महामंडळामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या प्रकरणांमध्ये "निलंबन" ही एक महत्त्वाची, पण अतिशय संवेदनशील अशी कार्यवाही आहे. ती फक्त शिस्त पाळण्यापुरती नसून, व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीचीही कसोटी असते.
शिस्त व अपील कार्यपद्धतीतील खंड ५(अ) नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांना निलंबनाचा अधिकार आहे. मात्र, केवळ अधिकार असल्यामुळेच कोणत्याही कर्मचाऱ्याला निलंबित करणे उचित नाही. प्रकरणाचे गांभीर्य, दोषाचे स्वरूप आणि त्याचा कामावर होणारा परिणाम यांचा विचार न करता घेतलेले निर्णय अनेकदा महामंडळाच्या प्रतिमेला धक्का पोचवतात.
निलंबनासंदर्भातील वास्तव
परिपत्रकांतील निरीक्षणावरून असे लक्षात येते की, काही प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी फारसा विचार न करता निलंबनाचे आदेश दिले. यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांना शिक्षा होण्याऐवजी फक्त समज देऊन सोडावे लागले. परिणामी, त्या कर्मचाऱ्यांवर चौकशीपूर्व काळातच एक प्रकारे सामाजिक शिक्षा झाल्यासारखी भावना निर्माण होते. तसेच, महामंडळाच्या व्यवस्थापनाविषयी नाराजी, गैरसमज आणि अविश्वास निर्माण होतो.
निलंबन देताना विचारात घ्यावयाचे मुद्दे
निलंबन देताना फक्त "कायद्याने अधिकार आहे" एवढे पाहणे पुरेसे नाही, तर तो अधिकार वापरणे योग्य आहे का? हे ठरविणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी खालील गोष्टींचा बारकाईने विचार करावा:
1. दोष गंभीर आहे का?
2. चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे का?
3. कर्मचारी कामावर राहिल्यास महामंडळाच्या हिताला धोका आहे का?
4. निलंबन आवश्यक असल्यास त्याची स्पष्ट, लेखी कारणे नोंदवावीत.
किरकोळ चुका – निलंबन न करण्याचे आदेश !
परिपत्रकात स्पष्ट सांगण्यात आले आहे की, अनुसूची ‘ब’ मधील किरकोळ चुकांमध्ये निलंबन देऊ नये.
उदा. गणवेष न घालणे, किरकोळ अनुपस्थिती, वेळ फुकट घालवणे, रु. 100 पर्यंतची रोकड सापडणे, इ. अशा १७ प्रकारच्या किरकोळ चूका असल्या तरी त्यात निलंबित करू नये असे आदेश आहेत.
व्यवस्थापनाची जबाबदारी
प्रत्येक निलंबन आदेश हा व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून एक संदेश असतो – की हा कर्मचारी गंभीर दोषी आहे. अशावेळी जर चौकशीनंतर शिक्षा होणार नसेल, तर व्यवस्थापनाची निष्पक्षता व निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
त्यामुळे प्रादेशिक व्यवस्थापक, खातेप्रमुख, वर्कशॉप व्यवस्थापक यांनी विभागीय भेटीदरम्यान निलंबनाच्या फाईल्सची तपासणी करावी. सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय निकष पूर्ण झाले आहेत याची खात्री करून घ्यावी.
"निलंबन" हा कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या सेवाजिवनातील एक गंभीर टप्पा असतो. त्यामुळे अधिकाराचा वापर करताना जबाबदारीची जाणीव ठेवून निर्णय घ्यावेत. चुकीच्या निलंबनामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात व्यवस्थापनाबद्दल असंतोष निर्माण होतो आणि चांगल्या प्रशासकीय संस्कृतीला बाधा पोचते.
न्याय आणि शिस्त यांचा समतोल राखत, मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून, निलंबनाच्या निर्णयामध्ये विचारशीलता ठेवणे हीच एक प्रगल्भ प्रशासकीय पद्धत ठरते.
- नितिन बागले
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा