच्या स्थापन होऊन मतदान व मान्यतेसाठी कामगारांचा छ्ळ चालु आहे, त्यासाठी कामगारांचा बळी दिला जात आहे.
📌 *तेंव्हा प्रवाशी मित्रांनो व कामगार मित्रांनो या कुटील राजकिय डावापासुन वेळीच सावध होवुन ' एस.टी.वाचवा' व " एस.टी.महामंडळ राज्य शासनात विलिन करा" ही मोहीम हातात घेऊन संघर्ष करण्यासाठी सरकारला जाब विचारण्याची खरी वेळ येवुन ठेपली आहे.*
🚌 ✍ *नितिन बागले, चोपडा आगार* 🚌
आधीच पगार कमी मिळताे
उत्तर द्याहटवा