आज आठ तारखेचा दिवस उजाडला तेव्हा कुठे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पगार जमा झाला… तोही काल संध्याकाळी उशिरा शासन निर्णय निघाल्यानंतर!
सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे, मंत्रालयात चर्चा, घोषणा, वाद-विवाद रंगत आहेत… पण एसटी कर्मचाऱ्यांचा विषय मात्र कायमसा दुर्लक्षित!
आषाढी एकादशीला हजारो एसटी कर्मचारी आपल्या घरी न जाता पंढरपूर यात्रेसाठी रात्रंदिवस प्रवाशांच्या सेवेत राबले. अनेकांनी स्वतःच्या खिशातून उचल घेऊन ड्युटी केली…
हे सरकार विसरतं की याच कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी उभी आहे?
मग इतकं सगळं करूनही पगाराच्या तारखेचा दर्जा का नाही?
७ तारखेचा पगार, ८ तारखेला कधी, १० तारखेला, कधी तर १५ तारखेला मिळतो हे म्हणजे वेळेवर न्याय न मिळाल्यासारखंच!
सरकारकडून पगारासाठी होणारा हा विलंब म्हणजे केवळ प्रशासकीय हलगर्जी नाही... ही एक ‘नीती’ आहे.
मासिक पगार वेळेत देत राहा, पण इतर प्रलंबित देणी, वाढीव वेतन, जुनी मागणी यासाठी कर्मचाऱ्यांना ताकदच उरू नये, आंदोलन करता येऊ नये, यासाठीच तर सरकार ही अघोषित कोंडी निर्माण करतंय!
दर महिन्याला हातात आलेल्या पैशांवर जगणारा कर्मचाऱ्यांचा वर्ग, आज पगारासाठी वाट पाहतोय.
हा वर्ग जराच डोकं वर काढू लागला की त्याला गप्प बसवण्याचं हे ‘महामंडळीय’ आणि ‘शासकीय’ षड्यंत्र आहे.
जेव्हा कर्मचारीच अस्वस्थ असतील, उदासीन असतील, नैराश्याने ग्रासलेले असतील... तेव्हा व्यवस्थेला कुणी प्रश्न विचारणार?
पगार देणे ही कृपा नाही, कर्तव्य आहे.
आणि जर तेही वेळेवर करता येत नसेल, तर हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे.
✍️ नितिन बागले .....
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा