शुक्रवार, ६ एप्रिल, २०१८

*चालक वाहक यांना येणा-या दैनंदिन अडचणी...*

*चालक वाहक यांना येणा-या दैनंदिन अडचणी...*
चालक वाहक एक तर राहायला गावी असल्यामुळे जर 12 वाजता ड्युटी असेल तर त्याला 10 वाजल्यापासून तयारी करावी लागते तो घाईघाईने डेपोत येतो तर साहेबांनी त्यांची ड्युटी बदललेली असते.
तरीही तो त्या ड्युटी ला काही न म्हणता गप्प जातो.
*गाडी ताब्यात घेताना त्याला अनेक अडचणी दिसतात,*
त्यात वायपर चलात नाही, हेडलाईट तरी ठिक नसते, हाॅर्न वाजत नाही, साईड मिरर काय शो साठी लावलेत आसे आसते त्यातुन पाठीमागचे काहीही दिसत नाही. बसायला सिट चांगली नसते किंवा समोरचा टायरतरी पुर्ण गोटा झालेला आसतो.
*जर व्हिईकला यातिल एक जरी अडचण सांगीतली तरी तो म्हणतो आता च गाडी आली आहे त्या चालकाने काही तक्रार केली नाही मग तुलाच न्यायला काय होतंय?*
आणि माझ्या कडे गाडी नाही उपलब्ध झाल्यावर देतो थांब थोडे.
मग काय आमचा चालक विचार करतो 1/2 तास थांबले तरी दुसरी गाडी चांगली मिळेल याची शक्यता कमी आसते व कोणताही टाईम होओ त्या मुक्कामाला जाने भाग आसते
*कोणती फेरी रद्द होत नाही, कि मी कमी होत नाही.*
म्हणून नाईलाजाने चालक गाडी ताब्यात घेतो. व गाडी मार्गस्त करतो
*रस्त्यावर प्रवासी गाडी पळत नाही, गाडीचा आवाज येतोे म्हणून चालक यांनी गाडी पाहून घेऊ नये काय म्हणून चालकाच्या नावावर बोटे मोडतात.*
एवढे कष्ट करून जेव्हा तो *रेस्टरूमला* जातो तेव्हा त्या रेस्टरूम मध्ये त्याला व्यावस्थित *झोपायला जागा मीळत नाही* तरीही तो एका कोपर्यात आथरून टाकतो व आपल्या जवळच्या *सकाळी आणलेल्या शिळी भाकरी सोडून खातो व तेथेच आडवा होतो. पण झोप लागते न लागते तोपर्यंत तेथील ढेकूण व मच्छर यांच्या वर हामला करतात व त्याला जागे करतात त्यामुळे त्यांना समाधानाने झोप सुध्दा लागत नाही तरी कसेतरी तो झोपतो ...*
सकाळी लवकर ऊठतो बाथरूम ला जातो तर तिथे पाणी कमी तरी आसते नाहीतर नसतेतरी .जरी आसेल तर तेथे संडास व स्नान करण्यासाठी लाईन लागलेली आसते. तरीही तो या क्रिया निमुटपणे पार करतो.
*एखाद्या खेड्यात मुक्काम असल्यास गाडीतच सीटावर सीट टाकुन झोपावे लागते.*
ज्या सिटवर दोन प्रवाशांना बसता येत नाही त्या सीटवर रात्र काढावी लागते.
*पावसाळ्यात तर गाडी गळायला लागल्यावर रात्र जागुन काढावी लागते.*
हिवाळ्यात तर काही बोलायलाच नको सगळी गाडी गारच गार असते.
*सकाळी उठल्यावर पाण्याची बाटली घेउन संडासला जायचे*
पावसाळ्यात बसायला जागा नाही आणि हिवाळ्यात पाणी वापरायची अडचण.
*बाटलीभर पाण्यात तोंड धुवायच अन् निघायचं चहा सुद्धा मिळत नाही.* कालचे शिळेपाकेे खातो व येवढ्या अडचणी पार करून आपली कामगीरी सुरू करतो...
*रस्त्यावरच्या अडचणी कीती सांगाव्यात ....*


🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌

*कामगार न्यायालय-*

🚌

*कामगार न्यायालय-*

 ✍या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये शिक्षापात्र असणार्या प्रत्येक अपराधाची न्याय चौकशी _( या अधिनियमान्वये तयार केलेल्या योजनेखाली शिक्षापात्र असणारा कोणताही अपराध धरुन )_

तो अपराध ज्या कामगार न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या स्थानिक हद्दित घडला असेल त्या कामगार न्यायालयाने केली पाहिजे.
 👉मुंबई औद्दोगिक संबंध अधिनियमाखाली कामगार न्यायालय हे या अधिनियमाखाली देखील कामगार न्यायालय असते. कोणतेही कामगार न्यायालय, निरिक्षकाने किंवा मंडळाकडुन किंवा राज्याकडुन याबाबतित विशेषरित्या प्राधिकृत करण्यात आलेल्या व्यक्तिने, लेखी तक्रार केल्याशिवाय या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये शिक्षापात्र असणार्या कोणत्याही अपराधाची दखल घेतली जाणार नाही. कामगार न्यायालयाकडुन औद्दोगिक न्यायालयाकडे अपिल करता येईल.
*कामगार न्यायालयाने व औद्दोगिक न्यायालयाने तीन महिण्यात प्रकरणे निकालात काढणे किंवा तसा प्रयत्न करणे.*

 *संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार*
🙏

एस.टी.कामगारांसाठी अतिशय महत्वाची माहिती-*

🚌✍✍✍✍

*एस.टी.कामगारांसाठी अतिशय महत्वाची माहिती-* 
👉www.msrtc.gov.in या वेबसाईटवर जावुन त्याठिकाणी-

👉खाते या Option वर click करावे. नंतर

👉कर्मचारी वर्ग या ठिकाणी click करावे.

👉कर्मचारी वर्ग याठिकाणी तुम्हाला एस.टी.चे १९८०- २०१५ पर्यंत चे जि.आर.(परिपत्रके) पाहायला मिळतिल.
👉काही फाईल या PDF तर् काही Zip/ Far  फाइल मध्ये उपलब्ध आहेत.

👉अतिशय महत्वाची अशी माहिती तुम्हाला मिळेल यात शंका नाही.  Zip /Far  फाइल PDF मध्ये Convert करुन तुम्ही प्रिंट करु शकता.

 👉तसेच कामगार करार २०१२-२०१६ हा त्यात उपलब्ध आहे.
महत्वाचे शासन परिपत्रक आहेत.

✍ *निश्चितच आपल्या कामगारांसाठी विशेष करुन चालक/वाहक वर्गासाठी कारण त्यांना हे परिपत्रक आगारात लिपिक वर्गाकडुन दाखविलेच जात नाही.*

👉त्यामुळेच ही माहिती विशेष.

*खाली नमुना पाठवत आहे.*
👇👇👇👇👇👇

*कर्मचारीवर्ग*

*कर्मचारीवर्ग खाते हे रा़.प़.महामंडळातील कर्मचा-यांशी निगडीत असलेले काम करते़.उदा. कर्मचा-यांची भरती,नियुक्ती ते सेवानिवृत्ती पर्यंत कर्मचा-यांचा संबंध या खात्याशी येतो़. तसेच सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचे उपदान,भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी निवृत्ती वेतन (पेन्शन) याबाबतची कामे कर्मचारी वर्ग खात्यातर्फे हाताळण्यात येतात.*
👉कर्मचारीवर्ग खात्याची कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेतः-
१)  भरती
२)  बढती
३)  ज्येष्ठता
४)  सेवाकाळातील फायदे उदा़.वेतनवाढ,निवडश्रेणी इत्यादी
५)  कामगार करार
६)  शिस्त व अपिल कार्यपध्दती
७)  कामगार कायदयांचे पालन करणे
कर्मचारीवर्ग खाते हे कर्मचारीवर्गाशी संबंधीत नविन धोरण आखण्याचे काम सुध्दा करीत असते़.
कर्मचारीवर्ग खात्याचे प्रमुख महाव्यवस्थापक (क.व. औ.सं.) आहे़. त्यांचे अधिनस्त उपमहाव्यवस्थापक (कर्मवर्ग),मुख्य कर्मचारीवर्ग अधिकारी,मुख्य कामगार अधिकारी, दोन कर्मचारीवर्ग अधिकारी, सहा सहाय्यक कर्मचारीवर्ग अधिकारी व इतर कर्मचारीवृंद आहे़.

*कर्मचारीवर्ग विभाग परिपत्रक :-*

👉कर्मचारीवर्ग विभाग परिपत्रक
वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष
परिपत्रक -२०१५ परिपत्रक -२०१४ परिपत्रक -२०१३ परिपत्रक -२०१२ परिपत्रक -२०११
परिपत्रक -२०१० परिपत्रक -२००९ परिपत्रक -२००८ परिपत्रक -२००७ परिपत्रक -२००६
परिपत्रक -२००५ परिपत्रक -२००४ परिपत्रक -२००३ परिपत्रक -२००२ परिपत्रक -२००१
परिपत्रक -२००० परिपत्रक -१९९९ परिपत्रक -१९९८ परिपत्रक -१९९७ परिपत्रक -१९९६
परिपत्रक -१९९५ परिपत्रक -१९९४ परिपत्रक -१९९३ परिपत्रक -१९९२ परिपत्रक -१९९१
परिपत्रक -१९९० परिपत्रक -१९८९ परिपत्रक -१९८८ परिपत्रक -१९८७ परिपत्रक -१९८६
परिपत्रक -१९८५ परिपत्रक -१९८४ परिपत्रक -१९८३ परिपत्रक -१९८२ परिपत्रक -१९८१
परिपत्रक -१९८०

   *कामगार शाखा*

👉कामगार करार  पान क्र १-१२

कामगार करार  पान क्र १३-२०

कामगार करार  पान क्र २१-२८

कामगार करार २०१२-१६ पान क्र २९-३४

कामगार करार २०१२-१६ परिपत्रक

कामगार करार २०१२-१६ परिपत्रक

कामगार करार २०१२-१६ परिपत्रक

कामगार करार २०१२-१६ परिपत्रक

👉परिपत्रक

🚌
*संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार* 🚌

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

सतत विचारले जाणारे प्रश्न
औद्योगिक कलह म्हणजे काय ?
औद्योगिक कलह अधिनियम, १९४७, नुसार "कामगार" या शब्दाची व्याख्या काय ?
औद्योगिक कलह अधिनियम, १९४७, कोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांना लागू आहे ?
औद्योगिक कलह अधिनियम, १९४७, ची ठळक वैशिष्ठे कोणती ?
किमान वेतन अधिनियम, १९४८, कोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांना / उद्योगांना / कारखान्यांना/ रोजगारांना लागू आहे ?
बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, कोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांना लागू आहे ?
बोनस म्हणून किती रक्कम अदा केली जाते ?
बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, मधून कोणास सुट देण्यात आली आहे ?
उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२, कोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांना लागू आहे ?
उपदान मिळण्याकरिता कोण पात्र आहे ?
उपदान म्हणून किती रक्कम अदा केली जाते ?
ज्या कारखान्यांना हा अधिनियम लागू आहे, अशा कारखान्यातील एखाद्या कामगारास कामावरून काढून टाकल्यास / कमी केल्यास / निष्कासित केल्यास, सदर कामगार कोणाकडे दाद मागू शकतो ?
कामगार न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे व आदेशांचे कारखाना मालकांकडून पालन होत नसल्यास त्याचे परिणाम काय होतात ?
माथाडी कामगार म्हणजे काय ?
औद्योगिक कलह म्हणजे काय ?
मालकांदरम्यान, किंवा मालक व कामगारांदरम्यान, किंवा कामगारांदरम्यान रोजगारावरून वा सेवाशर्तींवरून वा कामाच्या स्थितींवरून उत्पन्न होणा-या कोणत्याही मतभेदास अथवा कलहास "औद्योगिक कलह" असे म्हटले जाते. (मात्र, यामध्ये अधिनियमातील तरतुदींनुसार कामगाराच्या सेवा संपुष्ट करण्याच्या किंवा त्याला कामावरून कमी करण्याच्या कृतीचा समावेश होत नाही.)

औद्योगिक कलह अधिनियम, १९४७, नुसार "कामगार" या शब्दाची व्याख्या काय ?
या अधिनियमाच्या परिघात, पैशाच्या अथवा अन्य मोबदल्यावर कोणतेही मानवी, अकुशल, कुशल, तांत्रिक, कारकुनी, किंवा पर्यवेक्षणाचे काम करण्याकरिता जिथे सेवेच्या शर्ती व्यक्त किंवा अव्यक्त स्वरूपाच्या असतील अशा कोणत्याही प्रकारच्या कारखान्यांत किंवा उद्योगांत कामावर ठेवली गेलेली कोणतीही व्यक्ती (शिकाऊ उमेदवार धरून) औद्योगिक कलहाच्या संदर्भात "कामगार" या व्याख्येत मोडते. यामध्ये, सदर कलहाची परिणीती म्हणून कामावरून कमी केलेल्या, काढून टाकलेल्या, किंवा निष्कासित केलेल्या कामगारांचादेखील समावेश होतो. तथापि, यामध्ये सेनादलातील व्यक्ती, वायूसेनेतील व्यक्ती, पोलीस सेवेतील व्यक्ती, कारागृह सेवेतील व्यक्ती, आणि मुख्यत्वेकरून व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय क्षमतांमध्ये काम करणा-या व्यक्तींचा, तसेच मासिक एक हजार सहाशे रुपये वा त्यापेक्षा अधिक वेतन घेणा-या व्यक्तींचा समावेश होत नाही.

औद्योगिक कलह अधिनियम, १९४७, कोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांना लागू आहे ?
ज्या आस्थापनांमध्ये, नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने किंवा तसा उद्देश न ठेवता, कामगारांच्या सहभागातून व त्यांच्या सहकार्याने उत्पादन प्रक्रियांचे व कार्यकलापांचे आयोजन केले जाते, अशा सर्व आस्थापनांना हा अधिनियम लागू आहे.

औद्योगिक कलह अधिनियम, १९४७, ची ठळक वैशिष्ठे कोणती ?
औद्योगिक जगतात शांतता राखणे, हे या अधिनियमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अनुसूची ४ मध्ये विहित असलेल्या सेवाशर्तींमध्ये कोणताही बदल करावयाचा झाल्यास, कामगारांना सदर बदलाची सूचना किमान २१ दिवस आधी देणे मालकांवर बंधनकारक आहे. गेल्या १२ महिन्यांत १०० किंवा अधिक कामगार कामावर ठेवलेल्या उद्योगांनी टाळेबंदी, कामगार कपात, किंवा परिसमाप्ती करण्यापूर्वी योग्य त्या प्राधिकरणाची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक आहे.

किमान वेतन अधिनियम, १९४८, कोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांना / उद्योगांना / कारखान्यांना/ रोजगारांना लागू आहे ?
मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत, अथवा कारखाने अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व आस्थापनांत / उद्योगांत / कारखान्यांत/ रोजगारांत, कामावर असलेल्या कामगारांची संख्या कितीही असली तरी, किमान वेतन अधिनियम १९४८ लागू आहे. याचा अर्थ, कोणी एक जरी कामगार कामावर ठेवला, तरीही त्यास हा अधिनियम लागू आहे. "किमान वेतन" या संज्ञेत मूळ वेतन, अधिक कामगार विभागाने सदर रोजगाराकरिता वेळोवेळी विहित व प्रकाशित केलेले विशेष भत्ते, यांचा समावेश होतो.Go on top

बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, कोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांना लागू आहे ?
कामाच्या कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा १० पेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवणा-या, आणि कारखाने अधिनियम, १९४८, अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्व कारखान्यांना व आस्थापनांना बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, लागू आहे.

बोनस म्हणून किती रक्कम अदा केली जाते ?
वर्षातून एकदा वार्षिक वेतनाच्या ८.३३% पासून २०% दरापर्यंतची रक्कम बोनस म्हणून अदा केली जाते. हा दर कारखान्यास त्या वर्षात झालेल्या नफ्यावर आधारित असतो.

बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, मधून कोणास सुट देण्यात आली आहे ?
ज्या आस्थापनांना / कारखान्यांना हा अधिनियम लागू आहे, अशी सर्व एकके त्यांच्या व्यवसाय आरंभापासूनच्या पहिल्या पाच वर्षांकरिता या अधिनियमातून वगळलेली असतात. तथापि, सदर पाच वर्षांच्या कालावधीत या एककांनी नफा मिळवल्यास, ती बोनस देण्यास पात्र ठरतात.

उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२, कोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांना लागू आहे ?
(अ) कामाच्या कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा १० पेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवणा-या, आणि कारखाने अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्व कारखान्यांना, तसेच (ब) कामाच्या कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा १० पेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवणा-या, आणि मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्व आस्थापनांना उपदान प्रदान अधिनियम, १९६५ लागू आहे.

उपदान मिळण्याकरिता कोण पात्र आहे ?
ज्या आस्थापनेत / कारखान्यात हा अधिनियम लागू आहे, अशा आस्थापनेत / कारखान्यात ज्याने सलग सेवेची किमान पाच वर्षे पूर्ण केलेली आहेत, असा कोणताही कामगार उपदान मिळवण्यास पात्र असतो.

उपदान म्हणून किती रक्कम अदा केली जाते ?
प्रत्येक वर्षास १५ दिवसांचे वेतन, या दराने सेवेच्या एकूण वर्षांसाठी उपदान अदा केले जाते.

ज्या कारखान्यांना हा अधिनियम लागू आहे, अशा कारखान्यातील एखाद्या कामगारास कामावरून काढून टाकल्यास / कमी केल्यास / निष्कासित केल्यास, सदर कामगार कोणाकडे दाद मागू शकतो ?
असे कामगार त्यांच्या जिल्ह्याच्या कामगार उपायुक्तांकडे पुनर्नियुक्तीसाठी तक्रार दाखल करू शकतात. कामगार उपायुक्तांकडून त्यांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी वाटाघाटीद्वारे प्रयत्न केले जातात. असे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास सदर प्रकरण निर्णयाकरिता कामगार न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात येते. सुनावणीनंतर कामगार न्यायालय योग्य तो आदेश देते, ज्यास न्यायालयीन आदेश म्हटले जाते.Go on top

कामगार न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे व आदेशांचे कारखाना मालकांकडून पालन होत नसल्यास त्याचे परिणाम काय होतात ?
अशा प्रकरणांमध्ये, बाधित कामगारास सदर आदेशाच्या अवमानाविरुद्ध संबंधित जिल्ह्याच्या शासकीय कामगार अधिका-याकडे तक्रार नोंदवता येते. अशा तक्रारींच्या चौकशीनंतर सदर तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास योग्य त्या फौजदारी न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, औद्योगिक कलह अधिनियम, १९४७, कलम ३३(क) अन्वये बाधित कामगार सदर उल्लंघनाविरुद्ध कामगार न्यायालयातही दाद मागू शकतो.Go on top

माथाडी कामगार म्हणजे काय ?
"माथा" म्हणजे डोके. ओझे वाहून नेण्यासाठी डोक्याचा वापर करणे म्हणजे माथाडी. माथाडी कामगार ओझी उचलणे, चढवणे, उतरवणे, रचून ठेवणे, आणि अशांसारखी अन्य कामे करतात. डोक्यावरून ओझे वाहून नेणा-या कामगारास माथाडी कामगार असे म्हटले जाते.

रविवार, १ एप्रिल, २०१८

🚌 *सार्वजनिक प्रमंडळाची उपयुक्तता:* 🚌

🚌
*एस.टी.महामंडळासंबंधी उपयुक्त माहिती संशोधनामधुन समोर आली आहे.-* 

🚌 *सार्वजनिक प्रमंडळाची उपयुक्तता:* 🚌

     👉सार्वजनिक प्रमंडळाची निर्मितीच शासनाकडुन जनकल्याणासाठी जनसेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केलेली असते. प्रामुख्याने दळणवळणाचे आणि आर्थिक व्यवहारांची विकासात्मक दृष्ट्या निगडित असणारे एस.टी.महामंडळ सर्वाधिक उपयुक्त आहे.
  सार्वजनिक प्रमंडळाने सार्वजनिक सेवा विकेंद्रीकरणाचे उद्दिष्ट्य समोर ठेवुन विकासाच्या अनुषंगाने उपयुक्त असते.
जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने व दैनंदिन आवश्यकता सार्वजनिक प्रमंडळाद्वारे भागविल्या जातात. विशेषत: एस. टी.महामंडळाची दैनंदिन दळणवळणाची अत्यंत महत्वाची सेवा उपलब्ध करुन देते.

👉  *विधीमंडळाच्या संमतीने सार्वजनिक प्रमंडळाची निर्मिती होते.* *आणि शासनाचे उद्दिष्टे कार्यक्रम प्रत्यक्ष राबविण्यासाठी सार्वजनिक प्रमंडळ अत्यंत उपयुक्त असते.*

  👉लोकशाहीच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे मुल्य शासनाचे नियंत्रणात साध्य करणे शक्य होते. *सार्वजनिक प्रमंडळे स्वायत्त असली तरी अनियंत्रित नसतात.*

 👉 *शासनाने ठरवुन दिलेल्या कायद्यांचे नियमांचे आणि संहिताचे अंतर्गत त्यांना काम करावे लागते.* *त्यामुळे ते जन- कल्याणाचे लोकसेवेचे साधन बनते.*

👉  *केवळ नफा कमविण्यासाठी सेवांची निर्मिती न होता जनसेवा हे उद्दिष्टय असते.*

  👉 *सार्वजनिक क्षेतातील नोकरवर्गांना शासनाच्या संकेतानुसार लोकसेवक म्हणुन कार्य करावे लागते.*

👉 *वस्तु आणि सेवांची निर्मिती जनतेच्या आवश्यक गरजा भागविण्याला अग्रक्रम देण्यातुन निर्माण होतात. सेवा आणि वस्तुंच्या निर्मितीचे मुल्य तिच्या सिमान्त उपयोगितेवर न ठरता जनतेच्या गरजा भागविण्याचे आणि जनतेच्या क्रयशक्तीच्या प्रमाणात ठरते.*

👉 🚌  *सार्वजनिक प्रमंडळे आणि विशेषत: एस.टी.महामंडळ शासन यंत्रणेच्या बाहेरील असल्यामुळे जनसेवेसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.*
   
     कल्याणकारी राज्याचे उद्दिष्टे साध्य करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयोजन परिपुर्णता हे राज्याचे उद्दिष्टे ठरते. कल्याणकारी राज्याचा जलद विकासासाठी सार्वजनिक प्रमंडळाची स्थापना महाराष्ट्र राज्यानेही केली आहे. राज्यात विकासाच्या पुर्ततेसाठी अनेक महामंडळे स्थापन केलेली आहेत.
   कोणत्याही जागृत प्रशासनात शासन आपल्या योजना घेऊन लोकांच्या दारी जाणे अभिप्रेत आहे. कारण विकास ही न थांबणारी प्रक्रिया असुन विकासामुळेच लोकशाहीस अर्थ प्राप्त होत असतो. लोकशाहीच्या लोकविस्वस्थ लोकांच्या शासनाने लोकांसाठी रावविलेल्या विकासात्मक योजनांच्या कार्यक्रमांची साधने शासनाकडे अधिक प्रमाणात असतात. जनतंत्राचे काही संकेत असतात. व त्यातुनच शासनास सामान्य प्रशासनाअंतर्गत येणारे प्रशासकिय कार्य पार पाडावी लागतात.
*"जनतेस मात्र काही सेवा व सोयी अशाही आवश्यक वाटतात की ज्या सेवा विक्री होतात अशा सेवा मात्र शासन स्वत: पुरवु शकत नाही. कारण शासन हे 'ना नफा ना तोटा' या तत्वावार चालत असते."*

  👉 *म्हणुनच काही सेवा जनतेस पुरविण्याच्या दृष्टीवरुन शासन विशिष्ट उद्देशाने चालणारी महामंडळे, निगम अशा निमशासकीय स्वायत्त आणि अंगीकृत व्यावसायिक संघटनाची स्थापना करीत असते.*

🚌  *त्यापैकी महत्वाचे महामंडळ एस.टी.महामंडळ होय.*

🙏 *नितिन बागले, चोपडा आगार* 🚌🚌🚌🚌

💥जय संघर्ष💥

💥जय संघर्ष💥

👉संघठणे वादावरुनच होतात आमचे खुन,
अन् आसेच होत राहतील.

👉जर का आमचे युवक षंडासारखे मुडद्याशेजारी उभे राहून तमाशा पाहतील.

👉मुडद्याचा ढिग पडेपर्यंत का
आम्ही शांत बसणार आहोत ❓

👉पण आमचेही घर जळणार आहे या संघठणे वादाच्या आगीत ,
आम्ही कुठवर बघत बसणार आहोत ❓

👉झोपेचं सोंग घेतलेल्या या सरकारला फक्त निवेदनाने जाग येणार नाही.

👉घ्यावा लागेल न्याय हिसकावून,
भिक मागितल्यासारखा मागून मिळणार नाही.

👉सिंहासारखी झडप घ्यायची सोडून ,
शेळी सारखे फक्त म्या म्या करतो आहोत .

👉फक्त डोळ्यात आस्ञु आणून आम्ही ,
संघर्षापासून दूर पळतो आहोत.

👉🔊सोशल मिडीयावर निषेध करणारांनो,
कधीतरी जिंवत आसल्यासारखे रस्त्यावर ही या.

💥आन धमक नसेल न्याय हिसकावून घेण्याची तर आता बांगड्या भरून घ्या.💥

           🌹नितिन बागले
चोपडा आगार🌹

"वाय फाय " ⚡ काय हाय ..?

💥" वाय फाय "💥
       ⚡ काय  हाय ..?⚡ 

आमचं परिवहन मंत्री रावते साहेब हाय . एस टी चा " कायापालट ".....!          क-यासाठी  तेईन एस टी त आणलं " वाय फाय "....❗

साहेबाच्या एस टी त 45 वर्षा वाल्याजोड 65 च कार्ड हाय.   (ज्येष्ठनागरीक ) ....❗

32 दात तोंडात अन म्हणे फोटो हाफ हाय . 32 दातावाली बूढ़ी म्हणे राखीव सीट कुठी हाय ...❗❗

बूढ़ा-बूढ़ी संग गाडीत बसून ऑनलाईन " सैराट " पाय .  साहेब म्हणतात प्रवाशी आमचं " दैवत " हाय . दैवताच्या मनोरंजनासाठी साहेबान आणलं " वाय फाय "..........❗❗❗

साहेबाच्या एस टी त 100%  अंध  1/4 तिकीट काढून  ऑनलाईन वीडियो सॉंग पाय .. मुकबधीर तोंडान म्हणे  साहेबान देल आमाले फुकट  " वाय फाय".......❗❗❗

 कानानं बहिरं बी 1/4 तिकीट काढून अन कानात  एअर फोन लाऊन म्हणे गाणं लय भारी हाय , मुकबधीर म्हणे एस टी स्टॅण्ड च आता " बसपोर्ट " होणार हाय ..........❗❗

साहेबाच्या कामगाराले मजुरी लय कमी हाय , म्हणून सारा कामगार        " कुपोषित " होयेल हाय , साहेब सा-या कामगाराई ले " 25 खाटा राखीव " करून  " रगत " देणार हाय ..............❗❗❗

साहेबाच्या दवाखान्यात कुपोषित कामगाराई च्या नसा आता " जी.पी.एस. न  पायनार हाय , म्हणून साहेब म्हणतात " पगारवाढ " हाच महत्वाचा मुद्दा नाय ...........❗❗

जी पी एस न समजील साहेबाले गाडी कुठी फेल पडेल हाय , चालू गाडीचा टायर कुठी निंगुन पयेल हाय तो बी टायर आता जी पी एस न पायनार हाय ............❗❗❗

" वाय फाय " " जी पी एस " न साहेब " कामगार सेने " ची " मनसे "करणार हाय , अन " मनसे " सारखी "     " शिवसेनेची " " डिपोजिट " गमवनार हाय .......❗❗❗

" वाय फाय " न पावसायात एस टी चा टप गयणार नाय,  जी पी एस न स्पीड बांधेल एस टी लय पयणार हाय .............❗❗❗

" वाय फाय " न आता लय प्रवाशी वाढणार् हाय , मनोरंजना साठी प्रवाशाईले दूसरी जागाच नाय ......❗❗❗

वाहक चोर हाय, मी ठेवणार नाय म्हणून साहेबान आणलं  " वाय फाय " . पिवळे फार्म भरून साहेब  " बी पी एल " देणार  हाय ...........❗❗❗

विकासाच्या संकल्पना आणि एसटी महामंडळ

विकासाच्या संकल्पना आणि एसटी महामंडळ

सध्या राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांमध्ये चर्चेचा विषय आणि मार्मिक विषय म्हणजे- दर चार वर्षांनी कर्मचार्‍यांच्या पगारात होणारी वाढ! तसा हा विषय कर्मचार्‍यांच्या भविष्याशी निगडित असल्याने त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे व यावर एक व्यापक चर्चा व्हावी म्हणून आता बरेचसे कर्मचारी आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत. आपल्याला हव्या असलेल्या न्यायासाठी संघर्ष करायला आम्हाला डॉ. बाबासाहेबांनीच शिकविले आहे. तेव्हा आपल्या हक्कांसाठी संघटित होऊन लढणे हा आमचा अधिकार आम्ही बजावणार.
एसटी महामंडळ ही राज्याची वाहिनी आहे. महाराष्ट्राने साधलेल्या आजच्या विकासाचा मोलाचा वाटा, राज्य महामंडळास जातो. आपल्या कष्टाने समर्थपणे ज्यांनी हा डोलारा आजपर्यंत सांभाळला आहे, ते श्रमजीवी कर्मचारी पूर्णपणे चांगल्या स्थितीत आहेत असे नाही. तज्ज्ञ व्यक्तींना विषमता म्हणजे काय असते हे जर पाहायचे असेल, तर महामंडळ कर्मचार्‍यांच्या श्रमजीवी दैनंदिन जीवनाचा अभ्यास करायला हवा.
आतापर्यंत सहा वेतन आयोग व अनेक प्रकारचे करार कर्मचारी संघटना व प्रशासन यांच्यात झालेत. परंतु, हा वर्ग नेहमी त्याला मिळायला हव्यात अशा सुविधांपासून वंचित राहिला आहे. सध्या या वर्गातील यांत्रिक, चालक-वाहक, कर्मचार्‍यांचे पगार बेस्ट, राज्य वीज मंडळ किंवा इतर संस्थेच्या त्यांच्याच समकक्ष कर्मचार्‍यांपेक्षा जवळपास ३० ते ४० टक्के कमी आहेत. याला समता म्हणता येईल का? काही मुद्दे मी आवर्जून इथे उपस्थित करू इच्छितो : १९९४ ते १९९६ या काळात रा. प. प्रशासनाने एक समिती नेमली होती. यामध्ये चालक, वाहक, यांत्रिक यांच्या कामांचा दर्जा लक्षात घेऊन वेतन ठरविण्यात यावे, असे ठरले. अर्थात, जॉब व्हॅल्युएशन ज्येष्ठतेनुसार वेतन वाढणार हे निश्‍चित होते. असे झाले असते तर या वर्गातील कर्मचार्‍यांना थोडासा तरी आर्थिक दिलासा मिळाला असता, परंतु आमच्या काही संघटनांनी हा अहवाल फेटाळून केराच्या टोपलीत टाकला. याचाच अर्थ महामंडळाच्या कार्यरत असलेल्या संघटना चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांच्या प्रश्‍नासंदर्भात किती हितचिंतक आहेत, हे दिसून येते.
तसेच इथल्या प्रशासनाची एक बाब प्रकर्षाने आपल्या नजरेस आणून देऊ इच्छितो की, चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना वैद्यकीय रजा मिळत नाही. या ठिकाणी असलेल्या प्रशासनातील बड्या मंडळींना असे वाटत असावे की, या वर्गातील कर्मचारी कधी आजारी पडतच नाहीत! कारण ते श्रमजीवी आहेत आणि म्हणून त्यांना वैद्यकीय रजा देण्याची काय गरज, असे त्यांना वाटत असावे. आजारच नाही तर आजारी-भत्ता मिळणार कसा? पण, सार्‍याच विभागाला हा लाभ मिळतो आणि यांना न दिल्यास कर्मचारी संघर्ष करतील असे वाटत असावे म्हणून या महागाईच्या काळातही ३५ रुपये एवढा दरमहा वैद्यकीय भत्ता दिला जातो. कर्मचारीसुद्धा माणूसच आहे आणि माणूस म्हटला की, त्याला काम पडणारच, ही बाब लक्षात घेऊनच विविध विभागातील कर्मचार्‍यांना किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान आहे. त्याप्रमाणे महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना किरकोळ रजा मिळतात. पण, त्याच विभागात असलेल्या व आपल्या अथक परिश्रमाने काम करणार्‍या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान का नाही, हा प्रश्‍न पडतोच. ती काय माणसं नाहीत? त्यांना काय तातडीचे काम पडत नाही? किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान विभागातील इतर कर्मचार्‍यांना आहे, मग चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना का नाही?
या कर्मचार्‍यांच्या समस्या इथेच संपतात का? नाही. महामंडळाच्या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना अकस्माती सेवेचा कोणताही लाभ मिळत नाही, हा त्यांच्यावर होत असलेला अन्यायच नाही काय? विकास झाला. आधीपेक्षा बरीच प्रगती आम्ही साधली. दरडोई उत्पन्न वाढले. पण, महामंडळाच्या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांच्या संदर्भातील धोरण मात्र तेच आहे. ते काहीच बदललेले नाही. आज एवढी महागाई असतानाही या कर्मचार्‍यांना धुलाई-भत्ता दरमहा ५०  मिळतो. रात्रपाळी-भत्ता दररोज सात रुपयेप्रमाणे, गणवेश शिलाई-भत्ता एका गणवेशाकरिता ५०  रुपये. आज गणवेश शिलाईखर्च किती येतो, हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. हे जगातील आश्‍चर्य नाही का?
हे व असे अनेक प्रश्‍न आहेत की, त्या प्रश्‍नांच्या पूर्ततेकडे कर्मचारी संघटनांचे लक्ष नाही व शासनाचेही लक्ष नाही. शासन लक्ष देत नाही म्हटले की, ती भूमिका आपण समजून घेऊ शकतो, कारण शासनाला काहीही सहजासहजी द्यायचे नसते. पण, संघटना या मुद्यांकडे लक्ष का देत नाहीत, हे काही पचनी पडत नाही. या मुद्याच्या मुळाशी गेलो असता हे लक्षात आले की, आमच्या चळवळीचे प्रतिनिधित्व करणारे आमच्या व्यथांपासून परिचित नाहीत. कारण, ते आमच्या वर्गाचेच नाहीत! उच्च पदावर असलेल्या माणासांना आमच्या व्यथा कळणार कशा? आणि म्हणून या वर्गातील कर्मचार्‍यांच्या समस्या प्रशासनातील अधिकार्‍यांसमोर मांडल्या जात नाहीत.
चालक, वाहक हे ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा न करता प्रवाशांना गंतव्य ठिकाणी सुखरूप पोहोचविण्याचे काम करतात. मुक्कामी असलेली एस. टी.ची बस दर्‍याखोर्‍यातील गावात, घनदाट जंगलात, नक्षलपरिसरात जीव धोक्यात टाकून नेतात व आपली कामगिरी योग्य रीतीने पार पाडतात. मुक्कामी वाहनातच डासांचा त्रास सहन करत निवास करतात. सकाळचे जेवण संध्याकाळी करतात, तर बर्‍याचदा दुसर्‍या दिवशी दिवसभर उपाशी राहून सेवा बजावतात. अनियमित जेवण केल्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो. तो आजारी झाला तर त्याला आजारी रजासुद्धा मिळत नाही. अपघात झाला तर हा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे झाला, असा ठपका ठेऊन त्यांना आर्थिक मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जाते. सध्या चालक, वाहक, यांत्रिक या वर्गाच्या कर्मचार्‍यांवर अधिकच्या कामाचा भार पडतो आहे. कारण, प्रशासनाने या पदाच्या रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे शारीरिक ताणतणावासोबत मानसिक ताण निर्माण होताना दिसत आहे. याची प्रचीती म्हणून पुणे येथील संतोष माने प्रकरणाचे उदाहरण देता येईल. या प्रकरणाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. या प्रकरणात ज्यांनी गुन्हा केला त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. परंतु, या प्रकरणामागील आर्थिक व सामाजिक कारणे जाणून घेतली पाहिजेत.
सध्या सरकारची नीती ही उच्चवर्गीयांना पोषक आहे. शिक्षणाची संधी उपलब्ध असूनसुद्धा चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगार मुलांना शिकवू शकणार नाही, कारण खाजगी संस्थेतील फी भरण्यास असमर्थ राहील. पर्यायाने या वर्गातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहावेत, असाच उद्देश एस. टी. कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांचा असावा, म्हणून हे नेते कधी या वंचित वर्गाच्या अडीअडचणी प्रशासनासमोर मांडत नाहीत. म्हणून या सर्व बाबीला प्रशासन तर जबाबदार आहेच, त्यापेक्षा कामगारप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, असे म्हणावयास हरकत नाही.
जो चालक, वाहक राज्य परिवहन मंडळाला प्रवाशांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवून देतो, तो स्वत: प्रवाशांच्या शिव्या ऐकून व अनेक समस्यांना तोंड देऊन आगारातून नेलेले वाहन सुखरूप आगारात परत जमा करतो. तो आज हलाखीचे जीवन जगत आहे व त्याची आज पिळवणूक होत आहे आणि तो कुठलाही संघर्ष न करता मुकाट्याने सहन करतो आहे. पण, आशेवर जगत आहे. तेव्हा आशा करायला हरकत नाही की, येत्या काही दिवसांत कामगार करार होईल व या वर्गातील कर्मचार्‍यांना न्याय मिळेल!

✍ *संप आणि टाळेबंदीस प्रतिबंध-*

🚌

✍ *संप आणि टाळेबंदीस प्रतिबंध-*
   
📌१. सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या कोणत्याही संस्थेत काम करणार्या कोणत्याही इसमास पुढील गोष्टींची पुर्तता केल्याशिवाय संप करता येणार नाही.-
👉अ) या कायद्याखाली तरतुद केल्या प्रमाणे संप करण्यापुर्वी मालकास संपापुर्वी ६ आठवड्यांची नोटीस दिली पाहिजे.
👉ब) संप नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत संप करता कामा नये.
👉क) अशा नोटीसीमध्ये नियुक्त केलेल्या तारखेपुर्वी संप करता कामा नये.
👉ड) तडजोड अधिकार्यापुढे चौकशी चालु असतांना व चौकशी संपल्यानंतर ७ दिवसापर्यंत संप करता कामा नये.

📌२. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या कोणत्याही संस्थेतील कोणाही मालकास पुढील गोष्टींची पुर्तता केल्याशिवाय टाळेबंदी करता येत नाही.-
👉अ) टाळेबंदी करण्यापुर्वी या कायद्यात तरतुद केल्याप्रमाणे ६ आठवड्यांची नोटीस दिली पाहिजे.
👉ब) टाळेबंदी नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवसाचे आत टाळेबंदी करता येत नाही.
👉क) अशा नोटीसी मध्ये नियुक्त केलेल्या तारखेपुर्वी टाळेबंदी करता कामा नये.
👉ड) तडजोड अधिकार्यापुढे चौकशी चालु असतांना व चौकशी संपल्यानंतर ७ दिवसापर्यंत टाळेबंदी करता येत नाही.
📌३. ज्या ठिकाणी संप किंवा टाळेबंदी अगोदरच अस्तित्वात असेल अशा ठिकाणी संप व टाळेबंदीची नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही. मात्र तेथील मालकाने संप वा टाळेबंदी सुरु झाल्यानंतर त्याची खबर सरकारने त्या ठिकाणी व ठराविक संस्थांसाठी नियुक्त केलेल्या संबंधीत अधिकार्याकडे दिली पाहिजे.

📌४. वरील पोट कलम १ प्रमाणे द्यावयाची संप नोटीस ठराविक संख्या असलेल्या इसमानी, ठराविक इसमास व प्रमाणित पद्धतीने दिली पाहिजे.

📌५. वरील पोट कलम (२) प्रमाणे द्यावयाची टाळेबंदीची नोटीस प्रमाणित पद्धतीने दिली पाहिजे.

📌६. वर पोट कलम १ प्रमाणे मालकास त्याने नेमलेल्या काही जणांकडुन संपाची नोटीस मिळाली किंवा पोट कलम (२) प्रमाणे एखाद्या मालकाने आपण नेमलेल्या कागिजणास टाळेबंदीची नोटीस दिली तर त्यास ५ दिवसांच्या आत समुचीत सरकार किंवा त्या सरकारने प्रमाणित केलेल्या अधिकार्याकडे त्या दिवशी मिळालेल्या संप नोटीसा किंवा दिलेल्या नोटीसाचाच अहवाल दिला पाहिजे.
🚌

*संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार*
🚌🙏

🎯 *रात्रवस्तीसाठी असणार्या वाहकांची तिकीट ट्रे पेटी जमा करण्याबाबतची कार्यपद्धती-*

🚌

✍अलीकडे बर्याच आगारात वाहकांच्या ट्रे पेटी चोरण्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत...
त्यासाठी खालील नियमावली पाठवत आहे.

🎯 *रात्रवस्तीसाठी असणार्या वाहकांची तिकीट ट्रे पेटी जमा करण्याबाबतची कार्यपद्धती-*
 🎯 रा.प. महामंडळाच्या काही आगारामध्ये रात्रवस्तीसाठी येणार्या गाड्यांचे वाहक त्यांचे तिकीट ट्रे/पेटी स्वत:च साखळीत कुलुप लावुन निघुन जातात. व दुसर्या दिवशी येऊन ते स्वत:च तिकीट ट्रे/ पेटी घेऊन कामगिरवर जातात. सदरचा तिकीट ट्रे/पेटी जमा करते वेळी व परत घेऊन जाते समयी योग्य त्या रकान्यात नोंद करणे आवश्यक आहे. व त्यावर संबंधीतांचे लक्ष असणे जरुरीचे आहे. कारण काही विभागात होत असलेल्या तिकीट ट्रे/ पेटीचे चोरीचे प्रमाण त्या त्या आगाराचे यावर योग्य ते नियंत्रण राहिल्याने आपोआप बंद होईल व त्यामुळे चोरी लबाडी व अफरातफर इ. प्रकरणांच्या घटना घडणार नाहीत.
*याबाबत महामंडळाने वाहतुक खाते परिपत्रक क्र.३/२००१ दि. २५.०१.२००१ अन्वये खालीलप्रमाणे सूचना दिलेल्या आहेत.*

 🎯   संबंधीत परिस्थितीत जादा कर्मचारीवर्ग शक्य नसल्याने अस्तित्वात असलेल्या *संबंधीत लेखनीक व फेरीनिहाय नोंदी भरणारे लेखनिक किंवा वाहतुक नियंत्रक* यांना ज्यावेळी ट्रे जमा होतात त्यावेळी कामाच्या वेळा ठरवून देऊन सदरच्या कर्मचार्यांची बैठक व्यवस्था तिकीट सेक्शन मध्ये करावी. त्यांचे दैनंदिन काम करतांनाच ट्रे बाबतच्या देण्याघेण्याच्या नोंदी त्यांच्याकडुन करुन घ्याव्यात. तिकीट सेक्शन मधील लिपीकांनी तिकीट ट्रे देण्याघेण्याच्या नोंदी कंडक्टर चार्टवर शेवटच्या पृष्ठावर कराव्यात.
*१० पेक्षा जास्त ट्रे बाहेरील आगारांच्या वाहकांचे होत असतील तर पुढे दिलेल्या रकान्यात स्वतंत्रपणे रजिस्टर ठेऊन त्यांच्या नोंदी घेण्यात याव्यात.*

👉क्र.-

👉तारिख व वेळ-

👉वाहकाचे नाव व क्र.-

👉विभाग आगार-

👉ट्रे क्र.-

👉ट्रे जमा करणार्या वाहकाची सही-

👉ट्रे जमा करुन घेणार्या लिपीकाची सही-

👉तारीख व वेळ-

👉तिकीट व ट्रे मिळाल्याबद्दल वाहकाची सही तारीख व वेळ-

👉 ट्रे परत देणार्या लिपीकाची सही-

👉शेरा-

🎯  ट्रे/ पेटी लेखनिकाने किंवा वाहतुक नियंत्रकाने ताब्यात घेताना पेटीस वाहकाने सील करुन चांगल्या गुणवत्तेचे कुलुप लावले असल्याची खात्री करावी. उपरोक्त रकान्यात रजिस्टर ठेवून त्याप्रमाणे रजिस्टरवर *दैनंदिन नोंदी घेतल्या जात असल्याबाबतची तपासणी आगार व्यवस्थापक* यांनी करावी जेणेकरुन रात्रवस्तीस असणार्या वाहकांच्या तिकीट ट्रे/ पेटीची चोरी होणार नाही व महामंडळाचे नुकसान टळेल.

📌    *अशा प्रकारच्या पद्धतीचा अवलंब झाला नाही व त्याठिकाणी जर तिकीट ट्रे/ पेटीचा प्रकार झाल्यास संबंधीत स्थानकाच्या प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येईल असे परिपत्रकात नमुद केलेले आहे.*
    त्या दृष्टीने स्थानकप्रमुखांनी दक्षता घेणे आवश्यकता आहे.

🚌
*संकलन- नितिन बागले, चोपडा आगार*
🚌👮‍♀

🎯 *दंड-*

🚌
*माहितीसाठी-*

*वेतन प्रदान कायदा १९३६-*

🎯 *दंड-*

📌  १.) मालकास कोणाही कामगारास, सरकार किंवा समुचित अधिकार्याने मान्यता दिल्या खेरीज इतर कारणांसाठी दंड करता येणार नाही.

📌२.) कामाच्या ठिकाणी ज्या गुन्ह्याकरीता दंड करता येतो त्याची यादी नोटीस बोर्डावर लावली पाहिजे.

📌३.) कोणाही कामगारास त्यास दंड का करु नये? अशी कारणे दाखविल्याची संधी दिल्याखेरीज किंवा दंड करण्यारण्यासंबंधी ठरवुन दिलेल्या कार्यपद्धती अनुसरल्या शिवाय दंड करता येणार नाही.

📌४.) कोणत्याही कामगारास करण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम कोणत्याही वेतन कालावधीत *त्यास मिळणार्या वेतनावर रुपयाप्रमाणे ३ पैशापेक्षा जास्त असता कामा नये.*

📌५.) कोणाही कामगारास करण्यात आलेला दंड हप्त्याने वसुल करता येणार नाही.

📌६.) प्रयेक दंड ज्यावेळी गुन्हा घडला त्या दिवशी केला आहे असे समजले जाईल.

📌७.)  केलेला सर्व दंड व त्यापोटी वसूल केलेल्या रकमेची नोंद पगार देण्यासाठी जबाबदारी असणार्या इसमाने ठरवून दिलेल्या नमुन्यातील रजिस्टर मध्ये केली पाहिजे आणि *दंडापोटी जमा झालेली रक्कम ठरवून दिलेल्या अधिकार्याने मंजूर केलेल्या कामगार हितासाठीच वापरली पाहिजे.*

🚌
  *नितिन बागले*
🙏

*एस.टी.कर्मचार्यांच्या कायद्याची माहितीची भर म्हणुन सदर पोस्ट-*

🚌
*एस.टी.कर्मचार्यांच्या कायद्याची माहितीची भर म्हणुन सदर पोस्ट-*

📌 *वेतनाचे वर्गिकरण-*

👉१. योगक्षेमी वेतन ( living wage)

👉२. रास्त वेतन ( fair wage)

👉३. किमान वेतन ( minimum wage)

असे केले जाते.
   रास्त वेतन मागणी व तारतम्य यांचा मेळ घालुन ठरवले जाते.
  त्यापेक्षा अधिक चांगले वेतन म्हणजे योगक्षेमी वेतन
आणि किमान वेतन ही वेतनाची सर्वात कनिष्ठ पायरी आहे.

*किमान वेतनाचे प्रकार दोन आहेत-*

👉  वैध किमान वेतन
आणि
👉  श्रमिक किमान वेतन

श्रमिक किमान वेतन उपजीविकेपुरते मर्यादित असते तर
*वैध किमान वेतन हे उपजीविकेला आवश्यक असते त्यापेक्षा थोडे अधिक असते.*
 
  📌  *योगक्षेमी वेतन या दोन्हीपेक्षा पुष्कळच अधिक असते. यात बर्यापैकी अन्न, वस्त्र, निवारा या सुविधा उपभोगता येतील,*
  *मुलांचे शिक्षण कुटुंबाचे आरोग्य, संरक्षण, आवश्यक सामाजिक गरजांची पुर्तता, वृद्धत्वाची सोय, वगैरे बाबी समाधानकारकपणे मिळविता येतील ईतके वेतन म्हणजे योगक्षेमी वेतन*
🎯 अशी योगक्षेमी वेतनाची चिकित्सा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
( एक्स्प्रेस न्युज पेपर्स वि. युनियन ऑफ इंडिया ए आय आर १९५८ सुको ५७८).

🚌
*संकलन- नितिन बागले*
🙏

*संपाविषयी कायद्यात भर-*

🚌
*संपाविषयी कायद्यात भर-*

  📌  कामगारांनी संप पुकारला व तो चालु ठेवला त्यामुळे मंडळाच्या निर्मितीत घट होऊन मंडळाचे  नुकसान झाले सबब कामगाराकडुन हे नुकसान भरुन मिळावे अशी मागणी मालक- नियुक्तकांनी केली केली ती सर्वौच्च न्यायालयाने फेटाळली.
   सदरची मागणी या अधिनियमाच्या कलम २(के) च्या व्याख्येनुसार औद्योगिक विवाद या व्याप्तीत बसत नाही.
   👉 *संप जरी बेकायदेशीर असला तरी संपामुळे होणारे नुकसान भरुन मिळावे अशी मागणी करता येईल अशी तरतुद या अधिनियमात नाही. शिवाय कामगारांचा पक्ष  'दुर्बळ पक्ष' ( Weaker Section ) आहे आणि राज्यघटनेच्या भाग ४ अनुसार अशा मागणीपासुन दुर्बळ पक्ष मुक्त आहे.*

🎯( रोहटास इंडस्ट्रीज लि. *वि.*  रोहटास इंडस्ट्रीज स्टाफ युनियन १९७६ लेबर ॲन्ड इंडस्ट्रियल केसेस ३०३.)

*संकलन- नितिन बागले*
🙏