"एस.टी. महामंडळातील खोट्या, आधारविहीन आणि निनावी तक्रारी – आता थांबायलाच हव्यात!"

"एस.टी. महामंडळातील खोट्या, आधारविहीन आणि निनावी तक्रारी – आता थांबायलाच हव्यात!"

शासनाच्या व महामंडळाच्या निदर्शनास वारंवार येत आहे की, काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते किंवा प्रवासी वर्ग वैयक्तिक आकस, द्वेषभावना, श्रेयलालसा किंवा केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने एस.टी. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रारी करतात. दुर्दैवाने या तक्रारींमध्ये पुरावे, दस्तऐवज, वा ओळख यापैकी कोणतीही गोष्ट नसते. अशा तक्रारी पत्रात केवळ १-२ पाने लिहून पाठवल्या जातात आणि त्या आधारे कारवाई केली जाते.

विशेषतः चालक व वाहक हे याचे बळी ठरत आहेत.

 वास्तविक पाहता, ९०% प्रवासी तक्रारींमध्ये पुराव्याशिवायच चालक किंवा वाहक दोषी ठरवले जातात.

तक्रारींची काही ठरलेली साचेबद्ध कारणं अशा प्रकारची असतात:

प्रवासी अधिकृत बस थांब्यावर थांबलेला नसतो, तरीही तो हात देतो, पण बस न थांबवल्याबद्दल तक्रार करतो

बस पूर्ण भरलेली (आसन क्षमतेपेक्षा अधिक) असते, त्यामुळे चालक थांबत नाही, तरीही तक्रार होते

बस स्थानकाबाहेर निघालेली असताना प्रवासी हात देतो – ती थांबवली नाही, म्हणून तक्रार

वाहकाने उद्धटपणे वागणूक दिली, किंवा योग्य माहिती दिली नाही, म्हणून तक्रार

"हात दाखवला तरी बस थांबवली नाही" हे एक अत्यंत सामान्य, पण अनपुराव्यायुक्त तक्रारीचं कारण बनलं आहे

अशा तक्रारी बहुतेक वेळा ना दस्तऐवजी असतात, ना त्यात साक्षीदार असतात, ना कोणताही ठोस पुरावा. तरीही त्या तक्रारींच्या आधारे चालक-वाहकांवर निलंबन, वेतन कपात, ताशेरे, किंवा अन्य शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाते – ही एकतर्फी, अन्यायकारक आणि मनोबल खच्ची करणारी प्रक्रिया आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी स्पष्ट आदेश दिले आहेत:

निनावी तक्रारींना महत्व देऊ नये

तक्रारीत तक्रारकर्त्याचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक, स्वतःची सही असावी

तक्रारीसोबत संबंधित कागदपत्रे, पुरावे जोडणे अनिवार्य आहे

अन्यथा अशा तक्रारींची दखल घेऊ नये व प्रकरण बंद मानावे

हीच कार्यपद्धती एस.टी. महामंडळानेही अवलंबायला हवी.

जर तक्रार खरोखर गंभीर स्वरूपाची असेल आणि त्यात पुरावे असतील, तर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी. जर तक्रार गुन्हेगारी स्वरूपाची असेल, तर ती महिला आयोग, बालहक्क आयोग, पोलीस वा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे वर्ग करून अहवालासह शासनाकडे कार्यवाहीसाठी सादर करावी.

पण केवळ एखाद्या निनावी, पुराव्याशिवाय, मनगटावर आधारलेल्या तक्रारीमुळे एखाद्या कष्टकरी चालक वा वाहकाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणे — हे अन्याय आहे, आणि ते थांबलेच पाहिजे.

एस.टी. महामंडळ हे प्रवाशांचं सेवाभावी साधन आहे, पण त्याचवेळी ते हजारो कर्मचाऱ्यांचं जगणंही आहे. दोघांनाही न्याय मिळालाच पाहिजे — एकतर्फी नव्हे, तर समतोल न्याय.