विकासाच्या संकल्पना आणि एसटी महामंडळ
सध्या राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांमध्ये चर्चेचा विषय आणि मार्मिक विषय म्हणजे- दर चार वर्षांनी कर्मचार्‍यांच्या पगारात होणारी वाढ! तसा हा विषय कर्मचार्‍यांच्या भविष्याशी निगडित असल्याने त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे व यावर एक व्यापक चर्चा व्हावी म्हणून आता बरेचसे कर्मचारी आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत. आपल्याला हव्या असलेल्या न्यायासाठी संघर्ष करायला आम्हाला डॉ. बाबासाहेबांनीच शिकविले आहे. तेव्हा आपल्या हक्कांसाठी संघटित होऊन लढणे हा आमचा अधिकार आम्ही बजावणार.
एसटी महामंडळ ही राज्याची वाहिनी आहे. महाराष्ट्राने साधलेल्या आजच्या विकासाचा मोलाचा वाटा, राज्य महामंडळास जातो. आपल्या कष्टाने समर्थपणे ज्यांनी हा डोलारा आजपर्यंत सांभाळला आहे, ते श्रमजीवी कर्मचारी पूर्णपणे चांगल्या स्थितीत आहेत असे नाही. तज्ज्ञ व्यक्तींना विषमता म्हणजे काय असते हे जर पाहायचे असेल, तर महामंडळ कर्मचार्‍यांच्या श्रमजीवी दैनंदिन जीवनाचा अभ्यास करायला हवा.
आतापर्यंत सहा वेतन आयोग व अनेक प्रकारचे करार कर्मचारी संघटना व प्रशासन यांच्यात झालेत. परंतु, हा वर्ग नेहमी त्याला मिळायला हव्यात अशा सुविधांपासून वंचित राहिला आहे. सध्या या वर्गातील यांत्रिक, चालक-वाहक, कर्मचार्‍यांचे पगार बेस्ट, राज्य वीज मंडळ किंवा इतर संस्थेच्या त्यांच्याच समकक्ष कर्मचार्‍यांपेक्षा जवळपास ३० ते ४० टक्के कमी आहेत. याला समता म्हणता येईल का? काही मुद्दे मी आवर्जून इथे उपस्थित करू इच्छितो : १९९४ ते १९९६ या काळात रा. प. प्रशासनाने एक समिती नेमली होती. यामध्ये चालक, वाहक, यांत्रिक यांच्या कामांचा दर्जा लक्षात घेऊन वेतन ठरविण्यात यावे, असे ठरले. अर्थात, जॉब व्हॅल्युएशन ज्येष्ठतेनुसार वेतन वाढणार हे निश्‍चित होते. असे झाले असते तर या वर्गातील कर्मचार्‍यांना थोडासा तरी आर्थिक दिलासा मिळाला असता, परंतु आमच्या काही संघटनांनी हा अहवाल फेटाळून केराच्या टोपलीत टाकला. याचाच अर्थ महामंडळाच्या कार्यरत असलेल्या संघटना चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांच्या प्रश्‍नासंदर्भात किती हितचिंतक आहेत, हे दिसून येते.
तसेच इथल्या प्रशासनाची एक बाब प्रकर्षाने आपल्या नजरेस आणून देऊ इच्छितो की, चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना वैद्यकीय रजा मिळत नाही. या ठिकाणी असलेल्या प्रशासनातील बड्या मंडळींना असे वाटत असावे की, या वर्गातील कर्मचारी कधी आजारी पडतच नाहीत! कारण ते श्रमजीवी आहेत आणि म्हणून त्यांना वैद्यकीय रजा देण्याची काय गरज, असे त्यांना वाटत असावे. आजारच नाही तर आजारी-भत्ता मिळणार कसा? पण, सार्‍याच विभागाला हा लाभ मिळतो आणि यांना न दिल्यास कर्मचारी संघर्ष करतील असे वाटत असावे म्हणून या महागाईच्या काळातही ३५ रुपये एवढा दरमहा वैद्यकीय भत्ता दिला जातो. कर्मचारीसुद्धा माणूसच आहे आणि माणूस म्हटला की, त्याला काम पडणारच, ही बाब लक्षात घेऊनच विविध विभागातील कर्मचार्‍यांना किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान आहे. त्याप्रमाणे महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना किरकोळ रजा मिळतात. पण, त्याच विभागात असलेल्या व आपल्या अथक परिश्रमाने काम करणार्‍या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान का नाही, हा प्रश्‍न पडतोच. ती काय माणसं नाहीत? त्यांना काय तातडीचे काम पडत नाही? किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान विभागातील इतर कर्मचार्‍यांना आहे, मग चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना का नाही?
या कर्मचार्‍यांच्या समस्या इथेच संपतात का? नाही. महामंडळाच्या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना अकस्माती सेवेचा कोणताही लाभ मिळत नाही, हा त्यांच्यावर होत असलेला अन्यायच नाही काय? विकास झाला. आधीपेक्षा बरीच प्रगती आम्ही साधली. दरडोई उत्पन्न वाढले. पण, महामंडळाच्या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांच्या संदर्भातील धोरण मात्र तेच आहे. ते काहीच बदललेले नाही. आज एवढी महागाई असतानाही या कर्मचार्‍यांना धुलाई-भत्ता दरमहा ५० मिळतो. रात्रपाळी-भत्ता दररोज सात रुपयेप्रमाणे, गणवेश शिलाई-भत्ता एका गणवेशाकरिता ५० रुपये. आज गणवेश शिलाईखर्च किती येतो, हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. हे जगातील आश्‍चर्य नाही का?
हे व असे अनेक प्रश्‍न आहेत की, त्या प्रश्‍नांच्या पूर्ततेकडे कर्मचारी संघटनांचे लक्ष नाही व शासनाचेही लक्ष नाही. शासन लक्ष देत नाही म्हटले की, ती भूमिका आपण समजून घेऊ शकतो, कारण शासनाला काहीही सहजासहजी द्यायचे नसते. पण, संघटना या मुद्यांकडे लक्ष का देत नाहीत, हे काही पचनी पडत नाही. या मुद्याच्या मुळाशी गेलो असता हे लक्षात आले की, आमच्या चळवळीचे प्रतिनिधित्व करणारे आमच्या व्यथांपासून परिचित नाहीत. कारण, ते आमच्या वर्गाचेच नाहीत! उच्च पदावर असलेल्या माणासांना आमच्या व्यथा कळणार कशा? आणि म्हणून या वर्गातील कर्मचार्‍यांच्या समस्या प्रशासनातील अधिकार्‍यांसमोर मांडल्या जात नाहीत.
चालक, वाहक हे ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा न करता प्रवाशांना गंतव्य ठिकाणी सुखरूप पोहोचविण्याचे काम करतात. मुक्कामी असलेली एस. टी.ची बस दर्‍याखोर्‍यातील गावात, घनदाट जंगलात, नक्षलपरिसरात जीव धोक्यात टाकून नेतात व आपली कामगिरी योग्य रीतीने पार पाडतात. मुक्कामी वाहनातच डासांचा त्रास सहन करत निवास करतात. सकाळचे जेवण संध्याकाळी करतात, तर बर्‍याचदा दुसर्‍या दिवशी दिवसभर उपाशी राहून सेवा बजावतात. अनियमित जेवण केल्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो. तो आजारी झाला तर त्याला आजारी रजासुद्धा मिळत नाही. अपघात झाला तर हा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे झाला, असा ठपका ठेऊन त्यांना आर्थिक मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जाते. सध्या चालक, वाहक, यांत्रिक या वर्गाच्या कर्मचार्‍यांवर अधिकच्या कामाचा भार पडतो आहे. कारण, प्रशासनाने या पदाच्या रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे शारीरिक ताणतणावासोबत मानसिक ताण निर्माण होताना दिसत आहे. याची प्रचीती म्हणून पुणे येथील संतोष माने प्रकरणाचे उदाहरण देता येईल. या प्रकरणाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. या प्रकरणात ज्यांनी गुन्हा केला त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. परंतु, या प्रकरणामागील आर्थिक व सामाजिक कारणे जाणून घेतली पाहिजेत.
सध्या सरकारची नीती ही उच्चवर्गीयांना पोषक आहे. शिक्षणाची संधी उपलब्ध असूनसुद्धा चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगार मुलांना शिकवू शकणार नाही, कारण खाजगी संस्थेतील फी भरण्यास असमर्थ राहील. पर्यायाने या वर्गातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहावेत, असाच उद्देश एस. टी. कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांचा असावा, म्हणून हे नेते कधी या वंचित वर्गाच्या अडीअडचणी प्रशासनासमोर मांडत नाहीत. म्हणून या सर्व बाबीला प्रशासन तर जबाबदार आहेच, त्यापेक्षा कामगारप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, असे म्हणावयास हरकत नाही.
जो चालक, वाहक राज्य परिवहन मंडळाला प्रवाशांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवून देतो, तो स्वत: प्रवाशांच्या शिव्या ऐकून व अनेक समस्यांना तोंड देऊन आगारातून नेलेले वाहन सुखरूप आगारात परत जमा करतो. तो आज हलाखीचे जीवन जगत आहे व त्याची आज पिळवणूक होत आहे आणि तो कुठलाही संघर्ष न करता मुकाट्याने सहन करतो आहे. पण, आशेवर जगत आहे. तेव्हा आशा करायला हरकत नाही की, येत्या काही दिवसांत कामगार करार होईल व या वर्गातील कर्मचार्‍यांना न्याय मिळेल!
सध्या राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांमध्ये चर्चेचा विषय आणि मार्मिक विषय म्हणजे- दर चार वर्षांनी कर्मचार्‍यांच्या पगारात होणारी वाढ! तसा हा विषय कर्मचार्‍यांच्या भविष्याशी निगडित असल्याने त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे व यावर एक व्यापक चर्चा व्हावी म्हणून आता बरेचसे कर्मचारी आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत. आपल्याला हव्या असलेल्या न्यायासाठी संघर्ष करायला आम्हाला डॉ. बाबासाहेबांनीच शिकविले आहे. तेव्हा आपल्या हक्कांसाठी संघटित होऊन लढणे हा आमचा अधिकार आम्ही बजावणार.
एसटी महामंडळ ही राज्याची वाहिनी आहे. महाराष्ट्राने साधलेल्या आजच्या विकासाचा मोलाचा वाटा, राज्य महामंडळास जातो. आपल्या कष्टाने समर्थपणे ज्यांनी हा डोलारा आजपर्यंत सांभाळला आहे, ते श्रमजीवी कर्मचारी पूर्णपणे चांगल्या स्थितीत आहेत असे नाही. तज्ज्ञ व्यक्तींना विषमता म्हणजे काय असते हे जर पाहायचे असेल, तर महामंडळ कर्मचार्‍यांच्या श्रमजीवी दैनंदिन जीवनाचा अभ्यास करायला हवा.
आतापर्यंत सहा वेतन आयोग व अनेक प्रकारचे करार कर्मचारी संघटना व प्रशासन यांच्यात झालेत. परंतु, हा वर्ग नेहमी त्याला मिळायला हव्यात अशा सुविधांपासून वंचित राहिला आहे. सध्या या वर्गातील यांत्रिक, चालक-वाहक, कर्मचार्‍यांचे पगार बेस्ट, राज्य वीज मंडळ किंवा इतर संस्थेच्या त्यांच्याच समकक्ष कर्मचार्‍यांपेक्षा जवळपास ३० ते ४० टक्के कमी आहेत. याला समता म्हणता येईल का? काही मुद्दे मी आवर्जून इथे उपस्थित करू इच्छितो : १९९४ ते १९९६ या काळात रा. प. प्रशासनाने एक समिती नेमली होती. यामध्ये चालक, वाहक, यांत्रिक यांच्या कामांचा दर्जा लक्षात घेऊन वेतन ठरविण्यात यावे, असे ठरले. अर्थात, जॉब व्हॅल्युएशन ज्येष्ठतेनुसार वेतन वाढणार हे निश्‍चित होते. असे झाले असते तर या वर्गातील कर्मचार्‍यांना थोडासा तरी आर्थिक दिलासा मिळाला असता, परंतु आमच्या काही संघटनांनी हा अहवाल फेटाळून केराच्या टोपलीत टाकला. याचाच अर्थ महामंडळाच्या कार्यरत असलेल्या संघटना चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांच्या प्रश्‍नासंदर्भात किती हितचिंतक आहेत, हे दिसून येते.
तसेच इथल्या प्रशासनाची एक बाब प्रकर्षाने आपल्या नजरेस आणून देऊ इच्छितो की, चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना वैद्यकीय रजा मिळत नाही. या ठिकाणी असलेल्या प्रशासनातील बड्या मंडळींना असे वाटत असावे की, या वर्गातील कर्मचारी कधी आजारी पडतच नाहीत! कारण ते श्रमजीवी आहेत आणि म्हणून त्यांना वैद्यकीय रजा देण्याची काय गरज, असे त्यांना वाटत असावे. आजारच नाही तर आजारी-भत्ता मिळणार कसा? पण, सार्‍याच विभागाला हा लाभ मिळतो आणि यांना न दिल्यास कर्मचारी संघर्ष करतील असे वाटत असावे म्हणून या महागाईच्या काळातही ३५ रुपये एवढा दरमहा वैद्यकीय भत्ता दिला जातो. कर्मचारीसुद्धा माणूसच आहे आणि माणूस म्हटला की, त्याला काम पडणारच, ही बाब लक्षात घेऊनच विविध विभागातील कर्मचार्‍यांना किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान आहे. त्याप्रमाणे महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना किरकोळ रजा मिळतात. पण, त्याच विभागात असलेल्या व आपल्या अथक परिश्रमाने काम करणार्‍या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान का नाही, हा प्रश्‍न पडतोच. ती काय माणसं नाहीत? त्यांना काय तातडीचे काम पडत नाही? किरकोळ रजा देण्याचे प्रावधान विभागातील इतर कर्मचार्‍यांना आहे, मग चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना का नाही?
या कर्मचार्‍यांच्या समस्या इथेच संपतात का? नाही. महामंडळाच्या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांना अकस्माती सेवेचा कोणताही लाभ मिळत नाही, हा त्यांच्यावर होत असलेला अन्यायच नाही काय? विकास झाला. आधीपेक्षा बरीच प्रगती आम्ही साधली. दरडोई उत्पन्न वाढले. पण, महामंडळाच्या चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगारांच्या संदर्भातील धोरण मात्र तेच आहे. ते काहीच बदललेले नाही. आज एवढी महागाई असतानाही या कर्मचार्‍यांना धुलाई-भत्ता दरमहा ५० मिळतो. रात्रपाळी-भत्ता दररोज सात रुपयेप्रमाणे, गणवेश शिलाई-भत्ता एका गणवेशाकरिता ५० रुपये. आज गणवेश शिलाईखर्च किती येतो, हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. हे जगातील आश्‍चर्य नाही का?
हे व असे अनेक प्रश्‍न आहेत की, त्या प्रश्‍नांच्या पूर्ततेकडे कर्मचारी संघटनांचे लक्ष नाही व शासनाचेही लक्ष नाही. शासन लक्ष देत नाही म्हटले की, ती भूमिका आपण समजून घेऊ शकतो, कारण शासनाला काहीही सहजासहजी द्यायचे नसते. पण, संघटना या मुद्यांकडे लक्ष का देत नाहीत, हे काही पचनी पडत नाही. या मुद्याच्या मुळाशी गेलो असता हे लक्षात आले की, आमच्या चळवळीचे प्रतिनिधित्व करणारे आमच्या व्यथांपासून परिचित नाहीत. कारण, ते आमच्या वर्गाचेच नाहीत! उच्च पदावर असलेल्या माणासांना आमच्या व्यथा कळणार कशा? आणि म्हणून या वर्गातील कर्मचार्‍यांच्या समस्या प्रशासनातील अधिकार्‍यांसमोर मांडल्या जात नाहीत.
चालक, वाहक हे ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा न करता प्रवाशांना गंतव्य ठिकाणी सुखरूप पोहोचविण्याचे काम करतात. मुक्कामी असलेली एस. टी.ची बस दर्‍याखोर्‍यातील गावात, घनदाट जंगलात, नक्षलपरिसरात जीव धोक्यात टाकून नेतात व आपली कामगिरी योग्य रीतीने पार पाडतात. मुक्कामी वाहनातच डासांचा त्रास सहन करत निवास करतात. सकाळचे जेवण संध्याकाळी करतात, तर बर्‍याचदा दुसर्‍या दिवशी दिवसभर उपाशी राहून सेवा बजावतात. अनियमित जेवण केल्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो. तो आजारी झाला तर त्याला आजारी रजासुद्धा मिळत नाही. अपघात झाला तर हा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे झाला, असा ठपका ठेऊन त्यांना आर्थिक मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जाते. सध्या चालक, वाहक, यांत्रिक या वर्गाच्या कर्मचार्‍यांवर अधिकच्या कामाचा भार पडतो आहे. कारण, प्रशासनाने या पदाच्या रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे शारीरिक ताणतणावासोबत मानसिक ताण निर्माण होताना दिसत आहे. याची प्रचीती म्हणून पुणे येथील संतोष माने प्रकरणाचे उदाहरण देता येईल. या प्रकरणाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. या प्रकरणात ज्यांनी गुन्हा केला त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. परंतु, या प्रकरणामागील आर्थिक व सामाजिक कारणे जाणून घेतली पाहिजेत.
सध्या सरकारची नीती ही उच्चवर्गीयांना पोषक आहे. शिक्षणाची संधी उपलब्ध असूनसुद्धा चालक, वाहक व यांत्रिक या वर्गातील कामगार मुलांना शिकवू शकणार नाही, कारण खाजगी संस्थेतील फी भरण्यास असमर्थ राहील. पर्यायाने या वर्गातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहावेत, असाच उद्देश एस. टी. कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांचा असावा, म्हणून हे नेते कधी या वंचित वर्गाच्या अडीअडचणी प्रशासनासमोर मांडत नाहीत. म्हणून या सर्व बाबीला प्रशासन तर जबाबदार आहेच, त्यापेक्षा कामगारप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, असे म्हणावयास हरकत नाही.
जो चालक, वाहक राज्य परिवहन मंडळाला प्रवाशांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवून देतो, तो स्वत: प्रवाशांच्या शिव्या ऐकून व अनेक समस्यांना तोंड देऊन आगारातून नेलेले वाहन सुखरूप आगारात परत जमा करतो. तो आज हलाखीचे जीवन जगत आहे व त्याची आज पिळवणूक होत आहे आणि तो कुठलाही संघर्ष न करता मुकाट्याने सहन करतो आहे. पण, आशेवर जगत आहे. तेव्हा आशा करायला हरकत नाही की, येत्या काही दिवसांत कामगार करार होईल व या वर्गातील कर्मचार्‍यांना न्याय मिळेल!
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा