रविवार, २५ सप्टेंबर, २०२२
रविवार, १८ सप्टेंबर, २०२२
अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना : 75 वर्षांवरील नागरिकांचा मोफत प्रवास
ज्येष्ठ नागरिक योजना : 75 वर्षांवरील नागरिकांचा मोफत प्रवास
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीतून मोफत प्रवास योजनेला गेल्या शुक्रवारपासून (ता. २६) सुरुवात झाली.
- या योजनेअंतर्गत 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना बसमधून प्रवासादरम्यान वाहक शून्य मूल्य वर्ग तिकीट देतील. विशेष म्हणजे मोफत प्रवासाची ही सवलत एस टीच्या सर्व सेवांसोबतच शिवनेरी बस सेवेसाठी देखील लागू असणार आहे,असे व्यवस्थापकीय संचालक चन्ने यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.
- आता ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेंतर्गत ७५ वर्षीय ज्येष्ठांना सर्व प्रकारच्या बसमध्ये मोफत प्रवास सवलत योजनेचा फायदा मिळायला सुरूवात झाली. यामुळे ज्येष्ठांना मोठा आधार मिळाला आहे.
- “७५ वर्षे वयोगटावरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीच्या सर्व सेवांमधून मोफत प्रवास सवलतीची अंमलबजावणी केली जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी प्रवासादरम्यान आधार, पॅन, निवडणूक ओळखपत्र, वाहन परवाना, केंद्र, राज्य शासनातर्फे देण्यात आलेले ओळखपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा वाहकाला दाखविल्यास ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास सवलत लागू आहे.”
- सवलत योजनेची वैशिष्ट्ये: वातानुकुलीत, शयनयानसह सर्व सेवा प्रकारांमध्ये ही सवलत अनुज्ञेय आहे. 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवांमध्ये 50 टक्के सवलत मिळत आहे. आता वातानुकुलीत, शयनयान आणि शिवनेरी या उच्चश्रेणी सेवांनाही ही सवलत लागू होणार आहे.
- 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना बसमधून मोफत प्रवासासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, पारपत्र, निवडणूक ओळखपत्र व केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे निर्गमित केलेले ओळखपत्र यापैकी कुठलेही एक ओळखपत्र वाहकाला दाखविल्यास शून्य मूल्य वर्गाचे तिकीट देऊन मोफत प्रवास करता येईल.
बुधवार, १७ ऑगस्ट, २०२२
रविवार, ७ ऑगस्ट, २०२२
गाडी नादुरुस्त झाली असता अथवा येण्यास उशीर झाला असता करावयाच्या मदतीसंबंधी व्यवस्था
गाडी नादुरुस्त झाली असता अथवा येण्यास उशिर झाला असता करावयाच्या मदतीसंबंधी व्यवस्था
▫️◽▫️◽▫️▫️◽◽▫️▫️◽◽▫️▫️◽▫️◽◽▫️▫️◽▫️▫️▫️◽◽
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस गाडया विविध मार्गावर धावत असतात . ज्या गाडीत यांत्रिक बिघाड होतो त्यास " गाडी नादुरुस्त झाली असे म्हणतात.
सर्वसाधारणपणे बस मधील डिझेल संपणे , एअर लॉक होणे , टायर फुटणे , पंक्चर होणे , फेक्झीबल पाईप तुटणे , फॅन बेल्ट तुटणे , जॉईन्टचे नट तुटणे , अॅक्सलचे नट तुटणे , अॅक्सल बाहेर येणे , साईलेंसर पाईप तुटणे , क्लचप्लेट निकामी होणे , क्राऊन पिनियन जाणे , गिअर बॉक्स मध्ये आवाज येणे , पिन बाहेर येणे इ . विविध कारणानी बस नादुरुस्त होऊ शकते . गाडी किरकोळ स्वरुपाच्या दोषामुळे नादुरुस्त झाली असल्यास उदा . फॅन बेल्ट बदलणे , टायर पंक्चर काढणे , ओअर लॉक काढणे , इ . दुरुस्त्या चालक / वाहकानीच करावयाच्या असतात . सदरच्या दुरुस्त्या किंवा ज्या दुरुस्त्या गाडीचे विश्रांतीच्या काळात केल्या जातात त्यावेळी ती नादुरुस्ती वाहन बिघाडात येत नाही . मात्र इतर दुरुस्त्या , ज्या चालक / वाहकाचे आवाक्या बाहेरच्या असतील , अशावेळी चालकानी वाहकाच्या मदतीने शक्य तो रस्त्याच्या कडेला बस उभी करून ठेवावी . बस नादुरुस्त कारणांची नोंद लॉगशिटवर नोंदवून बिघाड दूर करण्यासाठी कोणत्या हत्यांराची / साधनसामुग्रीची जरुरी आहे याबद्दल नेमकी माहिती वाहकाच्या मदतीने लि हून घेऊन ब्रेकडाऊन रीपोर्ट तयार करावा व त्या मार्गावरुन येणाऱ्या रा.प. बसच्या चालक / वाहकाबरोबर जवळच्या आगारात पाठवून द्यावा . आवश्यकता वाटल्यास रिलीफ बसची व्यवस्था करण्याबाबत कळवावे . अर्धा तासपर्यंत बस दुरुस्त न झाल्यास तसेच रिलीफ बस न आल्यास , मागाहून येणाऱ्या रा.प.बसने
प्रवाशांना त्यांचे इच्छित स्थळी पाठवून द्यावे . ज्या प्रवाशांना प्रवास करावयाचा नसेल त्यांना परतावा रक्कम हवी असल्यास झालेल्या प्रवास भाड्याचे पैसे वळते करून राहिलेल्या रक्कमेचा परतावा द्यावा . मात्र आवश्यक त्या नोंदी मार्गपत्रकावर करून तिकीटे मागून घेऊन ती रा.प.रकमेचा भरणा करताना सोबत जोडावीत . एखादी गाडी नादुरुस्त झाल्यास लेखी / तोंडी रिपोर्ट जेव्हा वाहतूक नियंत्रकाकडे येतो किंवा प्रत्यक्ष येऊन सांगितला जातो , तेव्हा वाहतूक नियंत्रकाने ब्रेकडाऊन फॉर्म भरून आगार कार्यशाळेत पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावा . गाडीचा असेल की , त्यामुळे गाडी पुढील मार्गावर धावूच शकणार नाही अशावेळी त्वरीत रिलीफ गाडीची व्यवस्था करण्यात यांत्रिक बिघाड असा यावी . ब्रेकडाऊन रिपोर्ट आगार शाळेत प्राप्त झाल्यावर तो ब्रेकडाऊन अटेंड करण्यासाठी ज्या हत्यारांची / साधनांची जरुरी असेल ते साहित्य त्वरीत गोळा करून कुशल यांत्रिक कर्मचाऱ्यांस ब्रेकडाऊनसाठी पाठवावे . ब्रेकडाऊन अटेंड केल्यावर केलेल्या दुरुस्तीच्या नोंदी लॉगशिटवर कराव्यात . जर त्या गाडीतील प्रवाशांची इतर गाड्यातून पुढे पाठविण्याची व्यवस्था झालेली नसेल तर बरोबर आणलेली गाडी पुढचे प्रवासासाठी द्यावी . व ब्रेकडाऊन गाडीची दुरुस्ती करून ती आगारात आणावी . यास रिपोर्टेड ब्रेकडाऊन म्हणतात .
एखादी गाडी नियोजित वेळेपेक्षा एक तास होऊनही आली नाही अशावेळी कामगिरीवरील वाहतूक नियंत्रकानी त्या मार्गावरून येणाऱ्या गाड्यांचे चालक / वाहक तसेच इतर वाहन चालकाकडे चौकशी करावी . काहीच माहिती उपलब्ध न झाल्यास ती गाडी ब्रेकडाऊन झाली असल्याबाबतची माहिती आगार कार्यशाळेत कळवावी , प्रवाशांना कल्पना द्यावी . कार्यशाळेतील कर्मचाऱ्यांनी गाडीच्या बिघाडाचे नेमके कारण शोधण्यासाठी सदर गाडीच्या मागील काही दिवसांच्या डिफेक्ट स्लिपा पाहून अंदाज करावा व त्यानुसार ब्रेकडाऊन साहित्य घेऊन त्या गाडीचे येण्याचे मार्गाने निघावे व गाडीचा शोध घेऊन पुढील कार्यवाही करावी .
रविवार, १० जुलै, २०२२
कामगार करार 1996- 2000 मधील रजे बाबतच्या खास तरतुदी
*| कामगार करार १९९६-२००० मधील रजेबाबतच्या खास तरतूदी।*
१) *नाकारलेल्या रजेचे रोखीकरण -* जर कर्मचाऱ्याने सरासरी वेतनावरील रजेसाठी अर्ज केला व अशी रजा प्रशासनाने कोणत्याही कारणासाठी नाकारली आणि अशा नाकारण्याचा परिणाम त्याच्या खाती विहीत मर्यादेपलिकडे रजा साठविल्यामुळे ती वाया गेली तर अशा कर्मचाऱ्याला व्यपगत रजेच्या कालावधीसाठी सरासरी वेतन देण्यात येते .
२) *विकलांगता रजेसाठीच्या शर्तीबाबत -* ज्या प्रकरणामध्ये खास विकलांगता रजेचा समावेश आहे. त्या प्रकरणी अपघाता नंतर व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्याला ज्या रुग्णालयात दाखल केले असेल त्याचा दाखला विकलांगता रजा मंजूर करण्यासाठी ग्राह्य धरला जातो. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी यांचा दाखला सादर करण्याचा आग्रह धरला जात नाही.
३) *सेवा समाप्तीनंतर द्यावयाची रजा-* मृत /निवृत्त / राजीनामा दिलेल्या/ बडतर्फ / सेवामुक्त केलेल्या /स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या किंवा ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा वैद्यकिय कारणास्तव समाप्त केली असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या रजा, खात्यामध्ये न उपभोगलेली अर्जित रजा व वैद्यकिय कारणांसाठी अर्ध सरासरी वेतनावरील रजा जमा करण्याबाबत निरनिराळ्या लागू होणाऱ्या कायद्याच्या तरतूदींचे संबंधित कायद्यान्वये अनुज्ञेय रजेच्या मर्यादेपर्यंत पालन केले जाते. सदर रजेचे रोखीत रुपांतर केले जाते.
४) *वैद्यकिय कारणादाखल रजा मंजूर करणे -* वैद्यकिय कारणांवरील रजा सामान्यतः नाकारण्यात येत नाही. तथापी ती नाकारणे अटळ ठरले तर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी अशी रजा नाकारण्यापूर्वी ती प्रकरणे अभिप्रायासाठी प्रकरणपरत्वे मुख्य मानसेवी | वैद्यकिय अधिकारी / मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी यांच्याकडे पाठविली जातात.
५) *क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या रा.प.कर्मचाऱ्यास इजा झाल्यास विशेष रजा व वैद्यकिय खर्चाची प्रतिपूर्ती -* अधिकृत क्रीडा स्पर्धामध्ये भाग घेण्यासाठी रा.प.प्राधिकाऱ्यांनी ज्या कर्मचाऱ्याला अधिकृत केले आहे त्याला अशा स्पर्धामध्ये खेळताना इजा झाल्यास तो विशेष विकलांगता रजेसाठी हक्कदार होतो. ही विकलांगता रजा प्रकरण परत्वे महामंडळाचे मुख्य मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी / मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी यांनी प्रमाणीत करणे आवश्यक आहे. तसेच असा कर्मचारी जरी त्याने वैद्यकिय भत्त्याचा पर्याय निवडलेला असला तरी खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या फायद्यासाठी हक्कदार रहातो.
६) स्वच्छक व मुद्रणालयातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यशाळा कामगारांप्रमाणे रजा न उपभोगता विकण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे .
*७) पगारी सुट्टया -* ज्या कॅलेंडर महिन्यात साप्ताहिक सुट्टया व पगारी सुट्टया मिळालेल्या नसतील, तो महिना संपल्या नंतरच्या दोन महिन्यात भरपाई सुट्टया देण्यात येतात. नाहीतर ज्या ज्या महिन्यात मिळालेल्या नसतील तो महिना संपल्यानंतर तिसऱ्या महिन्या मध्ये कर्मचारी त्याच्या पसंतीप्रमाणे त्या घेण्यास स्वतंत्र रहातो. पगारी सुट्टया त्या त्या कर्मचाऱ्याला वर निर्देशित केल्याप्रमाणे दिल्या पाहिजेत. परंतु अशा सुट्टया व्यवस्थापन देऊ शकले नाही तर ते कॅलेंडर वर्ष संपेपर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण व्यवस्थापन कॅलेंडर वर्ष संपेपर्यंत सुट्टया देऊ शकले नाही तर अशा रद्द झालेल्या पगारी सुट्टयांची भरपाई म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजेमध्ये रुपांतर करून देण्यात येतात. चालक / वाहक, यांत्रिक कर्मचारीवर्ग व कार्यशाळा, डेपो आणि मुद्रणालय याठिकाणी काम करणारे सर्व कर्मचारी वर्षातून १० सुट्टयांचे हक्कदार असतात. या १० पैकी २ सुट्टया २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट या आहेत. उरलेल्या सुट्टया कार्यसमिती निश्चित करते. जर एखादी पगारी सुट्टी कर्मचाऱ्यांच्या आठवडा सुट्टीच्या दिवशी येत असेल तर अशा कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त भरपाई सुट्टी देण्यात येते. शॉप अॅण्ड एस्टॅब्लिशमेन्ट अॅक्ट खाली मोडणारे कर्मचारी म्हणजे शिपाई / कारकून / नाईक कनिष्ठ सहाय्यक / सहाय्यक वाहतूक निरिक्षक / वाहतूक निरिक्षक सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक / सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक / आस्थापना पर्यवेक्षक / कार्यालयीन अधिक्षक इत्यादी यांना राज्य शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रतिवर्षी सार्वजनिक सुट्टया जाहिर केल्याप्रमाणे मिळतात. तसेच प्रतिवर्षी आठ नैमित्तिक रजा मिळतात . रोजंदार / तात्पुरत्या वेतन श्रेणीवरील कर्मचाऱ्यांना कामगिरीच्या १२ दिवसाला १ दिवस याप्रमाणे पगारी रजा मिळते.
✍️ *संकलन - नितिन बागले*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
गुरुवार, २ डिसेंबर, २०२१
एसटी अन गिरणी कामगार संपातील समान कायदेशीर गुंतागुंत
एस टी अन गिरणी कामगार संपातील समानकायदेशीर गुंतागुंत
गेल्या शतकातील 80 च्या दशकातील गिरणी कामगारांचा कामगार व गिरण्या दोन्ही घटकांना नेस्तनाबूत करणारा अभूतपर्व संप अन आताचा एस टी कामगारांचा संप या दोन संपात बऱ्याच पातळ्यांवर कायदेशीर साम्य आहे. त्या पैकी मान्यताप्राप्त/प्रातिनिधिक कामगार संघटना,तिचे कायदेशीर अधिकार, तिला संपविण्याचा प्रत्येक घटकाचा कधी छुपा तर कधी उघड प्रयत्न, तसे अनेकांचे डावपेच आणि त्यातून झालेला सर्वनाश या बाबी तंतोतंत जुळतात.मुंबईतल्या सूतगिरणीत काम करणाऱ्या कामगारांसाठी "राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ "ही संघटना मुंबई औद्योगिक संबंध कायदा 1946 खाली प्रातिनिधिक संघटना होती. कायद्याप्रमाणे प्रातिनिधिक संघटनेला कामगारांचे प्रतिनिधित्व करण्याचे सर्व अधिकार असतात. मालकांच्या बरोबर चर्चा करण्याचे अधिकार फक्त प्रातिनिधिक संघटनेला असतात .त्या संघटनेला इंग्रजीमध्ये "सोल बर्गेनिँग एजंट "असे संबोधले जाते .राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ही काँग्रेसची संघटना होती .ती मोडीत काढण्याचा चंग डॉक्टर दत्ता सामंत यांनी बांधला .कामगार दत्ता सामंत यांच्या युनियनमध्ये दाखल झाले. संप सुरू झाला. मागण्या सार्वजनिक होत्या .वाटाघाटी करण्याचे अधिकार संप करणाऱ्या संघटनेला नव्हते. त्यामुळे सरकारने आणि मिल मालकांनी संपकरी संघटनेबरोबर चर्चा न करण्याची स्पष्ट भूमिका घेतली .भूमिका कायदेशीर होती. त्यामुळे सरकारने संप करणाऱ्या संघटनेशी वाटाघाटी केल्या नाहीत. कालांतराने गिरण्या बंद पडल्या. त्यांनी जागा विकून बरेच पैसे मिळवले. तीस वर्षे उलटून गेली तरी अजूनही तो संप मिटलेला नाही. त्या संपाने गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला .संघटना आणि अधिकार या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळ प्रचंड नुकसान झाले .नेमकी तशीच अवस्था एसटीची आहे .एसटीमध्ये "महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना " ही एम आर टी यु अँड पी यू एल पी कायदा 1971 खाली मान्यताप्राप्त संघटना आहे .ही मान्यता मुंबईच्या औद्योगिक न्यायालयाने कोणाच्या बाजूला किती कामगार आहेत याची तपासणी करून दिलेली आहे. ती मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेली आहे .त्यामुळे कामगार संघटना मान्यताप्राप्त आहे .तीच " sole bargaining agent "आहे .ती कोणत्याही राजकीय पक्षाला बांधलेली नाही .नेमकं हेच दुखणं आपल्या राजकीय पक्षांच आहे .एसटीमध्ये अमान्यताप्राप्त अशा कैक संघटना आहेत . त्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या आहेत .त्या संघटना आणि राजकीय पक्षांना मान्यताप्राप्त संघटना आणि तिचे अधिकार डोळ्यात खूपत आहेत. ती संघटना संपवण्याचा चंग काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या तिन्ही पक्षांनी बांधलेला आहे .त्याच बरोबर प्रशासनालाही ती संघटना नकोशी झाली आहे. कारण ती त्यांच्या भ्रष्ट्राचाराच्या मुळावर उठली आहे.सरकार मध्ये त्या संघटनेवर नाराजी आहे .यापूर्वीचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते साहेब यांनी ही संघटना संपवण्याचे सलग पाच वर्षे प्रयत्न केले. आता त्या संघटनेला कोंडीत पकडायचे म्हणून अमान्यताप्राप्त असलेल्या संघटना एकत्र आल्या. पहिल्यांदा सरकारचा आशीर्वाद घेतला आणि नंतर भाजपाने जबरदस्तीने त्यांना आशीर्वाद दिला . मग मान्यताप्राप्त संघटना संपवायला निघालेले सगळेच या संपात संपतात की काय ?अशी अवस्था झाली .काहीही झाले तरी एसटीच्या प्रशासनाला पगारवाढीचा करार हा मान्यताप्राप्त संघटने बरोबरच केला पाहिजे .अन्य कोणाबरोबरही तो करता येणार नाही .सरकारमध्ये विलीनीकरण
ही मागणी संघटना संपवण्याचे षडयंत्र आहे .हे न कळल्यामुळे कामगार फरफटत निघाले आहेत. या संपाला तसे कायदेशीर कोणतेही अधिष्ठान नाही .त्यामुळे भाजपच्या नेत्यानी कामगारात शिरून घेतलेले नेत्रूत्व अपयशी ठरले. त्यांना वाटलं कामगार आपल ऐकतील .त्यानी कामगारांच्या अपेक्षा इतक्या वाढवून ठेवल्या की संप मागे घेताना कामगारांनी खुलेपणाने त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि त्यांना मैदानातून पळवून लावले .काहीजण कामावर हजर झाले. काहीजण विना नेतृत्व आजही संपावर आहेत. त्यामुळे गेली तीस वर्षे संपावर असणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या सारखे हेही असेच संपावर राहतील. कायदेशीर बाब समजून घेण्याच्या मनस्थितीत कुणीही नाही .ती समजून घ्यावी .असे आवाहन या संप करनांराना करावे असे वाटते.ते समजून घेतील अशी आशा बाळगायला हरकत नाही
अँड के डी शिंदे सांगली
एसटी चे राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण शक्य आहे का?
एस टी चे राज्यसरकार मध्ये विलीनीकरण शक्य आहे का ?
महाराष्ट्राच्या मनात बसलेली 'लालपरी' जिने लहानपणापासून प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुखकर प्रवासाचा अनुभव आठवणीत जपून ठेवण्यासाठी मोलाचा वाटा उचललेला आहे. या प्रवासामधील एक विशिष्ट आवाज म्हणजे ' खडखड ' ज्याची प्रत्येकाला आठवण नक्की असावी तो आता महामंडळाच्या तिजोरीतून यायला लागला आहे आणि आपली लालपरी आर्थिक विवंचनेत अडकल्याची आपल्यास जाणीव होऊ लागली आहे. आजच्या या लेखातून एसटी महामंडळाच्या एकूण कारभारावर आपण सविस्तर माहिती घेऊन या मागची कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
1960 साली स्थापित झालेली स्वतंत्र संस्था जीचे अध्यक्षपद सरकारमधील परिवहन मंत्र्यांना देण्यात येते. मागच्या काही वर्षांमध्ये आगारातील वाईट स्थिती, अपुरे पगार, अनिश्चित कामाच्या वेळा यामुळे एकूण कारभारामध्ये संथपणा आलेला जाणवतो. त्यानंतर कोरोनाच्या संकटामुळे तब्बल 6300 कोटी रुपयांचा तोटा महामंडळाला सहन करावा लागला.
▪️ आर्थिक विवंचनेतून जाण्याची कारणे-
1. नवीन गाड्यांची खरेदी नाही व जुन्या गाड्यांवर आलेला ताण.
2. जुन्या गाड्यांची वेळच्यावेळी देखभाल नाही.
3. गाड्यांना लागणाऱ्या इंधन खरेदीवर परिणाम.
4. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर न होणे.
5. अनेक स्थानके, आगार यांची दूर्दशा.
▪️ विलिनीकरण होण्याची शक्यता आहे का ?
राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया तात्काळ करणे शक्य नाही कारण महामंडळाची निर्मिती Road Transport Corporation Act, 1950 हया केंद्राच्या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. या कायद्याखालचे महामंडळ बरखास्त करून राज्यशासनात विलीनीकरणास वेळ लागणार आहे. यामध्ये एकूण 96 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत तसेच 16 हजार बस आणि 65 लाख प्रवासी यामध्ये प्रतिदिन प्रवास करतात. महामंडळासंबंधी नागरी सेवा नियम आणि कायदे वेगळे आहेत. तसेच स्वायत्त संस्था असल्याने मंडळाच्या नफ्यातून पगार आणि इतर खर्च भागवला जातो.
▪️ विलीनीकरणाच्या वेळेस कोणती प्रक्रिया राबवली जाते-
1. विधिमंडळात विलीनीकरणाचा ठराव संमत करणे.
2. केंद्राची परवानगी आवश्यक नाही पण सहभागी करून घेणे गरजेचे.
3. बरखास्त झाल्यावर काय परिणाम होईल याचा सर्वांगीण विचार करून नवे नियम करावे लागतील.
4. 96 हजार कर्मचारी राज्य शासनात सामील करून त्यांचा पगार व इतर खर्च मिळून हजार कोटींचा खर्च राज्य शासनाला उचलावा लागेल.
विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती राज्य शासनाद्वारे गठित करण्यात आली आहे व ते 12 आठवड्यात अहवाल सादर करतील. त्यामधून कोणत्या तांत्रिक बाबी समोर येतात त्यांना विचारात घेऊ पुढील निर्णय घेतला जाईल. एका अंदाजानुसार 1000 करोड प्रति महिना इतका अतिरिक्त बोजा सरकारी तिजोरीवर पडू शकतो. तसेच एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण केल्यास आशा सेविका, पोलीस पाटील इ. द्वारे देखील राज्यशासनात सामील करून घेण्याची मागणी होऊ शकते.
▪️ काही आकड्यांच्याद्वारे आपण महामंडळावरील एकूण तोट्याचा अंदाज घेऊ-
2014-15 - 392 कोटी तोटा
2016-17 - 522 कोटी तोटा
2017-18 - 1578 कोटी तोटा
2018-19 - 886 कोटी तोटा
2019-20 - 803 कोटी तोटा
हे आकडे नक्कीच महामंडळाचे आर्थिक गणित किती बिघडले आहे याची माहिती आपल्याला करून देतात.
▪️ ST महामंडळांच्या पागराबद्दल सांगायचे झाल्यास गुजरात आणि कर्नाटक या ST मंडळांच्यापेक्षाही कमी पगार महाराष्ट्रात दिला जातो.
Nov 2020 नुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची स्थिती-
दर चार वर्षांनी वेतन करार होतो. 2016 च्या वेतन करारानुसार खालीलप्रमाणे पदानुसार वेतन दिले जाते
1. सफाई कामगार - 10,500 हजार रुपये.
2. नवीन ड्रायव्हर/कंडक्टर- 11 ते 12.5 हजार रुपये.
3. अनुभवी ड्रायव्हर /कंडक्टर - 20-25 हजार रुपये ( 10-15 वर्ष अनुभव).
4. Retirement जवळ आल्यावर - 30-35 हजार रुपये यामध्ये प्रत्येक वर्षी फक्त 2% वाढ करण्यात येते.
▪️ प्रवासादरम्यान मिळणारा भत्ता-
1. रात्र वस्ती भत्ता- जिल्हा - 80 रुपये , साधारण - 75 रुपये.
2. नाईट शिफ्ट (9-5)- अतिरिक्त पैसे 3 तास - 35 रू. , 5 तास - 45 रू.
- महिला वाहक, कंडक्टर यांना राहण्याची सोय नसते आणि ST मधेच जागा करून त्यांना वेळ काढावी लागते.
- कोणत्याही पक्ष्याचा सरकारने पगाराच्या बाबतीत जास्त बदल केलेले नाही.
▪️ तज्ञांनी सुचविलेले संभाव्य उपाय -
1. राज्यातील अवैध वाहतूक बंद करणे आणि यासंबंधी कोर्टानेही आदेश दिलेले आहे, ज्याचा ST ला फायदा होईल
2. प्रवासी कर महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त आहे -17.5% तर बाकी राज्यात तो सरासरी 7.5% आहे.
म्हणजे जर ST ला 100 रुपये भेटले तर त्यातील 17.5 रू. प्रवासी कर म्हणून राज्याला द्यावे लागतात. यामागचे कारण असे सांगण्यात येते की, जास्त फायदा झाल्यावर टॅक्स केंद्र सरकारला जाईल म्हणून राज्याकडे कराच्या माध्यमातून पैसे वळवण्यात येतात.
3. कितीही टोल माफी केली तरी काही ठिकाणी टोल आकारला जातो ज्यामुळे वर्षाला साधारण 100 कोटी रुपये द्यावे लागतात.
4. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून ST ला उभे करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे.
एसटी राज्य शासनात "विलीनीकरण" चर्चेत, पण विलीनीकरण म्हणजे काय?
एसटी राज्य शासनात 'विलीनीकरण' चर्चेत, पण 'विलीनीकरण' म्हणजे काय?
"राज्य परिवहन महामंडळ" कायदा 1950 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अस्तित्वात आले. हे महामंडळ स्थापन होत असताना, तत्कालीन राज्य सरकारचे 51 टक्के भागभांडवल म्हणजे 51 कोटी रुपये तत्कालीन केंद्र सरकारचे 49 टक्के भाग भांडवल म्हणजे 49 कोटी रुपये गुंतवण्यात आले होते.
सद्यस्थितीला राज्य सरकारचे भागभांडवल हे 2 हजार कोटींपेक्षा जास्त असून ,केंद्र सरकारचे भागभांडवल केवळ 49 कोटी रुपये आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्वायत्त, राज्य सरकारची कंपनी किंवा राज्य सरकारचा विभाग म्हणून राहू शकते. त्यानुसार सध्या महामंडळाला स्वायत्त दर्जा आहे. विलीनीकरणासाठी महामंडळाला राज्य सरकारचा विभाग म्हणून दर्जा प्राप्त होणे गरजेचे आहे.
प्रथम याबाबत केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आणि त्यांचे भागभांडवल परत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ठराव करून आपला स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणून "राज्याचा विभाग" म्हणून राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला विनंती करणे गरजेचे आहे. अशावेळी महामंडळाचे आत्ताची रचना (स्ट्रक्चर) संपुष्टात येईल.
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ कामगार संघटना व त्यांचे अधिकार हे सर्व संपुष्टात येईल. जर राज्य शासनात एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करायचे झाल्यास आधी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे.त्यांचे भांडवल परत करणे गरजेचे आहे. सध्या एसटी महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे.
विलीनीकरणानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते देण्यासाठी राज्य शासनावर दर महिन्याला १ हजार कोटी याप्रमाणे वर्षाला १२ हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार.. सध्या... एसटी महामंडळ राज्य शासनाला १७.५% प्रमाणे वर्षाला १ते १.५ हजार कोटी रुपये प्रवासी कर भरते..विलीनीकरण झाल्यावर हा महसुल बुडणार....
सध्या एसटी महामंडळाचे ९२ हजार कर्मचारी आहेत. विलीनीकरण करून यांना शासनात सामील करून घेतले तर इतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची देखील मागणी पुढे येऊ शकते.देशात एकूण ५० परिवहन मंडळ आहेत यापैकी केवळ आंध्रप्रदेश मध्ये तिथल्या परिवहन मंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण करण्यात आले आहे
त्यासाठी आंध्रप्रदेश विधानसभेने विशेष कायदा मंजूर करून विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाने नेमलेली त्रिस्तरीय समिती या सगळ्याचा विचार करूनच आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे.
शनिवार, २२ मे, २०२१
कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजना १९७६ (एस.टी.महामंडळ)
कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजना १९७६ (एस.टी.महामंडळ)
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) यांची कर्मचारी डीपॉझीट लिंक विमा योजना १९७६ (EDLI) या योजनेतून रा.प.महामंडळाने सूट घेऊन स्वतंत्र विश्वस्त मंडळ स्थापन केलेले असल्यामुळे सदर योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या आर्थिक लाभापेक्षा रा.प.महामंडळातील मृत कर्मचाऱ्यांना/ वारसांना ज्यादा लाभ (रक्कम) देणे बंधनकारक आहे.
🔅१. अतिरिक्त उपदान तथा कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजनेअंतर्गत लाभाची रक्कम रुपये ६,००,०००/- [ रु.सहा लाख केवळ ] ठरवलेली आहे.
🔅 २. त्यापेक्षा जास्त द्यावयाची ठरविल्यास सदरची रक्कम देण्याचे सूत्र -
अतिरिक्त उपदान= मूळ वेतन + महागाई भत्ता यांची एकूण रक्कम
× गुणीले ५१ (महिन्यांची मर्यादा)
उदा- १२०००+ १४४०(१२%) = १३४४०× ५१ = ६८५४४०
या पध्दतीने परिगणित केले जाते.
(जी रक्कम येईल ती देण्यास व सदर रकमेची उच्चतम मर्यादा रु.६,१५,०००/- [ रु सहा लाख पंधरा हजार फक्त एवढी राहील.)
संदर्भ - कर्मचारी वर्ग परिपत्रक क्र.२१/२०१७ दि.१६ जून २०१७
🔅 ३. सामान्य स्थायी आदेश क्र.११०४, दिनांक १९.०३.१९८६ मध्ये अंशतः बदल करुन कायमचे विकलांगत्व आलेल्या रा.प.कर्मचाऱ्यांना वगळून फक्त रा.प.सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास अतिरिक्त उपदान देय होईल.
🔅४. अतिरिक्त उपदान परिगणित करताना
[ मुळ वेतन अधिक महागाई भत्ता ] गुणील ५१ म्हणून परिगणित करण्यात यावे, नियमित उपदान व अतिरिक्त उपदान मिळून कमाल मर्यादा रु.२०,००,०००/- [ रु.वीस लाख फक्त ] देय राहील.
🔅 ५. ( i ) सभासदांच्या सेवा समाप्तीपुर्वीच्या १२ महिन्यांच्या ( सेवा कालावधी १२ महिन्यापेक्षा कमी असल्यास त्यांच्या सेवा काळाची सरासरी )
सरासरी वेतनाच्या ( मासिक वेतन रु .१५,००० / - मर्यादेपर्यत ) ३० पट रक्कम
अधिक
( ii ) सभासदांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील लगतच्या मागील १२ महिन्यातील सरासरी शिल्लक रक्कम किंवा त्यांच्या सभासदत्वाच्या कालावधीतील सरासरी शिल्लक ( जर तो कालावधी १२ महिन्यांपेक्षा कमी असेल तर ) रक्कमेच्या ५० % रक्कम. याची कमाल मर्यादा रु १,५०,००० / - पर्यंत राहिल.
वरील ( i ) व ( ii ) यांची बेरीज करुन जी रक्कम येईल ती रक्कम लाभार्थीस देय होईल. या लाभाची उच्चतम मर्यादा रु . ६,००,००० / - इतकी राहिल.
🔅 ६. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) त्यांच्या EDLI स्कीम मधील विमा रकमेची ज्या ज्या वेळेस वाढ करेल त्याच आधारावर एस.टी.महामंडळातील कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभाची रक्कम वाढवत असते त्यामुळेच अलीकडे EDLI स्कीम १९७६ यांनी रू. सात लाखांपर्यंत वाढ केली आहे त्याच धर्तीवर एस.टी.मधील विमा योजनेत ती वाढ विश्वस्त मंडळात ठराव घेऊन ती वाढ लागू करण्यात येईल.
🔖 संकलन- नितिन बागले
बुधवार, १९ मे, २०२१
PF (पीएफ) खातेधारकांना मिळतो सात लाखांचा विमा
📌 *PF (पीएफ) खातेधारकांना मिळतो सात लाखांचा विमा*
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ( ईपीएफओ ) आपल्या कोट्यावधी खातेदारांच्या सोयीसाठी नवनवीन योजना आणतं असते.
आता कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजने शिवाय EPFO ने जीवन विम्याचा लाभ देखील देने सुरू केला आहे. या जागतिक कोरोना महामारी संकटाच्या वेळी *कर्मचारी डिपॉझिट लिंक्ड विमा योजना 1976( EDLIScheme )* अंतर्गत देण्यात आलेल्या विमा रकमेची मर्यादा आता सात लाख रुपये करण्यात आली आहे. या योजने मुळे आता तमाम EPFO खातेदारांना फायदा होणार आहे. कारण या योजनेत कर्मचाऱ्यांना कोणतेही योगदान / हप्ता भरावा लागत नाही.
▪️ *आपण इन्शुरन्स क्लेम केंव्हा करू शकतो -*
सरकारच्या EDLIScheme योजने अंतर्गत कर्मचारी यांचा जर आजाराने, अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू नंतर कर्मचाऱ्याच्या वतीने नातेवाईक दावा दाखल केला जातो. मृत्यूच्या ताबडतोब 12 महिन्यांच्या आत दावा दाखल करता येतो, कर्मचारी जरी एकापेक्षा जास्त आस्थापनांमध्ये / कंपनी मधे काम केले असेल तरीही पीडित कुटुंबालाही हे कव्हर दिले आहे.
▪️ *कोण क्लेमचा दावा दाखल करु शकतो ?*
PF खातेधारकाच्या मृत्यू नंतर नॉमिनी / वारसदार यांच्या मार्फत दावा केली जाते. जर कर्मचारी यांनी वारस नोंद केली नसेल तर कायदेशीर वारसांना यांचा लाभ दिला जातो. म्हणजेच या योजनेंतर्गत नॉमिनी / वारस नोंद न झाल्यास मृत कर्मचाऱ्याची जोडीदार , त्याच्यी मुले ही लाभार्थी होतात.
▪️ *या योजनेत किती पैसे भरावे लागतात ?*
योजनेंतर्गत एकरकमी हप्ता हा EPFO मार्फत भरला जातो. यासाठी कर्मचाऱ्यास कोणतीही रक्कम देण्याची गरज पडत नाही. म्हणजेच हे विमा संरक्षण EPFO ग्राहकांना विनामूल्य उपलब्ध आहे. त्याचा फक्त PF नियमीत कपात होणे आवश्यक आहे. *कोरोना मुळे मृत्यू हे देखील यात सामील करून घेण्यात आले आहेत.*
▪️ *Insurance claim कसा करावा ?*
आपल्याला क्लेम मिळविण्यासाठी *फॉर्म -5 IF* जमा करावा लागेल. यानंतर सदर कर्मचारी कामावर असलेल्या कंपनी मार्फत व्हेरिफिकेशन प्रोसेस करण्यात येईल. सर्व कागदपत्रे यांची पडताळणी केल्यानंतर आपल्याला Insurance Claim हा वारसदारांना देण्यात येईल.
सोबत -
1.फॉर्म 5IF
2.EDLI Scheme 1976
🔖 *संकलन- नितिन बागले*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
शनिवार, २ मे, २०२०
संयुक्त विचार विनिमय मंच - ( Joint Consultation Forum )
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रश्न व तक्रार निवारणासाठी दि.१६.१०.१९९९ ( १९९६ - २००० चा करार ) झालेल्या करारानुसार *संयुक्त विचार विनिमय मंचाची* स्थापना करण्यात आली. त्यात व्यवस्थापन व मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांचे प्रत्येकी ५ प्रतिनिधींचा समावेश असतो. या मंचाद्वारे व्यवस्थापनाबरोबर आगार, विभाग, प्रादेशिक आणि मध्यवर्ती पातळीवर कर्मचारी प्रतिनिधीसोबत चर्चा करण्यात येते. संयुक्त विचार विनिमय मंचाचे उद्दिष्ट कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधने आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करणे हे आहे. या संयुक्त विचार विनिमय मंचाची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे -
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
१) मान्यताप्राप्त संघटनेने कामगारांच्या वैयक्तिक गार्हाण्यांसह स्थानिक स्वरूपाचे कामगार प्रश्न राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रत्येक पातळीवर स्थानिक व्यवस्थापनाकडे म्हणजेच आगार कार्यालय, विभागीय कार्यालय आणि प्रादेशिक कार्यालय या पातळीवर विचारात घेण्यात यावे. मान्यताप्राप्त संघटनेच्या राज्यस्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपातळीवरील प्रश्न मध्यवर्ती कायालयातील संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे न्यावेत.
२) कनिष्ठ प्राधिकाऱ्यांना टाळून मध्यवर्ती कार्यालयातील वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांकडे किंवा शासनाकडे परस्पर कोणतेही गा-हाणे किंवा समस्या कोणताही कामगार किंवा मान्यताप्राप्त संघटना नेणार नाही. पुरेशा कालावधीमध्ये एखादया प्रश्नावर संबंधित कनिष्ठ प्राधिकाऱ्याने जर निर्णय घेतला नाही तर, त्यापेक्षा वरच्या प्राधिकाऱ्याकडे कामगारांना किंवा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेला त्यांची गा-हाणी किंवा इतर प्रश्न नेता येईल.
३) मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत मंहामडळाच्या संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या बैठका पुढील पद्धतीने घेतील.
▪️अ ) आगार पातळीवर आणि विभागीय कार्यशाळा व विभागीय कार्यालय पातळीवर संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेची बैठक *दर ३ महिन्यातून* एकदा घेण्यात येईल. सदर बैठकीस विभागीय अधिकारी, कामगार अधिकारी आणि विभागीय लेखाधिकारी उपस्थित राहतील. आगार पातळीवरील बैठकीचे नियोजन यंत्र अभियंता ( चालन ) हे करतील . आगार व विभागीय कार्यशाळा पातळीवर होणाऱ्या बैठकीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या *तीन प्रतिनिधींना* बोलाविण्यात येईल.
▪️ ब ) विभाग नियंत्रक किंवा कार्यशाळा व्यवस्थापक हे विभागीय पातळीवरील मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी *दोन महिन्यातून* एकदा बैठक घेतील अशा बैठकीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या प्रकरण परत्वे अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि प्रत्येक आगाराच्या चिटणीसांना बोलाविण्यात येतील. संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या विभागीय पातळीवरील सभेला विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतुक अधिकारी, यंत्र अभियंता ( चालन ), कामगार अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिका-यांना बोलाविण्यात येईल. विभाग प्रमुखाबरोबर झालेल्या संयुक्त विचार विनिमय यंत्रणेच्या बैठकीस घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी कामगार अधिकारी विभागीय कर्मचारी वर्गअधिकारी आणि विभागीय लेखाधिकारी यांचा समावेश असलेल्या उपसमितीने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या विभागीय अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यासोबत *दरमहा आढावा बैठक* घेतील. सदर आढावा बैठकीचे आयोजन कामगार अधिकारी करतील.
▪क ) प्रादेशिक व्यवस्थापक *दोन महिन्यातून* एकदा मान्यताप्राप्त संघटनेच्या प्रादेशिक सचिव आणि त्या प्रदेशांतर्गत येणाऱ्या विभागातील मान्यता प्राप्त संघटनेच्या विभागीय सचिवाबरोबर बैठक घेतील. सदर बैठकीसाठी प्रदेशातील विभाग नियंत्रकाला बोलाविण्यात येईल. प्रादेशिक पातळीवरील झालेल्या संयुक्त विचार विनिमय यत्रणेच्या बैठकीचे कार्य वृत्तासहीत कार्यसूचीच्या प्रति मध्यवर्ती कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल. ▪️ड ) व्यवस्थापकीय संचालक *चार महिन्यातून* एकदा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या राज्यपातळीवरील पदाधिकाऱ्याबरोबर बैठक घेतील . या बैठकीसाठी मान्यता प्राप्त संघटनेच्या *९ प्रतिनिधींना* उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात येईल. राज्य पातळीवर होणाऱ्या बैठकीमध्ये फक्त धोरणात्मक आणि सर्वसाधारण स्वरूपाच्या मुद्दावरच चर्चा करण्यात येईल. आगार / विभाग / घटक आणि प्रादेशिक पातळीवर उपस्थित होणारे मुद्दे त्या त्या संबंधित पातळीवरच सुटणे आवश्यक असते. जे मुद्दे वरील पातळीच्या बाहेर येणारे असतील तेच मुद्दे राज्यपातळीवर चर्चेसाठी घेण्यात येतील.
▪️ इ ) तातडीच्या स्वरूपाची प्रकरणे वेळीच तयार करून वर नमूद केलेल्या निरनिराळ्या पातळ्यांवरील चर्चेसाठी घ्यावयाच्या प्रश्नांबाबत कामगार संघटनेने व्यवस्थापकाला आणि व्यवस्थापनाने कामगार संघटनेला किमान *सात दिवस पूर्वी सूचना* दिली पाहीजे.
▪️ फ ) महामंडळाच्या आगार / विभाग / घटक / प्रदेश यामधील प्रमुख असणारे स्थानिक प्राधिकारी यांच्या अखत्यारीतील प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन मतभेदांच्या प्रकरणी तो प्रश्न त्यापेक्षा वरील पातळीवर म्हणजे आगार व्यवस्थापकाकडून विभाग नियंत्रकाकडे, अश्या प्रकरणावर व्यवस्थापकाने लवकर निर्णय न घेतल्याने विभाग नियंत्रकाकडून प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडे, प्रादेशिक व्यवस्थापकाकडून आणि क कार्यशाळा व्यवस्थापकाकडून मध्यवर्ती कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे प्रकरणपरत्वे नेण्यात येईल.
▪️ग ) जर धोरणात्मक अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणत्याही कारणास्तव मतभेद निर्माण झाले तर त्या प्रश्नावर महामंडळाकडून निर्णय घेतला जाईल. तथापि अशा प्रकरणी निर्णय घेण्यापूर्वी महामंडळ संबंधित मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीचे म्हणणे ऐकूण घेण्याची संधी त्यांना देईल. महामंडळाचा निर्णयासंबंधीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेवर आवश्यक असेल तेथे शासनाच्या मान्यतेच्या अधिन बंधनकारक राहील. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी संयुक्त विचार विनिमय मंचाची कार्यपद्धती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांच्यामध्ये झालेल्या कराराद्वारे ठरविण्यात आलेली आहे.
वरील सर्व उपायांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरही जर श्रमिकांचे किवा श्रमिकसंघाचे *समाधान* होत नसेल तर *औद्योगिक न्यायालयात प्रकरण श्रमिक किंवा श्रमिक संघन्यायासाठी* दाखल करू शकतात. विवादावर जर औद्योगिक न्यायालयातही समाधान मिळत नसेल तर *उच्च न्यायालयामध्ये असे प्रकरण न्यायासाठी* दाखल होऊ शकतात.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✍ *संकलन- नितिन बागले*
मंगळवार, २१ एप्रिल, २०२०
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (ईपीएफओ)
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेची स्थापना १५ नोव्हेंबर १९५१ मध्ये झाली. कारखान्यात आणि इतर संस्थांमध्ये कार्यरत संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी याची स्थापना केली गेली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने अशा सर्व कार्यालये आणि कारखान्यांची नोंदणी करावी जेथे २० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात तसेच एखाद्या व्यक्तीचा पगार जर रु. १५०००/- महिन्यापेक्षा कमी असेल तर त्याला नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत योगदान द्यावे लागेल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) अलीकडेच *ईपीएफ, ईपीएस आणि ईडीएलआयशी* संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे आणि हे नियम *१सप्टेंबर २०१४* पासून लागू झाले आहेत.
या लेखात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित अनेक पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा छोटासा मी प्रयत्न केला आहे.
🚹 *(१).कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) म्हणजे काय?*
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेची स्थापना १५ नोव्हेंबर १९५१ मध्ये झाली. कारखान्यात आणि इतर संस्थांमध्ये( एसटी महामंडळ) कार्यरत संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी याची स्थापना केली गेली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने अशा सर्व कार्यालये आणि कारखान्यांची नोंदणी करावी जेथे २० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात.
हा कायदा आणि त्यामध्ये बनविलेल्या योजना *सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या त्रिपक्षीय मंडळामार्फत* राबविल्या जातात. हा कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू आहे. असे म्हणता येईल की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये दरमहा काही रुपये जमा करून आपली सेवानिवृत्ती आनंददायक बनते.
🚹 *(२.) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पैसे कसे जमा केले जातात?*
जेव्हा एखादी कंपनी एखाद्या कंपनीत काम करण्यास सुरवात करते, तेव्हा त्याच्या मूलभूत पगाराच्या *१२% त्याच्या पगारामधून वजा* केले जातात आणि तेच योगदान *नियोक्ता( एसटी महामंडळ)* देतात. त्या व्यक्तीच्या पगाराच्या १२% वेतन पूर्णपणे कर्मचारी *भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ)* कडे जाते तर कंपनीने दिलेल्या अनुदानातील केवळ *३.६७% रक्कम* त्यात जमा केली जाते. *८.३३%* कर्मचारी *पेन्शन स्कीम-ईपीएसमध्ये* जमा होतात. जाते उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचार्याचा मूळ पगार रु.५०००/- महिना आहे तर फक्त यातून *८.३३% (४१६ रुपये)* कर्मचारी पेन्शन योजनेत *(ईपीएस)* जमा होतील, बाकी रक्कम ईपीएफमध्ये जमा होईल.
तसेच, *अनेक कर्मचारी आणि कार्यालयांकडून जमा केलेला निधी जोडून ईपीएफ खाते तयार केले जाते.* या जमा झालेल्या पैशांवर दरवर्षी व्याज दिले जाते, जे सरकार आणि *केंद्रीय विश्वस्त मंडळ* यांनी निश्चित केले आहे. चालू वर्षात देण्यात येणार्या व्याजाचा दर ८.८% आहे.
🚹 *(३.) ईपीएफमध्ये जमा झालेल्या संपूर्ण रकमेला कर लाभ मिळतो का?*
नाही,
सरकारकडून दिले जाणारे व्याज फक्त *कर्मचार्‍यांच्या पगारामधून वजा केलेल्या पैशांवर* मिळते, म्हणजेच *ईपीएस अंतर्गत जमा केलेल्या पैशांवर व्याज मिळत नाही.* कंपनीकडून( एसटी महामंडळ) देण्यात आलेल्या योगदानावर (आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत) सरकार मिळणार्यानाही तर कर्मचार्यांना मिळणार्या व्याजावर कर आकारला जातो.
🚹 *(४.) वारस लावण्याची ईपीएफ मध्ये उपलब्ध आहे का?*
होय, आपण आपल्या ईपीएफसाठी नामनिर्देशन सुविधा देखील घेऊ शकता. आपल्या मृत्यूनंतर, आपल्या नॉमिनीला आपल्या पीएफकडून सर्व पैसे दिले जातात. आपल्या ईपीएफ खात्यासाठी नामनिर्देशित बदलण्यासाठी किंवा अद्यावत करण्यासाठी फॉर्म नंबर २ भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तुम्हाला हा फॉर्म तुमच्या कंपनीच्या(एसटी महामंडळ) फायनान्स डिपार्टमेंटला किंवा थेट ईपीएफओ विभागात पाठवावा लागेल.
🚹 *(५.) ईपीएफलाही पेन्शन मिळू शकेल?*
होय, खरं तर, कर्मचार्‍यांच्या पगारामधून दरमहा काढल्या जाणार्या रकमेचा मुख्य हेतू म्हणजे सेवा विनाशुल्क तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे. तथापि, निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी खालील अटी आवश्यक आहेत.
(i) पेन्शन फक्त वयाच्या ५८ व्या वर्षा नंतर मिळते.
(ii) जेव्हा आपण १० वर्षे पूर्ण केली असेल तेव्हाच निवृत्तीवेतन मिळू शकेल. जर आपण नोकरी बदलली असेल तर त्या प्रकरणात आपले ईपीएफ खाते हस्तांतरित केले गेले आहे.
(iii) किमान पेन्शन दरमहा १००० रुपये आहे, तर दरमहा जास्तीत जास्त ३२५० रुपये दिले जातात.
(iv) ही पेन्शन ईपीएफ खातेधारकाला आयुष्यभर आणि त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना दिली जाते.
🚹 *(६.) संपूर्ण ईपीएफ पैसे काढता येतात का?*
समजा की आतापर्यंत तुमचे ईपीएफ खात्यात तुमचे योगदान आणि नियोक्ताचे योगदान ३५००००/- रुपये आहे. यातून गृहित धरा की २५००००/- रुपये पीएफचे आहेत आणि पेन्शनचे १००००० रुपये. जर आपण आपल्या नोकरीच्या सहाव्या वर्षी पीएफचे पैसे काढण्याचा विचार करीत असाल तर, आपल्याला ३५०००० रुपये मिळेल असे समजू नका. तुम्हाला ईपीएफची पूर्ण रक्कम मिळेल, परंतु नियम ईपीएससाठी भिन्न आहेत. हे टेबल "डी" नुसार आढळले आहे. हे आपल्या पगारावर मोजले जाते. म्हणजेच, जर तुमचा पगार दरमहा ३०००० रुपये असेल आणि आपण सहाव्या वर्षी नोकरी सोडत असाल तर तुम्हाला १५०००× ६.४० = ९६००० रुपये मिळेल. (दरमहा रु. १५००० ही पगाराची कमाल मर्यादा आहे.)
🚹 *(७.) ईपीएफमध्ये जास्त पैश्यांचे योगदान देऊ शकतो का?*
दरमहा ईपीएफच्या १२% कर्मचार्‍यांकडून मूलभूत पगार कपात केली जाते, परंतु जर कर्मचार्यांना आपला वाटा वाढवायचा असेल तर ते तसे करू शकतात. त्याला *व्हीपीएफ* अर्थात *स्वैच्छिक भविष्य निर्वाह निधी* म्हणतात. ही अतिरिक्त रक्कम आपल्या पीएफमध्ये गुंतविली जाते आणि आपल्याला त्यावर व्याज मिळते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की आपली कंपनी देखील आपल्याला समान पैशाचे योगदान देईल, ती *फक्त नियमांनुसार १२%* योगदान देते.
🚹 *(८.) नोकरी बदलल्यानंतर ताबडतोब ईपीएफ पैसे काढणे बेकायदेशीर आहे काय?*
नोकरी सोडल्यानंतर लोक ईपीएफमधून पैसे काढतात असे बर्‍याचदा पाहिले जाते परंतु ईपीएफच्या नियमांनुसार ते बेकायदेशीर आहे. आपण मागील २ महिन्यांपासून बेरोजगार असाल तरच आपण ईपीएफची रक्कम काढू शकता. आपण नोकरी बदलल्यास आपणास केवळ आपले पीएफ खाते हस्तांतरित करण्याची परवानगी आहे. जरी *ईपीएस (एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम)* च्या बाबतीत, जर आपण आपल्या नोकरीची १० वर्षे पूर्ण केली नाहीत तर आपण पैसे काढू शकता, परंतु १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आपण हे पैसे केवळ सेवानिवृत्तीवर घेऊ शकता, त्यापूर्वी नाही.
🚹 *(१०.) एखादा कर्मचारी ईपीएफमध्ये पैसे कपात करण्यास नकार देऊ शकतो?*
होय, हे आपणास धक्कादायक वाटेल पण हे खरे आहे. जर आपला पगार दरमहा १५००० रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर आपण पीएफमध्ये गुंतवणूक करण्यास नकार देऊ शकता आणि आपल्या पगारामधून पीएफच्या नावावर कपात थांबवू शकता. यासाठीचा महत्त्वाचा नियम म्हणजे एखादे काम सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला पीएफ फंडातून बाहेर पडावे लागेल. जर आपण हे केले तर आपल्याला यासाठी फॉर्म क्रमांक ११ देखील भरावा लागेल. दुसरीकडे, आपण ईपीएफचा भाग झाल्यास आपण त्यातून बाहेर येऊ शकत नाही. म्हणजेच आपल्याकडे आधीपासूनच ईपीएफ खाते असल्यास हा पर्याय आपल्यासाठी नाही.
🚹 *(१०.) ईपीएफ विशेष गरजांसाठी निधी काढू शकतो?*
नोकरी करतांना ईपीएफचे पैसे काढण्याची परवानगी नाही, परंतु असे काही खास प्रसंग आहेत ज्यात ईपीएफची काही रक्कम काढली जाऊ शकते, तरी या अंतर्गत आपण संपूर्ण रक्कम काढू शकत नाही.
(i) स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या (जोडीदार, मूल किंवा अवलंबून असलेल्या पालकांच्या) उपचारांसाठी जास्तीत जास्त *६ पट पैसे* काढले जाऊ शकतात. वैद्यकीय उपचारांमध्ये शस्त्रक्रिया, टीबी, कुष्ठरोग, अर्धांगवायू, कर्करोग आणि आरोग्याशी संबंधित आजारांचा समावेश आहे.
(ii) आपल्या संपूर्ण रकमेपैकी *५०% रक्कम* स्वतः, मुले किंवा भावंडांच्या लग्नासाठी किंवा शिक्षणासाठी काढली जाऊ शकते. आपण आपल्या नोकरी दरम्यान हे तीन वेळा करू शकता.
(iii) गृह कर्जाची परतफेड करण्यासाठीच्या पगाराच्या *३६ पट* रक्कम काढण्याची परवानगी आहे.
(iv) त्यांच्या जोडीदाराच्या किंवा सामूहिक जबाबदारीच्या आधारे घेतलेल्या घराच्या दुरुस्तीसाठी *१२ पट पगार* काढता येतो. ही सुविधा फक्त एकदाच वापरली जाऊ शकते.
(v) स्वत: साठी, जोडीदार किंवा दोघांसाठीही संयुक्त प्लॉट किंवा घर विकत घेण्यासाठी किंवा घर बांधण्यासाठी पगाराच्या *३६ पट पैसे* काढता येतात. प्लॉट खरेदी करण्याची मर्यादा *२४पट* आहे.
🔰 *ईपीएफशी संबंधित सामान्य प्रश्न?*
▪️1. बर्‍याच नोकर्‍या बदलल्या, ईपीएफ नंबरसुद्धा आठवला नाही. ईपीएफ मिळेल?
➖नक्कीच मिळेल ईपीएफओने बीटा आवृत्तीमध्ये एक दुवा प्रदान केला आहे. हे आपल्याला ऑनलाइन पोर्टलवर घेऊन जाईल. आपण आपल्या ईपीएफ खात्याचा सदस्य आयडी आणि आपल्या मागील रोजगार आणि नियोक्ता यांचे तपशील देऊन पैसे कसे काढू शकता हे देखील पाहू शकता.
▪️ २. माझी कंपनी केवळ १५००० /- महिन्याच्या पगारावर ईपीएफ वजा करीत आहे?
➖ जर एखाद्या नियोक्ताला कर्मचार्‍यांच्या खात्यात घरातील अधिक पगार घ्यायचा असेल तर तो कमीतकमी १८०० रुपये म्हणजेच १५०० रुपये किंवा मूलभूत आणि डीएच्या १२% कपात करण्यास मुक्त आहे. जर एखाद्या कर्मचार्‍यास ईपीएफमध्ये यापेक्षा अधिक योगदान द्यावे इच्छित असेल तर त्याला *व्हीपीएफ* स्वीकारावे लागेल.
▪️ ३. ईपीएफ बाहेर पडण्यावर काही कर आहे काय?
➖जर कर्मचार्‍याने पाच वर्षांपेक्षा कमी योगदान दिले असेल आणि कलम ८० सी अंतर्गत कर लाभ मिळाला असेल तर, मागे घेतलेले पीएफ गेल्या चार वर्षांच्या सरासरी कर ब्रॅकेट स्लॅबनुसार आकारला जाईल.
▪️४. ईपीएफमधून पैसे काढण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचे योगदान आहे का?
➖नाही पीएफला दिलेली सर्वात छोटी रक्कम देखील काढली जाऊ शकते.
▪️५. कर्मचारी सहा महिन्यांपेक्षा कमी पगार असल्यास कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत (ईपीएस) जमा केलेली रक्कम जप्त केली जाईल?
➖होय सहा महिने आणि साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ ईपीएसमध्ये योगदान दिल्यानंतरच ते मागे घेतले जाऊ शकतात.
*______________________*
✍️ *संकलन- नितिन बागले*
सोमवार, २० एप्रिल, २०२०
लॉक डाऊन मधील पगाराविषयी कायदा काय सांगतो?
लाकडाऊनमुळे खासगी क्षेत्रातील लाखो कामगार - कर्मचारी इच्छा असूनही कामावर जाऊ शकलेले नाहीत ; तसेच मालकांनीही आपले कारखाने , व्यवसाय व उद्योग सुरु ठेवता आलेले नाहीत . ज्यांचे काम घरूनही करता येण्यासारखे आहे , ते काम करत आहेत . इतरांचे काम मात्र पूर्णपणे बंद आहे . या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने कामगार - कर्मचाऱ्यांचे पगार न कापता , त्यांना पूर्ण पगार देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत . खासगी मालकांना सरकार असे आदेश देऊ शकते का , यावर उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत . सरकारला असे आदेश देण्याचा अधिकार नाही व त्यामुळे सरकारची ही कृती बेकायदा आहे , असे अनेकांचे मत आहे . मला मात्र हे म्हणणे मान्य नाही . सरकारने दिलेले आदेश पूर्णपणे कायद्याला धरूनच आहेत . मी असे का म्हणतो , याचे विवेचन या लेखात करणार आहे . परंतु , ते करण्यापूर्वी दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्या . एक म्हणजे , सरकारने १८९७ चा ‘ एपिडेमिक्स अॅक्ट ' व सन २००५ चा ' डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट ' या दोन कायद्यांचा आधार घेऊन लॉकडाऊनसह अन्य निबंध लागू केले आहेत . सरकारने घातलेले हे निबंध बेकायदा आहेत , असे कोणाचेच म्हणणे नाही . त्यामुळे खासगी उद्योग व्यवसाय बंद राहणे व तेथील कामगार कर्मचाऱ्यांची कामावरील अनुपस्थिती या दोन्ही गोष्टी ज्यामुळे घडल्या आहेत ती सरकारची कृती कायदेशीरच आहे , हे मान्य करावे लागेल . दुसरे असे की , खासगी उद्योग व्यवसायांना ‘ फॅक्टरीज अॅक्ट ' , ' पेमेंट ऑफ वेजेस अॅक्ट ' व ' शॉप्स अॅण्ड एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट ' हे दोन कायदे लागू होत असले , तरी तेथे नोकरी करणाऱ्यांचा वर्ग एकजिनसी नाही . ज्यांची नोकरी कंत्राटी स्वरूपाची आहे , त्यांचे मालक - नोकर संबंध त्या द्विपक्षीय कंत्राटानुसार ठरलेले आहेत . आताची ही चर्चा या वर्गात मोडणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांसंबंधी नाही . फार त्यांच्या बाबतीत सरकारच्या आदेशाकडे नैतिकता आणि माणुसकीच्या दृष्टीने पाहता येईल . याखेरीज आणखी एका स्वरूपाचे कंत्राटी कामगार कर्मचारी असू शकतात . ते म्हणजे , मालकाने ठरावीक कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराकडे नोकरी करणारे . हे आदेश या वर्गालाही लागू | होणारे आहेत . _ _ _ यासंदर्भात , ' पेमेंट ऑफ वेजेस अॅक्ट ' नुसार मालकावर असलेली दोन प्रमुख कायदेशीर बंधने विचारात घ्यावी लागतील . ती म्हणजे , ठरलेला पगार ठरलेल्या वेळी नियमितपणे देणे व या पगारातून , कायद्याने संमत बाबींखेरीज अन्य कोणत्याही बाबीसाठी रक्कम कापून न घेणे . कामगार कर्मचारी अनाधिकार ( अन्ऑथोराईज्ड ) अनुपस्थित राहिल्यास अशा अनुपस्थितीच्या | दिवसांचा पगार कापून घेण्याचा अधिकार मालकास आहे . त्यामुळे आत्ताच्या संदर्भात मालक कायद्याने दिलेला हा अधिकार वापरून पगार कापून घेणे किंवा तो अजिबात न देणे , असे करू शकतो का ? तसेच असे करू नका , असे सरकार खासगी मालकांना सांगू शकते का ? हा कळीचा मुद्दा आहे . कायद्याने मालकास दिलेल्या पगार कापण्याच्या किंवा अजिबात न देण्याच्या अधिकाराचा मुख्य व एकमेव आधार ' अनाधिकार अनुपस्थिती ' हा आहे . अनुपस्थिती कोणत्याही कारणाने अनाधिकार ठरत नसेल , तर मालक हा अधिकार वापरु शकणार नाही . एरवी परिस्थिती सामान्य असताना कामगाराची अनुपस्थिती अनाधिकार आहे की नाही , हे ठरविण्यासाठी प्रामुख्याने त्याच्या नोकरीच्या अटी व नियम किंवा त्या उद्योगाला लागू असलेल्या ' मॉडेल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ' हा मुख्य निकष असतो ; परंतु सध्याच्या काळात अनुपस्थितीचे अनाधिकार स्वरूप ठरविताना ' कोविड - १९ ' महामारीमुळे निर्माण झालेली असामान्य परिस्थिती व ती हाताळण्यासाठी सरकारने लागू केलेल्या लॉकडाऊनचाही विचार करणे अपरिहार्य ठरते . *कामगार - कर्मचाऱ्यांना घराबाहेर न पडू देणे कायदेशीर असेल , तर त्याचा परिणाम म्हणून कामगारांची नोकरीवरील अनुपस्थिही बेकायदा व अनाधिकार ठरू शकत नाही.*
आता सरकारच्या दृष्टीने विचार करू . ' आपत्ती निवारण कायदा ' हा खूप व्यापक आहे . त्यात आलेली आपत्ती थोपविणे एवढाच भाग नाही . आपत्तीची झळ पोहोचलेल्यांना सावरण्यासाठी मदतीचा हात देणे हाही त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे . यासाठीही सरकारचा हा कायदा विविध अधिकार देतो . सरकारने मालकांना दिलेला आदेश हा या वर्गात मोडणारा आहे . अर्थात , हेही नाकारून चालणार नाही की , उद्योग व्यवसाय बंद ठेवावे लागणे व कामगार कर्मचाऱ्यांना काम न करताही पगार द्यावे लागणे , ही देखील मालकांना याच आपत्तीमुळे बसलेली झळ आहे . त्याचेही निवारण सरकारने करायला हवे , हे नक्की. काही लोक यामुळे आमच्या उद्योग व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कावर ( राज्यघटनेचा अनुच्छेद १९ जी ) गदा आल्याचा मुद्दा मांडतात ; परंतु राज्यघटनेने दिलेले कोणतेही मूलभूत हक्क अनिबंध नाहीत. त्या हक्कांवर वाजवी बंधने घालण्याचा अधिकार त्याच राज्यघटनेने सरकारला दिलेला आहे.
✍ *-अॅड . सुरेश पाकळे ( लेखक मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत .)*