एसटीच्या स्क्रॅपिंग सेंटर निर्णयामागची सावली
राज्य शासनाने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नवाढीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खुलताबाद येथे १०० एकर जागेवर स्क्रॅपिंग सेंटर (भंगार केंद्र) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रथमदर्शनी ही योजना अर्थकारणाच्या दृष्टीने फायदेशीर वाटते, मात्र तिच्या आड मोलाचा प्रश्न आहे - "एसटी महामंडळाचा खरा उद्देश काय?"
एसटी ही केवळ बससेवा नाही, ती महाराष्ट्राच्या सामान्य माणसाचा जीवनसाथी आहे. दुर्गम भागातील विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला – यांच्यासाठी एसटी म्हणजे जीवनदायिनी वाहतूक व्यवस्था. आणि आता या संस्थेने स्वतःच्या मुळ उद्दिष्टापासून दूर जाऊन एक भंगार व्यवसायात उडी घेणे, ही चिंतेची बाब वाटते.
✖ सार्वजनिक मालमत्तेचा औद्योगिक वापर?
सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी उभी असलेली जागा जर व्यवसायासाठी वापरली जात असेल, तर भविष्यात जेव्हा एसटीला स्वतःच्या गरजांसाठी जागा लागेल, तेव्हा कोण जबाबदार राहणार? खुलताबाद येथील १०० एकर जमीन म्हणजे जनतेची मालमत्ता आहे, ती फक्त व्यावसायिक तत्त्वावर भाड्याने देणे म्हणजे सामाजिक संस्थेच्या मूलभूत धोरणाला तडा देणे आहे.
✖ पर्यावरणीय धोके आणि सामाजिक परिणाम
स्क्रॅपिंग सेंटर म्हणजे केवळ लोखंड तुटणे नव्हे, तर रसायने, तेलाचे गाळ, धूळ, ध्वनी आणि जलप्रदूषण यांची मालिका. ही प्रक्रिया शास्त्रोक्त पद्धतीने केली नाही, तर आजच्या उत्पन्नाच्या नावे उद्याचा नाश ओढवू शकतो. स्थानिक रहिवाशांमध्ये यामुळे आरोग्याच्या आणि जीवनशैलीच्या दृष्टीने मोठा असंतोष निर्माण होऊ शकतो.
✖ खासगी भागीदारीतील पारदर्शकतेचा अभाव
एसटीसारख्या संस्थेने पूर्वीही काही PPP प्रकल्प राबवले. अनेक प्रकल्प अर्धवट राहिले, कागदावरच लाभ राहिले आणि खासगी कंपन्यांना फायदा मिळाला. हा इतिहास लक्षात घेता हा प्रकल्पदेखील "उत्पन्नाचा नवा स्रोत" न ठरता, नवा विवाद ठरू शकतो.
✖ वाहतूक सेवेच्या विकासाकडे दुर्लक्ष
जेव्हा आपल्याकडे अद्यापही अनेक बस बंद पडलेल्या आहेत, ड्रायव्हर-कंडक्टरची कमतरता आहे, जुन्या बसेस रस्त्यावर अपघातास आमंत्रण देत आहेत – तेव्हा वाहन स्क्रॅपिंगपेक्षा सेवा दर्जा वाढवणे ही प्राथमिकता ठरली पाहिजे. उत्पन्न वाढवण्याच्या नादात मूळ उद्दिष्ट गमावू नये.
✅ निर्णय योग्यच, पण अंमलबजावणी महत्त्वाची
हा प्रकल्प योग्य नियोजन, पारदर्शक करार, पर्यावरण पूरक यंत्रणा आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन राबवला गेला, तर तो काही प्रमाणात यशस्वी होऊ शकतो. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत तो उत्साहापेक्षा अधिक शंका निर्माण करणारा आहे.
🔚 निष्कर्ष
एसटी ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची नव्हे, तर जनतेची संस्था आहे. तिच्या प्रत्येक निर्णयामागे सामाजिक उत्तरदायित्व असते. फक्त "उत्पन्न वाढवा" हाच मंत्र ठेवल्यास – उद्या ही संस्था नावाला उरेल आणि तिचे सामाजिक योगदान मागे पडेल.
सामाजिक सेवेसोबत व्यावसायिक दृष्टिकोन हवा, पण त्याची दिशा चुकीची नको.
✍🏻 नितिन बागले
(एसटी विषयांवर अभ्यास करणारे आणि कामगार प्रश्नांचे निरीक्षक)
