अपंगत्व आले तरी नोकरी गमावू नका – जाणून घ्या सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास कर्मचाऱ्यांना पर्यायी नोकरी देणे बंधनकारक – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल

कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि नियोक्त्यांची जबाबदारी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक ऐतिहासिक निकाल नुकताच चर्चेत आला आहे. सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याला अपंगत्व आले, तर त्याला नोकरीतून काढून टाकण्याऐवजी पर्यायी नोकरी देणे हे नियोक्त्याचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रकरणाचा मागोवा

2014 पासून आंध्र प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (APSRTC) मध्ये चालक म्हणून कार्यरत असलेले जोसेफ या कर्मचाऱ्याला वैद्यकीय तपासणीत चालकपदासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. कारण — त्याला ‘रुग्णदृष्ट’ (night blindness) समस्या होती, जी वाहन चालविण्यास अडथळा ठरत होती. परिणामी, महामंडळाने त्याला चालकपदावरून हटवून केवळ “आर्थिक लाभ” देण्याचा निर्णय घेतला.

जोसेफ यांनी हा निर्णय मान्य न करता, अपंग व्यक्ती संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार पर्यायी पदावर नियुक्तीची मागणी करत न्यायालयाचे दार ठोठावले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे.

वैद्यकीय कारणामुळे मूळ पदावर काम करणे शक्य नसले तरी, नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याच्या आत्मसन्मान आणि उपजीविकेच्या हक्कांचे रक्षण करणे बंधनकारक आहे.

अशा परिस्थितीत पर्यायी पद देणे हे कायदेशीर तसेच नैतिक कर्तव्य आहे.

फक्त आर्थिक भरपाई पुरेशी नाही, कारण ती कर्मचाऱ्याच्या करिअर व भविष्याच्या संरक्षणासाठी अपुरी आहे.

या निर्णयातील ठळक मुद्दे

1. नोकरीतून थेट काढून टाकणे अन्यायकारक – वैद्यकीय कारणांमुळे पूर्णपणे काम करण्यास असमर्थ ठरल्यासही पर्यायी काम देणे गरजेचे.

2. औद्योगिक विवाद टाळता येऊ शकतो – योग्य पदनिर्देश व पुनर्नियुक्तीने अनावश्यक वाद टाळता येतील.

3. हा केवळ प्रशासनाचा विषय नाही, तर संविधानिक हक्कांचा मुद्दा आहे – रोजगाराचा हक्क, सन्मानाने जगण्याचा हक्क आणि अपंगत्व आले तरीही उपजीविकेचा हक्क हे सर्व महत्त्वाचे आहेत.

भारतात अनेकदा सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्याची उदाहरणे दिसतात. यामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही तर आत्मसन्मानाला मोठी धक्का बसतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण ठरेल.

विवाहित बहिणीलाही "अनुकंपा" नोकरीचा हक्क!

📢 विवाहित बहिणीलाही "अनुकंपा" नोकरीचा हक्क! 🙌

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला महत्वाचा निर्णय –

शासकीय कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर पात्र वारस नसल्यास, आणि निधन झालेल्या कर्मचाऱ्याचे पालनपोषण करणारी विवाहित बहीण असेल, तर तिलाही अनुकंपा तत्वावरील नोकरी मिळण्याचा हक्क आहे. 🏛️

हा निर्णय अनेक कुटुंबांसाठी दिलासा देणारा आहे, कारण याआधी विवाहित बहिणींना या योजनेतून वगळले जात होते. आता न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की नात्यापेक्षा जबाबदारी आणि पालनपोषण हे महत्त्वाचे आहे. ❤️

✍️ न्यायालयाचा संदेश:

"मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात जर कोणी पात्र वारस नसेल, तर विवाहित बहीणही अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र ठरते."

🔹 हा निर्णय भविष्यात अनेकांना न्याय मिळवून देईल आणि अन्यायकारक अडथळे दूर करेल.

समूह टर्म लाइफ इन्शुरन्स (GTLI) - सर्वसामान्य माहिती

एसबीआय लाइफ इन्शुरन्सच्या समूह टर्म लाइफ इन्शुरन्स (GTLI) धोरणाविषयी असून, ती एमएसआरटीसी (ST महामंडळ) च्या कर्मचार्‍यांसाठी लागू आहे. या विमा योजनेअंतर्गत मृत्यूच्या घटनेत कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा हा मुख्य उद्देश आहे.

🛡️ समूह टर्म लाइफ इन्शुरन्स (GTLI) - सर्वसामान्य माहिती

पॉलिसी क्रमांक: 72100481905

विमा कंपनी: SBI Life Insurance Co. Ltd.

कालावधी: 22 फेब्रुवारी 2025 ते 21 फेब्रुवारी 2026

(पुढील वर्षासाठी पॉलिसी नूतनीकरण आवश्यक)

👥 कोण पात्र आहेत?

वय: 18 ते 65 वर्षे (किंवा निवृत्ती - जे आधी येईल)

MSRTC कर्मचारी ज्यांचे वेतन SBI बँकेच्या कॉर्पोरेट पगार पॅकेज खात्यात जमा होते.

✅ मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. 24x7 मृत्यूचा विमा संरक्षण:

अपघात, आजार, अगदी आत्महत्येसह सर्व मृत्यूंना कव्हर.

पात्र खातेधारकाची नोंद विमा कंपनीकडे असलेल्या यादीमध्ये झाल्यापासून सुरुवात.

2. वैद्यकीय तपासणी गरज नाही:

गट पॉलिसी असल्यामुळे स्वतंत्र वैद्यकीय तपासणी लागत नाही.

3. कामाच्या ठिकाणचे सर्व अपघात/घटनांचा समावेश:

सेवा करताना किंवा ऑफिसच्या परिसरात काही घडले तरी कव्हर मिळतो.

4. दाव्याची प्रक्रिया सरळ:

दावेदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह थेट विमा कंपनी/बँकेकडे दावा करावा लागतो.

5. नामनिर्देशित व्यक्ती संबंधी नियम:

एकटं खाते: बँकेत दिलेली नामनिर्देशित व्यक्ती लाभार्थी ठरते.

संयुक्त खाते: जो जिवंत आहे तो लाभार्थी. दोघेही मृत्युमुखी पडल्यास – बँकेतील नोंदीनुसार लाभार्थी ठरेल.

इतर काही प्रकरणांत कायदेशीर वारस ओळखून विमा कंपनी निर्णय घेईल.

📩 दावा सादर करण्याची पद्धत:

मृत्यू झाल्यावर 90 दिवसांच्या आत शाखेत/विमा कंपनीला ईमेल, फॅक्स किंवा पत्राद्वारे कळवणे आवश्यक.

कागदपत्रे मिळाल्यावर 7 दिवसात दावे निकाली काढण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे.

📑 दाव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

1. दावा फॉर्म (शाखेकडून प्रमाणित)

2. मृत्यू प्रमाणपत्र (मूळ किंवा शाखा प्रमाणित प्रत)

3. केवायसी दस्तऐवज – दावेदाराचे आधार/ओळखपत्र

4. बँक तपशील – पासबुक/रद्द केलेला चेक

5. बँकेचा पुष्टीकरण फॉर्म

6. नामनिर्देशित व्यक्ती नसेल तर:

प्रतिज्ञापत्र

संयुक्त नुकसानभरपाई बाँड

कायदेशीर वारसांचा पुरावा

जामीनदाराचे पत्र

🔁 मिड-जॉइनर्स आणि मिड-लीव्हर्स बाबत:

महिन्याच्या 5 तारखेपूर्वी SBI कार्यालयात कर्मचारी यादी द्यावी.

बदल नसेल, तरीही त्याची लिखित पुष्टी द्यावी

🧑‍💼 संपर्क व मार्गदर्शनासाठी:

विमा ब्रोकिंग सल्लागार: Anand Rathi Insurance Brokers Ltd. (ARIBL)

दावा फॉर्म आणि प्रक्रिया तपशील: परिशिष्ट-A मध्ये नमूद केले आहेत.

🔐 डेटा गोपनीयता:

खातेदाराच्या संमतीनेच त्याचा डेटा इतर कंपन्यांना सामायिक केला जाईल.

2023 चा डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा लागू असेल.

📝 नवीन खाते उघडताना काय करावे?

खातेदाराने एक स्वीकृती पत्र द्यायचे:

"मी येथे एसबीआयला माझी वैयक्तिक माहिती पगार पॅकेज खात्याशी संबंधित पूरक फायदे देणाऱ्या कंपन्यांसोबत शेअर करण्यास संमती देतो.

ही योजना एक प्रकारे कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबासाठी आर्थिक सुरक्षा कवच आहे. अचानक मृत्यू आल्यास त्याचा परिणाम थोडा तरी सौम्य होण्यासाठी ही मदत महत्वाची ठरते.

📝 टीप:

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खातेदाराने वेळोवेळी आपली माहिती व नामनिर्देश यांची बँकेत योग्य नोंद केली आहे याची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

एसबीआय पगार पॅकेज खातेधारकांसाठी वैयक्तिक अपघात विमा (PAI) आणि हवाई अपघात विमा (AAI)

एसबीआय पगार पॅकेज खातेधारकांसाठी वैयक्तिक अपघात विमा (PAI) आणि हवाई अपघात विमा (AAI) 

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) पगार पॅकेज खातेदारांना वैयक्तिक अपघात विमा (PAI) आणि हवाई अपघात विमा (AAI) अंतर्गत संरक्षण मिळते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आणि शर्ती आहेत. त्या खालीलप्रमाणे सोप्या भाषेत दिल्या आहेत:

✅ 1. विमा संरक्षण कधी लागू होतो?

जर अपघात बाहेरून, जोरात व दिसण्याजोगा असेल आणि त्यामुळे थेट मृत्यू किंवा अपंगत्व झाले असेल, तरच विमा लागू होतो.

युद्धाच्या प्रसंगी हा विमा लागू होत नाही.

✅ 2. कोण पात्र आहेत?

फक्त ते कर्मचारी/पेंशनधारक पात्र आहेत, ज्यांचं वेतन SBI पगार पॅकेज खात्यात नियमितपणे जमा होतं.

अपघाताच्या 90 दिवसांपूर्वी खात्यात किमान एक पगार जमा झालेला असावा.

✅ 3. नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विमा कधीपासून लागू होतो?

त्यांनी CSP (Customer Service Point) खाते उघडल्यानंतर लगेच विमा लागू होतो.

पण जर एका महिन्यानंतरही पगार त्या खात्यात जमा झाला नसेल, तर विमा रद्द होतो.

✅ 4. विमा संरक्षण फक्त एका खात्यावरच लागू

एका व्यक्तीचे अनेक खाते असले तरी फक्त ज्या खात्यात पगार जमा होतो त्यालाच विमा लागू होतो

✅ 5. संयुक्त खातेदारांना विमा लाभ नाही

CSP खात्याचे जर संयुक्त खाते असेल, तर फक्त प्राथमिक खातेधारकाला विमा लाभ मिळतो.

✅ 6. दहशतवादी/नक्षलवादी हल्ल्यामुळे मृत्यू झाल्यासही विमा मिळतो

❌ खालील कारणांनी मृत्यू/अपंगत्व झाल्यास विमा मिळणार नाही:

आत्महत्या किंवा स्वतःला जाणूनबुजून इजा

मद्यधुंद किंवा ड्रग्सच्या प्रभावात

लैंगिक रोग किंवा मानसिक आजार

कायद्याचे उल्लंघन करताना

अणुविस्फोट, किरणोत्सर्ग किंवा अण्वस्त्रामुळे

गर्भधारणेसंबंधी मृत्यू किंवा अपंगत्व

✅ हवाई अपघाताच्या वेळी विमा कधी लागू होतो?

जर विमानाचं तिकीट SBI च्या डेबिट कार्ड / इंटरनेट बँकिंगने खरेदी केलं असेल, तरच विमा लागू होतो.

अधिकृत कर्तव्यावर असल्यास, विभागाने दिलेलं तिकीट देखील मान्य.

एकाच घटनेतील विम्याची कमाल रक्कम ₹२५ कोटी आणि संपूर्ण वर्षासाठी ₹५० कोटीपर्यंत मर्यादित आहे.

✅ दाव्याची प्रक्रिया:

मृत्यूच्या 90 दिवसांत दाव्याची प्राथमिक सूचना द्यावी.

अंतिम कागदपत्रे 180 दिवसांच्या आत सादर करावीत.

विमा कंपनी दाव्याचा निकाल IRDA मार्गदर्शक तत्वांनुसार लावते.

✅ अपंगत्व प्रकार:

PTD (पूर्ण कायमस्वरूपी अपंगत्व): जसे दोन्ही डोळे जाणे, दोन्ही हात गमावणे इ.

PPD (आंशिक कायमस्वरूपी अपंगत्व): जसे एक हात, एक डोळा जाणे इ.

✅ विमा रक्कम मिळणार कुठे?

फक्त एसबीआय खात्यात विमा रक्कम जमा होईल.

जर त्या व्यक्तीवर काही थकबाकी असेल, तर विमा रक्कम प्रथम त्यात वळवली जाईल.

✅ कोणाला लाभ मिळतो (बेनिफिशरी)?

एकल खाते – खात्यातील नामनिर्देशित व्यक्ती

संयुक्त खाते – हयात खातेदार

दोघांचाही मृत्यू – नामनिर्देशित व्यक्ती

अन्य प्रकरणांत – कायदेशीर वारस ओळखून विमा कंपनी निर्णय घेईल

✅ कमाल विमा रक्कम:

₹१ कोटी इतकी विमा रक्कम एका मृत कर्मचाऱ्याच्या दाव्याला मिळू शकते.

📌 महत्त्वाचे:

बँक केवळ मध्यस्थ आहे, दाव्याचा निकाल आणि पैसे देणे हे फक्त विमा कंपनीचे काम आहे.

तपशीलासाठी अधिकृत वेबसाइट:

👉 https://bank.sbi/web/salary-account/accident-insurance

जर तुम्हाला ह्या योजनेबाबत काही प्रश्न असतील, तर थेट विमा कंपनीशी संपर्क साधा किंवा SBI शाखेशी चर्चा करा.

सुरक्षिततेची खात्री, अपघाताच्या वेळी तुमचं आर्थिक रक्षण.

SBI पगार पॅकेज – तुमचं संरक्षण आमचं कर्तव्य.

एसबीआय सॅलरी सेव्हिंग अकाउंट – एस.टी. महामंडळ कर्मचाऱ्यांसाठी सविस्तर फायदे

एसबीआय सॅलरी सेव्हिंग अकाउंट – एस.टी. महामंडळ कर्मचाऱ्यांसाठी सविस्तर फायदे

भारतीय स्टेट बँक (SBI) ही भारतातील सर्वात मोठी आणि विश्वासार्ह बँक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी SBI ने वेळोवेळी अनेक सवलती आणि सुविधा दिल्या आहेत. यामध्ये आता एक विशेष योजना म्हणजे “कॉर्पोरेट सॅलरी पॅकेज”, जी विशेषतः महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आली आहे.

या योजनेमध्ये सॅलरी सेव्हिंग अकाउंट उघडल्यावर कर्मचाऱ्याला केवळ एक बँक खाते मिळत नाही, तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी मिळते. चला, पाहूया हे खाते कोणत्या पद्धतीने तुमच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य व सुरक्षा निर्माण करू शकते:

🔷 1. खाते उघडण्याच्या सुलभ व सवलतीच्या सुविधा:

कोणत्याही SBI शाखेत मोफत खाते उघडण्याची मुभा.

शून्य शिल्लक खाते – म्हणजे खात्यात कधीही शिल्लक ठेवण्याची अट नाही.

सर्व प्रकारच्या बँकिंग सुविधा मोफत (SMS, नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग).

🔷 2. मोफत विमा संरक्षण – भविष्याच्या अनपेक्षित प्रसंगांपासून कवच:

🔹 अपघाती मृत्यू विमा:

SILVER ते ELITE प्रकारांनुसार ₹10 लाख ते ₹1 कोटीपर्यंत विमा संरक्षण.

🔹 हवाई अपघात विमा (Air Accident Cover):

₹1.6 कोटी (Diamond कार्डासाठी) – विशेषतः ज्या कर्मचाऱ्यांचे प्रवास जास्त असतात, त्यांच्यासाठी उपयुक्त.

🔹 अपंगत्व विमा (Disability Cover):

पूर्ण अपंगत्वासाठी ₹1 कोटी.

अंशतः अपंगत्वासाठी ₹50 लाख.

🎓 मुलांसाठी विशेष फायदे:

🧒 1. उच्च शिक्षणासाठी विमा संरक्षण:

अपघातामुळे पालकाचे निधन झाल्यास:

एका मुलासाठी ₹ 8 लाखांपर्यंत

मुलीसाठी (वय 18-25) ₹ 10 लाखांपर्यंत

👰 2. विवाहासाठी मुलीसाठी विमा:

वैयक्तिक अपघाताच्या मृत्यू बाबतीत:

एका मुलीसाठी ₹ 5 लाखांपर्यंत

2 मुलींसाठी एकूण ₹ 10 लाखांपर्यंत (प्रत्येकी ₹5 लाख)

➕ अ‍ॅड-ऑन विमा फायदे (PA Cover वर आधारित):

फायदा विमा मर्यादा

प्लास्टिक सर्जरी (बर्न केस) ₹10 लाख

आयात औषधांची वाहतूक ₹25 लाख

रुग्णवाहिका शुल्क ₹50,000

एअर अॅम्ब्युलन्स ₹10 लाख

कोमामधून मृत्यू (48 तासांपेक्षा जास्त) ₹5 लाख

मृतदेह वाहतूक खर्च ₹50,000

अपघात स्थळी कुटुंबाचा प्रवास खर्च (2 सदस्य) ₹50,000

परदेशी मृत्यू (कर्तव्यावर असताना) ₹10 लाख

🤝 SBI रिश्ते – कुटुंबीयांसाठी बचत खाते सुविधा:

एसबीआय रिश्ते अंतर्गत:

पगार खातेधारकाच्या कुटुंबातील ४ सदस्यांपर्यंत (पती/पत्नी, मुले, पालक, भाऊ/बहिण)

फ्री कुटुंब बचत खाते उघडण्याची सुविधा

💼 संपत्ती व्यवस्थापन / रिलेशनशिप मॅनेजर सेवा:

खास वैयक्तिक सेवा

आर्थिक मार्गदर्शन

गुंतवणूक सल्ला

🛡️ सुपर टॉप-अप आरोग्य विमा योजना (बजाज अलायन्झ)

वैयक्तिक पेमेंट आधारावर खालील रचनेनुसार कर्मचारी त्यांच्या गरजेनुसार सुपर टॉप-अप आरोग्य विमा घेऊ शकतात:

विमा रक्कम / वजावट १ प्रौढ ₹ २ प्रौढ ₹ २ प्रौढ + १ मूल ₹ २ प्रौढ + २ मुले ₹

15 लाख / 2 लाख ₹1,623/- ₹1,763/- ₹1,843/- ₹1,995/-

30 लाख / 3 लाख ₹2,056/- ₹2,229/- ₹2,332/- ₹2,495/-

 वजावट (Deductible): म्हणजे इतर आरोग्यविमा योजनांमधून भरपाई झाल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या रकमेवर ही योजना लागू होते.

सुपर टॉप-अप पॉलिसी ही विशेषतः मोठ्या वैद्यकीय खर्चासाठी फायदेशीर आहे.

⚠️ लागू असलेल्या अतिरिक्त बाबी (अ‍ॅड-ऑन बेनिफिट्स):

या योजनेंतर्गत खालील विशेष सुविधा/कव्हरेज दिल्या जातात:

1. ✅ प्लास्टिक वैयक्तिक अपघात विमा (मृत्यू) कव्हर – अपघातामुळे मृत्यू झाल्यास आर्थिक सुरक्षा.

2. 🔥 जळालेल्या प्रकरणांतील शस्त्रक्रिया खर्च: कमाल ₹10 लाखांपर्यंत.

3. 💊 आयात औषधांची वाहतूक: कमाल ₹15 लाखांपर्यंत.

4. 🚑 रुग्णवाहिका शुल्क: ₹50,000 पर्यंत.

5. ✈️ हवाई रुग्णवाहिका खर्च: ₹10 लाखांपर्यंत.

6. 😔 कोमात मृत्यू (४८ तासांपेक्षा जास्त): ₹5 लाखांपर्यंत.

7. ⚰️ मृतदेह वाहतूक खर्च: ₹50,000 पर्यंत.

8. 👨‍👩‍👧 कुटुंब प्रवास खर्च: अपघाताच्या ठिकाणी २ सदस्यांसाठी ₹50,000 पर्यंत.

9. 🌍 परदेशात सेवा बजावताना मृत्यू: ₹10 लाखांचे अतिरिक्त कव्हर.

10. 🎓 मुलांचे उच्च शिक्षण कव्हर:

18 लाखांपर्यंत (पात्रता पूर्ण केल्यास)

मुलीसाठी ₹10 लाख (PAI कव्हरच्या 25%)

11. 👰‍♀️ मुलींच्या विवाहासाठी कव्हर:

प्रत्येकी ₹5 लाख (2 मुलींसाठी),

वैयक्तिक अपघात मृत्यू कव्हरच्या 20% पर्यंत.

🛫 हवाई प्रवास अपघात विमा कव्हर: ₹160 लाखांपर्यंत

पात्रता:

तिकीट डेबिट कार्ड/चेक/इंटरनेट बँकिंगद्वारे खात्यातून डेबिट केल्यास.

सेवा क्षेत्रासाठी चार्टर्ड फ्लाइट/अधिकृत प्रवासाचे तिकीट विभागाकडून मिळाल्यास.

📅 विमा कालावधी व नूतनीकरण:

ही सर्व विमा सुविधा 03.04.2026 पर्यंत वैध असून, त्यानंतर नूतनीकरणाच्या अधीन राहील.

टीप: अटी व शर्ती लागू.

🔹 ATM कार्डद्वारे फसवणूक संरक्षण:

₹2 लाख पर्यंत चोरी व फसवणुकीपासून संरक्षण.

🔹 ग्रुप टर्म लाईफ इंश्युरन्स:

काही स्तरांमध्ये ₹6 लाख पर्यंत मोफत जीवन विमा कवच.

🔹 एसबीआय म्युच्युअल फंड SIP विमा:

सिल्व्हर, गोल्ड व डायमंड स्तरांनुसार ₹20,000 ते ₹9 लाख पर्यंत मोफत SIP विमा संरक्षण.

🔷 3. मोफत डेबिट कार्ड आणि त्याचे फायदे:

खात्याच्या प्रकारानुसार मोफत डेबिट कार्ड:

Classic Domestic Card (Silver)

International Gold Debit Card (Gold/ Diamond)

Platinum International Debit Card (Platinum/ Elite)

काही कार्डांवर एयरपोर्ट लाऊंज एक्सेस, गॅस/शॉपिंग कॅशबॅक, आणि अनेक आकर्षक ऑफर्स.

🔷 4. बचतीसाठी स्मार्ट उपाय – ऑटो स्वीप व Flexi डिपॉझिट:

खात्यात ₹35,000 पेक्षा जास्त रक्कम ठेवल्यास, ती ₹10,000 च्या पटीत Fixed Deposit मध्ये रूपांतरित होते.

म्हणजेच तुमचे पैसे बचत खात्याच्या व्याजापेक्षा जास्त दराने वाढतात आणि गरजेच्या वेळी सहज उपलब्धही असतात.

🔷 5. लोन प्रक्रियेमध्ये विशेष सवलती:

गृहकर्ज, वैद्यकीय कर्ज, वाहनकर्ज यामध्ये व्याजदर कमी आणि प्रक्रिया जलद.

अनेक स्तरांमध्ये प्रोसेसिंग फी माफ.

टॉप-अप कर्ज मोफत मिळते.

🔷 6. बँकिंग व्यवहारांमध्ये सवलती आणि मोफत सेवा:

RTGS / NEFT / IMPS / UPI व्यवहार पूर्णतः मोफत.

दर महिन्याला २५ मल्टिसिटी चेक मोफत.

ड्राफ्ट इश्यू चार्जेस मोफत.

लॉकर भाड्यावर ०% ते ५०% पर्यंत सवलत (खात्याच्या प्रकारानुसार).

नेट बँकिंग/ मोबाइल बँकिंगद्वारे सेवांचा सहज वापर.

🔷 7. ESI / EPF सेवा व इतर लाभ:

एसबीआय सेटअप (ESIC/ PF) मोबाईलवरून मोफत.

ऑनलाइन व ऑफलाइन RTGS/ NEFT सुविधा मोफत.

डिजिटल व्यवहारासाठी खास प्रोत्साहन.

🟢 सामान्य कर्मचाऱ्यापासून उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत – सर्वांसाठी उपयोगी:

यामध्ये SILVER, GOLD, DIAMOND, PLATINUM आणि ELITE असे विविध स्तर आहेत.

वेतनश्रेणीनुसार फायदे ठरवलेले आहेत, त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपल्या गरजेनुसार योग्य लाभ मिळतो.

SBI चे हे सॅलरी सेव्हिंग अकाउंट म्हणजे केवळ एक आर्थिक व्यवहाराचं साधन नाही, तर भविष्यासाठी एक मजबूत सुरक्षा कवच आहे.

या खात्यातून तुम्हाला फक्त बँकिंग सेवा मिळत नाही, तर विमा संरक्षण, बचतीची हमी, सवलतीच्या दरात कर्ज, मोफत व्यवहार, आणि अनेक आकर्षक लाभ मिळतात.

“एसबीआयसोबत नातं म्हणजे आर्थिक स्थैर्य, संरक्षण आणि विश्वासाचा आधारस्तंभ.”

म.रा.मा.प. महामंडळ चालक-वाहक सुरक्षेसंदर्भात तातडीचे निर्देश

🛑 परिपत्रक क्र. गप/वाह/प्रशा/३८९४ | दिनांक : २३ जुलै २०२५ 🛑

म.रा.मा.प. महामंडळ चालक-वाहक सुरक्षेसंदर्भात तातडीचे निर्देश

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बससेवांमध्ये कार्यरत असणारे चालक व वाहक वर्ग सध्या प्रवासादरम्यान विविध प्रकारच्या मारहाणीला सामोरे जात आहेत. प्रवाशांकडून, पादचारी किंवा इतर वाहनचालकांकडून होणाऱ्या मारहाणीची वाढती प्रकरणे गंभीर चिंता निर्माण करत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने दिनांक २३ जुलै २०२५ रोजी परिपत्रक क्र. ३८९४ द्वारे खालील महत्वाचे आदेश दिले आहेत:

✅ मारहाणीची घटना घडल्यास संबंधित आगार व्यवस्थापक अथवा पर्यवेक्षक अधिकाऱ्यांनी तातडीने पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी चालक/वाहकांना मदत करावी.

✅ चालक/वाहकांना कायदेशीर व मानसिक आधार देण्यासाठी सर्वतोपरी मदत त्वरित उपलब्ध करून द्यावी.

✅ विभाग नियंत्रकांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून आपल्या अधिनस्त आगारांना यासंदर्भात स्पष्ट सूचना द्याव्यात.

🗣️ या बाबत श्रमिक संघटनांनी मध्यवर्ती कार्यालयाच्या बैठकीत याचा ठोस पाठपुरावा केला असून, महामंडळाने देखील गंभीरतेने याची दखल घेतली आहे.

"चालक-वाहक रस्त्यावर आहेत, म्हणून महाराष्ट्र धावत आहे!"

"चालक-वाहकांवर होणाऱ्या मारहाणीच्या घटना आणि कायदेशीर लढ्याची दिशा"

"चालक-वाहकांवर होणाऱ्या मारहाणीच्या घटना आणि कायदेशीर लढ्याची दिशा"

आजच्या घडीला राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत कार्यरत असलेले एस.टी. महामंडळाचे अनेक चालक आणि वाहक यांच्यावर अनेकवेळा प्रवाशांकडून, स्थानिक गुंडांकडून किंवा असामाजिक तत्वांकडून मारहाणीच्या घटना घडताना दिसत आहेत. अशा घटनांमुळे संबंधित कर्मचारी मानसिकदृष्ट्या खचून जातो, कामात गडबड होते आणि अखेर त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. मात्र या प्रकरणांमध्ये न्याय मिळवण्यासाठी जी कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ती अत्यंत क्लिष्ट आणि खर्चिक असल्याचे अनेक अनुभवांवरून दिसून आले आहे.

✍️ NCR आणि FIR मध्ये फरक समजून घेणे आवश्यक

सामान्यतः अशा घटनेनंतर कर्मचारी स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार करतो, परंतु बरेच वेळा पोलिस "NCR" (Non-Cognizable Report) नोंद करून प्रकरणाची बोळवण करतात. याचा थेट अर्थ असा की पोलिस सदर प्रकरणात तपास करणार नाहीत, आरोपीला अटकही करणार नाहीत, आणि पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी तक्रारदाराने स्वतः वकिलाच्या माध्यमातून कोर्टात दावा करावा लागतो. परिणामी, कर्मचारी हा न्यायासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून, वेळ देऊन आणि मानसिक त्रास सहन करून लढा देतो.

 कलम 353 काय सांगते?

भारतीय दंड विधानातील कलम 353 नुसार:

"A person who assaults or uses criminal force to deter a public servant from discharging his duty shall be punished with imprisonment which may extend to two years, or with fine, or with both.”

या कलमांतर्गत सरकारी कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तीला अटक होऊ शकते, आणि तो गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा वेळी NCR नोंद न करता थेट FIR दाखल होणे आवश्यक आहे. कारण FIR नोंद झाल्यास:

गुन्ह्याचा गंभीरपणा मान्य होतो

पोलिसांना अटक करण्याचा अधिकार मिळतो

आरोपीला लगेच सोडता येत नाही

न्यायिक चौकशीस सुरुवात होते

⚖️ आपण काय करू शकतो?

1. तक्रार करताना नेमकेपणाने नमूद करा की आपण "सरकारी कर्तव्य पार पाडताना झालेल्या मारहाणीबाबत तक्रार करीत आहात".

2. कलम 353 अंतर्गत FIR नोंदवण्याची मागणी ठामपणे करा.

3. पोलिस टाळाटाळ करत असतील तर लेखी स्वरूपात तक्रार घ्या व पोलीस अधीक्षक/ DySP यांच्याकडे पाठवा.

4. संघटनेच्या माध्यमातून एकत्रित दबाव तयार करा, कारण एकटी व्यक्तीला अनेकदा दुर्लक्षित केलं जातं.

5. गरज पडल्यास मीडिया व लोकप्रतिनिधींना या बाबत जागृत करा.

   फक्त मारहाण झाली म्हणून त्रस्त होऊन बसणे पुरेसे नाही. जर आपण स्वतः सरकारी सेवक म्हणून काम करत असाल आणि आपल्यावर कर्तव्य पार पाडताना हल्ला झाला असेल, तर आपल्यालाच पुढाकार घेऊन योग्य कलमांतर्गत FIR दाखल करून न्यायाची लढाई लढावी लागते. NCR ही केवळ घटनांची नोंद आहे; न्यायाची नाही. म्हणूनच चालक-वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांनी कायदेशीर अधिकारांची जाण ठेवून सजग राहणे काळाची गरज आहे.

✊ चला, आपण सजग राहून स्व-सुरक्षेसाठी आणि न्यायासाठी एकत्र येऊया!

नितिन बागले एसटी महामंडळ कर्मचारी 

कर्मचाऱ्यांना निलंबनाची कार्यवाही –किरकोळ चुका अपचार यात निलंबीत करू नये.

⚖️ कर्मचाऱ्यांना निलंबनाची कार्यवाही – जबाबदारीची जाणीव आवश्यक!

महामंडळामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या प्रकरणांमध्ये "निलंबन" ही एक महत्त्वाची, पण अतिशय संवेदनशील अशी कार्यवाही आहे. ती फक्त शिस्त पाळण्यापुरती नसून, व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीचीही कसोटी असते.

शिस्त व अपील कार्यपद्धतीतील खंड ५(अ) नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांना निलंबनाचा अधिकार आहे. मात्र, केवळ अधिकार असल्यामुळेच कोणत्याही कर्मचाऱ्याला निलंबित करणे उचित नाही. प्रकरणाचे गांभीर्य, दोषाचे स्वरूप आणि त्याचा कामावर होणारा परिणाम यांचा विचार न करता घेतलेले निर्णय अनेकदा महामंडळाच्या प्रतिमेला धक्का पोचवतात.

निलंबनासंदर्भातील वास्तव

परिपत्रकांतील निरीक्षणावरून असे लक्षात येते की, काही प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी फारसा विचार न करता निलंबनाचे आदेश दिले. यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांना शिक्षा होण्याऐवजी फक्त समज देऊन सोडावे लागले. परिणामी, त्या कर्मचाऱ्यांवर चौकशीपूर्व काळातच एक प्रकारे सामाजिक शिक्षा झाल्यासारखी भावना निर्माण होते. तसेच, महामंडळाच्या व्यवस्थापनाविषयी नाराजी, गैरसमज आणि अविश्वास निर्माण होतो.

निलंबन देताना विचारात घ्यावयाचे मुद्दे

निलंबन देताना फक्त "कायद्याने अधिकार आहे" एवढे पाहणे पुरेसे नाही, तर तो अधिकार वापरणे योग्य आहे का? हे ठरविणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी खालील गोष्टींचा बारकाईने विचार करावा:

1. दोष गंभीर आहे का?

2. चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे का?

3. कर्मचारी कामावर राहिल्यास महामंडळाच्या हिताला धोका आहे का?

4. निलंबन आवश्यक असल्यास त्याची स्पष्ट, लेखी कारणे नोंदवावीत.

किरकोळ चुका – निलंबन न करण्याचे आदेश !

परिपत्रकात स्पष्ट सांगण्यात आले आहे की, अनुसूची ‘ब’ मधील किरकोळ चुकांमध्ये निलंबन देऊ नये.

उदा. गणवेष न घालणे, किरकोळ अनुपस्थिती, वेळ फुकट घालवणे, रु. 100 पर्यंतची रोकड सापडणे, इ. अशा १७ प्रकारच्या किरकोळ चूका असल्या तरी त्यात निलंबित करू नये असे आदेश आहेत.

व्यवस्थापनाची जबाबदारी

प्रत्येक निलंबन आदेश हा व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून एक संदेश असतो – की हा कर्मचारी गंभीर दोषी आहे. अशावेळी जर चौकशीनंतर शिक्षा होणार नसेल, तर व्यवस्थापनाची निष्पक्षता व निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

त्यामुळे प्रादेशिक व्यवस्थापक, खातेप्रमुख, वर्कशॉप व्यवस्थापक यांनी विभागीय भेटीदरम्यान निलंबनाच्या फाईल्सची तपासणी करावी. सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय निकष पूर्ण झाले आहेत याची खात्री करून घ्यावी.

"निलंबन" हा कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या सेवाजिवनातील एक गंभीर टप्पा असतो. त्यामुळे अधिकाराचा वापर करताना जबाबदारीची जाणीव ठेवून निर्णय घ्यावेत. चुकीच्या निलंबनामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात व्यवस्थापनाबद्दल असंतोष निर्माण होतो आणि चांगल्या प्रशासकीय संस्कृतीला बाधा पोचते.

न्याय आणि शिस्त यांचा समतोल राखत, मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून, निलंबनाच्या निर्णयामध्ये विचारशीलता ठेवणे हीच एक प्रगल्भ प्रशासकीय पद्धत ठरते.

- नितिन बागले 

परिवहन महामंडळातील बदल्यांची नवीन प्रक्रिया आता संगणकीय प्रणालीद्वारे

🚨 महत्त्वाची सूचना – परिवहन महामंडळातील बदल्यांची नवीन प्रक्रिया आता संगणकीय प्रणालीद्वारे 

🗓 दिनांक : १५ जुलै २०२५

📍 महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

📂 परिपत्रक क्रमांक : राप/कर्मवर्ग/आस्था/२०१-६/४१७०

➡️ आता विभागांतर्गत विनंती/प्रशासकीय बदल्या पूर्णपणे संगणकीय प्रणालीद्वारे केल्या जाणार आहेत.

🔹 बदल्यांचे धोरण २०१४ व २०१५ च्या परिपत्रकानुसार लागू असून,

🔹 रिक्त पदे, सेवाजेष्ठता आणि आगारातील समतोल विचारात घेऊन

🔹 पारदर्शक व तात्काळ बदली प्रक्रिया केली जाणार आहे.

✅ कर्मचाऱ्यांची विनंती बदलीची माहिती आधीच संगणकीय प्रणालीत नोंदविण्यात आली आहे.

✅ विभागीय स्तरावर सर्व आवश्यक प्रक्रिया तत्काळ सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

📌 ही प्रणाली पारदर्शकता, गतीशीलता व गैरसोयी टाळण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

– महाव्यवस्थापक (क.व औ.सं.)

मोहनक्स भरसट

"एस.टी. महामंडळातील खोट्या, आधारविहीन आणि निनावी तक्रारी – आता थांबायलाच हव्यात!"

"एस.टी. महामंडळातील खोट्या, आधारविहीन आणि निनावी तक्रारी – आता थांबायलाच हव्यात!"

शासनाच्या व महामंडळाच्या निदर्शनास वारंवार येत आहे की, काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते किंवा प्रवासी वर्ग वैयक्तिक आकस, द्वेषभावना, श्रेयलालसा किंवा केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने एस.टी. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रारी करतात. दुर्दैवाने या तक्रारींमध्ये पुरावे, दस्तऐवज, वा ओळख यापैकी कोणतीही गोष्ट नसते. अशा तक्रारी पत्रात केवळ १-२ पाने लिहून पाठवल्या जातात आणि त्या आधारे कारवाई केली जाते.

विशेषतः चालक व वाहक हे याचे बळी ठरत आहेत.

 वास्तविक पाहता, ९०% प्रवासी तक्रारींमध्ये पुराव्याशिवायच चालक किंवा वाहक दोषी ठरवले जातात.

तक्रारींची काही ठरलेली साचेबद्ध कारणं अशा प्रकारची असतात:

प्रवासी अधिकृत बस थांब्यावर थांबलेला नसतो, तरीही तो हात देतो, पण बस न थांबवल्याबद्दल तक्रार करतो

बस पूर्ण भरलेली (आसन क्षमतेपेक्षा अधिक) असते, त्यामुळे चालक थांबत नाही, तरीही तक्रार होते

बस स्थानकाबाहेर निघालेली असताना प्रवासी हात देतो – ती थांबवली नाही, म्हणून तक्रार

वाहकाने उद्धटपणे वागणूक दिली, किंवा योग्य माहिती दिली नाही, म्हणून तक्रार

"हात दाखवला तरी बस थांबवली नाही" हे एक अत्यंत सामान्य, पण अनपुराव्यायुक्त तक्रारीचं कारण बनलं आहे

अशा तक्रारी बहुतेक वेळा ना दस्तऐवजी असतात, ना त्यात साक्षीदार असतात, ना कोणताही ठोस पुरावा. तरीही त्या तक्रारींच्या आधारे चालक-वाहकांवर निलंबन, वेतन कपात, ताशेरे, किंवा अन्य शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाते – ही एकतर्फी, अन्यायकारक आणि मनोबल खच्ची करणारी प्रक्रिया आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी स्पष्ट आदेश दिले आहेत:

निनावी तक्रारींना महत्व देऊ नये

तक्रारीत तक्रारकर्त्याचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक, स्वतःची सही असावी

तक्रारीसोबत संबंधित कागदपत्रे, पुरावे जोडणे अनिवार्य आहे

अन्यथा अशा तक्रारींची दखल घेऊ नये व प्रकरण बंद मानावे

हीच कार्यपद्धती एस.टी. महामंडळानेही अवलंबायला हवी.

जर तक्रार खरोखर गंभीर स्वरूपाची असेल आणि त्यात पुरावे असतील, तर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी. जर तक्रार गुन्हेगारी स्वरूपाची असेल, तर ती महिला आयोग, बालहक्क आयोग, पोलीस वा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे वर्ग करून अहवालासह शासनाकडे कार्यवाहीसाठी सादर करावी.

पण केवळ एखाद्या निनावी, पुराव्याशिवाय, मनगटावर आधारलेल्या तक्रारीमुळे एखाद्या कष्टकरी चालक वा वाहकाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणे — हे अन्याय आहे, आणि ते थांबलेच पाहिजे.

एस.टी. महामंडळ हे प्रवाशांचं सेवाभावी साधन आहे, पण त्याचवेळी ते हजारो कर्मचाऱ्यांचं जगणंही आहे. दोघांनाही न्याय मिळालाच पाहिजे — एकतर्फी नव्हे, तर समतोल न्याय.

एस.टी. कर्मचाऱ्यांसाठी “अपिल” म्हणजे काय?

एस.टी. कर्मचाऱ्यांसाठी “अपिल” म्हणजे काय?

सुधारित शिस्त व अपिल कार्यपद्धती 

परिपत्रक क्रमांक: १६/२००५

दिनांक: १८.०६.२००५ नुसार

जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला शिक्षा होते – जसे की कामावरून निलंबन, वेतनवाढ थांबवणे, इ. – तेव्हा तो त्या शिक्षेविरोधात “अपील” म्हणजेच फेरविचाराची मागणी करू शकतो.

✅ अपील कधी करता येतं?

जर तुमच्यावर खात्याने शिक्षा केली असेल, तर तुम्हाला "आपली बाजू" सांगण्याचा दुसरा एक हक्क आहे. त्यालाच अपील म्हणतात.

❌ पण हे लक्षात ठेवा – अपील करता येणार नाही, जर शिक्षा ही:

बडतर्फी असेल

सेवेतून कायमची सुटका असेल

पदावनती असेल

वेतन कमी करणे

वेतनवाढ थांबवणे (जास्त काळासाठी)

📌 अपील करताना काय होऊ शकतं?

शिक्षेचा फेरविचार होतो

शिक्षा कमी होऊ शकते

रद्द केली जाऊ शकते

किंवा शिक्षा जैसी-थैसी राहू शकते

पण शिक्षेत वाढ करायची असल्यास आधी नोटीस दिली जाते

📆 अपीलची वेळ मर्यादा

3 महिन्यांत अपील करावं लागतं (शिक्षा कळल्यापासून)

अपील केल्यावर निर्णय:

प्रथम अपील – 3 महिन्यांत

द्वितीय अपील – 4 महिन्यांत

👇 अपील कोण करणार आणि कसे?

कर्मचारी स्वतःच्या नावाने अपील करतो

अपील नेहमी शिस्तीत आणि नम्र भाषेत असावे

अपील त्या अधिकाऱ्यामार्फत करावे, ज्याने ती शिक्षा दिली आहे

🔍 अपील फेटाळले जाऊ शकते जर:

1. नियमांचं पालन नसेल केलं

2. 3 महिन्यांच्या आत अपील केलं नसेल

3. तेच मुद्दे पुन्हा मांडले (पुनरावृत्ती)

4. चुकीच्या अधिकार्‍याकडे दिलं गेलं

❗ एकदा अपील फेटाळलं तर?

कारणांसहित कळवतात

आणि त्या अपिलाविरुद्ध पुन्हा अपील करता येत नाही

🎯 थोडक्यात लक्षात ठेवण्यासारखं:

विषय मुद्दा

अपील कधी करता येतं? जेव्हा शिक्षा मिळते

कधी करता येत नाही? बडतर्फ, पदावनती वगैरे शिक्षांवर

वेळ मर्यादा 3 महिन्यांत अपील करावं

काय होऊ शकतं? शिक्षा कमी, बदल, रद्द

अपील फेटाळले तर? पुन्हा अपील करता येणार नाही

💡 सूचना / त्रुटी सुधारणा:

अपील प्रक्रिया थोडी कठीण आणि पेचदार वाटते. तिला सरळ, सोप्या पद्धतीने आणि पारदर्शक करणे गरजेचे आहे.

शिक्षेची माहिती आणि अपील हक्काबद्दल सर्व कर्मचाऱ्यांना समजेल अशा भाषेत मार्गदर्शन व्हावे.

अपील करताना कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे हे स्पष्ट सूची स्वरूपात उपलब्ध असावी.

नितिन बागले....

पगाराच्या प्रतीक्षेत चातक पक्षासारखे एसटी कर्मचारी... हा कुठला न्याय?

पगाराच्या प्रतीक्षेत चातक पक्षासारखे एसटी कर्मचारी... हा कुठला न्याय?

आज आठ तारखेचा दिवस उजाडला तेव्हा कुठे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पगार जमा झाला… तोही काल संध्याकाळी उशिरा शासन निर्णय निघाल्यानंतर!

सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे, मंत्रालयात चर्चा, घोषणा, वाद-विवाद रंगत आहेत… पण एसटी कर्मचाऱ्यांचा विषय मात्र कायमसा दुर्लक्षित!

आषाढी एकादशीला हजारो एसटी कर्मचारी आपल्या घरी न जाता पंढरपूर यात्रेसाठी रात्रंदिवस प्रवाशांच्या सेवेत राबले. अनेकांनी स्वतःच्या खिशातून उचल घेऊन ड्युटी केली…

हे सरकार विसरतं की याच कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी उभी आहे?

मग इतकं सगळं करूनही पगाराच्या तारखेचा दर्जा का नाही?

७ तारखेचा पगार, ८ तारखेला कधी, १० तारखेला, कधी तर १५ तारखेला मिळतो हे म्हणजे वेळेवर न्याय न मिळाल्यासारखंच!

सरकारकडून पगारासाठी होणारा हा विलंब म्हणजे केवळ प्रशासकीय हलगर्जी नाही... ही एक ‘नीती’ आहे.

मासिक पगार वेळेत देत राहा, पण इतर प्रलंबित देणी, वाढीव वेतन, जुनी मागणी यासाठी कर्मचाऱ्यांना ताकदच उरू नये, आंदोलन करता येऊ नये, यासाठीच तर सरकार ही अघोषित कोंडी निर्माण करतंय!

दर महिन्याला हातात आलेल्या पैशांवर जगणारा कर्मचाऱ्यांचा वर्ग, आज पगारासाठी वाट पाहतोय.

हा वर्ग जराच डोकं वर काढू लागला की त्याला गप्प बसवण्याचं हे ‘महामंडळीय’ आणि ‘शासकीय’ षड्यंत्र आहे.

जेव्हा कर्मचारीच अस्वस्थ असतील, उदासीन असतील, नैराश्याने ग्रासलेले असतील... तेव्हा व्यवस्थेला कुणी प्रश्न विचारणार?

पगार देणे ही कृपा नाही, कर्तव्य आहे.

आणि जर तेही वेळेवर करता येत नसेल, तर हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे.

✍️ नितिन बागले .....

एस.टी. आगार व्यवस्थापकांनी मुख्यालयात वास्तव्य करणे अनिवार्य

🔴 एस.टी. आगार व्यवस्थापकांनी मुख्यालयात वास्तव्य करणे अनिवार्य – परिपत्रक क्र. राप/वाह/प्रशा/३३३३, दिनांक २४ जून २०२५

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ हे राज्यभर लाखो प्रवाशांना जोडणारे, एक सशक्त आणि लोकाभिमुख वाहतूक साधन आहे. या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणजे आगार व्यवस्थापक. त्यांच्या उपस्थितीमुळे आगारातील शिस्त, नियोजन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रभावीपणे पार पडते.

परंतु अलीकडील काळात अशी बाब निदर्शनास आली आहे की, काही आगार व्यवस्थापक हे खात्याने दिलेल्या निवासाची सोय असतानाही आगार मुख्यालयात वास्तव्य करत नाहीत. यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत.

🧾 परिपत्रकाचा संदर्भ:

परिपत्रक क्रमांक: राप/वाह/प्रशा/३३३३

दिनांक: २४ जून, २०२५

संदर्भ: पूर्वीच्या परिपत्रक क्र.राप/वाह/मुख्यालय/३०७७, दिनांक १८.०५.२००६

🔍 काय आहे परिपत्रकातील मुख्य मुद्दे?

1. 🔹 आगार व्यवस्थापकांनी मुख्यालयात वास्तव्य करणे बंधनकारक आहे.

2. 🔹 काही व्यवस्थापक परवानगी न घेता मुख्यालय सोडतात – यामुळे प्रशासनावर विपरीत परिणाम होतो.

3. 🔹 आपत्कालीन प्रसंगी घटनास्थळी हजर राहण्यात विलंब होतो, यामुळे तक्रारी वाढतात.

4. 🔹 प्रत्येक आगारासाठी निवासाची तरतूद असूनही त्याचा लाभ घेतला जात नाही.

5. 🔹 पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्यास ती शिस्तभंग समजली जाईल.

📌 दिलेल्या सूचना:

सर्व विभाग नियंत्रकांनी आपल्या क्षेत्रातील आगार व्यवस्थापकांना मुख्यालयात वास्तव्य करण्याच्या सूचना द्याव्यात.

मुख्यालयात न राहणाऱ्या व्यवस्थापकांची तपासणी करून अहवाल सादर करावा.

या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी केली जावी.

✅ का आहे हे आवश्यक?

🕒 दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण

🧑‍💼 कर्मचाऱ्यांवर शिस्त व समन्वय

🚨 आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ प्रतिसाद

📊 संघटनेच्या धोरणाची अंमलबजावणी

✒️ निष्कर्ष:

"आगार व्यवस्थापक" ही केवळ एक पद नाही, तर महामंडळाच्या यंत्रणेला सक्षमपणे चालवणारा कणा आहे. त्यांची आगार मुख्यालयात सतत उपस्थिती ही कर्मचाऱ्यांच्या शिस्तीसाठी, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि महामंडळाच्या विश्वासार्हतेसाठी अत्यंत गरजेची आहे.

म्हणूनच परिपत्रक क्र. राप/वाह/प्रशा/३३३३, दिनांक २४ जून २०२५ अन्वये दिलेली ही सूचना, केवळ एक आदेश नसून, उत्तरदायित्वाची पुन्हा आठवण करून देणारी सक्ती आहे.